DNA मराठी

Maharashtra

sanjay raut

Sanjay Raut on BJP : उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याचा निर्णय फडणवीसांच्या हातात नव्हता; संजय राऊतांचा मोठा दावा

Sanjay Raut on BJP : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारच्या नवीन शिक्षण विधेयकावर, शिक्षण व्यवस्थेवर, विद्यार्थी आंदोलन, संसद अधिवेशन तसेच राज्यातील राजकारणावर जोरदार टीका केली. नवीन शिक्षण विधेयकात केवळ शिक्षा आणि दंडाच्या तरतुदी वाढवण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी या कायद्यामुळे परीक्षा व्यवस्था ‘फुलप्रूफ’ होणार नसल्याचे म्हटले. राऊत म्हणाले की, पेपरफुटी प्रकरणातील शिक्षेची मुदत एक वर्षांवरून दहा वर्षे आणि दंडाची रक्कम एक कोटींवरून दहा कोटी रुपये करण्यात आली आहे. मात्र, फक्त आकडे बदलल्याने समस्या सुटणार नाही. सरकार कायदे करते, पण त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. पक्षांतर कायद्याचा दाखला देत त्यांनी सरकारवर कायद्याचा केवळ दिखावा केल्याची टीका केली. विद्यार्थी आंदोलनाचा उल्लेख करत राऊत यांनी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीमार, मुलींशी गैरवर्तन आणि आंदोलनकर्त्यांवरील कारवाईबाबत सरकारला संसदेत प्रश्न विचारले जाणार असल्याचे सांगितले. इतक्या घटना घडूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माफी मागितलेली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शिक्षण व्यवस्थेवर भाष्य करताना राऊत म्हणाले की, देशातील आधुनिक शिक्षण व्यवस्थेची पायाभरणी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात झाली होती. त्यानंतर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आधुनिक भारत घडवण्याचे काम केले. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत शिक्षण व्यवस्थेला मागे नेण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. आयआयटीसारख्या संस्थांची स्थापना काँग्रेस सरकारांनी केली, तर सध्याच्या सरकारने शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा त्यांनी केला. नवीन शिक्षणमंत्र्यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राऊत यांनी, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींना जबाबदारी दिली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. नंदन नीलेकणी यांच्यासारख्या तज्ज्ञाला शिक्षणमंत्री करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. राज्यातील राजकारणावर बोलताना राऊत यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबतही मोठे विधान केले. “भाजपने गुणवत्तेच्या आधारे शिक्षणमंत्री निवडायचा ठरवला, तर मोदी यांच्या मनात देवेंद्र फडणवीस यांचेच नाव असेल,” असे ते म्हणाले. उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याचाही निर्णय फडणवीस यांच्या हातात नव्हता, असा दावाही त्यांनी केला. ‘धन्यवाद मोदीजी’ कार्यक्रमावर टीका करताना राऊत म्हणाले की, राजीनामा हा विद्यार्थी आंदोलनाचा विजय आहे. हजारो विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले, अनेकांनी आत्महत्या केल्या, अनेकांवर लाठीमार झाला. त्यामुळे धन्यवाद विद्यार्थ्यांचे मानायला हवेत, असे त्यांनी सांगितले. राहुल गांधी यांच्या पत्राचा उल्लेख करताना त्यांनी दिल्लीतील घटनांची जबाबदारी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर असल्याचे म्हटले. दिल्ली पोलिसांना आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडूनच दिले जातात, असेही त्यांनी नमूद केले. भाजपच्या आंदोलनापासून अलिप्त राहण्यावर भाष्य करताना राऊत म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या विरोधात उभे राहण्याची भाजपची हिंमत नव्हती. आंदोलनाच्या मुद्द्यावर भाजपमध्येही मतभेद निर्माण झाले असून काही भाजप नेत्यांच्या कुटुंबीयांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचा दावा त्यांनी केला. संसद अधिवेशनाबाबत बोलताना त्यांनी सरकार अजूनही धक्क्यातून सावरले नसल्याचा दावा केला. सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांनीही दबाव वाढवल्याचे सांगत आता केंद्र सरकारने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे राऊत यांनी म्हटले.

