Ahilyanagar District Bank: अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी डॉ. सुजय विखे पाटील, तर उपाध्यक्षपदी रणजित देशमुख यांची बिनविरोध निवड झाली. मात्र, ही निवडणूक केवळ दोन पदांवरील निवडीपुरती मर्यादित नाही. या निवडीमागे अनेक दिवस चाललेली राजकीय जुळवाजुळव, नेत्यांमधील संवाद, बदलती समीकरणे आणि सहकाराच्या राजकारणात आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी केलेले प्रयत्न दडलेले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी घेतलेली भूमिका चर्चेचा विषय ठरली आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवडणूक अखेर बिनविरोध पार पडली. अध्यक्षपदी माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील आणि उपाध्यक्षपदी रणजित देशमुख यांची निवड झाली. निवडणुकीच्या वेळी जिल्ह्याच्या राजकारणातील अनेक दिग्गज नेते बँकेच्या सभागृहात उपस्थित होते. विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह सर्व संचालकांची उपस्थिती या निवडीचे राजकीय महत्त्व अधोरेखित करणारी होती. खासदार नीलेश लंके मात्र निवडीच्या वेळी उपस्थित नव्हते. काही कारणास्तव ते सुरुवातीला येऊ शकले नाहीत; मात्र नंतर त्यांनी बैठकीला उपस्थिती लावली.
या निवडीकडे पाहताना एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याची इच्छा अनेक नेत्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, इच्छा व्यक्त करणे आणि प्रत्यक्षात त्यासाठी राजकीय पातळीवर प्रयत्न करणे यात फरक असतो. या प्रक्रियेत डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सुरुवातीपासूनच पुढाकार घेतल्याचे चित्र दिसले. निवडणुकीची अधिकृत प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच त्यांनी विविध नेत्यांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली. अनेकांच्या निवासस्थानी बैठका झाल्या. कोणाला सोबत घ्यायचे, कोणाच्या अपेक्षा काय आहेत आणि सर्वांना मान्य होईल असा मार्ग कसा काढायचा, यावर चर्चा झाली.
बिनविरोध निवडणुकीचा प्रयत्न आणि अपूर्ण राहिलेली सहमती
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत सर्वपक्षीय सहमती घडवून आणण्याचा प्रयत्न नवीन नव्हता. यशवंतराव गडाख यांनी बिनविरोध निवडीची भूमिका मांडल्यानंतर अनेक नेत्यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. राम शिंदे, विखे कुटुंबीय आणि इतर नेत्यांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविल्याची चर्चा होती. त्यातूनच अहिल्यानगरच्या शासकीय विश्रामगृहावर महत्त्वाची बैठक झाली. मात्र, बैठकीत झालेल्या चर्चेतील सर्वच गोष्टी प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत. अपेक्षित सहमती न झाल्याने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला.
एकूण २१ जागांपैकी ११ जागा बिनविरोध झाल्या, तर १० जागांसाठी मतदान झाले. निवडणुकीनंतर सहकार विकास पॅनेलला १७ जागा मिळाल्या. अपक्ष निवडून आलेल्या गायकर यांनीही पॅनेलला पाठिंबा दिला. दुसरीकडे खासदार नीलेश लंके हे विरोधी बाजूचे एकमेव संचालक ठरले. त्यामुळे बँकेतील सत्तेचे गणित स्पष्ट झाले असले, तरी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडीपर्यंत राजकीय चर्चांना पूर्णविराम मिळाला नव्हता.
कमी बोलले, पण पडद्यामागे संवाद सुरू ठेवला!
या संपूर्ण प्रक्रियेत सुजय विखे पाटील यांची कार्यपद्धती लक्षवेधी ठरली. राजकारणात अनेकदा मोठमोठी भाषणे, जाहीर दावे आणि शक्तिप्रदर्शनाला महत्त्व दिले जाते. मात्र, जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या प्रक्रियेत विखे यांनी तुलनेने कमी बोलणे पसंत केले. त्याऐवजी विविध नेत्यांशी संपर्क, बैठका आणि समन्वय यावर भर दिल्याचे दिसले.
