DNA मराठी

Maharashtra government

img 20260525 wa0000

Cockroach Janata Party : तरुणांची किंमत फक्त झुरळांइतकी? व्यवस्थेचा खरा चेहरा उघडा!

Cockroach Janata Party : देशाच्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेतील एका मान्यवर व्यक्तीकडून आलेले शब्द कधी कधी न्यायापेक्षा अधिक बोचरे ठरतात. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बेरोजगार तरुणांची तुलना “झुरळांशी” केली, तेव्हा प्रश्न फक्त एका वक्तव्याचा उरला नाही तो व्यवस्थेच्या मानसिकतेचा आरसा बनला. बेरोजगारीच्या आगीत होरपळणाऱ्या तरुणांना झुरळ म्हणणे म्हणजे त्यांच्या संघर्षाची थट्टा करण्यासारखे आहे. आज देशात लाखो तरुण पदव्या घेऊन रस्त्यावर फिरत आहेत. नोकरी नाही, उद्योग नाही, आणि भविष्याची खात्री नाही. पण सत्ताधाऱ्यांच्या भाषणात मात्र ‘अमृतकाल’ ओसंडून वाहतो. वास्तवात मात्र हा “अमृतकाल” काही घराण्यांसाठी सुवर्णकाळ आणि सामान्य तरुणांसाठी धुरकट उद्याची शिक्षा ठरत चालला आहे. राजकारणाने तरुणांना विचार देण्याऐवजी झेंडे दिले. रोजगार देण्याऐवजी घोषणा दिल्या. अभ्यासाऐवजी ट्रोलिंग शिकवले. आज प्रत्येक पक्षाकडे घोषणा आहेत, पण रोजगाराचा नकाशा नाही. हिंदू-मुस्लिम, जात-पात, मंदिर-मशीद या वादांत तरुणांना इतके गुंतवले गेले की त्यांच्या हातातून स्वतःचे भविष्यच निसटले. विडंबना अशी की, सत्ताधारी आपल्या मुलांचे भविष्य परदेशात सुरक्षित ठेवतात आणि सामान्य तरुणांना राष्ट्रवादाच्या नावाखाली रस्त्यावर उभे करतात. ज्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी लंडन, अमेरिकेची विद्यापीठे तयार असतात, तेच नेते गावातील तरुणाला “धर्मासाठी लढ” असा सल्ला देतात. लढणारा मात्र बेरोजगार तरुणच असतो; जिंकणारे नेहमीच सत्ताधारी असतात. न्यायालयातील वक्तव्यावर संताप व्यक्त करणे सोपे आहे. पण प्रश्न इतकाच नाही की न्यायाधीशांनी काय म्हटले. प्रश्न असा आहे की, समाजाने स्वतःची किंमत इतकी कमी का होऊ दिली? राजकारण्यांना, व्यवस्थेला आणि सत्तेला सामान्य तरुण “झुरळ” वाटू लागतो, यामागे वर्षानुवर्षांची सामाजिक उदासीनता आहे. कारण झुरळ मेले किंवा जगले, घरमालकाच्या आयुष्यावर फारसा फरक पडत नाही; तसाच सामान्य माणूस सत्तेसाठी केवळ गर्दीचा आकडा बनला आहे. तरुणांनी कोणाचाही झेंडा हातात घेण्यापूर्वी स्वतःच्या घराकडे पाहिले पाहिजे. आई-वडिलांच्या कष्टांचा विचार केला पाहिजे. आज जो तरुण घोषणा देत फिरतो, उद्या तोच पिता होणार आहे. त्याच्या मुलांच्या शिक्षणाची, उदरनिर्वाहाची जबाबदारी कोण घेणार? राजकीय नेते की त्यांची घोषणाबाजी? लोकशाहीत नागरिक हा “मतदार” असतो, “झुरळ” नाही. पण नागरिकाने स्वतःची किंमत ओळखली नाही, तर व्यवस्थाही त्याला तितक्याच तुच्छतेने पाहते. म्हणूनच आता वेळ आली आहे टाळ्या वाजवणारे हात थांबवून प्रश्न विचारण्याची. धर्माच्या, जातीच्या आणि पक्षाच्या पलीकडे जाऊन रोजगार, शिक्षण आणि सन्मान या मुद्द्यांवर उभे राहण्याची. अन्यथा, व्यवस्था बदलणार नाही; फक्त झुरळांचा रंग बदलत राहील.

