DNA मराठी

Maharashtra Politics

img 20260821 wa0007

Tukaram Munde : FDA ची आष्टीत मोठी कारवाई; बनावट दुधासाठी वापरली जाणारी पावडर जप्त

Tukaram Munde : अन्न व औषधी प्रशासनात तुकाराम मुंढे यांची एन्ट्री झाल्यानंतर दूध, पनीर सह खाद्य पदार्थांमधील भेसळ चव्हाटायवर आली. या विभागाच्या कारवायांचा धडाका सुरू असताना आता पोलिसांनी देखील अन्न व औषधी प्रशासनासह आष्टीत बनावट दूध तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्हे पावडरच्या 72 गोण्या जप्त केल्या आहेत. आष्टी ते जामगाव रस्त्यावर कारवाई करत पोलिसांनी दुधात भेसळ करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 72 गोण्या व्हे पावडर आणि बोलेरो पिकअप जप्त केला आहे. या प्रकरणी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या फिर्यादीवरून तिघांविरुद्ध आष्टी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आष्टी पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक शरद भुतेकर यांना ही बनावट दूध तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्हे पावडरचा साठा असल्याची माहिती मिळाली होती. जामखेड भागातून पांढऱ्या रंगाच्या पिकअपमधून दुधात भेसळ करण्यासाठी लागणाऱ्या पावडरची अवैध वाहतूक केली जात असल्याचे समोर आले होते. या माहितीच्या आधारे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक वाघमोडे व त्यांच्या पथकाने आष्टी-जामखेड रस्त्यावरील एका लॉन्ससमोर सापळा रचला. संशयित बोलेरो पिकअप थांबवून वाहनाची झडती घेतली असता त्यात 25 किलो वजनाच्या 47 गोण्या आढळून आल्या. अधिक चौकशी केली असता त्याने यापूर्वीच 25 गोण्या आष्टी येथील हर्षद हॉटेलसमोर कैलास हंबडे यांच्याकडे ठेवल्याचे कबूल केले. पोलिसांनी तेथूनही 25 गोण्या जप्त केल्या. व्हे पावडर ही दुधाचे वजन (प्रमाण) वाढवण्यासाठी वापरली जाणारी स्वस्त दुग्धजन्य पावडर आहे. दुधाची गुणवत्ता चाचणी करण्यासाठीही तिचा वापर होतो. दुधापासून जेव्हा चीज किंवा पनीर बनवले जाते, तेव्हा उरलेल्या पाण्याचे बाष्पीभवन करून व्हे पावडर तयार केली जाते. व्हे पावडर टाकल्यामुळे दुधातील फॅट न बदलता SNF चे प्रमाण वाढते. त्यामुळे भेसळयुक्त दूधही शासकीय चाचणीत ‘पास’ होते. 25 किलो वजनाच्या 47 गोण्या लक्ष्मण गोपाळघरे (चालक, रा. नागोबाचीवाडी, ता. जामखेड), हरिदास एकनाथ गोपाळघरे (गाडी व मालाचा मालक, रा. नागोबाचीवाडी, ता. जामखेड), कैलास हंबडे (माल खरेदीदार, रा. आष्टी) या तिघांविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमाअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. तपास पोलिस निरीक्षक शरद भुतेकर करत आहेत.

Tukaram Munde : FDA ची आष्टीत मोठी कारवाई; बनावट दुधासाठी वापरली जाणारी पावडर जप्त Read More »

raju shetti

Raju Shetti : साखरेच्या दरवाढीमागे 20 ते 22 हजार कोटींच्या काळाबाजाराचा संशय; राजू शेट्टींचा गंभीर आरोप

Raju Shetti : देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असतानाही साखरेच्या दरात अचानक झालेली वाढ ही नैसर्गिक नसून नियोजनबद्ध कटाचा भाग असल्याचा गंभीर आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. साखरेच्या दरवाढीच्या आड सुमारे 20 ते 22 हजार कोटी रुपयांचा काळाबाजार सुरू असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. कारखानदार आणि साखर व्यापाऱ्यांच्या संगनमतातून हा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. साखरेचा पुरेसा साठा असतानाही कृत्रिम टंचाई निर्माण करून दर वाढवले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या दरवाढीचा थेट फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसत असून दुसरीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही त्याचा अपेक्षित फायदा मिळत नसल्याचा दावा शेट्टी यांनी केला. त्यामुळे साखरेच्या साठ्याची आणि दरवाढीमागील व्यवहारांची केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. साखर उद्योगातील कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांच्या कथित संगनमताची चौकशी झाल्यास मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश होऊ शकतो, असा दावा राजू शेट्टी यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून देशातील अनेक शहरात साखर 65 ते 70 रुपये किलो मिळत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट बिघडले आहे.

