DNA मराठी

Maharashtra

kotla

Kotla Crime : धक्कादायक, कोठला परिसरात गोळीबार; एक युवक जखमी

Kotla Crime : नगर शहरातील कोठला परिसरात 11 फेब्रुवारीच्या रात्री गोळीबाळ झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, राज चेंबर समोर बुधवारी (ता. 11) रात्री सव्वाअकरा वाजता गोळीबार झाला. यात अबरार मुख्तार शेख हा युवक गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. मुकुंदनगर परिसरातील जैद सय्यदने, अबरारवर गोळीबार केल्याचे समजते. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. कोठला परिसरात पोलीस पथक तैनात करण्यात आले आहे. घटनेचा पंचनामा करून फिर्याद दाखल करण्याचे काम सुरू आहे. परिसरात तनावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Kotla Crime : धक्कादायक, कोठला परिसरात गोळीबार; एक युवक जखमी Read More »

ST Bus

ST Bus : एसटी कर्मचाऱ्यांचे अर्थ खात्याच्या विरोधात आझाद मैदानात”बोंब मारो “आंदोलन

ST Bus :  एसटी महामंडळाच्या राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांना वेतनासोबत या महिन्यात वेतनवाढ फरक हप्ता मिळाला नसून याला निव्वळ राज्य सरकारचे अर्थ खात्यातील अधिकारी जबाबदार असून त्यांना कामगारांमध्ये पसरलेला असंतोष व आक्रोश कळावा यासाठी अर्थ खात्याच्या विरोधात “बोंब मारो” आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली आहे. या संदर्भातील आंदोलन नोटीस परिवहन खात्याचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या मार्फत राज्य सरकारला देण्यात आली असून २४ फेब्रुवारी रोजी, आझाद मैदान, मुंबई येथे हे आगळे वेगळे आंदोलन करण्यात येणार आहे.१३ ऑक्टोंबर २०२५रोजी एस एसटी महामंडळातील सर्व श्रमिक संघटनाच्या बैठकीत राज्याचे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सन २० ते २४ या कालावधीचा वेतनवाढ फरक देण्याचा अत्यंत चांगला व मोठा निर्णय घेतला. त्याच प्रमाणे समान ४८ हप्त्यात सदरची रक्कम देण्यासाठी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे आश्वासन सुद्धा देण्यात आले. पण अर्थ खात्यातील कूचकामी अधिकाऱ्यांनी हा निधी एसटीला देण्यात खोडा घातला असून एसटी महामंडळातील ८६००० कर्मचाऱ्यांना या महिन्यात वेतनवाढ फरक रक्कम हप्ता मिळाला नाही.राज्य सरकार कडून दर महिन्याला येणाऱ्या सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कमेतुन सद्या कर्मचाऱ्यांना  वेतन देण्यात येत असून या महिन्यात सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कमेसह एकूण ७२५ .४६ कोटी रुपयांची मागणी सरकारकडे केली  असताना तसेच वेतनवाढ फरक देण्यासाठी अतिरिक्त १९२. ३२ कोटी रुपयांची इतकी रक्कम मागणी केली असताना फक्त ४०० कोटी रुपये इतकी रक्कम राज्य सरकार कडून देण्यात आल्याने एसटीचे  आर्थिक गणित बिघडले असून या महिन्यात वेतनवाढ फरकाची वाढीव रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली नाही. याला निव्वळ राज्य सरकारचे अर्थ खात्यातील अधिकारी जबाबदार असून त्यांना कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश व असंतोष कळावा यासाठी  हे आगळे वेगळे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.

ST Bus : एसटी कर्मचाऱ्यांचे अर्थ खात्याच्या विरोधात आझाद मैदानात”बोंब मारो “आंदोलन Read More »

nilesh lanke

Nilesh Lanke: अहिल्यानगर–पुणे रेल्वे डबल लाईनचा डीपीआर पूर्ण…, खासदार नीलेश लंके यांची माहिती

