Maharashtra

Tukaram Mundhe : महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत काही नावे त्यांच्या कामामुळे ओळखली जातात, तर काही नावे त्यांच्या भोवती निर्माण झालेल्या वादामुळे चर्चेत राहतात. आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचे नाव या दोन्ही कारणांनी सातत्याने चर्चेत राहिले आहे. मात्र गेल्या दोन दशकांत त्यांच्या बाबतीत निर्माण झालेली सर्वात ठळक ओळख म्हणजे सतत बदली होणारे अधिकारी. 21 वर्षांच्या कारकिर्दीत तब्बल 25 वेळा बदली होणे ही केवळ वैयक्तिक बाब नसून राज्याच्या प्रशासकीय संस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी घटना आहे. अलीकडेच दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत असताना मुंढे यांची पुन्हा बदली झाली. वर्षभराच्या आत झालेली ही बदल्या प्रशासनातील स्थैर्याच्या अभावाचे प्रतीक मानावी लागेल. विशेष म्हणजे त्यांनी सुरू केलेली बोगस दिव्यांग शोध मोहीम गती घेत असतानाच त्यांची बदली झाली. एखाद्या अधिकाऱ्याने कठोर निर्णय घेतले की त्याच्या बदलीची चर्चा सुरू होते, हा योगायोग मानायचा की व्यवस्थेचा अलिखित नियम – हा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. कडक अधिकारी की व्यवस्थेला अस्वस्थ करणारी शैली? मुंढे यांची प्रतिमा कडक शिस्तीचे आणि ‘धडाकेबाज’ अधिकारी अशी आहे. नवी मुंबई, नाशिक, नागपूर किंवा पुणे – जिथे जिथे त्यांनी काम केले तिथे नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि प्रशासनातील शिस्तीवर त्यांनी भर दिला. परंतु भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत नियमांची अंमलबजावणी अनेकदा राजकीय आणि स्थानिक हितसंबंधांना धडकते. तेव्हा संघर्ष अपरिहार्य ठरतो. याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्या बदल्यांकडे पाहिले तर एक समान धागा दिसतो कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, त्यांच्या बदल्यांचा वेग कमी झालेला नाही. म्हणजेच हा प्रश्न केवळ राजकीय पक्षांचा नसून प्रशासन आणि राजकारण यांच्यातील सत्तासंतुलनाचा आहे. बदली — शिक्षा की प्रशासकीय साधन? भारतीय नोकरशाहीत बदली ही प्रशासनिक गरज म्हणून मान्य असली, तरी तिचा वापर अनेकदा ‘नियंत्रणाचे साधन’ म्हणून होत असल्याची टीका जुनी आहे. एखादा अधिकारी अपेक्षित पद्धतीने वागत नसल्यास त्याची बदली हा सर्वात सोपा पर्याय ठरतो. परिणामी दीर्घकालीन धोरणांची अंमलबजावणी विस्कळीत होते. मुंढे यांच्या कारकिर्दीकडे पाहिले तर हे अधिक स्पष्ट होते. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, विभागीय सचिव अशा महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी काम केले पण बहुतांश ठिकाणी त्यांना दीर्घकालीन काम करण्याची संधी मिळाली नाही. प्रशासनात सातत्य नसल्यास सुधारणा टिकून राहत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. बदललेला समाजाचा प्रतिसाद एकेकाळी मुंढे यांच्या बदलीनंतर नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत असत. नाशिक आणि नागपूरमध्ये त्याची उदाहरणे पाहायला मिळाली. मात्र आता अशी आंदोलने होताना दिसत नाहीत. यामागे दोन शक्यता आहेत. एक म्हणजे नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी झाला आहे; किंवा दुसरे म्हणजे ‘बदली’ हीच व्यवस्था आहे, असा स्वीकार समाजाने केला आहे. दोन्ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी धोकादायक आहेत. व्यक्तीपेक्षा प्रणाली महत्त्वाची तुकाराम मुंढे यांची कथा ही एका अधिकाऱ्याची वैयक्तिक कहाणी नाही; ती महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे. एखादा अधिकारी कितीही सक्षम असला तरी संस्थात्मक स्थैर्य नसल्यास परिणाम मर्यादित राहतात. प्रशासनात पारदर्शक बदली धोरण, निश्चित कार्यकाल आणि राजकीय हस्तक्षेपावर मर्यादा या मूलभूत सुधारणा केल्याशिवाय अशी उदाहरणे पुन्हा पुन्हा घडत राहतील. शेवटचा प्रश्न मुंढे यांची 25 वी बदली ही बातमी म्हणून महत्त्वाची असली, तरी खरी चिंता वेगळी आहे. महाराष्ट्रात कठोरपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे भविष्य नेहमीच अस्थिर राहणार का? जर उत्तर ‘होय’ असेल, तर नुकसान केवळ एका अधिकाऱ्याचे नाही ते प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचे आहे. कारण अखेरीस प्रश्न एका व्यक्तीचा नसतो.प्रश्न असतो व्यवस्थेने प्रामाणिकपणाला किती काळ टिकू दिले? तुकाराम मुंढे यांच्या 21 वर्षांच्या कारकिर्दीत झालेल्या बदल्या (पोस्टिंग) खालीलप्रमाणे: 1. ऑगस्ट 2005 – प्रशिक्षणार्थी, उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर 2. सप्टेंबर 2007 – उपजिल्हाधिकारी, देगलूर उपविभाग 3. जानेवारी 2008 – CEO, जिल्हा परिषद, नागपूर 4. मार्च 2009 – आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग 5. जुलै 2009 – CEO, जिल्हा परिषद, वाशिम 6. जून 2010 – CEO, जिल्हा परिषद, कल्याण 7. जून 2011 – जिल्हाधिकारी, जालना 8. सप्टेंबर 2012 – विक्रीकर सहआयुक्त, मुंबई 9. नोव्हेंबर 2014 – जिल्हाधिकारी, सोलापूर 10. मे 2016 – आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका 11. मार्च 2017 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, PMRDA, पुणे 12. फेब्रुवारी 2018 – आयुक्त, नाशिक महापालिका 13. नोव्हेंबर 2018 – सहसचिव, नियोजन विभाग 14. डिसेंबर 2018 – प्रकल्प अधिकारी, एड्स नियंत्रण, मुंबई 15. जानेवारी 2020 – आयुक्त, नागपूर महापालिका 16. ऑगस्ट 2020 – सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 17. जानेवारी 2021 – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत 18. सप्टेंबर 2022 – संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 19. एप्रिल 2023 – सचिव, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास 20. जून 2023 – सचिव, मराठी भाषा विभाग 21. जुलै 2023 – सचिव, कृषी व पशुसंवर्धन विभाग 22. जून 2024 – आयुक्त, असंघटित कामगार विभाग 23. ऑगस्ट 2025 – दिव्यांग कल्याण मंत्रालय