DNA मराठी

Maharashtra Politics

anandraj ambedkar

Anandraj Ambedkar : फुकटचे सल्ले कोणालाही देत नाही; आनंदराज आंबेडकरांचा मनोज जरांगेंना टोला

Anandraj Ambedkar : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनावर रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी थेट भाष्य करत जरांगे यांना चांगलाच टोला लगावला आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाबाबत सध्या मला काही बोलायचे नाही. फुकटचे सल्ले मी कोणालाही देत नाही असा बोचरा प्रहार आंबेडकर यांनी केला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना आनंदराज आंबेडकर म्हणाले की, मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाच्या भूमिकेला आता त्यांच्या समाजातूनच मोठा विरोध होत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उपोषण हे प्रभावी हत्यार असते; मात्र वारंवार त्याचा वापर केल्याने त्याची धार बोथट होते, असा टोला त्यांनी लगावला. आम्ही जेव्हा मराठा समाजाला सोबत घेऊन सत्तेत येऊ, तेव्हा मराठा समाजाला पूर्ण आरक्षण देऊ मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी इच्छा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही व्यक्त केली होती, असा दावा आनंदराज आंबेडकर यांनी केला. मात्र, मराठा आरक्षणासाठी आपल्याकडे वेगळी भूमिका आणि वेगळा फॉर्म्युला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आम्ही जेव्हा मराठा समाजाला सोबत घेऊन सत्तेत येऊ, तेव्हा मराठा समाजाला पूर्ण आरक्षण देऊ असा दावा आनंदराज आंबेडकर यांनी केला. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.जरांगे यांच्या आंदोलनावर थेट सल्ला देण्याचे टाळत फुकटचे सल्ले मी कोणालाही देत नाही या एका वाक्यात आंबेडकर यांनी जरांगे यांच्यावर निशाणा साधला.

Anandraj Ambedkar : फुकटचे सल्ले कोणालाही देत नाही; आनंदराज आंबेडकरांचा मनोज जरांगेंना टोला Read More »

