DNA मराठी

Maharashtra government

vivek kolhe

Vivek Kolhe : संयमाला मर्यादा असते, ‘जब भी घायल होता हूं तब घातक होता हूं’; विवेक कोल्हेंचा विखे-पाटलांना थेट इशारा

Vivek Kolhe :  माझा स्वभाव सकारात्मक राजकारण करण्याचा आहे. दुसऱ्याची रेघ पुसण्यापेक्षा आपली रेघ कशी मोठी करता येईल, यावर माझा विश्वास आहे. मात्र, जाणीवपूर्वक कुणाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला, तर किती संयम ठेवायचा यालाही एक मर्यादा असते. लक्षात ठेवा, ‘जब भी घायल होता हूं तब घातक होता हूं’,” अशा अत्यंत कडक शब्दांत नवनिर्वाचित आमदार विवेक कोल्हे यांनी विरोधकांना आणि पर्यायाने पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना जाहीर इशारा दिला आहे. राहाता शहरात आयोजित एका सत्कार समारंभादरम्यान सभेत नवनिर्वाचित आमदार विवेक कोल्हे हे बोलत होते. सर्वपक्षीय उपस्थिती आणि वाढती ताकद या सभेला मिळाली. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांसह सर्वपक्षीय नेत्यांची उपस्थिती यावेळी होती या सर्वपक्षीय प्रेमाचा उल्लेख करत विवेक कोल्हे म्हणाले की, “अनेक टीका-टिप्पण्या आणि क्रॉस फायरिंग झाली, पण आज मला केवळ टीका करायची नाही. हा जो वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या लोकांचा पाठिंबा मिळतो आहे, हीच माझी खरी ताकद आहे ‘गणेश’ कारखान्यावरून विरोधकांना टोला शेतकऱ्यांची कामधेनू असलेल्या ‘गणेश’ कारखान्याच्या मुद्द्यावरून त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. “दोन-तीन वर्षांनी पुन्हा निवडणुका येतील, तेव्हा लोकशाही मार्गाने सभासदांसमोर जा आणि मते मागा. पण, आता अशा पद्धतीने कायदेशीर अडथळे आणून शेतकऱ्यांची कामधेनू अडचणीत आणू नका,” अशी नम्र विनंती त्यांनी केली. तसेच जर विरोधक ऐकणार नसतील, तर संस्थेच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरून आवाज उठवण्याची आपली तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री यांनी लावला छातीवर बिल्ला: आपल्या आमदारकीचा उल्लेख करताना कोल्हे म्हणाले, “मला आमदारकी रूपी जो सातबारा मिळाला आहे, तो बिल्ला खुद्द मुख्यमंत्री यांनीच माझ्या छातीवर लावला आहे त्यामुळे कुणीही काळजी करण्याची गरज नाही. या सातबाऱ्याच्या पोटहिश्श्यामध्ये तुम्ही सर्वसामान्य नागरिक आणि कार्यकर्तेच आहात असे कोल्हे म्हणाले. आधी शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यापुरते मर्यादित असलो, तरी आता आपले कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्रातील २८८ मतदारसंघ हे आहे. यामध्ये राहता आणि लोणी परिसर आवर्जून येतो, याची मला पूर्ण जाणीव आहे. कामासाठी पालकमंत्री म्हणून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे जाण्याची आपली तयारी आहे, मात्र जाणीवपूर्वक जर कुणाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाला, तर मी भाऊ आणि सहकारी म्हणून खंबीरपणे पाठीशी उभा राहीन,” असा ठाम विश्वास त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.

