eknath Shinde - DNA मराठी

Eknath Shinde: पारनेरच्या पाणीप्रश्नावर मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक; वर्षभरात योजना पूर्ण करण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे आश्वासन

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Eknath Shinde : पारनेर शहराच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पाणीप्रश्नाला कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पारनेर नगरपंचायतीचे माजी नगराध्यक्ष विजयराव औटी यांनी मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन पाणीपुरवठा योजनेबाबत सविस्तर चर्चा केली. पारनेर शहराची वाढती लोकसंख्या, भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज तसेच सध्याच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेमुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी याबाबत औटी यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे लक्ष वेधले. पारनेर शहरासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शासनाने ठोस निर्णय घेऊन कालबद्ध पद्धतीने या योजनेचे काम मार्गी लावावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पारनेर शहराच्या पाणीप्रश्नाकडे शासन सकारात्मकपणे पाहत असून येत्या सहा महिन्यांत या योजनेच्या निविदा प्रक्रियेला सुरुवात करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल. त्यानंतर साधारण एका वर्षाच्या कालावधीत योजना पूर्ण करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले. पारनेर शहराचा पाणीप्रश्न हा दरवर्षी उन्हाळ्यात निर्माण होणाऱ्या टंचाईपुरता मर्यादित नसून भविष्यातील शहराची गरज लक्षात घेऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नव्या पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून पारनेरकरांना नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा पाठपुरावा करण्यात आला असल्याचे माजी नगराध्यक्ष विजयराव औटी यांनी सांगितले. “पारनेरकरांचा पाणीप्रश्न हा आमच्यासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि महत्त्वाचा विषय आहे. नागरिकांना दरवर्षी पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे या प्रश्नाला आता गती मिळत आहे. निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष काम कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करून पारनेरकरांना दिलासा मिळावा, यासाठी पुढील काळातही सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल,” असे विजयराव औटी यांनी सांगितले. पारनेर शहराच्या पाणीप्रश्नासाठी झालेल्या या पाठपुराव्यामुळे आगामी काळात शहरासाठी शाश्वत पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

Eknath Shinde: पारनेरच्या पाणीप्रश्नावर मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक; वर्षभरात योजना पूर्ण करण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे आश्वासन Read More »

Devendra Fadnavis: सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना; थकीत एफआरपी, गाळप हंगाम पूर्वतयारीसाठी मिळणार निधी

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७च्या गाळप हंगामातील पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता सॉफ्ट लोन योजनेस आणि त्यासाठीच्या अंदाजित ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यात २०२५-२६ मधील गाळप हंगामात १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी ५२७.५१ लाख मे.टन ऊस गाळप केले आहे. मात्र साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि पुढील हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार या योजनेस मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी २०१५ व २०१९ मध्ये सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जासाठी व्याज अनुदान देण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या २०१५ मधील योजनेत राज्य शासनाने सहभाग गेतला होता. यामध्ये केंद्र सरकारने एक वर्षाचे तर राज्य शासनाने त्यापुढील चार वर्षांकरिता द.सा.स.शे १० टक्के किंवा बँकेच्या प्रत्यक्ष व्याजदरापेक्षा जो कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान दिले होते. या योजनेच्या धर्तीवर ही सॉफ्ट लोन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी पुढील सात वर्षांसाठी येणाऱ्या सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानासही मंजुरी देण्यात आली. या योजनेंतर्गत बँकांनी दि. ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजुरी व वितरित केलेली रक्कम व्याज अनुदानास पात्र राहील. योजनेत मंजुरी झालेल्या कर्जाचा विनियोग प्रामुख्याने थकीत एफआरपीची रक्कम आदा करण्यास बंधनकारक असेल. थकीत रक्कम नसणा-या कारखान्यांना योजनेतील कर्जाचा वापर २०२६-२७ मधील पूर्वहंगामी कर्जासाठी करता येईल. कर्ज परतफेडीचा कालावधी एक ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील सात वर्षांसाठी असेल आणि याच कालावधीसाठी व्याज अनुदान देय राहील. द.सा.द.शे. १० टक्के किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर यापैकी जो दर कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान देण्यात येईल. त्याचबरोबर कर्जाचा हफ्ता वेळेत न भरणाऱ्या साखर कारखान्यांना या योजनेतून तत्काळ वगळण्यात येईल आणि अशा कारखान्यांना पुढील कालावधीसाठी व्याज सवलत मिळणार नाही. यासाठी साखर कारखान्यांना जुलै २०२७ पर्यंत कर्जाबातचा विनियोग दाखला सादर करावा लागणार आहे. असा दाखला सादर करू न शकल्यास व्याज अनुदान मिळण्यास कारखाना अपात्र ठरेल. अहिल्यानगर मधील हरेगांव मळ्याच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळणार तर दुसरीकडे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हरेगाव मळा (ता. श्रीरामपूर) येथील शेती महामंडळाकडील जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीस मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार याबाबत विधि व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. हरेगाव येथील या जमिनी ब्रिटीश सरकारने १०४ वर्षांपूर्वी सिंचन सुविधा विकासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या. पण त्या द बेलापूर कंपनी लिमिटेड यांना भाडेपट्ट्यावर दिल्या होत्या. त्यानंतर महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अस्तित्वात आल्यानंतर या कंपनीकडील ७ हजार ३७७ एकर १२ गुंठे पैकी ६ हजार ४२५ एकर १७ गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरवून शासनाने ती महाराष्ट्र शेती महामंडळाकडे वर्ग केली होती. यापैकी आपल्या जमिनी परत मिळाव्या यासाठी मूळ शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या वारसांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मधील कलम २८-१ एए नुसार कार्यवाही करता येत नाही. त्यामुळे सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, असे महसूल मंत्रालयाने प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार कलम २८-१ एए मधील पोटकलम ३ मध्ये नवीन पोटकलम ३-१ब समावेश करण्याचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे दाखल करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावास विधि व न्याय विभागाने मान्यता देऊन सुधारणा करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामुळे या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला मिळणार आहे. त्यानुसार अधिनियमातील दुरूस्तीचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

