DNA मराठी

latest update

sebastian bennett

Sawedi land Scam कुणाच्या मरणाची वाट पाहत होते?

Sawedi land scam – अहिल्यानगर – अहिल्यानगरच्या सावेडी भागातील गाजत असलेल्या भूखंड नोंदणी प्रकरणाने सध्या शहराचे नुसते कान नव्हे तर अंत:करण ढवळून काढले आहे. ३५ वर्षांपूर्वीचा खरेदीखत, पावर ऑफ अ‍ॅटर्नी, हिबाबनामे आणि नोटरीच्या नोंदी आज अचानक कोणाच्या तरी मृत्यूमुळे बाहेर येतात आणि सर्वांनी ‘हे माझं’, ‘मी याचा वारस’, ‘ते माझं’ म्हणून उचल खाल्ल्याची लक्तरं वेशीवर टांगली जातात. मग इतके दिवस हे सगळे नक्की कुणाच्या मरणाची वाट पाहत होते? हे केवळ प्रश्‍न नाही; हा एका प्रामाणिक व्यवस्थेच्या मरणाचाही हुंकार आहे. एखादा वारसदार मरण पावतो आणि त्या पाठोपाठ एकामागोमाग एक भूमाफिया, कागदांचे माहेरघर बनलेले दस्तऐवज, खोटी पावती आणि सरकारी यंत्रणेतील बेशरम शांतता यांचा भयंकर नाट्यप्रयोग सादर होतो. मग प्रश्न हा पडतो की नेमकी ही भूखंड माफिया कुणाच्या मरणाची वाट पाहत होते… सर्व्हे नं. २४५/ब १ आणि २४५/ब २ — एकूण १ हेक्टर ३५ आर — ही जमीन, ३५ वर्षांनंतर अचानक नोंदणीसाठी पुढे काढली जाते आणि म्हणे १९९१ साली खरेदीखत झाले होते! पण त्या काळात तर २४५/ब २ हा गट क्रमांक अस्तित्वातच नव्हता. गट विभाजनच १९९२ मध्ये झाले, तर वर्षभर आधी खरेदीखत लिहिणाऱ्यांनी कोणते गूढ भविष्य पाहिले होते?याहून भयावह म्हणजे हे खरेदीखत लिहून देणारा ‘अब्दुल अजीज डायभाई’ — त्याच्या नावावर त्या काळात जमीनच नव्हती! मग हे सगळे “खरे” दस्तऐवज तयार झाले तरी कसे? की काहीजणांची सही, काहीजणांचा मृत्यू, काहीजणांची आठवण आणि काहीजणांचे स्वार्थ — हे सगळं एकाच ‘खता’त गाडलं गेलं? या सगळ्या खेळात सर्वात मोठा खलनायक ठरतो तो म्हणजे – ‘गप्प बसलेली यंत्रणा‘. निबंधक, महसूल कार्यालयाला हे प्रश्न पडत नाहीत का? की त्यांनाही या बनावट दस्तऐवजांचं वजन लक्ष्मी-दर्शनाच्या तुला मोजूनच समजतं? अहो तुम्ही आज अधिकारी असला म्हणून काय झालं शेवटी तुम्हीही एक माणूस आहात हे विसरू नका, या प्रकरणात फक्त जमीनच लुटली जात नाहीये, तर नीतिमत्तेची हत्या, कायद्याचा अपमान आणि सामान्य जनतेच्या विश्वासाचा खून झालेला आहे. अशी सडकी व्यवस्था चालू राहिली, तर उद्या तुमच्या-आमच्या जमिनीही कुणाच्या तरी “काही वर्षांपूर्वी”च्या खरेदीखतावर हरवल्या जातील. त्यावेळेस तुमची पुढील पिढी ही अधिकारी नसेल हे लक्षात ठेवा, प्रशासन आणि कायदा यंत्रणांनी आता तरी जागं व्हावं, अन्यथा जनता विचारेल — हे सगळे खरेदीखत, नोटरी, हिबाबनामे फक्त माणसाच्या मरणाची वाट पाहूनच बाहेर काढायचे का? आता कुणी मरेल याची वाट न पाहता, कायदा जिवंत आहे हे दाखवून द्या. नाहीतर पुढची वाट फक्त अराजकतेकडेच जाते. * हे सगळे पुढे आले याचे कारण पुण्यात दोन-तीन महिन्यापूर्वी एका वर्षाचे निधन झाले.*

