eknath Shinde - DNA मराठी

Eknath Shinde : ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का; ‘या’ दिवशी 14 आमदार शिंदे गटात जाणार?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Eknath Shinde : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील तब्बल 14 आमदार शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याचा दावा शिंदे गटातील एका बड्या नेत्याने केला आहे. आगामी नवरात्रीपूर्वी हा पक्षप्रवेश होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडे विधानसभेत 20 आमदार आहेत. त्यापैकी 14 आमदार शिंदे गटात गेल्यास ठाकरे गटाच्या संख्याबळावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, संबंधित आमदारांची नावे अद्याप अधिकृतपणे समोर आलेली नाहीत. त्यामुळे नेमके कोणते आमदार शिंदे गटात जाणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. तीन मंत्र्यांवर जबाबदारी? शिंदे गटातील नेत्याच्या दाव्यानुसार, ठाकरे गटातील आमदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याची जबाबदारी कोकण, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन मंत्र्यांवर सोपवण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला ‘ऑपरेशन टायगर’ असे नाव देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यातील काही आमदारांना सरकारमध्ये महत्त्वाची खाती, मंत्रिपद किंवा राज्यमंत्रिपद देण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. काही नेत्यांना महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्याची शक्यता असल्याचेही सांगितले जात आहे. खासदारांनंतर आता आमदारांवर लक्ष यापूर्वी जून 2026 मध्ये ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी स्वतंत्र गटाची नोंदणी केल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर ठाकरे गटातील आमदारांबाबतही राजकीय चर्चांना उधाण आले होते. आता 14 आमदार शिंदे गटात जाणार असल्याचा दावा समोर आल्याने या चर्चेला आणखी बळ मिळाले आहे. दरम्यान, 14 आमदारांच्या संभाव्य पक्षप्रवेशाबाबत ठाकरे गटाकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे हा दावा प्रत्यक्षात कितपत खरा ठरतो, तसेच कोणते आमदार शिंदे गटात जातात, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. जर हा पक्षप्रवेश प्रत्यक्षात झाला, तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसाठी हा मोठा राजकीय धक्का ठरू शकतो. दुसरीकडे, शिंदे गटासाठी हा पक्षसंघटन मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

Eknath Shinde : ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का; ‘या’ दिवशी 14 आमदार शिंदे गटात जाणार? Read More »

Manoj Jarange: जरांगे पाटलांचे निर्णायक उपोषण सुरू; मागण्या पूर्ण होईपर्यंत माघार नाही, सरकारला इशारा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे आज सकाळी 10 वाजता आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. हे आपले निर्णायक आणि शेवटचे आमरण उपोषण असल्याचे जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. उद्यापासून बोलणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे आजच समाजाशी संवाद साधत असल्याचे जरांगे पाटील म्हणाले. मराठा समाजाने मोठ्या संख्येने अंतरवाली सराटीत दाखल व्हावे आणि आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रांची मागणी शिंदे समितीला सापडलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे तत्काळ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. गावागावातील पात्र बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्याचे स्पष्ट होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, मात्र अद्याप प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, त्यांनी अंतरवाली सराटीत यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच ज्यांनी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला आहे, पण तो स्वीकारण्यात आलेला नाही, अशांनीही अंतरवालीत यावे, असे त्यांनी सांगितले. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, अशांनीही आपापल्या नोंदी घेऊन अंतरवाली सराटीत यावे, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले. संबंधितांकडून अर्ज स्वीकारण्याची व्यवस्था करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. ‘कुणबी प्रमाणपत्र पुरेसे नाही, जात वैधता कशी देणार?’ केवळ कुणबी प्रमाणपत्र देऊन प्रश्न सुटणार नाही, तर जात वैधता प्रमाणपत्र कसे दिले जाणार? याची स्पष्ट माहिती सरकारने द्यावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांच्या जात वैधतेचा प्रश्न तातडीने सोडवावा आणि पात्र असलेल्या सर्व प्रकरणांची वैधता करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू करावी आणि त्यानंतर जात वैधता कशी केली जाणार, याची स्पष्ट कार्यपद्धती सरकारने जाहीर करावी, असे ते म्हणाले. ‘फक्त प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन मान्य नाही त्याच्या वैधतेबाबतही स्पष्ट अंमलबजावणी हवी,’ असा इशारा त्यांनी दिला. सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थांच्या जीआरची मागणी सातारा संस्था, कोल्हापूर संस्था आणि औंध संस्थांबाबतचे जीआर तातडीने काढून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या संस्थांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या लाभांसाठी जात वैधता कशी केली जाणार, हेही सरकारने स्पष्ट करावे, असे ते म्हणाले. केवळ जीआर काढून पुन्हा समाजाची फसवणूक करू नये. यापूर्वी मागण्या मान्य करण्यात आल्या, मात्र त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही, असा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला. ‘करू, करू’ म्हणता म्हणता 75 वर्षे गेली, अशी टीकाही त्यांनी सरकारवर केली. ‘सरकारवर पूर्णपणे भरोसा ठेवू नका’ मराठा समाजाने यापुढे सरकारवर पूर्णपणे भरोसा ठेवणे बंद करावे, असे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले. ‘आपला पक्ष, आपला नेता कोणीही नाही; या जगात फक्त जात आपली आहे,’ असे ते म्हणाले. गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेला लढा आता विजयाच्या उंबरठ्यावर असल्याचा दावा त्यांनी केला. ही शेवटची फाईट असून गाफील राहू नका, दगाफटका होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी समाजाला दिला. ‘मी तुमच्या लेकराबाळांसाठी जीव द्यायला तयार’ मराठा समाजाने अंतरवाली सराटीकडे मोठ्या संख्येने धावून यावे, असे भावनिक आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले. ‘सगळ्यांनी बाहेर पडा, मी तुमच्या लेकराबाळांसाठी जीव द्यायला तयार आहे,’ असे ते म्हणाले. सलग तीन वर्षे मुलांच्या भविष्यासाठी लढत असल्याचे सांगत त्यांनी आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले. कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला त्रास झाल्यानंतर आपण जसे धावून जातो, तसेच अंतरवाली सराटीकडे धावून या, असेही त्यांनी म्हटले. SEBC-EWS मधील नियुक्त्यांवरही ठाम भूमिका SEBC आणि EWSमधून निवड झालेल्यांना नियुक्त्या मिळेपर्यंत आंदोलन थांबवणार नाही, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली. तसेच महामंडळाचे सर्व परतावे देण्याची मागणीही त्यांनी केली. एकूणच, कुणबी प्रमाणपत्रांसोबत जात वैधता, सातारा-कोल्हापूर-औंध संस्थांचे जीआर, SEBC-EWS मधील नियुक्त्या आणि महामंडळाच्या परताव्यांसह विविध मागण्यांवर सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका घेत जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण निर्णायक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

