eknath Shinde - DNA मराठी

Uday Samant : ‘एवढं हिणवू नका; अन्यथा गोकुळ होतं, हे लक्षात ठेवा’; उदय सामंत यांचा जयकुमार गोरेंना टोला

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Uday Samant : सचिन सानप हे शिवसेना पुरस्कृत उमेदवार आहेत. त्यांना संविधानाने अधिकार दिला म्हणून ते निवडणुकीत उभारले आहेत, त्यामुळे ओळखत नाही, असे त्यांना हिणवू नये. सानप यांना कोण ओळखत नसतील तर येत्या 27 तारखेला ओळखतील. कोणाला कमी लेखू नका, काहीही होऊ शकतं. मी बोलेल तेच योग्य, असं म्हणणं चुकीचं आहे, नाही तर गोकुळ होतं, हे लक्षात ठेवा, असा इशारा शिवसेना नेते तथा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना लगावला आहे. पुणे मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे ओएसडी राहिलेले सचिन सानप यांना शिवसेनेने पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्या प्रचारासाठी सामंत आज सोलापुरात आले होते. त्या वेळी त्यांनी जयकुमार गोरे यांना टोला लगावला. राज्यातील राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शिक्षक आणि पदवीधर निवडणूक चर्चेत आहे. सुरुवातीला या निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून उमेदवार देण्यात आला होता मात्र महायुतीच्या बैठकीनंतर उमेदवार मागे घेण्यात आल्याने शिवसेनेत नाराजी निर्माण झाल्याची होती. यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा निर्णय घेत अपक्ष उमेदवार सचिन सानप यांना पाठिंबा दिला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या या निर्णयानंतर महायुतीत मैत्रीपूर्ण लढत होत आहे. यातच आता दोन्ही पक्षांकडून राजकीय फटकेबाजी होताना दिसत आहे.

Uday Samant : ‘एवढं हिणवू नका; अन्यथा गोकुळ होतं, हे लक्षात ठेवा’; उदय सामंत यांचा जयकुमार गोरेंना टोला Read More »

Amol Khatal: संगमनेर बस स्थानक ते प्रवरा नदी पूल रस्त्यासाठी 10 कोटींचा निधी मंजूर

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Amol Khatal: संगमनेर शहरातील पायाभूत सुविधा च्या विकासाला चालना मिळावी म्हणून महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास आराखडा २०२६-२७ च्या अंतर्गत संगमनेर बसस्थानक बांधकाम विभाग कॉर्नर ते छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, दिल्ली नाका मार्गे प्रवरा नदीवरील पूल या रस्त्याचे नागरी सविधासह विकास काम करण्यासाठी १० कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे अशी माहिती आमदार अमोल खताळ पाटील यांनी दिली संगमनेर शहराच्या बस स्थानक ते तीन बत्ती चौक मार्गे प्रवरा नदी फुलापर्यंत हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा असून, शहरातील प्रमुख भागांना जोडणाऱ्या या मार्गावरून वाहनांसह नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असते. त्यामुळे या रस्त्याचा नागरी सुविधांसह विकास झाल्यास शहरातील वाहतूक व्यवस्थेला अधिक शिस्त आणि सुसूत्रता प्राप्त होण्यास मदत होणार आहे. तसेच रस्त्याच्या विकासामुळे नागरिकांना अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे संगमनेर शहराच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आमदार अमोल खताळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुनेत्रा पवार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आभार मानले आहेत. संगमनेर शहराच्या विकासासाठी आणि नागरिकांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. संगमनेर बसस्थानक ते प्रवरा पूल या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या विकासासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याने शहराच्या विकासाला निश्चितच चालना मिळणार आहे. अमोल खताळ पाटील, आमदार

Amol Khatal: संगमनेर बस स्थानक ते प्रवरा नदी पूल रस्त्यासाठी 10 कोटींचा निधी मंजूर Read More »

Sahar Sheikh : सहर शेख यांचे वडील युनूस शेख यांना शिंदेसेनेकडून महत्त्वाची जबाबदारी; पक्षप्रवेशावरून संभ्रम