Sawedi land Scam कुणाच्या मरणाची वाट पाहत होते? Read More »

land scam sawedi

Sawedi land Scam सावेडी जमीन व्यवहारात गंभीर अनियमितता? — मंडळाधिकाऱ्यांकडून सुनावणीची नोटीस, खरेदी-विक्रीस स्थगिती सूचना

Sawedi land Scam अहिल्यानगर – मौजे सावेडी (ता. जि. अहिल्यानगर) येथील स. नं. २४५/ब२ संदर्भात तब्बल ३४ वर्षांपूर्वीचा फेरफार क्रमांक ७३१०७ बेकायदेशीररित्या मंजूर केल्याचा आरोप उघड झाला आहे. याप्रकरणी कोणताही सक्षम न्यायालयाचा आदेश नसताना, कुळकायद्याचा भंग करत तसेच पूर्वी मंजूर झालेल्या फेरफार व खरेदीखत रद्द न करताच हा फेरफार मंजूर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप प्रशासनावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सत्यशोधक चौकशी करून संबंधित फेरफार त्वरीत रद्द करण्यात यावा, यासाठी मंडळाधिकारी, सावेडी, अहिल्यानगर यांनी दि. १० जुलै २०२५ रोजी तातडीचा पत्रव्यवहार केला आहे. यामध्ये सह दुय्यम निबंधक अहिल्यानगर (दक्षिण-१, उत्तर-२ आणि अहिल्यानगर-३) यांना निर्देश दिले गेले आहेत. सदर नोटीस महसूल अधिकारी, सावेडी यांचेमार्फत पाठवण्यात आली आहे. संदर्भात उल्लेख केलेले दस्तावेज — दस्त क्र. ४३०/१९९१, दिनांक १५/१०/१९९१ — नुसार, स. नं. २४५/ब१ (क्षेत्र ०.७२ हे.आर.) आणि स. नं. २४५/ब२ (क्षेत्र ०.६३ हे.आर.) या मिळकतींची विक्री झाल्याचे नोंदवले गेले. मात्र, दिनांक १७/०५/२०२५ रोजी फेरफार क्र. ७३१०७ नोंदवून पारसमल मश्रीमल शाह यांचे नाव बेकायदेशीरपणे नोंदवले गेले, असा दावा करण्यात आला आहे. हा फेरफार गैरप्रकाराच्या आधारे मंजूर झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, यावर मा. उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील अहिल्यानगर यांच्याकडे चौकशीसाठी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. सदर अर्ज दि. ४ जुलै २०२५ रोजी मंडळाधिकारी शैलेजा देवकते याच्या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. चौकशी प्रक्रिया सुरू असून, सर्व संबंधितांनी १६ जुलै २०२५ रोजी आवश्यक कागदपत्रांसह मंडळाधिकारी शैलेजा देवकते सावेडी, तहसिल कार्यालय, अहिल्यानगर येथे उपस्थित राहावे, असे वादी आणि प्रतीवादी यांना स्पष्टपणे कळविण्यात आले आहे. याचबरोबर, अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणताही खरेदी-विक्री दस्त नोंदवू नये, अशी स्पष्ट पत्र मंडलधिकारी  शैलेजा देवकते यांनी सर्व दुय्यम निबंधकांना कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे सदर जमिनीवरील कोणतेही प्रांत अधिकारी यांचा निर्णयाय होई पर्यंत सध्या स्थगित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा प्रकार संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडवणारा ठरत असून, जमीन व्यवहारातील पारदर्शकता व महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

Sawedi land Scam सावेडी जमीन व्यवहारात गंभीर अनियमितता? — मंडळाधिकाऱ्यांकडून सुनावणीची नोटीस, खरेदी-विक्रीस स्थगिती सूचना Read More »

Who Benefits And Who Loses From Uddhav Raj Coming Together

“मनसे-शिवसेना (उद्धव गट) एकत्र येण्याचे राजकारण : कोणाला लाभ, कोणाला तोटा?”