Manoj Jarange: जरांगे पाटलांचे निर्णायक उपोषण सुरू; मागण्या पूर्ण होईपर्यंत माघार नाही, सरकारला इशारा Read More »

Devendra Fadnavis: मंत्र्यांच्या निर्णयावर आता मुख्यमंत्र्यांचा ‘अंकुश’; CM फडणवीसांना विशेष अधिकार, जाणून घ्या नेमकं काय बदललं?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्राच्या प्रशासन आणि सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वाटल्यास त्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आता मुख्यमंत्र्यांना मिळाला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मंत्र्यांच्या विभागीय निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण अधिक मजबूत होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांना नेमका कोणता अधिकार? नव्या तरतुदीनुसार, एखाद्या मंत्र्याने आपल्या विभागाशी संबंधित निर्णय घेतला आणि तो निर्णय राज्याच्या व्यापक जनहिताच्या विरोधात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटले, तर मुख्यमंत्री त्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतात. गरज भासल्यास संबंधित निर्णय बदलणे, रद्द करणे किंवा त्यावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे एखाद्या विभागातील निर्णय हा केवळ संबंधित मंत्र्याच्या पातळीवर अंतिम राहणार नाही. मोठ्या सार्वजनिक हिताचा मुद्दा असल्यास मुख्यमंत्री त्यावर निर्णय घेऊ शकतील. मंत्र्यांचे अधिकार संपणार का? या निर्णयाचा अर्थ मंत्र्यांचे विभागीय अधिकार संपुष्टात येणार असा नाही. प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचे कामकाज पाहणार असून, संबंधित विषयांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. मात्र, एखाद्या निर्णयाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर जनतेवर होणार असेल किंवा तो सरकारच्या व्यापक धोरणाशी विसंगत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल, तर त्या निर्णयावर मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करू शकतील. त्यामुळे मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील निर्णयप्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अधिक प्रभावी होणार आहे. कॅबिनेटच्या मंजुरीशिवाय हस्तक्षेप शक्य या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना प्रत्येक वेळी स्वतंत्रपणे मंत्रिमंडळाची पूर्वमंजुरी घेण्याची गरज नसल्याचे वृत्त आहे. म्हणजेच एखाद्या मंत्र्याच्या निर्णयाबाबत जनहिताचा प्रश्न निर्माण झाल्यास मुख्यमंत्री थेट हस्तक्षेप करू शकतात. यामुळे निर्णयप्रक्रियेत एखादा महत्त्वाचा विषय रखडल्यास त्यावर मुख्यमंत्री पातळीवर तातडीने निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. निर्णयप्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत होणार? या बदलामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत मुख्यमंत्रिपदाचे महत्त्व आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत विविध विभागांचे मंत्री आपापल्या खात्याशी संबंधित निर्णय घेत होते. मात्र, आता व्यापक जनहिताचा मुद्दा पुढे करून मुख्यमंत्री त्या निर्णयांवर थेट नियंत्रण ठेवू शकतील. सरकारच्या दृष्टीने पाहिल्यास यामुळे विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवणे, धोरणांमध्ये एकसंधता ठेवणे आणि महत्त्वाचे निर्णय जलदगतीने घेणे शक्य होऊ शकते. दुसरीकडे, अधिकारांचे केंद्रीकरण कितपत योग्य आहे, यावर प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप कोणत्या परिस्थितीत? प्रत्येक मंत्र्याचा प्रत्येक निर्णय मुख्यमंत्री बदलतील, असा या निर्णयाचा सरळ अर्थ नाही. ‘व्यापक जनहित’ हा या अधिकाराचा महत्त्वाचा आधार आहे. म्हणजेच एखादा निर्णय राज्याच्या मोठ्या जनसमूहावर परिणाम करणारा असेल, सरकारच्या व्यापक धोरणाशी संबंधित असेल किंवा त्यातून सार्वजनिक हिताला बाधा येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल, तर मुख्यमंत्री त्या निर्णयाची दखल घेऊ शकतात. त्यामुळे या अधिकाराचा प्रत्यक्ष वापर कोणत्या प्रकरणांमध्ये आणि कोणत्या पद्धतीने केला जातो, हे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रशासनात काय परिणाम होऊ शकतो? या बदलामुळे मंत्र्यांच्या विभागांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर मुख्यमंत्री कार्यालयाची नजर अधिक प्रभावी होऊ शकते. विशेषतः दोन विभागांमध्ये एखाद्या विषयावर मतभेद असल्यास किंवा एखाद्या निर्णयाचा राज्यव्यापी परिणाम होणार असल्यास मुख्यमंत्री मध्यस्थी करू शकतील. यामुळे सरकारच्या निर्णयांना एकसंध दिशा देण्यास मदत होऊ शकते, असा सरकारचा दृष्टिकोन असू शकतो. मात्र, दुसरीकडे प्रत्येक विभागाला स्वतंत्रपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य आणि मंत्र्यांची जबाबदारी यावरही या बदलाचा परिणाम होऊ शकतो. राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांच्या निर्णयावर हस्तक्षेपाचा अधिकार मिळाल्याने या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्री यांच्यात एखाद्या निर्णयावर मतभेद निर्माण झाल्यास अंतिम निर्णयाची दिशा आता अधिक स्पष्टपणे मुख्यमंत्री पातळीवर जाऊ शकते. विरोधकांकडून या अधिकाराच्या केंद्रीकरणावर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. तर सरकारकडून जनहित, प्रशासनातील समन्वय आणि निर्णयप्रक्रियेला गती देण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे सांगितले जाऊ शकते.

Devendra Fadnavis: मंत्र्यांच्या निर्णयावर आता मुख्यमंत्र्यांचा ‘अंकुश’; CM फडणवीसांना विशेष अधिकार, जाणून घ्या नेमकं काय बदललं? Read More »

Shivsena Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या वादात सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर भडकले