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sahar Sheikh : ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा परिसरात पुन्हा एकदा राजकीय घडामोडींमुळे चर्चांना उधाण आले आहे. एमआयएमच्या नगरसेविका सहर शेख यांचे वडील युनूस शेख यांची कळवा-मुंब्रा विधानसभा क्षेत्रातील अखिल भारतीय केबल सेनेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या नियुक्तीमुळे युनूस शेख यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. मात्र, युनूस शेख यांनी आपण शिवसेनेत प्रवेश केल्याचे वृत्त फेटाळले असून, ही नियुक्ती आपल्या केबल आणि इंटरनेट व्यवसायाशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या घडामोडीमुळे मुंब्रा आणि ठाणे परिसरातील राजकीय वर्तुळात चर्चेला सुरुवात झाली आहे. नेमके प्रकरण काय? ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ३० मधून एमआयएमच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सहर शेख या आपल्या विजयाच्या भाषणामुळे चर्चेत आल्या होत्या. त्यांच्या भाषणातील ‘कैसा हराया’ हा उल्लेख सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. तसेच, आगामी काळात संपूर्ण मुंब्रा हिरवे करण्याबाबत केलेल्या विधानावरूनही त्यांच्यावर टीका झाली होती. या वक्तव्यामुळे सहर शेख यांच्याबाबत राजकीय वातावरण तापले होते. त्यानंतर आता त्यांच्या वडिलांच्या नियुक्तीची बातमी समोर आल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाल्याचे मानले जात आहे. युनूस शेख यांची नेमकी कोणत्या पदावर नियुक्ती? समोर आलेल्या माहितीनुसार, युनूस शेख यांची कळवा-मुंब्रा विधानसभा क्षेत्रासाठी अखिल भारतीय केबल सेनेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. नियुक्तीपत्रात एकनाथ शिंदे यांच्या आशीर्वादाने ही जबाबदारी देण्यात आल्याचा उल्लेख असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे ही नियुक्ती केवळ व्यावसायिक संघटनेपुरती मर्यादित आहे की तिच्यामागे राजकीय संदर्भही आहेत, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. नियुक्तीच्या वेळी युनूस शेख यांना पदाचे पत्र देतानाचे छायाचित्रही समोर आले आहे. या छायाचित्रामुळे त्यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत वेगवेगळे तर्क लावले जात आहेत. युनूस शेख यांचे स्पष्टीकरण काय? आपण शिवसेनेत प्रवेश केल्याचे वृत्त युनूस शेख यांनी नाकारले आहे. अनेक वर्षांपासून आपण केबल आणि इंटरनेट व्यवसायाशी संबंधित असल्याचे सांगत, त्याच क्षेत्रातील कामासाठी आपल्याला ही जबाबदारी देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे केबल सेनेच्या अध्यक्षपदाची नियुक्ती म्हणजे थेट शिवसेनेत प्रवेश, असा अर्थ काढू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. दुसरीकडे, नियुक्तीपत्रातील उल्लेखांमुळे या प्रकरणाविषयी राजकीय चर्चांना आणखी चालना मिळाली आहे. जितेंद्र आव्हाड यांच्याशी पूर्वीपासून राजकीय मतभेद युनूस शेख हे यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांचे समर्थक असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, कालांतराने दोघांमधील संबंध बिघडल्याचे वृत्त आहे. महानगरपालिका निवडणुकीच्या वेळी सहर शेख यांच्यासाठी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळवण्याचा प्रयत्न झाला होता. उमेदवारी न मिळाल्यानंतर सहर शेख यांनी एमआयएमकडून निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला. विजयानंतरच्या सभेत युनूस शेख आणि सहर शेख यांनी जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर टीका केली होती. त्यामुळे मुंब्र्यातील राजकारणात या कुटुंबाची भूमिका सातत्याने चर्चेत राहिली आहे. या नियुक्तीचे राजकीय परिणाम काय होऊ शकतात? युनूस शेख यांच्या नियुक्तीमुळे मुंब्रा परिसरातील राजकीय समीकरणांवर चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला सहर शेख या एमआयएमच्या नगरसेविका आहेत, तर दुसरीकडे त्यांच्या वडिलांना शिंदेसेनेशी संबंधित संघटनेत महत्त्वाचे पद मिळाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या घडामोडींचा आगामी स्थानिक राजकारणावर काही परिणाम होणार का, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, युनूस शेख यांनी पक्षप्रवेशाचा दावा नाकारल्याने या प्रकरणात नियुक्ती आणि औपचारिक पक्षप्रवेश यांतील फरक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. एकूणच, सहर शेख यांच्या राजकीय प्रवासानंतर आता त्यांचे वडील युनूस शेख यांच्या नियुक्तीमुळे मुंब्र्यातील राजकीय चर्चांना नवा विषय मिळाला आहे. ही नियुक्ती व्यावसायिक संघटनेच्या कामापुरती आहे, अशी युनूस शेख यांची भूमिका असून, त्यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत पुढे काय स्पष्ट होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Sahar Sheikh : सहर शेख यांचे वडील युनूस शेख यांना शिंदेसेनेकडून महत्त्वाची जबाबदारी; पक्षप्रवेशावरून संभ्रम Read More »

Chandrakant Patil : दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नका; घेतले असल्यास परत करा!