मुंबई – राजकारण हे संभाव्य संधींचं आणि आकड्यांचं खेळ असतो. महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकीय पटावर मनसे प्रमुख राज ठाकरे (raj thackeray ) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्या संभाव्य एकत्र येण्याच्या चर्चेने पुन्हा एकदा खळबळ माजवली आहे. एकेकाळी एकाच विचारधारेतून पुढे आलेली ही दोन भाऊ वेगवेगळ्या वाटेने गेल्यानंतर पुन्हा एकत्र येणार का? आणि जर आली, तर त्याचे आगामी निवडणुकांवर पडणारे परिणाम काय असतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. एकत्र येण्यामागची पार्श्वभूमी राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडल्यानंतर एक वेगळा राजकीय प्रवास सुरू केला. मनसेने https://dnamarathi.com/monopoly-of-employees-in-zilla-parishad-ahilyanagar/सुरुवातीला जोरदार घोडदौड केली, पण पुढे ती सुसाट न राहता थांबली त्याला अनेक करणे आहेत. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला ठाकरे ब्रँड आणि शिवसेना या पक्ष वाढीस लागला सत्ता मिळवली आणि सत्तेत राहिले सुधा, पण २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray  यांना अनेक राजकीय अडचणींना सामोरे जावे लागले. अशा परिस्थितीत ठाकरे बंधूंचा संभाव्य पुनर्मिलाप हा “मराठी अस्मिता”चा नवा प्रयोग ठरू शकतो. राज आणि उद्धव एकत्र आल्याने कुनाला लाभ? या एकत्र येण्याने मराठी मतांची विभागणी थांबण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक अशा शहरी भागात मनसेला अजूनही विशिष्ट मर्यादित पण प्रभावी मराठी मतदारांचा पाठिंबा आहे. ही मते जर उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्यासोबत एकत्र झाली, तर महाविकास आघाडीला (विशेषतः शिवसेना-उद्धव गटाला) अतिरिक्त बळ मिळू शकते.शिवाय, राज ठाकरे (raj thackeray speech ) यांचा भाषणातील प्रभाव, तर उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांची सहानुभूती आणि मुख्यमंत्री पदाचा अनुभव या दोघांचं एकत्रित राजकीय भांडवल हे भाजप विरोधात प्रभावी शस्त्र ठरू शकते. कोणाला तोटा? या एकत्र येण्याचा सर्वात मोठा धक्का भाजप-शिंदे गट युतीला बसू शकतो. शिंदे गटाने मराठी मतांवर दावा सांगितला असला, तरी त्यांना अजूनही ‘खरी शिवसेना’ म्हणून संपूर्ण जनाधार मिळालेला नाही. अशा वेळी राज-उद्धव (raj – uddhav) युतीने पारंपरिक शिवसेना मतदारांना अधिक ठामपणे आकर्षित केले, तर शिंदे (eknath shinde) गटाचे गणित कोलमडू शकते.दुसरीकडे, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) (NCP) यांच्यासाठीही ही युती दुधारी तलवार ठरू शकते. ठाकरे-राज बंधूंची लोकप्रियता व प्रभाव वाढला, तर या घटक पक्षांना त्यांच्या जागा गमवण्याची भीती वाटू शकते. निवडणूक परिणामांवर परिणाम राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले, तर आगामी विधानसभेच्या आणि विशेषतः मुंबई महापालिकेच्या (mumbai municipal elections) निवडणुकांमध्ये मोठा फरक पडू शकतो. मुंबई महानगरपालिका ही शिवसेनेची पारंपरिक सत्ता केंद्र राहिली आहे. शिंदे गट आणि भाजप यांना रोखण्यासाठी ही युती निर्णायक ठरू शकते. विधानसभेच्या पातळीवर मराठी मतदार एकत्र आल्यास शहरी भागांत शिवसेना (उद्धव गट) (uddhav thackeray) अधिक बळकट होऊ शकते. राज ठाकरे (raj thackeray ) आणि उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray)_ यांचे एकत्र येणे केवळ भावनिक पुनर्मिलन न राहता, ते महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नव्या दिशा देऊ शकते. मात्र या युतीच्या यशस्वीतेसाठी केवळ नाव पुरेसे नाही, तर एकत्रित विचारधारा, जागा वाटपाची समन्वयता आणि मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. पुढील काही आठवडे ही चर्चा केवळ राजकीय कल्पना आहे की वास्तवात उतरलेली रणनीती, हे स्पष्ट होईल.

