DNA मराठी

eknath Shinde

pratap sarnaik

Pratap Sarnaik: बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्या कंपनीचा तात्पुरता परवाना रद्द

Pratap Sarnaik: मुंबई व आसपासच्या भागात वाढत असलेल्या बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर कारवाईचा इशारा दिला असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, तसेच संबंधित कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्यात आल्याची घोषणा परिवहन मंत्री यांनी विधानपरिषदेत केली. विधानपरिषदेत नियम ९३ अंतर्गत सदस्य सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनेवर उत्तर देताना परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वे २०२० नुसार महाराष्ट्रात ई-बाईक (दुचाकी) टॅक्सी वाहतूक व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मान्यता दिली असून राज्यातील एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार “ महाराष्ट्र ई-बाईक-टॅक्सी नियम, २०२४ ” अधिसूचित करण्यात आले असून या नियमांनुसार बाईक टॅक्सी शंभर टक्के इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक आहे. तसेच सर्व अटी व नियमांची पूर्तता करण्यासाठी अर्जदारांना ठराविक कालावधी देण्यात आला आहे.या प्रक्रियेनुसार उबर इंडिया सिस्टिम्स प्रा. लि., रोपेडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. (ओला) या कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात ३० दिवसांसाठी तात्पुरता परवाना (Provisional Licence) देण्यात आला होता. या कालावधीत सर्व आवश्यक अटींची पूर्तता करून अंतिम परवाना घेणे अपेक्षित होते.मात्र काही कंपन्यांनी नियमांची पूर्तता न करता बेकायदा वाहतूक सुरू केल्याचे निदर्शनास आले. तसेच काही ठिकाणी बाईक टॅक्सी चालकांकडून अपघात व महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना परिवहन विभागाने नोटिसा बजावल्या असून काही प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परिवहन विभागाने राज्यभरातील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना बेकायदा बाईक टॅक्सी वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पथकांमार्फत तपासणी करून दोषी वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. एप्रिल २०२४ पासून आतापर्यंत १३० दुचाकी वाहनांवर कारवाई करून सुमारे ३३ लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला असल्याची माहितीही मंत्र्यांनी दिली. राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी सेवा नियमानुसार आणि सुरक्षित पद्धतीनेच सुरू राहील यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या असून नियमांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Pratap Sarnaik: बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्या कंपनीचा तात्पुरता परवाना रद्द Read More »

eknath shinde

Eknath Shinde : न्यूझीलंडचा दारुण पराभव करीत भारत बनला तिसऱ्यांदा विश्वविजेता; एकनाथ शिंदेंकडून अभिनंदन

Eknath Shinde : अहमदाबाद येथे झालेल्या टी-२० क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने न्यूझीलंडचा ९६ धावांनी दारुण पराभव करत तिसऱ्यांदा विश्वचषकावर आपले नाव कोरले. सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवत या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भारतीय क्रिकेट संघाचे मनापासून अभिनंदन केले आहे. अंतिम सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण अशा तिन्ही आघाड्यांवर जबरदस्त कामगिरी केली. न्यूझीलंडसारख्या बलाढ्य संघाला ९६ धावांच्या मोठ्या फरकाने हरवून भारताने आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा जगाला दाखवून दिले आहे. या विजयानंतर आनंद व्यक्त करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, भारतीय संघाने आज दाखवलेली जिद्द आणि सांघिक खेळ वाखाणण्याजोगा आहे. संपूर्ण स्पर्धेत अपराजित राहून फायनलमध्ये मिळवलेला हा विजय प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. या यशाने देशात पुन्हा एकदा दिवाळी साजरी होत आहे. कर्णधार आणि सर्व खेळाडूंचे मी मनापासून कौतुक करतो आणि त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतो, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

Eknath Shinde : न्यूझीलंडचा दारुण पराभव करीत भारत बनला तिसऱ्यांदा विश्वविजेता; एकनाथ शिंदेंकडून अभिनंदन Read More »

Manoj Jarange: अंमलबजावणी करा नाहीतर…, मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा

Manoj Jarange : काही दिवसांपूर्वी परभणीच्या सहजपूर जवळील शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासंदर्भात महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने गावकऱ्यांचा विरोध असतानाही जमीन मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. या विरोधामुळे शेतकऱ्यांवर पोलीस बळ वापरल्याचा आरोप करण्यात आला. यानंतर शेतकरी परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले होते. या उपोषण स्थळाला भेट देऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा करत मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले की, “सरकारने शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करून शक्तीपीठ महामार्गाला जमीन द्यायची की नाही हे ठरवावे. आम्ही महसूल मंत्र्यांसोबत बैठकीचे आयोजन केले आहे.” अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबतही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, “जर परिवाराचे म्हणणं असेल तर या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. सत्य बाहेर येणे आवश्यक आहे.” मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र न मिळाल्याबाबतही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, “सरकारने जीआर काढला, पण अधिकारी- कर्मचारी त्याची अंमलबजावणी करत नाहीत. मोठ्या प्रमाणावर अर्ज आले आहेत, परंतु प्रमाणपत्र दिले जात नाही. सरकारने परिपत्रक काढून मराठा कुणबी प्रमाणपत्र मोठ्या प्रमाणावर दिली पाहिजेत. तसेच सातारा व औंध गॅझेटची अंमलबजावणी करावी आणि शहीदांच्या कुटुंबीयांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न सुटवावा.” मनोज जरांगे पाटील यांनी इशाराही दिला की, “जून पर्यंत सरकारने काय केले नाही तर आम्ही उपोषणाला बसणार आहोत. मराठा समाजाने भाजपला सत्तेत बसवले आहे, जर सन्मान दिला नाही तर 2029 मध्ये पायउतार करावा लागेल.”

Manoj Jarange: अंमलबजावणी करा नाहीतर…, मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा Read More »

sujay vikhe

Sujay Vikhe Patil: राज्यसभेची वाटचाल : सुजय विखे पाटील यांची राजकीय पुनर्स्थापना की वारसाहक्काचा विस्तार?

