DNA मराठी

Maharashtra

raj thackeray

Raj Thackeray on Ashok Kharat : कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र? अशोक खरात प्रकरणात राज ठाकरे स्पष्टच म्हणाले

Raj Thackeray on Ashok Kharat : संपूर्ण राज्यात गाजत असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील अशोक खरात प्रकरणात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पहिली प्रतिक्रिया देत या सगळ्याचा महाराष्ट्राच्या समाजमनावर काय परिणाम होतोय याचा विचार आतातरी होणार आहे का ? असा प्रश्न विचारला आहे. या प्रकरणात राज ठाकरे म्हणाले की, अशोक खरात प्रकरणातले हिडीस तपशील वाचून, शब्दशः गरगरल्यासारखं झालं. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी १९ मार्च २०२६ ला आमच्या पक्षाच्या गुढी पाडवा मेळाव्यातून, महाराष्ट्राला किती सशक्त परंपरा लाभली आहे आणि या महाराष्ट्राने किती अद्वितीय माणसं या देशाला दिली आहेत याचं सादरीकरण केलं होतं. त्यात संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम ते संत गाडगेबाबांपर्यंतचा ते अगदी आमचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे या सगळ्यांनी मराठी मनाची कशी मशागत केली हे दाखवलं होतं. आणि त्याच महाराष्ट्रात जेंव्हा अशोक खरातसारखा नीच माणूस, राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने धुमाकूळ घालतो तेंव्हा खरंच, ‘कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र’ हा प्रश्न पडतो.  ज्या महाराष्ट्रात राज्यकर्ते संताचा आशीर्वाद घ्यायचे, जिथे लोकमान्य टिळकांसारखे नेते भगवद्गीतेचा अर्थ लावणारा ‘गीतारहस्य’ सारखा ग्रंथ लिहायचे, ज्या महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाणांसारखे नेते आणि तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यात संवाद असायचा, त्या महाराष्ट्रातले नेते तर्काला तिलांजली देऊन कुठलं तरी अजब ‘तीर्थ’ प्राशन करण्यासाठी अशोक खरातसारख्याच्या भजनी लागतात हे भीषण आहे.  महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा आणि एकूणच विवेकाचा आवाज उठवला जायचा आणि त्यामुळेच डिसेंबर २०१३ ला महाराष्ट्र विधानसभेत अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक पारित झालं होतं. त्यावेळेस ज्या आमदारांनी हे विधेयक पारित केलं असेल त्यातले अनेक जण आजदेखील आमदार असतील आणि त्यातले अनेक जणं या प्रकरणात अडकले असतील. हा किती दुर्दैवी विरोधाभास आहे आणि महाराष्ट्राचं किती अधःपतन झालं आहे याचं हे द्योतक आहे.  