DNA मराठी

DNA Marathi News

property

Property Rules : मालमत्ता खरेदी नोंदणी प्रक्रियेत खरेदीदाराला मराठी भाषा सक्ती करा; मराठी एकीकरण समितीची मागणी

Property Rules : महाराष्ट्र राज्यात मालमत्ता खरेदी-विक्री नोंदणी प्रक्रियेत मराठी भाषेचा सक्तीने वापर करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी मराठी एकीकरण समितीने महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे. यासंदर्भात समितीने सविस्तर निवेदन सादर केले असून, राज्यातील सर्व शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर बंधनकारक असल्याचे अधोरेखित केले आहे. समितीच्या मते, भारत सरकारच्या संकेतस्थळावरील तरतुदीनुसार (India Code) महाराष्ट्रात मराठी ही राजभाषा असून शासकीय व्यवहार मराठीतच होणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात महसूल विभागांतर्गत नोंदणी कार्यालयांमध्ये मालमत्ता व्यवहार करताना मराठीचा पुरेसा वापर होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असून, राजभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसही बाधा येत आहे. समितीच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत: राज्यातील सर्व निबंधक व उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये व्यवहार करताना मराठीत संवाद साधणे अनिवार्य करावे. मराठी भाषा न समजणाऱ्या व्यक्तींकरिता स्पष्ट धोरण आखून, अधिकृत भाषांतर किंवा सहाय्य व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत सर्व कागदपत्रे, व्यवहार व संवाद शक्यतो मराठीतच करण्यास बंधनकारक करावे. शासकीय कामकाजात मराठीऐवजी इतर भाषांचा वापर करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर राजभाषा नियमांनुसार कारवाई करावी. “मराठीत व्यवहार करा” या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना सर्व नोंदणी कार्यालयांमध्ये जाहीर कराव्यात. समितीने स्पष्ट केले की, मराठी ही राज्याची ओळख असून सर्वसामान्य नागरिकांची संवादभाषा आहे. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय व्यवहारात तिचा प्रभावी वापर होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलून सर्वांसाठी सुलभ आणि पारदर्शक प्रशासन व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. समितीने महसूल मंत्र्यांना या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन आवश्यक ती तातडीची कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले आहे.

Property Rules : मालमत्ता खरेदी नोंदणी प्रक्रियेत खरेदीदाराला मराठी भाषा सक्ती करा; मराठी एकीकरण समितीची मागणी Read More »

chandrakant patil

Chandrakant Patil : कोथरूडमध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याप्रकरणी गुन्हा

Chandrakant Patil : महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक मजकूर तसेच व्हिडिओ प्रसारित केल्याप्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी संतोष पंडित यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली असून, सारिका कांबळे यांनी पोलिसांकडे फिर्याद दिली आहे. पोलिसांकडील तक्रारीनुसार, संबंधित व्यक्तीने ‘संतोष पंडित 6278’ या यूट्यूब अकाउंटवरून मंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच मिताली साळवेकर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह स्वरूपाचा मजकूर आणि व्हिडिओ प्रसारित केल्याचा आरोप आहे. संबंधित पोस्ट आणि व्हिडिओमुळे बदनामी झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, संबंधित पोस्ट आणि व्हिडिओला मोठ्या प्रमाणावर व्ह्यूज मिळाल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 0361/2026 नोंद करण्यात आला आहे. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता कलम 75(1)(iv), 75(3), 356(2), 352 तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील कलम 67 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. 3 सप्टेंबर 2026 रोजी पहाटे 1 वाजून 28 मिनिटांनी या गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक अनिल शिवाजी माने यांच्याकडे सोपविण्यात आला असून, पुढील तपास कोथरूड पोलीस करत आहेत.