Cockroach Janata Party : तरुणांची किंमत फक्त झुरळांइतकी? व्यवस्थेचा खरा चेहरा उघडा! Read More »

harshwardhan sapkal

Harshwardhan Sapkal: मतदार यादीत घोळ करणारे आगामी काळात जेलमध्ये जाणार

Harshwardhan Sapkal: भाजपाने निवडणूक आयोगाच्या मदतीने वोटचोरी करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळवली. बिहार आणि बंगालमध्येही मतदारांची नावे वगळून भाजपने विजय मिळवला. मतदार यादी पुनरिक्षणाच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या आणि मतदार यादीत घोळ करणाऱ्यांना आगामी काळात जेलमध्ये जावे लागेल असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे. निवडणूक आयोगामार्फत राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या मतदार यादी पुनरिक्षण (SIR) मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीची अत्यंत महत्त्वपूर्ण राज्यस्तरीय बैठक आज टिळक भवन, दादर येथे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. बैठकीला माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य बाळासाहेब थोरात व नसीम खान, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस गुरुदीप सप्पल, विधान परिषदेतील काँग्रेस पक्षाचे गटनेते सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत, ॲड. यशोमती ठाकूर, आ. अमित देशमुख, आ. डॉ. विश्वजीत कदम, काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या सदस्या खा. प्रणिती शिंदे, माजी मंत्री रणजित कांबळे, राजेंद्र मुळक, खासदार शोभा बच्छाव, खासदार बळवंत वानखेडे, खासदार प्रतिभा धानोरकर, खासदार रविंद्र चव्हाण, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव कुणाल चौधरी, प्रदेश काँग्रेसचे संघटन सरचिटणीस ॲड. गणेश पाटील, प्रदेश सरचिटणीस अभिजीत सपकाळ यांच्यासह प्रमुख नेते खासदार, आमदार व BLA1 उपस्थित होते. मतदार यादीतील कथित गैरप्रकार, वोटचोरी आणि SIR संदर्भात या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीच्या सुरुवातीला केरळ विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने मिळवलेल्या विजयाबद्दल अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अभिनंदनाचा तसेच केरळचे प्रभारी रमेश चेन्नीथला यांनी गृहमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याबद्दल व सर्व नवनियुक्त जिल्हाध्यक्षांचे अभिनंदन करणारा ठराव मांडण्यात आला एकमताने हा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने SIR मोहिमेबाबत सुरु केलेल्या मोहिमेच्या लोगोचे सर्व प्रमुख्य नेत्यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. बैठकीदरम्यान अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस गुरुदीप सप्पल, सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, आशुतोष शिर्के, निमिष साने यांनीही SIR मोहिमेच्या अनुषंगाने सादरीकरण आणि मार्गदर्शन केले. बूथस्तरावरील संघटन मजबूत करण्याबरोबरच प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचण्याचे आवाहन करण्यात आले. आगामी काळात राज्यभर जनजागृती मोहीम राबवून मतदारांचे अधिकार अबाधित राखण्यासाठी काँग्रेस पक्ष आक्रमकपणे मैदानात उतरणार असल्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की,सपकाळ यांनी सांगितले की, SIR मोहिमेअंतर्गत BLA-1 संदर्भातील विशेष कार्यशाळा यशस्वीरित्या पार पडली असून संपूर्ण राज्यात बूथस्तरावर सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञांची टीम तसेच राज्यातील अनुभवी पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांना निवडणूक प्रक्रिया, मतदार यादी पडताळणी, हरकती व दुरुस्त्या यासंदर्भात सविस्तर प्रशिक्षण दिले. प्रत्येक मतदाराचे संरक्षण करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष सज्ज असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने SIR मोहिमेसाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून विधान परिषदेतील काँग्रेस पक्षाचे गटनेते सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांची या समितीच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली असून अभिजीत सपकाळ हे समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत. राज्यभरातील जिल्हा व तालुका स्तरावरील यंत्रणेशी समन्वय साधून मतदार यादी पडताळणी मोहिमेला गती देण्याचे काम समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. आगामी विधान परिषद निवडणुकांबाबत बोलताना ते म्हणाले की, “राज्यात अनेक ठिकाणी कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. मित्रपक्षांशी सकारात्मक चर्चा सुरू असून लवकरच निर्णय जाहीर केला जाईल.राज्यात निर्माण झालेल्या पेट्रोल-डिझेल टंचाईच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधताना सपकाळ म्हणाले, “पेट्रोल डिझेल टंचाईबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे ते गझनी झाले आहेत हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. जनतेला भेडसावणाऱ्या गंभीर प्रश्नांकडे सरकारचे कोणतेही लक्ष नाही. आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना सपकाळ यांनी भाजपवर समाजात तेढ निर्माण करण्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, “जातनिहाय जनगणना करून आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे. भाजप मराठा, ओबीसी, धनगर आणि इतर सर्व समाजघटकांना भाजप महायुती फसवत आहे. जाती-जातींमध्ये संघर्ष निर्माण करून राजकीय फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर दिलेले आश्वासन आणि त्यानंतर उधळलेला गुलाल महाराष्ट्राने पाहिला. मात्र प्रत्यक्षात आरक्षणाबाबत सरकारने काय केले याचे उत्तर त्यांनी द्यावे. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले, प्रकाश मेहतांपासून तानाजी सावंतांपर्यंत या सरकारमध्ये शंभरहून अधिक घोटाळे झाले आहेत. मात्र सरकार स्वतःच्या लोकांवर कोणतीही कारवाई करत नाही. निष्पक्ष आणि प्रामाणिक चौकशी झाली तर सरकारमध्ये सहभागी असलेले अनेकजण गजाआड जातील. वडेट्टीवार यांनी शेतकरी प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरत म्हटले की, हे सरकार पूर्णपणे शेतकरीविरोधी आहे. कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेली रक्कम भरण्याची ताकद शेतकऱ्यांकडे राहिलेली नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होत असताना सरकार केवळ घोषणाबाजी करत आहे. ते पुढे म्हणाले, राष्ट्रभक्तीच्या नावाखाली धार्मिक आणि जातीय विभाजन निर्माण करून देशाला लुटण्याचा उद्योग भाजपने सुरू केला आहे. जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी भावनिक मुद्दे पुढे केले जात आहेत.