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Shivsena Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर नेमका अधिकार कोणाचा, तसेच 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बंडानंतर त्यांच्या गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न यावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करताना पक्षाची घटना, पक्षप्रमुखांचे अधिकार, विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्षातील फरक, आमदारांची भूमिका आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. 2022 मध्ये नेमकं काय घडलं? सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर 2013 पासून 2022 पर्यंतच्या शिवसेनेतील घडामोडींचा घटनाक्रम मांडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उद्धव ठाकरे हे पक्षाच्या घटनेनुसार शिवसेनेचे पक्षप्रमुख होते आणि एकनाथ शिंदे यांचीही पक्षातील महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. 20 जून 2022 रोजी विधान परिषद निवडणुकीत काही आमदारांनी क्रॉस-व्होटिंग केल्यानंतर पक्षातील संघर्ष उफाळून आला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 31 आमदार आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. हे अचानक घडलेले किंवा केवळ नाराजीमुळे झालेले बंड नसून त्यामागे आधीपासून नियोजन होते, असा दावा सिब्बल यांनी केला. शिंदेंना गटनेतेपदावरून हटवण्याचा मुद्दा शिंदे गटाच्या हालचाली समोर आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी 21 जूनला बैठक बोलावली आणि एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेतेपदावरून हटवून त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. तसेच सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती पक्षाच्या नेतृत्वाने केली होती, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. यानंतर शिंदे गटातील आमदारांनी स्वतंत्रपणे शिंदे यांची गटनेतेपदी आणि नवीन प्रतोदाची निवड केली. आमदारांना पक्षप्रमुखाचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार आहे का? हा या संपूर्ण वादातील महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न असल्याचे सिब्बल यांच्या युक्तिवादातून स्पष्ट झाले. ‘विधिमंडळ पक्ष’ आणि ‘राजकीय पक्ष’ वेगळे सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे एकच नसतात, हा मुद्दा. त्यांच्या मते, एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले आमदार म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष नव्हे. त्यामुळे विधानसभेतील आमदारांची संख्या जास्त आहे म्हणून त्या गटालाच संपूर्ण राजकीय पक्ष मानता येणार नाही. याच आधारावर त्यांनी निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारांच्या संख्येचा आधार घेऊन शिंदे गटाला खरी शिवसेना मानण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. 31 आमदारांच्या भूमिकेवर सिब्बलांचा आक्षेप सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या 31 आमदारांनी पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्यांना पक्षाच्या बैठकीसाठी नोटिसा देण्यात आल्या होत्या, पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. ठाकरे गटाच्या मते, पक्षाच्या अधिकृत आदेशाला न जुमानणे, स्वतंत्र नेतृत्व उभे करणे आणि सरकार बदलण्यासाठी दुसऱ्या पक्षाचा पाठिंबा घेणे हे केवळ अंतर्गत मतभेद मानता येणार नाहीत. याच ठिकाणी घटनेतील दहावी अनुसूची म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायदा महत्त्वाचा ठरतो. सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जर पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाविरुद्ध अशा प्रकारे निवडून आलेले आमदार गेले आणि तरीही त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई झाली नाही, तर दहाव्या अनुसूचीचा उद्देशच काय उरतो? भाजपच्या पाठिंब्याचा मुद्दाही न्यायालयात सिब्बल यांनी गुवाहाटीत असतानाच्या घडामोडींचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे गट भाजपच्या संपर्कात होता आणि सरकार बदलण्यासाठी आवश्यक राजकीय पाठिंबा मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू होती. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, ही केवळ शिवसेनेतील अंतर्गत नाराजी नव्हती; तर त्यातून विद्यमान सरकार पाडून नवे सरकार स्थापन करण्याची राजकीय प्रक्रिया सुरू झाली होती. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर मोठा आक्षेप शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णयही या सुनावणीतील प्रमुख मुद्दा आहे. सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेनेची 2013 आणि 2018 ची पक्षघटना अस्तित्वात होती आणि त्यानुसारच पक्षातील नेतृत्वाची रचना करण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाकडेही या पक्षघटनेची माहिती देण्यात आली होती, असा त्यांचा दावा आहे. विशेष म्हणजे 2019 ते 2022 या कालावधीत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आणि एकनाथ शिंदे मंत्री असताना या पक्षघटनेच्या वैधतेवर शिंदे गटाने आक्षेप घेतला नव्हता, मग 2022 नंतरच ती अमान्य कशी ठरवली जाऊ शकते, असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. ‘धनुष्यबाण’ नेमकं कुणाचं? या सुनावणीतील एक मूलभूत प्रश्न असा आहे की निवडणूक चिन्ह हे विधिमंडळातील बहुमताचे प्रतीक आहे की राजकीय पक्षाचे? सिब्बल यांचे म्हणणे आहे की चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे असते. त्यामुळे विधानसभेतील आमदारांची संख्या जास्त असलेल्या गटाला आपोआप पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळू शकत नाही. यामुळेच निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाच्या प्रक्रियेची घटनात्मक वैधता तपासण्याची गरज असल्याचा ठाकरे गटाचा आग्रह आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरही प्रश्न सिब्बल यांनी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेवरही आक्षेप घेतला. त्यांच्या मते, आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यात झालेल्या विलंबामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रभावच कमी झाला. दरम्यान शिंदे गटाचे सरकार सत्तेत राहिले आणि त्यानंतर त्या सरकारने आपला कार्यकाळही पूर्ण केला. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, जर अपात्रतेच्या याचिकांवर वेळेत निर्णय झाला असता, तर पुढील अनेक राजकीय निर्णयांची दिशा वेगळी असू शकली असती. 2023 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ या प्रकरणाची पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठी 2023 चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालही महत्त्वाचा आहे. त्या निकालात तत्कालीन राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्याची प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी त्याआधीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने त्यांचे सरकार पुन्हा स्थापित करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आता सुरू असलेली सुनावणी ही केवळ 2022 मधील सरकार कोसळण्यापुरती मर्यादित नाही. शिवसेना पक्षाची ओळख, पक्षाचे नाव-चिन्ह, आमदारांची अपात्रता आणि पक्षांतरबंदी कायद्याची अंमलबजावणी या सर्व मुद्द्यांशी ती जोडलेली आहे.