Raju Shetti : साखरेच्या दरवाढीमागे 20 ते 22 हजार कोटींच्या काळाबाजाराचा संशय; राजू शेट्टींचा गंभीर आरोप Read More »

satyajeet tambe

Satyajeet Tambe : पिंपळवंडीतील चिमुकलीवरील अत्याचाराची घटना मन हेलावणारी

Satyajeet Tambe : जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथील १० वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या झाल्याच्या घटनेने समाजमन हादरले आहे. या अमानुष कृत्याचा तीव्र निषेध करत दोषी नराधमाला कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केली. या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे. आपल्या समाजात इतक्या राक्षसी प्रवृत्तीचे नराधम वावरत आहेत आणि आपल्या मुलींवर सातत्याने अत्याचारांची टांगती तलवार आहे, ही बाब केवळ लोकप्रतिनिधी म्हणून नव्हे, तर एक माणूस म्हणूनही धक्का देणारी आहे, अशी भावना आमदार सत्यजीत तांबे यांनी व्यक्त केली. पिंपळवंडीतील या चिमुकलीने किती यातना भोगल्या असतील आणि तिचे आई-वडील सध्या कोणत्या परिस्थितीतून जात असतील, याची कल्पनाही करवत नाही. एका निष्पाप मुलीचा अशा पद्धतीने अंत होणे ही अत्यंत वेदनादायी आणि संतापजनक बाब आहे, असे तांबे म्हणाले. अशा अमानुष घटनांना आळा घालण्यासाठी आरोपीविरुद्ध कठोरात कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. या प्रकरणाचा तपास जलदगतीने पूर्ण करून दोषी नराधमास कठोर शिक्षा मिळावी, अशी शासनाकडे माझी आग्रहाची मागणी आहे, असे आमदार तांबे यांनी स्पष्ट केले.

Satyajeet Tambe : पिंपळवंडीतील चिमुकलीवरील अत्याचाराची घटना मन हेलावणारी Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis: मंत्र्यांच्या निर्णयावर आता मुख्यमंत्र्यांचा ‘अंकुश’; CM फडणवीसांना विशेष अधिकार, जाणून घ्या नेमकं काय बदललं?