sujay vikhe

Sujay Vikhe: पदासाठी नव्हे, पक्षासाठी काम करा

Sujay Vikhe : भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केवळ पक्षाच्या आदेशाची वाट न पाहता जनतेच्या प्रश्नांवर आणि शासनाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतःहून पुढाकार घेतला पाहिजे. पद मिळविण्यासाठी नव्हे, तर पक्षासाठी काम करण्याची मानसिकता प्रत्येक कार्यकर्त्याने ठेवली पाहिजे, असे आवाहन भाजपा प्रदेशउपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केले. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनानुसार अहिल्यानगर येथे आयोजित भाजपा जिल्हा कार्यकारिणी बैठकीत डॉ. विखे पाटील यांनी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्याबरोबरच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचविण्याबाबत कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेचे उदाहरण देताना डॉ. विखे पाटील म्हणाले की, सरकारने एखादी योजना जाहीर केल्यानंतर केवळ त्याची माहिती देणे पुरेसे नाही. त्या योजनेचा लाभ नेमक्या कोणत्या शेतकऱ्याला मिळाला, हे त्याच्यापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारीही कार्यकर्त्यांनी स्वीकारली पाहिजे.यावेळी त्यांनी आवर्जून शिर्डी विधानसभा मतदारसंघातील गावागावांमध्ये सोसायट्यांच्या माध्यमातून कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांची यादी घेऊन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छायाचित्रांसह लाभाची रक्कम नमूद असलेली पत्रे तयार करून ती प्रत्येक लाभार्थ्याच्या घरापर्यंत पोहोचविण्याचा उपक्रम राबविल्याचे त्यांनी सांगितले. “एखाद्या शेतकऱ्याला दीड-दोन लाख रुपयांचा लाभ मिळत असेल, तर हा लाभ कोणामुळे मिळाला याची जाणीव त्याला करून देणे आवश्यक आहे,असे डॉ. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. पक्षाने दिलेली विविध पदे ही केवळ नावापुरती किंवा प्रतिष्ठेसाठी नसून त्यातून पक्षाचे काम झाले पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका डॉ. विखे पाटील यांनी मांडली. जिल्हा नियोजन समितीसह विविध पदांवर नियुक्त झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या कार्यक्रमांना आणि कार्यकारिणीच्या बैठकांना गांभीर्याने उपस्थित राहून आपली सक्रियता दाखवावी, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच तालुकाध्यक्ष, मंडळ अध्यक्ष, मोर्चांचे पदाधिकारी, सरचिटणीस तसेच बूथस्तरावरील कार्यकर्ते यांचे पक्षासाठीचे योगदान आणि प्रत्यक्ष कामाचे मूल्यमापन झाले पाहिजे. पक्षासाठी वेळ देणाऱ्या आणि स्वतःहून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पुढे आणण्याची जबाबदारी नेतृत्वाची आहे, असेही त्यांनी सांगितले. भाजपच्या कार्यपद्धतीचा मूलमंत्र ‘राष्ट्र प्रथम, पक्ष नंतर आणि मी शेवटी’ हा आहे. मात्र व्यक्तिगत स्वार्थाला पक्षापेक्षा प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती वाढणे योग्य नाही. नेत्यांप्रती वैयक्तिक निष्ठा असली तरी सर्वप्रथम निष्ठा भारतीय जनता पक्षाशी असली पाहिजे, असे डॉ. विखे पाटील यांनी ठामपणे सांगितले मंत्रीपद, पालकमंत्रीपद, आमदारकी, खासदारकी किंवा कोणतेही पद पक्षामुळे मिळते. त्यामुळे आपली पहिली निष्ठा पक्षाशी आणि त्यानंतर नेता किंवा लोकप्रतिनिधीशी असली पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, आपल्या राजकीय प्रवासात कार्यकर्त्यांना बळ देण्याला नेहमीच प्राधान्य दिले. स्वतःला एखादे पद मिळविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो; मात्र आपल्या कार्यकर्त्याला पदावर पोहोचविण्यासाठी आपण त्यापेक्षा कमी प्रयत्नातही समाधान मानले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मी मोठा होण्यापेक्षा माझा कार्यकर्ता मोठा झाला, यातच मला आनंद आहे, असा संदेश देत त्यांनी पदाच्या मागे धावण्यापेक्षा संघटनेत कार्यकर्ते निर्माण करण्याचे आवाहन केले. अहिल्यानगरच्या पाण्याच्या हक्कासाठी संघर्ष सुरूच अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न मांडताना डॉ. विखे पाटील यांनी डिंबे–माणिकडोह बोगदा, कुकडी कालव्यांचे नूतनीकरण आणि साकलाई योजनेचा उल्लेख केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रयत्नांतून जिल्ह्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाला निर्णायक दिशा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कुकडी कालव्यांच्या नूतनीकरणासाठी मोठ्या निधीची तरतूद होऊन निविदा व कार्यादेशाची प्रक्रिया पुढे गेल्याचा उल्लेख करत, आपल्या मुलाबाळांचा आणि आपल्या हक्काच्या पाण्याचा हा प्रश्न आहे. एक पाऊल पुढे टाकले आहे; आता मागे हटायचे नाही,असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. अहिल्यानगर महानगरपालिकेत भाजपचे २५ नगरसेवक निवडून आल्याचा उल्लेख करत डॉ. विखे पाटील यांनी पक्षाची संघटनात्मक ताकद वाढत असल्याचे सांगितले. हीच ताकद आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये कायम ठेवण्यासाठी प्रत्येक पदाधिकारी व कार्यकर्त्याने पूर्ण क्षमतेने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. याच ताकदीने आपण लढत राहिलो तर जिल्हा परिषदेच्या ७५ पैकी ६० जागा भाजपच्या येतील आणि अहिल्यानगर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदही भाजपकडे येईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सरकारच्या योजनांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचविणे, जनतेशी सातत्याने संपर्क ठेवणे, कार्यकर्त्यांना सन्मान व बळ देणे आणि पक्षाची संघटनात्मक ताकद तळागाळापर्यंत वाढविणे, या उद्देशाने सर्व पदाधिकाऱ्यांनी काम करण्याचा संदेश या बैठकीतून देण्यात आला. बैठकीस दक्षिण अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष दिलीपराव भालसिंग, अहिल्यानगर शहराध्यक्ष अनिलजी मोहिते, उत्तर नगर जिल्हाध्यक्ष नितीन दिनकर, उपमहापौर धनंजय भैय्या जाधव यांच्यासह नगरसेवक, पदाधिकारी, विविध मोर्चा व आघाड्यांचे प्रमुख आणि भाजपा कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या हस्ते ओबीसी युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्रांचे वितरण करण्यात आले.