अध्यक्षपदाची निवड बिनविरोध व्हावी, यासाठी त्यांनी केलेली जुळवाजुळव महत्त्वाची ठरली. राम शिंदे यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेण्यापासून ते इतर नेत्यांशी चर्चा करण्यापर्यंत त्यांनी संवादाचा मार्ग स्वीकारला. राजकीय मतभेद असले तरी सहकार संस्थेच्या नेतृत्वासाठी एकत्र येण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. अर्थात, या प्रक्रियेत इतर नेत्यांचे योगदानही महत्त्वाचे होते. बिनविरोध निवड ही कोणत्याही एका व्यक्तीची कामगिरी नसून विविध घटकांच्या सहमतीतूनच शक्य होते. मात्र, त्या सहमतीसाठी विखे यांनी घेतलेला पुढाकार नजरेआड करता येणार नाही.
विखे-थोरात एकत्र; सहकारात राजकीय सीमारेषा पुसल्या?
या निवडीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे वेगवेगळ्या राजकीय विचारांचे नेते एकाच व्यासपीठावर आले. विखे आणि थोरात यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा इतिहास जिल्ह्याला परिचित आहे. तरीही जिल्हा बँकेच्या नेतृत्वाच्या निवडीवेळी दोन्ही नेत्यांची उपस्थिती आणि सहमतीची भूमिका महत्त्वाची ठरली. राजकारणात विरोधक असलेले नेते सहकाराच्या प्रश्नावर एकत्र येऊ शकतात, हा संदेश या प्रक्रियेतून पुढे आला.
मात्र, या एकत्र येण्याचा अर्थ राजकीय मतभेद संपले असा होत नाही. जिल्हा बँकेचे हित, संचालक मंडळातील बहुमत आणि संस्थेच्या भविष्यातील कारभाराची गरज या बाबी लक्षात घेऊन नेत्यांनी एकत्रित निर्णय घेतल्याचे म्हणता येईल. राजकीय संघर्ष आणि सहकाराचा कारभार या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे या निवडीने पुन्हा अधोरेखित केले.
सहकाराचा वारसा आणि नव्या नेतृत्वापुढील कसोटी
विखे कुटुंबाला सहकार क्षेत्राचा मोठा वारसा लाभलेला आहे. त्या वारशाच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यावर आता जिल्हा बँकेची जबाबदारी आली आहे. अध्यक्षपद मिळविणे हा राजकीय प्रक्रियेतील एक टप्पा असला, तरी खऱ्या अर्थाने कसोटी आता सुरू होणार आहे. कारण जिल्हा बँक ही केवळ राजकीय नेत्यांच्या प्रतिष्ठेची संस्था नाही. ती शेतकरी, सहकारी संस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सर्वसामान्य खातेदारांच्या आर्थिक व्यवहारांशी जोडलेली आहे.
जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट आहे. शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहे. पीककर्ज, कर्जाचे पुनर्गठन, कमी व्याजदरातील वित्तपुरवठा, थकीत कर्जाचा प्रश्न आणि सहकारी संस्थांचे आर्थिक आरोग्य अशा अनेक आव्हानांना बँकेला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे नव्या अध्यक्षांनी राजकीय समीकरणांच्या पलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
रणजित देशमुख यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाल्याने नव्या संचालक मंडळासमोर समन्वयाने काम करण्याची संधी आहे. विरोधी बाकावर असलेले नीलेश लंके यांनीही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चौकीदाराची भूमिका पार पाडण्याची भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी संचालक यांच्यातील संवाद बँकेच्या कारभारासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
आता राजकीय यशाचे रूपांतर सहकाराच्या कामगिरीत होणार का?
सुजय विखे पाटील यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीने जिल्हा बँकेच्या राजकारणात नवा अध्याय सुरू झाला आहे. निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी केलेले प्रयत्न, नेत्यांशी साधलेला संवाद आणि बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये निर्माण केलेली सहमती या गोष्टी त्यांच्या नेतृत्वाच्या चर्चेचा भाग ठरतील. मात्र, या सगळ्यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न पुढे आहे—जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा किती मिळणार?
सहकारात राजकीय जोडे बाजूला ठेवून एक पाऊल मागे आणि एक पाऊल पुढे टाकावे लागते. या निवडणुकीत नेत्यांनी ते केले. आता त्याच समन्वयाची गरज बँकेच्या दैनंदिन कारभारात आहे. अध्यक्षपदाची निवड बिनविरोध झाली, ही राजकीय सहमतीची नोंद आहे; पण बँकेच्या कामकाजातून शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकणे, ही नव्या नेतृत्वाची खरी परीक्षा असेल.
कारण सहकाराचा वारसा केवळ पदाने पुढे जात नाही; तो शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविणाऱ्या निर्णयांतून टिकतो. सुजय विखे पाटील यांच्यासमोर आता हाच वारसा समर्थपणे पुढे नेण्याचे आव्हान आहे.