Harshwardhan Sapkal: मतदार यादीत घोळ करणारे आगामी काळात जेलमध्ये जाणार Read More »

Petrol Price Today: जिल्ह्यात इंधनाच्या साठ्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली महत्वाची आदेश

Petrol Price Today: जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा सुरळीत पुरवठा राखण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. पेट्रोल, डिझेलचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. तसेच प्रत्येक तालुक्यात इंधनाचे समप्रमाणात वाटप करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पेट्रोल, डिझेल पुरवठ्याबाबत आयोजित आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया बोलत होते. बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी वैभव कलुबर्मे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे यांच्यासह विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया म्हणाले , पुणे व मनमाड येथील इंधन डेपो निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक वेळ सुरू ठेवून जिल्ह्यातील पेट्रोल पंपांना इंधनाचा अविरत पुरवठा होईल याची दक्षता घ्यावी. नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण होणार नाही यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. इंधन वाटपावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी पेट्रोल पंप परिसरात पोलीस गस्त वाढविण्यात यावी. जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंपांवर नागरिकांना सुरळीत सेवा मिळणे आवश्यक असून पेट्रोलपंप चालकांनी ग्राहकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची विशेष दक्षता घ्यावी. पुरवठा साखळी सक्षम ठेवणे तसेच नागरिकांना वेळेत इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वयाने कार्य करण्यावर भर देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. बैठकीत जिल्ह्यातील पेट्रोल आणि डिझेल साठा, पुरवठा व्यवस्था, वाहतूक समन्वय तसेच विविध तालुक्यांतील इंधन उपलब्धतेबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

Petrol Price Today: जिल्ह्यात इंधनाच्या साठ्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली महत्वाची आदेश Read More »