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्राच्या प्रशासन आणि सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वाटल्यास त्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आता मुख्यमंत्र्यांना मिळाला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मंत्र्यांच्या विभागीय निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण अधिक मजबूत होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांना नेमका कोणता अधिकार? नव्या तरतुदीनुसार, एखाद्या मंत्र्याने आपल्या विभागाशी संबंधित निर्णय घेतला आणि तो निर्णय राज्याच्या व्यापक जनहिताच्या विरोधात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटले, तर मुख्यमंत्री त्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतात. गरज भासल्यास संबंधित निर्णय बदलणे, रद्द करणे किंवा त्यावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे एखाद्या विभागातील निर्णय हा केवळ संबंधित मंत्र्याच्या पातळीवर अंतिम राहणार नाही. मोठ्या सार्वजनिक हिताचा मुद्दा असल्यास मुख्यमंत्री त्यावर निर्णय घेऊ शकतील. मंत्र्यांचे अधिकार संपणार का? या निर्णयाचा अर्थ मंत्र्यांचे विभागीय अधिकार संपुष्टात येणार असा नाही. प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचे कामकाज पाहणार असून, संबंधित विषयांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. मात्र, एखाद्या निर्णयाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर जनतेवर होणार असेल किंवा तो सरकारच्या व्यापक धोरणाशी विसंगत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल, तर त्या निर्णयावर मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करू शकतील. त्यामुळे मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील निर्णयप्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अधिक प्रभावी होणार आहे. कॅबिनेटच्या मंजुरीशिवाय हस्तक्षेप शक्य या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना प्रत्येक वेळी स्वतंत्रपणे मंत्रिमंडळाची पूर्वमंजुरी घेण्याची गरज नसल्याचे वृत्त आहे. म्हणजेच एखाद्या मंत्र्याच्या निर्णयाबाबत जनहिताचा प्रश्न निर्माण झाल्यास मुख्यमंत्री थेट हस्तक्षेप करू शकतात. यामुळे निर्णयप्रक्रियेत एखादा महत्त्वाचा विषय रखडल्यास त्यावर मुख्यमंत्री पातळीवर तातडीने निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. निर्णयप्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत होणार? या बदलामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत मुख्यमंत्रिपदाचे महत्त्व आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत विविध विभागांचे मंत्री आपापल्या खात्याशी संबंधित निर्णय घेत होते. मात्र, आता व्यापक जनहिताचा मुद्दा पुढे करून मुख्यमंत्री त्या निर्णयांवर थेट नियंत्रण ठेवू शकतील. सरकारच्या दृष्टीने पाहिल्यास यामुळे विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवणे, धोरणांमध्ये एकसंधता ठेवणे आणि महत्त्वाचे निर्णय जलदगतीने घेणे शक्य होऊ शकते. दुसरीकडे, अधिकारांचे केंद्रीकरण कितपत योग्य आहे, यावर प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप कोणत्या परिस्थितीत? प्रत्येक मंत्र्याचा प्रत्येक निर्णय मुख्यमंत्री बदलतील, असा या निर्णयाचा सरळ अर्थ नाही. ‘व्यापक जनहित’ हा या अधिकाराचा महत्त्वाचा आधार आहे. म्हणजेच एखादा निर्णय राज्याच्या मोठ्या जनसमूहावर परिणाम करणारा असेल, सरकारच्या व्यापक धोरणाशी संबंधित असेल किंवा त्यातून सार्वजनिक हिताला बाधा येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल, तर मुख्यमंत्री त्या निर्णयाची दखल घेऊ शकतात. त्यामुळे या अधिकाराचा प्रत्यक्ष वापर कोणत्या प्रकरणांमध्ये आणि कोणत्या पद्धतीने केला जातो, हे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रशासनात काय परिणाम होऊ शकतो? या बदलामुळे मंत्र्यांच्या विभागांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर मुख्यमंत्री कार्यालयाची नजर अधिक प्रभावी होऊ शकते. विशेषतः दोन विभागांमध्ये एखाद्या विषयावर मतभेद असल्यास किंवा एखाद्या निर्णयाचा राज्यव्यापी परिणाम होणार असल्यास मुख्यमंत्री मध्यस्थी करू शकतील. यामुळे सरकारच्या निर्णयांना एकसंध दिशा देण्यास मदत होऊ शकते, असा सरकारचा दृष्टिकोन असू शकतो. मात्र, दुसरीकडे प्रत्येक विभागाला स्वतंत्रपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य आणि मंत्र्यांची जबाबदारी यावरही या बदलाचा परिणाम होऊ शकतो. राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांच्या निर्णयावर हस्तक्षेपाचा अधिकार मिळाल्याने या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्री यांच्यात एखाद्या निर्णयावर मतभेद निर्माण झाल्यास अंतिम निर्णयाची दिशा आता अधिक स्पष्टपणे मुख्यमंत्री पातळीवर जाऊ शकते. विरोधकांकडून या अधिकाराच्या केंद्रीकरणावर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. तर सरकारकडून जनहित, प्रशासनातील समन्वय आणि निर्णयप्रक्रियेला गती देण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे सांगितले जाऊ शकते.

Devendra Fadnavis: मंत्र्यांच्या निर्णयावर आता मुख्यमंत्र्यांचा ‘अंकुश’; CM फडणवीसांना विशेष अधिकार, जाणून घ्या नेमकं काय बदललं? Read More »

stock market

Stock Market: शेअर बाजारात पुन्हा घसरण; सेन्सेक्स 250 अंकांहून अधिक घसरला, नेमकं कारण काय?

