Tag: eknath Shinde - DNA मराठी

Radhakrishnan Vikhe Patil: मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सहकार्याने साकळाईचे स्वप्न पूर्ण होणार

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Radhakrishnan Vikhe Patil: श्रीगोंदा व अहिल्यानगर या दोन तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला वरदान ठरणाऱ्या साकळाई उपसा सिंचन योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाली मिळाली असून, दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या 32 गावांतील 10 हजार हेक्टर क्षेत्रास पाणी देण्याचा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यामातून पूर्ण होत असल्याचे समाधान जलसंपदा तथा पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केले. वेळोवेळी बैठका घेऊन विविध आवश्यक परवानग्या व मान्यता प्राप्त करुन घेतल्यामुळे साकळाई योजनेचे लोकनेते पद्मभूषण डॉ बाळासाहेब विखे पाटील यांनी पाहीलेले स्वप्न पुढील 4 वर्षात पुर्ण करण्याचा निर्धार महायुती सरकारचा आहे.साकळाई उपसा सिंचन योजने अंतर्गत म्हसेगांव येथून 4 टप्प्यांमध्ये पाणी उचलून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा व अहिल्यानगर या दोन तालुक्यांतील एकूण 32 गावांमध्ये विकेंद्रीतजलसाठ्यांद्वारे अस्तित्वातील ल.पा. तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट नाला बंधारे व गाव तलावां मध्ये पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. या योजनेत सिंचनासाठी 1.60 TMC व पिण्यासाठी 0.20 TMC असा एकूण 1.80 TMC इतका पाणी वापर नियोजित असल्याची माहीती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली. साकळाई योजनेमध्ये घोड धरणाच्या जलाशयातून मौजे म्हसे येथे पंपगृह क्रमांक 1 चे बांधकाम करण्यात येणार आहे. पंपगृह क्रमांक 1 ते 4 व वितरण कुंड 1,2 व 3 द्वारे एकूण 4 टप्प्यांमध्ये सुमारे 208.34 मिटर उपसा करुन चिखली व घुटेवाडी येथील डोंगरावरील वितरण हौदामध्ये सोडण्यात येणार आहे. वितरण हौद क्रमांक 2 व 3 मधून गुरुत्वीय बंदीस्त नलिका प्रणालीद्वारे लाभ क्षेत्रातील 32 गावांतील 196 तलाव भरण्यासाठी पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी मिळावे म्हणून लोकनेते पद्मभूषण डॉ बाळासाहेब विखे पाटील यांनी अनेक वर्षे पाठपुरावा केला. राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर योजनेच्या सर्वेक्षणापासून ते योजनेच्या सर्व प्रस्तावांना मान्यता देण्याच्या सर्व निर्णयांचे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे असल्याचे स्पष्ट करून, मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,लोकसभा निवडणुकीत योजनेच्या संदर्भात जाणीपुर्वक राजकारण करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतू अंतिमता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला पाणी देण्याचा शब्द पूर्ण केला आणि आदरणीय खासदार साहेबांनी पाहीलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महायुती सरकाने सहकार्य केल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. साकळाई योजनेचे काम पूर्णत्वास जावे म्हणून डॉ सुजय विखे पाटील यांची मोठी धडपड होती.प्रशासकीय स्तरावर त्यांचाही पाठपुरावा सात्तत्याने सुरू होता.मंत्री मंडळाने साकळाई योजनेला दिलेल्या मान्यतेबद्दल डॉ सुजय विखे पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला असून,महायुती सरकारच्या सहकार्याने दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला न्याय मिळत असल्याचे समाधान डॉ विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.

Radhakrishnan Vikhe Patil: मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सहकार्याने साकळाईचे स्वप्न पूर्ण होणार Read More »