Devendra Fadnavis: सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना; थकीत एफआरपी, गाळप हंगाम पूर्वतयारीसाठी मिळणार निधी Read More »

Maharashtra Government : मोठी बातमी! लाडकी बहिणसह 25 लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन होणार

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Government: शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आणखी गुणवत्तापूर्ण सुधारणा घडवून आणण्यासाठी “महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)” स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सहाय्यता कक्षाद्वारे शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे विश्लेषण आणि २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी विविध धोरणे व योजना राबविण्यात येतात. यासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी खर्च होतो. मात्र केवळ निधीचा विनियोग आणि भौतिक उद्दिष्टांची पूर्तता याआधारे योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जातो. मात्र यावरून योजनेची परिणामकारकता निश्चित करता येत नाही. यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या योजना किंवा धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर फलनिष्पत्ती तपासली जाते. यामुळे धोरण योजनांच्या अंमलबजावणी दरम्यान होणाऱ्या चुका सुधारता येत नाहीत. अंमलबजावणी दरम्यानच समांतरपणे मूल्यांकन करता आले तर अंमलबजावणीतील त्रुटी सुधारणा करणे शक्य होईल. यासाठी राज्य शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे विश्लेषण आणि २५ लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट, मुंबई आणि सेंट्रल फॉर रिसर्च इन स्कीम्स ॲण्ड पॉलिसीज् यांनी एकत्रित दिलेल्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. महा-टॅक चे संनियंत्रण मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे केले जाईल. तसेच मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सूकाणू स्थापन करण्यात येणार आहे. महा-टॅक स्थापनेचे उद्देश राज्यातील २५ प्रमुख धोरणांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करणे. संबंधित विभाग, उद्योग, अंमलबजावणी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था व लाभार्थी यासारख्या भागधारकांशी सल्लामसलत करणे. ज्या धोरणांना स्वतंत्र सक्षम अंमलबजावणी आराखडा (Empowered implementation architecture) आवश्यक आहे, त्यांच्यासाठी अभियान (मिशन) प्रस्तावित करणे. पंचवीस प्रमुख योजनांचे दर तिमाही स्वतंत्र समांतर मूल्यमापन (Concurrent Evaluation) करणे. लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचे लाभ वेळेत, पूर्णपणे व योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचले जातात का याची योजनेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना, शासन निर्णय, निधी प्रवाह व खरेदी नियमांचे पालन तपासणे. खर्चाची गुणवत्ता, घटक खर्च, अपूर्ण/निरुपयोगी मालमत्ता व फलनिष्पत्ती यांचे परीक्षण करणे. योजनांमधील अभिसरणाच्या (Convergence) संधी शोधणे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ७६ शाश्वत विकास ध्येयांच्या (SDGs) निर्देशांकाशी जोडलेल्या योजनांच्या परिणामांचे स्वतंत्रपणे मोजमाप करणे. मुख्यमंत्री कार्यालय व संबंधित विभागांना मूल्यांकनावर आधारित तिमाही-निर्णय सहाय्यक अहवाल उपलब्ध करून देणे. लाईव्ह डॅशबोर्ड, शिफारंशीचा पाठपुरावा आणि कायमस्वरुपी विदा सामुग्री (Data Infrastructure) विकसित करणे. विश्लेषण करण्यात येणारी धोरणे महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण, महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, महाराष्ट्र अँनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस, गेमिंग कॉमिक्स एक्सटेंन्ड रिअँलिटी धोरण, महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण, महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण, महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण, महाराष्ट्र थर्स्ट सेक्टर धोरण, माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण, महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण, महाराष्ट्र हरित एकात्मिक डेटा केंद्र धोरण, महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण उत्पादन धोरण, महाराष्ट्र ईलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, महाराष्ट्र ईलेक्ट्रीक वाहन धोरण, महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण, महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्योजकता व नाविन्यता धोरण, सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षन संस्थांचे अद्ययावतीकरण धोरण, महाराष्ट्र कृषि निर्यात धोरण, महाराष्ट्र कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण, महाराष्ट्र एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, महाराष्ट्र पर्यटन धोरण, महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण, महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.०. महाराष्ट्र राज्याचे चौथे महिला धोरण, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची महाराष्ट्रात अमंलबजावणी आराखडा. या धोरणांसाठी तेरा शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात येतील. या समितींमुळे समान गुंतवणूकदारांसाठी जमीन, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, मनुष्यबळ यासाठी आवश्यक अशी इकोसिस्टिम निर्माण करता येणार आहे. समांतर मूल्यांकनात केंद्र पुरस्कृत 18 आणि राज्याच्या 7 योजनांचा समावेश मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, मनरेगा / VB-GRAM G, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत – महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, महाडीबीटी – मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, अटल शहरी परिवर्तन व नवनिर्माण योजना (AMRUT),प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान + महाराष्ट्र ग्रामीण, जीवन्नोनती अभियान – उमेद अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम-पोषण, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना (POCRA), पीएम- स्वनिधी, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, स्वामित्व, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान / PM-JANMAN, जलयुक्त शिवार अभियान २.०, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, राज्य क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम / NTEP, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण. या सर्व धोरणांचे विश्लेषण व योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी महा-टॅकच्या एक वर्षाच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली.