Chandrakant Patil : कोथरूडमध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याप्रकरणी गुन्हा Read More »

ahilyanagar municipal corporation election

Ahilyanagar News : महापालिका रुग्णालयाच्या आरक्षणावर खासगी हॉस्पिटलची परवानगी शासनाच्या रडारवर

Ahilyanagar News : सावेडीतील महापालिका रुग्णालयासाठी विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या जागेवर खासगी रुग्णालयाला विकास व बांधकाम परवानगी देण्यात आल्याचे प्रकरण आता नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ स्तरावरील परीक्षणाखाली आले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते शेख शाकीर यांनी प्रधान सचिवांकडे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने नगररचना संचालकांसह संबंधित वरिष्ठ कार्यालयांकडून स्वयंस्पष्ट अभिप्राय, सविस्तर अहवाल आणि विकास योजनेचा भाग नकाशा मागविला आहे. मौजे सावेडी येथील सर्वे नं. 9/2/1B/2 व सर्वे नं. 12/4/12/5B मधील जागा विकास आराखड्यात ‘EP-43 Municipal Hospital Reservation’ म्हणून महापालिका रुग्णालयासाठी आरक्षित आहे. मात्र, याच जागेवर खासगी रुग्णालयासाठी भूखंड एकत्रीकरण, विकास परवानगी व बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया करण्यात आल्याचा आक्षेप आहे. सावेडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्ती वाढलेली असून सार्वजनिक रुग्णालयाची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत महापालिका रुग्णालयासाठी आरक्षित जागेवर खासगी रुग्णालयाला परवानगी दिल्याने भविष्यात महापालिकेचे स्वतःचे रुग्णालय उभारण्याच्या मूळ उद्देशालाच अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असा मुद्दा शासनाकडे मांडण्यात आला आहे. या परवानगी प्रक्रियेत महानगरपालिकेत शासनाकडून नियुक्त तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगररचना श्रीमती स्नेहल यादव यांचा अभिप्राय व मान्यता न घेताच प्रस्ताव पुढे नेण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच संबंधित रुग्णालयासाठी संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा यांच्याकडून आवश्यक Fire NOC न घेता महापालिकेच्या अग्निशमन अधीक्षकांची NOC ग्राह्य धरून पुढील परवानगी देण्यात आल्याची बाबही शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. या प्रकरणी शेख यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे स्वतंत्र तक्रार केली होती. त्यानंतर अपर पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांनी 22 जुलै 2026 रोजी प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग यांना पत्र पाठवून, भ्रष्टाचाराच्या अनुषंगाने चौकशी आवश्यक असल्यास विभागाला प्राधिकृत करण्याची विनंती केली होती. मात्र, नगरविकास विभागाने 31 जुलै 2026 रोजी हे प्रकरण तपासणी व नियमानुसार कार्यवाहीसाठी पुन्हा अहिल्यानगर महानगरपालिका आयुक्तांकडे पाठविल्याने शेख यांनी प्रधान सचिवांकडे लेखी आक्षेप घेतला. “ज्या प्रशासनाच्या परवानगी प्रक्रियेची तक्रार आहे, त्याच प्रशासनाकडे चौकशी देणे निष्पक्ष चौकशीच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे,” असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. या आक्षेपानंतर शासनाने प्रकरणाची व्याप्ती वाढवत आयुक्त मनापा. संचालक नगररचना, ; सहसंचालक, नगररचना,  सहाय्यक संचालक, नगररचना, यांच्याकडून अहवाल व अभिप्राय मागविला आहे. शासनास सादर होणाऱ्या अहवालात EP-43 चे महापालिका रुग्णालय आरक्षण अस्तित्वात असताना खासगी रुग्णालयाला परवानगी कोणत्या आधारावर देण्यात आली, आरक्षण बदल अथवा रद्द करण्याचा सक्षम आदेश आहे का, शासन नियुक्त नगररचना अधिकाऱ्याची मान्यता का घेण्यात आली नाही आणि महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालकांची NOC नसताना महापालिकेची NOC कोणत्या अधिकारात ग्राह्य धरण्यात आली, या बाबींवर खुलासा अपेक्षित आहे. अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे नगररचनाकार वैभव जोशी आणि आयुक्त यशवंत डांगे यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळात ही परवानगी प्रक्रिया झाल्याने संबंधित निर्णयांची स्वतंत्र व वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सावेडीतील EP-43 प्रकरण आता केवळ एका बांधकाम परवानगीपुरते मर्यादित राहिले नसून सार्वजनिक आरोग्यासाठी राखीव जमीन, नगररचना प्रक्रियेची वैधानिकता, अग्निसुरक्षा मंजुरी आणि प्रशासकीय जबाबदारी या सर्वच मुद्द्यांवर शासनाच्या परीक्षणाखाली आले आहे.