Vijay Wadettiwar: डिझेलचा तुडवडा आणि खतांच्या कमतरतेमुळे शेतकरी उध्वस्त

Vijay Wadettiwar: देशात गेल्या दहा वर्षांत अनेक पेपर फुटले त्यातही नीट सारख्या परीक्षांचे पेपर फुटत असतील आणि सिस्टममधील लोकच त्यात सामील असतील, तर याला सर्वस्वी केंद्र सरकार जबाबदार आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना थोडी जरी लाज आणि नैतिकता असती, तर त्यांनी आतापर्यंत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असता अशी घणाघाती टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही हीच मागणी केली असून, या संवेदनशील पदावर बसलेल्या मंत्र्यांना विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची कोणतीही काळजी नसल्याचे यातून सिद्ध होत असल्याचे ते म्हणाले. या प्रकरणात मोटेगावकर किंवा अमित देशमुख यांच्या जुन्या विधानाचा आधार घेऊन सरकार स्वतःचे दोष लपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका ही वडेट्टीवार यांनी केली. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली असून सरकार त्यांना जाणीवपूर्वक उद्ध्वस्त करत असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी दोनदा कर्जमाफीची घोषणा केली, मात्र अद्याप कोणताही स्पष्ट शासन निर्णय निघालेला नाही. राज्यात डिझेल-पेट्रोलचा निर्माण झालेला तुटवडा आणि आगामी काळात केवळ 25% खते उपलब्ध होतील, असे केंद्रीय मंत्र्यांचे सांगणे चिंताजनक आहे. डिझेलअभावी शेतीची मशागत आणि नांगरणी कशी होणार? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. सिस्टमविरोधात संताप व्यक्त करणाऱ्या तरुणांचे X (ट्विटर) हँडल्स बंद करून सरकार आपली भीती लपवत आहे. तरुणांना हिंदू-मुस्लिम किंवा भारत-पाकिस्तानच्या मुद्द्यांपेक्षा रोजगार हवा आहे.पण सर्वोच्च पदावर बसलेली व्यक्ती जेव्हा तरुणांना कॉकरोच म्हणते, तेव्हा तरुणांच्या मनातील राग उफाळून येणे स्वाभाविक आहे. सरकारचा एकूण कारभार हा पूर्णपणे तरुण विरोधी असून तो राग आता व्यक्त होत आहे अस वडेट्टीवार म्हणाले.

Vijay Wadettiwar: डिझेलचा तुडवडा आणि खतांच्या कमतरतेमुळे शेतकरी उध्वस्त Read More »

Badlapur Case : बदलापूर प्रकरणातील पीडित ‘निर्भया’ भगिनींच्या 10 वी पर्यंतच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च आता शासनामार्फत

Badlapur Case : बदलापूर (जिल्हा ठाणे) येथील दुर्दैवी घटनेतील दोन्ही अल्पवयीन पीडित मुलींना (निर्भया क्र. १ व निर्भया क्र. २) सामाजिक-शैक्षणिक आधार देण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही मुलींच्या इयत्ता १० वी पर्यंतच्या शैक्षणिक प्रवेश शुल्काचा संपूर्ण खर्च ‘एक वेळची विशेष बाब’ म्हणून पूर्णपणे शासनामार्फत अदा करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या विशेष पुढाकारामुळे हा निर्णय तातडीने मार्गी लागला असून, नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच पीडित कुटुंबांना हा मोठा दिलासा मिळाला आहे.तसेच यापुढे अशाच घटनांच्या बाबतीत शासनामार्फत कायमस्वरूपी मदतीबाबत देखील शासन निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचारार्थ आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १४ मे २०२६ रोजी या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. माहे ऑगस्ट २०२४ मध्ये बदलापूर येथील एका शाळेत घडलेल्या या अत्यंत अनुचित घटनेनंतर, पीडित मुलींच्या इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या शैक्षणिक प्रवेशाचा खर्च शासनस्तरावरून करण्यात येणार आहे. यानुसार निर्भया क्र. १ चे इयत्ता १ ली ते इयत्ता १० वी पर्यंतचे संपूर्ण प्रवेश शुल्क शासन भरणार आहे. तसेचनिर्भया क्र. २ चे प्रलंबित असलेले सिनिअर के.जी. चे शुल्क आणि इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतचे सर्व प्रवेश शुल्क शासनामार्फत अदा केले जाणार आहे. हा संपूर्ण खर्च ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९’ (RTE) अंतर्गत थेट संबंधित शाळांना त्या-त्या शैक्षणिक वर्षामध्ये वर्ग करण्यात येणार आहे. या निर्णयाबाबत बोलताना शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे म्हणाले, “बदलापूरची घटना ही अत्यंत दुर्दैवी आणि संपूर्ण समाजाला वेदना देणारी होती. त्या निष्पाप मुलींना केवळ कायदेशीर न्याय मिळवून देणे एवढेच आमचे कर्तव्य नाही, तर त्यांचे भविष्य सुरक्षित करणे ही देखील आमची सामाजिक जबाबदारी आहे. त्यांच्या पालकांवर शिक्षणाचा कोणताही आर्थिक भार पडू नये, यासाठी आम्ही तातडीने हा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या दोन्ही लेकींनी कोणतीही चिंता न करता आपले शिक्षण पूर्ण करावे, शासन त्यांच्या पाठीशी एका पालकाच्या भूमिकेतून खंबीरपणे उभे आहे.” या प्रक्रियेत पीडित कुटुंबाला कोणत्याही प्रशासकीय त्रासाला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी निधी वितरणाची पद्धत अत्यंत सुटसुटीत ठेवली गेली आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेचे संबंधित प्राथमिक शिक्षणाधिकारी या शुल्काबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांच्याकडे सादर करतील. शिक्षण संचालकांकडून मंजुरी मिळताच हे शुल्क थेट संबंधित शाळांना अदा करण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल. राज्य शासनाने घेतलेल्या या संवेदनशील निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असून, यामुळे पीडित मुलींच्या सुरक्षित आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी शासनाच्या वतीने एक भक्कम पाया रचला गेला आहे.