Maharashtra Government : मोठी बातमी! लाडकी बहिणसह 25 लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन होणार Read More »

Manoj Jarange: शिंदे-फडणवीसांचा कट शिजलाय, मराठा मोर्चात मला गोळ्या घालायचा डाव; मनोज जरांगे पाटलांचा खळबळजनक आरोप…

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बाईच्या पदराच्या आड लपून काम करत आहे. तुमच्याकडून आमचं काहीही वाकडं होत नाही तुम्ही आमच्या सगळ्या संपत्त्या घ्या.आंदोलन काळातच चौकशा का? बावणकुळया तू सावध राहा.छगण्या (छगन भुजबळ)सांगतो ना,बाई नाराज झाली.बाईच्या ( जालना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल)माध्यमातून दिसतं ना. शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी असतानाही त्यांच्या दबावाखाली अधिकारी काम करत आहेत. गोरगरीबांचे लोक तहसीलदार कार्यालयात गेले की, अधिकारी काम करत नाहीत, तेच अधिकारी आता शनिवार रविवार काम करत आहेत. मी फक्त प्रसाद लाड यांच्यामुळे बावनकुळेला सुट्टी दिली होती पण आता नाही असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील उपोषणाच्या सोळाव्या दिवशी पञकारांशी बोलताना म्हणाले. बावनकुळे सर्वकाही करत आहे. नाराजी व्यक्त करण्याची काय गरज आहे, सर्व दिसत आहे. मराठ्यांबद्दल किती व्देश आहे. गरीब जातीचे आंदोलन सुरू आहे. बाईच्या आडून कसा त्रास दिला जात आहे हे दिसत आहे. बावनकुळे कितीही बोलले तरीही काही फरक पडत नाही कितीही वळवळ केली तरी काही परिणाम होणार नाही. आमचे फासेही तुटणारे नाहीत. बावनकुळे तुम्ही सावध राहा. तुमच्या पदाला, पैशाला आणि मैत्रीला लाथ मारतो, आंदोलन थांबत नसल्याचेही मराठा आंदोलक जरांगे यांनी सांगितले. बावनकुळे तू मराठ्यांचे वार बघ, घायाळ होशील.आमचं काहीही होत नाही तू रविवारी गोष्टी घडवून आणतो.आमच्या आंदोलनाला शनिवारी रविवारी परवानगी का नाही.आम्ही आता बारकाईनं लक्ष ठेवणार नागाच्या शेपटावर पाय दिल्यावर आम्ही दम धरून फासा टाकून बाजार उठवतो. बाईच्या पदराआड लपून लढतो.वार करतो ये तू मैदानात ,बघ तुझ्यामुळे मि कशी भाजपची वाट लावतो.बघ भाजपला कसा पाडतो अशा इशारा त्यांनी दिला. 15 सप्टेंबरला मुंबईला निघून 19 सप्टेंबरला मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार. गरीब मराठ्यांची कदर सरकारला नाही. लोकशाही मार्गाने शांततेत उपोषण सुरू होईल, असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. उदय सामंत ते काय म्हणाले मला माहित नाही. गेल्यावर्षी पण गणेशोत्सव होता.तुम्ही वर्षभर काय केलं.?लाड या लढ्यात आल्यापासून पण आम्ही सरकारला वेळ दिला.आजपासून पुन्हा 8 दिवस सरकारकडे वेळ आहे.संधी देऊनही तुम्ही चूक करता.तुम्हाला 3 वर्ष संधी दिली मग मुंबईत घेऊ नका असं तुम्ही कसं म्हणून शकता? सरकारची प्रवृत्ती नीच आहे. श्रीमंत लोक आंदोलनात मदत करतात म्हणून सरकार त्यांना अडकवत आहे. सरकार त्यांना अडचणीत आणणार आहे का? सगळ्या समाजात श्रीमंत लोक असतात ते समाज अडचणीत आल्यानंतर मदत करतात त्यात चुकीचं काय? निवडणूकीत तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर कडून मदत घेत नाही का मग पैसे वाटण्यासाठी कुठून आणता? आंदोलन करायला मदतीचा हात घ्यावाच लागतो. मराठे त्यांच्या बाजूने उभे राहायला हवे. आंदोलन चालवण्यासाठी मराठ्यांची मदत घेतली नाही तर आंदोलन चालवायचं कसं? दोषी नसताना माझ्या जवळच्या लोकांना त्रास दिला जात आहे तरीही मी मागे हटणार नाही.कुठेही चाैकश्या कितीही करा आणि कुठेही चौकशी करा त्यामुळे आंदोलन थांबत नाही. तुम्ही माझ्या जवळच्या सहकाऱ्यांना त्रास देता, ते कोणाला कळत नाही का? असं देखील मनोज जरांगे म्हणाले. चौकशांना शरण येऊन मी घाबरणार नाही.आंदोलनाच्या ठिकाणी मरेन पण तुमच्या पूढे गुडघे टेकणार नाही. मराठ्यांपुढे मरेन पण तुमची मैत्री नको.घाबरून मंत्र्यांच्या पंगतीला बसणार नाही. सरकार माझी निष्ठा विकत घेऊ शकत नाही,मुंबईला यायचं नाही म्हणून मला त्रास देणं सुरू केलं आहे. मला गोळ्या घालून मारणे हाच पर्याय आता सरकारकडे आहे हिंदुंच्या सणात मुंबईत आला म्हणून गोळ्या घालून मारण्याचा एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कट शिजला असल्याचे मराठा आंदोलक जरांगे पाटील म्हणाले.

