DNA मराठी

Maharashtra

sugar

Sugar Prices: साखरेच्या दरात घसरणीची शक्यता; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

Sugar Prices : सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या दराबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या बाजारात साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईला आळा घालण्यासाठी केंद्राने व्यापाऱ्यांना साखर साठवण्याची मर्यादा निम्मी केली आहे. नव्या निर्णयानुसार, 15 सप्टेंबर 2026 पासून देशातील साखर व्यापाऱ्यांना एका ठिकाणी किंवा देशभरात एकूण 2,000 क्विंटलपेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. यापूर्वी व्यापाऱ्यांसाठी साखरेची स्टॉक लिमिट 4,000 क्विंटल इतकी होती. आता ती थेट निम्मी करून 2,000 क्विंटल करण्यात आली आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या किमती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न गेल्या काही काळात साखरेच्या किमतीबाबत बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारच्या विविध उपाययोजनांनंतर साखरेच्या कारखाना पातळीवरील म्हणजेच एक्स-मिल किमतीत सुमारे 20 टक्क्यांची घट झाल्याचे सरकारी माहितीतून समोर आले आहे. किरकोळ बाजारातील दरही कमी होण्यास सुरुवात झाली असून, घाऊक आणि एक्स-मिल दरातील घसरणीचा फायदा पुढील काळात ग्राहकांनाही मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या मते, साखरेचा अनावश्यक साठा करून ठेवणे, सट्टेबाजी करणे आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता यामुळे बाजारातील दरांवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे स्टॉक लिमिट कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 4 हजार क्विंटलची मर्यादा आता 2 हजारांवर केंद्र सरकारने यापूर्वी 1 ऑगस्टपासून व्यापाऱ्यांसाठी 4,000 क्विंटलची स्टॉक मर्यादा लागू केली होती. आता 15 सप्टेंबरपासून ही मर्यादा आणखी कमी करण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार: व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त 2,000 क्विंटल साखरेचा साठा ठेवता येईल. एका ठिकाणी किंवा देशभरातील संबंधित साठ्याची एकत्रित गणना केली जाईल. साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 15 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत लागू राहणार आहे. साखरेच्या साठ्याची नियमित माहिती ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावी लागणार आहे. कोलकात्याला मात्र नियमातून सूट या नव्या निर्णयामध्ये कोलकाता आणि त्याच्या विस्तारित महानगर क्षेत्राला विशेष सूट देण्यात आली आहे. या भागासाठी 4,000 क्विंटलची आधीची मर्यादा कायम राहणार आहे. पूर्व भारतातील साखरेच्या पुरवठ्याच्या दृष्टीने कोलकाता हे महत्त्वाचे केंद्र आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतून साखर कोलकात्यात येते आणि त्यानंतर पूर्वोत्तर राज्यांसह विविध भागांत तिचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे या प्रदेशातील पुरवठा व्यवस्थेचा विचार करून सरकारने ही सवलत दिली आहे. साखरेच्या साठ्यावर सरकारची करडी नजर साखरेच्या बाजारातील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखाने, व्यापारी आणि वितरकांच्या साठ्याची तपासणीही वाढवली आहे. प्रत्यक्ष साठा आणि जाहीर केलेला साठा यामध्ये तफावत आहे का, याची पाहणी केली जात आहे. काही ठिकाणी अतिरिक्त साठा, साठ्याची योग्य माहिती न देणे तसेच साखरेच्या हालचाली आणि विक्रीमध्ये अनियमितता आढळल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे आगामी काळात साठ्याच्या तपासण्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मोठ्या ग्राहकांवरही साठ्याचे निर्बंध फक्त साखर व्यापाऱ्यांवरच सरकारने लक्ष केंद्रित केलेले नाही. मोठ्या प्रमाणात साखरेचा वापर करणाऱ्या औद्योगिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांसाठीही स्वतंत्र साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. दरमहा सरासरी 10 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना 15 दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्त साठा ठेवता येणार नाही, असा नियम 1 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये मिठाई उत्पादक, शीतपेय कंपन्या, बेकरी, खाद्यप्रक्रिया उद्योग आणि इतर मोठ्या संस्थात्मक ग्राहकांचा समावेश होतो. या ग्राहकांच्या साखर खरेदी आणि वापराची पडताळणी GST रिटर्नच्या आधारे करण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

Sugar Prices: साखरेच्या दरात घसरणीची शक्यता; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

laxman hake

Laxman Hake : मनोज जरांगेंच्या लाल गोधडीवर लक्ष्मण हाकेंचा सवाल; ‘त्या’ गोधडीमागे नेमकं दडलंय काय?

Laxman Hake : राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला असून, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावरून ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी जोरदार टीका केली आहे. जरांगे यांच्या उपोषणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लाल गोधडीचा संदर्भ देत हाके यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. प्रत्येक उपोषणावेळी तीच लाल गोधडी का वापरली जाते, त्यामागे नेमकं काय आहे, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस सुरू असताना लक्ष्मण हाके यांनी हे वक्तव्य केले. जरांगे यांनी मराठा समाजाला मुंबईत पोहोचण्याचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये, या मागणीसाठी लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईच्या दिशेने ‘महा एल्गार मोर्चा’ सुरू केला आहे. पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली असली तरी आपण मुंबईकडे जाणारच, अशी भूमिका हाके यांनी घेतली आहे. ‘प्रत्येक उपोषणाला तीच लाल गोधडी का?’ मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाबाबत बोलताना लक्ष्मण हाके यांनी त्यांच्या उपोषणाच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जरांगे प्रत्येक वेळी उपोषणासाठी त्याच लाल गोधडीचा वापर करतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘प्रत्येक उपोषणाला ती लाल गोधडीच का लागते? त्या गोधडीमागे नेमकं काय दडलं आहे?’ असा सवाल हाके यांनी उपस्थित केला. जरांगे यांच्या उपोषणाची आणि त्यामागील प्रक्रियेची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. रक्त आणि लघवीच्या तपासण्यांचा दाखला लक्ष्मण हाके यांनी पुढे आरोग्य तपासण्यांचाही मुद्दा उपस्थित केला. उपोषण करणाऱ्या व्यक्तीच्या रक्त आणि लघवीच्या तपासण्यांमधून शरीरातील ग्लुकोजसह विविध बाबी स्पष्ट होतात, असे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे जरांगे यांच्या उपोषणादरम्यान झालेल्या वैद्यकीय तपासण्यांचे अहवालही तपासले पाहिजेत, असा दावा हाके यांनी केला मात्र, या संदर्भात जरांगे यांच्या आरोग्य तपासण्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याची कोणतीही स्वतंत्र पुष्टी या वृत्तात करण्यात आलेली नाही. हाके यांनी उपलब्ध असल्याचे सांगितलेल्या सरकारी आणि आरोग्य विभागाच्या अहवालांच्या आधारे चौकशीची मागणी केली आहे. ‘उपोषणासारख्या प्रभावी आंदोलनाला बदनाम केले’ उपोषण हे महात्मा गांधींच्या काळापासून लोकशाहीतील प्रभावी आंदोलनाचे साधन राहिले आहे. मात्र, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीमुळे उपोषणाच्या या संकल्पनेची बदनामी होत असल्याचा आरोप लक्ष्मण हाके यांनी केला. जरांगे यांच्या आंदोलनात उपोषणाची भूमिका आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती याबाबत प्रश्न उपस्थित करत हाके यांनी त्यांच्या आंदोलनावर टीका केली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाला पुन्हा राजकीय धार मिळण्याची शक्यता आहे. हाकेंचा मुंबईकडे पायी मोर्चा दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईच्या दिशेने मोर्चा सुरू केला आहे. पहिल्या दिवशी त्यांनी सुमारे १५ किलोमीटर अंतर पायी पार केल्याचे सांगितले. पुढेही शक्य तितके अंतर चालत जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मोर्चाला पोलिसांची परवानगी नसली तरी आपण आंदोलन थांबवणार नाही, अशी भूमिका हाके यांनी घेतली आहे. आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुंबईच्या दिशेने जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आझाद मैदानात परवानगी घेऊन आंदोलन करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘ही सामाजिक न्यायाची आणि प्रतिनिधित्वाची लढाई’ आपण कोणत्याही आमदार, खासदार किंवा मंत्र्यांच्या पाठबळावर आंदोलन करत नसल्याचे सांगत हाके यांनी आपल्या भूमिकेचा सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्याशी संबंध जोडला. ओबीसी, भटक्या-विमुक्त आणि प्रभावी राजकीय प्रतिनिधित्व नसलेल्या घटकांच्या हक्कांसाठी आपण आवाज उठवत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आणण्याची क्षमता नसल्यामुळे एखाद्या समाजाचे आरक्षण धोक्यात आणता येणार नाही, असा युक्तिवादही हाके यांनी केला. आरक्षणाचा मूळ उद्देशच सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागे राहिलेल्या घटकांना संधी आणि प्रतिनिधित्व देणे हा असल्याचे ते म्हणाले.