Vivek Kolhe : संयमाला मर्यादा असते, ‘जब भी घायल होता हूं तब घातक होता हूं’; विवेक कोल्हेंचा विखे-पाटलांना थेट इशारा Read More »

nilesh lanke

Nilesh Lanke: जिल्ह्यातील सरकारी मेडिकल कॉलेजची जागा निच्छित ‘या’ ठिकाणी होणार कॉलेज

Nilesh Lanke : जिल्ह्याच्या वैद्यकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालया’साठी नगर तालुक्यातील कापूरवाडी येथे २५ एकर जागा निश्चित करण्यात आली असून, जिल्ह्याच्या पहिल्या सरकारी मेडिकल कॉलेजचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. खासदार नीलेश लंके यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून महाविद्यालयासाठी ४४८ पदांची निर्मितीही मंजूर केली आहे. जिल्ह्यात सरकारी मेडिकल कॉलेज व्हावे, यासाठी खासदार डॉ. निलेश लंके गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत होते. दिल्ली ते मुंबई विविध स्तरांवर बैठका घेऊन त्यांनी जिल्ह्याची आवश्यकता शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांच्यासमोरही त्यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्याची परिस्थिती मांडत मेडिकल कॉलेजची गरज अधोरेखित केली होती. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतर राज्य शासनाने प्रकल्पाला गती देत आवश्यक प्रशासकीय निर्णय घेतले आहेत. महाविद्यालयासाठी सुरुवातीला नालेगाव, अरणगाव आणि कापूरवाडी या ठिकाणांची पाहणी करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्व निकषांचा विचार करून कापूरवाडी येथील २५ एकर जागा अंतिम करण्यात आली आहे. या ठिकाणी भविष्यात अत्याधुनिक सुविधा असलेले मेडिकल कॉलेज, संलग्न रुग्णालय, विद्यार्थी वसतिगृह आणि संशोधन सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. चालू शैक्षणिक वर्षापासून १०० एमबीबीएस जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून सप्टेंबर २०२६ पासून प्रत्यक्ष अध्यापन सुरू होण्याची शक्यता आहे. नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत महाविद्यालयाचे तात्पुरते कामकाज जिल्हा आयुष रुग्णालयातून चालविण्यात येणार आहे. तसेच पुढील सात वर्षांसाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालय (सिव्हिल हॉस्पिटल) मेडिकल कॉलेजकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या मेडिकल कॉलेजमुळे जिल्ह्यात तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढणार असून ग्रामीण भागातील रुग्णांना स्थानिक पातळीवरच आधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच वैद्यकीय शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना पुणे, मुंबई किंवा इतर शहरांकडे जाण्याची गरज कमी होणार आहे. जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला नवी दिशा देणारा हा ऐतिहासिक प्रकल्प ठरणार असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

Nilesh Lanke: जिल्ह्यातील सरकारी मेडिकल कॉलेजची जागा निच्छित ‘या’ ठिकाणी होणार कॉलेज Read More »

chhagan bhujbal

Maharashtra Government: कोणत्याही वाहतूकदारास कार्यादेश नाही; नवीन अन्नधान्य वाहतूक निविदांबाबत अन्न नागरी पुरवठा विभागाचा खुलासा

Maharashtra Government : राज्यातील अन्नधान्य वाहतूक निविदा प्रक्रियेबाबत काही वृत्तवाहिन्यांवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सध्या कोणत्याही वाहतूकदारास कार्यादेश देण्यात आलेला नसून पुढील सर्व कार्यवाही ही मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच करण्यात येणार असल्याचे माहिती शासनाचे उप सचिव प्रमोद पाटील यांनी दिली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना नियमित आणि वेळेत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागावर आहे. या योजनेअंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळाच्या बेस डेपोपासून थेट शिधावाटप दुकानांपर्यंत अन्नधान्य वाहतूक करण्यासाठी जिल्हानिहाय एकाच वाहतूकदाराची नियुक्ती केली जाते. विभागाच्या दि. १५ जानेवारी २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार सन २०२२ ते २०२५ या कालावधीसाठी वाहतूक कंत्राटे निश्चित करण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यातील २१ जिल्हे आणि मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील ५ परिमंडळांतील कंत्राटांचा कालावधी संपत असल्याने नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा प्रस्ताव मंत्री तसेच मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी, सुधारणांसाठी दोन सादर करण्यात आला होता.  त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही निविदा प्रक्रिया राबवावी असा निर्णय मंत्रिमंडळात झाल्यानंतर मुख्यसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेनंतर दि. २४ एप्रिल २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आणि दि. ३० एप्रिल २०२६ रोजी स्वतंत्र निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. दरम्यान, या निविदा प्रक्रियेविरोधात काही याचिका मुंबई उच्च न्यायालय तसेच औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या आहेत. रिट याचिका क्र. ५३२४/२०२६ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने “Authorities may proceed with the tender process, however, no work order shall be issued in all the districts pursuant to the impugned tender process,” असे स्पष्ट आदेश दिले असल्याची माहिती देखील विभागामार्फत कळवली आहे. सध्या निविदा कागदपत्रांची तपासणी आणि अंतिम प्रक्रिया अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीमार्फत सुरू असून, कोणत्याही वाहतूकदारास कार्यादेश देण्यात आलेला नाही, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.यासंदर्भातील पुढील सर्व कार्यवाही मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच केली जाणार असल्याचेही विभागाने म्हटले आहे.