Nilesh Lanke : अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अहिल्यानगर–पुणे नवीन दुहेरी (डबल लाईन) रेल्वेमार्गाचा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तयार झाला असून, या प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती खासदार नीलेश लंके यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या पीएम गतीशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनअंतर्गत पुणे–नाशिक रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी विविध टप्प्यांवर काम सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून १३३ किलोमीटर लांबीचा अहिल्यानगर–पुणे नवीन डबल लाईन रेल्वेमार्ग प्रस्तावित असून, हा मार्ग अहिल्यानगर जिल्ह्यातील भागातून जाणार आहे. या संदर्भात खासदार लंके म्हणाले की, हा प्रकल्प केवळ दोन शहरांमधील अंतर कमी करणारा नसून शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनात थेट सकारात्मक बदल घडवणारा आहे. डीपीआर तयार होणे ही महत्त्वाची पायरी असून, आता मंजुरी व प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणे आवश्यक आहे. अहिल्यानगर परिसरात यापूर्वीच रेल्वे पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे. पुणतांबा –निंबळक दुहेरीकरण पूर्ण, निंबळक–अहिल्यानगर दुहेरीकरण प्रगतीपथावर असून, साईनगर शिर्डी–पुणतांबा दुहेरीकरणाला मंजुरी मिळाल्याने अहिल्यानगर हा पुणे, नाशिक, शिर्डी आणि मराठवाडा मार्गांचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. अहिल्यानगर–पुणे डबल लाईन प्रकल्पामुळे शेतमाल वाहतूक सुलभ होईल, उद्योगांना चालना मिळेल, रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि धार्मिक पर्यटनालाही लाभ होईल, असेही खासदार लंके यांनी स्पष्ट केले. केंद्र व राज्य शासनातील संबंधित विभागांशी समन्वय साधून हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Nilesh Lanke: अहिल्यानगर–पुणे रेल्वे डबल लाईनचा डीपीआर पूर्ण…, खासदार नीलेश लंके यांची माहिती Read More »

musical road

Musical Road : भारतातील पहिल्या म्युझिकल रस्त्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन

Musical Road : मुंबईचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज सागरी किनारी  रस्त्याला (कोस्टल रोड) आता नवी ओळख मिळाली आहे. मुंबईच्या वाहतुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारा हा मार्ग आता देशातला सर्वांत पहिला संगीतमय रस्ता म्हणून ओळखला जाणार आहे. या रस्त्याचे उद्घाटन  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत अमरसन्स गार्डन जवळ करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वाहन या संगीतमय पट्ट्यांवरून धावत स्लमडॉग मिलेनियर या चित्रपटातील लोकप्रिय ‘ जय हो’ गाण्याच्या संगीताचा आवाज ऐकू आल्यावर त्यांच्या समवेत वाहनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी खासदार राहुल शेवाळे , मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे, हंगेरी देशाचे कौन्सिल जनरल फ्रेंक जारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना म्हणाले, धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज सागरी किनारी  मार्गावरून उजवीकडील मार्गिकेवर प्रवास करताना संगीतमय रस्त्याचा अनुभव येणार आहे. ही अभिनव संकल्पना आहे. वाहनचालकांना अद्ययावत हंगेरियन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ‘जय हो’ या स्लमडॉग मिलेनियर या चित्रपटातील जगप्रसिद्ध गाण्याची धून ऐकण्याची पर्वणी मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात या रस्त्यावर ५०० मीटर लांब  विशेष संगीतमय रिब्स (पट्ट्या) बसविण्यात आल्या आहेत. या पट्ट्यांमधील विशिष्ट अंतर आणि त्यावरून ताशी ६० ते ७०  किलोमीटर प्रति वेगाने जाणाऱ्या वाहनाच्या चाकाचे होणारे घर्षण यामुळे स्वरांची निर्मिती होते. हे स्वर त्या वाहनातील प्रवाशांना ऐकू येतील. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अद्ययावत तंत्रज्ञान, भारतीय संस्कृती आणि संगीताचा सुंदर मिलाफ म्हणून संगीतमय रस्ता देशभरात कुतूहलाचा विषय ठरणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले. थोडक्यात संगीतमय रस्ता • भारतातला पहिलावहिला संगीतमय रस्ता • दक्षिणेकडून उत्तरेकडे जाताना मरीन ड्राइव्हवरील बोगदा संपल्यावर संगीतमय रस्त्याचा प्रारंभ • पहिल्या मार्गिकेवर पहिल्या टप्प्यात ५०० मीटर पर्यंत विशेष पट्ट्या. • रस्त्यावरील विशेष पट्ट्या आणि ६० ते ७० च्या गतीने जाणाऱ्या वाहनाच्या चाकांच्या घर्षणातून स्वरांची निर्मिती. • वाहनातील प्रवाशांना कोणत्याही वेगळ्या उपकरणाशिवाय वाहनात ऐकू येतोय ‘स्लमडॉग मिलेनियर’ चित्रपटातील ‘जय हो’ गाण्याचे संगीत.