Laxman Hake : मनोज जरांगेंच्या लाल गोधडीवर लक्ष्मण हाकेंचा सवाल; ‘त्या’ गोधडीमागे नेमकं दडलंय काय? Read More »

img 20260901 wa0007(1)

Sujay Vikhe: डिंबे–माणिकडोह बोगद्याला राज्य सरकारची मंजुरी ; दक्षिण नगर दुष्काळमुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा

Sujay Vikhe : कुकडीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या डिंबे ते माणिकडोह धरणांना जोडणाऱ्या सुमारे १६ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याच्या प्रकल्पाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ५,७०४.५० कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कुकडी प्रकल्पातून १,४४,९१२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, अहिल्यानगरसह पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दक्षिण अहिल्यानगरचा दुष्काळी पट्टा दुष्काळमुक्त होण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचे माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डिंबे–माणिकडोह बोगद्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाला. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागल्याने कुकडीच्या डाव्या कालव्यावरील लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न अधिक भक्कम होणार आहे. या बद्दल बोलताना डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले की, दक्षिण नगर भागातील शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे. साकळाई योजनेचा प्रश्न मार्गी लावल्यानंतर आता डिंबे–माणिकडोह बोगद्याचा निर्णय झाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न भाजप आणि आपणच मार्गी लावू, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले होते. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे ते आश्वासन प्रत्यक्षात येत असल्याचा आनंद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. १६ किलोमीटरचा बोगदा; अतिरिक्त पाणी माणिकडोह धरणात साठणार डिंबे आणि माणिकडोह ही दोन्ही धरणे कुकडी धरणमालिकेतील महत्त्वाची धरणे आहेत. माणिकडोह धरणाची क्षमता सुमारे १०.५ टीएमसी आहे. मात्र, स्थानिक पावसाच्या पाण्यावर हे धरण अपेक्षित प्रमाणात भरत नाही. दुसरीकडे, डिंबे धरण आणि त्याखालील घोड धरण भरल्यानंतर पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त पाणी खालच्या भागाकडे वाहून जाते. या पार्श्वभूमीवर डिंबे धरणातून उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी सुमारे १६ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याद्वारे माणिकडोह धरणात वळविण्याची संकल्पना आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करता येणार असून, माणिकडोह धरणाची साठवण क्षमता पूर्णपणे उपयोगात आणण्यास मदत होणार आहे. माणिकडोह धरणातील पाण्याचा मुख्य उपयोग कुकडी डावा कालवा आणि त्याखालील लाभक्षेत्रातील शेतीसाठी होणार असल्याने या प्रकल्पाचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास ५,७०४.५० कोटी रुपयांची मान्यता मिळाल्याने प्रकल्पाच्या सिंचन क्षमतेला मोठे बळ मिळणार आहे. या माध्यमातून १,४४,९१२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून, पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे. कुकडी डाव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर, श्रीगोंदा व कर्जत तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीला नियमित पाण्याचा आधार मिळाल्यास पीक पद्धतीत बदल होण्याबरोबरच शेती उत्पादन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे. दक्षिण नगरच्या पाणीप्रश्नाला निर्णायक दिशा डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले की, दक्षिण अहिल्यानगरच्या दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचा पाणीप्रश्न हा अनेक वर्षांपासूनचा विषय आहे. उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर, पावसाळ्यातील अतिरिक्त पाणी अडविणे आणि ते दुष्काळी भागाकडे वळविणे या दृष्टीने डिंबे–माणिकडोह बोगदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. डिंबे धरणातील अतिरिक्त पाणी माणिकडोहकडे वळविल्यानंतर त्याचा उपयोग कुकडी डावा कालवा आणि त्याखालील लाभक्षेत्रासाठी करता येणार आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्यात वाढ होऊन दक्षिण नगरच्या दुष्काळी पट्ट्याला मोठा दिलासा मिळेल. दक्षिण नगरला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. ओव्हरब्रिज, साकळाई योजनेनंतर आता डिंबे–माणिकडोह बोगद्याचा निर्णय झाला आहे. कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चालाही मोठी मान्यता मिळाल्याने सिंचनाचा प्रश्न अधिक व्यापक पद्धतीने मार्गी लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी पुढील पाठपुरावाही केला जाईल,” असे डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सांगितले. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच राज्याचे जलसंपदा मंत्री व अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे विशेष आभार मानले. तसेच माजी मंत्री व आमदार बबनराव पाचपुते यांनीही या प्रश्नासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याबद्दल त्यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कुकडी प्रकल्पातील पाण्याचे नियोजन अधिक प्रभावी होऊन शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाचा आधार मिळेल, असा विश्वासही डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

Sujay Vikhe: डिंबे–माणिकडोह बोगद्याला राज्य सरकारची मंजुरी ; दक्षिण नगर दुष्काळमुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा Read More »

maharashtra sir

Maharashtra SIR : महाराष्ट्रात खळबळ, SIR नंतर 2 कोटी 6 लाखांहून अधिक मतदार ड्राफ्ट यादीतून गायब; पुढे काय?