Shivsena Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या वादात सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर भडकले Read More »

Rubal Agarwal : फडणवीस सरकार ॲक्शन मोडवर; खाणमाफियावर कारवाई होणार

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Rubal Agarwal : राज्य सरकार आणि महसूल खात्याला चक्क फसवून चोरट्या मार्गाने डोंगर पोखरून वाटेल तेव्हा वाटेल तेवढी माती, मुरूम, खडी अर्थात, बेकायदा गौण खनिज उपसणाऱ्या माफियांना ‘ट्रॅक’ करून त्यांना अद्दल घडवण्यासाठी फडणवीस सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. गौण खनिज माफिया आणि त्यांच्या यंत्रणेवर २४ तास लक्ष ठेवून, कोठून, किती आणि कसे गौण खनिज काढले जाते, परवाना, प्रत्यक्ष उपसा, त्यांचे नेमके शुल्क (रॉयल्टी) किती, या नजर ठेवून दंड वसूल करण्यासाठी खास ‘महाखनिज-२’ या नव्या पोर्टलची उभारणी केली असून, त्यावर गौण खनिजाची चोरी करणाऱ्यांची कुंडली राहणार आहे. परिणामी, सरकारचा महसूल बुडविणाऱ्यांपासून नैसर्गिक संपत्तीचे लचके तोडणाऱ्यांचा बंदोबस्त होऊ शकतो. या उपायांमुळे सरकारला वर्षभरात तब्बल ५ हजार ८७५ कोटी रूपयांचा महसूल मिळण्याची आशा आहे. दुसरीकडे, बेकायदा उत्खनन रोखण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या योजना नावापुरत्याच राहिल्याने आता महसूल खात्याने खोदाईच्या ठिकाणी कॅमेऱ्यांपासून पोलिस आणि ट्रॅकिंग यंत्रणा राहणार आहे. त्यामुळे गौण खनिज चोरांना चाप लागून, सरकारी तिजोरीतील महसुलात भर पडण्याची आहे. राज्यभरात बेकायदेशीरपणे गौण खनिज उत्खनन केले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवरून नवनव्या योजना पुढे आल्या मात्र; आजवर त्या कागदोपत्रीच राहिल्या. त्याचाच फायदा उठवून या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी सरकारचा महसूल बुडविला. काही सरकार यंत्रणेची नजर चुकवून तर अनेक वेळ सरकारच्याच यंत्रणेचे अभय मिळवून गौण खनिज उपसत राहिले. या उत्खननासाठी जिल्हा प्रशासनाची रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे आदेश निघाले; परंतु, कोणतीही परवानगी न घेता थेट उत्खनन केले जात असल्याचे उघड झाले. परवान्यापेक्षा अधिक उत्खनन करून सरकारचा महसूल बुडविलयाचे उघड झाले. त्यामुळेच यामुळे बेकायदा गौण खनिजाचा मुद्दा चर्चेत आला. यापूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची मोहीम राबवूनही बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांवर नियंत्रण राहत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर, ‘महाखनिज-२’ ही यंत्रणा उभारण्यात येत असून, नवी मुंबईतील कोकण भवनात तिचे नियंत्रण कक्ष असणार आहे. तेथून राज्यातील सर्व भागांत लक्ष ठेवले जाणार असून, या यंत्रणेशी सर्व महसूल विभाग जोडले जाणार आहेत. दोषींना कोणीही पाठीशी घालणार नाही- रूबल अग्रवाल ‘‘गौण खनिजाचे बेसुमार उत्खनन करून सरकारची दिशाभूल करणाऱ्यांना आता दंडात्मक कारवाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. अशा प्रकरणांमधील दोषींना कोणीही पाठीशी घालणार नाही आणि दंड आकारताना कोणतीही हायगय केली जाणार नाही, याकडे अधिक लक्ष दिले जाईल. प्रसंगी या लोकांचा काळ्या यादीत ठेवू.’’ बेकायदा गौण खनिज उत्खननाचे परिणाम पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘पोर्टल’च्या माध्यमातून गौण खजिन चोरांवर ‘वॉच’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभर या साऱ्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी फडणवीस यांच्या विश्वासू ‘आयएएस’आणि कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त रूबल अग्रवाल यांच्याकडे राज्याचे ‘नोडल ऑफिसर’ म्हणून नवी जबाबदारी सोपवली आहे. या योजनेचे उद्घाटन पुढील 15 दिवसांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. ‘महाखनिज-2’ ची अशी असेल नवी यंत्रणा? -२४x७ खाणकामावर डिजिटल नजर -१०० टक्के डिजिटल वाहतूक परवाना -खनिज वाहतुकीचे जीपीएस ट्रॅकिंग -ड्रोन-लिडारने खाणींचे सर्वेक्षण -AIद्वारे अवैध उत्खननाला आळा -ई-पंचनामा व डिजिटल जप्ती -दंड वसुली प्रक्रिया स्वयंचलित -जीआयएस आधारित एकत्रित डॅशबोर्ड