हा खरात स्त्रियांचं शोषण करतोय, ते झालं तरी चालेल, पण त्याच्या बदल्यात कुठल्यातरी शक्तीने तो आपलं भलं करेल असा अजब विश्वास आणि यासाठी लागणारा कोडगेपणा हे दोन्ही या राज्यात कुठून आला आहे हेच कळत नाही. आधी आमदार खासदारकीची तिकिटं मिळवण्याची धडपड. मग जिंकून येण्यासाठी वाट्टेल ते, मग मंत्रिपद. ते नाही मिळालं तर सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात भरण्यासाठी आणि शक्यतो निष्ठा विकण्यासाठीची धडपड. मग त्यातून मंत्रिपद मिळालं की झालं, मग पुन्हा ते टिकाव म्हणून धडपड. आणि सत्ताधारी रोज नवीन कोणाला तरी आत घेतच असतात तो जर आला तर माझं काय याची घोर चिंता. यातच महाराष्ट्राचं संपूर्ण राजकीय भावविश्व अडकलं आहे. आणि या असल्या पोकळ चिंतांमध्ये हे इतके गुंतले आहेत की खरात काय किंवा अजून कोणी आलं आणि त्याने चमत्काराची खात्री दिली की त्याच्या भजनी लागायला हे मोकळे. त्यात हल्ली महाराष्ट्रात काही अधिकारी हे मंत्र्यांचे सगळ्या प्रकारचे सल्लागार आणि नियोजनकार झाले आहेत. त्या अधिकाऱ्यांना पण कसंही करून सत्तेला चिकटून रहायचं आहे.  या सगळ्याचा महाराष्ट्राच्या समाजमनावर काय परिणाम होतोय याचा विचार आतातरी होणार आहे का ? माध्यमं सध्या खरात प्रकरणाचा रोज पाठपुरावा करत आहेत हे चांगलं आहे पण म्हणून त्यांनी जनतेला पुन्हा एकदा आपण कोण होतो याचं दर्शन घडवायला हवं असं मला मनापासून वाटतं.  गुढी पाडव्याच्या मेळाव्यातून मी हा महाराष्ट्र कोणी घडवला आहे याचं दर्शन मुद्दामून करवलं होतं, ती माझी समज काय आहे हे दाखवण्यासाठी नाही. तर आत्ताच्या तरुण पिढीला हे कळावं म्हणून. माझ्यापरीने हे काम मी करत राहणार आहेच.  पण महाराष्ट्रातील जनतेने विचार करावा. हे असले लोकप्रतिनिधी तुम्ही निवडून देणार आहात. महाराष्ट्रातील गावागावांत आजही कीर्तनं होतात, ज्ञानेश्वरीचं पठण होतं, आजही या राज्यात तर्काचा आवाज मोठा आहे. पण जर तुम्ही या असल्या नाठाळांना आपले नेते मानणार असाल तर महाराष्ट्राचं काही खरं नाही हे नक्की.  राज्याचे मुख्यंमत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे म्हणाले की, हे प्रकरण आम्हीच शोधून काढलं आणि याचा तपास सुरु केला आहे. जर तुम्हाला याचं श्रेय द्यायचं असेल तर मग हे प्रकरण घडत होतं आणि तुमच्या घटक पक्षातील अनेक नावांभोवती संशयाची सुई फिरत आहे, तेंव्हा हे सगळं घडत असताना याचा कुठेच सुगावा का लागला नाही म्हणून दोषी धरायचं ? माझ्या तर कानावर असं पण येतंय की कोणाच्या तरी महत्वकांक्षांचे पंख छाटण्यासाठी या प्रकरणाचा वापर केला जात आहे. याचा अर्थ असा की एकदा का समोरच्याने शरणागती पत्करली आणि काही काळ तरी कुरघोड्या थांबवल्या की हे सगळं प्रकरण बासनात गुंडाळलं जाईल. माझी माध्यमांना विनंती आहे की तुम्ही या असल्या धोबीपछाड राजकारणाचा भाग होऊ नका. या असल्या बुवाबाबांना शोधून काढा. त्यांची कृत्य उघडकीस आणा. इतकंच नाही तर खरातला कठोर शिक्षा होईपर्यंत हे प्रकरण शांत होऊ देऊ नका.