Maharashtra SIR : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण अर्थात Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेनंतर राज्याची सुधारित प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत तब्बल 2 कोटी 6 लाख 88 हजार 487 मतदारांची नावे समाविष्ट झालेली नाहीत. त्यामुळे राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात SIR प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी एकूण 9 कोटी 78 लाख 54 हजार 49 मतदार नोंदणीकृत होते. मात्र, 31 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत 7 कोटी 71 लाख 65 हजार 562 मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच आधीच्या मतदारसंख्येच्या तुलनेत तब्बल 21.14 टक्के मतदार प्रारूप यादीत दिसत नाहीत. प्रारूप मतदार यादीत कोणाचा समावेश? नवीन प्रारूप मतदार यादीमध्ये एकूण 7.71 कोटींहून अधिक मतदारांचा समावेश आहे. पुरुष मतदार: 3 कोटी 95 लाख 89 हजार 905 महिला मतदार: 3 कोटी 75 लाख 72 हजार 570 तृतीयपंथी मतदार: 3 हजार 87 या आकडेवारीवरून प्रारूप मतदार यादीतील पुरुष आणि महिला मतदारांची संख्या जवळपास समान असल्याचे दिसून येते. तब्बल 2.06 कोटी नावे का राहिली बाहेर? निवडणूक यंत्रणेच्या माहितीनुसार, SIR प्रक्रियेदरम्यान काही मतदारांचे गणना अर्ज अर्थात Enumeration Forms जमा होऊ शकले नाहीत. अशा मतदारांचा प्रारूप यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. यामध्ये काही मतदार सापडले नाहीत, काहींचा मृत्यू झाला आहे किंवा काही मतदारांनी आपले निवासस्थान बदलले आहे, अशी कारणे समोर आली आहेत. त्यामुळे प्रारूप यादीत नाव नसणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीचे नाव कायमस्वरूपी मतदार यादीतून रद्द झाले आहे, असा थेट अर्थ होत नाही. दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र संधी दिली आहे. मुंबई, ठाणे आणि पुणे परिसरात मोठी घट SIR प्रक्रियेमुळे मोठ्या शहरांमध्ये मतदारसंख्येत लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरी भागांमध्ये स्थलांतर, मृत्यू, मतदारांचा पत्ता बदलणे आणि गणना अर्ज उपलब्ध न होणे यांसारख्या कारणांचा परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे. मुंबईतच सुमारे 36 लाख मतदारांची नावे प्रारूप यादीत दिसत नसल्याचे अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबईतील मतदारांनी आपले नाव नव्या यादीत आहे की नाही, हे तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. नाव यादीत नसेल तर काय करायचे? प्रारूप मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर मतदारांना आपले नाव तपासण्याची आणि आवश्यक असल्यास दावा किंवा हरकत दाखल करण्याची संधी देण्यात आली आहे. 31 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दावे आणि हरकती दाखल करता येणार आहेत. त्यामुळे ज्या पात्र मतदाराचे नाव प्रारूप यादीत नाही, त्यांनी ही मुदत चुकवू नये. नाव, पत्ता किंवा इतर तपशीलात काही चूक असल्यासही या कालावधीत दुरुस्तीची प्रक्रिया करता येणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी पात्र असलेल्या नागरिकांनी सर्वप्रथम आपले नाव प्रारूप मतदार यादीत आहे का, हे तपासावे. नाव नसल्यास संबंधित अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रांसह दावा दाखल करणे गरजेचे आहे. पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांसाठीही संधी SIR प्रक्रियेनंतर तयार करण्यात आलेली ही प्रारूप यादी केवळ जुन्या मतदारांच्या नावांच्या तपासणीपुरती मर्यादित नाही. पात्र असलेल्या पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या नागरिकांनाही 30 सप्टेंबरपर्यंत मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या किंवा मतदानासाठी पात्र असलेल्या नव्या मतदारांनीही आपली नोंदणी तपासणे महत्त्वाचे आहे. अंतिम मतदार यादी कधी जाहीर होणार? सध्या जाहीर झालेली यादी ही प्रारूप मतदार यादी आहे. त्यामुळे 2.06 कोटी मतदारांची नावे कायमस्वरूपी वगळण्यात आली आहेत, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. दावे आणि हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची छाननी करून अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील मतदार यादीत एकाच वेळी 2 कोटींपेक्षा जास्त नावे प्रारूप यादीत न आल्याने या प्रक्रियेला राजकीय महत्त्वही प्राप्त झाले आहे. विरोधकांकडून या मोठ्या संख्येवर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे, तर निवडणूक यंत्रणेकडून SIRचा उद्देश मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि पात्र-अयोग्य मतदारांची नोंद अचूक करणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता पुढील एक महिना अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. दावे आणि हरकती दाखल झाल्यानंतर किती नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट होतात आणि अंतिम यादीत मतदारसंख्या किती राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तुमचं नाव मतदार यादीत आहे का? SIRनंतर मोठ्या प्रमाणावर नावे प्रारूप यादीत दिसत नसल्याने प्रत्येक पात्र मतदाराने आपले नाव तपासणे आवश्यक आहे. नाव नसल्यास 30 सप्टेंबर 2026 पूर्वी दावा दाखल करून नाव पुन्हा समाविष्ट करून घेण्याची संधी उपलब्ध आहे. अंतिम मतदार यादी 4 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे.

Maharashtra SIR : महाराष्ट्रात खळबळ, SIR नंतर 2 कोटी 6 लाखांहून अधिक मतदार ड्राफ्ट यादीतून गायब; पुढे काय? Read More »

