Ahilyanagar News : पाथर्डी पोलीस ठाण्याच्या उंबरठ्यावर घडलेली ही घटना केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नाही ती संपूर्ण यंत्रणेच्या संवेदनाहीनतेवर उभा राहिलेला कठोर प्रश्न आहे.
न्याय मागण्यासाठी एका पीडित महिलेला महिनोनमहिने पोलीस ठाण्याचे आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागतात, हीच बाब मुळात लोकशाही व्यवस्थेला काळिमा फासणारी आहे. त्यातही गँगरेपसारख्या गंभीर आरोपाची तक्रार नोंदवून घेण्यात झालेला विलंब आणि अखेर तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच पोलीस ठाण्यात आरोपींकडून दबाव टाकला जाणे, हे अधिक धक्कादायक आहे.
कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या ठिकाणीच पीडितेला असुरक्षित वाटावे, इतकी परिस्थिती भयावह झाली असेल तर सामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे? एका महिलेने आणि तिच्या मुलाने स्वतःवर पेट्रोल ओतण्याइतकी निराशा अनुभवली, याचा अर्थ व्यवस्थेने त्यांना पूर्णतः अपयशी ठरवले आहे. त्या झटापटीत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. हा मृत्यू केवळ अपघात म्हणून नोंदवून चालणार नाही तो व्यवस्थेच्या ढिसाळपणाचा आणि निष्क्रियतेचा परिणाम आहे.
या प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे पोलीस ठाण्यातील कथित बेजबाबदार कारभार. पोलीस निरीक्षकांच्या कार्यपद्धतीवर आधीपासूनच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना, अवैध धंदे, कथित कलेक्शन आणि राजकीय पाठबळाच्या आरोपांनी परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. जर खरोखरच काही विशिष्ट कर्मचाऱ्यांची “कलेक्शन टीम” कार्यरत असेल, तर ती केवळ एका ठाण्याची समस्या नाही ती संपूर्ण पोलीस व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर आघात करणारी बाब आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेरे नसणे किंवा फुटेज उपलब्ध न होणे हा देखील गंभीर मुद्दा आहे. प्रत्येक पोलीस ठाणे हे पारदर्शकतेचे प्रतीक असायला हवे. मात्र, महत्त्वाच्या केबिनमध्येच सीसीटीव्ही नसतील, तर संशय अधिक गडद होतो. विशेषतः अशा घटनेनंतर, पुरावे उपलब्ध नसणे ही बाब अधिक चिंताजनक ठरते.
आज प्रश्न केवळ एका गुन्ह्याचा नाही; प्रश्न आहे न्यायप्रक्रियेवरील विश्वासाचा. पीडित महिलेला वेळेत न्याय मिळाला असता, तक्रार तत्काळ नोंदवली गेली असती आणि आरोपींना संरक्षण देण्याचा आभास निर्माण झाला नसता, तर कदाचित एका व्यक्तीचा जीव गेला नसता.
पोलीस अधीक्षकांनी या प्रकरणाची केवळ चौकशी करून थांबता कामा नये. पाथर्डी पोलीस ठाण्याच्या संपूर्ण कारभाराचे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष ऑडिट झाले पाहिजे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित झाल्या पाहिजेत. कारण, जीव गेल्यानंतर दाखल होणारे गुन्हे आणि नंतर होणाऱ्या चौकशा या मृत व्यक्तीला परत आणू शकत नाहीत; पण वेळेत घेतलेली जबाबदारी भविष्यातील अशा दुर्घटना रोखू शकते.