Musical Road : भारतातील पहिल्या म्युझिकल रस्त्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन Read More »

rahul narvekar

Rahul Narvekar : संविधानाच्या 10 व्या सूचीतील पेच सुटणार? राहुल नार्वेकरांच्या नेतृत्वाखालील समितीची महत्त्वाची पाऊले

Rahul Narvekar :  भारतीय संविधानातील 10 व्या सूचीमधील (पक्षांतरबंदी कायदा) तरतुदी आणि त्या अंमलात आणताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी आता राष्ट्रीय स्तरावर हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली या संदर्भात एक महत्त्वाची समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीच्या अध्यक्षपदाची मोठी जबाबदारी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. या विशेष समितीची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राहुल नार्वेकर यांनी समितीच्या कामकाजाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, “10 व्या सूचीमधील तरतुदींचा वापर करताना अनेकदा स्पष्टतेचा अभाव जाणवतो. संसदीय लोकशाही ही उत्क्रांत होत जाणारी पद्धत आहे. पूर्वी पक्षांतरासाठी 1/3 सदस्यांच्या पाठिंब्याची अट होती, जी नंतर सुधारणा करून 2/3 करण्यात आली. मात्र, अजूनही काही बाबींमध्ये संदिग्धता असल्याने लोकसभा आणि न्यायालयाला योग्य सल्ला देण्यासाठी ही समिती काम करत आहे. पुढील बैठक भुवनेश्वरमध्ये समितीच्या या पहिल्या बैठकीत चार सदस्यांनी सहभाग घेतला आणि विविध कायदेशीर पैलूंवर चर्चा केली. 10 व्या सूचीसंदर्भात देशभरातील पीठासीन अधिकाऱ्यांना कोणत्या सूचना केल्या जाव्यात, यावर सविस्तर खल झाला. या प्रक्रियेतील पुढची महत्त्वाची बैठक आता भुवनेश्वर येथे होणार असून, तिथे अधिक ठोस शिफारसींवर चर्चा केली जाईल. पात्रता-अपात्रतेचा अधिकार आणि कालमर्यादा शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले की, संविधानानुसार सदस्यांच्या अपात्रतेचा (Disqualification) अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा केवळ पीठासीन अधिकाऱ्यालाच असतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र, हे निर्णय घेताना नेमकी किती ‘कालमर्यादा’ असावी, यावरही समिती गंभीरपणे विचार करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कायद्याचा सखोल अभ्यास आणि पीठासीन अधिकारी म्हणून असलेला अनुभव यांच्या जोरावर ही समिती अशा काही शिफारसी (Recommendations) सादर करणार आहे, ज्या भविष्यात संसदीय लोकशाही अधिक पारदर्शक आणि सुस्पष्ट बनवण्यास मदत करतील.

Rahul Narvekar : संविधानाच्या 10 व्या सूचीतील पेच सुटणार? राहुल नार्वेकरांच्या नेतृत्वाखालील समितीची महत्त्वाची पाऊले Read More »

ahilyanagar municipal corporation election

Ahilyanagar Municipal Corporation: स्वीकृत नगरसेवकांचा फॉर्म्युला ठरला; गटनेते कोणाची शिफारस करणार?