Money

1 सप्टेंबरपासून सर्वसामान्यांच्या खिशावरपरिणाम; दूध, CNG आणि कमर्शियल LPG महाग

September Rules : सप्टेंबर महिन्याची सुरुवात सर्वसामान्य नागरिकांसाठी काही महत्त्वाचे आर्थिक बदल घेऊन झाली आहे. आजपासून दूध, CNG आणि व्यावसायिक वापराच्या LPG सिलिंडरच्या दरात वाढ झाली आहे. दुसरीकडे विमानतळावरील काही शुल्क कमी करण्यात आल्याने काही प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, या सर्व बदलांचा परिणाम संपूर्ण देशात एकसारखा होणार नसून काही दर विशिष्ट शहरांपुरते मर्यादित आहेत. मुंबईत भैंसच्या दुधाच्या दरात मोठी वाढ मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात तबेल्यातून मिळणाऱ्या खुल्या भैंसच्या दुधाच्या घाऊक दरात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. 1 सप्टेंबरपासून दूधाचा दर 93 रुपयांवरून 102 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. म्हणजेच घाऊक दरात थेट 9 रुपयांची वाढ झाली आहे. ही नवीन दररचना 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत लागू राहणार आहे. पशुखाद्य, चारा, वाहतूक तसेच जनावरांच्या देखभालीचा वाढता खर्च यामुळे दूध उत्पादकांवरील आर्थिक भार वाढल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या निर्णयाचा अर्थ देशभरातील सर्व प्रकारच्या पॅकेज्ड किंवा ब्रँडेड दुधाच्या किमती वाढल्या असा होत नाही. ग्राहकांना प्रत्यक्षात किती दर द्यावा लागेल, हे विक्रेता आणि स्थानिक बाजारपेठेनुसार बदलू शकते.  कमर्शियल LPG सिलिंडरही महाग 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या किमतीतही 1 सप्टेंबरपासून वाढ झाली आहे. देशातील विविध शहरांमध्ये सुमारे 9.50 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, दिल्लीमध्ये 19 किलोचा सिलिंडर 2,738 रुपयांवरून 2,747.50 रुपये झाला आहे. चेन्नईमध्ये तो 2,906 रुपयांवरून 2,916.50 रुपये झाला. मुंबईतही किंमत 2,691.50 रुपयांवरून 2,701 रुपये झाली आहे. या वाढीचा थेट परिणाम हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे, मिठाईची दुकाने आणि इतर व्यावसायिक LPG वापरणाऱ्या व्यवसायांवर होऊ शकतो. त्यामुळे पुढील काळात खाद्यपदार्थांच्या किमतीवरही त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता आहे.  घरगुती LPG सिलिंडरबाबत दिलासा व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाली असली तरी 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलिंडरच्या दरात या बदलामुळे वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना या निर्णयाचा थेट फटका बसलेला नाही.  मुंबई आणि पुण्यात CNG महाग CNG वापरणाऱ्या वाहनधारकांसाठीही सप्टेंबरची सुरुवात काहीशी महाग ठरली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात CNG च्या दरात प्रति किलो 2 रुपयांची वाढ झाली असून नवीन दर 88 रुपये प्रति किलो झाला आहे. पुण्यातही CNG दरात प्रति किलो 2 रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र, ही वाढ संपूर्ण देशात लागू झालेली नाही. CNGचे दर शहर, स्थानिक गॅस कंपनी आणि पुरवठ्याच्या परिस्थितीनुसार वेगवेगळे असतात. CNGच्या दरवाढीमुळे खासगी वाहनधारकांसोबतच कॅब, ऑटो आणि व्यावसायिक वाहतूक क्षेत्राच्या खर्चावरही परिणाम होऊ शकतो. मुंबईत CNG, दूध आणि इतर वाहतूक खर्चात एकाचवेळी वाढ झाल्याने नागरिकांच्या मासिक बजेटवर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे.  विमान तिकीट महाग झाले का? 1 सप्टेंबरपासून विमानतळावरील शुल्क व्यवस्थेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, देशभरातील विमान तिकिटे सरसकट महाग झाली आहेत, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. बेंगळुरू विमानतळावर येणाऱ्या प्रवाशांकडून प्रथमच User Development Fee (UDF) आकारला जाणार आहे. देशांतर्गत आगमनासाठी हा शुल्क 125 रुपये, तर आंतरराष्ट्रीय आगमनासाठी 426 रुपये आहे. दुसरीकडे, विमानतळावरून प्रस्थान करणाऱ्या प्रवाशांसाठी शुल्क कमी करण्यात आले आहे. देशांतर्गत प्रस्थान शुल्क 550 रुपयांवरून 300 रुपये, तर आंतरराष्ट्रीय प्रस्थान शुल्क 1,500 रुपयांवरून 997 रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे बेंगळुरू विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या काही प्रवाशांना एकूण शुल्काच्या दृष्टीने दिलासा मिळू शकतो. हैदराबाद विमानतळावरही देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रस्थान शुल्कात बदल करण्यात आला आहे.  विमान तिकिटाची अंतिम किंमत मात्र विमान कंपनी, प्रवासाचा मार्ग, प्रवासाची तारीख, मागणी आणि इतर शुल्कांवर अवलंबून असते. त्यामुळे विमान तिकिटांच्या किमतीबाबत प्रत्येक प्रवाशाने बुकिंगच्या वेळी अंतिम भाडे तपासणे महत्त्वाचे आहे. सर्वसामान्यांच्या बजेटवर काय परिणाम? 1 सप्टेंबरपासून झालेल्या या बदलांकडे पाहिल्यास नागरिकांना महागाईचा काही प्रमाणात अतिरिक्त भार सहन करावा लागू शकतो. मुंबईतील दूध दरवाढीचा परिणाम थेट घरगुती खर्चावर होऊ शकतो. CNG महागल्याने वाहन चालवण्याचा खर्च वाढणार आहे. त्याचबरोबर कमर्शियल LPGच्या दरवाढीचा अप्रत्यक्ष परिणाम हॉटेल आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीवर होऊ शकतो. दुसरीकडे, घरगुती LPG सिलिंडरच्या दरात वाढ न होणे आणि काही विमानतळांवरील प्रस्थान शुल्क कमी होणे हे नागरिकांसाठी दिलासादायक बदल आहेत.

1 सप्टेंबरपासून सर्वसामान्यांच्या खिशावरपरिणाम; दूध, CNG आणि कमर्शियल LPG महाग Read More »

ram shinde

Ram Shinde : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते ‘ग्रीन क्रुसेडर्स आणि अचिव्हर्स पुरस्कार’ वितरण