Stock Market : भारतीय शेअर बाजारासाठी मंगळवार, 18 ऑगस्ट 2026 रोजीची सुरुवात पुन्हा एकदा निराशाजनक झाली. मागील काही सत्रांपासून सुरू असलेली बाजारातील कमजोरी कायम राहिली असून, सुरुवातीच्या व्यवहारात सेन्सेक्स 250 अंकांहून अधिक घसरला, तर निफ्टी 24,250 च्या आसपास खाली आला. विशेष म्हणजे निफ्टीच्या घसरणीचे हे सलग सहावे सत्र ठरले. सेन्सेक्स-निफ्टीची सुरुवात कशी झाली? मंगळवारी सुरुवातीच्या व्यवहारात बीएसई सेन्सेक्स 218.84 अंकांनी घसरून 77,509.32 अंकांवर आला. त्याआधी सेन्सेक्सने 77,418.97 अंकांवर कमजोर सुरुवात केली आणि काही वेळातच 77,362.19 हा दिवसातील नीचांक नोंदवला. दुसरीकडे, निफ्टी 50 सुमारे 41.15 अंकांनी घसरून 24,246.50 अंकांवर होता. निफ्टीने 24,223.85 अंकांवर सुरुवात केली आणि सुरुवातीच्या व्यवहारात 24,211.10 पर्यंत घसरण झाली. बाजार का घसरला? बाजारातील या घसरणीमागे एकच कारण नसून आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, कच्च्या तेलाचे वाढते दर आणि गुंतवणूकदारांमधील वाढती चिंता यांचा एकत्रित परिणाम दिसून येत आहे. मध्यपूर्वेतील तणावाचा बाजारावर परिणाम सध्या मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय परिस्थिती ही बाजारासाठी सर्वात मोठी चिंता ठरत आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य शांतता कराराबाबतच्या अपेक्षा कमी झाल्या आहेत. युद्धविरामाची मुदत संपल्यानंतर परिस्थिती आणखी अनिश्चित झाली असून, त्याचा थेट परिणाम जागतिक गुंतवणूकदारांच्या भावनेवर होत आहे. भू-राजकीय तणाव वाढला की गुंतवणूकदार साधारणपणे जोखमीच्या मालमत्तांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे शेअर बाजारावर विक्रीचा दबाव निर्माण होतो. कच्च्या तेलाचा भाव 91 डॉलरच्या पुढे भारत हा मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करणारा देश असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढणे ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची बाब आहे. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे ब्रेंट क्रूडचा दर 91 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेला आहे. तेल महाग झाल्यास भारताचे आयात बिल वाढू शकते. त्याचबरोबर महागाईवर दबाव येण्याची आणि कंपन्यांच्या उत्पादन व वाहतूक खर्चात वाढ होण्याची शक्यता असते. या सर्व बाबींचा परिणाम शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या भावनेवर होतो. अमेरिकेसह जागतिक बाजार कमजोर भारतीय बाजाराला जागतिक बाजारांकडूनही फारसा सकारात्मक आधार मिळत नाही. अमेरिकेतील डाऊ जोन्स, S&P 500 आणि Nasdaq हे तिन्ही प्रमुख निर्देशांक सोमवारी कमजोरीसह बंद झाले. आशियाई बाजारांमध्येही मंगळवारी दबाव दिसून आला. जपानचा Nikkei सुमारे 1.6 टक्क्यांनी घसरला, तर तैवान, हाँगकाँग आणि दक्षिण कोरियाच्या बाजारांमध्येही कमजोरी दिसली. त्यामुळे भारतीय बाजारातील गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास आणखी कमी झाला. परदेशी गुंतवणूकदारांकडूनही विक्री बाजारातील घसरणीत विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. वाढते तेलाचे दर आणि अमेरिकेतील रोखे उत्पन्न यामुळे उदयोन्मुख बाजारांमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत परदेशी गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत. 18 ऑगस्टच्या बाजारातील सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर्समध्ये सुमारे ₹2,535 कोटींची विक्री केली. ही तीन आठवड्यांतील मोठ्या विक्रीपैकी एक असल्याने बाजारावर त्याचा दबाव वाढला. कोणत्या क्षेत्रांवर दबाव? सुरुवातीच्या व्यवहारात अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये विक्री दिसून आली. विशेषतः IT क्षेत्रावर तुलनेने अधिक दबाव होता. उपलब्ध बाजार आकडेवारीनुसार IT निर्देशांक सुमारे 1.4 टक्क्यांनी घसरला. मिडकॅप शेअर्समध्येही कमजोरी दिसली, तर स्मॉलकॅपमध्ये तुलनेने स्थिर वातावरण होते. बाजारातील एकूण परिस्थिती पाहता गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर जोखीम घेण्याऐवजी सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसते. बाजारातील कमजोरी किती दिवस राहू शकते? सध्या बाजारासमोर अनेक बाह्य आव्हाने आहेत. मध्यपूर्वेतील तणाव कमी होतो का, कच्च्या तेलाचे दर कोणत्या पातळीवर स्थिरावतात, विदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री कमी होते का आणि जागतिक बाजारांची दिशा काय राहते, यावर पुढील काही सत्रांमध्ये बाजाराची दिशा मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहू शकते. याशिवाय भारतीय शेअर बाजारात अलीकडे मजबूत तेजी झाल्यानंतर काही गुंतवणूकदारांकडून नफा वसुलीही होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सकारात्मक ट्रिगर मिळेपर्यंत बाजारात चढ-उतार कायम राहण्याची शक्यता आहे. मागील सत्रातही निफ्टी सलग पाचव्या दिवशी घसरला होता आणि सेन्सेक्समध्येही कमजोरी होती. गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे? सध्याची घसरण पाहून घाईघाईने निर्णय घेण्याऐवजी गुंतवणूकदारांनी बाजारातील मूलभूत स्थिती, कंपनीचे आर्थिक निकाल, मूल्यांकन आणि आपल्या गुंतवणुकीचा कालावधी यांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः भू-राजकीय परिस्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये मोठे बदल होत असताना बाजारात अस्थिरता वाढू शकते. थोडक्यात, सेन्सेक्स आणि निफ्टीवरील आजचा दबाव हा केवळ देशांतर्गत कारणांमुळे आलेला नाही. मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव, 91 डॉलरच्या पुढे गेलेले कच्चे तेल, कमजोर जागतिक बाजार आणि विदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री या प्रमुख कारणांमुळे भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा विक्रीचा दबाव निर्माण झाला आहे.