Devendra Fadnavis : मजबूत नेतृत्व की ढासळती प्रतिमा?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: राज्यकारभारात नेतृत्वाची खरी कसोटी ही केवळ विकासकामांत किंवा राजकीय यशात नसते ती कायदा-सुव्यवस्थेच्या काटेकोर अंमलबजावणीत आणि समाजातील न्यायभावनेच्या जपणुकीत असते. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या दुहेरी भूमिकेत काम करताना प्रशासनावर मजबूत पकड असल्याचे अनेकदा सिद्ध केले आहे. काही बाबतींत त्यांच्या कार्यशैलीची तुलना शरद पवार यांच्या प्रभावी प्रशासकीय वारशाशी केली जाते. मात्र, अलीकडच्या काळात राज्यात वाढत चाललेली गुन्हेगारी आणि त्याला मिळणारे कथित राजकीय संरक्षण हा चिंतेचा विषय बनत आहे. कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका निष्पक्ष आणि कठोर असणे अपेक्षित असते. परंतु जेव्हा बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींना राजकीय पाठबळ मिळाल्याची भावना जनमानसात निर्माण होते, तेव्हा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होऊ लागतो. गुन्हेगारीचा प्रश्न केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित राहत नाही; तो सामाजिक आणि नैतिक संरचनेलाही बाधा पोहोचवतो. विशेषतः जात आणि धर्म यांच्या नावाखाली जेव्हा गुन्हेगारी कृत्यांचे समर्थन केले जाते, तेव्हा परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. समाजातील काही घटकांकडून धार्मिकतेचा आडोसा घेत नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न आणि त्याचवेळी गुन्हेगारीकडे दुर्लक्ष किंवा समर्थन दिसून येणे, ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्यावर अधिक जबाबदारी येते. त्यांची प्रशासनातील कडक प्रतिमा आणि निर्णयक्षमता यामुळेच जनतेने त्यांच्याकडून अधिक अपेक्षा ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या गुन्हेगारीला ती कोणत्याही राजकीय, सामाजिक किंवा धार्मिक छत्राखाली असो, निर्भीडपणे आळा घालणे अत्यावश्यक ठरते. प्रतिमा ही केवळ प्रचारातून घडत नाही; ती कृतीतून दृढ होते. आज राज्यासमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर कठोर, पारदर्शक आणि पक्षनिरपेक्ष कारवाई हीच प्रशासनाची खरी ओळख ठरू शकते. अन्यथा, सक्षम नेतृत्वाची ओळख असलेली प्रतिमाही काळाच्या ओघात धूसर होण्याचा धोका नाकारता येणार नाही. म्हणूनच, सत्तेची ताकद आणि जबाबदारी यांचा समतोल राखत कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवणे, हीच आजच्या नेतृत्वापुढील खरी परीक्षा आहे.

Devendra Fadnavis : मजबूत नेतृत्व की ढासळती प्रतिमा? Read More »

Ashok Kharat Case: CA ललित पोफळेला वाचवण्याचा प्रयत्न?

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Ashok Kharat Case: नाशिक जिल्ह्यातील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणात दररोज नवीन नवीन खुलासे होत असल्याने हा प्रकरण आता राज्यात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. तर दुसरीकडे आता या प्रकरणात पुणे कनेक्शन समोर येत आहे.पुण्यातील हाय प्रोफाइल सीए ललित पोफळे खरात प्रकरणातील खरा मास्टर माईंड असल्याची चर्चा आता पुढं येऊ लागलीय. सीए सलित पोफळे खरातच्या शिवनिका ट्रस्टचा ट्रस्टी होता. त्यामुळे या प्रकरणात त्याची देखील चौकशी होणार का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे खरात प्रकरणात ललित पोफळे हा मास्टर माईंड असल्याची चर्चा आहे. खरातचे अर्थिक व्यवहार पोफळेच्याच माध्यमातुन झाल्याचा आरोप होतोय. पोफळेच्या कुटुंबाच्या अनेक कंपन्या आहेत. यातुन खरातचे अर्थिक व्यवहार झालेत का हे तपासणे आवश्यक आहे. खरातची प्रगती होत असताना इकडे पोफळेची ही प्रगती झाल्याचं दिसतंय. कोरेगाव पार्क मधील कोट्यावधी रुपये किमत असलेला हा ललित पोफळेचा बंगला त्याची साक्ष देतोय. एव्हढ संगळं दिसत असताना आणि पोफळेवर संशयाची मुख्य सुई असताना देखील एसआयटी ने मात्र पोफळेला चौकशीसाठी अद्याप बोलावलं नाही. हे विशेष. उलट पोफळेची तक्रार घेऊन खरातच्या विरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरु असल्याची सूत्राची माहीती आहे. त्यासाठी काल म्हणजेच 30 मार्चला पोफळे नाशिकला गेला होता. त्याने खरातच्या विरोधात फसवणुकीची तक्रार देखील दिली असल्याची माहीती पुढे आली आहे. म्हणजेच पोफळेची चौकशी करण्याऐवजी त्याला फिर्यादी बनवुन वावचले जात आहे का असा सशंय निर्माण होतो आहे.