Sanjay Raut on BJP : उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याचा निर्णय फडणवीसांच्या हातात नव्हता; संजय राऊतांचा मोठा दावा Read More »

sujay vikhe

Sujay Vikhe Patil: सत्तेतील आमदार असलात तरी लोकहितासाठी वेळप्रसंगी प्रशासनाविरोधात आंदोलन करा; विखेंचा आमदार लंघेंना सल्ला

Sujay Vikhe Patil : अधिकारी जनतेची कामे वेळेत करत नसतील, तर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असले तरी लोकहितासाठी वेळप्रसंगी प्रशासनाविरोधात आंदोलन करण्यास घाबरू नये, असा स्पष्ट सल्ला भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी नेवासाचे आमदार विठ्ठलराव लंघे यांना दिला. सत्ता आणि पदापेक्षा जनता मोठी असून, लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी हे जनतेच्या प्रश्नांसाठी लढण्यासाठीच असतात, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. नेवासा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व शिबिर अभियानाचा शुभारंभ यावेळी मान्यवरांचा उपस्थितीत करण्यात आला. त्या आयोजित कार्यक्रमात बोलताना डॉ. विखे पाटील म्हणाले, अधिकारी काम करत नसतील, तर आंदोलन करा. तुम्ही सत्तेत असलात, महायुतीचे आमदार असलात तरी लोकांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करण्यास मागे-पुढे पाहू नका. तुम्ही आंदोलन केले तर मी स्वतः तुमच्यासोबत येईन. माझे वडील पालकमंत्री असले तरी मी जनतेच्या प्रश्नांसाठी आंदोलनात सहभागी होईन. प्रशासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता प्रामाणिकपणे जनतेची कामे करावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अधिकाऱ्यांना उद्देशून ते म्हणाले की, पूर्वी ज्या पद्धतीने काम चालत होते, ती कार्यपद्धती आता बदलण्याची वेळ आली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांशी सन्मानाने वागावे, त्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यावे आणि त्यांना शासकीय कार्यालयांचे हेलपाटे मारायला लावू नयेत. जनतेला तुमची खुर्ची किंवा गाडी नको आहे, त्यांना वेळेत न्याय आणि सन्मानाची वागणूक हवी आहे, असे ते म्हणाले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की नेवासा तालुका गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नसून, महिलांवरील अत्याचार, बलात्कार, खून यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. गुन्हेगारांच्या मतांसाठी तत्त्वांशी तडजोड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्याचबरोबर शासनाच्या योजना तळागाळातील नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानाच्या माध्यमातून हजारो नागरिकांना दिलासा मिळत असल्याचे प्रतिपादन भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केले. कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना त्यांनी पदापेक्षा जनतेची सेवा महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. पद मिळविण्यापेक्षा गरिबांचे प्रश्न सोडविणे हेच सर्वात मोठे कार्य आहे. समाजसेवा करणाऱ्यालाच जनता कायम साथ देते,असे सांगत पदाच्या राजकारणात न अडकता जनतेची कामे करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. नेवासा तालुक्यातील रस्ते, जमीनविषयक वाद आणि महसूल प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी महसूल प्रशासनाने घटनास्थळी जाऊन निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अधिकारी काम करत नसतील, तर लोकप्रतिनिधींनीही जनतेच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करण्यास मागे-पुढे पाहू नये. सत्ता नव्हे, तर जनता मोठी असते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Sujay Vikhe Patil: सत्तेतील आमदार असलात तरी लोकहितासाठी वेळप्रसंगी प्रशासनाविरोधात आंदोलन करा; विखेंचा आमदार लंघेंना सल्ला Read More »

img 20260726 wa0003

Ahilyanagar Police: पोलीस अधीक्षक महोदय, संवेदनशीलतेची अपेक्षा चुकीची आहे का?