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Chandrakant Patil : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दिलासा देण्यासाठी कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून परीक्षा शुल्क न घेता त्यांचे परीक्षा अर्ज भरून घेण्यात यावेत. ज्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात आले आहे, ते शुल्क त्यांना परत करण्यात यावे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी या निर्देशांचे पालन करावे. विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केल्याचे आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. सह्याद्री अतिथिगृह,मुंबई येथे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत ऑनलाइन बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काचा आढावा घेण्यासह विद्यापीठांच्या परीक्षा प्रक्रिया, पेपरफुटी रोखण्यासाठी उपाययोजना, निकालांमधील सुसूत्रता, शैक्षणिक वेळापत्रक, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आणि विद्यार्थी निवडणुकांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक तथा तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ प्रमोद नाईक, उपसचिव अमोल मुत्याल ,उपसचिव प्रताप लुबाळ, महाराष्ट्र राज्य कला संचालनालयाचे संचालक डॉ. किशोर इंगळे, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सर्व सार्वजनिक विद्यापीठाचे कुलगुरू (ऑनलाईन) व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांनकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये. यामध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालये, कला महाविद्यालये तसेच विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य महाविद्यालयांचाही समावेश आहे. विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार पडू नये म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेतले असल्यास ते तातडीने परत करावे अशी सूचना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्व कुलगुरू आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, पेपरफुटीसारखे गैरप्रकार रोखणे आणि निकाल प्रक्रियेत सुसूत्रता निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पेपरफुटी व परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्यातील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. परीक्षेतील गैरप्रकार किंवा पेपरफुटीमध्ये दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना कठोर शिक्षा होण्याची तरतूद असून, संबंधित कायद्यातील तरतुदींनुसार दोषींना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यामुळे विद्यापीठांनी परीक्षा व्यवस्थेत आवश्यक खबरदारी घेऊन गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी निर्देश दिले. निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांना डिजिलॉकरमध्ये पदवी प्रमाणपत्र दयावे पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठांचे निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांना त्यांची पदवी प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरमध्ये तातडीने उपलब्ध करून दयावे त्यामुळे परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया, पुढील शिक्षण आणि इतर आवश्यक कामांसाठी पदवी प्रमाणपत्रे वेळेत उपलब्ध होण्यास मदत होईल आणि प्रमाणपत्रांसाठी वारंवार विद्यापीठांमध्ये जाण्याची गरज लागणार नाही आणि विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचेल.त्यामुळे तातडीने पदवी प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरमध्ये उपलब्ध करून घ्यावे.अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करावे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) अनुषंगाने चौथ्या वर्षाच्या ‘ऑनर्स’ (Honours) पदवी अभ्यासक्रमाची योग्य रचना करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेहीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षा (Re-examination) आणि एटीकेटी (ATKT) संदर्भातील नियमांमध्ये सुसूत्रता मिळावी, यासाठी राज्यातील विद्यापीठांकरिता एकसमान धोरण तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा आणि निकालासंदर्भातील नियमांबाबत स्पष्टता मिळण्यास मदत होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी विद्यापीठांना भेट देणार राज्यातील विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांच्या समस्या, त्यांना उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक व अन्य सुविधा तसेच विद्यापीठे आणि वसतिगृहांमधील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील १५ डिसेंबर २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या कालावधीत राज्यातील विद्यापीठांना भेटी देणार आहेत. या भेटीदरम्यान एक दिवस विद्यापीठातील शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. तसेच रात्री विद्यार्थ्यांसोबत वसतिगृहात मुक्काम करून तेथील निवास, भोजन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि अन्य मूलभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी, अपेक्षा आणि सूचनाही जाणून घेतल्या जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे प्रत्यक्ष स्वरूप समजून घेऊन त्यावर आवश्यक उपाययोजना करण्याचा या भेटींचा उद्देश आहे विद्यापीठ विद्यार्थी निवडणुकांबाबत अंतिम अहवाल सादर करा राज्यातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने दिवाळीनंतर प्रक्रिया पुढे नेण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. विद्यापीठांमधील निवडणुका कोणत्या पद्धतीने आणि कशा प्रकारे घेता येतील, यासंदर्भात सर्वंकष विचार करून अंतिम अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मंत्री पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, डिजिटल सुविधा, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विद्यापीठांच्या कामकाजात एकरूपता निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे या बैठकी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