Maharashtra Government: कोणत्याही वाहतूकदारास कार्यादेश नाही; नवीन अन्नधान्य वाहतूक निविदांबाबत अन्न नागरी पुरवठा विभागाचा खुलासा Read More »

img 20260526 wa0024

Devendra Fadnavis: पुण्याची जागा भाजपनेच लढवावी; आमदारांची CM फडणवीसांकडे मागणी

Devendra Fadnavis : पुणे शहर आणि जिल्ह्यात भारतीय जनता पक्षाची वाढलेली ताकद, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील स्पष्ट संख्याबळ आणि मित्रपक्ष व स्थानिक आघाड्यांचा वाढता पाठिंबा लक्षात घेता विधान परिषदेची जागा भाजपनेच लढवावी, अशी आग्रही मागणी पुणे जिल्ह्यातील आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास आजपासून (दि. २५) सुरुवात झाली असून, पुण्यात भाजपच्या उमेदवारीसाठी हालचालींना वेग आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शहर व जिल्ह्यातील आमदारांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत पुण्याची जागा भाजपकडे घेण्याची भूमिका मांडली. यावेळी आमदार राहुल कुल, हेमंत रासने, सुनील कांबळे, शंकर जगताप, भीमराव तापकीर, माजी आमदार संजय जगताप, बाळा भेगडे, पुणे महानगरपालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर, जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. पुणे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपचे स्वतःचे ३०९ सदस्य निवडून आले आहेत. याशिवाय दौंडमधील ‘नागरिक हित संरक्षण मंडळ विकास आघाडी’चे १७ सदस्य तसेच इंदापूरमधील ‘कृष्णा भीमा विकास आघाडी’चे ७ सदस्य भाजपसोबत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजपकडे ३३३ पेक्षा अधिक मतांचे भक्कम संख्याबळ आहे. तसेच काही अपक्ष सदस्यांचाही पाठिंबा वाढत आहे. दरम्यान, पुणे महानगरपालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर हे देखील विधान परिषद निवडणुकीसाठी इच्छुक असून त्यांनी स्थानिक पातळीवर जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीदरम्यान बिडकर यांनी स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या भावना मांडत, पक्षाने संधी दिल्यास पूर्ण ताकदीने निवडणूक लढवून विजय मिळवण्याचा विश्वास व्यक्त केला.

Devendra Fadnavis: पुण्याची जागा भाजपनेच लढवावी; आमदारांची CM फडणवीसांकडे मागणी Read More »