Ram Shinde : विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संघर्ष नसून, दोन्हींची सांगड घालून शाश्वत विकास साधणे ही काळाची गरज आहे. निसर्गाचे संवर्धन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य असून, येणाऱ्या पिढ्यांसाठी सुरक्षित पर्यावरणाचा वारसा सोपविणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले. भामला फाउंडेशन आणि पंचशील रिअॅलिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘नाला सुशोभीकरण मोहीम’ तसेच ‘ग्रीन क्रुसेडर्स आणि अचिव्हर्स पुरस्कार’ वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष नादिर गोदरेज, भामला फाउंडेशनचे संस्थापक आसिफ भामला, पंचशील रिअॅलिटीचे संस्थापक व अध्यक्ष अतुल चोरडिया, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर आणि पुरस्कारार्थी उपस्थित होते. राज्यपाल वर्मा म्हणाले, पर्यावरण हा आपल्याला मिळालेला वारसा आहे. वास्तू किंवा ऐतिहासिक वारसा जपतो त्याचप्रमाणे निसर्गाचाही वारसा समृद्ध करून पुढील पिढीकडे सोपविणे हे आपले कर्तव्य आहे. प्रगती करतांना आपली संस्कृती आणि परंपरा सोबत आवश्यक आहेत. भारतीय संस्कृतीमध्ये जंगलांना केवळ झाडे, पाने आणि प्राण्यांचे अधिवास म्हणून पाहिले गेले नाही, तर ज्ञानाचे भांडार म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. निसर्गाचा वापर करायचा, मात्र त्याचे शोषण करायचे नाही, ही भारतीय जीवनपद्धतीची शिकवण असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. ईशान्य भारतातील जैवविविधतेचा उल्लेख करताना त्यांनी निसर्गाला पवित्र मानणाऱ्या आदिवासी संस्कृतीचे उदाहरण दिले. मेघालयातील पवित्र उपवने आणि नागालँडमधील पवित्र जंगले ही मानव आणि निसर्गातील सहजीवी नात्याची उदाहरणे आहेत. ‘अतिथी देवो भव’प्रमाणेच ‘प्रकृती देवो भव’ ही भावना अंगीकारण्याची गरज असल्याचे राज्यपाल म्हणाले. आज जगभरात अचानक येणारे महापूर, ढगफुटी, दुष्काळ यांसारख्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. नेपाळसह विविध ठिकाणी घडणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आपल्याला सावध करतात. निसर्गाचे शोषण केले तर त्याची किंमत मोजावी लागते. निसर्ग जेव्हा उत्तर देतो, तेव्हा त्याच्यासाठी कोणीही लहान-मोठा नसतो. त्यामुळे स्वतःला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर जंगल, जैवविविधता आणि संपूर्ण पर्यावरण सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारण्यासाठी प्रेरित करणे आणि त्यासाठी आवश्यक संस्कृती निर्माण करणे गरजेचे आहे. संविधानाने दिलेल्या मूलभूत कर्तव्यांपैकी निसर्गाचे संरक्षण करणे, त्याचा विवेकपूर्ण वापर करणे आणि पुढील पिढ्यांसाठी चांगला वारसा निर्माण करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे कर्तव्य आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले. समाज आणि शासनाने एकत्रितपणे काम केल्यास पर्यावरण संवर्धनाला व्यापक यश मिळेल. सिंगल यूज प्लास्टिकच्या वापराविरोधातील प्रयत्नांचा संदर्भ देत त्यांनी केवळ आवाहन, दंड किंवा निरीक्षण पुरेसे नसून नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्यावरणाच्या क्षेत्रात विशेषतः शासन आणि समाजाने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज राज्यपाल महोदयांनी व्यक्त केली. पुण्यात करण्यात आलेल्या नाला सुशोभीकरण उपक्रमाचेही राज्यपालांनी कौतुक केले. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नाल्याचे रूपांतर सुंदर, स्वच्छ आणि नागरिकांसाठी उपयुक्त जागेत करता येते, हे या प्रकल्पातून दिसून येते. यामध्ये विक्रेत्यांसाठी जागा उपलब्ध करून देत त्यांच्या उपजीविकेचीही काळजी घेण्यात आली आहे, ही बाब समावेशक विकासाचे उत्तम उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. विकासाच्या प्रक्रियेत समाजातील शेवटच्या घटकाचाही समावेश झाला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे पर्यावरण संवर्धनासंदर्भात आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या आवाहनाची चित्रफीत यावेळी दाखविण्यात आली. यात भामला फाउंडेशनच्या पर्यावरणविषयक कार्याचे कौतुक करत नागरिकांनी पर्यावरण रक्षणाच्या चळवळीत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. दरवर्षी फाउंडेशनच्यावतीने पर्यावरणाच्या विविध प्रश्नांवर जनजागृती केली जाते. यंदा प्लास्टिकमुळे होणारे प्रदूषण, पर्यावरणाची हानी आणि मानवी आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम याबाबत जनजागृती केली जात आहे. प्लास्टिकचा वापर टाळून पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारावे असे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी केले. प्रत्येक नागरिकाचे छोटेसे योगदानही पर्यावरण संवर्धनाच्या व्यापक चळवळीला बळ देऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. पर्यावरण संरक्षण ही मोहीम नव्हे, संस्कृती बनली पाहिजे : प्रा. राम शिंदे पर्यावरण संवर्धन ही केवळ एखादी मोहीम न राहता ती आपल्या जीवनाचा आणि संस्कृतीचा भाग बनली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाने पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी स्वीकारून आपल्या दैनंदिन जीवनातून त्यासाठी योगदान देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले. हवामान बदल हा भविष्यातील प्रश्न नसून आजच्या वर्तमानाचा प्रश्न आहे. वाढते तापमान, बदलते पावसाचे स्वरूप, जलसंकट आणि प्लास्टिक प्रदूषण यांचा परिणाम सर्वांवर होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या प्रयत्नांसोबत नागरिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एक नागरिक पाणी वाचवतो, एक कुटुंब वीज बचत करते, संस्था वृक्षारोपण करते किंवा उद्योग पर्यावरणपूरक पद्धती स्वीकारतो, अशा छोट्या-छोट्या प्रयत्नांतून मोठा बदल घडू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. पर्यावरण संवर्धनाची चळवळ सामान्य नागरिकांचा सहभाग असलेली लोकचळवळ बनली पाहिजे, असेही प्रा. शिंदे यांनी नमूद केले. पर्यावरण वाचवणे म्हणजे निसर्गावर उपकार करणे नव्हे, तर आपल्या आणि पुढील पिढ्यांच्या भविष्यात गुंतवणूक करणे होय, असे सांगत त्यांनी पर्यावरण संवर्धनाला दैनंदिन जीवनशैलीचा भाग बनविण्याचे आवाहन केले. भारताच्या पारंपरिक जीवनपद्धतीत निसर्ग संवर्धनाला विशेष महत्त्व असून, पारंपरिक ज्ञानाची सांगड आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञानाशी घालण्याची गरज आहे. निसर्गाकडून मिळालेला वारसा पुढील पिढीकडे अधिक समृद्ध स्वरूपात सोपविणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. छोट्या-छोट्या पर्यावरणपूरक कृतींचे रूपांतर व्यापक लोकचळवळीत झाल्यास पर्यावरण संवर्धनाला निश्चितच नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास प्रा.शिंदे यांनी व्यक्त केला. पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रत्येकाचे छोटे योगदानही महत्त्वाचे : पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे निसर्गाचा अमर्याद वापर आणि त्याचा होणारा ऱ्हास यामुळे विविध नैसर्गिक आपत्तींचे संकट वाढत आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपले योगदान देणे आवश्यक आहे, असे आवाहन पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले. भामला फाउंडेशनच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या कार्याचे कौतुक करताना, केवळ मोठ्या कार्यक्रमांपुरते पर्यावरण संवर्धन मर्यादित न ठेवता समाजातील विविध घटकांना सहभागी करून ग्रामीण भागातही पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. वाढत्या काँक्रिटीकरणामुळे निसर्गाशी असलेले नाते दूर होत आहे. त्यामुळे विकासाची दिशा बदलून पुन्हा निसर्गाकडे वळण्याची गरज आहे. प्रत्येक छोट्या कृतीचे महत्त्व अधोरेखित करताना रोपवाटप, वृक्षलागवड, पाणी व वीज बचत, साधनसंपत्तीचा विवेकी वापर यांसारख्या कृती पर्यावरण संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे मंत्री मुंडे म्हणाल्या. पर्यावरणासाठी थोडे थांबा, विचार करा आणि संवेदनशील बना असे आवाहन करतानाच छोटे-छोटे बदलच मोठ्या परिवर्तनाची सुरुवात ठरतात, असे श्रीमती मुंडे यांनी म्हणाल्या. यावेळी भामला फाउंडेशनच्यावतीने पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या मान्यवरांचा ‘ग्रीन क्रुसेडर्स आणि अचिव्हर्स’ पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. यामध्ये पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, महेंद्र कल्याणकर, अभिनेते जॅकी श्रॉफ, पूनावाला समूहाचे प्रतिनिधी तसेच गोदरेज इंडस्ट्रीजचे व्यवस्थापकीय संचालक व गोदरेज ॲग्रोव्हेटचे अध्यक्ष नादिर गोदरेज यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांचा समावेश होता. भामला फाउंडेशनचे अध्यक्ष आसिफ भामला यांनी प्रास्ताविकातून संस्थेच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या कार्याचा आढावा घेतला. नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढवून पर्यावरण संवर्धनाची चळवळ अधिक व्यापक करण्याचा संस्थेचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Ram Shinde : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते ‘ग्रीन क्रुसेडर्स आणि अचिव्हर्स पुरस्कार’ वितरण Read More »

img 20260831 wa0003

Fire Safety Drill : कॉलेज ऑफ नर्सिंगमध्ये अग्निशमन आपत्ती प्रात्यक्षिक सरावाचे आयोजन