Chandrakant Patil : दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नका; घेतले असल्यास परत करा! Read More »

Eknath Shinde: पारनेरच्या पाणीप्रश्नावर मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक; वर्षभरात योजना पूर्ण करण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे आश्वासन

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Eknath Shinde : पारनेर शहराच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पाणीप्रश्नाला कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पारनेर नगरपंचायतीचे माजी नगराध्यक्ष विजयराव औटी यांनी मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन पाणीपुरवठा योजनेबाबत सविस्तर चर्चा केली. पारनेर शहराची वाढती लोकसंख्या, भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज तसेच सध्याच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेमुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी याबाबत औटी यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे लक्ष वेधले. पारनेर शहरासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शासनाने ठोस निर्णय घेऊन कालबद्ध पद्धतीने या योजनेचे काम मार्गी लावावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पारनेर शहराच्या पाणीप्रश्नाकडे शासन सकारात्मकपणे पाहत असून येत्या सहा महिन्यांत या योजनेच्या निविदा प्रक्रियेला सुरुवात करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल. त्यानंतर साधारण एका वर्षाच्या कालावधीत योजना पूर्ण करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले. पारनेर शहराचा पाणीप्रश्न हा दरवर्षी उन्हाळ्यात निर्माण होणाऱ्या टंचाईपुरता मर्यादित नसून भविष्यातील शहराची गरज लक्षात घेऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नव्या पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून पारनेरकरांना नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा पाठपुरावा करण्यात आला असल्याचे माजी नगराध्यक्ष विजयराव औटी यांनी सांगितले. “पारनेरकरांचा पाणीप्रश्न हा आमच्यासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि महत्त्वाचा विषय आहे. नागरिकांना दरवर्षी पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे या प्रश्नाला आता गती मिळत आहे. निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष काम कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करून पारनेरकरांना दिलासा मिळावा, यासाठी पुढील काळातही सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल,” असे विजयराव औटी यांनी सांगितले. पारनेर शहराच्या पाणीप्रश्नासाठी झालेल्या या पाठपुराव्यामुळे आगामी काळात शहरासाठी शाश्वत पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

Eknath Shinde: पारनेरच्या पाणीप्रश्नावर मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक; वर्षभरात योजना पूर्ण करण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे आश्वासन Read More »

Devendra Fadnavis: सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना; थकीत एफआरपी, गाळप हंगाम पूर्वतयारीसाठी मिळणार निधी