Ahilyanagar News : महापालिका रुग्णालयाच्या आरक्षणावर खासगी हॉस्पिटलची परवानगी शासनाच्या रडारवर Read More »

nikki tamboli

Nikki Tamboli : निक्की तांबोळी-अरबाज पटेलचं ‘फेक ब्रेकअप’! ट्रोलिंगनंतर निक्कीचा संताप, म्हणाली- ‘बहती गंगा में सबने हाथ धोया, पण…’

Nikki Tamboli : ‘बिग बॉस मराठी 5’मधून चर्चेत आलेली अभिनेत्री निक्की तांबोळी आणि अरबाज पटेल पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वी दोघांनी सोशल मीडियावर एकमेकांपासून दुरावल्याचे संकेत दिले होते. एकमेकांना अनफॉलो करणे, भावनिक पोस्ट आणि फसवणुकीशी संबंधित संकेत यामुळे दोघांचं नातं संपल्याच्या चर्चांना उधाण आलं होतं. मात्र, आता या संपूर्ण ‘ब्रेकअप’मागचं कारण समोर आलं असून, हे सगळं त्यांच्या नव्या म्युझिक व्हिडिओच्या प्रमोशनसाठी केलेलं पीआर होता. या खुलाशानंतर निक्की आणि अरबाजला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केलं जात आहे. चाहत्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप होत असतानाच निक्की तांबोळीने आता ट्रोलर्सना थेट प्रत्युत्तर दिलं आहे. सोशल मीडिया स्टोरीच्या माध्यमातून तिने आपली नाराजी व्यक्त करत, या संपूर्ण प्रकाराकडे ‘मार्केटिंग’ म्हणून पाहण्याचं आवाहन केलं आहे. नेमकं काय झालं होतं? निक्की तांबोळी आणि अरबाज पटेल यांची जवळीक ‘बिग बॉस मराठी 5’च्या घरात वाढली होती. शोदरम्यान दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले आणि शो संपल्यानंतरही त्यांचं नातं कायम असल्याचं दिसून आलं. दोघेही अनेकदा एकत्र दिसत होते आणि सोशल मीडियावरही एकमेकांसोबतचे फोटो व व्हिडिओ शेअर करत होते. अलीकडे मात्र अचानक दोघांनी एकमेकांना सोशल मीडियावर अनफॉलो केलं. त्यानंतर अरबाजने विश्वासघात आणि ‘चीटिंग’शी संबंधित एक भावनिक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टचा रोख निक्कीकडे असल्याचा अंदाज चाहत्यांनी लावला. निक्कीनेही त्यानंतर एक गूढ पोस्ट केल्याने ब्रेकअपच्या चर्चांना आणखी हवा मिळाली. मात्र, त्या वेळी दोघांनी अधिकृतपणे ब्रेकअप झाल्याचं स्पष्ट केलं नव्हतं. सोशल मीडियावरील पोस्ट आणि दोघांच्या वागण्यात झालेला बदल पाहून अनेक चाहत्यांनी हे नातं तुटल्याचं गृहीत धरलं. काही चाहत्यांनी निक्कीला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली, तर काहींनी अरबाजच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देत त्याला पाठिंबा दिला. निक्कीने स्वतःला ‘सिंगल’ संबोधल्याची चर्चा आणि तिच्या भावनिक पोस्टमुळेही या प्रकरणाला अधिक रंग चढला होता. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ सोशल मीडिया चर्चेपुरतं राहिलं नाही, तर मनोरंजन विश्वातही त्याची मोठी चर्चा झाली. अखेर समोर आलं ‘फेक ब्रेकअप’चं सत्य मात्र, म्युझिक व्हिडिओ रिलीज झाल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणामागील कारण स्पष्ट झालं. निक्की आणि अरबाज यांचा नवीन म्युझिक व्हिडिओ प्रदर्शित झाला असून, त्याच्या प्रमोशनसाठी दोघांनी ब्रेकअपचा सीन तयार केल्याचं समोर आलं. निक्कीने सांगितलं की, हे सगळं निर्मात्यांच्या प्लॅनचा भाग होतं. कलाकार म्हणून त्यांना जे सांगितलं जातं, त्यानुसार काम करावं लागतं. मात्र, सोशल मीडियावरील लोकांनी आणि चाहत्यांनी हे ब्रेकअप खरं मानलं. इतकंच नाही तर त्यांच्याकडे या विषयावर फोनही येऊ लागले होते, असं निक्कीने सांगितलं. ट्रोलिंगनंतर निक्कीचा पारा चढला फेक ब्रेकअपचा खुलासा झाल्यानंतर मात्र दोघांवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. चाहत्यांना भावनिक केल्याचा आणि प्रसिद्धीसाठी नात्याचा वापर केल्याचा आरोप सोशल मीडियावर करण्यात आला. या ट्रोलिंगनंतर निक्कीने आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक व्हिडिओ आणि त्यासोबत एक नोट शेअर केली. ट्रोलर्सना उद्देशून तिने अतिशय आक्रमक शब्दांत आपली भूमिका मांडली. निक्कीच्या म्हणण्यानुसार, लोकांनी या संपूर्ण प्रकरणावर रील्स बनवल्या, कथा तयार केल्या आणि त्यातून कंटेंट तयार केला. पण तिने मात्र याच चर्चेचा उपयोग स्वतःच्या गाण्याच्या प्रमोशनसाठी केला. ‘बहती गंगा में सबने हाथ धोया, पण ती गंगा मी तयार केली,’ अशा आशयाची प्रतिक्रिया देत तिने हा सगळा प्रकार मार्केटिंगचा भाग असल्याचं स्पष्ट केलं. ‘हीच तर मार्केटिंग आहे’, निक्कीचा दावा निक्कीने आपल्या पोस्टमधून स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला की, सोशल मीडियावर निर्माण झालेल्या चर्चेचा फायदा तिच्या गाण्याला झाला. लोकांनी या कथित ब्रेकअपवर चर्चा केली, रील्स बनवल्या आणि वेगवेगळ्या प्रकारचा कंटेंट तयार केला. त्यामुळे म्युझिक व्हिडिओकडे मोठ्या प्रमाणात लक्ष वेधलं गेलं. निक्कीने हा प्रकार ‘मार्केटिंग’ असल्याचं सांगत, ट्रोलिंगलाही अप्रत्यक्षपणे आपल्या प्रमोशनचा भाग ठरवलं. दोन वर्षांपासून चर्चेत आहे निक्की-अरबाजचं नातं निक्की आणि अरबाज यांचं नातं ‘बिग बॉस मराठी 5’पासून चर्चेत आहे. रिअॅलिटी शोमध्ये दोघांची जवळीक वाढली आणि त्यानंतरही त्यांचं नातं कायम राहिलं. दोघे ‘द 50’ या शोमध्येही एकत्र दिसले. या शोदरम्यान अरबाजने निक्कीला लग्नासाठी प्रपोज केल्याचंही समोर आलं होतं. निक्कीनेही अरबाजसाठी आपल्या कुटुंबाच्या विरोधात जाण्याची तयारी केल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे त्यांच्या नात्याबद्दल चाहत्यांमध्येही मोठी उत्सुकता होती. मग खरंच ब्रेकअप झालंय का? या सगळ्या प्रकारानंतर सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की निक्की आणि अरबाज खरंच वेगळे झाले आहेत की हा पूर्णपणे प्रमोशनल स्टंट होता? सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, दोघांनी ज्या पद्धतीने ब्रेकअपचं वातावरण तयार केलं होतं, त्याचा संबंध त्यांच्या नवीन म्युझिक व्हिडिओच्या प्रमोशनशी असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मात्र, त्यांच्या वैयक्तिक नात्याची सद्यस्थिती याबाबत दोघांकडून स्वतंत्र आणि सविस्तर अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आलेलं नाही.