“मनसे-शिवसेना (उद्धव गट) एकत्र येण्याचे राजकारण : कोणाला लाभ, कोणाला तोटा?” Read More »

Sawedi Land 35 Years Of Registration 35 Years Of Questions 1024x576

land Scam Sawedi “35 वर्षांची नोंदणी, 35 वर्षांचा प्रश्न!”

land Scam Sawedi अहिल्यानगर – Sawedi Land Scam एखादी गोष्ट इतकी अशक्य वाटावी की ती काल्पनिक वाटावी, पण जेव्हा ती सत्यात उतरते, तेव्हा प्रशासकीय व्यवस्थेचा गळक्या भिंती अधिक ठळकपणे समोर येतात. सावेडी येथील सर्व्हे नंबर 245/ब 1 आणि 245/ब 2 या एकूण 1 हेक्टर 35 आर जमिनीवर 1991 मध्ये खरेदीखत दाखवले गेले. मात्र त्याचे नोंदणी दस्ताऐवज 2025 मध्ये, तब्बल 35 वर्षांनी उगम पावतात – हा योगायोग नसून ठरवून केलेला दुर्दैवी ‘प्रयोग’ आहे, आणि या मागील यंत्रणांची मूक सहमती अधिकच धक्कादायक आहे. 1992 मध्ये गटाचे विभाजन होतो, पण एक वर्ष आधीच्या म्हणजे 1991 च्या गट क्रमांकाने खरेदी दाखवणे ही कायदेशीर अशक्यता आहे. परंतु हे अशक्य शक्य झाले — आणि हे शक्य होण्यामागे नोंदणी कार्यालयातील भ्रष्टतंत्राचे दडपण आहे. दस्तावेज कधी तयार झाले? त्या वेळी गट अस्तित्वातच नव्हता! तरीही ते मान्य केले गेले. ही चुकीची आणि खोटी कागदपत्रे स्वीकारणारे अधिकारी कुठल्या दबावाखाली होते? कि पैसा ? यात आणखी चिंतेची बाब म्हणजे — ज्या अधिकार्‍यांनी ही नोंदणी केली, त्यांना वाचवण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न सुरु आहेत. खरेदीखताचा आधार खोटा आहे, असा संशय व्यक्त होऊनही, प्रशासनातील काही मंडळी त्याच धर्तीवर मागील तारखेचा अर्ज घेऊन ते नियमात कसे बसवता येईल यासाठी प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. ते नियमित करण्दयासाठी राजकीय किवा पैशाचा दबाव अनु शकतात.कारण  याचा अर्थ फक्त हीच जमीन नाही, तर याआधीही अनेक अशा जमिनी गिळंकृत करण्यात आल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रश्न असा आहे की, या सर्व प्रकारनांनवर वरिष्ठ अधिकारी गप्प का आहेत?  मग प्रश्न असा पडतो वरिष्ठ अधिकऱ्यांची याला  त्यांची सहमती समजायची का? लोकशाहीत प्रशासन जबाबदार असतं. पण जेव्हा प्रशासनच स्वतःच्या चुकांची ढाल घेऊन उभं राहतं, तेव्हा जनतेचा न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास ढासळतो. ही केवळ एक प्रकरण नाही, हे एक ढासळलेल्या व्यवस्थेचं लक्षण आहे. आणि जर आज या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर अशा बनावट दस्तावेजांच्या आधारावर भविष्यात आणखी जमिनी हडप केल्या जातील. लोकशाही व्यवस्था ही पारदर्शकता, कायदा आणि जनहितावर आधारलेली असावी लागते. मात्र येथे कायदाच गुंतवला जातोय, पारदर्शकतेला काळोखे पांघरून घातले जाते, आणि जनहिताला पायदळी तुडवले जात आहे. आता वेळ आली आहे की जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाने यावर स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करून या भ्रष्ट साखळीला रोखावं — अन्यथा ही जमीन कुणाच्या नावावर गेली यापेक्षा विश्वास कुणाच्या हातून गमावला गेला हे अधिक महत्वाचं ठरेल.