Rubal Agarwal : फडणवीस सरकार ॲक्शन मोडवर; खाणमाफियावर कारवाई होणार Read More »

Pratap Sarnaik: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य; मराठी येत नसेल तर परवाना रद्द

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालवणाऱ्या चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्याच्या मुद्द्यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर स्थानिक भाषा म्हणून मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, अशी सरकारची भूमिका आहे. मराठी बोलता, समजता किंवा आवश्यक भाषिक व्यवहार करता येत नसलेल्या चालकांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. नेमका निर्णय काय आहे? परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी स्थानिक भाषेचे ज्ञान असण्याची अट आधीपासूनच आहे. मात्र, या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्रताप सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई महानगर क्षेत्रासह छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि इतर शहरांमध्ये काही रिक्षा-टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता येत नसल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. त्यामुळे चालकांना मराठीचे व्यवहार्य ज्ञान असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठी न आल्यास लायसन्स रद्द? सरकारच्या भूमिकेनुसार मराठी भाषेचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या चालकांवर कारवाई होऊ शकते आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. परवाना देताना किंवा तपासणी करताना भाषेच्या नियमाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित परिवहन अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची भूमिका सरनाईक यांनी मांडली आहे. म्हणजेच, हा केवळ मराठी शिकण्याचा सल्ला नसून परवाना आणि व्यवसायाच्या पात्रतेशी जोडलेला नियम म्हणून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारची भूमिका काय? प्रताप सरनाईक यांनी यामागे भाषिक वाद निर्माण करण्यापेक्षा प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद सुलभ करणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले आहे. प्रवाशाने मराठीत काही सांगितले आणि चालकाला ते समजले नाही, तर गैरसमज, वाद किंवा भांडणाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा प्रकारच्या तक्रारी सरकारकडे आल्याचा दावा सरनाईक यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीला किमान व्यवहार्य मराठी येणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी आली पाहिजे’ सरनाईक यांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका आणखी स्पष्ट करताना रिक्षा-टॅक्सीपुरतेच नव्हे तर ओला-उबरसारख्या प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या चालकांनाही मराठीचे ज्ञान आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, महाराष्ट्रात राहून व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीने राज्याच्या भाषेचा आदर करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आवश्यक साहित्य आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सुरुवातीला 1 मेची मुदत या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरुवातीला 1 मे 2026 पासून करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मराठी येत नसलेल्या चालकांच्या परवान्यांची तपासणी करण्याची तयारी परिवहन विभागाने केली होती. 59 प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या माध्यमातून तपासणी मोहीम राबवण्याची माहितीही देण्यात आली होती. मात्र, रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली. काही संघटनांनी परवाने रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असल्याचा दावा केला. सरकारकडून मुदतवाढ विरोध आणि चर्चेनंतर अंमलबजावणीला पुढे 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत मुदत देण्यात आली. त्यानंतर मराठी भाषेच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याची भूमिका सरकारने कायम ठेवली. यानंतर परिवहन विभागाने अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ सुरू केला. 1 जून ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत चार तासांचा हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. मुदतीनंतर प्रमाणपत्र नसलेल्या चालकांवर RTO आणि परिवहन विभागाकडून कारवाई करण्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्ष तपासणीही सुरू या निर्णयाची केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही सुरू झाली. ठाण्यात RTOकडून रिक्षा चालकांना थांबवून मराठीत संवाद साधता येतो का, तसेच वाहनाची कागदपत्रे योग्य आहेत का, याची तपासणी करण्यात आली. रिक्षा-टॅक्सी संघटनांचा विरोध का? चालक संघटनांचा मुख्य आक्षेप हा नियमाच्या सक्तीवर आणि परवाना रद्द करण्याच्या शिक्षेवर आहे. अनेक चालक इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात रोजगारासाठी आले आहेत. त्यांना मराठी शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि प्रशिक्षण द्यावे; थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई करू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. या मुद्द्यावर संघटनांनी सरकारशी चर्चा करण्याची मागणी केली होती. राजकीय वातावरणही तापले मराठीच्या सक्तीचा हा निर्णय केवळ परिवहन विभागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. महाराष्ट्रातील भाषिक अस्मिता आणि स्थानिक रोजगाराच्या मुद्द्याशी तो जोडला गेल्याने राजकीय चर्चेलाही वेग आला आहे. मनसेने या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे, तर रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी सरकारच्या कठोर भूमिकेला विरोध केला आहे. सध्याची स्थिती 15 ऑगस्ट 2026 ही महत्त्वाची अंतिम मुदत ठरत आहे. सरकारने दिलेल्या कालावधीत संबंधित चालकांनी मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याची सरकारची भूमिका आहे.