Stock Market: शेअर बाजारात पुन्हा घसरण; सेन्सेक्स 250 अंकांहून अधिक घसरला, नेमकं कारण काय? Read More »

Crime 1

Utter Pradesh Crime: प्रेमसंबंधात पती ठरला अडथळा; प्रियकरासोबत मिळून पत्नीने केली हत्या

Utter Pradesh Crime : उत्तर प्रदेशातील अलीगडमध्ये पतीच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयाने पत्नी आणि तिच्या प्रियकराला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. प्रेमसंबंधात पती अडथळा ठरत असल्याने दोघांनी मिळून त्याची हत्या केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवत कठोर शिक्षा सुनावली. मृताच्या मुलांनी मात्र आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. लग्नानंतरही प्रियकरासोबत संबंध या प्रकरणातील पत्नी पूनम हिचे तिच्याच गावातील संदीप नावाच्या तरुणासोबत प्रेमसंबंध असल्याचे तपासात समोर आले. लग्नानंतरही हे संबंध सुरू असल्याचा आरोप होता. पती या नात्यात अडथळा ठरत असल्याने त्याला मार्गातून दूर करण्याचा कट रचण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान या प्रकरणातील परिस्थिती आणि पुराव्यांचा विचार करण्यात आला. अखेर न्यायालयाने पत्नी आणि तिच्या प्रियकराला हत्येच्या गुन्ह्यात दोषी धरत दोघांनाही आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली. मुलांनी केली होती फाशीची मागणी या प्रकरणातील सर्वात भावनिक बाब म्हणजे मृताच्या मुलांनी न्यायालयात आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. विशेषतः लहान मुलांच्या साक्षीने या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. उपलब्ध वृत्तांनुसार, सहा वर्षांच्या मुलीच्या साक्षीचाही खटल्यात महत्त्वाचा उल्लेख झाला आहे. पित्याच्या हत्येचा आरोप स्वतःच्या आईवर असल्याने या प्रकरणाने न्यायालयीन सुनावणीदरम्यानही सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. पोलिस तपासात कटाचा उलगडा पतीच्या मृत्यूनंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. सुरुवातीला ही घटना नेमकी कशी घडली, याचा शोध घेत असताना पोलिसांना पत्नी आणि तिच्या प्रियकराच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण झाला. त्यानंतर तपास पुढे नेताना दोघांविरुद्ध पुरावे जमा करण्यात आले. तपासातील पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे पोलिसांनी दोघांविरोधात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे दोघांना दोषी ठरवले. न्यायालयाने सुनावली जन्मठेप अलीगड न्यायालयाने शुक्रवारी या प्रकरणाचा निकाल देताना पत्नी आणि तिच्या प्रियकराला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. मृताच्या कुटुंबीयांकडून अधिक कठोर शिक्षेची मागणी करण्यात आली होती; मात्र न्यायालयाने दोन्ही दोषींना आजीवन कारावासाची शिक्षा ठोठावली.

Utter Pradesh Crime: प्रेमसंबंधात पती ठरला अडथळा; प्रियकरासोबत मिळून पत्नीने केली हत्या Read More »

swapnil lande

Swapnil Lande : पुण्यातील कथित भोंदूबाबा स्वप्नील लांडेविरोधात गंभीर आरोप; अल्पवयीन मुलीच्या शोषणप्रकरणी POCSO अंतर्गत गुन्हा