Ahilyanagar Police : “साहेब… माझी मुलगी सापडेल ना?” हा प्रश्न एखादी आई किंवा वडील विचारतात, तेव्हा तो केवळ एक प्रश्न नसतो; तो त्यांच्या उरात धडधडणाऱ्या भीतीचा आक्रोश असतो. त्या एका वाक्यामध्ये असहाय्यता असते, वेदना असते, आशा असते आणि आपल्या लेकराला पुन्हा एकदा मिठी मारण्याची तळमळ असते. मुलगी घरातून बाहेर पडते आणि परत येत नाही, तेव्हा एका घरातील भिंतीही निःशब्द होतात. आईचा घास अडकतो, वडिलांच्या पायाखालची जमीन सरकते, भावंडांच्या चेहऱ्यावरचे हसू हरवते. प्रत्येक फोनची रिंग हृदयाचा ठोका चुकवते आणि प्रत्येक दार ठोठावल्याचा आवाज आशेचा किरण वाटतो. अशा वेळी त्या कुटुंबाची पहिली धाव असते ती पोलीस ठाण्याकडे. कारण त्यांना विश्वास असतो की, आता त्यांच्या मुलीचा शोध घेण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा उभी राहील. पण इथेच एक प्रश्न समाजाच्या मनात पुन्हा पुन्हा उभा राहतो पोलीस अधीक्षक महोदय, संवेदनशीलतेची अपेक्षा चुकीची आहे का? हा प्रश्न कोणावर आरोप करण्यासाठी नाही. हा प्रश्न एका आईच्या अश्रूंनी विचारला आहे. हा प्रश्न त्या वडिलांच्या काळजीने विचारला आहे, जे रात्रभर रस्त्यावर मुलीचा फोटो घेऊन भटकत असतात. हा प्रश्न त्या समाजाने विचारला आहे, ज्याला आजही प्रशासनावर विश्वास ठेवायचा आहे. हरवलेल्या मुलीची तक्रार म्हणजे केवळ कागदावरची एक नोंद नसते. त्या तक्रारीच्या मागे अनेक शक्यता दडलेल्या असतात. कदाचित ती सुरक्षित असेल, कदाचित एखाद्या संकटात अडकली असेल, कदाचित कोणाच्या फसवणुकीची बळी ठरली असेल. म्हणूनच अशा प्रत्येक तक्रारीकडे वेळेशी स्पर्धा करत पाहणे आवश्यक असते. तपासशास्त्र सांगते की, सुरुवातीचे काही तास हे सर्वाधिक महत्त्वाचे असतात. त्या वेळेत घेतलेला एक योग्य निर्णय एखाद्या मुलीचे आयुष्य वाचवू शकतो. आपल्या पोलीस दलात अत्यंत प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष आणि माणुसकी जपणारे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने आहेत. अनेकांनी जीव धोक्यात घालून हरवलेल्या मुलांना त्यांच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचवले आहे. अशा अधिकाऱ्यांचा समाजाला अभिमान आहे. त्यामुळे हा लेख संपूर्ण पोलीस दलावर टीका करण्यासाठी नाही. परंतु काही कुटुंबांनी व्यक्त केलेले अनुभव दुर्लक्षित करूनही चालणार नाहीत. काही वेळा सुरुवातीच्या टप्प्यात अपेक्षित तातडी जाणवत नाही, अशी भावना नागरिक व्यक्त करतात. ही भावना खरी असो किंवा गैरसमजुतीतून निर्माण झालेली असो, तिचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. कारण नागरिकांचा विश्वास टिकवणे ही कोणत्याही यंत्रणेची सर्वात मोठी जबाबदारी असते. पोलीस अधीक्षक महोदय, आपण संपूर्ण जिल्ह्याचे प्रमुख आहात. आपल्या एका सूचनेमुळे प्रत्येक पोलीस ठाण्याची कार्यपद्धती बदलू शकते. प्रत्येक अधिकाऱ्याला हे सांगता येऊ शकते की, हरवलेल्या मुलीची तक्रार ही इतर कोणत्याही नियमित प्रकरणासारखी नसते. ती एका कुटुंबाच्या अस्तित्वाशी जोडलेली असते. अशा तक्रारीला प्राधान्य देणे ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नाही, तर मानवी कर्तव्य आहे. आज आपल्या हातात अत्याधुनिक साधने आहेत. शहरागणिक सीसीटीव्हीचे जाळे उभे राहिले