land Scam Sawedi “35 वर्षांची नोंदणी, 35 वर्षांचा प्रश्न!” Read More »

IMG 20250702 WA0003 1024x682

काँग्रेसला धक्का, माजी आमदार कुणाल पाटील भाजपात दाखल

Kunal Patil : धुळे जिल्ह्यातील काँग्रेसचे माजी आमदार कुणाल पाटील यांनी आपल्या असंख्य समर्थकांसह मंगळवारी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्यासह महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कुणाल पाटील व त्यांच्या समर्थकांचे स्वागत केले. धुळ्याचे पालक मंत्री जयकुमार रावल, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, आ. राम भदाणे, आ. अनुप अग्रवाल, आ. मंगेश चव्हाण, आ. राहुल कुल, प्रदेश सरचिटणीस विजय चौधरी आदी यावेळी उपस्थित होते. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, कुणाल पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत भाजपामध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही पदाची अपेक्षा न ठेवता कुणाल पाटील यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. धुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी त्यांच्या प्रयत्नांना भाजपा संघटनेकडून संपूर्ण साथ मिळेल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. तर रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, कुणाल पाटील यांनी ज्या विश्वासाने भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे, त्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही. धुळे जिल्हा पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, कुणाल पाटील यांच्या प्रवेशामुळे जिल्ह्यात भाजपाची ताकद वाढली आहे. कुणाल पाटील यांनी सांगितले की, गेली सुमारे 75 वर्षे माझे कुटुंब काँग्रेस बरोबर आहे. खानदेश भागाच्या विकासासाठीच अनेक वर्षांचा काँग्रेसबरोबरचा संबंध तोडून भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय आपण घेतला. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्रात आणि राज्यात आल्यापासून खानदेशचे विकासाचे मनमाड – इंदूर अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागले आहेत. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारकडून विकासाच्या बाबतीत भेदभाव केला जात नाही, असा अनुभव आहे. आगामी काळात भारतीय जनता पार्टीची ताकद धुळे जिल्ह्यात वाढविण्यासाठी ताकदीने प्रयत्न करू, असेही कुणाल पाटील यांनी सांगितले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती यशवंत खैरनार, जिल्हा युवक काँग्रेस अध्यक्ष गणेश गर्दे, धुळे तालुका खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष लहू पाटील, कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक विशाल सैंदाणे, बाजीराव हिरामण पाटील, योगेश पाटील, भगवान गर्दे, पंढरीनाथ पाटील, शकील अहमद, उबाठा उपजिल्हाप्रमुख कैलास पाटील, विलास चौधरी, ललित माळी, हरिष माळी, डॉ. भरत राजपूत आदींनी यावेळी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला.