Nikki Tamboli : निक्की तांबोळी-अरबाज पटेलचं ‘फेक ब्रेकअप’! ट्रोलिंगनंतर निक्कीचा संताप, म्हणाली- ‘बहती गंगा में सबने हाथ धोया, पण…’ Read More »

sugar

Sugar Prices: साखरेच्या दरात घसरणीची शक्यता; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

Sugar Prices : सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या दराबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या बाजारात साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईला आळा घालण्यासाठी केंद्राने व्यापाऱ्यांना साखर साठवण्याची मर्यादा निम्मी केली आहे. नव्या निर्णयानुसार, 15 सप्टेंबर 2026 पासून देशातील साखर व्यापाऱ्यांना एका ठिकाणी किंवा देशभरात एकूण 2,000 क्विंटलपेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. यापूर्वी व्यापाऱ्यांसाठी साखरेची स्टॉक लिमिट 4,000 क्विंटल इतकी होती. आता ती थेट निम्मी करून 2,000 क्विंटल करण्यात आली आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या किमती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न गेल्या काही काळात साखरेच्या किमतीबाबत बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारच्या विविध उपाययोजनांनंतर साखरेच्या कारखाना पातळीवरील म्हणजेच एक्स-मिल किमतीत सुमारे 20 टक्क्यांची घट झाल्याचे सरकारी माहितीतून समोर आले आहे. किरकोळ बाजारातील दरही कमी होण्यास सुरुवात झाली असून, घाऊक आणि एक्स-मिल दरातील घसरणीचा फायदा पुढील काळात ग्राहकांनाही मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या मते, साखरेचा अनावश्यक साठा करून ठेवणे, सट्टेबाजी करणे आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता यामुळे बाजारातील दरांवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे स्टॉक लिमिट कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 4 हजार क्विंटलची मर्यादा आता 2 हजारांवर केंद्र सरकारने यापूर्वी 1 ऑगस्टपासून व्यापाऱ्यांसाठी 4,000 क्विंटलची स्टॉक मर्यादा लागू केली होती. आता 15 सप्टेंबरपासून ही मर्यादा आणखी कमी करण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार: व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त 2,000 क्विंटल साखरेचा साठा ठेवता येईल. एका ठिकाणी किंवा देशभरातील संबंधित साठ्याची एकत्रित गणना केली जाईल. साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 15 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत लागू राहणार आहे. साखरेच्या साठ्याची नियमित माहिती ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावी लागणार आहे. कोलकात्याला मात्र नियमातून सूट या नव्या निर्णयामध्ये कोलकाता आणि त्याच्या विस्तारित महानगर क्षेत्राला विशेष सूट देण्यात आली आहे. या भागासाठी 4,000 क्विंटलची आधीची मर्यादा कायम राहणार आहे. पूर्व भारतातील साखरेच्या पुरवठ्याच्या दृष्टीने कोलकाता हे महत्त्वाचे केंद्र आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतून साखर कोलकात्यात येते आणि त्यानंतर पूर्वोत्तर राज्यांसह विविध भागांत तिचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे या प्रदेशातील पुरवठा व्यवस्थेचा विचार करून सरकारने ही सवलत दिली आहे. साखरेच्या साठ्यावर सरकारची करडी नजर साखरेच्या बाजारातील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखाने, व्यापारी आणि वितरकांच्या साठ्याची तपासणीही वाढवली आहे. प्रत्यक्ष साठा आणि जाहीर केलेला साठा यामध्ये तफावत आहे का, याची पाहणी केली जात आहे. काही ठिकाणी अतिरिक्त साठा, साठ्याची योग्य माहिती न देणे तसेच साखरेच्या हालचाली आणि विक्रीमध्ये अनियमितता आढळल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे आगामी काळात साठ्याच्या तपासण्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मोठ्या ग्राहकांवरही साठ्याचे निर्बंध फक्त साखर व्यापाऱ्यांवरच सरकारने लक्ष केंद्रित केलेले नाही. मोठ्या प्रमाणात साखरेचा वापर करणाऱ्या औद्योगिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांसाठीही स्वतंत्र साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. दरमहा सरासरी 10 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना 15 दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्त साठा ठेवता येणार नाही, असा नियम 1 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये मिठाई उत्पादक, शीतपेय कंपन्या, बेकरी, खाद्यप्रक्रिया उद्योग आणि इतर मोठ्या संस्थात्मक ग्राहकांचा समावेश होतो. या ग्राहकांच्या साखर खरेदी आणि वापराची पडताळणी GST रिटर्नच्या आधारे करण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

Sugar Prices: साखरेच्या दरात घसरणीची शक्यता; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

laxman hake

Laxman Hake : मनोज जरांगेंच्या लाल गोधडीवर लक्ष्मण हाकेंचा सवाल; ‘त्या’ गोधडीमागे नेमकं दडलंय काय?