Ashok Kharat Case: CA ललित पोफळेला वाचवण्याचा प्रयत्न? Read More »

Eknath Shinde: शिवसेनेकडून विभागीय संपर्कप्रमुखांची घोषणा; तीन कॅबिनेट मंत्र्यांवर महत्वाची जबाबदारी

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Eknath Shinde: शिवसेनेने राज्यातील विभागीय संपर्कप्रमुख आणि सह संपर्कप्रमुखांची घोषणा केली आहे. यात मंत्री भरत गोगावले, मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि मंत्री संजय राठोड, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, आमदार किरण सामंत यांच्यावर पक्षाने महत्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. माजी आमदार दगडू सकपाळांची पश्चिम महाराष्ट्राच्या विभागीय संपर्कप्रमुख पदी निवड करण्यात आली आहे. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या आशीर्वादाने शिवसेना मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार शिवसेना विभागीय जिल्हा संपर्कप्रमुख आणि सह संपर्कप्रमुखांची घोषणा केल्याचे निवेदन पक्षाने जारी केले आहे. उत्तर कोकण विभागीय संपर्क प्रमुखपदी मंत्री भरत गोगावले यांची तर सह संपर्कप्रमुख पदी प्रदीप खाडे यांची नियुक्ती केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय संपर्क प्रमुखपदाची जबाबदारी दगडू सकपाळ यांच्यावर तर सह संपर्कप्रमुख पदाची जबाबदारी हनुमंत जगदाळे यांच्यावर सोपवली आहे. दक्षिण कोकण विभागीय संपर्कप्रमुख पदी आमदार किरण सामंत यांची नियुक्ती केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मराठवाडा विभागीय संपर्कप्रमुख पदी मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांकरिता विभागीय संपर्क प्रमुख म्हणून माजी मंत्री दिपक सावंत यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तर पूर्व विदर्भातील वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हांकरिता विभागीय संपर्कप्रमुख पदी आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांची निवड करण्यात आली आहे. पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ आणि बुलढाणा जिल्ह्यांसाठी मंत्री संजय राठोड यांची विभागीय संपर्कप्रमुख तर पराग पिंगळे यांची विभागीय सह संपर्कप्रमुख म्हणून निवड करण्यात आल्याचे शिवसेनेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

Eknath Shinde: शिवसेनेकडून विभागीय संपर्कप्रमुखांची घोषणा; तीन कॅबिनेट मंत्र्यांवर महत्वाची जबाबदारी Read More »

Maharashtra Government: मोठी बातमी! राज्यात 8 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कारण काय?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Government : राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत पुन्हा एकदा राज्यात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, आयएएस अधिकारी रुबल प्रखेर अग्रवाल यांची विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई येथे बदली करण्यात आली आहे. रुबल प्रखेर अग्रवाल यापूर्वी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड येथे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत होत्या. तर नयना गुंडे महिला व बाल आयुक्त, पुणे यांची विभागीय आयुक्त, अमरावती येथे बदली करण्यात आली आहे. आठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या १. श्रीमती रुबल प्रखेर अग्रवाल (आयएएस:आरआर:२००८), व्यवस्थापकीय संचालक, महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई यांची विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. २. श्रीमती नयना गुंडे (आयएएस:एससीएस:२००८), महिला व बाल आयुक्त, पुणे यांची विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती म्हणून बदली झाली आहे. ३. श्रीमती श्वेता सिंघल (आयएएस:आरआर:२००९), विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांची व्यवस्थापकीय संचालक, महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. ४. श्री अशोक काकडे (आयएएस:एससीएस:२०१०), जिल्हाधिकारी, सांगली यांची व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी), मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. ५. श्री राहुल रेखवार (आयएएस:आरआर:२०११) यांची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई येथे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ६. श्री एम. देवेंद्र सिंग (आयएएस:आरआर:२०११) यांची बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई येथे सहआयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ७. डॉ. मैनक घोष (आयएएस:आरआर:२०१९), जिल्हा परिषद, धाराशिव, यांची सांगली येथे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ८. श्री प्रियंवदा म्हाड्डळकर (आयएएस:आरआर:२०२२) यांची जिल्हा परिषद, धाराशिव येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे.