Manoj Jarange: शिंदे-फडणवीसांचा कट शिजलाय, मराठा मोर्चात मला गोळ्या घालायचा डाव; मनोज जरांगे पाटलांचा खळबळजनक आरोप… Read More »

Bharat Gogawale : राज्यात पुन्हा एकदा ‘ऑपरेशन टायगर’? भरत गोगावले म्हणाले, “आता सांगत नाही, नाहीतर …

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Bharat Gogawale : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा रंगली आहे. राज्याचे फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगोल्यातील शिवसेना मेळाव्यात बोलताना राज्यात लवकरच आणखी एक ‘ऑपरेशन’ होणार असल्याचे संकेत दिले. मात्र, हे ऑपरेशन नेमके कोणत्या पक्षातील किंवा कोणत्या नेत्यांसंदर्भात आहे, याबाबत त्यांनी स्पष्ट माहिती देणे टाळले. सांगोला येथे माजी आमदार शहाजी बापू पाटील यांच्या पुढाकाराने शिवसेनेच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री भरत गोगावले, मंत्री योगेश कदम, दिपाली सय्यद यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. मेळाव्यात बोलताना भरत गोगावले यांनी “एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टायगर करतात. ते कुणाला कळत नाही,” असे सांगितले. त्यानंतर राज्यात लवकरच आणखी एक ऑपरेशन होणार असल्याचे त्यांनी सूचक वक्तव्य केले. मात्र, या ऑपरेशनची माहिती आत्ताच जाहीर करण्यास त्यांनी नकार दिला. “लवकरच राज्यात दुसरे एक ऑपरेशन आहे. आता सांगत नाही, नाहीतर मीडिया बातम्या करेल,” असे म्हणत भरत गोगावले यांनी आपले वक्तव्य मध्येच थांबवले. त्यामुळे भरत गोगावले यांनी नेमके कोणत्या राजकीय घडामोडीचे संकेत दिले आहेत? राज्यात पुन्हा कोणते ‘ऑपरेशन टायगर’ होणार आहे? याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. तर दुसरीकडे काही दिवसांपूर्वी शिवसेना ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी पक्षाची साथ सोडत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता.

Bharat Gogawale : राज्यात पुन्हा एकदा ‘ऑपरेशन टायगर’? भरत गोगावले म्हणाले, “आता सांगत नाही, नाहीतर … Read More »

Shahaji Bapu Patil : अशोक खरात प्रकरणावर शहाजी बापूंची फटकेबाजी; दिपाली सय्यद यांना थेट सवाल