काँग्रेसला धक्का, माजी आमदार कुणाल पाटील भाजपात दाखल Read More »

IMG 20250702 WA0002 1024x624

शरद पवार गटाला मोठा धक्का, माजी आमदार विजय भांबळे अजित पवार गटात

Ajit Pawar: पुढील काही दिवसात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहे मात्र त्यापूर्वी शरद पवार गटाला मोठा धक्का बसला आहे. माजी आमदार विजय भांबळे यांनी अजित पवार गटात प्रवेश केला आहे. शरदचंद्र पवार गटाचे जिंतूरचे माजी आमदार विजय भांबळे यांनी यावेळी आपल्या असंख्य पदाधिकाऱ्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. याशिवाय गडचिरोली, चंद्रपूर, अहिल्यानगर, परभणी, नागपूर, हिंगोली, या जिल्हयातील महानगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषदेतील विविध पक्षातील पदाधिकारी, नगराध्यक्ष, नगरसेवक आणि आमदार सना मलिक यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई मानखुर्द – शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातील सपाच्या महिला व पुरुष पदाधिकारी यांनीही मोठ्या संख्येने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आपल्याला सर्वांना सोबत घेऊन महिला, युवक, युवती यांना संधी द्यायची आहे असे सांगतानाच अजित पवार यांनी यापुढे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार असे चार दिवस पक्षाला देणार असल्याचे जाहीर केले. पक्षात येणाऱ्या लोकांचा नक्कीच मानसन्मान राखला जाईल असेही अजित पवार यावेळी म्हणाले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक, माजी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम,पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, पक्षाचे कोषाध्यक्ष आमदार शिवाजीराव गर्जे, आमदार सना मलिक, आमदार राजेश विटेकर,आमदार राजू नवघरे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद हिंदूराव, प्रदेश पदाधिकारी सुरेखा ठाकरे, गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष रविंद्र वासेकर,आमदार डॉ. किरण लहामटे, प्रदेश प्रवक्त्या वैशाली नागवडे, प्रदेश सरचिटणीस लतिफ तांबोळी, सहकोषाध्यक्ष संजय बोरगे, दक्षिण मुंबई जिल्हाध्यक्ष महेंद्र पानसरे आदींसह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठया संख्येने उपस्थित होते.

शरद पवार गटाला मोठा धक्का, माजी आमदार विजय भांबळे अजित पवार गटात Read More »

IMG 20250621 WA0000 1024x683

बंदर विभागाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी समन्वयाने काम करा, केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल

Nitesh Rane: महाराष्ट्रातील बंदर विभागाचे प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्य शासनाचे विभाग यांनी समन्वयाने काम करावे अशा सूचना केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी दिल्या. किनारपट्टीच्या विकासासाठी केंद्रीय आणि राज्य विभागाची एकत्रित बैठक ही एक सकारात्मक पाऊल असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले. राज्यातील बंदर विकास आणि महत्वाच्या प्रकल्पांविषयी केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मंत्री राणे यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय आणि राज्य शासनाचे विभाग यांची एकत्र बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय मंत्री सोनोवाल आणि राज्याचे मंत्री राणे बोलत होते. बैठकीस बंदरे व परिवहन सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, जेएनपीटी चे अध्यक्ष उन्मेष वाघ, एम बी पी टी चे उपाध्यक्ष आदेश तितारमारे, डिजिसीएचे महासंचालक श्याम जगन्नाथ यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री सोनोवाल म्हणाले की, सागरी व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रात भरपूर संधी आहेत. महाराष्ट्रातील बंदरे क्षेत्रातील प्रकल्प महत्वाचे असून त्यासाठी लागणाऱ्या परवानगी लवकर देण्यात याव्यात. रेल्वे आणि रस्ते मार्गाने बंदराची जोडणी करणारे प्रकल्प तातडीने मार्गी लावावेत. सागरमाला अंतर्गत महाराष्ट्रात मंजूर करण्यात आलेले प्रकल्प 2026 सालापर्यंत पूर्ण करावेत. मंत्री राणे म्हणाले की, केंद्रीय विभागांची परवानगी वेळेत मिळण्यासाठी दोन्ही विभागणी समन्वयाने काम करावे. तसेच या परवानग्या मिळणे सुलभ व्हावे यासाठी प्रयत्न व्हावे. त्यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन खर्चात बचत होईल. आजची बैठक ही सकारात्मक झाली असून यामुळे राज्यातील बंदर विभागाची कामे गतीने मार्गी लागतील अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. या बैठकीमध्ये वैभववाडी कोल्हापूर रेल्वे प्रकल्प, आनंदवाडी बंदर, रो रो सेवा, वॉटर टॅक्सी, अंतर्गत जलमार्ग, जेटीचे प्रश्न याबाबत चर्चा झाली.