आहे. मोबाईल लोकेशन, डिजिटल ट्रॅकिंग, सोशल मीडिया अलर्ट, तांत्रिक विश्लेषण अशा अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. परंतु या सर्व साधनांपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे वेळेवर घेतलेला निर्णय. तक्रार दाखल होताच शोधकार्य सुरू झाले, माहितीचे जाळे सक्रिय झाले, विविध पथके सज्ज झाली आणि कुटुंबीयांशी सातत्याने संपर्क ठेवला गेला, तर अनेक संकटे टाळता येऊ शकतात. या प्रश्नाकडे समाजानेही जबाबदारीने पाहण्याची गरज आहे. मुली हरवल्यानंतर अफवा पसरवणे, सोशल मीडियावर अप्रमाणित माहिती शेअर करणे किंवा कुटुंबीयांवरच संशय घेणे, हे अत्यंत अमानुष आहे. अशा वेळी समाजाने शोधकार्यात सहकार्य करणे, माहिती उपलब्ध करून देणे आणि कुटुंबाला मानसिक आधार देणे अधिक आवश्यक आहे. महिलांच्या सुरक्षेवर आपण अनेक चर्चा करतो. व्याख्याने होतात, मोहिमा राबवल्या जातात, घोषणाही केल्या जातात. परंतु या सर्वांचा खरा अर्थ तेव्हाच आहे, जेव्हा एखादी आई पोलीस ठाण्यात येऊन “माझी मुलगी हरवली आहे” असे म्हणते आणि तिला पहिल्याच क्षणी विश्वास दिला जातो “काळजी करू नका, आम्ही तातडीने शोध सुरू करतो.” हे चार शब्द त्या कुटुंबासाठी औषधापेक्षाही मोठा आधार ठरू शकतात. पोलीस अधीक्षक महोदय, आपण जिल्ह्यात संवेदनशील प्रशासनाची ओळख निर्माण करू शकता. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात हरवलेल्या मुलांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र आणि तातडीची कार्यपद्धती असावी. प्रत्येक अधिकाऱ्याला याबाबत नियमित प्रशिक्षण मिळावे. प्रत्येक तक्रारीचा वेळोवेळी आढावा घेतला जावा. कुटुंबीयांना तपासाची माहिती दिली जावी. या छोट्या वाटणाऱ्या गोष्टी जनतेचा विश्वास अनेक पटींनी वाढवू शकतात. हा लेख टीका करण्यासाठी लिहिलेला नाही. हा लेख एका आईच्या डोळ्यांतून गळालेल्या अश्रूंनी लिहिला आहे. हा लेख त्या वडिलांच्या वेदनेने लिहिला आहे, जे प्रत्येक अनोळखी चेहऱ्यात आपल्या मुलीचा चेहरा शोधत असतात. हा लेख त्या भावंडांच्या शांततेने लिहिला आहे, ज्यांच्या घरात हसण्याचे आवाज अचानक बंद होतात. प्रशासनाची खरी ताकद गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करण्यात नसते; तर संकट येताच तत्परतेने उभे राहण्यात असते. प्रत्येक हरवलेल्या मुलीकडे एका फाईलप्रमाणे नव्हे, तर एका जिवंत आयुष्याप्रमाणे पाहिले गेले पाहिजे. कारण आकडेवारीत एक संख्या कमी-जास्त होऊ शकते, पण एका कुटुंबासाठी त्यांची मुलगी ही संपूर्ण जग असते. म्हणूनच शेवटी पुन्हा एकदा तोच प्रश्न पोलीस अधीक्षक महोदय, संवेदनशीलतेची अपेक्षा चुकीची आहे का? जर उत्तर “नाही” असेल, तर प्रत्येक हरवलेल्या मुलीची तक्रार ही सर्वोच्च प्राधान्याची ठरली पाहिजे. प्रत्येक मिनिट मोलाचे मानले पाहिजे. प्रत्येक कुटुंबाला विश्वास दिला पाहिजे की, व्यवस्था त्यांच्या सोबत खंबीरपणे उभी आहे. कारण प्रत्येक हरवलेल्या मुलीमागे केवळ एक प्रकरण नसते; तर एका आईचा जीव, एका वडिलांचा श्वास, भावंडांचे बालपण आणि एका कुटुंबाचे संपूर्ण विश्व दडलेले असते. त्या विश्वाला पुन्हा उजाळा देण्याची जबाबदारी ही केवळ एका विभागाची नाही, तर संपूर्ण समाजाची आहे. आणि त्या जबाबदारीची सुरुवात होते ती संवेदनशीलतेपासून.