Pratap Sarnaik: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य; मराठी येत नसेल तर परवाना रद्द Read More »

Raj Thackeray: राज ठाकरे–देवेंद्र फडणवीस भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Raj Thackeray: मुंबईत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना मोठे उधाण आले. मात्र, या भेटीचा राजकारणाशी थेट संबंध नसल्याचे राज ठाकरे यांनी स्वतः स्पष्ट केले. मुंबईतील वाहतूक कोंडी, पार्किंगची समस्या, शहराचे नियोजन आणि वाढत्या पुनर्विकासामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी या विषयांवर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा मुद्दा केंद्रस्थानी राज ठाकरे यांच्या मते, मुंबईत मुसळधार पावसानंतर वाहतूक कोंडीची समस्या आणखी गंभीर झाली आहे. रस्त्यांची रुंदी मर्यादित असताना वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यात रस्त्यांच्या कडेला होणारे अनधिकृत पार्किंग, वाहतुकीतील शिस्तीचा अभाव आणि शहराचे अपुरे नियोजन यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. मुंबई, ठाणे, नागपूर, संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास सुरू आहे. ज्या ठिकाणी पूर्वी मोजकी लोकसंख्या राहत होती, तिथे आता अनेक पटींनी अधिक लोक राहत आहेत. परिणामी घरांची संख्या वाढली, वाहनांची संख्या वाढली आणि त्याचा थेट परिणाम रस्त्यांवरील वाहतुकीवर होत असल्याचे राज ठाकरे यांनी मांडले. छोट्या मैदानांखाली पार्किंग उभारण्याची सूचना राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर पार्किंगची एक कल्पना मांडली. शहरातील काही लहान मैदानांच्या जमिनीखाली पार्किंग व्यवस्था उभारता येऊ शकते, असे त्यांनी सुचवले. अशा पद्धतीने एका ठिकाणी सुमारे 500 ते 1,000 वाहने पार्क करण्याची क्षमता निर्माण होऊ शकते. त्याच वेळी मैदानाचा वरचा भाग मुलांच्या खेळासाठी कायम ठेवता येईल, असा त्यांचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे एकीकडे पार्किंगची समस्या कमी होईल आणि दुसरीकडे मैदानेही वाचतील, असा या कल्पनेमागचा उद्देश आहे. ‘नो पार्किंग’ची अंमलबजावणी कडक करण्याची मागणी शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी केवळ दंड वाढवून उपयोग होणार नाही, तर नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. ‘नो पार्किंग’ आणि पार्किंगची ठिकाणे नागरिकांना सहज लक्षात यावीत यासाठी रस्त्यांच्या कडांना वेगवेगळ्या रंगांनी चिन्हांकित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. नागरिकांना कुठे वाहन उभे करायचे आणि कुठे करू नये, हे स्पष्ट दिसले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांसमोरही चर्चा या बैठकीत मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि वाहतूक विभागातील वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. त्यांनी आपल्या पार्किंग आणि वाहतूक नियोजनाच्या कल्पनांचे नमुने अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राजकीय भेटीची चर्चा का रंगली? या भेटीला राजकीय महत्त्व मिळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यावेळचे महाराष्ट्रातील बदलते राजकीय समीकरण. राज ठाकरे यांच्या मनसेने आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना गटाने एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्याची भूमिका घेतल्यानंतर फडणवीस–राज ठाकरे भेट झाली. त्यामुळे भविष्यातील राजकीय समीकरणांबाबत तर्क-वितर्क सुरू झाले. मात्र राज ठाकरे यांनी या चर्चांना फारसा वाव न देता, “ही भेट राजकीय नव्हती; शहर नियोजन आणि वाहतुकीच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी होती,” असा स्पष्ट संदेश दिला.

Raj Thackeray: राज ठाकरे–देवेंद्र फडणवीस भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण Read More »

Manoj Jarange Patil : मराठा समाज पुन्हा मुंबईकडे ? मनोज जरांगेंचे मोठे वक्तव्य

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाज पुन्हा एकदा मुंबईकडे जाण्याचा विचार करत असल्याचे म्हटले आहे. मुंबईतच आंदोलन करण्याबाबत समाजामध्ये चर्चा सुरू असून, आगामी काळात मुंबईकडे मोठ्या संख्येने मराठा आंदोलक येण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. मुंबईतच आंदोलन करण्याचा विचार यावेळी जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजामध्ये पुन्हा मुंबईला जाण्याची चर्चा सुरू आहे. मुंबईत जाऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. तसेच समाजातील अनेकजण मुंबईतच आंदोलन करण्याच्या भूमिकेवर असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. आंदोलनासाठी आपण कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलन पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्राबाहेरूनही आंदोलक येणार? जरांगे पाटील यांच्या वक्तव्याचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे महाराष्ट्राबाहेरील भागांतूनही मराठा समाजाचे लोक मुंबईकडे येऊ शकतात, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरत, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बडोदा तसेच गोव्याच्या समुद्रमार्गातूनही काही लोक मुंबईतील आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा विस्तार केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता व्यापक स्वरूप घेऊ शकतो, असा संकेत त्यांच्या वक्तव्यातून मिळतो. नेमकी मागणी काय? मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील गेल्या काही वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत. विशेषतः मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी नोंदीच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्यातून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, हा त्यांच्या आंदोलनातील प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरूनही जरांगे यांनी अलीकडे सरकारला इशारा दिला आहे. कुणबी नोंदी रद्द होऊ देणार नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली यापूर्वी मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा मुंबईकडे जाण्याचे संकेत दिल्याने सरकारसमोर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.