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Shahaji Bapu Patil : अशोक खरातवर आधारित महाराष्ट्राची एल्फिन्स्टन फाईल या चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये सांगोल्यातील एका कथित पूजेचा प्रसंग समाविष्ट करण्यात आला आहे का? असा थेट सवाल माजी आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी अभिनेत्री दिपाली सय्यद यांना केला. सांगोला येथे शिवसेनेच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याला मंत्री भरत गोगावले, मंत्री योगेश कदम आणि दिपाली सय्यद यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी शहाजी बापू पाटील यांनी आपल्या खास शैलीत अशोक खरात वर टीका करत सांगोल्यात घडलेल्या कथित पूजेचा किस्सा सांगितला. शहाजी बापू पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, अशोक खरातने सांगोला तालुक्यात येऊन कथितरित्या उघड्या-नागड्या पद्धतीने धिंगाणा घालत पूजा केली होती. ही पूजा माझा भाचा अतुल पवार यांचा निवडणुकीत पराभव व्हावा आणि त्यांना जीवे मारण्याचा अनिष्ट प्रकार घडावा, या उद्देशाने करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. यावेळी शहाजी बापूंनी अतुल पवार यांना आपण दिलेला धीर सांगत, “तुझा मामा या महाराजाच्या बापाचा बाप आहे. तू मरत नाहीस, काळजी करू नको,” अशा आपल्या खास शैलीतील वक्तव्याचा उल्लेख केला. दरम्यान, अशोक खरात यांच्यावर आधारित चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये सांगोल्यातील या कथित पूजेचा प्रसंग दाखवण्यात आला आहे का, असा सवाल शहाजी बापूंनी दिपाली सय्यद यांना केला. या मुद्द्यावरून त्यांनी माजी आमदार दीपक साळुंखे यांनाही आपल्या खास शैलीत टोला लगावला. या संपूर्ण प्रकारावर शहाजी बापू पाटील यांनी केलेली फटकेबाजी मेळाव्यात चर्चेचा विषय ठरली.

Shahaji Bapu Patil : अशोक खरात प्रकरणावर शहाजी बापूंची फटकेबाजी; दिपाली सय्यद यांना थेट सवाल Read More »

Eknath Shinde : ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का; ‘या’ दिवशी 14 आमदार शिंदे गटात जाणार?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Eknath Shinde : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील तब्बल 14 आमदार शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याचा दावा शिंदे गटातील एका बड्या नेत्याने केला आहे. आगामी नवरात्रीपूर्वी हा पक्षप्रवेश होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडे विधानसभेत 20 आमदार आहेत. त्यापैकी 14 आमदार शिंदे गटात गेल्यास ठाकरे गटाच्या संख्याबळावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, संबंधित आमदारांची नावे अद्याप अधिकृतपणे समोर आलेली नाहीत. त्यामुळे नेमके कोणते आमदार शिंदे गटात जाणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. तीन मंत्र्यांवर जबाबदारी? शिंदे गटातील नेत्याच्या दाव्यानुसार, ठाकरे गटातील आमदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याची जबाबदारी कोकण, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन मंत्र्यांवर सोपवण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला ‘ऑपरेशन टायगर’ असे नाव देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यातील काही आमदारांना सरकारमध्ये महत्त्वाची खाती, मंत्रिपद किंवा राज्यमंत्रिपद देण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. काही नेत्यांना महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्याची शक्यता असल्याचेही सांगितले जात आहे. खासदारांनंतर आता आमदारांवर लक्ष यापूर्वी जून 2026 मध्ये ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी स्वतंत्र गटाची नोंदणी केल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर ठाकरे गटातील आमदारांबाबतही राजकीय चर्चांना उधाण आले होते. आता 14 आमदार शिंदे गटात जाणार असल्याचा दावा समोर आल्याने या चर्चेला आणखी बळ मिळाले आहे. दरम्यान, 14 आमदारांच्या संभाव्य पक्षप्रवेशाबाबत ठाकरे गटाकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे हा दावा प्रत्यक्षात कितपत खरा ठरतो, तसेच कोणते आमदार शिंदे गटात जातात, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. जर हा पक्षप्रवेश प्रत्यक्षात झाला, तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसाठी हा मोठा राजकीय धक्का ठरू शकतो. दुसरीकडे, शिंदे गटासाठी हा पक्षसंघटन मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

Eknath Shinde : ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का; ‘या’ दिवशी 14 आमदार शिंदे गटात जाणार? Read More »