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७च्या गाळप हंगामातील पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता सॉफ्ट लोन योजनेस आणि त्यासाठीच्या अंदाजित ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यात २०२५-२६ मधील गाळप हंगामात १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी ५२७.५१ लाख मे.टन ऊस गाळप केले आहे. मात्र साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि पुढील हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार या योजनेस मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी २०१५ व २०१९ मध्ये सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जासाठी व्याज अनुदान देण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या २०१५ मधील योजनेत राज्य शासनाने सहभाग गेतला होता. यामध्ये केंद्र सरकारने एक वर्षाचे तर राज्य शासनाने त्यापुढील चार वर्षांकरिता द.सा.स.शे १० टक्के किंवा बँकेच्या प्रत्यक्ष व्याजदरापेक्षा जो कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान दिले होते. या योजनेच्या धर्तीवर ही सॉफ्ट लोन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी पुढील सात वर्षांसाठी येणाऱ्या सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानासही मंजुरी देण्यात आली. या योजनेंतर्गत बँकांनी दि. ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजुरी व वितरित केलेली रक्कम व्याज अनुदानास पात्र राहील. योजनेत मंजुरी झालेल्या कर्जाचा विनियोग प्रामुख्याने थकीत एफआरपीची रक्कम आदा करण्यास बंधनकारक असेल. थकीत रक्कम नसणा-या कारखान्यांना योजनेतील कर्जाचा वापर २०२६-२७ मधील पूर्वहंगामी कर्जासाठी करता येईल. कर्ज परतफेडीचा कालावधी एक ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील सात वर्षांसाठी असेल आणि याच कालावधीसाठी व्याज अनुदान देय राहील. द.सा.द.शे. १० टक्के किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर यापैकी जो दर कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान देण्यात येईल. त्याचबरोबर कर्जाचा हफ्ता वेळेत न भरणाऱ्या साखर कारखान्यांना या योजनेतून तत्काळ वगळण्यात येईल आणि अशा कारखान्यांना पुढील कालावधीसाठी व्याज सवलत मिळणार नाही. यासाठी साखर कारखान्यांना जुलै २०२७ पर्यंत कर्जाबातचा विनियोग दाखला सादर करावा लागणार आहे. असा दाखला सादर करू न शकल्यास व्याज अनुदान मिळण्यास कारखाना अपात्र ठरेल. अहिल्यानगर मधील हरेगांव मळ्याच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळणार तर दुसरीकडे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हरेगाव मळा (ता. श्रीरामपूर) येथील शेती महामंडळाकडील जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीस मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार याबाबत विधि व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. हरेगाव येथील या जमिनी ब्रिटीश सरकारने १०४ वर्षांपूर्वी सिंचन सुविधा विकासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या. पण त्या द बेलापूर कंपनी लिमिटेड यांना भाडेपट्ट्यावर दिल्या होत्या. त्यानंतर महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अस्तित्वात आल्यानंतर या कंपनीकडील ७ हजार ३७७ एकर १२ गुंठे पैकी ६ हजार ४२५ एकर १७ गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरवून शासनाने ती महाराष्ट्र शेती महामंडळाकडे वर्ग केली होती. यापैकी आपल्या जमिनी परत मिळाव्या यासाठी मूळ शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या वारसांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मधील कलम २८-१ एए नुसार कार्यवाही करता येत नाही. त्यामुळे सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, असे महसूल मंत्रालयाने प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार कलम २८-१ एए मधील पोटकलम ३ मध्ये नवीन पोटकलम ३-१ब समावेश करण्याचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे दाखल करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावास विधि व न्याय विभागाने मान्यता देऊन सुधारणा करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामुळे या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला मिळणार आहे. त्यानुसार अधिनियमातील दुरूस्तीचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

Devendra Fadnavis: सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना; थकीत एफआरपी, गाळप हंगाम पूर्वतयारीसाठी मिळणार निधी Read More »

Maharashtra Government : मोठी बातमी! लाडकी बहिणसह 25 लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन होणार