img 20260526 wa0007

Pratap Sarnaik: एसटीमध्ये डिझेल बचतीसाठी राज्यव्यापी मोहीम राबविणार

Pratap Sarnaik :  महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वाढत्या इंधन खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी “ इंधन बचत… म्हणजेच इंधन निर्मिती ” ही व्यापक संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ते या अनुषंगाने मंत्रालयातील आपल्या दालनात बोलावलेल्या एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बोलत होते. एसटी महामंडळाला सध्या दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासत असून, इंधन खर्च कमी करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रताप सरनाईक म्हणाले की, एसटीच्या प्रत्येक आगाराने दररोज किमान ५ लिटर डिझेल बचतीचे उद्दिष्ट निश्चित केले, तरी संपूर्ण राज्यभरातून दररोज किमान १००० लिटर डिझेलची बचत होऊ शकते. सध्याच्या डिझेल दरानुसार ही बचत दररोज जवळपास १ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. “लहान बचतीतून मोठी आर्थिक नशिस्त निर्माण होते आणि हीच बचत भविष्यात एसटीसाठी मोठी ताकद ठरू शकते,” असेही त्यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर सर्व विभाग नियंत्रक आणि आगार व्यवस्थापकांना तातडीने आगारनिहाय डिझेल बचतीची उद्दिष्टे निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक आगाराने आपल्या बसगाड्यांच्या इंधन वापराचे नियमित विश्लेषण करून बचतीसाठी आवश्यक उपाययोजना राबवाव्यात, असे आदेशही देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.डिझेल बचतीमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या चालकांचा विशेष सत्कार करण्यात येईल तसेच त्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याची योजनाही सुरू करण्यात येणार आहे. “एसटीचा चालक हा केवळ वाहन चालक नसून तो संस्थेच्या अर्थकारणाचा शिल्पकार आहे. जबाबदारीने आणि कौशल्याने वाहन चालवणारा चालक एसटीचे लाखो रुपये वाचवू शकतो,” असे प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले. याशिवाय ज्या आगारांनी निश्चित उद्दिष्टांपेक्षा अधिक डिझेल बचत केली असेल, त्या आगारांना दरमहा विशेष पुरस्कार आणि आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यामुळे आगारांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होऊन बचतीची चळवळ अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.वाहन चालविण्याच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे ज्या चालकांच्या बसचे के.पी.एल. (किलोमीटर प्रति लिटर) प्रमाण कमी येत असेल, अशा चालकांचे समुपदेशन करून त्यांना पुनर्प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. इंधन बचतीसाठी वेग नियंत्रण, योग्य गिअरचा वापर, अनावश्यक इंजिन सुरू ठेवणे टाळणे, ब्रेकिंग पद्धतीत सुधारणा यांसारख्या बाबींवर विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.तसेच बसेसची दैनंदिन तांत्रिक तपासणी, वेळेवर दुरुस्ती आणि इंजिन कार्यक्षमतेची नियमित पाहणी यावर भर देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. टायर प्रेशर, इंजिन ट्युनिंग, ऑईल गळती, ब्रेक प्रणाली यांसारख्या तांत्रिक बाबींमधील त्रुटीमुळेही इंधनाचा अपव्यय होतो. त्यामुळे कार्यशाळा स्तरावर अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “एसटीची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी महसूल वाढविण्यासोबतच खर्च नियंत्रण हीदेखील तितकीच महत्त्वाची बाब आहे. इंधन बचत ही केवळ आर्थिक बाब नसून ती राष्ट्रीय संपत्तीच्या जतनाशी संबंधित जबाबदारी आहे. प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी आणि चालकाने ही मोहीम स्वतःची समजून राबवावी,” असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.

Pratap Sarnaik: एसटीमध्ये डिझेल बचतीसाठी राज्यव्यापी मोहीम राबविणार Read More »

maharashtra government

मोठी बातमी! शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 2026 मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ

Maharashtra Government: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ दिली आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सूधारणेस मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे. तर दुसरीकडे या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डोंबिवलीतील सोनारपाड्यातील पिंपळेश्वर मंदिराला जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागाव सोनारपाडा (ता. कल्याण, जि. ठाणे) येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला ४ एकर २५ गुंठे जमीन मिळणार आहे. या जमिनीवरील मंदिर ट्रस्टचा वापर नियमित करण्यास व ही जमीन ट्रस्टला नाममात्र दरात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ निर्णय ▶सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला कोकण रेल्वेचे शिल्पकार ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव. सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी. कोकणातील जनतेची अनेक वर्षांची मागणी मार्गी. नामकरणाबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार. (परिवहन विभाग) ▶शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ. त्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सूधारणेस मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग) ▶डोंबिवलीतील सोनारपाड्यातील पिंपळेश्वर मंदिराला जमीन. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागाव सोनारपाडा (ता. कल्याण, जि. ठाणे) येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला ४ एकर २५ गुंठे जमीन मिळणार. या जमिनीवरील मंदिर ट्रस्टचा वापर नियमित करण्यास व ही जमीन ट्रस्टला नाममात्र दरात देण्यास मान्यता. (उद्योग विभाग) ▶नवीन नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्त्यासाठी खरेदी करायच्या जमिनीसाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. मौजे गोदणी आणि मौजे लाडगाव (रीठी) (ता. हिंगणा, जि. नागपूर) येथील खाजगी जमीन नवीन नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्ता प्रकल्पासाठी वाटाघाटीने थेट खरेदी करावी लागणार. या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क माफ करण्यास मान्यता. (महसूल व मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभाग)

