Maharashtra News: “न्याय आणि देव श्रीमंतांना लवकर भेटतो, गरिबाला नाही” – ही म्हण आजही आपल्या समाजाच्या वास्तवाला अगदी नेमकं व्यक्त करते. अहिल्यानगरच्या शासकीय रुग्णालयात नुकतीच घडलेली हृदयद्रावक घटना हेच दाखवून देते.
विसापूर येथील भिक्षेकरू गृहातून उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेल्या चार भिक्षेकरूंचा जिल्हा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यांना पिण्यासाठी पुरेसं स्वच्छ पाणीही मिळालं नाही, असं सांगितलं जात आहे. हा मृत्यू नुसता आजारपणामुळे झाला की व्यवस्थेच्या दुर्लक्षामुळे, हा खरा प्रश्न आहे.
या घटनेनं अनेकांचे काळीज हलवले. गरिबांना वेळेवर उपचार, साधी सुविधा – अगदी पिण्याचं पाणीही मिळू नये? ही दुर्दैवी स्थिती काही नवीन नाही. याच शासकीय रुग्णालयात 2021 मध्ये 18 जणांनी जीव गमावला होता. त्यांच्याही मृत्यूमागचं कारण ‘व्यवस्थेचं अपयश’चं होतं, असं अनेक तज्ज्ञांनी म्हटलं होतं. पण त्यांनाही न्याय मिळाला नाही. ना कुणावर कारवाई झाली, ना व्यवस्थेत सुधारणा.
आजही गरीब रुग्ण सरकारी रुग्णालयांच्या ओस पडलेल्या खाटा, तुटक्या सांडपाण्याच्या नळ्या आणि दुर्लक्षित वैद्यकीय यंत्रणांमध्ये अडकलेले दिसतात. दुसरीकडे, श्रीमंतांसाठी खासगी रुग्णालयं, एअर कंडिशन सुविधा, वेळेत टेस्ट्स आणि डॉक्टरांचं विशेष लक्ष हे सगळं सहज उपलब्ध असतं. मग खरंच विचारावंसं वाटतं – न्याय काय फक्त श्रीमंतांसाठीच राखून ठेवलेला आहे का? लोकशाही देशात प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क असतो – हे आपण शाळेत शिकतो. पण वास्तवात हा हक्क फक्त कागदावरच असतो. जेव्हा गरीब माणसाचा जीव जातो, तेव्हा त्याच्या मागे न्यायासाठी लढणारा कोणीही नसतो. ना वकिलांची फौज, ना मीडिया कवरेज, ना जनतेचा आक्रोश. पण तेच जर एखादा श्रीमंत मरण पावला, तर संपूर्ण यंत्रणा हलते.
आज गरिबांना न्याय मिळावा, इतकीच माफक अपेक्षा आहे. अहिल्यानगरमधील या मृत्यूंची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. जबाबदारांवर कारवाई झाली पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं – अशा घटना पुन्हा होणार नाहीत, याची हमी सरकारने घ्यावी. अन्यथा ही ‘शासकीय’ व्यवस्था केवळ कागदोपत्री न्यायाची भाषा करणारी आणि प्रत्यक्षात गरीबांचा आवाज दाबणारी यंत्रणा ठरेल.
गरीबांचं काय? – हा प्रश्न फक्त प्रश्न म्हणूनच न राहता, उत्तरांसह सन्मानाने मांडला गेला पाहिजे. कारण न्याय सगळ्यांसाठी असतो, निवडकांसाठी नाही.