Sujay Vikhe: पदासाठी नव्हे, पक्षासाठी काम करा Read More »

bharat gogawale

Bharat Gogawale : राज्यात पुन्हा एकदा ‘ऑपरेशन टायगर’? भरत गोगावले म्हणाले, “आता सांगत नाही, नाहीतर …

Bharat Gogawale : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा रंगली आहे. राज्याचे फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगोल्यातील शिवसेना मेळाव्यात बोलताना राज्यात लवकरच आणखी एक ‘ऑपरेशन’ होणार असल्याचे संकेत दिले. मात्र, हे ऑपरेशन नेमके कोणत्या पक्षातील किंवा कोणत्या नेत्यांसंदर्भात आहे, याबाबत त्यांनी स्पष्ट माहिती देणे टाळले. सांगोला येथे माजी आमदार शहाजी बापू पाटील यांच्या पुढाकाराने शिवसेनेच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री भरत गोगावले, मंत्री योगेश कदम, दिपाली सय्यद यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. मेळाव्यात बोलताना भरत गोगावले यांनी “एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टायगर करतात. ते कुणाला कळत नाही,” असे सांगितले. त्यानंतर राज्यात लवकरच आणखी एक ऑपरेशन होणार असल्याचे त्यांनी सूचक वक्तव्य केले. मात्र, या ऑपरेशनची माहिती आत्ताच जाहीर करण्यास त्यांनी नकार दिला. “लवकरच राज्यात दुसरे एक ऑपरेशन आहे. आता सांगत नाही, नाहीतर मीडिया बातम्या करेल,” असे म्हणत भरत गोगावले यांनी आपले वक्तव्य मध्येच थांबवले. त्यामुळे भरत गोगावले यांनी नेमके कोणत्या राजकीय घडामोडीचे संकेत दिले आहेत? राज्यात पुन्हा कोणते ‘ऑपरेशन टायगर’ होणार आहे? याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. तर दुसरीकडे काही दिवसांपूर्वी शिवसेना ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी पक्षाची साथ सोडत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता.

Bharat Gogawale : राज्यात पुन्हा एकदा ‘ऑपरेशन टायगर’? भरत गोगावले म्हणाले, “आता सांगत नाही, नाहीतर … Read More »

shahaji bapu patil

Shahaji Bapu Patil : अशोक खरात प्रकरणावर शहाजी बापूंची फटकेबाजी; दिपाली सय्यद यांना थेट सवाल

Shahaji Bapu Patil : अशोक खरातवर आधारित महाराष्ट्राची एल्फिन्स्टन फाईल या चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये सांगोल्यातील एका कथित पूजेचा प्रसंग समाविष्ट करण्यात आला आहे का? असा थेट सवाल माजी आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी अभिनेत्री दिपाली सय्यद यांना केला. सांगोला येथे शिवसेनेच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याला मंत्री भरत गोगावले, मंत्री योगेश कदम आणि दिपाली सय्यद यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी शहाजी बापू पाटील यांनी आपल्या खास शैलीत अशोक खरात वर टीका करत सांगोल्यात घडलेल्या कथित पूजेचा किस्सा सांगितला. शहाजी बापू पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, अशोक खरातने सांगोला तालुक्यात येऊन कथितरित्या उघड्या-नागड्या पद्धतीने धिंगाणा घालत पूजा केली होती. ही पूजा माझा भाचा अतुल पवार यांचा निवडणुकीत पराभव व्हावा आणि त्यांना जीवे मारण्याचा अनिष्ट प्रकार घडावा, या उद्देशाने करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. यावेळी शहाजी बापूंनी अतुल पवार यांना आपण दिलेला धीर सांगत, “तुझा मामा या महाराजाच्या बापाचा बाप आहे. तू मरत नाहीस, काळजी करू नको,” अशा आपल्या खास शैलीतील वक्तव्याचा उल्लेख केला. दरम्यान, अशोक खरात यांच्यावर आधारित चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये सांगोल्यातील या कथित पूजेचा प्रसंग दाखवण्यात आला आहे का, असा सवाल शहाजी बापूंनी दिपाली सय्यद यांना केला. या मुद्द्यावरून त्यांनी माजी आमदार दीपक साळुंखे यांनाही आपल्या खास शैलीत टोला लगावला. या संपूर्ण प्रकारावर शहाजी बापू पाटील यांनी केलेली फटकेबाजी मेळाव्यात चर्चेचा विषय ठरली.

