Manoj Jarange : राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेत मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केला आहे. मात्र तरीही देखील या आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी अद्याप पूर्ण यश मिळाले नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
जरांगे यांनी शनिवारी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सुधारित अधिसूचना जारी केल्यानंतर आंदोलन संपविण्याची घोषणा केली होती. मात्र जालना येथे पोहोचल्यानंतर मराठा आंदोलन संपले नसून पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगितले. जोपर्यंत या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही आणि त्या कायद्यांतर्गत मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, तोपर्यंत मराठा आंदोलन असेच सुरू राहणार असल्याचे सांगत त्यांनी मोठी घोषणा केली.
मनोज जरांगे हे रात्री उशिरा जालन्यातील अंतरवली सराटी या त्यांच्या गावात पोहोचले. मराठा समाजाच्या बैठकीत त्यांनी मोठा निर्णय घेतला. सरकारने त्यांच्या बाजूने अध्यादेश काढला असला तरी त्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले आहे. नवीन कायद्यांतर्गत किमान एका व्यक्तीला लाभ मिळाला, तर या आंदोलनाचे पुढे काय करायचे ते आम्ही ठरवू, असे ते म्हणाले. या आंदोलनाबाबत मराठा समाज उदासीन राहणार नाही. ज्याच्या वंशाची नोंद सापडली आहे. त्यांना त्याचा लाभ मिळावा आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांनाही सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळावे. असे होत नाही तोपर्यंत मराठा आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
रविवारी झालेल्या बैठकीनंतर मनोज जरांगे यांनी अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होऊन अंमलबजावणी होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याची मोठी घोषणा केली आहे. सोमवारी रायगड येथे जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी ऑगस्टपासून सातत्याने आंदोलन करणाऱ्या जरांगे यांनी शेवटच्या मराठा आरक्षणाचा दाखला मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवणार असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले.
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी महाराष्ट्र सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्यानंतर शनिवारी बेमुदत उपोषण संपवले. त्यांना भेटण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः वाशीला गेले होते. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसींना दिलेले सर्व लाभ मिळतील, अशी घोषणा केली होती. शेतकरी समाज ‘कुणबी’ ओबीसी अंतर्गत येतो आणि जरांगे सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी करत आहे.
दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाच्या चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुराव्याशिवाय मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असे भाजपचे ज्येष्ठ नेते फडणवीस यांनी म्हटले आहे. खरे तर महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी शिंदे सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली असून हा इतर मागासवर्गीयांवर (ओबीसी) अन्याय असल्याचे म्हटले आहे.