Swapnil Lande : दैवी शक्ती असल्याचा दावा करून लोकांच्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप असलेल्या स्वप्नील लांडे याच्याविरोधात पुण्यात गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. एका अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप त्याच्यावर करण्यात आला असून, या प्रकरणी पोलिसांनी POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. सध्या आरोपी फरार असून पोलिसांकडून त्याचा शोध सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, स्वप्नील लांडे स्वतःला ‘गुरुवर्य’ म्हणून संबोधत असल्याचे सांगितले जाते. तो दैवी शक्ती आणि आध्यात्मिक उपायांच्या माध्यमातून लोकांच्या समस्या सोडवण्याचा दावा करत असल्याचा आरोप आहे. याच माध्यमातून त्याने काही कुटुंबांचा विश्वास संपादन केला आणि त्या विश्वासाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आता करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे एका अल्पवयीन मुलीसोबत त्याने केलेल्या कथित वर्तनाबाबत तक्रार समोर आली आहे. वृत्तानुसार, संबंधित मुलीला त्याने आपल्या मांडीवर घेतले आणि तिच्या कानात मंत्र फुंकल्याचा आरोप आहे. तसेच भविष्यात काही अडचण आल्यास आपल्याकडे येण्यास सांगितल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. अल्पवयीन मुलीचे कौन्सिलिंग प्रकरण समोर आल्यानंतर संबंधित अल्पवयीन मुलीचे कौन्सिलिंग करण्यात आले आहे. मुलीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तिची ओळख गुप्त ठेवण्यात आली आहे. अल्पवयीन मुलांशी संबंधित लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार पीडितेची ओळख सार्वजनिक करता येत नाही. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी स्वप्नील लांडेविरोधात POCSO अंतर्गत कारवाई केली असून, आरोपीचा शोध घेतला जात आहे. तसेच या प्रकरणामागे आणखी काही पीडित किंवा तक्रारी आहेत का, याचाही तपास केला जात असल्याचे वृत्त आहे. सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण स्वप्नील लांडे याच्याशी संबंधित काही व्हिडीओ आणि त्याच्यावर करण्यात आलेले आरोप सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले आहेत. या व्हिडीओंच्या पार्श्वभूमीवर त्याच्या कथित आध्यात्मिक कार्यपद्धतीबाबत आणि भक्तांशी असलेल्या वर्तनाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मात्र सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या प्रत्येक व्हिडीओची सत्यता स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे व्हायरल व्हिडीओतील दावे आणि प्रत्यक्ष पोलिस तपासातून समोर येणारे तथ्य यामध्ये फरक असू शकतो. अंधश्रद्धेच्या नावाखाली शोषणाचा प्रश्न या घटनेमुळे अंधश्रद्धा, चमत्कार आणि दैवी शक्तीच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांच्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेतला जातो का, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अनेकदा संकटात सापडलेले कुटुंबीय आध्यात्मिक किंवा धार्मिक उपायांच्या आशेने अशा व्यक्तींवर विश्वास ठेवतात. मात्र त्या विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन एखाद्या व्यक्तीच्या शारीरिक किंवा मानसिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत असेल, तर त्याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. विशेषतः अल्पवयीन मुलांच्या बाबतीत पालकांनी कोणत्याही व्यक्तीला अनावश्यक शारीरिक जवळीक साधण्याची परवानगी देऊ नये, तसेच संशयास्पद वर्तन आढळल्यास तातडीने संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधावा. पोलिस तपासाकडे लक्ष स्वप्नील लांडेविरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा पुढील तपास महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्याच्यावर करण्यात आलेले आरोप नेमके कितपत सत्य आहेत, या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का आणि यापूर्वी अशाच प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत का, याचा तपास पोलिसांकडून केला जाण्याची शक्यता आहे.

Swapnil Lande : पुण्यातील कथित भोंदूबाबा स्वप्नील लांडेविरोधात गंभीर आरोप; अल्पवयीन मुलीच्या शोषणप्रकरणी POCSO अंतर्गत गुन्हा Read More »

Ram Shinde And Rohit Pawar

Ram Shinde on Rohit Pawar: रोहित पवारांच्या सूचनेनुसार मी निवडणुकीचा अभ्यास करणार…राम शिंदेंचा खोचक टोला

Ram Shinde on Rohit Pawar : नगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे प्रथमच रिंगणात उतरणार असल्याने ज्येष्ठ नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना आमदार रोहित पवार म्हणाले निवडणुकीपूर्वी चर्चा होतातच पण ऐनवेळी मोठे बदल दिसतात. काही लोक स्वतःचे महत्त्व वाढवून तडजोडी करण्यासाठीच चर्चा आणि आवाज करतात. या रोहित पवारांच्या टीकेला उत्तर देताना सभापती राम शिंदे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. शिंदे म्हणाले, माझ्यासाठी ही पहिलीच जिल्हा बँक निवडणूक असल्याने ती सोपी की अवघड, हे मला माहिती नाही. निवडणूक ही निवडणूकच असते. पण स्वतःचा मतदार संघ सोडून जे लोकप्रतिनिधी पाच महिने सहा महिने संपूर्ण राज्यभर फिरतात आणि महत्व कमी करण्यासाठी फिरतात. त्यामुळे रोहित पवारांची सूचना योग्य मानून मी निवडणुकीचा सखोल अभ्यास करूनच मैदानात उतरणार असल्याचे विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी म्हटले.