Shahaji Bapu Patil : अशोक खरात प्रकरणावर शहाजी बापूंची फटकेबाजी; दिपाली सय्यद यांना थेट सवाल Read More »

vidyanand bapat attack dj noise pollution dna marathi

डीजेच्या आवाजाविरोधात भूमिका घेतल्याने विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला; ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर

अहमदनगर : डीजेच्या वाढत्या आवाजामुळे होणारे ध्वनीप्रदूषण आणि त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम याविरोधात भूमिका घेणाऱ्या विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, ध्वनीप्रदूषणाविरोधात आवाज उठविणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सण, उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम तसेच विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या आवाजात डीजे व ध्वनिक्षेपक वाजविण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणाऱ्या या ध्वनिक्षेपकांमुळे परिसरातील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, विद्यार्थी तसेच रुग्णांना मोठ्या आवाजाचा त्रास होतो. याशिवाय ध्वनीप्रदूषणामुळे मानसिक तणाव, झोपेचा त्रास आणि श्रवणशक्तीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. याच पार्श्वभूमीवर विद्यानंद बापट यांनी डीजेच्या आवाजाविरोधात भूमिका घेतली होती. सार्वजनिक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या आवाजात डीजे वाजविला जाऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, या भूमिकेनंतर त्यांच्यावर हल्ला झाल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. मतभेद असले तरी एखाद्या व्यक्तीने मांडलेल्या भूमिकेला उत्तर देताना हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारणे योग्य आहे का, असा सवाल या घटनेनंतर उपस्थित होत आहे. डीजे आणि ध्वनिक्षेपकांच्या आवाजासाठी प्रशासनाकडून विविध नियम आणि मर्यादा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. सार्वजनिक शांतता आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून ध्वनीची पातळी नियंत्रित ठेवणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जातात. कार्यक्रमांच्या वेळी मोठ्या आवाजात संगीत सुरू असताना कारवाई करण्याची जबाबदारी कोणाची, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रत्यक्षात किती कठोर कारवाई होते, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. बापट यांच्यावरील हल्ल्याच्या घटनेमुळे केवळ एका व्यक्तीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झालेला नाही, तर ध्वनीप्रदूषणाविरोधात भूमिका घेणाऱ्या नागरिकांना आपले म्हणणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे का, हा व्यापक प्रश्नही समोर आला आहे. कायदा हातात न घेता तक्रारी आणि मतभेद कायदेशीर मार्गाने सोडविणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. दरम्यान, या हल्ल्याप्रकरणी संबंधित यंत्रणांनी निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. त्याचबरोबर डीजेच्या आवाजामुळे होणाऱ्या त्रासाबाबत प्रशासनाने नागरिकांच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. बापट यांच्यावरील हल्ल्याच्या निमित्ताने डीजेच्या आवाजाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. उत्सव साजरे करण्याचा अधिकार आणि नागरिकांना शांततेत जगण्याचा अधिकार यांच्यात समतोल साधण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

डीजेच्या आवाजाविरोधात भूमिका घेतल्याने विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला; ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर Read More »

Sharad Pawar

Sharad Pawar on Vidyanand Bapat : विद्यानंद बापटांवरील हल्ल्याचा शरद पवारांकडून निषेध; म्हणाले…