Maharashtra Government: मोठी बातमी! राज्यात 8 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कारण काय? Read More »

Nilesh Lanke: 4 हजार एकर जमिनीसंदर्भात खा. लंके यांचे उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Nilesh Lanke : श्रीरामपूर तालुक्यातील महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची व शेती महामंडळाकडे असलेली सुमारे ४ हजार एकर बागायती जमीन झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी व झेड आर टू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड या खाजगी कंपन्यांना देण्याच्या प्रस्तावावर खासदार नीलेश लंके यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात खा. लंके यांनी नमूद केले आहे की, संबंधित कंपन्यांची रचना, आर्थिक व्यवहार व संचालक मंडळातील परस्पर संबंध अत्यंत संशयास्पद असून या कंपन्यांची ‘शेल’ स्वरूपाची शक्यता नाकारता येत नाही. झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी व झेड आर टू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड यांच्यात ६१ टक्के भागभांडवलाद्वारे थेट नियंत्रण संबंध असून दोन्ही कंपन्यांमध्ये समान संचालक कार्यरत आहेत. तसेच या कंपन्यांचे इतर संबंधित संस्थांशीही हितसंबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्येही विसंगती आढळून येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अत्यल्प किंवा शून्य उलाढाल असताना कोट्यवधी रुपयांचा नफा दाखविणे, तसेच अचानक मोठ्या प्रमाणात भांडवली वाढ दर्शविणे व त्याबाबत स्पष्ट माहिती न देणे या बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे खा. लंके यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, विमान इंधन निर्मितीसारख्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक व व्यावसायिक पात्रता संबंधित कंपन्यांकडे नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांशी कोणतेही करार नसताना एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी जमीन मागणी करण्यात येत असल्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. श्रीरामपूर तालुक्यातील ही जमीन हजारो कोटी रुपयांची मौल्यवान सार्वजनिक संपत्ती असून तिचे हस्तांतरण करताना पारदर्शकता व सखोल तपासणी आवश्यक असल्याचे खा. लंके यांनी अधोरेखित केले आहे. “जनतेच्या मालकीची जमीन कोणत्याही परिस्थितीत संशयास्पद कंपन्यांना देण्यात येऊ नये,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. खा. लंके यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केलेल्या मागण्यांमधे संबंधित कंपन्यांची आर्थिक, तांत्रिक व कायदेशीर पात्रता स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासावी, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव तात्काळ स्थगित किंवा रद्द करण्यात यावा यांचा समावेश आहे.

Nilesh Lanke: 4 हजार एकर जमिनीसंदर्भात खा. लंके यांचे उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन Read More »

Chandrashekhar Bawankule : शर्तभंग’ नियमित करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकार्‍यांना; सुधारणा विधेयक मंजूर

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील शासकीय जमिनींच्या व्यवहारातील ‘शर्तभंग’ नियमित करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेले ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२६’ (विधेयक क्र. २८) विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या नवीन कायद्यामुळे आता छोट्या स्वरूपाचे शर्तभंग नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना मिळणार असल्याने ९० टक्के प्रकरणांचा निकाल स्थानिक पातळीवरच लागणार आहे. कायदेशीर तरतुदीचा अभाव होणार दूर आतापर्यंत शासनाने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या बाबतीत होणारे शर्तभंग नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये (MLRC) कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. हे काम केवळ शासकीय परिपत्रकांच्या आधारे केले जात होते. मात्र, या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होत होती किंवा प्रलंबित राहत होती. ही उणीव दूर करण्यासाठी मंत्री बावनकुळे यांनी संहितेत कलम ३७ ‘अ’ आणि ३२८ ‘अ’ अंतर्गत नवीन सुधारणा सुचवली आहे. नव्वद टक्के प्रकरणे निकाली निघणार महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की,” आजवर अगदी छोट्या शर्तभंगासाठी देखील फाईल्स मंत्रालयात येत होत्या. यामुळे मंत्रालयावर कामाचा मोठा ताण होता आणि सर्वसामान्यांना छोट्या कामांसाठी मुंबईच्या वाऱ्या कराव्या लागत होत्या. आता आम्ही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करत आहोत. एक कोटी रुपयांपर्यंतची सुमारे ९० टक्के प्रकरणे आता जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्त स्तरावरच निकाली निघतील. केवळ अति-उच्च मूल्याची प्रकरणेच मंत्रालयाकडे येतील.” विधेयक सभागृहात मांडले असता, त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन सर्वपक्षीय आमदारांनी याला पाठिंबा दिला. विधेयक मांडताना बावनकुळे यांनी या बदलाचा प्रशासकीय फायदा सभागृहाच्या लक्षात आणून दिला.