Raj Thackeray on Ashok Kharat : कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र? अशोक खरात प्रकरणात राज ठाकरे स्पष्टच म्हणाले Read More »

prakash ambedkar

Prakash Ambedkar : ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’, हा कायदा संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा ; प्रकाश आंबेडकर

Prakash Ambedkar : ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६’वर कडक शब्दात टीका करत हा कायदा संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर यासंदर्भात प्रतिक्रिया नोंदवली. ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, धार्मिक धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी प्रस्तावित केलेले हे विधेयक कायदेशीर कसोटीवर टिकणार नाही. भारतीय संविधानाने नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्य आणि विवाहाचे मूलभूत अधिकार दिले असून, कोणत्याही कारणाने या अधिकारांवर मर्यादा आणणारा कायदा घटनाबाह्य ठरू शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, देशातील इतर काही राज्यांमध्येही अशाच प्रकारचे कायदे मंजूर करण्यात आले असून, ते सध्या न्यायालयीन आव्हानांना सामोरे जात आहेत. हे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही या विधेयकाच्या वैधतेबाबत प्रश्न निर्माण होणार, असे ते म्हणाले. राज्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष कडे बहुमत असल्यामुळे हे विधेयक विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत मंजूर होऊ शकते, मात्र त्याची घटनात्मक वैधता हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी नमूद केले. या कायद्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप करत त्यांनी म्हटले की, समाजाचे हिंदू-मुस्लिम किंवा हिंदू-ख्रिश्चन असे ध्रुवीकरण करून मतदारसंघ मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तसेच, जबरदस्तीने धर्मांतराच्या घटनांसाठी विद्यमान कायदे पुरेसे असल्याचे सांगत, नव्या कडक कायद्याची गरज नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी पुढे म्हणाले की, या विधेयकाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप धार्मिक ध्रुवीकरणाला चालना देत आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारकडून या विधेयकाचे उद्दिष्ट जबरदस्तीचे धर्मांतर आणि कथित ‘लव्ह जिहाद’ रोखणे असे सांगितले जात असले, तरी विरोधकांकडून त्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

Prakash Ambedkar : ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’, हा कायदा संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा ; प्रकाश आंबेडकर Read More »

pune zilla parishad

Pune Zilla Parishad : पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदी विरधवल कृष्णराव जगदाळे तर उपाध्यक्षपदी विवेक प्रतापराव वळसे पाटील

Pune Zilla Parishad : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी विरधवल कृष्णराव जगदाळे आणि उपाध्यक्षपदी विवेक प्रतापराव वळसे पाटील यांची बिनविरोध निवड करण्यात आल्याचे जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी तथा पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक जिल्हा परिषद यांनी जाहीर केले. जिल्हा परिषदेच्या पाचव्या मजल्यावरील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आयोजित जिल्हा परिषदेची विशेष सभा आणि अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणूकीच्यावेळी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक-२०२५ च्या समन्वयक अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी चारुशिला देशमुख-मोहिते, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकात वाघमारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, भुषण जोशी, जिल्हा परिषदेचे नवनिर्वाचित सदस्य, पंचायत समितीचे सभापती आदी उपस्थित उपस्थित होते. डुडी म्हणाले, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६९ चे कलम ४५ (२) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष व निवडणूक) नियम १९६२ प्रमाणे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करण्यात आली आहे, असे डुडी म्हणाले. अध्यक्ष पदाकरिता विरधवल कृष्णराव जगदाळे आणि विजयसिंह बाबासाहेब शिंदे यांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले, त्यापैकी विजयसिंह बाबासाहेब शिंदे यांनी माघार घेतली. तसेच उपाध्यक्ष पदाकरिता विवेक प्रतापराव वळसे पाटील आणि मंगेश गुलाबराव काकडे यांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले. त्यापैकी मंगेश गुलाबराव काकडे यांनी माघार घेतली. त्यामुळे अध्यक्षपदी विरधवल कृष्णराव जगदाळे तर उपाध्यक्षपदी विवेक प्रतापराव वळसे पाटील यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. सुरुवातीला डुडी यांनी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाकरिता प्राप्त नामनिर्देशन पत्राचे वाचन केले. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाकरिता प्राप्त सर्व नामनिर्देशन पत्र वैध असल्याचे जाहीर करुन ते मागे घेण्याकरिता १५ मिनीटांचा कालावधी देण्यात आला. सुरुवातीला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

Pune Zilla Parishad : पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदी विरधवल कृष्णराव जगदाळे तर उपाध्यक्षपदी विवेक प्रतापराव वळसे पाटील Read More »