Sharad Pawar on Vidyanand Bapat : गणेशोत्सवातील डीजे आणि कर्णकर्कश लाऊडस्पीकरच्या वापराला विरोध करणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांच्यावर पुण्यात झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेने मोठी खळबळ उडाली आहे. बापट हे माध्यमांशी बोलत असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. या घटनेनंतर राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही या प्रकरणावर भूमिका मांडली आहे. बापट यांच्याशी आपली वैयक्तिक ओळख नसली, तरी त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्याशी आपण सहमत असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. बापटांवरील हल्ल्याचा शरद पवारांकडून निषेध विद्यानंद बापट यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करताना शरद पवार यांनी मतभिन्नता व्यक्त करण्यासाठी हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. एखाद्या व्यक्तीची भूमिका आपल्याला मान्य नसली, तरी त्याला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्या मताला विरोध करायचा असेल तर तो वैचारिक आणि लोकशाही मार्गाने केला पाहिजे, अशी भूमिका पवार यांनी मांडली. बापट यांची भूमिका गणेशोत्सवाच्या विरोधात नसून उत्सवाच्या काळात होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात असल्याचेही चर्चेत आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेकडे त्याच संदर्भात पाहण्याची गरज असल्याचे पवार यांनी सूचित केले. ‘सण-उत्सव आनंदाचे असले पाहिजेत’ शरद पवार यांनी गणेशोत्सव आणि इतर सण-उत्सव हे समाजाला एकत्र आणणारे आणि आनंद देणारे असावेत, अशी भूमिका मांडली. मात्र मोठ्या आवाजातील डीजे आणि लाऊडस्पीकरमुळे ध्वनीप्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. उत्सव साजरा करताना इतर नागरिकांनाही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. उत्सवाचा आनंद घेताना ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, विद्यार्थी, आजारी व्यक्ती आणि इतर नागरिकांच्या समस्यांचाही विचार झाला पाहिजे, असा या चर्चेचा मुख्य मुद्दा आहे. नेमकं प्रकरण काय? पुण्यातील विद्यानंद बापट हे गेल्या काही काळापासून सार्वजनिक उत्सवांमधील ध्वनीप्रदूषणाविरोधात भूमिका मांडत आहेत. विशेषतः गणेशोत्सवाच्या काळात डीजे आणि मोठ्या आवाजातील साउंड सिस्टीमच्या वापरावर निर्बंध असावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. याच भूमिकेमुळे बापट चर्चेत आले होते. त्यांनी गणेशोत्सवातील डीजे आणि लाऊडस्पीकरच्या आवाजाबाबत प्रशासनाने नियमांची कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली होती. गणेशोत्सवाला विरोध नसून ध्वनीप्रदूषणाला विरोध असल्याचे त्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. माध्यमांशी बोलत असतानाच हल्ला गुरुवारी पुण्यातील टिळक रोड परिसरात बापट एका वृत्तवाहिनीशी बोलत असताना त्यांच्यावर अचानक हल्ला करण्यात आला. हा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाला. या घटनेनंतर पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेतले. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असून हल्ल्यामागील नेमका हेतू आणि संबंधित व्यक्तीची पार्श्वभूमी तपासली जात आहे. हल्लेखोराची भूमिका काय? मिळालेल्या वृत्तांनुसार, हल्ल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीने बापट यांच्या वक्तव्यांवर आक्षेप घेत त्यांच्यावर हल्ला केल्याचे सांगितले आहे. संबंधित व्यक्तीचा गणेश मंडळाशी संबंध असल्याचेही वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र एखाद्याच्या वक्तव्याशी किंवा भूमिकेशी असहमती असली तरी त्यासाठी मारहाण करणे किंवा कायदा हातात घेणे योग्य ठरू शकत नाही. या घटनेमुळे गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डीजे, ध्वनीप्रदूषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या तिन्ही मुद्द्यांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

Sharad Pawar on Vidyanand Bapat : विद्यानंद बापटांवरील हल्ल्याचा शरद पवारांकडून निषेध; म्हणाले… Read More »

property

Property Rules : मालमत्ता खरेदी नोंदणी प्रक्रियेत खरेदीदाराला मराठी भाषा सक्ती करा; मराठी एकीकरण समितीची मागणी