मोठी बातमी! शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 2026 मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ Read More »

harshwardhan sapkal

Harshwardhan Sapkal: पंतप्रधान मोदी महागाई नियंत्रण करता येत नसेल तर खूर्ची सोडा

Harshwardhan Sapkal: सत्तेत आल्यास पेट्रोल डिझेल ३५ रुपये लिटरने देऊ अशा राणा भिमदेवी थाटात घोषणा करणारे मागील १२ वर्षापासून सत्तेत असताना पेट्रोल-डिझेल-एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती गगमाला भिडलेल्या आहेत. मागील ११ दिवसातच पेट्रोल डिझेलच्या किमती ८ रुपये प्रति लिटरने वाढवलेल्या आहेत. इराण युद्धाच्या नावाखाली केलेली ही दरवाढ आधीच महागाईने पिचलेल्या जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. ही दरवाढ सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकणारी असून सरकारने तात्काळ मागे घ्यावी आणि महागाई नियंत्रणात ठेवता येत नसेल तर नरेंद्र मोदींनी खुर्ची सोडावी, असा घणाघाती हल्लाबोल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. इंधन दरवाढीवर भाजपा सरकारचा खरपूस समाचार घेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, इराण युद्धाचे नाव पुढे करून केलेली दरवाढ ही दिशाभूल करणारी आहे. गेल्या १२ वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारने, पेट्रोलच्या किमती ३८ टक्क्यांनी, तर डिझेलच्या किमती ६२ टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत, त्यावेळी तर इराण इस्त्राईलचे युद्ध नव्हते. पेट्रोल डिझेलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारातील क्रूड ऑईलच्या दरानुसार ठरतात हे सर्वांनाच माहित आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारच्या कार्यकाळात कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले असतानाही, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती ७२ रुपये लिटरच्या वर जाऊ दिल्या नाहीत. महागाईचा भार डॉ. मनमोहनसिंह यांनी जनतेवर पडू दिला नाही. पण मोदी सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाचा भाव ५०-५५ डॉलर्स प्रति बॅरलच्या आसपास रेंगाळत होता तेव्हाही पेट्रोल १०० च्या आसपास विकले जात होते. आतातर नरेंद्र मोदी सरकार इथेनॉलमिश्रित निकृष्ट दर्जाचे पेट्रोल ११० रुपये प्रति लिटर दराने विकत आहे. गेल्या १२ वर्षांत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर आणि उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून जनतेच्या खिशातून ४३ लाख कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे आणि मागील चार पाच दिवसात केलेल्या चार रुपयांच्या दरवाढीतून भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, या कंपन्यांनी काही तासांतच बाजारातून १२,४०० कोटींची कमाई केली. ही नफेखोरी जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकून केलेली आहे. काँग्रेस सरकारच्या वेळी १-२ रुपयांनी पेट्रोल दरवाढ झाली की भाजपाचे नेते रस्त्यावर उतरत बोंबा मारत होते, मग आता महागाईवर गप्प का, असा प्रश्नही सपकाळ यांनी विचारला आहे. राज्यात पेट्रोल-डिझेलचा साठा मुबलक आहे असा दावा भाजपा सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. साठा असेल तर राज्यातील विविध भागात पेट्रोल पंपावर रांगा का लागल्या आहेत?, यावरील भाजपा नेत्यांचे उत्तरही अत्यंत हास्यास्पद आहे. पेट्रोल डिझेलचा साठा केल्याने टंचाई निर्माण होत आहे, असे अत्यंत बेजबाबदार व अत्यंत निर्लज्जपणाचे विधान भाजपाचे नेते करत आहेत. हे विधान जबाबदारीपासून पळ काढणारे व जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करणारे आहे. जनता मुर्ख नाही, हे भाजपाच्या नेत्यांनी लक्षात ठेवावे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे. इंधन दरवाढीविरोधात काँग्रेस आंदोलन करणार.. नरेंद्र मोदी सरकारने केलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर जनतेत तीव्र संताप आहे. सरकारने ही दरवाढ मागे घ्यावी या मागणीसाठी व जनतेची सुरु असलेली लूट थांबवावी या मागणीसाठी काँग्रेस पक्ष विविध विभाग, सेल व संघटनांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन करणार आहे.