Ahilyanagar Police: पोलीस अधीक्षक महोदय, संवेदनशीलतेची अपेक्षा चुकीची आहे का? Read More »

nilesh lanke

Nilesh Lanke: गुंड खोटे पोलीस व भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिराडण्याचा प्रयत्न… खासदार लंकेचा आरोप

Nilesh Lanke: नीट पेपर फुटी प्रकरणी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरती लाठी चार्ज होते हे अत्यंत लज्जस्पद आहे वर्षानुवर्ष अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थी मात्र पेपर फुटीमुळे आतापर्यंत 22 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली महाराष्ट्रात देखील टीईटी चा पेपर फुटला जे उद्या देशाचे भविष्य आहे मात्र पेपर फुटी मुळे विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करावा लागत असेल तर या गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आज रस्त्यावर उतरलो आहे अशी तीव्र संतप्त प्रतिक्रिया खासदार निलेश लंके यांनी दिली नीट पेपर फुटी प्रकरणानंतर दिल्ली येथील जंतर मंतर वर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलन सुरू असून या आंदोलनाला अहिल्यानगर मध्ये खासदार निलेश लंके यांनी पाठिंबा दिला असून यावेळी लंके यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर विद्यार्थ्यांच्या समवेत आंदोलन सुरू केले यावेळी बोलताना खासदार लंके म्हणाले सनम वांगचूंग असतील किंवा अभिजीत इतके असतील हे आंदोलन करत असताना त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांवरती अमानुष लाठीचार्ज झाला . दरोडेखोरांना देखील एवढ्या चुकीच्या पद्धतीने मारहाण केली जात नाही तेवढ्या चुकीच्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना मारहाण झाली असा यावेळी लंके म्हणाले विद्यार्थ्यांना आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय नाही नीट पेपर कुठे प्रकरणानंतर थेट पुरावे घेऊन लंके जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बसले यावेळी एका विद्यार्थिनीला उत्तर पत्रिकेवरती 500 हून अधिक मार्क दिसतात मात्र ऑनलाईन तिला केवळ 50 मार्क पडल्याचे दिसले आणि याबाबत विद्यार्थ्यांनी विचारणा केल्यास त्यांना धुडकावून लावले जात आहे यामुळे विद्यार्थ्यांसमोर आत्महत्या सारखाच पर्याय उरला असल्याचा देखील यावेळी लंके यांनी नमूद केलं तसेच लंके म्हणाले विद्यार्थ्यांच्या मागण्या देखील मापक आहे केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घ्या. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 वर्षीचे स्वप्न दाखवले विद्यार्थ्यांकडे युवाशक्ती म्हणून पाहिले जायचे आणि त्याच युवाशक्ती वरती अन्याय होतो आहे. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे ज्यांच्यामुळे विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करावे लागले त्यासंबंधीचा वरती मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा हे हिटलर शाही व हुकूमशाही सरकार हे मंगरूळ आणि हुकूमशाही सरकार आहे हे हिटलर सरकार आहे हिटलर चा अंत कसा झाला हे जगाला माहिती आहे की मी विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यापेक्षा पोलीस बळाचा वापर करत विद्यार्थ्यांना अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली महिला भगिनींना मारहाण केली गुंड प्रवृत्तीचे लोक आंदोलनामध्ये आणले कारण हे आंदोलन चिरडले जावे. काही ठिकाणी भाजपचे कार्यकर्ते देखील आढळून आले असा सणसणीत आरोप खासदार निलेश लंके यांनी केला.

Nilesh Lanke: गुंड खोटे पोलीस व भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिराडण्याचा प्रयत्न… खासदार लंकेचा आरोप Read More »

rahul gandhi

Rahul Gandhi: राहुल गांधी आक्रमक; विद्यार्थ्यांसाठी मांडल्या तीन नव्या मागण्या

Rahul Gandhi : NEET-UG परीक्षा आणि पेपरफुटीच्या आरोपांवरून विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत असलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात घालणाऱ्या परीक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे, असे सांगत त्यांनी तीन महत्त्वाच्या मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या. राहुल गांधी म्हणाले की, देशातील लाखो विद्यार्थी अनेक वर्षे मेहनत करून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. मात्र, वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील गोंधळ आणि गैरव्यवस्थापनामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान होत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचा सरकारवरील विश्वास कमी होत असून, या संपूर्ण प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारणे आवश्यक आहे. त्यांनी पहिली मागणी करत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा, असे म्हटले. परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि सातत्याने घडणाऱ्या घटनांसाठी शिक्षण मंत्रालय जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुसऱ्या मागणीत त्यांनी जंतर-मंतर येथे शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईवर आक्षेप घेतला. आंदोलनकर्त्यांवर बळाचा वापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तिसऱ्या मागणीत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांची सार्वजनिक माफी मागावी, असे सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याने देशभरातील तरुणांमध्ये असंतोष वाढला असून, सरकारने त्यांची भावना समजून घेत जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, असे ते म्हणाले. यावेळी विद्यार्थ्यांनीही परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य लढ्याला काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे सांगत, संसदेत आणि रस्त्यावरही हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला जाईल, असे आश्वासन दिले. NEET परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने शिक्षण व्यवस्था आणि परीक्षा प्रक्रियेबाबत देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या आंदोलनानंतर केंद्र सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.