बंदर विभागाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी समन्वयाने काम करा, केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल Read More »

Ram 1024x580

राम शिंदेंच्या पराभवामागे षडयंत्र! – महसूल मंत्री बावनकुळेंचा घणाघात”पण कुणी पाडलं?” – राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण

अहिल्यानगर – “राम शिंदे हे कर्तबगार आणि जनतेशी जोडलेले नेते आहेत. त्यांना विधानसभेच्या निवडणुकीत जाणीवपूर्वक षडयंत्र रचून पाडण्यात आलं,” असा घणाघात करत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक नवा राजकीय भडका उडवला आहे. मात्र, त्यांनी कोणावरही थेट नाव घेऊन आरोप न करता, ‘पण कुणी पाडलं?’ या सवालाने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवली आहे. शेवगावमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या कुस्ती स्पर्धेत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “राम शिंदेंनी मैदानात आणि राजकारणात नेहमी झुंज दिली आहे. त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. हा पराभव नैसर्गिक नव्हता, तर हे एक संगनमताचे षडयंत्र होतं.“ राजकीय सूत्रांच्या मते, बावनकुळे यांचा हा इशारा पक्षांतर्गत गटबाजीकडे असल्याची शक्यता आहे. मात्र, बावनकुळे यांनी नामोल्लेख टाळल्याने चर्चा आणि तर्कांना अधिक उधाण आलं आहे. स्थानिक कार्यकर्ते आणि राम शिंदे समर्थकांनी देखील या वक्तव्याला दुजोरा देत, “खरं कुणी पाडलं, हे आता लोकांनी समजून घ्यायला हवं,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. दरम्यान, या विधानामुळे भाजपच्या अंतर्गत गोटात पुन्हा एकदा खदखद वाढण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. पुढील काही दिवसांत या आरोपाचा प्रतिध्वनी दिल्लीपासून जिल्हापर्यंत ऐकू येईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. राजकीय भूकंप होतोय का? की केवळ इशारा? या आरोपाच्या पडद्यामागे नेमकं काय? – येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल!

राम शिंदेंच्या पराभवामागे षडयंत्र! – महसूल मंत्री बावनकुळेंचा घणाघात”पण कुणी पाडलं?” – राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण Read More »

Rohini Khadse

जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था पण आजही आदिवासी महिलेला रस्त्यावर मूल जन्माला घालावे लागतात, रोहिणी खडसे यांनी व्यक्त केली खंत

Rohini Khadse : जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्याच्या बोरमळी गावातील आदिवासी पाड्यातील एका महिलेने आरोग्य यंत्रणा नसल्याने भररस्त्यात एका बाळाला जन्म दिला आहे. यावरून सर्व स्तरातून टीका होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी देखील यावरून सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे म्हणाल्या की, जपानला मागे टाकत आपला देश जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाला आहे अशा बातम्या कालपरवा पासून आपण मीडियामध्ये ऐकत आहोत. मला वाटत नाही की जपानमध्ये कधी आरोग्य यंत्रणेअभावी एखाद्या महिलेने रस्त्यावर बाळाला जन्म दिला आहे. पण आपल्या भारतात ते घडले आहे तेही आपल्या महाराष्ट्रात जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्याच्या बोरमळी गावात एक महिलेने आरोग्य यंत्रणाच नसल्याने भररस्त्यात एका बाळाला जन्म दिला आहे असे त्यांनी सांगितले. पुढे त्या म्हणाल्या की, आमच्या जळगाव जिल्ह्यात चार चार मंत्री आहेत. पण आरोग्य यंत्रणा तितकी सक्षम नाही. त्यामुळे ही जी घटना घडली आहे त्यासाठी प्रत्येकाला लाज वाटली पाहिजे, प्रत्येकांसाठी ही लाजीरवाणी बाब आहे. पुरेशी आरोग्य यंत्रणा नसल्याने एका लाडक्या बहिणीने रस्त्यावर बाळाला जन्म दिला आहे ही शोकांतिका आहे असं त्या म्हणाल्या.

जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था पण आजही आदिवासी महिलेला रस्त्यावर मूल जन्माला घालावे लागतात, रोहिणी खडसे यांनी व्यक्त केली खंत Read More »

Neelam Gorhe On Vaishnavi Hagavane Case 1024x534

वैष्णवी हगवणे प्रकरणात गंभीर खुलासे; उच्च पोलीस अधिकाऱ्याच्या पत्नीकडून जबरदस्तीने रुखवत खरेदी

Neelam Gorhe On Vaishnavi Hagavane Case : विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मयुरी जगताप आणि वैष्णवी हगवणे या दोन्ही सूनांच्या तक्रारीवर महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, या दोन्ही प्रकरणांमध्ये हगवणे कुटुंबाच्या विरोधात छळाच्या गंभीर तक्रारी आहेत. काल त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत कस्पटे कुटुंबियांची भेट घेतली असता, त्यावेळी एका नव्या घटनेबाबत माहिती समोर आली. हगवणे कुटुंबाने लग्नावेळी एका उच्च पदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याच्या पत्नीच्या रुखवतातून रुखवत विकत घेण्यासाठी दीड लाख रुपये जबरदस्तीने घेतले, अशी तक्रार संबंधित मुलीच्या कुटुंबाने केली आहे. डॉ. गोऱ्हे यांनी यासंदर्भात पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तांशी तपशीलवार चर्चा केल्याचेही सांगितले. मयुरी जगताप या हगवणे कुटुंबाच्या दुसऱ्या सुनेशीही त्यांनी सविस्तर संवाद साधला असून, त्या प्रकरणातील तपशील देखील पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, छळाच्या या दोन्ही घटनांमध्ये क्रूरतेची पद्धत स्पष्टपणे दिसते. मयुरी जगतापने दाखल केलेल्या 354 कलमाखालील तक्रारीचे प्रकरण सध्या पौड पोलीस स्टेशनवरून पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयात वर्ग करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची चार्जशीट अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच ती सादर होणार असल्याचे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, या प्रकरणात कोणत्याही उच्च पदस्थ व्यक्तीला संरक्षण दिले जाणार नाही. साक्षीपुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करणाऱ्यांविरोधातही कठोर कारवाई डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, या प्रकरणात ॲड. राजेश कावेडिया आणि ॲड. उज्वला पवार यांची नावे पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत असून, सरकारी वकिलांचीही नेमणूक आवश्यक ठरणार आहे. त्यांनी राज्य सरकारकडे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सर्व माहिती सोपविणार असल्याचे सांगितले. राज्य महिला आयोगाच्या संदर्भात डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, त्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणे गरजेचे आहे. त्याला जर राजकीय हेतू म्हणायचं असेल, तर तो दृष्टीकोन चुकीचा आहे. महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये दोष सिद्धीचे प्रमाण वाढावे, महिलांना न्याय मिळावा आणि पुनर्वसनाचे काम अधिक प्रभावी व्हावे, यासाठी आयोगाला अधिक निधी, कर्मचारी आणि कार्यक्षमता देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुणें, नाशिक, आणि नव्या मुंबईतील अलीकडील महिलांच्या आत्महत्या तसेच राजगुरूनगर येथील बालिका अत्याचार घटनांचा दाखला देत, त्या म्हणाल्या की अशा घटना टाळण्यासाठी वेळेत न्याय देणं गरजेचं आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना आरोपींना फरार होण्यासाठी वेळ मिळू नये, यासाठी शासनाने ठोस भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

वैष्णवी हगवणे प्रकरणात गंभीर खुलासे; उच्च पोलीस अधिकाऱ्याच्या पत्नीकडून जबरदस्तीने रुखवत खरेदी Read More »