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Government: शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आणखी गुणवत्तापूर्ण सुधारणा घडवून आणण्यासाठी “महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)” स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सहाय्यता कक्षाद्वारे शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे विश्लेषण आणि २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी विविध धोरणे व योजना राबविण्यात येतात. यासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी खर्च होतो. मात्र केवळ निधीचा विनियोग आणि भौतिक उद्दिष्टांची पूर्तता याआधारे योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जातो. मात्र यावरून योजनेची परिणामकारकता निश्चित करता येत नाही. यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या योजना किंवा धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर फलनिष्पत्ती तपासली जाते. यामुळे धोरण योजनांच्या अंमलबजावणी दरम्यान होणाऱ्या चुका सुधारता येत नाहीत. अंमलबजावणी दरम्यानच समांतरपणे मूल्यांकन करता आले तर अंमलबजावणीतील त्रुटी सुधारणा करणे शक्य होईल. यासाठी राज्य शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे विश्लेषण आणि २५ लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट, मुंबई आणि सेंट्रल फॉर रिसर्च इन स्कीम्स ॲण्ड पॉलिसीज् यांनी एकत्रित दिलेल्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. महा-टॅक चे संनियंत्रण मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे केले जाईल. तसेच मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सूकाणू स्थापन करण्यात येणार आहे. महा-टॅक स्थापनेचे उद्देश राज्यातील २५ प्रमुख धोरणांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करणे. संबंधित विभाग, उद्योग, अंमलबजावणी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था व लाभार्थी यासारख्या भागधारकांशी सल्लामसलत करणे. ज्या धोरणांना स्वतंत्र सक्षम अंमलबजावणी आराखडा (Empowered implementation architecture) आवश्यक आहे, त्यांच्यासाठी अभियान (मिशन) प्रस्तावित करणे. पंचवीस प्रमुख योजनांचे दर तिमाही स्वतंत्र समांतर मूल्यमापन (Concurrent Evaluation) करणे. लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचे लाभ वेळेत, पूर्णपणे व योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचले जातात का याची योजनेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना, शासन निर्णय, निधी प्रवाह व खरेदी नियमांचे पालन तपासणे. खर्चाची गुणवत्ता, घटक खर्च, अपूर्ण/निरुपयोगी मालमत्ता व फलनिष्पत्ती यांचे परीक्षण करणे. योजनांमधील अभिसरणाच्या (Convergence) संधी शोधणे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ७६ शाश्वत विकास ध्येयांच्या (SDGs) निर्देशांकाशी जोडलेल्या योजनांच्या परिणामांचे स्वतंत्रपणे मोजमाप करणे. मुख्यमंत्री कार्यालय व संबंधित विभागांना मूल्यांकनावर आधारित तिमाही-निर्णय सहाय्यक अहवाल उपलब्ध करून देणे. लाईव्ह डॅशबोर्ड, शिफारंशीचा पाठपुरावा आणि कायमस्वरुपी विदा सामुग्री (Data Infrastructure) विकसित करणे. विश्लेषण करण्यात येणारी धोरणे महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण, महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, महाराष्ट्र अँनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस, गेमिंग कॉमिक्स एक्सटेंन्ड रिअँलिटी धोरण, महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण, महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण, महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण, महाराष्ट्र थर्स्ट सेक्टर धोरण, माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण, महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण, महाराष्ट्र हरित एकात्मिक डेटा केंद्र धोरण, महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण उत्पादन धोरण, महाराष्ट्र ईलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, महाराष्ट्र ईलेक्ट्रीक वाहन धोरण, महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण, महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्योजकता व नाविन्यता धोरण, सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षन संस्थांचे अद्ययावतीकरण धोरण, महाराष्ट्र कृषि निर्यात धोरण, महाराष्ट्र कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण, महाराष्ट्र एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, महाराष्ट्र पर्यटन धोरण, महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण, महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.०. महाराष्ट्र राज्याचे चौथे महिला धोरण, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची महाराष्ट्रात अमंलबजावणी आराखडा. या धोरणांसाठी तेरा शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात येतील. या समितींमुळे समान गुंतवणूकदारांसाठी जमीन, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, मनुष्यबळ यासाठी आवश्यक अशी इकोसिस्टिम निर्माण करता येणार आहे. समांतर मूल्यांकनात केंद्र पुरस्कृत 18 आणि राज्याच्या 7 योजनांचा समावेश मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, मनरेगा / VB-GRAM G, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत – महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, महाडीबीटी – मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, अटल शहरी परिवर्तन व नवनिर्माण योजना (AMRUT),प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान + महाराष्ट्र ग्रामीण, जीवन्नोनती अभियान – उमेद अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम-पोषण, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना (POCRA), पीएम- स्वनिधी, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, स्वामित्व, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान / PM-JANMAN, जलयुक्त शिवार अभियान २.०, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, राज्य क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम / NTEP, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण. या सर्व धोरणांचे विश्लेषण व योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी महा-टॅकच्या एक वर्षाच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली.

Maharashtra Government : मोठी बातमी! लाडकी बहिणसह 25 लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन होणार Read More »

Manoj Jarange: शिंदे-फडणवीसांचा कट शिजलाय, मराठा मोर्चात मला गोळ्या घालायचा डाव; मनोज जरांगे पाटलांचा खळबळजनक आरोप…