Rahul Gandhi: राहुल गांधी आक्रमक; विद्यार्थ्यांसाठी मांडल्या तीन नव्या मागण्या Read More »

mpsc

MPSC Exam 2027 पासून लागू होणार नवा पॅटर्न

​MPSC Exam : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या आराखड्यात अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा सुधारित परीक्षा पॅटर्न २०२७ पासून लागू केला जाणार असून, आयोगाने यासंदर्भात अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. ​काय आहेत मुख्य परीक्षेतील महत्त्वाचे बदल? ​भाषा विषय केवळ अर्हताकारी (Qualifying): मराठी आणि इंग्रजी हे दोन्ही भाषा विषयांचे पेपर केवळ पात्रतेसाठी (Qualifying) असतील. उमेदवारांना यामध्ये किमान २५% गुण मिळवणे अनिवार्य असेल. या पेपरांचे गुण अंतिम गुणवत्तेसाठी धरले जाणार नाहीत. ​एकूण 7 अनिवार्य पेपर मुख्य परीक्षेत आता भाषा विषयांचे २ अर्हताकारी पेपर, १ निबंधाचा पेपर आणि ४ सामान्य अध्ययनाचे (General Studies) पेपर असे एकूण सात अनिवार्य पेपर असतील. ​गुणवाटप 1250 + 175 (मुलाखत): अंतिम निवड यादी ही १ निबंधाचा पेपर आणि ४ सामान्य अध्ययनाचे पेपर यांच्या एकूण १२५० गुणांवर आधारित असेल. याशिवाय, मुलाखतीसाठी (Interview) १७५ गुण निश्चित करण्यात आले आहेत. या आधी मुख्य परीक्षेचे गुण वाटप 900 गुणांचे होते. ​बदलांमागील मुख्य कारण ​सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करून आणि परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याच्या उद्देशाने आयोगाने २५ जून २०२६ रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि संतुलित होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. ​ २०२७ ची परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांनी सुधारित गुणवाटप आणि रचनेनुसार अभ्यासाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. या सुधारित योजनेचा सविस्तर अभ्यासक्रम लवकरच MPSC च्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध केला जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

MPSC Exam 2027 पासून लागू होणार नवा पॅटर्न Read More »

ahilyanagar district bank election

Ahilyanagar District Bank Election : जिल्हा बँकेची निवडणूक : सहकारापेक्षा ‘घोडेबाजार’च चर्चेत?

Ahilyanagar District Bank Election : अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेची निवडणूक अजून जाहीर व्हायची आहे. मात्र, जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणाने आधीच निवडणुकीचा रंग धारण केला आहे. सहकार क्षेत्राच्या निवडणुका पूर्वी विकास, आर्थिक शिस्त आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या मुद्द्यांवर लढल्या जात असत. आता मात्र त्यांचे स्वरूप सत्तेच्या अंकगणितात अडकत चालल्याची भावना निर्माण होत आहे. जिल्ह्यात सध्या सर्वाधिक चर्चा आहे ती “घोडेबाजार” आणि अंतर्गत राजकीय हालचालींची. पारनेर, पाथर्डी, शेवगाव, कोपरगाव, राहुरी या तालुक्यांत विविध सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संपर्क, गाठीभेटी आणि मोर्चेबांधणी सुरू असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. या चर्चांची सत्यता संबंधितांनाच माहीत; मात्र अशा चर्चांनाही वाव मिळणे, हेच सहकार चळवळीसाठी चिंतेचे लक्षण आहे. भाजपचे विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी या निवडणुकीत सक्रिय भूमिका घेतल्याने समीकरणे बदलत आहेत. कर्जत-जामखेडच्या राजकारणापुरती मर्यादित असलेली त्यांची ताकद आता संपूर्ण जिल्ह्यातील सहकाराच्या राजकारणात कसोटीला लागणार आहे. दुसरीकडे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सहकार क्षेत्रातील प्रभाव कायम आहे. तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आणि खासदार निलेश लंके हेही आपापल्या पातळीवर राजकीय मोर्चेबांधणी करत असल्याचे चित्र दिसते. या सर्व घडामोडींमध्ये सर्वाधिक उत्सुकता आहे ती भाजपमधील अंतर्गत राजकीय हालचालींविषयी. एकाच पक्षातील वेगवेगळे प्रभावकेंद्रे आपापले संख्याबळ मजबूत करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची चर्चा आहे. ही स्पर्धा जर उघड संघर्षात बदलली, तर त्याचा थेट परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर होऊ शकतो. विरोधकांपेक्षा पक्षांतर्गत मतभेदच अनेकदा निर्णायक ठरतात, हा सहकार क्षेत्राचा इतिहास आहे. सहकार संस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जातात. त्या शेतकरी, सभासद आणि ग्रामीण उद्योगांच्या विश्वासावर उभ्या आहेत. अशा संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये जर विचारांपेक्षा व्यवहार, तत्त्वांपेक्षा तडजोडी आणि सेवाभावापेक्षा घोडेबाजार चर्चेचा विषय ठरू लागला, तर सहकाराच्या मूलभूत मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. जिल्हा बँकेची निवडणूक कोण जिंकणार, यापेक्षा ती कशा पद्धतीने लढवली जाते, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. पारदर्शकता, लोकशाही आणि सभासदांचा विश्वास या तीन मूल्यांवरच सहकाराचे भविष्य टिकून राहणार आहे. अन्यथा प्रत्येक निवडणुकीनंतर सत्ता बदलेल पण सहकार मात्र हरत जाईल.