Property Rules : महाराष्ट्र राज्यात मालमत्ता खरेदी-विक्री नोंदणी प्रक्रियेत मराठी भाषेचा सक्तीने वापर करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी मराठी एकीकरण समितीने महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे. यासंदर्भात समितीने सविस्तर निवेदन सादर केले असून, राज्यातील सर्व शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर बंधनकारक असल्याचे अधोरेखित केले आहे. समितीच्या मते, भारत सरकारच्या संकेतस्थळावरील तरतुदीनुसार (India Code) महाराष्ट्रात मराठी ही राजभाषा असून शासकीय व्यवहार मराठीतच होणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात महसूल विभागांतर्गत नोंदणी कार्यालयांमध्ये मालमत्ता व्यवहार करताना मराठीचा पुरेसा वापर होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असून, राजभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसही बाधा येत आहे. समितीच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत: राज्यातील सर्व निबंधक व उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये व्यवहार करताना मराठीत संवाद साधणे अनिवार्य करावे. मराठी भाषा न समजणाऱ्या व्यक्तींकरिता स्पष्ट धोरण आखून, अधिकृत भाषांतर किंवा सहाय्य व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत सर्व कागदपत्रे, व्यवहार व संवाद शक्यतो मराठीतच करण्यास बंधनकारक करावे. शासकीय कामकाजात मराठीऐवजी इतर भाषांचा वापर करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर राजभाषा नियमांनुसार कारवाई करावी. “मराठीत व्यवहार करा” या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना सर्व नोंदणी कार्यालयांमध्ये जाहीर कराव्यात. समितीने स्पष्ट केले की, मराठी ही राज्याची ओळख असून सर्वसामान्य नागरिकांची संवादभाषा आहे. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय व्यवहारात तिचा प्रभावी वापर होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलून सर्वांसाठी सुलभ आणि पारदर्शक प्रशासन व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. समितीने महसूल मंत्र्यांना या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन आवश्यक ती तातडीची कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले आहे.

Property Rules : मालमत्ता खरेदी नोंदणी प्रक्रियेत खरेदीदाराला मराठी भाषा सक्ती करा; मराठी एकीकरण समितीची मागणी Read More »

chandrakant patil

Chandrakant Patil : कोथरूडमध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याप्रकरणी गुन्हा

Chandrakant Patil : महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक मजकूर तसेच व्हिडिओ प्रसारित केल्याप्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी संतोष पंडित यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली असून, सारिका कांबळे यांनी पोलिसांकडे फिर्याद दिली आहे. पोलिसांकडील तक्रारीनुसार, संबंधित व्यक्तीने ‘संतोष पंडित 6278’ या यूट्यूब अकाउंटवरून मंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच मिताली साळवेकर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह स्वरूपाचा मजकूर आणि व्हिडिओ प्रसारित केल्याचा आरोप आहे. संबंधित पोस्ट आणि व्हिडिओमुळे बदनामी झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, संबंधित पोस्ट आणि व्हिडिओला मोठ्या प्रमाणावर व्ह्यूज मिळाल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 0361/2026 नोंद करण्यात आला आहे. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता कलम 75(1)(iv), 75(3), 356(2), 352 तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील कलम 67 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. 3 सप्टेंबर 2026 रोजी पहाटे 1 वाजून 28 मिनिटांनी या गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक अनिल शिवाजी माने यांच्याकडे सोपविण्यात आला असून, पुढील तपास कोथरूड पोलीस करत आहेत.

Chandrakant Patil : कोथरूडमध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याप्रकरणी गुन्हा Read More »

ahilyanagar municipal corporation election

Ahilyanagar News : महापालिका रुग्णालयाच्या आरक्षणावर खासगी हॉस्पिटलची परवानगी शासनाच्या रडारवर