Badlapur Case : बदलापूर प्रकरणातील पीडित ‘निर्भया’ भगिनींच्या 10 वी पर्यंतच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च आता शासनामार्फत Read More »

atul save osd

Atul Save OSD : पत्नीच्या खुनाचा प्रयत्न अन्मा मुलाला मारहाण, भाजप मंत्र्यांच्या OSD वर गुन्हा दाखल…

Atul Save OSD : पुण्यातील क्वीन्स गार्डन परिसरात कौटुंबिक वादातून गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. पत्नीचा जीव घेण्याचा प्रयत्न आणि मुलावर हल्ला केल्याच्या आरोपावरून एका शासकीय अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ माजली आहे. विजय धुलचंद कारंडे असे आरोपीचे नाव आहे. त्यांच्या पत्नीने (वय ३०) रविवारी कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. कारंडे हे मूळ नांदेड येथील समाजकल्याण विभागात कार्यरत असून सध्या मुंबईतील मंत्रालयात मंत्री अतुल सावे यांचे विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) म्हणून प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत. तक्रारीनुसार, ३० एप्रिल रोजी सायंकाळच्या सुमारास त्यांच्या क्वीन्स गार्डन येथील घरात हा प्रकार घडला. पत्नीने कारंडे यांच्या मोबाईलमधील काही चॅट्सबाबत विचारणा करत पासवर्ड मागितल्याने वाद झाला. त्यातून संतापलेल्या कारंडे यांनी पत्नीला बॅटने मारहाण केली आणि तिचा गळा दाबून ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. या वेळी आईला वाचवण्यासाठी पुढे आलेल्या मुलावरही त्यांनी बॅटने हल्ला केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. मात्र प्रसंगावधान राखत संबंधित महिलेनं कारंडे यांना दूर ढकलले आणि मुलासह घराबाहेर पडत स्वतःचा जीव वाचवला. यानंतर महिलेने तात्काळ पोलिसांत धाव घेतली. तिच्या तक्रारीवरून कोरेगाव पार्क पोलिसांनी विजय कारंडे यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत कलम १०९(१) (खून करण्याचा प्रयत्न), ११८(१) (जाणीवपूर्वक दुखापत) आणि ३५१(२) (गुन्हेगारी धमकी) यांनुसार गुन्हा नोंदवला आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