Sujay Vikhe Patil: अहिल्यानगरच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या घडामोडींनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. पराभव हा राजकीय कारकिर्दीचा शेवट नसतो, तर अनेकदा तो नव्या उभारणीचा प्रारंभ ठरतो. माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांच्या संदर्भात हीच प्रक्रिया सध्या दिसून येत आहे. लोकसभा निवडणुकीत पराभवानंतर त्यांनी घेतलेली राजकीय पुनर्बांधणीची दिशा आणि आता राज्यसभेच्या संभाव्य उमेदवारीच्या चर्चा, या केवळ वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेचा भाग नाहीत; त्या महाराष्ट्राच्या बदलत्या सत्तासमीकरणांचेही प्रतीक आहेत. पराभवानंतरची पुनर्बांधणी : पराभव की संधी? लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर अनेक नेते राजकीय अंधारात जातात. परंतु सुजय विखे पाटील यांनी हा पराभव आत्मपरीक्षणाची संधी मानून संघटनात्मक पातळीवर आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. सहकार क्षेत्रातील नेतृत्व स्वीकारून त्यांनी पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली. सहकार हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा कणा मानला जातो. या क्षेत्रात नेतृत्व मिळवणे म्हणजे केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक आणि राजकीय प्रभावही निर्माण करणे होय. याच काळात विधानसभा निवडणुकांमध्ये आणि स्थानिक राजकारणात त्यांनी घेतलेली सक्रिय भूमिका, विशेषतः संगमनेरमधील राजकीय समीकरणांमध्ये झालेला बदल, यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ लागले. स्थानिक आमदारांच्या निवडणुकीत आणि महानगरपालिका सत्तास्थापनेत त्यांनी निभावलेली भूमिका, ही त्यांच्या संघटन कौशल्याची चुणूक मानली जाते. राज्यसभा : पराभूत नेत्यांसाठी पुनरागमनाचा मार्ग? भारतीय संसदीय व्यवस्थेत राज्यसभा ही केवळ “वरिष्ठ सभागृह” नसून अनेकदा ती राजकीय पुनरागमनाचे व्यासपीठ ठरते. लोकसभेत पराभव झालेल्या किंवा थेट निवडणूक लढवणे कठीण झालेल्या नेत्यांना राज्यसभेद्वारे संसदेत स्थान दिले जाते. त्यामुळे सुजय विखे पाटील यांच्या संभाव्य राज्यसभा उमेदवारीकडे केवळ वैयक्तिक प्रगती म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. ही एक व्यापक राजकीय रणनीती असू शकते. भाजपसाठी अहिल्यानगर आणि आसपासचा भाग हा परंपरेने काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जात होता. या भागात पक्षाची ताकद वाढवण्यात विखे पाटील कुटुंबाची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. त्यामुळे पक्ष नेतृत्वाला अशा प्रभावशाली कुटुंबातील नेत्याला राष्ट्रीय पातळीवर संधी देण्याचा विचार आकर्षक वाटणे स्वाभाविक आहे. वारसा आणि नेतृत्व : कौटुंबिक प्रभावाचा प्रश्न सुजय विखे पाटील यांच्या राजकीय प्रवासात त्यांच्या वडिलांचा, राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा प्रभाव नाकारता येणार नाही. सहकार, प्रशासन आणि राज्यकारभारातील त्यांचा अनुभव हा सुजय विखे पाटील यांच्यासाठी मार्गदर्शक ठरला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात कौटुंबिक वारसा ही नवी गोष्ट नाही; शरद पवार, ठाकरे, चव्हाण, मुंडे यांसारख्या अनेक घराण्यांनी ही परंपरा निर्माण केली आहे. मात्र, वारसा हा केवळ प्रवेशद्वार असतो; टिकून राहण्यासाठी वैयक्तिक नेतृत्वगुण आवश्यक असतात. सुजय विखे पाटील यांनी स्थानिक पातळीवर संघटन मजबूत करण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, तो त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेचा दाखला मानला जाऊ शकतो. राज्यसभा उमेदवारी : पक्षनिष्ठेचे पारितोषिक की रणनीतिक गरज? राज्यसभेची उमेदवारी ही अनेकदा पक्षनिष्ठा, संघटनात्मक योगदान आणि भविष्यातील राजकीय संभाव्यता या तिन्ही गोष्टींचा संगम असते. भाजपसारख्या पक्षासाठी महाराष्ट्रात मजबूत स्थानिक नेतृत्व निर्माण करणे ही दीर्घकालीन गरज आहे. सुजय विखे पाटील यांची संभाव्य निवड ही या व्यापक रणनीतीचा भाग असू शकते. तथापि, राज्यसभेत जाणे म्हणजे केवळ प्रतिष्ठा नव्हे, तर जबाबदारीही आहे. राष्ट्रीय स्तरावर धोरणनिर्मितीत सहभाग, राज्याच्या प्रश्नांना संसदेत मांडणे आणि मतदारसंघाच्या अपेक्षांचे प्रतिनिधित्व करणे, ही राज्यसभा सदस्याची मूलभूत कर्तव्ये आहेत. पुनरागमन की नव्या पर्वाची सुरुवात? सुजय विखे पाटील यांच्या राज्यसभा संभाव्य उमेदवारीच्या चर्चा या केवळ राजकीय अफवा म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. त्या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बदलत्या प्रवाहाचे संकेत आहेत. पराभवानंतरही राजकीय सक्रियता कायम ठेवून संघटनात्मक पातळीवर स्वतःला सिद्ध करण्याचा त्यांचा प्रयत्न, हा त्यांच्या नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षेचा पुरावा आहे. राजकारणात वारसा महत्त्वाचा असतो, पण अंतिम कसोटी ही जनतेचा विश्वास आणि नेतृत्वाची परिणामकारकता यांचीच असते. राज्यसभेचा मार्ग खुला झाला, तर तो सुजय विखे पाटील यांच्यासाठी केवळ पुनरागमन नव्हे, तर राष्ट्रीय पातळीवरील नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात ठरू शकतो.

Sujay Vikhe Patil: राज्यसभेची वाटचाल : सुजय विखे पाटील यांची राजकीय पुनर्स्थापना की वारसाहक्काचा विस्तार? Read More »

musical road

Musical Road : भारतातील पहिल्या म्युझिकल रस्त्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन

Musical Road : मुंबईचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज सागरी किनारी  रस्त्याला (कोस्टल रोड) आता नवी ओळख मिळाली आहे. मुंबईच्या वाहतुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारा हा मार्ग आता देशातला सर्वांत पहिला संगीतमय रस्ता म्हणून ओळखला जाणार आहे. या रस्त्याचे उद्घाटन  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत अमरसन्स गार्डन जवळ करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वाहन या संगीतमय पट्ट्यांवरून धावत स्लमडॉग मिलेनियर या चित्रपटातील लोकप्रिय ‘ जय हो’ गाण्याच्या संगीताचा आवाज ऐकू आल्यावर त्यांच्या समवेत वाहनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी खासदार राहुल शेवाळे , मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे, हंगेरी देशाचे कौन्सिल जनरल फ्रेंक जारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना म्हणाले, धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज सागरी किनारी  मार्गावरून उजवीकडील मार्गिकेवर प्रवास करताना संगीतमय रस्त्याचा अनुभव येणार आहे. ही अभिनव संकल्पना आहे. वाहनचालकांना अद्ययावत हंगेरियन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ‘जय हो’ या स्लमडॉग मिलेनियर या चित्रपटातील जगप्रसिद्ध गाण्याची धून ऐकण्याची पर्वणी मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात या रस्त्यावर ५०० मीटर लांब  विशेष संगीतमय रिब्स (पट्ट्या) बसविण्यात आल्या आहेत. या पट्ट्यांमधील विशिष्ट अंतर आणि त्यावरून ताशी ६० ते ७०  किलोमीटर प्रति वेगाने जाणाऱ्या वाहनाच्या चाकाचे होणारे घर्षण यामुळे स्वरांची निर्मिती होते. हे स्वर त्या वाहनातील प्रवाशांना ऐकू येतील. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अद्ययावत तंत्रज्ञान, भारतीय संस्कृती आणि संगीताचा सुंदर मिलाफ म्हणून संगीतमय रस्ता देशभरात कुतूहलाचा विषय ठरणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले. थोडक्यात संगीतमय रस्ता • भारतातला पहिलावहिला संगीतमय रस्ता • दक्षिणेकडून उत्तरेकडे जाताना मरीन ड्राइव्हवरील बोगदा संपल्यावर संगीतमय रस्त्याचा प्रारंभ • पहिल्या मार्गिकेवर पहिल्या टप्प्यात ५०० मीटर पर्यंत विशेष पट्ट्या. • रस्त्यावरील विशेष पट्ट्या आणि ६० ते ७० च्या गतीने जाणाऱ्या वाहनाच्या चाकांच्या घर्षणातून स्वरांची निर्मिती. • वाहनातील प्रवाशांना कोणत्याही वेगळ्या उपकरणाशिवाय वाहनात ऐकू येतोय ‘स्लमडॉग मिलेनियर’ चित्रपटातील ‘जय हो’ गाण्याचे संगीत.

Musical Road : भारतातील पहिल्या म्युझिकल रस्त्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis: आनंदाची बातमी! 70 हजार पदांची लवकरच नोकरभरती होणार; CM फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis : राज्यात लवकरच नोकर भरती प्रक्रिया नव्या पद्धतीने राबवली जाणार आहे. जवळपास ७० हजारांहून अधिक पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सुमारे २० हजार पदे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाहेरील पदांचा समावेश असणार आहे. भरती प्रक्रिया राबविताना आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश, पात्रता आणि कामाच्या स्वरूपानुसार  निर्णय घेण्याचे  निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह प्रशासनातील सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सचिव उपस्थित होते. राज्य प्रशासनातील महत्त्वाच्या विभागांकडे सर्वांगीण प्रशासन सुधारणा वेगाने राबवाव्यात याव्यात. मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता याला प्राधान्य असेल. राज्य शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भातील निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सामान्य प्रशासन विभाग हा केवळ औपचारिक नाही, तर शासनाच्या संपूर्ण भरती प्रणालीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागात ७० हजार पदे भरल्यानंतर विभागाच्या कार्यक्षमतेत भर पडणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाने मांडलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले. त्यावेळी प्रधानमंत्री मोदी यांनी  इतर राज्यांनाही हे सुधारणा मॉडेल स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. यामुळे महाराष्ट्र प्रशासन सुधारणा क्षेत्रात देशासाठी मार्गदर्शक ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भरती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाईन व डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भर देण्याच्या सूचना केल्या. पासपोर्टसारख्या संवेदनशील दस्तऐवजांची ऑनलाईन पडताळणी शक्य असल्यास, इतर प्रक्रियांमध्येही हे मॉडेल वापरता येईल. यासाठी प्रत्येक विभागाने ब्लॉकचेन पद्धतीबरोबरच डीजीलॉकर प्रणालीत प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करावी. भरती प्रक्रियेत कोणताही संशय, पक्षपात किंवा अन्याय होऊ नये, यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असावी. त्याचबरोबर युवकांच्या मनात शंका राहू नयेत, यासाठी प्रणाली स्वच्छ आणि वेगवान असणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्रात गव्हर्नन्स रिफॉर्मचे नवे मॉडेल उभे राहील. यात प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. यासाठी कोणत्याही विभागाने मागे राहता सर्वांनी एकत्र येऊन प्रशासन सुधारणा यशस्वी कराव्यात असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

Devendra Fadnavis: आनंदाची बातमी! 70 हजार पदांची लवकरच नोकरभरती होणार; CM फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

eknath shinde

Eknath Shinde: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा मोठा निर्णय, साजरा करणार नाही वाढदिवस; कारण काय?