crime

Dhavalpuri Case : ढवळपुरी प्रकरण; श्रद्धेच्या आवरणामागचे भयावह वास्तव

Dhavalpuri Case: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी येथे उघडकीस आलेले अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरण केवळ एक गुन्हेगारी घटना म्हणून पाहून चालणार नाही ते समाजाच्या नैतिक अध:पतनाचे आणि आंधळ्या श्रद्धेच्या धोकादायक परिणामांचे गंभीर उदाहरण आहे. वारकरी संप्रदायाची परंपरा ही संत विचार, नैतिकता, समता आणि मानवतेच्या मूल्यांवर उभी आहे. मात्र, याच परंपरेच्या नावाखाली समाजात प्रतिष्ठा मिळवलेल्या व्यक्तीकडून असा अमानुष प्रकार घडल्याचा आरोप होणे, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. या प्रकरणात आरोपीने अल्पवयीन मुलीवर दीर्घकाळ अत्याचार केल्याचा आरोप असून, पीडितेला धमक्या देत गप्प ठेवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. अधिक धक्कादायक म्हणजे, यापूर्वीही त्याच व्यक्तीवर बलात्कारासंदर्भातील गुन्हे दाखल झाले होते. एका प्रकरणात निर्दोष मुक्तता झाली असली, तरी दुसरे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती समोर येते. यामुळे प्रश्न केवळ एका आरोपीपुरता मर्यादित राहत नाही तर समाज आणि व्यवस्थेने अशा संकेतांकडे वेळेत गांभीर्याने पाहिले का, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. भारतीय समाजात धार्मिक व्यक्तींना सहजपणे नैतिक श्रेष्ठत्व बहाल केले जाते. ‘महाराज’, ‘बाबा’, ‘कीर्तनकार’ अशा पदव्या अनेकदा प्रश्न विचारण्याची प्रवृत्तीच नष्ट करतात. परिणामी, पीडितांना आवाज उठवणे अधिक कठीण होते. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यातील सीमारेषा पुसली गेली की सत्तेचा गैरवापर सुरू होतो. ढवळपुरी प्रकरण हे त्याचेच उदाहरण मानावे लागेल. या घटनेत पीडित मुलीने अनेक वर्षे भीतीपोटी मौन बाळगल्याचे दिसते. हे मौन समाजाच्या अपयशाचे प्रतीक आहे. कुटुंब, शाळा, ग्रामव्यवस्था आणि स्थानिक समाजरचना या सर्व स्तरांवर मुलांना सुरक्षित वातावरण मिळणे अपेक्षित असते. परंतु जेव्हा प्रभावशाली व्यक्तीविरुद्ध तक्रार करण्याची भीती निर्माण होते, तेव्हा न्यायव्यवस्था उशिरा का होईना, हस्तक्षेप करते पण तोपर्यंत मोठी हानी झालेली असते. या पार्श्वभूमीवर दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. पहिली म्हणजे, धार्मिक किंवा सामाजिक प्रतिष्ठा ही कायद्यापेक्षा मोठी नाही, हा संदेश ठामपणे पोहोचणे आवश्यक आहे. दुसरी म्हणजे, अल्पवयीनांवरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह आणि संवेदनशील बनवणे गरजेचे आहे. पोलिसांनी नागरिकांना पुढे येण्याचे केलेले आवाहन ही सकारात्मक बाब असली, तरी समाजानेही पीडितांच्या बाजूने उभे राहण्याची मानसिकता विकसित करणे तितकेच आवश्यक आहे. वारकरी संप्रदाय हा संत तुकाराम, ज्ञानेश्वरांच्या विचारांनी घडलेला आहे. करुणा, संयम आणि सत्य यांची शिकवण देणारा. त्यामुळे अशा घटनांमुळे संप्रदाय नव्हे, तर त्याच्या नावाचा गैरवापर करणाऱ्या व्यक्ती उघडकीस येतात, हे समाजाने लक्षात ठेवले पाहिजे. अन्यथा, काही व्यक्तींच्या कृत्यामुळे संपूर्ण परंपरेवर संशयाची सावली पडण्याचा धोका निर्माण होतो. ढवळपुरी प्रकरण हे केवळ गुन्हेगारी बातमी नाही; ते समाजाला स्वतःकडे पाहण्यास भाग पाडणारे आरसे आहे. श्रद्धा ठेवावी, पण प्रश्न विचारण्याची क्षमता गमावू नये हाच या घटनेतून घ्यायचा सर्वात मोठा धडा आहे.