Atul Save OSD : पत्नीच्या खुनाचा प्रयत्न अन्मा मुलाला मारहाण, भाजप मंत्र्यांच्या OSD वर गुन्हा दाखल… Read More »

maharashtra government

Maharashtra Government: राज्यात आणखी 150 तालुक्यांचा होणार समावेश; सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra Government: आकांक्षित जिल्हा व आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार या कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्याकरिता, आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाचा राज्य योजनेंतर्गत विस्तार करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. त्यानुसार नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत यापूर्वीच्या ४ जिल्ह्यांसह आता त्यामध्ये राज्य शासनाच्या विस्तार कार्यक्रमांतर्गत नव्याने ६ जिल्ह्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांव्यतिरिक्त नवीन १५० तालुक्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे या १० जिल्ह्यातील ७७ आकांक्षित तालुक्यांसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील १०० आकांक्षित अशा १७७ तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.या आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषि आणि सिंचन, कामगार, वने, ऊर्जा वापर, दारिद्र्य, मानवविकास निर्देशांक, ग्रामीण घनता या क्षेत्रांच्या आधारावर करण्यात आली आहे तर तालुक्यांची निवड दारिद्र्य निर्मूलन, पोषण, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, ऊर्जा या सहा क्षेत्रातील १९ निर्देशांच्या आधारे करण्यात आली आहे. या आकांक्षित जिल्हा व तालुक्यांमध्ये सामाजिक व पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज, डिजीटल पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा व त्यांचे बळकटीकरण, शाळा, वसतिगृहे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यावर धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, केंद्र व राज्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, सीएसआर निधीचा धोरणात्मक वापर यावर भर देण्यात येणार आहे. जेणेकरून या जिल्ह्यांचा व तालुक्यांचा कायापालट करणे शक्य होणार आहे.

Maharashtra Government: राज्यात आणखी 150 तालुक्यांचा होणार समावेश; सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

mpsc exam

MPSC Exam: शासनाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा; परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने 18 सेवांचा, 93 संवर्गाचा समावेश