Eknath Shinde: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्रावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यामुळे यंदा 9 फेब्रुवारी रोजी वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. पुष्पगुच्छ, भेटी आणू नयेत, शुभेच्छा देणारे होर्डिंग्ज लावू नये, तसेच वाढदिवसानिमित्ताने कोणताही सोहळा आयोजित करू नये, असे आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. अजितदादांच्या अकाली जाण्याच्या वेदनेतून महाराष्ट्र आजही सावरलेला नाही. व्यक्तिश: मी माझा सहकारी आणि मित्र गमावला आहे. दादांच्या निधनाने झालेली अपरिमित हानी भरून येणारी नाही. पवार कुटुंबाच्या दु:खात आपण सहभागी आहोत. अशा या दुःखद परिस्थितीत वाढदिवस साजरा करणे, सोहळे-समारंभ करणे मला उचित वाटत नाही. त्यामुळेच परिस्थितीचे गांभीर्य आपण जपू या असे आवाहन शिंदे यांनी केले आहे. माझ्या वाढदिवसानिमित्ताने कुणीही पुष्पगुच्छ आणू नयेत, होर्डिंग्स लावू नयेत, तसेच कोणताही समारंभ, कार्यक्रम आयोजित करू नयेत, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली आहे.

Eknath Shinde: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा मोठा निर्णय, साजरा करणार नाही वाढदिवस; कारण काय? Read More »

eknath shinde

BMC Election : एकनाथ शिंदेंचा भाजपला धाक; मुंबईत दोन्ही राष्ट्रवादी येणार एकत्र

BMC Election: मुंबई महानगरपालिकेतील राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत असल्याचे दिसून येत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही गटातील नवनिर्वाचित नगरसेवकांना सामील करून आपली ताकद वाढवली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील तीन आणि शरद पवार गटातील एक नगरसेवक शिंदे गटात अधिकृतपणे सामील होण्याची तयारी करत आहेत. हे चार नगरसेवक आता बीएमसीमध्ये संयुक्त विधिमंडळ गट म्हणून स्थापन केले जात आहेत. या नवीन राजकीय समीकरणांतर्गत, महायुती आघाडी बीएमसीमध्ये दोन स्वतंत्र गट म्हणून नोंदणी करेल. भाजप स्वतःचा स्वतंत्र गट स्थापन करेल, तर शिंदे यांची शिवसेना संयुक्त गट म्हणून नोंदणी करेल, ज्यामुळे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि शरद पवार गटातील नगरसेवक एकत्र येतील. या फेरबदलानंतर, बीएमसीमध्ये शिंदे सेनेची संख्या 29 वरून 33 पर्यंत वाढेल. शिवसेनेच्या गटातील नगरसेवकांची संख्या वाढल्याने बीएमसीमधील नेतृत्व आणि महत्त्वाच्या निर्णयांवर त्यांचा प्रभाव आणखी मजबूत होईल. दरम्यान, महायुती आघाडीची एकूण संख्या आता 122 नगरसेवकांपर्यंत पोहोचली आहे. भाजपचा वाढता दबाव बीएमसीमध्ये वाढत्या शिवसेना (शिंदे गट) गटामुळे त्यांच्या मित्रपक्ष भाजपची चिंता वाढली आहे. नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ झाल्याने, बीएमसी धोरणात्मक निर्णयांवर आणि नेतृत्वावर शिंदे गटाचा प्रभाव आणखी मजबूत होईल. बीएमसी महापौरपद आणि स्थायी समितीसारख्या महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्वावरून दोन्ही पक्षांमध्ये आधीच संघर्ष सुरू आहे. वाढत्या ताकदीमुळे, शिंदे सेना आपला दावा अधिक आक्रमकपणे मांडू शकते, ज्यामुळे भाजपच्या एकतर्फी वर्चस्वाला मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. मुंबई बीएमसी निवडणुकीत या वर्षीचा जनादेश भाजप युतीसाठी ऐतिहासिक ठरला आहे. महायुतीने प्रचंड विजय मिळवला आणि ठाकरे कुटुंबाची जवळजवळ तीन दशकांची पकड मोडून काढली. भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने एकूण 118 जागा जिंकल्या, त्यापैकी एकट्या भाजपने 90 जागा जिंकल्या आणि सर्वात मोठा पक्ष बनला. शिंदे गटाच्या शिवसेनेला 29 जागा मिळाल्या. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेसाठी (यूबीटी) ही निवडणूक निराशाजनक ठरली. पक्षाला मागील निवडणुकीत 84 जागांवरून 65 जागांवर समाधान मानावे लागले. दरम्यान, राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) उद्धव सेनेसोबत युती करून 53 जागा लढवूनही केवळ सहा जागा मिळाल्या.