Chandrashekhar Bawankule : शर्तभंग’ नियमित करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकार्‍यांना; सुधारणा विधेयक मंजूर Read More »

Pratap Sarnaik: आनंदाची बातमी! एसटी ताफ्यात 3 हजार अत्याधुनिक स्मार्ट बसेसची भर

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत राज्याच्या सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेत म्हणजेच एसटीच्या ताफ्यात नव्या पर्वाची सुरुवात होत आहे. ‘राजमाता जिजाऊ’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक एसटी बससेवेचे लोकार्पण सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उद्या विधिमंडळाच्या प्रांगणात संपन्न होणार आहे. या सोहळ्यास विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मंत्री सरनाईक म्हणाले की, ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवेच्या समावेशामुळे एसटीच्या ताफ्यात परंपरा आणि प्रगती यांचा सुंदर संगम साधला गेला आहे. लवकरच एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात तब्बल ३ हजार ‘राजमाता जिजाऊ’ या नावाने नव्या स्मार्ट बसेस दाखल होणार असून, त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला मोठे बळ मिळणार आहे. या बसेसना ‘राजमाता जिजाऊ’ हे नाव देण्यामागे हिंदवी स्वराज्याच्या प्रेरणास्थान असलेल्या जिजाऊसाहेबांना अभिवादन करण्याची भावना आहे. स्वराज्याचे शिल्पकार छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मागील संस्कारशक्ती म्हणजे राजमाता जिजाऊ होय. या मातृशक्तीचा गौरव या नावातून अधोरेखित करण्यात आला आहे. एसटी महामंडळाने यापूर्वी ‘शिवनेरी’, ‘शिवशाही’, ‘शिवाई’, ‘यशवंती’ आणि ‘हिरकणी’ अशा ऐतिहासिक नावांनी बससेवेला वेगळी ओळख दिली आहे. त्या गौरवशाली परंपरेत आता ‘राजमाता जिजाऊ’ या नावाची भर पडल्याने महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचा सन्मान अधिक समृद्ध झाला आहे, असेही मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले. नव्या बसेसची ठळक वैशिष्ट्ये : या बसेसमध्ये ३×२ आसन रचना असून एकूण ५६ आसन क्षमता आहे, जी सध्याच्या बसेसपेक्षा १६ आसनांनी अधिक आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक आरामदायी आणि सुलभ प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असलेल्या या बसमध्ये ४ सीसीटीव्ही कॅमेरे, जीपीएस यंत्रणा, पॅनिक बटन, पब्लिक अनाउन्समेंट सिस्टीम तसेच इलेक्ट्रॉनिक मार्ग फलक यांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक सुरक्षित आणि स्मार्ट होणार आहे. या बसेस प्रामुख्याने दोन शहरांदरम्यानच्या अतिगर्दीच्या मार्गांवर शटल सेवेसाठी चालविण्यात येणार असून, त्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. या योजनेअंतर्गत पहिल्या ५० बसेस नागपूर येथे दाखल होणार असून, तेथून या नव्या सेवेला प्रारंभ करण्यात येणार आहे. ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवा ही केवळ वाहतुकीची सुविधा नसून महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा अभिमान आणि आधुनिकतेचा आत्मविश्वास यांचा संगम आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि प्रवासी-केंद्रित होईल, अशी अपेक्षा मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली.

Pratap Sarnaik: आनंदाची बातमी! एसटी ताफ्यात 3 हजार अत्याधुनिक स्मार्ट बसेसची भर Read More »