MPSC Exam: शासनाच्या विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, सक्षम आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावी, याकरिता पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या १०२ होणार आहे. तर संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा आणि ९३ संवर्गाचा समावेश होणार. तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात निपुण सेतू पोर्टल सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शासनाचे प्रशासन अनेक संवर्गांमध्ये विभागलेले आहे. यात ३३ विभागांमध्ये, सुमारे ११०आस्थापनांमध्ये ३ हजार ६०० हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात १ हजार ४०० हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे तितक्याच परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता त्याऐवजी परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांसाठी भरतीच्या पदांची संख्या वाढणार आहे. त्यासाठी अधिक एकसंध, सुलभ, पारदर्शक, परिणामकारक आणि कालबद्ध निवड प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. याशिवाय सेवांतर्गत पदोन्नतीसाठी स्वतंत्र संवर्ग संरचना आणि मृत संवर्गांची पुनर्रचना होणार आहे. • सेवाप्रवेश नियमांमधील व्यापक बदल- विविध संवर्गांच्या ५७४ सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्ये आणि प्राधान्य निकषांचे सुसूत्रीकरण तसेच विविध संवर्गांतील विसंगती दूर. • अनुभवाच्या अटींचे सुसूत्रीकरण- समान स्वरूपाच्या संवर्गांसाठी वेगवेगळ्या अनुभवाच्या अटी असल्याने परीक्षांची संख्या अनावश्यकरीत्या वाढत होती. त्यामुळे शैक्षणिक व अनुभव निकष अधिक सामायिक, सुसंगत आणि तर्कसंगत करण्यात येणार. यापुढे सर्वसाधारणपणे सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट लागू राहणार नाही. • महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा पद्धतीचा विस्तार- सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा योजनेअंतर्गत सहा सेवांमधील एकूण ५७ संवर्गांमध्ये पदभरती केली जाते. सुधारणेनंतर या सेवांमध्ये ४५ संवर्गांचा नव्याने समावेश करून याअंतर्गत एकूण १०२ संवर्गांचा समावेश करण्यास मान्यता. • नवीन सेवा- संयुक्त परीक्षांचे आयोजन सुसूत्रीकरण होणार. विविध प्रशासकीय विभागांतील समान संवर्गांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या सध्याच्या सेवांव्यतिरिक्त आणखी १८ नवीन सेवा निर्माण करण्यास मान्यता. या १८ नवीन सेवांमध्ये विविध प्रशासकीय विभागांतील एकूण ९३ संवर्गांचा समावेश. • गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांचे प्रशासकीय आणि तांत्रिक गटात वर्गीकरण- गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांची भरती प्रक्रिया अधिक एकसमान व कार्यक्षम करण्यासाठी त्यांचे “प्रशासकीय संवर्ग गट” आणि “तांत्रिक संवर्ग गट” असे वर्गीकरण. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २६९ संवर्गांचे १८ गट, तर तांत्रिक स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २२१ संवर्गांचे ३० गट. याकरिता स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल. • मुलाखतीऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्ती- नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित संवर्गातील पदे मुलाखतीने भरण्याऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार. • कालबाह्य संवर्गांचे पुनर्गठन आणि निरसन- प्रशासकीय कामकाज आणि शासकीय व्यवहारात माहिती-तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर काही संवर्गांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या आता कालबाह्य ठरल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या अनावश्यक ठरलेल्या संवर्गांना कालबाह्य संवर्ग (Dying Cadre) म्हणून घोषित. या पदांऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जाण असलेली नवीन पदे निर्माण करण्याचा आवश्यकतेनुसार विचार होणार. • अराजपत्रित संवर्गांसाठी ‘नो इंटरव्ह्यू पॉलिसी’- अराजपत्रित संवर्गांसाठी मुलाखत न घेण्याचे (No Interview Policy) धोरण लागू करण्यात येईल. यामुळे निवड प्रक्रिया अधिक सुलभ,जलद आणि पारदर्शक होईल. • निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी “निपुण सेतू” उपक्रम- केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) मुलाखत फेरीपर्यंत पात्र ठरलेल्या परंतु अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळालेल्या उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिभा सेतू पोर्टल सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अंतिम निवडीसाठी शिफारस न झालेल्या उमेदवारांची माहिती सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात येणार. त्यासाठी महाजॉब्स (MahaJobs) पोर्टलअंतर्गत “निपुण सेतू” हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार. • डिजिलॉकरद्वारे कागदपत्र पडताळणी – DigiLocker हे भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत विकसित डीजी लॉकर हे सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज व्यासपीठ आहे. त्याचा वापर करून पदभरती प्रक्रिया सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्यात येणार. यात उमेदवारांची शैक्षणिक गुणपत्रिका, अन्य स्थानांतरण, दिव्यांग, जात, क्रीडाविषयक प्रमाणपत्रे इत्यादी कागदपत्रे डिजिलॉकरद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतील.या सर्व सुधारणांमुळे पदभरतीसाठीच्या परीक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. भरती प्रक्रिया अधिक कालबद्ध, पारदर्शक, सुलभ आणि कार्यक्षम बनेल. समान संवर्गांसाठी समान निकष, दस्तावेज पडताळणीतील सुलभता, निवड प्रक्रियेतील सुसूत्रीकरण, आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रणालींचा वापर यामुळे शासनाची पदभरती व्यवस्था अधिक सक्षम होईल.

MPSC Exam: शासनाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा; परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने 18 सेवांचा, 93 संवर्गाचा समावेश Read More »

maharashtra government

Maharashtra Government: मोठी बातमी! राज्यात 8 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कारण काय?

Maharashtra Government : राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत पुन्हा एकदा राज्यात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, आयएएस अधिकारी रुबल प्रखेर अग्रवाल यांची विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई येथे बदली करण्यात आली आहे. रुबल प्रखेर अग्रवाल यापूर्वी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड येथे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत होत्या. तर नयना गुंडे महिला व बाल आयुक्त, पुणे यांची विभागीय आयुक्त, अमरावती येथे बदली करण्यात आली आहे. आठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या १. श्रीमती रुबल प्रखेर अग्रवाल (आयएएस:आरआर:२००८), व्यवस्थापकीय संचालक, महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई यांची विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. २. श्रीमती नयना गुंडे (आयएएस:एससीएस:२००८), महिला व बाल आयुक्त, पुणे यांची विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती म्हणून बदली झाली आहे. ३. श्रीमती श्वेता सिंघल (आयएएस:आरआर:२००९), विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांची व्यवस्थापकीय संचालक, महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. ४. श्री अशोक काकडे (आयएएस:एससीएस:२०१०), जिल्हाधिकारी, सांगली यांची व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी), मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. ५. श्री राहुल रेखवार (आयएएस:आरआर:२०११) यांची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई येथे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ६. श्री एम. देवेंद्र सिंग (आयएएस:आरआर:२०११) यांची बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई येथे सहआयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ७. डॉ. मैनक घोष (आयएएस:आरआर:२०१९), जिल्हा परिषद, धाराशिव, यांची सांगली येथे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ८. श्री प्रियंवदा म्हाड्डळकर (आयएएस:आरआर:२०२२) यांची जिल्हा परिषद, धाराशिव येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे.