Ahilyanagar District Bank Election : जिल्हा बँकेची निवडणूक : सहकारापेक्षा ‘घोडेबाजार’च चर्चेत? Read More »

sanjay raut

Sanjay Raut on BJP : मोदी सरकारवर संजय राऊतांचा घणाघात; भाजपला थेट इशारा

Sanjay Raut on BJP : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला शिवसेना (Shivsena UBT) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी पाठिंबा दर्शवला. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी होत राऊत यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपवर जोरदार टीका केली. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राऊत म्हणाले की, नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार, बेरोजगारी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे देशातील तरुणांमध्ये मोठा असंतोष आहे. लोकशाहीत नागरिकांना शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार असून, आंदोलकांवर कारवाई करणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावेळी अभिजीत दिपके यांनीही आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासह विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. जंतर-मंतर परिसरात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. दरम्यान, संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर टीका करत लोकशाहीत विरोधी मतांचा सन्मान होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर राजकारण न करता ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आंदोलनामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे.

Sanjay Raut on BJP : मोदी सरकारवर संजय राऊतांचा घणाघात; भाजपला थेट इशारा Read More »

cjp protest

CJP Protest : जंतर मंतरवर लाठीचार्ज; कॉक्रोज पार्टीच्या मोर्च्यात नेमकं काय घडलं?

CJP Protest : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे संसद मार्चसाठी जमलेल्या विद्यार्थ्यांवर सोमवारी पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप करण्यात आला. नीट (NEET) प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी निष्पक्ष चौकशी, जबाबदारांवर कठोर कारवाई आणि शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेच्या मागण्यांसाठी विविध विद्यार्थी संघटना आणि स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी आंदोलन करत होते. आंदोलनकर्त्यांनी संसदेकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अडवले. यावेळी दोन्ही बाजूंमध्ये धक्काबुक्की झाली आणि परिस्थिती तणावपूर्ण बनली. त्यानंतर पोलिसांनी जमाव पांगवण्यासाठी बळाचा वापर केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. या कारवाईत अनेक विद्यार्थ्यांना किरकोळ दुखापती झाल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला असून काहींना ताब्यात घेण्यात आल्याचीही माहिती समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत शिक्षण व्यवस्थेतील कथित गैरव्यवहारांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, वारंवार होणाऱ्या परीक्षा गैरप्रकारांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले असून दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. दरम्यान, पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले. परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन करून संसदेकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे हस्तक्षेप करावा लागल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या घटनेनंतर दिल्लीतील आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, विद्यार्थी संघटनांनी सरकारने मागण्यांकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अन्यथा देशभर आंदोलनाचा विस्तार केला जाईल, असा इशारा दिला आहे.

CJP Protest : जंतर मंतरवर लाठीचार्ज; कॉक्रोज पार्टीच्या मोर्च्यात नेमकं काय घडलं? Read More »

shrirampur crime

Shrirampur Crime: धर्माच्या नावावर गुन्हेगारीचे संरक्षण?