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बाईच्या पदराच्या आड लपून काम करत आहे. तुमच्याकडून आमचं काहीही वाकडं होत नाही तुम्ही आमच्या सगळ्या संपत्त्या घ्या.आंदोलन काळातच चौकशा का? बावणकुळया तू सावध राहा.छगण्या (छगन भुजबळ)सांगतो ना,बाई नाराज झाली.बाईच्या ( जालना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल)माध्यमातून दिसतं ना. शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी असतानाही त्यांच्या दबावाखाली अधिकारी काम करत आहेत. गोरगरीबांचे लोक तहसीलदार कार्यालयात गेले की, अधिकारी काम करत नाहीत, तेच अधिकारी आता शनिवार रविवार काम करत आहेत. मी फक्त प्रसाद लाड यांच्यामुळे बावनकुळेला सुट्टी दिली होती पण आता नाही असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील उपोषणाच्या सोळाव्या दिवशी पञकारांशी बोलताना म्हणाले. बावनकुळे सर्वकाही करत आहे. नाराजी व्यक्त करण्याची काय गरज आहे, सर्व दिसत आहे. मराठ्यांबद्दल किती व्देश आहे. गरीब जातीचे आंदोलन सुरू आहे. बाईच्या आडून कसा त्रास दिला जात आहे हे दिसत आहे. बावनकुळे कितीही बोलले तरीही काही फरक पडत नाही कितीही वळवळ केली तरी काही परिणाम होणार नाही. आमचे फासेही तुटणारे नाहीत. बावनकुळे तुम्ही सावध राहा. तुमच्या पदाला, पैशाला आणि मैत्रीला लाथ मारतो, आंदोलन थांबत नसल्याचेही मराठा आंदोलक जरांगे यांनी सांगितले. बावनकुळे तू मराठ्यांचे वार बघ, घायाळ होशील.आमचं काहीही होत नाही तू रविवारी गोष्टी घडवून आणतो.आमच्या आंदोलनाला शनिवारी रविवारी परवानगी का नाही.आम्ही आता बारकाईनं लक्ष ठेवणार नागाच्या शेपटावर पाय दिल्यावर आम्ही दम धरून फासा टाकून बाजार उठवतो. बाईच्या पदराआड लपून लढतो.वार करतो ये तू मैदानात ,बघ तुझ्यामुळे मि कशी भाजपची वाट लावतो.बघ भाजपला कसा पाडतो अशा इशारा त्यांनी दिला. 15 सप्टेंबरला मुंबईला निघून 19 सप्टेंबरला मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार. गरीब मराठ्यांची कदर सरकारला नाही. लोकशाही मार्गाने शांततेत उपोषण सुरू होईल, असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. उदय सामंत ते काय म्हणाले मला माहित नाही. गेल्यावर्षी पण गणेशोत्सव होता.तुम्ही वर्षभर काय केलं.?लाड या लढ्यात आल्यापासून पण आम्ही सरकारला वेळ दिला.आजपासून पुन्हा 8 दिवस सरकारकडे वेळ आहे.संधी देऊनही तुम्ही चूक करता.तुम्हाला 3 वर्ष संधी दिली मग मुंबईत घेऊ नका असं तुम्ही कसं म्हणून शकता? सरकारची प्रवृत्ती नीच आहे. श्रीमंत लोक आंदोलनात मदत करतात म्हणून सरकार त्यांना अडकवत आहे. सरकार त्यांना अडचणीत आणणार आहे का? सगळ्या समाजात श्रीमंत लोक असतात ते समाज अडचणीत आल्यानंतर मदत करतात त्यात चुकीचं काय? निवडणूकीत तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर कडून मदत घेत नाही का मग पैसे वाटण्यासाठी कुठून आणता? आंदोलन करायला मदतीचा हात घ्यावाच लागतो. मराठे त्यांच्या बाजूने उभे राहायला हवे. आंदोलन चालवण्यासाठी मराठ्यांची मदत घेतली नाही तर आंदोलन चालवायचं कसं? दोषी नसताना माझ्या जवळच्या लोकांना त्रास दिला जात आहे तरीही मी मागे हटणार नाही.कुठेही चाैकश्या कितीही करा आणि कुठेही चौकशी करा त्यामुळे आंदोलन थांबत नाही. तुम्ही माझ्या जवळच्या सहकाऱ्यांना त्रास देता, ते कोणाला कळत नाही का? असं देखील मनोज जरांगे म्हणाले. चौकशांना शरण येऊन मी घाबरणार नाही.आंदोलनाच्या ठिकाणी मरेन पण तुमच्या पूढे गुडघे टेकणार नाही. मराठ्यांपुढे मरेन पण तुमची मैत्री नको.घाबरून मंत्र्यांच्या पंगतीला बसणार नाही. सरकार माझी निष्ठा विकत घेऊ शकत नाही,मुंबईला यायचं नाही म्हणून मला त्रास देणं सुरू केलं आहे. मला गोळ्या घालून मारणे हाच पर्याय आता सरकारकडे आहे हिंदुंच्या सणात मुंबईत आला म्हणून गोळ्या घालून मारण्याचा एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कट शिजला असल्याचे मराठा आंदोलक जरांगे पाटील म्हणाले.