Ram Shinde on Rohit Pawar: रोहित पवारांच्या सूचनेनुसार मी निवडणुकीचा अभ्यास करणार…राम शिंदेंचा खोचक टोला Read More »

rubal agarwal

Rubal Agarwal : फडणवीस सरकार ॲक्शन मोडवर; खाणमाफियावर कारवाई होणार

Rubal Agarwal : राज्य सरकार आणि महसूल खात्याला चक्क फसवून चोरट्या मार्गाने डोंगर पोखरून वाटेल तेव्हा वाटेल तेवढी माती, मुरूम, खडी अर्थात, बेकायदा गौण खनिज उपसणाऱ्या माफियांना ‘ट्रॅक’ करून त्यांना अद्दल घडवण्यासाठी फडणवीस सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे.  गौण खनिज माफिया आणि त्यांच्या यंत्रणेवर २४ तास लक्ष ठेवून, कोठून, किती आणि कसे गौण खनिज काढले जाते, परवाना, प्रत्यक्ष उपसा, त्यांचे नेमके शुल्क (रॉयल्टी) किती, या नजर ठेवून दंड वसूल करण्यासाठी खास ‘महाखनिज-२’ या नव्या पोर्टलची उभारणी केली असून, त्यावर गौण खनिजाची चोरी करणाऱ्यांची कुंडली राहणार आहे. परिणामी, सरकारचा महसूल बुडविणाऱ्यांपासून नैसर्गिक संपत्तीचे लचके तोडणाऱ्यांचा बंदोबस्त होऊ शकतो. या उपायांमुळे सरकारला वर्षभरात तब्बल ५ हजार ८७५ कोटी रूपयांचा महसूल मिळण्याची आशा आहे. दुसरीकडे, बेकायदा उत्खनन रोखण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या योजना नावापुरत्याच राहिल्याने आता महसूल खात्याने खोदाईच्या ठिकाणी कॅमेऱ्यांपासून पोलिस आणि ट्रॅकिंग यंत्रणा राहणार आहे. त्यामुळे गौण खनिज चोरांना चाप लागून, सरकारी तिजोरीतील महसुलात भर पडण्याची आहे. राज्यभरात बेकायदेशीरपणे गौण खनिज उत्खनन केले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवरून नवनव्या योजना पुढे आल्या मात्र; आजवर त्या कागदोपत्रीच राहिल्या. त्याचाच फायदा उठवून या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी सरकारचा महसूल बुडविला. काही सरकार यंत्रणेची नजर चुकवून तर अनेक वेळ सरकारच्याच यंत्रणेचे अभय मिळवून गौण खनिज उपसत राहिले. या  उत्खननासाठी जिल्हा प्रशासनाची रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे आदेश निघाले; परंतु, कोणतीही परवानगी न घेता थेट उत्खनन केले जात असल्याचे उघड झाले.  परवान्यापेक्षा अधिक उत्खनन करून सरकारचा महसूल बुडविलयाचे उघड झाले. त्यामुळेच यामुळे बेकायदा गौण खनिजाचा मुद्दा चर्चेत आला. यापूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची मोहीम राबवूनही बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांवर नियंत्रण राहत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर, ‘महाखनिज-२’ ही यंत्रणा उभारण्यात येत असून, नवी मुंबईतील कोकण भवनात तिचे नियंत्रण कक्ष असणार आहे. तेथून राज्यातील सर्व भागांत लक्ष ठेवले जाणार असून, या यंत्रणेशी सर्व महसूल विभाग जोडले जाणार आहेत.  दोषींना कोणीही पाठीशी घालणार नाही- रूबल अग्रवाल  ‘‘गौण खनिजाचे बेसुमार उत्खनन करून सरकारची दिशाभूल करणाऱ्यांना आता दंडात्मक कारवाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. अशा प्रकरणांमधील दोषींना कोणीही पाठीशी घालणार नाही आणि दंड आकारताना कोणतीही हायगय केली जाणार नाही, याकडे अधिक लक्ष दिले जाईल. प्रसंगी या लोकांचा काळ्या यादीत ठेवू.’’ बेकायदा गौण खनिज उत्खननाचे परिणाम पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘पोर्टल’च्या माध्यमातून गौण खजिन चोरांवर ‘वॉच’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभर या साऱ्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी फडणवीस यांच्या विश्वासू ‘आयएएस’आणि कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त रूबल अग्रवाल यांच्याकडे राज्याचे ‘नोडल ऑफिसर’ म्हणून नवी जबाबदारी सोपवली आहे. या योजनेचे उद्घाटन पुढील 15 दिवसांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. ‘महाखनिज-2’ ची अशी असेल नवी यंत्रणा? -२४x७ खाणकामावर डिजिटल नजर -१०० टक्के डिजिटल वाहतूक परवाना -खनिज वाहतुकीचे जीपीएस  ट्रॅकिंग -ड्रोन-लिडारने खाणींचे सर्वेक्षण -AIद्वारे अवैध उत्खननाला आळा -ई-पंचनामा व डिजिटल जप्ती -दंड वसुली प्रक्रिया स्वयंचलित -जीआयएस आधारित एकत्रित डॅशबोर्ड