Shrirampur Crime : समाजात एखादी व्यक्ती धार्मिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक कार्याच्या माध्यमातून लोकप्रिय होत असते. परंतु त्याच व्यक्तीचे नाव वारंवार गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात, आरोपपत्रात किंवा पोलीस कारवाईत समोर येऊ लागले, की समाजाने आणि यंत्रणांनी स्वतःला काही कठोर प्रश्न विचारण्याची वेळ येते. प्रश्न एका व्यक्तीचा नसतो; प्रश्न असतो न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास, कायद्याची अंमलबजावणी आणि समाजाच्या नैतिक भूमिकेचा. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये धर्म, जात किंवा संघटनांच्या नावाने काही व्यक्तींना ‘रक्षक’ म्हणून उभे केले जाते. सोशल मीडियावरील प्रचार, मिरवणुका, वाढदिवसाचे बॅनर आणि समर्थकांच्या घोषणांमधून त्यांची प्रतिमा तयार केली जाते. परंतु जर अशाच व्यक्तींचे नाव वारंवार खून, खंडणी, मारहाण, दरोडे, मोक्का किंवा इतर गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत समोर येत असेल, तर समाजाने त्या प्रतिमेकडे चिकित्सक नजरेने पाहिले पाहिजे. कायद्याच्या दृष्टीने प्रत्येक आरोपी निर्दोष मानला जातो, जोपर्यंत न्यायालय दोष सिद्ध करत नाही. ही लोकशाहीची मूलभूत अट आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की गंभीर आरोपांकडे समाजाने डोळेझाक करावी. एखाद्या व्यक्तीवर सातत्याने गुन्हे दाखल होत असतील, ती वारंवार अटक होत असेल किंवा संघटित गुन्हेगारीशी तिचे नाव जोडले जात असेल, तर त्या पार्श्वभूमीवर पोलीस, तपास यंत्रणा आणि सरकारी पक्षाची कार्यक्षमता तपासणे आवश्यक ठरते. अशा घटनांमध्ये आणखी एक धोकादायक प्रवृत्ती दिसते. गुन्हेगारीला धार्मिक किंवा सामाजिक ओळखीचे कवच मिळू लागते. समर्थकांचा एक वर्ग व्यक्तीच्या कथित सामाजिक कामांचा उल्लेख करून गंभीर आरोपांकडे दुर्लक्ष करतो. परिणामी, चर्चा व्यक्तीच्या कृत्यांवर न होता धर्म किंवा विचारसरणीच्या समर्थन-विरोधात वळते. हीच समाजासाठी सर्वात मोठी धोक्याची घंटा आहे. गुन्हेगाराला धर्म नसतो त्याचा धर्म फक्त गुन्हा असतो. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी व्यक्तीच्या धर्म, जात, राजकीय संबंध किंवा लोकप्रियतेकडे न पाहता समान निकषांवर झाली पाहिजे. अन्यथा कायद्यावरील विश्वास कमी होतो आणि सामान्य नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढते. आज गरज आहे ती व्यक्तिपूजेपेक्षा संस्थांवर विश्वास ठेवण्याची. पोलीस तपास निष्पक्ष असावा, सरकारी पक्षाने खटले प्रभावीपणे चालवावेत, साक्षीदारांचे संरक्षण व्हावे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे समाजानेही कोणत्याही व्यक्तीचे समर्थन करताना तिच्या सार्वजनिक प्रतिमेबरोबर तिच्या सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचाही विचार केला पाहिजे. प्रत्येक मोठ्या गुन्ह्यानंतर आरोपींची नावे चर्चेत येतात; परंतु त्याहून मोठा प्रश्न कायम राहतो गुन्हेगारी इतकी वाढूच कशी दिली जाते? प्रतिबंधात्मक पोलिसिंग, प्रभावी तपास, जलद न्याय आणि सामाजिक जबाबदारी या चारही गोष्टी एकत्र आल्या तरच अशा घटनांवर दीर्घकालीन नियंत्रण मिळवता येईल. लोकशाहीत कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यापेक्षा मोठे स्थान नसते. धर्म, समाजकार्य किंवा लोकप्रियता ही न्यायप्रक्रियेची पर्यायी व्यवस्था होऊ शकत नाही. शेवटी टिकतो तो केवळ कायद्याचा अधिकार आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास.

Shrirampur Crime: धर्माच्या नावावर गुन्हेगारीचे संरक्षण? Read More »