Manoj Jarange: जरांगे पाटलांचे निर्णायक उपोषण सुरू; मागण्या पूर्ण होईपर्यंत माघार नाही, सरकारला इशारा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे आज सकाळी 10 वाजता आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. हे आपले निर्णायक आणि शेवटचे आमरण उपोषण असल्याचे जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. उद्यापासून बोलणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे आजच समाजाशी संवाद साधत असल्याचे जरांगे पाटील म्हणाले. मराठा समाजाने मोठ्या संख्येने अंतरवाली सराटीत दाखल व्हावे आणि आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रांची मागणी शिंदे समितीला सापडलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे तत्काळ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. गावागावातील पात्र बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्याचे स्पष्ट होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, मात्र अद्याप प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, त्यांनी अंतरवाली सराटीत यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच ज्यांनी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला आहे, पण तो स्वीकारण्यात आलेला नाही, अशांनीही अंतरवालीत यावे, असे त्यांनी सांगितले. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, अशांनीही आपापल्या नोंदी घेऊन अंतरवाली सराटीत यावे, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले. संबंधितांकडून अर्ज स्वीकारण्याची व्यवस्था करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. ‘कुणबी प्रमाणपत्र पुरेसे नाही, जात वैधता कशी देणार?’ केवळ कुणबी प्रमाणपत्र देऊन प्रश्न सुटणार नाही, तर जात वैधता प्रमाणपत्र कसे दिले जाणार? याची स्पष्ट माहिती सरकारने द्यावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांच्या जात वैधतेचा प्रश्न तातडीने सोडवावा आणि पात्र असलेल्या सर्व प्रकरणांची वैधता करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू करावी आणि त्यानंतर जात वैधता कशी केली जाणार, याची स्पष्ट कार्यपद्धती सरकारने जाहीर करावी, असे ते म्हणाले. ‘फक्त प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन मान्य नाही त्याच्या वैधतेबाबतही स्पष्ट अंमलबजावणी हवी,’ असा इशारा त्यांनी दिला. सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थांच्या जीआरची मागणी सातारा संस्था, कोल्हापूर संस्था आणि औंध संस्थांबाबतचे जीआर तातडीने काढून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या संस्थांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या लाभांसाठी जात वैधता कशी केली जाणार, हेही सरकारने स्पष्ट करावे, असे ते म्हणाले. केवळ जीआर काढून पुन्हा समाजाची फसवणूक करू नये. यापूर्वी मागण्या मान्य करण्यात आल्या, मात्र त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही, असा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला. ‘करू, करू’ म्हणता म्हणता 75 वर्षे गेली, अशी टीकाही त्यांनी सरकारवर केली. ‘सरकारवर पूर्णपणे भरोसा ठेवू नका’ मराठा समाजाने यापुढे सरकारवर पूर्णपणे भरोसा ठेवणे बंद करावे, असे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले. ‘आपला पक्ष, आपला नेता कोणीही नाही; या जगात फक्त जात आपली आहे,’ असे ते म्हणाले. गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेला लढा आता विजयाच्या उंबरठ्यावर असल्याचा दावा त्यांनी केला. ही शेवटची फाईट असून गाफील राहू नका, दगाफटका होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी समाजाला दिला. ‘मी तुमच्या लेकराबाळांसाठी जीव द्यायला तयार’ मराठा समाजाने अंतरवाली सराटीकडे मोठ्या संख्येने धावून यावे, असे भावनिक आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले. ‘सगळ्यांनी बाहेर पडा, मी तुमच्या लेकराबाळांसाठी जीव द्यायला तयार आहे,’ असे ते म्हणाले. सलग तीन वर्षे मुलांच्या भविष्यासाठी लढत असल्याचे सांगत त्यांनी आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले. कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला त्रास झाल्यानंतर आपण जसे धावून जातो, तसेच अंतरवाली सराटीकडे धावून या, असेही त्यांनी म्हटले. SEBC-EWS मधील नियुक्त्यांवरही ठाम भूमिका SEBC आणि EWSमधून निवड झालेल्यांना नियुक्त्या मिळेपर्यंत आंदोलन थांबवणार नाही, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली. तसेच महामंडळाचे सर्व परतावे देण्याची मागणीही त्यांनी केली. एकूणच, कुणबी प्रमाणपत्रांसोबत जात वैधता, सातारा-कोल्हापूर-औंध संस्थांचे जीआर, SEBC-EWS मधील नियुक्त्या आणि महामंडळाच्या परताव्यांसह विविध मागण्यांवर सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका घेत जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण निर्णायक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

Manoj Jarange: जरांगे पाटलांचे निर्णायक उपोषण सुरू; मागण्या पूर्ण होईपर्यंत माघार नाही, सरकारला इशारा Read More »