Ahilyanagar News : सावेडीतील महापालिका रुग्णालयासाठी विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या जागेवर खासगी रुग्णालयाला विकास व बांधकाम परवानगी देण्यात आल्याचे प्रकरण आता नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ स्तरावरील परीक्षणाखाली आले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते शेख शाकीर यांनी प्रधान सचिवांकडे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने नगररचना संचालकांसह संबंधित वरिष्ठ कार्यालयांकडून स्वयंस्पष्ट अभिप्राय, सविस्तर अहवाल आणि विकास योजनेचा भाग नकाशा मागविला आहे. मौजे सावेडी येथील सर्वे नं. 9/2/1B/2 व सर्वे नं. 12/4/12/5B मधील जागा विकास आराखड्यात ‘EP-43 Municipal Hospital Reservation’ म्हणून महापालिका रुग्णालयासाठी आरक्षित आहे. मात्र, याच जागेवर खासगी रुग्णालयासाठी भूखंड एकत्रीकरण, विकास परवानगी व बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया करण्यात आल्याचा आक्षेप आहे. सावेडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्ती वाढलेली असून सार्वजनिक रुग्णालयाची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत महापालिका रुग्णालयासाठी आरक्षित जागेवर खासगी रुग्णालयाला परवानगी दिल्याने भविष्यात महापालिकेचे स्वतःचे रुग्णालय उभारण्याच्या मूळ उद्देशालाच अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असा मुद्दा शासनाकडे मांडण्यात आला आहे. या परवानगी प्रक्रियेत महानगरपालिकेत शासनाकडून नियुक्त तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगररचना श्रीमती स्नेहल यादव यांचा अभिप्राय व मान्यता न घेताच प्रस्ताव पुढे नेण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच संबंधित रुग्णालयासाठी संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा यांच्याकडून आवश्यक Fire NOC न घेता महापालिकेच्या अग्निशमन अधीक्षकांची NOC ग्राह्य धरून पुढील परवानगी देण्यात आल्याची बाबही शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. या प्रकरणी शेख यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे स्वतंत्र तक्रार केली होती. त्यानंतर अपर पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांनी 22 जुलै 2026 रोजी प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग यांना पत्र पाठवून, भ्रष्टाचाराच्या अनुषंगाने चौकशी आवश्यक असल्यास विभागाला प्राधिकृत करण्याची विनंती केली होती. मात्र, नगरविकास विभागाने 31 जुलै 2026 रोजी हे प्रकरण तपासणी व नियमानुसार कार्यवाहीसाठी पुन्हा अहिल्यानगर महानगरपालिका आयुक्तांकडे पाठविल्याने शेख यांनी प्रधान सचिवांकडे लेखी आक्षेप घेतला. “ज्या प्रशासनाच्या परवानगी प्रक्रियेची तक्रार आहे, त्याच प्रशासनाकडे चौकशी देणे निष्पक्ष चौकशीच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे,” असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. या आक्षेपानंतर शासनाने प्रकरणाची व्याप्ती वाढवत आयुक्त मनापा. संचालक नगररचना, ; सहसंचालक, नगररचना,  सहाय्यक संचालक, नगररचना, यांच्याकडून अहवाल व अभिप्राय मागविला आहे. शासनास सादर होणाऱ्या अहवालात EP-43 चे महापालिका रुग्णालय आरक्षण अस्तित्वात असताना खासगी रुग्णालयाला परवानगी कोणत्या आधारावर देण्यात आली, आरक्षण बदल अथवा रद्द करण्याचा सक्षम आदेश आहे का, शासन नियुक्त नगररचना अधिकाऱ्याची मान्यता का घेण्यात आली नाही आणि महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालकांची NOC नसताना महापालिकेची NOC कोणत्या अधिकारात ग्राह्य धरण्यात आली, या बाबींवर खुलासा अपेक्षित आहे. अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे नगररचनाकार वैभव जोशी आणि आयुक्त यशवंत डांगे यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळात ही परवानगी प्रक्रिया झाल्याने संबंधित निर्णयांची स्वतंत्र व वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सावेडीतील EP-43 प्रकरण आता केवळ एका बांधकाम परवानगीपुरते मर्यादित राहिले नसून सार्वजनिक आरोग्यासाठी राखीव जमीन, नगररचना प्रक्रियेची वैधानिकता, अग्निसुरक्षा मंजुरी आणि प्रशासकीय जबाबदारी या सर्वच मुद्द्यांवर शासनाच्या परीक्षणाखाली आले आहे.