Dhavalpuri Case : ढवळपुरी प्रकरण; श्रद्धेच्या आवरणामागचे भयावह वास्तव Read More »

maharashtra freedom of religion bill 2026

Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026 : महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 विधानसभेत सादर; आजपासून चर्चा

Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026 : बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभन दाखवून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेले ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ शुक्रवार विधानसभेत सादर केले आहे. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक मांडले. हे विधेयक मागील काही वर्षांपासून चर्चेत असून, आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यावर चर्चा होणार आहे. आज सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार अशा तीन दिवसांत या विधेयकावर सविस्तर चर्चा अपेक्षित असून, त्यानंतर ते मंजुरीसाठी ठेवले जाईल. या विधेयकाचे मुख्य उद्देश बेकायदेशीर धर्मांतरण रोखणे असून, त्यात कठोर शिक्षा आणि प्रक्रियेची तरतूद करण्यात आली आहे. विधेयकातील प्रमुख तरतुदी आमिष आणि जबरदस्तीची व्याख्या: भेटवस्तू, रोख रक्कम, नोकरी, विवाहाचे वचन, इच्छापूर्ती किंवा भौतिक लाभ दाखवणे हे आमिष मानले जाईल. तसेच दैवी प्रकोप, सामाजिक बहिष्काराची धमकी, मानसिक किंवा शारीरिक दबाव टाकणे ही जबरदस्ती ठरेल. शिक्षा : कलम 3 चे उल्लंघन केल्यास 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड. पीडित व्यक्ती अज्ञान, मनोविकल, अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती/जमातीची असल्यास 7 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड. पुनरावृत्ती गुन्ह्यासाठी : अपराध पुन्हा केल्यास 10 वर्षे कारावास आणि 7 लाख रुपयांपर्यंत दंड. संस्था/संघटनांसाठी: बेकायदेशीर धर्मांतरण घडवणाऱ्या संस्थेची नोंदणी रद्द होईल. 7 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड. स्वेच्छेने धर्मांतरासाठी प्रक्रिया: स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला 60 दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे (सक्षम प्राधिकारी) नोटीस द्यावी लागेल. धर्मांतरानंतर 21 दिवसांत घोषणापत्र सादर करणे अनिवार्य. प्रक्रिया पाळली नाही तर धर्मांतर अवैध (शून्यवत) ठरेल. विवाह आणि बालकांचे हक्क : धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह न्यायालयाकडून रद्द ठरवले जातील. मात्र अशा विवाहातून जन्मलेल्या बालकांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क मिळेल आणि अभिरक्षा आईकडे राहील. तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार: धर्मांतरित व्यक्तीचे आई-वडील किंवा रक्ताचे/वैवाहिक/दत्तक नाते असलेली व्यक्ती पोलिसांत प्रथम माहिती अहवाल दाखल करू शकते. हे गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र राहतील. हे विधेयक मंजूर झाल्यास महाराष्ट्र 13 व्या राज्यांमध्ये सामील होईल जिथे अशा प्रकारचे कायदे आहेत. राज्य सरकारने हे विधेयक निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार आणले असून, विशेषतः ‘लव्ह जिहाद’ सारख्या मुद्द्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी ते महत्त्वाचे मानले जात आहे. विधेयकावर विरोधकांकडून तीव्र चर्चा अपेक्षित असून, येत्या दिवसांत विधेकावरून राजकारण तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026 : महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 विधानसभेत सादर; आजपासून चर्चा Read More »