Fire Safety Drill : डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फौंडेशनच्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अहिल्यानगर येथे समुदाय आरोग्य परिचर्या विभागाच्या वतीने बी.एस्सी. नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी अग्निशमन आपत्ती प्रात्यक्षिक सराव (Fire Disaster Mock Drill) आयोजित करण्यात आला. विद्यार्थ्यांमध्ये अग्निसुरक्षेबाबत जागरूकता निर्माण करणे, तसेच आपत्कालीन परिस्थिती आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. या प्रात्यक्षिक सरावामुळे विद्यार्थ्यांना आगीसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत तत्परतेने, प्रभावीपणे आणि सुरक्षितपणे प्रतिसाद देण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळाला. विद्यार्थ्यांची आपत्कालीन परिस्थितीतील तयारी, आत्मविश्वास आणि व्यावसायिक क्षमता वाढविण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. आपत्ती किंवा आपत्कालीन परिस्थिती कोणत्याही वेळी उद्भवू शकते. अशा वेळी रुग्णांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, तातडीने प्राथमिक उपचार देणे, सुरक्षित स्थलांतर करणे, आपत्कालीन पथकांशी समन्वय साधणे आणि आवश्यक वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देणे, यामध्ये परिचारिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. ही बाब लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना केवळ सैद्धांतिक ज्ञान न देता प्रत्यक्ष कृतीवर आधारित प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रात्यक्षिक सरावादरम्यान विद्यार्थ्यांना अग्निसुरक्षेची मूलभूत तत्त्वे, आपत्कालीन प्रतिसाद, सुरक्षित स्थलांतर प्रक्रिया आणि आपत्ती व्यवस्थापन याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. आग लागल्याची माहिती मिळाल्यानंतर तातडीने अलार्म देणे, संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती देणे, नागरिक व रुग्णांचे सुरक्षित स्थलांतर करणे, घाबरून न जाता शांतपणे परिस्थिती हाताळणे आणि बाधित व्यक्तींना तातडीने प्राथमिक उपचार देणे, याबाबत प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकाद्वारे प्रशिक्षण देण्यात आले. या मॉक ड्रिलमध्ये बाधित व्यक्तींना रुग्णवाहिकेद्वारे सुरक्षितपणे रुग्णालयात हलविणे आणि रुग्णालयात आवश्यक आपत्कालीन उपचार उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेचाही समावेश करण्यात आला. सुरुवातीच्या आपत्कालीन प्रतिसादापासून सुरक्षित स्थलांतर, रुग्णवाहिकेद्वारे वाहतूक आणि आपत्कालीन वैद्यकीय उपचारापर्यंतच्या विविध टप्प्यांचा विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेवर उपचार तसेच विविध विभागांमधील प्रभावी समन्वयाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजले. विद्यार्थ्यांनी या प्रात्यक्षिक सरावात उत्स्फूर्त सहभाग घेत आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध कौशल्यांचे प्रदर्शन केले. या उपक्रमातून संघभावना, प्रभावी संवाद, नेतृत्वगुण, तत्पर निर्णयक्षमता तसेच आरोग्यसेवा कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी आणि सहाय्यक पथकांमधील समन्वयाचे महत्त्व अधोरेखित झाले. या प्रात्यक्षिकामुळे विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत स्वतःची तसेच रुग्णांची सुरक्षितता कशी राखावी, संभाव्य धोके कसे ओळखावेत आणि परिस्थितीला नियोजनबद्ध पद्धतीने कसा प्रतिसाद द्यावा, याबाबत आत्मविश्वास मिळाला. सैद्धांतिक ज्ञान आणि प्रत्यक्ष कृती यांच्यातील दुवा निर्माण करण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरला. या अग्निशमन आपत्ती प्रात्यक्षिक सरावाच्या यशस्वी आयोजनासाठी महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाचे विशेष आभार व्यक्त करण्यात आले. प्रा. डॉ. अभिजित दिवटे, संचालक (वैद्यकीय) यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. तसेच डॉ. सतीश मोरे, वैद्यकीय अधीक्षक, डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटल; डॉ. मयुरी वाळुंज, कॅज्युअल्टी ऑफिसर (अपघात व आपत्कालीन विभाग अधिकारी) आणि श्री. आंबोरे, सुरक्षा अधिकारी यांचे सहकार्य व मोलाच्या योगदानाबद्दल विशेष आभार व्यक्त करण्यात आले. हा कार्यक्रम प्रा. डॉ. प्रतिभा चांदेकर, प्राचार्य आणि प्रा. डॉ. योगिता औताडे, उपप्राचार्य तथा विभागप्रमुख, समुदाय आरोग्य परिचर्या विभाग यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आला. सर्व विभागप्रमुख, शिक्षकवृंद आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन, प्रोत्साहन आणि सहकार्यामुळे विद्यार्थ्यांनी या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. अग्निशमन आपत्ती प्रात्यक्षिकाच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्रा. अमोल टेमकर, प्रा. अमित कडू, सहयोगी प्राध्यापक निलेश म्हस्के, राहुल कडू, विशाल पुलाटे आणि श्री. प्रशांत अम्ब्रीत यांनी मॉक ड्रिलचे प्रभावी समन्वय व आयोजन केले. अग्निशमन आपत्ती प्रात्यक्षिक सराव हा बी.एस्सी. नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त, ज्ञानवर्धक आणि अनुभवसमृद्ध उपक्रम ठरला. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अग्निसुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील प्रतिसाद याबाबत जागरूकता वाढली. त्याचबरोबर अशा परिस्थितीत आवश्यक असणारी व्यावहारिक कौशल्ये, आत्मविश्वास, जबाबदारीची भावना आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन विकसित होण्यास मदत झाली. भविष्यातील परिचारिका म्हणून विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन व आपत्तीजन्य परिस्थितीत सक्षमपणे कार्य करता यावे आणि रुग्ण तसेच समाजाच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी योगदान देता यावे, यासाठी प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित प्रशिक्षण उपक्रमांचे आयोजन महत्त्वपूर्ण आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व्यावसायिक विकासासोबतच गुणवत्तापूर्ण आणि सुरक्षित आरोग्यसेवा देण्यासाठी महाविद्यालयाची ही वचनबद्धता निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

Fire Safety Drill : कॉलेज ऑफ नर्सिंगमध्ये अग्निशमन आपत्ती प्रात्यक्षिक सरावाचे आयोजन Read More »

oplus 131072

Vitthalrao Vikhe Patil Foundation : ज्ञानसरिता विद्यालयात शालेय आरोग्य व किशोरवयीन आरोग्य जनजागृती कार्यक्रम