Ahilyanagar News : महापालिका रुग्णालयाच्या आरक्षणावर खासगी हॉस्पिटलची परवानगी शासनाच्या रडारवर Read More »

sugar

Sugar Prices: साखरेच्या दरात घसरणीची शक्यता; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

Sugar Prices : सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या दराबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या बाजारात साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईला आळा घालण्यासाठी केंद्राने व्यापाऱ्यांना साखर साठवण्याची मर्यादा निम्मी केली आहे. नव्या निर्णयानुसार, 15 सप्टेंबर 2026 पासून देशातील साखर व्यापाऱ्यांना एका ठिकाणी किंवा देशभरात एकूण 2,000 क्विंटलपेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. यापूर्वी व्यापाऱ्यांसाठी साखरेची स्टॉक लिमिट 4,000 क्विंटल इतकी होती. आता ती थेट निम्मी करून 2,000 क्विंटल करण्यात आली आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या किमती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न गेल्या काही काळात साखरेच्या किमतीबाबत बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारच्या विविध उपाययोजनांनंतर साखरेच्या कारखाना पातळीवरील म्हणजेच एक्स-मिल किमतीत सुमारे 20 टक्क्यांची घट झाल्याचे सरकारी माहितीतून समोर आले आहे. किरकोळ बाजारातील दरही कमी होण्यास सुरुवात झाली असून, घाऊक आणि एक्स-मिल दरातील घसरणीचा फायदा पुढील काळात ग्राहकांनाही मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या मते, साखरेचा अनावश्यक साठा करून ठेवणे, सट्टेबाजी करणे आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता यामुळे बाजारातील दरांवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे स्टॉक लिमिट कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 4 हजार क्विंटलची मर्यादा आता 2 हजारांवर केंद्र सरकारने यापूर्वी 1 ऑगस्टपासून व्यापाऱ्यांसाठी 4,000 क्विंटलची स्टॉक मर्यादा लागू केली होती. आता 15 सप्टेंबरपासून ही मर्यादा आणखी कमी करण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार: व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त 2,000 क्विंटल साखरेचा साठा ठेवता येईल. एका ठिकाणी किंवा देशभरातील संबंधित साठ्याची एकत्रित गणना केली जाईल. साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 15 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत लागू राहणार आहे. साखरेच्या साठ्याची नियमित माहिती ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावी लागणार आहे. कोलकात्याला मात्र नियमातून सूट या नव्या निर्णयामध्ये कोलकाता आणि त्याच्या विस्तारित महानगर क्षेत्राला विशेष सूट देण्यात आली आहे. या भागासाठी 4,000 क्विंटलची आधीची मर्यादा कायम राहणार आहे. पूर्व भारतातील साखरेच्या पुरवठ्याच्या दृष्टीने कोलकाता हे महत्त्वाचे केंद्र आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतून साखर कोलकात्यात येते आणि त्यानंतर पूर्वोत्तर राज्यांसह विविध भागांत तिचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे या प्रदेशातील पुरवठा व्यवस्थेचा विचार करून सरकारने ही सवलत दिली आहे. साखरेच्या साठ्यावर सरकारची करडी नजर साखरेच्या बाजारातील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखाने, व्यापारी आणि वितरकांच्या साठ्याची तपासणीही वाढवली आहे. प्रत्यक्ष साठा आणि जाहीर केलेला साठा यामध्ये तफावत आहे का, याची पाहणी केली जात आहे. काही ठिकाणी अतिरिक्त साठा, साठ्याची योग्य माहिती न देणे तसेच साखरेच्या हालचाली आणि विक्रीमध्ये अनियमितता आढळल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे आगामी काळात साठ्याच्या तपासण्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मोठ्या ग्राहकांवरही साठ्याचे निर्बंध फक्त साखर व्यापाऱ्यांवरच सरकारने लक्ष केंद्रित केलेले नाही. मोठ्या प्रमाणात साखरेचा वापर करणाऱ्या औद्योगिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांसाठीही स्वतंत्र साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. दरमहा सरासरी 10 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना 15 दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्त साठा ठेवता येणार नाही, असा नियम 1 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये मिठाई उत्पादक, शीतपेय कंपन्या, बेकरी, खाद्यप्रक्रिया उद्योग आणि इतर मोठ्या संस्थात्मक ग्राहकांचा समावेश होतो. या ग्राहकांच्या साखर खरेदी आणि वापराची पडताळणी GST रिटर्नच्या आधारे करण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

Sugar Prices: साखरेच्या दरात घसरणीची शक्यता; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय Read More »