mla kashinath date

Kashinath Date : ड्रग्स माफियांविरोधात आमदार दाते आक्रमक

Kashinath Date : पारनेर–नगर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार काशिनाथ दाते यांनी राज्याच्या अधिवेशनात पुन्हा एकदा जनतेच्या सुरक्षेशी संबंधित गंभीर विषय सभागृहात मांडत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. राज्यात विशेषतः पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात मॅफेड्रोन (एमडी) या अंमली पदार्थाच्या वाढत्या तस्करीबाबत त्यांनी तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर माहिती सभागृहात दिली. आमदार दाते यांनी विचारलेल्या प्रश्नात पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदे व पारनेर परिसरात एमडी या अंमली पदार्थाची तस्करी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. विशेष म्हणजे या प्रकरणात काही पोलिस कर्मचारीही सहभागी असल्याचे तपासातून समोर आले असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित करून शासनाने यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर देताना सांगितले की, दि. १८ जानेवारी २०२६ रोजी शिरूर परिसरात पोलिसांनी कारवाई करत एका व्यक्तीकडून १ किलो ५२ ग्रॅम वजनाचा सुमारे २ कोटी १० लाख रुपये किमतीचा मॅफेड्रोन (एमडी) जप्त केला आहे. पुढील तपासात हा अंमली पदार्थ पारनेर तालुक्यातील कोहोकडी येथील व्यक्तीकडून विक्रीसाठी घेतल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार संबंधितांविरुद्ध शिरूर पोलीस स्टेशन येथे एनडीपीएस कायदा १९८५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर पोलीस कर्मचाऱ्याने यापूर्वी जप्त केलेल्या मुद्देमालातील अंमली पदार्थ काढून त्याऐवजी मैदा भरल्याचे तपासात उघड झाले. या प्रकरणी संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्याविरुद्ध तोफखाना पोलीस स्टेशन, अहिल्यानगर येथे स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दि. ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. सध्या या गुन्ह्यातील पाच आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असून पुढील तपास सुरू आहे. राज्यात अंमली पदार्थांविरोधात कठोर भूमिका घेतली जात असून अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (ANTF) स्थापन करण्यात आली आहे. सन २०२५ मध्ये राज्यात १३४०.४१ कोटी रुपये किमतीचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून ५२३.१७ कोटी रुपये किमतीचे अंमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले आहेत, अशी माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. पारनेर नगर मतदारसंघासाठी बजेटच्या माध्यमातून ४१ कोटी रुपयांचा विकासनिधी उपलब्ध झाला आहे, जनतेच्या सुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रश्नही विधानसभेत प्रभावीपणे मांडुन, विकासकामांसोबतच समाजातील तरुण पिढीला ड्रग्जच्या विळख्यातून वाचविण्याचा ठाम प्रयत्न सातत्याने करत आहे, तपासादरम्यान आणखी मोठा साठा उघडकीस आला असून पारनेर तालुक्यातील कुरुंद येथे ९ किलो ६५५ ग्रॅम वजनाचा सुमारे १९ कोटी ३१ लाख रुपये किमतीचा एमडी अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात स्थानिक गुन्हे शाखा, अहिल्यानगर येथे कार्यरत असलेल्या एका पोलीस हेड कॉन्स्टेबलचा सहभागही निष्पन्न झाला आहे अस आमदार काशिनाथ दाते म्हणाले.

Kashinath Date : ड्रग्स माफियांविरोधात आमदार दाते आक्रमक Read More »

Rohini Khadse

Rohini Khadse: गॅस टंचाईचा विषय तात्काळ सोडवा अन्यथा वेळ आली तर …, रोहिणी खडसेंचा सरकारला इशारा

Rohini Khadse : आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धाची झळ आता भारतातील सामान्य जनतेलाही बसू लागली आहे. या युद्धामुळे मोठ्या प्रमाणात गॅसची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. मुंबई – पुणे सारख्या शहरांमध्ये गॅसच्या अभावी हॉटेल्स, खानावळी हळूहळू बंद होत आहे अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी दिली आहे. रोहिणी खडसे म्हणाल्या की, मुंबई – पुणे परिसरात ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी शिक्षणासाठी येत असतात. या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. तसेच परिस्थिती आटोक्यात आली नाही तर घरगुती गॅसचा तुटवडा निर्माण होण्यास सुरुवात होईल. शासनाने यात गांभीर्याने लक्ष घालून तोडगा काढावा, हवं तर केंद्राशी बोलून यावर तोडगा काढावा अन्यथा वेळ आली तर विद्यार्थ्यांसह रस्त्यावर उतरू असा इशारा त्यांनी दिला. तर गेल्या अकरा दिवसांपासून अमेरिका, इस्रायल आणि इराण दरम्यान सुरू असणाऱ्या युद्धाचा फटका मोठ्या प्रमाणात भारताला बसताना दिसत आहे. देशातील अनेक ठिकाणी गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. तर आता या मुद्द्यावरून विरोधक केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत आहे.