Vitthalrao Vikhe Patil Foundation : डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनच्या कॉलेज ऑफ नर्सिंगच्या समुदाय आरोग्य परिचर्या विभागाच्या वतीने, डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटल आणि रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर सेंट्रल यांच्या सहकार्याने वडगाव गुप्ता येथील ज्ञानसरिता विद्यालयात शालेय आरोग्य तपासणी व किशोरवयीन आरोग्य जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यविषयक जागरूकता निर्माण करणे, प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेचे महत्त्व समजावून देणे, वैयक्तिक स्वच्छता, योग्य पोषण, निरोगी जीवनशैली तसेच किशोरवयीन आरोग्याबाबत योग्य माहिती देणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश होता. कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांची सर्वसमावेशक आरोग्य तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान आढळलेल्या सामान्य आरोग्य समस्या तसेच किशोरवयीन वयातील आरोग्यविषयक अडचणींबाबत विद्यार्थ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन व समुपदेशन करण्यात आले. यावेळी विविध आरोग्यविषयक विषयांवर पोस्टर प्रदर्शन, प्रात्यक्षिके आणि जनजागृतीपर स्किट सादर करण्यात आले. मासिक पाळीचे आरोग्य व व्यवस्थापन, गुड टच-बॅड टच, स्व-स्तन तपासणी व लवकर निदानाचे महत्त्व, तोंडाचा व गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग प्रतिबंध व तपासणी, योग्य पोषण, वैयक्तिक स्वच्छता, निरोगी जीवनशैली आणि किशोरवयीन मुलींमध्ये आढळणाऱ्या सामान्य आरोग्य समस्यांबाबत विद्यार्थ्यांना सोप्या व प्रभावी पद्धतीने माहिती देण्यात आली. संवेदनशील आरोग्यविषयक विषय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वयोगटाला अनुरूप पद्धतीने समजावून सांगण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांनीही या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. आरोग्यविषयक समस्या उद्भवल्यास वेळ न दवडता वैद्यकीय सल्ला घेण्याबरोबरच दैनंदिन जीवनात आरोग्यदायी सवयी अंगीकारण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. या कार्यक्रमास रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर सेंट्रलचे अध्यक्ष अमर गुरव आणि CSR सुनील कटारिया यांची प्रमुख उपस्थिती होती. त्यांच्या उपस्थिती व सहकार्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यविषयक जनजागृती करण्याच्या उपक्रमाला प्रोत्साहन मिळाले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन व संबंधित अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन लाभले. प्रा. डॉ. अभिजित दिवटे, संचालक (मेडिकल) तसेच डॉ. सतीश मोरे, वैद्यकीय अधीक्षक यांचे विशेष मार्गदर्शन व सहकार्य लाभले. तसेच डॉ. अपूर्वा देशमुख, रेसिडेंट स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि डॉ. ऐश्वर्या तळवलकर, ज्युनिअर रेसिडेंट, बालरोगतज्ज्ञ यांनी विशेष सहकार्य केले. कार्यक्रमाचे आयोजन प्रा. डॉ. प्रतिभा चांदेकर, प्राचार्य तसेच प्रा. डॉ. योगिता औताडे, उपप्राचार्य व विभागप्रमुख, समुदाय आरोग्य परिचर्या विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. यावेळी शाळेचे प्राचार्य सुंबे सर यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी अमोल अनप, दिनेश मगर, कु. प्रिती कडू आणि कु. स्नेहल घोडेकर यांनी समन्वय साधला. आरोग्य तपासणी, आरोग्य शिक्षण, पोस्टर प्रदर्शन, प्रात्यक्षिके आणि स्किटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्य समस्या लवकर ओळखणे, वेळेवर तपासणी करणे आणि आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय सेवा घेणे याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण झाला. शाळा प्रशासन व विद्यार्थ्यांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे हा उपक्रम प्रभावी ठरला.

Vitthalrao Vikhe Patil Foundation : ज्ञानसरिता विद्यालयात शालेय आरोग्य व किशोरवयीन आरोग्य जनजागृती कार्यक्रम Read More »

Ahmednagar Court

Ahilyanagar Crime: तहसील कार्यालयात गोळ्यांचा थरार; अॅड. रियाज पठाण हत्या प्रकरणात 7 जणांना मरेपर्यंत जन्मठेप

Ahilyanagar Crime: नेवासा तहसील कार्यालयाच्या आवारात भरदिवसा गोळ्या झाडून अॅड. रियाज पठाण यांची हत्या करणाऱ्या सात आरोपींना अखेर न्यायालयाने कठोर शिक्षा सुनावली आहे. तब्बल १३ वर्षांपासून गाजत असलेल्या या बहुचर्चित खून खटल्यात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. कचरे यांनी सातही दोषींना मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची शिक्षा सुनावली. तर सबळ पुराव्याअभावी पाच आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी केलेला प्रभावी युक्तिवाद या निकालात निर्णायक ठरला. १६ सप्टेंबर २०१३ नेवासा तहसील कार्यालयाचा परिसरात भरदिवसा बंदुकीच्या गोळ्यांचा थरार! अॅड. रियाज पठाण यांच्यावर आरोपी प्रवीण खर्चन याने पिस्तुलातून सलग तीन गोळ्या झाडल्या. त्यावेळी त्याच्या साथीदारांनी पठाण यांचे हात पकडून ठेवल्याचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीतून समोर आले. या हल्ल्याने नेवासा तालुक्यासह संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. गोळीबारानंतर गंभीर जखमी अवस्थेत अॅड. पठाण यांना उपचारासाठी नेवासा येथून अहिल्यानगरमधील नोबेल हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू होण्यापूर्वीच त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. घटनेनंतर पोलिसांनी मुख्य आरोपी प्रवीण खर्चन याला पिस्तुलासह ताब्यात घेतले. एका साक्षीचा गैरसमज आणि आखला हत्येचा कट एका खून खटल्यात अॅड. रियाज पठाण यांनी साक्ष दिल्याच्या गैरसमजातून आरोपींनी त्यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप सरकारी पक्षाने ठेवला होता. नेवासा पोलिसांनी या प्रकरणात एकूण १२ आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले.खटल्यादरम्यान सरकार पक्षाने तब्बल २९ साक्षीदार तपासले.प्रत्यक्षदर्शी साक्ष, वैद्यकीय अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल आणि फॉरेन्सिक पुरावे यांच्या आधारे न्यायालयाने सात आरोपी दोषी ठरवले. निकमांचा युक्तिवाद; आरोपींचे बचावाचे दावे फोल मुख्य आरोपी प्रवीण खर्चन याने घटनेच्या वेळी आपण अज्ञान अर्थात नाबालिक असल्याचा दावा करून खटला चालविण्यास विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी हा दावा सप्रमाण खोडून काढत आरोपी सज्ञान असल्याचे न्यायालयासमोर सिद्ध केले. मोहन लष्करे आणि सादिक शेख यांनी घटनेच्या वेळी आपण नेवासा फाटा येथे असल्याचा दावा केला होता. मात्र, उलटतपासणीत त्यांचा हा दावा टिकला नाही. आरोपींच्या बचावाकडून पठाण गँग आणि गाढे गँगमधील वैमनस्यातून ही हत्या झाली असा युक्तिवाद करण्यात आला मात्र सरकारी पक्षाने हा दावाही पुराव्यांच्या आधारे खोडून काढला. अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी न्यायालयात केवळ दोषींविरोधातील भक्कम पुराव्यांवरच भर दिला नाही, तर ज्या पाच आरोपींविरोधात कटातील सहभागाचा प्रत्यक्ष व ठोस पुरावा उपलब्ध नाही, त्यांना निर्दोष सोडण्याची भूमिकाही स्पष्टपणे मांडली. न्यायालयाने ही बाब ग्राह्य धरत पाच आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाने प्रवीण खर्चन, मोहन लष्करे, रामेश्वर गाढे, चौरंगीनाथ लष्करे, पवन नरुल्ला, सचिन चव्हाण आणि सादिक बशीर शेख या सात आरोपींना मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची शिक्षा सुनावली. तर अशोक जगताप, सत्यवान सोनकांबळे, विलास जिरे, सोपान गाढे आणि सुनील ऊर्फ सोन्या परदेशी यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.१७ नोव्हेंबर २०१८ पासून सुरू असलेल्या या प्रदीर्घ खटल्याच्या सुनावणीला अखेर न्यायालयीन पूर्णविराम मिळाला आहे. तब्बल १३ वर्षांपूर्वी तहसील कार्यालयाच्या आवारात झालेल्या त्या थरारक हत्येचा निकाल लागल्याने पठाण कुटुंबीयांसह नेवासा परिसराचे या निकालाकडे लक्ष लागले होते. सरकारी पक्षाच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांना अॅड. परिमल फळे यांनी सहाय्य केले.