Rubal Agarwal : फडणवीस सरकार ॲक्शन मोडवर; खाणमाफियावर कारवाई होणार Read More »

pratap sarnaik

Pratap Sarnaik: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य; मराठी येत नसेल तर परवाना रद्द

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालवणाऱ्या चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्याच्या मुद्द्यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर स्थानिक भाषा म्हणून मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, अशी सरकारची भूमिका आहे. मराठी बोलता, समजता किंवा आवश्यक भाषिक व्यवहार करता येत नसलेल्या चालकांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. नेमका निर्णय काय आहे? परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी स्थानिक भाषेचे ज्ञान असण्याची अट आधीपासूनच आहे. मात्र, या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्रताप सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई महानगर क्षेत्रासह छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि इतर शहरांमध्ये काही रिक्षा-टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता येत नसल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. त्यामुळे चालकांना मराठीचे व्यवहार्य ज्ञान असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठी न आल्यास लायसन्स रद्द? सरकारच्या भूमिकेनुसार मराठी भाषेचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या चालकांवर कारवाई होऊ शकते आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. परवाना देताना किंवा तपासणी करताना भाषेच्या नियमाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित परिवहन अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची भूमिका सरनाईक यांनी मांडली आहे. म्हणजेच, हा केवळ मराठी शिकण्याचा सल्ला नसून परवाना आणि व्यवसायाच्या पात्रतेशी जोडलेला नियम म्हणून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारची भूमिका काय? प्रताप सरनाईक यांनी यामागे भाषिक वाद निर्माण करण्यापेक्षा प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद सुलभ करणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले आहे. प्रवाशाने मराठीत काही सांगितले आणि चालकाला ते समजले नाही, तर गैरसमज, वाद किंवा भांडणाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा प्रकारच्या तक्रारी सरकारकडे आल्याचा दावा सरनाईक यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीला किमान व्यवहार्य मराठी येणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी आली पाहिजे’ सरनाईक यांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका आणखी स्पष्ट करताना रिक्षा-टॅक्सीपुरतेच नव्हे तर ओला-उबरसारख्या प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या चालकांनाही मराठीचे ज्ञान आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, महाराष्ट्रात राहून व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीने राज्याच्या भाषेचा आदर करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आवश्यक साहित्य आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सुरुवातीला 1 मेची मुदत या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरुवातीला 1 मे 2026 पासून करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मराठी येत नसलेल्या चालकांच्या परवान्यांची तपासणी करण्याची तयारी परिवहन विभागाने केली होती. 59 प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या माध्यमातून तपासणी मोहीम राबवण्याची माहितीही देण्यात आली होती. मात्र, रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली. काही संघटनांनी परवाने रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असल्याचा दावा केला. सरकारकडून मुदतवाढ विरोध आणि चर्चेनंतर अंमलबजावणीला पुढे 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत मुदत देण्यात आली. त्यानंतर मराठी भाषेच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याची भूमिका सरकारने कायम ठेवली. यानंतर परिवहन विभागाने अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ सुरू केला. 1 जून ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत चार तासांचा हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. मुदतीनंतर प्रमाणपत्र नसलेल्या चालकांवर RTO आणि परिवहन विभागाकडून कारवाई करण्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्ष तपासणीही सुरू या निर्णयाची केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही सुरू झाली. ठाण्यात RTOकडून रिक्षा चालकांना थांबवून मराठीत संवाद साधता येतो का, तसेच वाहनाची कागदपत्रे योग्य आहेत का, याची तपासणी करण्यात आली. रिक्षा-टॅक्सी संघटनांचा विरोध का? चालक संघटनांचा मुख्य आक्षेप हा नियमाच्या सक्तीवर आणि परवाना रद्द करण्याच्या शिक्षेवर आहे. अनेक चालक इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात रोजगारासाठी आले आहेत. त्यांना मराठी शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि प्रशिक्षण द्यावे; थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई करू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. या मुद्द्यावर संघटनांनी सरकारशी चर्चा करण्याची मागणी केली होती. राजकीय वातावरणही तापले मराठीच्या सक्तीचा हा निर्णय केवळ परिवहन विभागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. महाराष्ट्रातील भाषिक अस्मिता आणि स्थानिक रोजगाराच्या मुद्द्याशी तो जोडला गेल्याने राजकीय चर्चेलाही वेग आला आहे. मनसेने या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे, तर रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी सरकारच्या कठोर भूमिकेला विरोध केला आहे. सध्याची स्थिती 15 ऑगस्ट 2026 ही महत्त्वाची अंतिम मुदत ठरत आहे. सरकारने दिलेल्या कालावधीत संबंधित चालकांनी मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याची सरकारची भूमिका आहे.

Pratap Sarnaik: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य; मराठी येत नसेल तर परवाना रद्द Read More »