Ahilyanagar Municipal Corporation: महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होऊन 68 नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यानंतर महापौर व उपमहापौराची निवड झाली. आता पहिल्या सभेत राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार 6 स्वीकृत सदस्य निवडले जाणार आहेत. त्यासाठी शासन अध्यादेशानुसार पात्रता पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींचीच शिफारस संबंधित पक्षांच्या गटनेत्यांना करावी लागणार असून गटनेते कोणाची शिफारस करणार याकडे आता नगरकरांचे लक्ष लागले आहे. राजकीय पक्षांच्या बलाबलानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे तीन, भाजपचे दोन शिवसेनेचा एक सदस्य स्वीकृत सदस्य म्हणून निवडला जाणार आहे. नामनिर्देशित सदस्य (स्वीकृत सदस्य) म्हणून नियुक्त होण्यासाठी राज्यात नोंदणीकृत असलेला डॉक्टर, मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयातील निवृत्त प्राध्यापक, व्याख्याता किंवा मुख्याध्यापक, सनदी लेखापाल (सीए), पदवीधारक अभियंता, वकील, महापालिका किंवा नगरपरिषदेत मुख्य अधिकारी, सहायक आयुक्त किंवा उपायुक्त म्हणून काम केलेला निवृत्त अधिकारी अथवा नोंदणीकृत सामाजिक संस्थेचा पदाधिकारी या घटकांपैकी एका घटकात किमान पाच वर्षांच्या कामाचा अनुभव असलेला व्यक्ती पात्र ठरणार आहे. संबंधित राजकीय पक्षाचा गटनेता आयुक्तांकडे पात्र उमेदवारांची शिफारस करतील. आयुक्तांच्या छाननीनंतर महापौरांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या पहिल्या सभेत या स्वीकृत सदस्यांची घोषणा केली जाते. स्वीकृत सदस्यांबाबत महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती नियमानुसार, महापालिका किंवा नगरपरिषद क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या आणि समाजकल्याण कार्यामध्ये गुंतलेल्या मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियम, 1950 खाली नोंदणीकृत समाजाधिष्ठित अशासकीय संघटनेचा पदाधिकारी म्हणून किमान पाच वर्षाचा अनुभव असलेली असेल, धर्मादाय आयुक्तांनी अधिकृतरीत्या मान्यता दिल्यापासून समाजाधिष्ठित अशासकीय संघटनेचा किमान पाच वर्षाचा अनुभव अपेक्षित आहे.

Ahilyanagar Municipal Corporation: स्वीकृत नगरसेवकांचा फॉर्म्युला ठरला; गटनेते कोणाची शिफारस करणार? Read More »

aaditya thackeray

Aaditya Thackeray: टॅक्सच्या नावाखाली मुंबईकरांची लूट सुरू होणार? भाजपच्या ‘त्या’ पत्रावरून आदित्य ठाकरे भडकले

Aaditya Thackeray: मुंबईच्या रस्त्यांवरील गाड्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी आता थेट मुंबईकरांच्या खिशालाच ‘ब्रेक’ लावण्याचे नियोजन सुरू आहे का? असा सवाल आमदार आदित्य ठाकरे यांनी विचारला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे बंधू आणि भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी मुंबई महापालिकेकडे ‘कंजेश्चन टॅक्स’ (गर्दी शुल्क) आकारण्याची मागणी केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. भाजपच्या या ‘टॅक्स बॉम्ब’वर शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी हल्ला चढवला आहे. ​आदित्य ठाकरे यांनी भाजपच्या या प्रस्तावाचा समाचार घेताना विचारले की, मुंबईकडून देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक पैसा जातो, मग बदल्यात मुंबईकरांना नवीन करांचा बोजा का? “एकीकडे मुंबईतील उद्योग आणि रोजगार राज्याबाहेर घालवायचे आणि दुसरीकडे इथल्या सामान्य जनतेला नवीन करांच्या जाळ्यात ओढायचे, हा भाजपचा दुहेरी डाव आहे,” असे ठाकरे म्हणाले. याआधीही रस्ते आणि सुशोभीकरणाच्या कामात घोटाळे करून मुंबईची तिजोरी रिकामी करण्यात आल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला. ​मकरंद नार्वेकर यांनी मांडलेला हा प्रस्ताव म्हणजे भाजपची अधिकृत भूमिका आहे का, असा खडा सवालही ठाकरेंनी विचारला आहे. “रस्त्यांची दुरवस्था करणाऱ्या कंत्राटदारांना पाठीशी घालणारी भाजप जनतेला ‘टॅक्स रिफंड’ देणार का? खराब हवामानामुळे आरोग्याचे नुकसान होणाऱ्या मुंबईकरांना भरपाई मिळणार का?” असे प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी भाजपला कोंडीत पकडले. ‘बेस्ट’ बसची संख्या कमी करून खाजगी कंपन्यांचे खिसे भरले जात असताना आता सामान्य वाहनधारकांना लक्ष्य केले जात असल्याने मुंबईत आगामी काळात मोठा राजकीय रणसंग्राम होण्याची शक्यता आहे.