Ahilyanagar Crime: तहसील कार्यालयात गोळ्यांचा थरार; अॅड. रियाज पठाण हत्या प्रकरणात 7 जणांना मरेपर्यंत जन्मठेप Read More »

Money 1

EPFO Rules : PF काढण्याची घाई करू नका; 36 महिन्यांपर्यंत थांबल्यास काय फायदा होऊ शकतो? जाणून घ्या नवे नियम

EPFO Rules : नोकरी करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी PF म्हणजेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी हा भविष्यातील आर्थिक आधार असतो. दर महिन्याला पगारातून काही रक्कम PF खात्यात जमा होते आणि त्यावर व्याजही मिळते. त्यामुळे नोकरी सोडल्यानंतर लगेच PF मधील संपूर्ण रक्कम काढण्याऐवजी ती काही काळ तशीच ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, सध्या PF आणि पेन्शनशी संबंधित नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः नोकरी सोडल्यानंतर PF आणि EPS मधील रक्कम काढण्याच्या कालावधीत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी EPF आणि EPS यातील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. नोकरी सोडल्यानंतर लगेच संपूर्ण PF काढता येणार नाही नव्या नियमांनुसार, नोकरी सोडल्यानंतर संपूर्ण EPF रक्कम काढण्यासाठी पूर्वीच्या तुलनेत जास्त काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पूर्वी नोकरी सोडल्यानंतर दोन महिने बेरोजगार राहिल्यानंतर अंतिम PF सेटलमेंट करता येत होते. आता हा कालावधी 12 महिने करण्यात आला आहे. म्हणजेच एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरी सोडली आणि त्यानंतर लगेच दुसरी नोकरी मिळाली नाही, तरी त्याला संपूर्ण PF रक्कम तातडीने काढता येणार नाही. मात्र, नियमांनुसार काही विशिष्ट कारणांसाठी आंशिक PF काढण्याची सुविधा उपलब्ध राहते. मग 36 महिन्यांचा नियम नेमका कशासाठी? येथे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 36 महिन्यांचा नियम EPF आणि EPS दोन्हीसाठी सारखा नाही. कर्मचारी पेन्शन योजना म्हणजेच EPS मधील withdrawal benefit मिळवण्यासाठी प्रतीक्षा कालावधी 36 महिने करण्यात आला आहे. यामागचा उद्देश कर्मचारी आपली पेन्शनची बचत लगेच काढून टाकू नयेत आणि दीर्घकाळासाठी सामाजिक सुरक्षा व पेन्शनचा आधार टिकवून ठेवावा हा आहे. त्यामुळे “PF काढण्यासाठी 36 महिने थांबावे लागेल” असे सरसकट म्हणणे अचूक नाही. पूर्ण EPF काढण्याचा कालावधी 12 महिने, तर EPS withdrawal benefit साठी 36 महिने असा फरक समजून घेणे गरजेचे आहे. PF लगेच न काढल्यास काय फायदा? PF मधील रक्कम न काढता खात्यात ठेवली तर ती दीर्घकाळासाठी बचत म्हणून काम करू शकते. त्यावर लागू असलेल्या नियमांनुसार व्याज मिळत राहू शकते आणि त्यामुळे भविष्यातील निधी वाढू शकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या PF खात्यात आधीच मोठी रक्कम जमा असेल आणि त्याला पैशांची तातडीची गरज नसेल, तर ती रक्कम लगेच काढण्याऐवजी निवृत्तीपर्यंत किंवा पुढील नोकरीत PF खाते ट्रान्सफर करून ठेवणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते. यामुळे निवृत्तीच्या काळासाठी मोठा निधी तयार करण्यास मदत होते. नोकरी बदलली असेल तर PF काढण्याऐवजी ट्रान्सफर करणे चांगले एखाद्या कर्मचाऱ्याने एक कंपनी सोडून दुसऱ्या कंपनीत नोकरी स्वीकारली असेल, तर PF काढण्याऐवजी जुना PF नवीन नियोक्त्याच्या खात्यात ट्रान्सफर करणे सामान्यतः अधिक योग्य पर्याय ठरतो. PF ट्रान्सफर केल्यामुळे जुनी बचत कायम राहते आणि पुढील नोकरीदरम्यान त्यात नवीन योगदान जमा होत राहते. यामुळे निवृत्तीच्या वेळी मिळणारा एकूण निधी वाढण्यास मदत होते. PF खात्यात पैसे ठेवले तर व्याज मिळते का? या बाबतीतही एक महत्त्वाचा फरक आहे. फक्त नोकरी सोडली म्हणून PF खाते लगेच बंद किंवा निष्क्रिय होत नाही. मात्र काही परिस्थितींमध्ये खाते inoperative होऊ शकते. EPFOच्या माहितीनुसार, काही निष्क्रिय खात्यांमध्ये व्याज मिळणे थांबू शकते. त्यामुळे जुने PF खाते असल्यास त्याची स्थिती तपासणे आणि आवश्यक असल्यास रक्कम योग्य खात्यात ट्रान्सफर करणे महत्त्वाचे आहे. 36 महिने म्हणजे तीन वर्षे 36 महिने म्हणजे साधारण तीन वर्षे मात्र हा कालावधी पाहताना EPF आणि EPS वेगळे समजणे आवश्यक आहे. EPS मधील withdrawal benefit साठी 36 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी आहे. दुसरीकडे, EPFच्या अंतिम सेटलमेंटसाठी बेरोजगारीनंतर 12 महिन्यांचा कालावधी लागू आहे. सरकारचा उद्देश काय? नव्या नियमांमागचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा देणे हा आहे. नोकरी गेल्यानंतर मिळालेली PFची संपूर्ण रक्कम लगेच खर्च करण्याऐवजी ती भविष्यासाठी सुरक्षित राहावी, तसेच पेन्शनशी संबंधित लाभ कायम राहावेत, यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः EPS मधील रक्कम लवकर काढून टाकल्यास कर्मचाऱ्याच्या भविष्यातील पेन्शन सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने withdrawal benefit साठी प्रतीक्षा कालावधी वाढवला आहे. कर्मचाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे? नोकरी सोडल्यावर संपूर्ण PF लगेच काढण्याची घाई करू नका. नवीन नोकरी मिळाल्यास जुना PF नवीन खात्यात ट्रान्सफर करण्याचा पर्याय विचारात घ्या. EPF आणि EPS हे वेगवेगळे घटक आहेत; दोन्हींचे withdrawal नियम एकसारखे नाहीत. EPFच्या अंतिम सेटलमेंटसाठी सध्याच्या नियमांनुसार 12 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी लागू आहे. EPS withdrawal benefit साठी 36 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी आहे. जुन्या किंवा निष्क्रिय PF खात्याची स्थिती तपासा. तातडीची आर्थिक गरज नसल्यास PFची रक्कम दीर्घकाळ बचत म्हणून ठेवणे निवृत्तीसाठी फायदेशीर ठरू शकते.

EPFO Rules : PF काढण्याची घाई करू नका; 36 महिन्यांपर्यंत थांबल्यास काय फायदा होऊ शकतो? जाणून घ्या नवे नियम Read More »