Harshwardhan Sapkal: पंतप्रधान मोदी महागाई नियंत्रण करता येत नसेल तर खूर्ची सोडा Read More »

Ahilyanagar News : पाथर्डी प्रकरण, न्यायासाठी महिलाचे महिनोनमहिने पोलीस ठाण्यात चक्करा पण…

Ahilyanagar News : पाथर्डी पोलीस ठाण्याच्या उंबरठ्यावर घडलेली ही घटना केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नाही ती संपूर्ण यंत्रणेच्या संवेदनाहीनतेवर उभा राहिलेला कठोर प्रश्न आहे. न्याय मागण्यासाठी एका पीडित महिलेला महिनोनमहिने पोलीस ठाण्याचे आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागतात, हीच बाब मुळात लोकशाही व्यवस्थेला काळिमा फासणारी आहे. त्यातही गँगरेपसारख्या गंभीर आरोपाची तक्रार नोंदवून घेण्यात झालेला विलंब आणि अखेर तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच पोलीस ठाण्यात आरोपींकडून दबाव टाकला जाणे, हे अधिक धक्कादायक आहे. कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या ठिकाणीच पीडितेला असुरक्षित वाटावे, इतकी परिस्थिती भयावह झाली असेल तर सामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे? एका महिलेने आणि तिच्या मुलाने स्वतःवर पेट्रोल ओतण्याइतकी निराशा अनुभवली, याचा अर्थ व्यवस्थेने त्यांना पूर्णतः अपयशी ठरवले आहे. त्या झटापटीत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. हा मृत्यू केवळ अपघात म्हणून नोंदवून चालणार नाही तो व्यवस्थेच्या ढिसाळपणाचा आणि निष्क्रियतेचा परिणाम आहे. या प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे पोलीस ठाण्यातील कथित बेजबाबदार कारभार. पोलीस निरीक्षकांच्या कार्यपद्धतीवर आधीपासूनच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना, अवैध धंदे, कथित कलेक्शन आणि राजकीय पाठबळाच्या आरोपांनी परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. जर खरोखरच काही विशिष्ट कर्मचाऱ्यांची “कलेक्शन टीम” कार्यरत असेल, तर ती केवळ एका ठाण्याची समस्या नाही ती संपूर्ण पोलीस व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर आघात करणारी बाब आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे नसणे किंवा फुटेज उपलब्ध न होणे हा देखील गंभीर मुद्दा आहे. प्रत्येक पोलीस ठाणे हे पारदर्शकतेचे प्रतीक असायला हवे. मात्र, महत्त्वाच्या केबिनमध्येच सीसीटीव्ही नसतील, तर संशय अधिक गडद होतो. विशेषतः अशा घटनेनंतर, पुरावे उपलब्ध नसणे ही बाब अधिक चिंताजनक ठरते. आज प्रश्न केवळ एका गुन्ह्याचा नाही; प्रश्न आहे न्यायप्रक्रियेवरील विश्वासाचा. पीडित महिलेला वेळेत न्याय मिळाला असता, तक्रार तत्काळ नोंदवली गेली असती आणि आरोपींना संरक्षण देण्याचा आभास निर्माण झाला नसता, तर कदाचित एका व्यक्तीचा जीव गेला नसता. पोलीस अधीक्षकांनी या प्रकरणाची केवळ चौकशी करून थांबता कामा नये. पाथर्डी पोलीस ठाण्याच्या संपूर्ण कारभाराचे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष ऑडिट झाले पाहिजे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित झाल्या पाहिजेत. कारण, जीव गेल्यानंतर दाखल होणारे गुन्हे आणि नंतर होणाऱ्या चौकशा या मृत व्यक्तीला परत आणू शकत नाहीत; पण वेळेत घेतलेली जबाबदारी भविष्यातील अशा दुर्घटना रोखू शकते.