Devendra Fadnavis: मंत्र्यांच्या निर्णयावर आता मुख्यमंत्र्यांचा ‘अंकुश’; CM फडणवीसांना विशेष अधिकार, जाणून घ्या नेमकं काय बदललं?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्राच्या प्रशासन आणि सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वाटल्यास त्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आता मुख्यमंत्र्यांना मिळाला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मंत्र्यांच्या विभागीय निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण अधिक मजबूत होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांना नेमका कोणता अधिकार? नव्या तरतुदीनुसार, एखाद्या मंत्र्याने आपल्या विभागाशी संबंधित निर्णय घेतला आणि तो निर्णय राज्याच्या व्यापक जनहिताच्या विरोधात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटले, तर मुख्यमंत्री त्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतात. गरज भासल्यास संबंधित निर्णय बदलणे, रद्द करणे किंवा त्यावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे एखाद्या विभागातील निर्णय हा केवळ संबंधित मंत्र्याच्या पातळीवर अंतिम राहणार नाही. मोठ्या सार्वजनिक हिताचा मुद्दा असल्यास मुख्यमंत्री त्यावर निर्णय घेऊ शकतील. मंत्र्यांचे अधिकार संपणार का? या निर्णयाचा अर्थ मंत्र्यांचे विभागीय अधिकार संपुष्टात येणार असा नाही. प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचे कामकाज पाहणार असून, संबंधित विषयांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. मात्र, एखाद्या निर्णयाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर जनतेवर होणार असेल किंवा तो सरकारच्या व्यापक धोरणाशी विसंगत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल, तर त्या निर्णयावर मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करू शकतील. त्यामुळे मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील निर्णयप्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अधिक प्रभावी होणार आहे. कॅबिनेटच्या मंजुरीशिवाय हस्तक्षेप शक्य या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना प्रत्येक वेळी स्वतंत्रपणे मंत्रिमंडळाची पूर्वमंजुरी घेण्याची गरज नसल्याचे वृत्त आहे. म्हणजेच एखाद्या मंत्र्याच्या निर्णयाबाबत जनहिताचा प्रश्न निर्माण झाल्यास मुख्यमंत्री थेट हस्तक्षेप करू शकतात. यामुळे निर्णयप्रक्रियेत एखादा महत्त्वाचा विषय रखडल्यास त्यावर मुख्यमंत्री पातळीवर तातडीने निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. निर्णयप्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत होणार? या बदलामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत मुख्यमंत्रिपदाचे महत्त्व आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत विविध विभागांचे मंत्री आपापल्या खात्याशी संबंधित निर्णय घेत होते. मात्र, आता व्यापक जनहिताचा मुद्दा पुढे करून मुख्यमंत्री त्या निर्णयांवर थेट नियंत्रण ठेवू शकतील. सरकारच्या दृष्टीने पाहिल्यास यामुळे विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवणे, धोरणांमध्ये एकसंधता ठेवणे आणि महत्त्वाचे निर्णय जलदगतीने घेणे शक्य होऊ शकते. दुसरीकडे, अधिकारांचे केंद्रीकरण कितपत योग्य आहे, यावर प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप कोणत्या परिस्थितीत? प्रत्येक मंत्र्याचा प्रत्येक निर्णय मुख्यमंत्री बदलतील, असा या निर्णयाचा सरळ अर्थ नाही. ‘व्यापक जनहित’ हा या अधिकाराचा महत्त्वाचा आधार आहे. म्हणजेच एखादा निर्णय राज्याच्या मोठ्या जनसमूहावर परिणाम करणारा असेल, सरकारच्या व्यापक धोरणाशी संबंधित असेल किंवा त्यातून सार्वजनिक हिताला बाधा येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल, तर मुख्यमंत्री त्या निर्णयाची दखल घेऊ शकतात. त्यामुळे या अधिकाराचा प्रत्यक्ष वापर कोणत्या प्रकरणांमध्ये आणि कोणत्या पद्धतीने केला जातो, हे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रशासनात काय परिणाम होऊ शकतो? या बदलामुळे मंत्र्यांच्या विभागांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर मुख्यमंत्री कार्यालयाची नजर अधिक प्रभावी होऊ शकते. विशेषतः दोन विभागांमध्ये एखाद्या विषयावर मतभेद असल्यास किंवा एखाद्या निर्णयाचा राज्यव्यापी परिणाम होणार असल्यास मुख्यमंत्री मध्यस्थी करू शकतील. यामुळे सरकारच्या निर्णयांना एकसंध दिशा देण्यास मदत होऊ शकते, असा सरकारचा दृष्टिकोन असू शकतो. मात्र, दुसरीकडे प्रत्येक विभागाला स्वतंत्रपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य आणि मंत्र्यांची जबाबदारी यावरही या बदलाचा परिणाम होऊ शकतो. राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांच्या निर्णयावर हस्तक्षेपाचा अधिकार मिळाल्याने या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्री यांच्यात एखाद्या निर्णयावर मतभेद निर्माण झाल्यास अंतिम निर्णयाची दिशा आता अधिक स्पष्टपणे मुख्यमंत्री पातळीवर जाऊ शकते. विरोधकांकडून या अधिकाराच्या केंद्रीकरणावर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. तर सरकारकडून जनहित, प्रशासनातील समन्वय आणि निर्णयप्रक्रियेला गती देण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे सांगितले जाऊ शकते.

Devendra Fadnavis: मंत्र्यांच्या निर्णयावर आता मुख्यमंत्र्यांचा ‘अंकुश’; CM फडणवीसांना विशेष अधिकार, जाणून घ्या नेमकं काय बदललं? Read More »

Shivsena Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या वादात सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर भडकले