Aaditya Thackeray: टॅक्सच्या नावाखाली मुंबईकरांची लूट सुरू होणार? भाजपच्या ‘त्या’ पत्रावरून आदित्य ठाकरे भडकले Read More »

rahuri

Rahuri News : राहुरी नगरपरिषदेचा ठराव; सायंकाळी दीड तास विद्यार्थ्यांनी मोबाईल, टीव्ही पासून दूर रहावे लागणार

Rahuri News : सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात पालकांना आपल्या मुलांना व कुटुंबाला देण्यासाठी वेळ मिळत नाही. आपल्या मुलांवर चांगले संस्कार करण्यासाठी तसेच कुटुंबातील आई वडील, पत्नी व इतर नातेवाईकांशी संवाद साधण्यासाठी वेळ द्यायला हवा. या संकल्पनेतून नगराध्यक्ष मोरे यांनी नगरपरिषदेत एक उल्लेखनीय ठराव मंजूर केला. राहुरी पालिकेत सायंकाळी सात वाजता भोंगा वाजतो व साडेआठला भोंगा वाजतो.या दीड तासात मोबाईल, दूरदर्शन अशा माध्यमापासून शालेय विद्यार्थी, विद्यार्थ्यीनी यांनी पूर्णपणे दूर रहावे अशी अपेक्षा नगराध्यक्ष भाऊसाहेब मोरे यांनी व्यक्त केली. आजच्या युगात मोबाईलचा अति वापर, टीव्ही, सोशल मीडिया व इतर व्यसनाच्या सवयी यामुळे आपली तरुण पिढी बऱ्याच प्रमाणात भरकटलेली आपण पाहतो. पालक व मुलांमध्ये संवाद राहिला नाही. लहान मुलानां चांगले वाईट यातील फरक सांगायला व त्यांच्यापाशी बसायला कोणाला वेळ नाही. या सर्व गोष्टीला जबाबदार आपण स्वतः पालक आहोत. पालक म्हणून आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे कि, आपल्या कडून या सवयीनां वेळीच आवर घातला पाहीजे. याकारीता राहुरी येथील नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष भाऊसाहेब मोरे यांच्या संकल्पनेतून राहुरी नगरपरिषदेच्या सभेत एकमताने हा विषय मंजूर करण्यात आला. त्यामध्ये सायंकाळी ७ वा. नगरपरिषदेचा सायरान वाजल्या नंतर सर्व पालकांनी आपल्या घरातील टिव्ही व इतर मनोरंजनांचे माध्यम बंद करायचे आहे. यानंतर मुलांना आपल्या घरातच अभ्यासासाठी बसावयाचे आहे. आपण स्वतः घरात थांबुन पुस्तकाचे वाचन करणे, मुलांच्या अभ्यासाकडे लक्ष देणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे कुटुंबाला वेळ देणे. अशा प्रकारे दीड तासानंतर ठिक रात्री ८.३० वा. दुसरा सायरान वाजल्या नंतर पुर्ववत आपल्या कामाला वेळ दिला तरी चालेल. आज हा निर्णय कठोर वाटत असला तरी पुढच्या पिढीला घडविण्यासाठी अशा प्रकारचे निर्णय घेण्याची आपल्यावर वेळ आली आहे. तरी सर्व पालक वर्ग या गोष्टीचा काटेकोर अवलंब करतील व पालिकेच्या निर्णयाला पाठिंबा देतील, अशी अपेक्षा नगराध्यक्ष भाऊसाहेब मोरे तसेच सर्व नगरसेवक व नगरपरिषद प्रशासनाकडून करण्यात आले.