Rohini Khadse: गॅस टंचाईचा विषय तात्काळ सोडवा अन्यथा वेळ आली तर …, रोहिणी खडसेंचा सरकारला इशारा Read More »

pratap sarnaik

Pratap Sarnaik: बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्या कंपनीचा तात्पुरता परवाना रद्द

Pratap Sarnaik: मुंबई व आसपासच्या भागात वाढत असलेल्या बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर कारवाईचा इशारा दिला असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, तसेच संबंधित कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्यात आल्याची घोषणा परिवहन मंत्री यांनी विधानपरिषदेत केली. विधानपरिषदेत नियम ९३ अंतर्गत सदस्य सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनेवर उत्तर देताना परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वे २०२० नुसार महाराष्ट्रात ई-बाईक (दुचाकी) टॅक्सी वाहतूक व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मान्यता दिली असून राज्यातील एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार “ महाराष्ट्र ई-बाईक-टॅक्सी नियम, २०२४ ” अधिसूचित करण्यात आले असून या नियमांनुसार बाईक टॅक्सी शंभर टक्के इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक आहे. तसेच सर्व अटी व नियमांची पूर्तता करण्यासाठी अर्जदारांना ठराविक कालावधी देण्यात आला आहे.या प्रक्रियेनुसार उबर इंडिया सिस्टिम्स प्रा. लि., रोपेडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. (ओला) या कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात ३० दिवसांसाठी तात्पुरता परवाना (Provisional Licence) देण्यात आला होता. या कालावधीत सर्व आवश्यक अटींची पूर्तता करून अंतिम परवाना घेणे अपेक्षित होते.मात्र काही कंपन्यांनी नियमांची पूर्तता न करता बेकायदा वाहतूक सुरू केल्याचे निदर्शनास आले. तसेच काही ठिकाणी बाईक टॅक्सी चालकांकडून अपघात व महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना परिवहन विभागाने नोटिसा बजावल्या असून काही प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परिवहन विभागाने राज्यभरातील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना बेकायदा बाईक टॅक्सी वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पथकांमार्फत तपासणी करून दोषी वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. एप्रिल २०२४ पासून आतापर्यंत १३० दुचाकी वाहनांवर कारवाई करून सुमारे ३३ लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला असल्याची माहितीही मंत्र्यांनी दिली. राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी सेवा नियमानुसार आणि सुरक्षित पद्धतीनेच सुरू राहील यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या असून नियमांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Pratap Sarnaik: बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्या कंपनीचा तात्पुरता परवाना रद्द Read More »

rohit pawar

Rohit Pawar on Ajit Pawar Death Case : अजितदादा अपघात प्रकरणात राहुल गांधींच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी तयार करा; रोहित पवार असं का म्हणाले?

Rohit Pawar on Ajit Pawar Death Case : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा अजित पवार यांचं झालेल्या अपघाती निधनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हा घातपात असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. तसेच या प्रकरणात राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस आणि इतर पक्षातील नेत्यांना भेटणार असल्याची माहिती रोहित पवार यांनी दिली. माध्यमांशी बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, दिल्लीत जाऊन काँग्रेस आणि इतर नेत्यांना भेटणार. अजित पवार यांचा घातपातच झाला असे आमचे म्हणणे आहे. एकनाथ शिंदे 2023 ला डावोसला जाताना विमान पाण्यात आले असते, त्यावेळी अपघात झाला असता, याच व्हिएसआर कंपनीचे विमान होते, इराण इराक ने हे वाटले असते तर विमान पाडले असते. दादांच्या अपघातबाबत कायम लढत राहणार DGCA चे सस्टेटमेंट सीआयडीकडे आले नाही असे म्हणत आहेसीआयडी बाबत काही पद्धत चुकीची पद्धत आहे. मराठी अधिकाऱ्याला अजित पवार यांच्या विमान अपघात तपास द्यावा, बिहार मध्ये सुशांत सिंग प्रकरणात तपासात अधिकारी बदलल्यानंतर लगेच तपास झाला होता, व्हि के सिंग बोलू नये यासाठी माहिती होते, व्हि के सिंग प्लॅनिंग सांगू शकतो,त्याला वाचवले जाते. अजित पवार अपघात प्रकरणी सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पंतप्रधान यांना जाऊन परवा भेटणार असल्याची माहिती आहे. असं रोहित पवार म्हणाले. माध्यमांशी बोलताना पुढे रोहित पवार म्हणाले की, अजित पवार अपघात प्रकरणी राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी झाली पाहिजे त्याचा तपास केला जाईल. सगळ्याची वेगवेगळी स्टाईल असेल, काकी आणि पार्थ पदामुळे बोलत नाही, जय राजकरणात नसल्यामुळे बोलत आहे. आम्ही सत्तेत असतो आम्ही सत्तेला लाथ मारली असती असं देखील यावेळी रोहित पवार म्हणाले.