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Shivsena Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर नेमका अधिकार कोणाचा, तसेच 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बंडानंतर त्यांच्या गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न यावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करताना पक्षाची घटना, पक्षप्रमुखांचे अधिकार, विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्षातील फरक, आमदारांची भूमिका आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. 2022 मध्ये नेमकं काय घडलं? सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर 2013 पासून 2022 पर्यंतच्या शिवसेनेतील घडामोडींचा घटनाक्रम मांडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उद्धव ठाकरे हे पक्षाच्या घटनेनुसार शिवसेनेचे पक्षप्रमुख होते आणि एकनाथ शिंदे यांचीही पक्षातील महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. 20 जून 2022 रोजी विधान परिषद निवडणुकीत काही आमदारांनी क्रॉस-व्होटिंग केल्यानंतर पक्षातील संघर्ष उफाळून आला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 31 आमदार आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. हे अचानक घडलेले किंवा केवळ नाराजीमुळे झालेले बंड नसून त्यामागे आधीपासून नियोजन होते, असा दावा सिब्बल यांनी केला. शिंदेंना गटनेतेपदावरून हटवण्याचा मुद्दा शिंदे गटाच्या हालचाली समोर आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी 21 जूनला बैठक बोलावली आणि एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेतेपदावरून हटवून त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. तसेच सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती पक्षाच्या नेतृत्वाने केली होती, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. यानंतर शिंदे गटातील आमदारांनी स्वतंत्रपणे शिंदे यांची गटनेतेपदी आणि नवीन प्रतोदाची निवड केली. आमदारांना पक्षप्रमुखाचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार आहे का? हा या संपूर्ण वादातील महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न असल्याचे सिब्बल यांच्या युक्तिवादातून स्पष्ट झाले. ‘विधिमंडळ पक्ष’ आणि ‘राजकीय पक्ष’ वेगळे सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे एकच नसतात, हा मुद्दा. त्यांच्या मते, एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले आमदार म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष नव्हे. त्यामुळे विधानसभेतील आमदारांची संख्या जास्त आहे म्हणून त्या गटालाच संपूर्ण राजकीय पक्ष मानता येणार नाही. याच आधारावर त्यांनी निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारांच्या संख्येचा आधार घेऊन शिंदे गटाला खरी शिवसेना मानण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. 31 आमदारांच्या भूमिकेवर सिब्बलांचा आक्षेप सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या 31 आमदारांनी पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्यांना पक्षाच्या बैठकीसाठी नोटिसा देण्यात आल्या होत्या, पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. ठाकरे गटाच्या मते, पक्षाच्या अधिकृत आदेशाला न जुमानणे, स्वतंत्र नेतृत्व उभे करणे आणि सरकार बदलण्यासाठी दुसऱ्या पक्षाचा पाठिंबा घेणे हे केवळ अंतर्गत मतभेद मानता येणार नाहीत. याच ठिकाणी घटनेतील दहावी अनुसूची म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायदा महत्त्वाचा ठरतो. सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जर पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाविरुद्ध अशा प्रकारे निवडून आलेले आमदार गेले आणि तरीही त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई झाली नाही, तर दहाव्या अनुसूचीचा उद्देशच काय उरतो? भाजपच्या पाठिंब्याचा मुद्दाही न्यायालयात सिब्बल यांनी गुवाहाटीत असतानाच्या घडामोडींचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे गट भाजपच्या संपर्कात होता आणि सरकार बदलण्यासाठी आवश्यक राजकीय पाठिंबा मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू होती. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, ही केवळ शिवसेनेतील अंतर्गत नाराजी नव्हती; तर त्यातून विद्यमान सरकार पाडून नवे सरकार स्थापन करण्याची राजकीय प्रक्रिया सुरू झाली होती. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर मोठा आक्षेप शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णयही या सुनावणीतील प्रमुख मुद्दा आहे. सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेनेची 2013 आणि 2018 ची पक्षघटना अस्तित्वात होती आणि त्यानुसारच पक्षातील नेतृत्वाची रचना करण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाकडेही या पक्षघटनेची माहिती देण्यात आली होती, असा त्यांचा दावा आहे. विशेष म्हणजे 2019 ते 2022 या कालावधीत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आणि एकनाथ शिंदे मंत्री असताना या पक्षघटनेच्या वैधतेवर शिंदे गटाने आक्षेप घेतला नव्हता, मग 2022 नंतरच ती अमान्य कशी ठरवली जाऊ शकते, असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. ‘धनुष्यबाण’ नेमकं कुणाचं? या सुनावणीतील एक मूलभूत प्रश्न असा आहे की निवडणूक चिन्ह हे विधिमंडळातील बहुमताचे प्रतीक आहे की राजकीय पक्षाचे? सिब्बल यांचे म्हणणे आहे की चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे असते. त्यामुळे विधानसभेतील आमदारांची संख्या जास्त असलेल्या गटाला आपोआप पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळू शकत नाही. यामुळेच निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाच्या प्रक्रियेची घटनात्मक वैधता तपासण्याची गरज असल्याचा ठाकरे गटाचा आग्रह आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरही प्रश्न सिब्बल यांनी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेवरही आक्षेप घेतला. त्यांच्या मते, आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यात झालेल्या विलंबामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रभावच कमी झाला. दरम्यान शिंदे गटाचे सरकार सत्तेत राहिले आणि त्यानंतर त्या सरकारने आपला कार्यकाळही पूर्ण केला. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, जर अपात्रतेच्या याचिकांवर वेळेत निर्णय झाला असता, तर पुढील अनेक राजकीय निर्णयांची दिशा वेगळी असू शकली असती. 2023 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ या प्रकरणाची पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठी 2023 चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालही महत्त्वाचा आहे. त्या निकालात तत्कालीन राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्याची प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी त्याआधीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने त्यांचे सरकार पुन्हा स्थापित करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आता सुरू असलेली सुनावणी ही केवळ 2022 मधील सरकार कोसळण्यापुरती मर्यादित नाही. शिवसेना पक्षाची ओळख, पक्षाचे नाव-चिन्ह, आमदारांची अपात्रता आणि पक्षांतरबंदी कायद्याची अंमलबजावणी या सर्व मुद्द्यांशी ती जोडलेली आहे.

Shivsena Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या वादात सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर भडकले Read More »