Manoj Jarange: शिंदे-फडणवीसांचा कट शिजलाय, मराठा मोर्चात मला गोळ्या घालायचा डाव; मनोज जरांगे पाटलांचा खळबळजनक आरोप… Read More »

Bharat Gogawale : राज्यात पुन्हा एकदा ‘ऑपरेशन टायगर’? भरत गोगावले म्हणाले, “आता सांगत नाही, नाहीतर …

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Bharat Gogawale : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा रंगली आहे. राज्याचे फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगोल्यातील शिवसेना मेळाव्यात बोलताना राज्यात लवकरच आणखी एक ‘ऑपरेशन’ होणार असल्याचे संकेत दिले. मात्र, हे ऑपरेशन नेमके कोणत्या पक्षातील किंवा कोणत्या नेत्यांसंदर्भात आहे, याबाबत त्यांनी स्पष्ट माहिती देणे टाळले. सांगोला येथे माजी आमदार शहाजी बापू पाटील यांच्या पुढाकाराने शिवसेनेच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री भरत गोगावले, मंत्री योगेश कदम, दिपाली सय्यद यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. मेळाव्यात बोलताना भरत गोगावले यांनी “एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टायगर करतात. ते कुणाला कळत नाही,” असे सांगितले. त्यानंतर राज्यात लवकरच आणखी एक ऑपरेशन होणार असल्याचे त्यांनी सूचक वक्तव्य केले. मात्र, या ऑपरेशनची माहिती आत्ताच जाहीर करण्यास त्यांनी नकार दिला. “लवकरच राज्यात दुसरे एक ऑपरेशन आहे. आता सांगत नाही, नाहीतर मीडिया बातम्या करेल,” असे म्हणत भरत गोगावले यांनी आपले वक्तव्य मध्येच थांबवले. त्यामुळे भरत गोगावले यांनी नेमके कोणत्या राजकीय घडामोडीचे संकेत दिले आहेत? राज्यात पुन्हा कोणते ‘ऑपरेशन टायगर’ होणार आहे? याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. तर दुसरीकडे काही दिवसांपूर्वी शिवसेना ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी पक्षाची साथ सोडत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता.

Bharat Gogawale : राज्यात पुन्हा एकदा ‘ऑपरेशन टायगर’? भरत गोगावले म्हणाले, “आता सांगत नाही, नाहीतर … Read More »

Shahaji Bapu Patil : अशोक खरात प्रकरणावर शहाजी बापूंची फटकेबाजी; दिपाली सय्यद यांना थेट सवाल

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Shahaji Bapu Patil : अशोक खरातवर आधारित महाराष्ट्राची एल्फिन्स्टन फाईल या चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये सांगोल्यातील एका कथित पूजेचा प्रसंग समाविष्ट करण्यात आला आहे का? असा थेट सवाल माजी आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी अभिनेत्री दिपाली सय्यद यांना केला. सांगोला येथे शिवसेनेच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याला मंत्री भरत गोगावले, मंत्री योगेश कदम आणि दिपाली सय्यद यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी शहाजी बापू पाटील यांनी आपल्या खास शैलीत अशोक खरात वर टीका करत सांगोल्यात घडलेल्या कथित पूजेचा किस्सा सांगितला. शहाजी बापू पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, अशोक खरातने सांगोला तालुक्यात येऊन कथितरित्या उघड्या-नागड्या पद्धतीने धिंगाणा घालत पूजा केली होती. ही पूजा माझा भाचा अतुल पवार यांचा निवडणुकीत पराभव व्हावा आणि त्यांना जीवे मारण्याचा अनिष्ट प्रकार घडावा, या उद्देशाने करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. यावेळी शहाजी बापूंनी अतुल पवार यांना आपण दिलेला धीर सांगत, “तुझा मामा या महाराजाच्या बापाचा बाप आहे. तू मरत नाहीस, काळजी करू नको,” अशा आपल्या खास शैलीतील वक्तव्याचा उल्लेख केला. दरम्यान, अशोक खरात यांच्यावर आधारित चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये सांगोल्यातील या कथित पूजेचा प्रसंग दाखवण्यात आला आहे का, असा सवाल शहाजी बापूंनी दिपाली सय्यद यांना केला. या मुद्द्यावरून त्यांनी माजी आमदार दीपक साळुंखे यांनाही आपल्या खास शैलीत टोला लगावला. या संपूर्ण प्रकारावर शहाजी बापू पाटील यांनी केलेली फटकेबाजी मेळाव्यात चर्चेचा विषय ठरली.

Shahaji Bapu Patil : अशोक खरात प्रकरणावर शहाजी बापूंची फटकेबाजी; दिपाली सय्यद यांना थेट सवाल Read More »