Rohit Pawar on Ajit Pawar Death Case : अजितदादा अपघात प्रकरणात राहुल गांधींच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी तयार करा; रोहित पवार असं का म्हणाले? Read More »

hpv vaccine

HPV Vaccination जिल्ह्यात 14 वर्षीय मुलींसाठी ‘एचपीव्ही’ लसीकरण मोहीम ; 9 मार्चपासून सुरुवात

HPV Vaccination : जिल्ह्यात ९ मार्च २०२६ ते ८ जून २०२६ या कालावधीत १४ वर्षे पूर्ण केलेल्या व १५ वर्षे पूर्ण न केलेल्या मुलींसाठी HPV लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मोहिमेचा राष्ट्रीय स्तरावर शुभारंभ करण्यात आला असून ८ मार्च २०२६ रोजी महिला दिनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर व आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली याचा राज्यस्तरीय शुभारंभ होईल, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे यांनी दिली. या मोहिमेत एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे १ टक्का लाभार्थी अपेक्षित असून त्यांना गार्डासिल-४ या लसीचा एकच डोस देण्यात येईल. ही लस ०.५ मिली इतकी डाव्या दंडाच्या वरच्या भागात स्नायूमध्ये दिली जाईल. लसीकरण सत्र सकाळी ९ ते दुपारी २ या वेळेत चालेल व सर्व पात्र लाभार्थ्यांची तसेच दिलेल्या लसीची नोंद यू-विन पोर्टलवर केली जाणार आहे. लसीकरणापूर्वी लाभार्थी उपाशी पोटी नसेल याची पालकांनी खात्री करावी. लस देण्याआधी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून लाभार्थीची तपासणी केली जाईल. प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी योग्य व्यवस्थापन करण्यात आले असून लस घेतल्यानंतर लाभार्थीला तीस मिनिटे लसीकरण सत्राच्या ठिकाणी थांबवले जाईल. मध्यम किंवा तीव्र आजार असलेल्या मुलींना त्या पूर्णपणे बऱ्या होईपर्यंत लस दिली जाणार नाही. ज्या मुलींना मागील लसीकरणामुळे ॲलर्जी आली असेल किंवा यीस्टची ॲलर्जी असेल त्यांना ही लस दिली जाणार नाही. अपेक्षित वयोगटाबाहेरील मुलींना व ज्यांनी यापूर्वी कोणतीही एचपीव्ही लस घेतली असेल त्यांना या मोहिमेत लस मिळणार नाही. या मोहिमेच्या यशस्वी नियोजनासाठी जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधीक्षक, वैद्यकीय अधिकारी व सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. तसेच गाव पातळीवरील आशा, अंगणवाडी सेविका व आरोग्य सेविकांचेही प्रशिक्षण घेण्यात आले आहे. ही मोहीम शंभर टक्के यशस्वी करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बापूसाहेब नगरगोजे , जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय घोगरे व जिल्हा माता-बाल संगोपन अधिकारी डॉ. संदीप पुंड यांनी केले आहे.

HPV Vaccination जिल्ह्यात 14 वर्षीय मुलींसाठी ‘एचपीव्ही’ लसीकरण मोहीम ; 9 मार्चपासून सुरुवात Read More »