Rahuri News : राहुरी नगरपरिषदेचा ठराव; सायंकाळी दीड तास विद्यार्थ्यांनी मोबाईल, टीव्ही पासून दूर रहावे लागणार Read More »

mpsc exam

SSC Exam : दहावी-बारावी परीक्षा केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

SSC Exam : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षा सुरळीत, शांततेत व कॉपीमुक्त वातावरणात पार पाडाव्यात, यासाठी शिर्डी उपविभागीय दंडाधिकारी माणिक आहेर यांनी महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत. राहाता व कोपरगाव तालुक्यातील परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ अन्वये (पूर्वीचे कलम १४४) प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १२ वी) दिनांक १० फेब्रुवारी २०२६ ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत, तर माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १० वी) दिनांक २० फेब्रुवारी २०२६ ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत होणार आहेत. या संपूर्ण कालावधीत परीक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात परीक्षार्थी, परीक्षेच्या कामासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी/कर्मचारी व उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी परवानगी दिलेल्या व्यक्ती वगळता अन्य कोणत्याही व्यक्तीस प्रवेश करता येणार नाही. परीक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरातील सर्व झेरॉक्स मशीन, फॅक्स मशीन, सार्वजनिक टेलिफोन/एसटीडी/आयएसडी बूथ, तसेच ध्वनीक्षेपक व तत्सम उपकरणे परीक्षा सुरु असलेल्या वेळेत पूर्णपणे बंद ठेवावी लागतील. परीक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात मोबाईल फोन, पेजर, संगणक, लॅपटॉप इत्यादी साहित्याचा वापर परीक्षा सुरू असलेल्या वेळेत करता येणार नाही. (मात्र, हा नियम परीक्षेसाठी नियुक्त अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वाहनांना लागू नसेल.) या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

SSC Exam : दहावी-बारावी परीक्षा केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule: राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची आता मोजणी, प्रत्येक भूखंडाला मिळणार भू आधार क्रमांक

Chandrashekhar Bawankule: राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमिनींच्या नकाशा तसेच ७/१२ उतारामधील तफावत दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विशेष पुढाकाराने राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची मोजणी करून नकाशे आणि अधिकार अभिलेख (७/१२) अद्ययावत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून आता जमिनींचे प्रलंबित वाद मिटण्यास मदत तर होईलच शिवाय, प्रत्येक भूखंडाला आता ‘भू-आधार’ क्रमांक (ULPIN) मिळणार आहे. 2 कोटींहून अधिक पोटहिश्शांचा होणार ‘डिजिटल’ कायापालट राज्यात १८९० ते १९३० या काळात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारस हक्क किंवा वाटणीमुळे तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९ नवे पोटहिस्से तयार झाले आहेत. मात्र, या सर्व पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी न झाल्याने सरकारी दप्तरी नकाशे आणि ७/१२ उतारा यांचा ताळमेळ लागत नव्हता. ही अडचण दूर करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या स्तरावरून आता ‘पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प’ सुरू करण्यात येत आहे. काय आहे ‘भू-आधार’ ? केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला आता Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) म्हणजेच ‘भू-आधार’ क्रमांक दिला जाणार आहे. आधार कार्डाप्रमाणेच जमिनीची सर्व माहिती या एका क्रमांकावर उपलब्ध असेल. यामुळे पीक विमा, बँकांकडून कर्ज मिळवणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेणे शेतकऱ्यांसाठी अधिक सोपे होणार आहे. शेतकऱ्यांना होणारे थेट फायदे वादातून सुटका: जमिनीचे क्षेत्र आणि हद्दी निश्चित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमधील आपसातील वाद कमी होतील. अचूक नकाशे: ७/१२ उताऱ्याप्रमाणे प्रत्यक्ष जागेचा नकाशा उपलब्ध होईल. डिजिटल डेटाबेस: पीक विमा आणि नुकसान भरपाईसाठी बँकांकडे अचूक डिजिटल माहिती उपलब्ध असेल. खरेदी-विक्री सुलभ: जमिनीच्या व्यवहारापूर्वी मोजणीची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल. अंमलबजावणीसाठी समित्यांची स्थापना या प्रकल्पाच्या सनियंत्रणासाठी राज्य स्तरावर अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी आणि तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली समित्या या कामाचा आठवड्याला आढावा घेतील. यामध्ये खासगी सर्वेक्षण संस्थांचीही मदत घेतली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नकाशे आणि ७/१२ यांचा मेळ बसल्यामुळे ग्रामीण भागातील जमिनींचे अर्थकारण अधिक मजबूत होईल असं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

Chandrashekhar Bawankule: राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची आता मोजणी, प्रत्येक भूखंडाला मिळणार भू आधार क्रमांक Read More »