Maharashtra Government: मोठी बातमी! राज्यात 8 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कारण काय? Read More »

Vijay Wadettiwar: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात 12 हजार कोटींचा महाघोटाळा, वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप

Vijay Wadettiwar: केंद्र सरकारने जनगणनेची घोषणा केली आहे पण त्यात ओबीसीसाठी रकाना नाही.ओबीसी जनगणना होणार अशी घोषणा असताना ओबीसी साठी वेगळा रकाना नाही. ओबीसी लोकसंख्या किती आहे हे स्पष्ट झालं नाही तर त्यांना त्यांचे अधिकार मिळणार कसे? त्यामुळं राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा करावा,पत्रव्यवहार करून जनगणनेत ओबीसींचा वेगळा रकाना करण्याची मागणी करावी अशी भूमिका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. अर्थसंकल्पातील विभागावर चर्चेत सहभागी होताना वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजाचे प्रश्न मांडले. ओबीसींची संख्या ५० टक्के असताना महाज्योतीला ३०० कोटी आणि इतर संस्थांनाही ३०० कोटी, हे धोरण अन्यायकारक आहे. पीएचडी विद्यार्थ्यांना देखील पाठ्यवेतन देण्यात आलेलं नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षणाकडे देण्यात येत आहे पण विद्यार्थ्यांची मागणी ऑफलाईन प्रशिक्षणाची आहे.विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रति विद्यार्थी ५० हजार ते १ लाख रुपये खर्च केले जात आहेत, तरीही ८५ टक्के विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन प्रशिक्षणाकडे पाठ फिरवली आहे. हा पैसा केवळ संस्था चालवण्यासाठी खर्च होत आहे का? स्वाधार योजनेचे पैसे मिळत नसल्याने वसतिगृहात न राहणाऱ्या मुलांचे प्रचंड हाल होत आहेत असे वडेट्टीवार म्हणाले. तसेच राज्यातील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत १२ हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड मोठा घोटाळा सुरू असून, अधिकारी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून सरकारी तिजोरी स्वच्छ करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी केला. कचऱ्याचे ढिगारे प्रत्यक्षात आहेत त्यापेक्षा जास्त दाखवून बनावट डीपीआर तयार केले जात आहेत. केवळ ३० टक्के काम करून १०० टक्के बिले लाटली जात असून, अक्कलकोट, लातूर, पाचगणी यांसारख्या शहरांत अधिकाऱ्यांनी चक्क आपल्या नातेवाईकांच्या नावे कंत्राटे घेतल्याचे समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची SIT चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली. सामाजिक न्याय विभागातील सिद्धार्थ भंडारी आणि भरत कदम यांसारख्या अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटांसाठी टक्केवारीची मागणी केली जात असल्याची तक्रार मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केली आहे. विद्यार्थी वसतिगृहाच्या कामांसाठी आगाऊ रक्कम घेऊनही कामे रखडलेली आहेत. असे भ्रष्ट अधिकारी ठेवून सरकार काय सिद्ध करू पाहत आहे? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. चंद्रपूर येथील ब्रह्मपुरी इथे ४५ कोटींचे विपश्यना केंद्र मंजूर असताना त्यासाठी केवळ ५ कोटी मिळाले. यासाठीच प्रलंबित निधी देण्यात यावा. तसेच सांस्कृतिक भवनासाठी ८ कोटींची गरज असताना दोन वर्षे निधी दिलेला नाही असे ही वडेट्टीवार अर्थसंकल्पावरील भाषणात म्हणाले.

Vijay Wadettiwar: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात 12 हजार कोटींचा महाघोटाळा, वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप Read More »