Sunetra Pawar: … तर महिलांना एका वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय मिळणार रजा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sunetra Pawar: मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी “कम अर्ली-गो अर्ली” सवलत देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी विधान परिषदेत केली. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटीबध्द असल्याची ग्वाही देत राज्यातील महिलांना योग्य सन्मान, संधी आणि सुरक्षितता देणारा समाज घडवण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधान परिषदेत प्रस्तावावर झालेल्या विशेष चर्चेला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी त्या म्हणाल्या, महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर “कम अर्ली-गो अर्ली” या निर्णयानुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी 9.15 ते 9.45 या दरम्यान कार्यालयात लवकर येऊन जितकी मिनिटे आधी कामकाज करतील, तितकीच मिनिटे संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची, म्हणजेच सुमारे 30 मिनिटांची सवलत देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे गर्दीच्या वेळेत महिलांची होणारी गैरसोय कमी होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सभागृहात झालेल्या चर्चेत अनेक सदस्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले. शासन या सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती पावले उचलेल, असे त्यांनी आश्वासन दिले. महिलांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमेअंतर्गत जुलै 2015 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत 14 मोहिमा राबवून 42 हजार 594 बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. तसेच ऑपरेशन शोध मोहिमेतून 5 हजार 66 महिला आणि 2 हजार 771 बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘मिसिंग सेल’ कार्यरत असून महिलांच्या समस्यांसाठी 51 ‘भरोसा सेल’ कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार विविध योजना प्रभावीपणे राबवत असल्याचे सांगताना त्यांनी ‘लाडकी बहीण’, ‘नमो महिला सक्षमीकरण’, ‘लेक लाडकी’, ‘अन्नपूर्णा’, ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या योजनांचा उल्लेख केला. बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत असून बचत गटांची उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनाबाबत आणि पायाभूत सुविधांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगत, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, राज्यातील 17 हजार 254 अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येत असल्याचे सांगताना त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट आणि बोरिवली स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आल्याची माहिती दिली. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली असून प्रसूती रजेनंतर गरज भासल्यास कमाल एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अर्धवेतनी रजा घेण्यासही परवानगी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि सन्मानजनक व्हावे यासाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ राबविण्यात येत असून बालविवाह रोखणे, अत्याचारमुक्त गाव निर्माण करणे आणि मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, बचत गटांचे बळकटीकरण, महिला शेतकरी व कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना तसेच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी कायदे आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी यावर राज्य सरकारचा विशेष भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जिजाऊ माँसाहेब, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर आणि महाराणी ताराबाई यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. महिलांचे सक्षमीकरण म्हणजे केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक सक्षमीकरणही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Sunetra Pawar: … तर महिलांना एका वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय मिळणार रजा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची मोठी घोषणा Read More »

Jayant Patil : निवडणूक डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन म्हणून लढले पण… जयंत पाटलांची राज्य सरकारवर सडकून टीका

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Jayant Patil: सरकार सगळ्या निवडणूक डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन म्हणून लढवते. पण वस्तूस्थिती काय तर यांचे मेन इंजिनच फेल होत आहे अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारवर केली आहे. अर्थसंकल्पावर बोलताना जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. यावेळी जयंत पाटील म्हणाले की, सरकार सगळ्या निवडणूक डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन म्हणून लढवते. पण वस्तूस्थिती काय तर यांचे मेन इंजिनच फेल होत आहे. केंद्र सरकारने जे बजेट एस्टीमेट दिले होते, त्यात मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे. आपल्या बजेटमध्ये देखील 20 टक्के हिस्सा केंद्र शासनाकडून येणे अपेक्षित आहे. केंद्र शासनाने मागच्या वर्षी आणि यावर्षी बजेटमध्ये मोठ्या प्रमाणत कपात केली आहे. यासाठी मी केंद्र शासनाचा नियतव्ययच घेउन आलो आहे. सन 2022 पर्यंत सर्वांना घरे देणार असे प्रधानमंत्री महोदयांनी सांगितले होते, पण वस्तुस्थिती काय तर 2021 ते 2026 या कालावधीत मंजूर घरांपैकी फक्त 12.8% पूर्ण झाली आहेत आता केंद्र सरकारकडून पण या योजनेच्या निधी मध्ये मोठ्याप्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 3500 कोटी रु. अर्थसंकल्पिय तरतूद होती ती Revised Estimate मध्ये 300 तर ग्रामिणची 54,832 कोटी तरतूद 32500 कोटी केली आहे असं जयंत पाटील म्हणाले. पुढे बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, केंद्राचे जलजीवन मिशनचे 2025-26 मध्ये 67 हजार कोटीचे बजेट एस्टीमेट होते आणि revised estimate 17 हजार कोटीचे केले आहे. म्हणजे डायरेक्ट 50 हजार कोटींची कपात आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना 19 हजार कोटीवरुन 11 हजार कोटी रुपये करण्यात आली आहे. आमच्या गुलाबराव पाटलांनी त्या दिवशी सभागृहातच कबूल केले की आम्ही काय केंद्र शासनावर अवलंबून नाही. गुलाबरावांना जे कळाले ते सरकारला पण लवकरच कळेल अशी आशा करतो असं म्हणतं त्यांनी राज्य सरकारला टोला लावला.

Jayant Patil : निवडणूक डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन म्हणून लढले पण… जयंत पाटलांची राज्य सरकारवर सडकून टीका Read More »