Manoj Jarange Patil : मराठा समाज पुन्हा मुंबईकडे ? मनोज जरांगेंचे मोठे वक्तव्य Read More »

Manoj Jarange on Eknath Shinde : गद्दारीचा डाग पुसणार आम्ही, आता सीट पडणार; जरांगे पाटलांचा एकनाथ शिंदेंना इशारा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange on Eknath Shinde : मराठवाड्यातील काही मराठा महिला लोकप्रतिनिधींची कुणबी प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षणाची मागणी करणारे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना इशारा दिला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करताना जरांगे म्हणाले की, मराठा समाजाने त्यांना साथ दिली होती, परंतु आता समाजाचा विश्वासघात झाल्याची भावना आहे. त्यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही आरक्षणाच्या प्रश्नावर राजकारण केल्याचा आरोप केला. यावेळी जरांगे म्हणाले की, एकनाथ शिंदे तुमचा गद्दारीचा डाग आम्ही पुसणार होतो. सत्तेत गेलात म्हणून आमच्यावर माज उतरवणार का? शिंदे साहेब, तुम्ही डबल गेम खेळत आहात का? एकीकडून ओबीसी सांभाळत आहात का? परळीच्या टोळीवाल्याच्या नादी लागून तुमच्या ऑफिसला कसे येतात? मराठ्यांचा विरोध करणारे ओबीसी नेते तुमच्या बाळासाहेब भवनमध्ये येतात कसे? मराठ्यांचे काही समन्वयक तुम्ही माझ्या अंगावर घालत आहात. एकीकडे मी पण लागतो. तुमचाच एक नेता ज्याचे संभाजीनगरला कॉलेज आहे. तिथे माझ्या विरोधात बैठका होतात. मैत्री करावी तर ठासून करावी. तुमचा गद्दारीचा डाग पुसायला आम्ही मराठे आहोत. आमच्यावर उद्धव ठाकरे बरे म्हणण्याची वेळ येऊ देऊ नका. आम्ही तुमचे सीट पडणार असा इशारा मनोज जरांगे यांनी माध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिला.

Manoj Jarange on Eknath Shinde : गद्दारीचा डाग पुसणार आम्ही, आता सीट पडणार; जरांगे पाटलांचा एकनाथ शिंदेंना इशारा Read More »

Abhijit Deepke : कोकरोच जनता पार्टीचे अभिजीत दिपके यांच्या घरासमोर गोंधळ; दोन तरुणांचे अन्न-पाणी त्याग आंदोलन

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Abhijit Deepke : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनाला यश आल्यानंतर कोकरोच जनता पार्टीच्या पुढील वाटचालीबाबत सुरू असलेल्या घडामोडींमध्ये आज नवा वाद निर्माण झाला. पक्षाच्या बैठकीसाठी आपल्याला निमंत्रण देण्यात आले नाही, असा आरोप करत गुजरातमधील अहमदाबाद येथील मनीषा ब्रह्मभट्ट आणि राहुल पांड्या यांनी पक्षाचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्या घरासमोर अन्न-पाणी त्याग आंदोलन सुरू केले. आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की, जंतर-मंतर आंदोलनादरम्यान त्यांनी पोलिसांचा मार सहन केला, आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला, मात्र बैठकीसाठी केवळ कुटुंबीय आणि मित्रपरिवारालाच निमंत्रित करण्यात आले. आंदोलनात योगदान देणाऱ्या कार्यकर्त्यांना डावलण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. या आंदोलनामुळे दिपके यांच्या घरासमोर काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेची माहिती मिळताच परिसरात पोलिसांचीही हालचाल वाढली. या प्रकरणावर अभिजीत दिपके किंवा कोकरोच जनता पार्टीकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. दोन्ही बाजूंची भूमिका समोर आल्यानंतरच या प्रकरणाचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.

Abhijit Deepke : कोकरोच जनता पार्टीचे अभिजीत दिपके यांच्या घरासमोर गोंधळ; दोन तरुणांचे अन्न-पाणी त्याग आंदोलन Read More »