BMC Election : एकनाथ शिंदेंचा भाजपला धाक; मुंबईत दोन्ही राष्ट्रवादी येणार एकत्र Read More »

sunetra pawar

Sunetra Pawar : सुनेत्रा पवारांना उपमुख्यमंत्री करा; राष्ट्रवादीकडून मोठी मागणी

Sunetra Pawar : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्री कोण होणार याबाबत सध्या राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी मोठी मागणी केल्याने राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लावण्यात येत आहे. माध्यमांशी बोलताना सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री करा अशी मागणी मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केली आहे. या मागणीमुळे आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. माध्यमांशी बोलताना मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले की, दादांनी हा पक्ष रक्ताचं पाणी करून उभा केला. आज तो टिकवायचा असेल तर पवार कुटुंबातील व्यक्तीच पुढे हवी. सुनेत्रा वहिनींना मंत्रिमंडळात स्थान देऊन उपमुख्यमंत्री करणे ही कार्यकर्त्यांची प्रामाणिक भावना आहे. वरिष्ठ नेत्यांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा. सुनेत्रा पवार सध्या राज्यसभा खासदार आहेत. त्यांना राज्य राजकारणात आणून उपमुख्यमंत्री केल्यास विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी एकजूट आणि भावनिक लाट निर्माण होऊ शकते अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. तर दुसरीकडे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या या मागणीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ, नवाब मलिक काय भूमिका घेणार याकडे देखील आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे. तर आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीपूर्वी अजित पवार यांच्यामुळे महायुतीला मिळालेला नवीन वोट बँक टिकवण्यासाठी देखील लवकरात लवकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांना हा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा लागणार आहे. तसेच अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांचे सुपुत्र पार्थ पवार आणि जय पवार राजकारणात एन्ट्री करणार का? हे पाहणे देखील महत्वाचे ठरणार आहे.

Sunetra Pawar : सुनेत्रा पवारांना उपमुख्यमंत्री करा; राष्ट्रवादीकडून मोठी मागणी Read More »

maharashtra election comission

Zilla Parishad Election: जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी आता 7 फेब्रुवारीला मतदान; कारण काय?

Zilla Parishad Election: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला असल्यामुळे 12 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या उर्वरित टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आला असून 5 फेब्रुवारी 2026 ऐवजी आता 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान तर 7 फेब्रुवारी 2026 ऐवजी 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतमोजणी होईल. राज्य निवडणूक आयोगाने या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी 13 जानेवारी 2026 रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार नामनिर्देशनपत्र दाखल करणे, नामनिर्देशनपत्र मागे घेणे, चिन्ह वाटप आणि निवडणूक लढविणाऱ्या अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे इत्यादी टप्प्यांच्यी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यापुढील मतदान, मतमोजणी आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करणे हे टप्पे शिल्लक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांसाठी 31 जानेवारी 2026 च्या पुढे फक्त दोन आठवड्यांची मुदत वाढ दिली आहे; परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी अपघाती निधन झाल्यामुळे राज्य शासनाने राज्यात 28 जानेवारी 2026 ते 30 जानेवारी 2026 पर्यंत दुखवटा जाहीर केला आहे. या कालावधीचा विचार करून जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या कार्यक्रमातील उर्वरित टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी सुधारित निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना 31 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध करतील. आता 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. त्यामुळे जाहीर प्रचाराची समाप्ती 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री 10 वाजता होईल. संबंधित ठिकाणी 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता मतमोजणी सुरु होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित ठिकाणची आचारसंहिता संपुष्टात येईल. निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात 11 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत प्रसिद्ध केली जातील.

Zilla Parishad Election: जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी आता 7 फेब्रुवारीला मतदान; कारण काय? Read More »