Ahilyanagar News : पाथर्डी प्रकरण, न्यायासाठी महिलाचे महिनोनमहिने पोलीस ठाण्यात चक्करा पण… Read More »

Petrol Price: सलग इंधन दरवाढीने नागरिक त्रस्त; “विधान परिषद निवडणुकीचा खर्च शेतकऱ्यांकडून वसूल करता का..?”

Petrol Price : इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेलच्या दरात पुन्हा वाढ झाली असून आज पेट्रोल २ रुपये ६१ पैसे तर डिझेल २ रुपये १७ पैशांनी महागले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात पेट्रोल ११३.१७ रुपये तर डिझेल ९९.८३ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहे. मशागतीच्या कामांना वेग आल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात डिझेलची गरज भासत असताना अनेक पेट्रोल पंपांवर तासन्तास रांगा लागत आहेत. वाढत्या दरवाढीमुळे शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री बसत आहे. दरम्यान, राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुका सुरू असताना सतत होणाऱ्या इंधन दरवाढीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते मनीष जाधव यांनी थेट सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. “विधान परिषद निवडणुकीचा खर्च शेतकऱ्यांच्या खिशातून काढायचा आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने १५ मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ३ रुपये प्रति लिटर वाढ केली होती. तर १९ मे रोजी ८७ पैसे पेट्रोलच्या दरात तर ९१ पैसे डिझेलच्या दरात वाढ केली होती. तर २३ मे रोजी देखील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली होती.

Petrol Price: सलग इंधन दरवाढीने नागरिक त्रस्त; “विधान परिषद निवडणुकीचा खर्च शेतकऱ्यांकडून वसूल करता का..?” Read More »

agriculture minister bharne

Agriculture Minister Bharne : पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करणार; कृषिमंत्री भरणे

Agriculture Minister Bharne : राज्यातील अनेक भागात गेल्या काही दिवसांपासून अवकाळी पावसाची सुरुवात झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून आता नुकसान भरपाईची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करणार अशी ग्वाही कृषिमंत्री भरणे यांनी दिली आहे. माध्यमांशी बोलताना कृषिमंत्री म्हणाले की, पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी दुष्काळ पडला असून पाण्याअभावी शेती पिके जळून चालली आहेत. ज्या ठिकाणी पावसामुळे नुकसान झाले आहे, त्या ठिकाणी कृषी विभाग आणि महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन पंचनामे करावेत, असे आदेश मी दिले आहेत. नुकसानीचा अहवाल प्राप्त होताच राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल असं ते म्हणाले. तर यावेळी त्यांनी राज्यात कुठेही इंधन पुरवठा कमी नसल्याने अफवांवर विश्वास ठेवू नका असे आवाहन शेतकऱ्यांना केलं आहे. यावेळी ते म्हणाले की, याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन मी करतो. राज्यात कुठेही पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा अपुरा नाही साठा व्यवस्थित आहे. काही जण विनाकारण अफवा पसरवत असून त्यामुळे त्या भागात रोजचा इंधन खप 20 टक्क्यांनी वाढला आहे. डिझेल-पेट्रोलचा साठा व्यवस्थित आहे. नागरिकांनी रांगा लावण्याची गरज नाही.

Agriculture Minister Bharne : पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करणार; कृषिमंत्री भरणे Read More »