Laxman Hake : राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला असून, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावरून ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी जोरदार टीका केली आहे. जरांगे यांच्या उपोषणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लाल गोधडीचा संदर्भ देत हाके यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. प्रत्येक उपोषणावेळी तीच लाल गोधडी का वापरली जाते, त्यामागे नेमकं काय आहे, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस सुरू असताना लक्ष्मण हाके यांनी हे वक्तव्य केले. जरांगे यांनी मराठा समाजाला मुंबईत पोहोचण्याचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये, या मागणीसाठी लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईच्या दिशेने ‘महा एल्गार मोर्चा’ सुरू केला आहे. पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली असली तरी आपण मुंबईकडे जाणारच, अशी भूमिका हाके यांनी घेतली आहे. ‘प्रत्येक उपोषणाला तीच लाल गोधडी का?’ मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाबाबत बोलताना लक्ष्मण हाके यांनी त्यांच्या उपोषणाच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जरांगे प्रत्येक वेळी उपोषणासाठी त्याच लाल गोधडीचा वापर करतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘प्रत्येक उपोषणाला ती लाल गोधडीच का लागते? त्या गोधडीमागे नेमकं काय दडलं आहे?’ असा सवाल हाके यांनी उपस्थित केला. जरांगे यांच्या उपोषणाची आणि त्यामागील प्रक्रियेची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. रक्त आणि लघवीच्या तपासण्यांचा दाखला लक्ष्मण हाके यांनी पुढे आरोग्य तपासण्यांचाही मुद्दा उपस्थित केला. उपोषण करणाऱ्या व्यक्तीच्या रक्त आणि लघवीच्या तपासण्यांमधून शरीरातील ग्लुकोजसह विविध बाबी स्पष्ट होतात, असे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे जरांगे यांच्या उपोषणादरम्यान झालेल्या वैद्यकीय तपासण्यांचे अहवालही तपासले पाहिजेत, असा दावा हाके यांनी केला मात्र, या संदर्भात जरांगे यांच्या आरोग्य तपासण्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याची कोणतीही स्वतंत्र पुष्टी या वृत्तात करण्यात आलेली नाही. हाके यांनी उपलब्ध असल्याचे सांगितलेल्या सरकारी आणि आरोग्य विभागाच्या अहवालांच्या आधारे चौकशीची मागणी केली आहे. ‘उपोषणासारख्या प्रभावी आंदोलनाला बदनाम केले’ उपोषण हे महात्मा गांधींच्या काळापासून लोकशाहीतील प्रभावी आंदोलनाचे साधन राहिले आहे. मात्र, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीमुळे उपोषणाच्या या संकल्पनेची बदनामी होत असल्याचा आरोप लक्ष्मण हाके यांनी केला. जरांगे यांच्या आंदोलनात उपोषणाची भूमिका आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती याबाबत प्रश्न उपस्थित करत हाके यांनी त्यांच्या आंदोलनावर टीका केली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाला पुन्हा राजकीय धार मिळण्याची शक्यता आहे. हाकेंचा मुंबईकडे पायी मोर्चा दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईच्या दिशेने मोर्चा सुरू केला आहे. पहिल्या दिवशी त्यांनी सुमारे १५ किलोमीटर अंतर पायी पार केल्याचे सांगितले. पुढेही शक्य तितके अंतर चालत जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मोर्चाला पोलिसांची परवानगी नसली तरी आपण आंदोलन थांबवणार नाही, अशी भूमिका हाके यांनी घेतली आहे. आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुंबईच्या दिशेने जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आझाद मैदानात परवानगी घेऊन आंदोलन करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘ही सामाजिक न्यायाची आणि प्रतिनिधित्वाची लढाई’ आपण कोणत्याही आमदार, खासदार किंवा मंत्र्यांच्या पाठबळावर आंदोलन करत नसल्याचे सांगत हाके यांनी आपल्या भूमिकेचा सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्याशी संबंध जोडला. ओबीसी, भटक्या-विमुक्त आणि प्रभावी राजकीय प्रतिनिधित्व नसलेल्या घटकांच्या हक्कांसाठी आपण आवाज उठवत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आणण्याची क्षमता नसल्यामुळे एखाद्या समाजाचे आरक्षण धोक्यात आणता येणार नाही, असा युक्तिवादही हाके यांनी केला. आरक्षणाचा मूळ उद्देशच सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागे राहिलेल्या घटकांना संधी आणि प्रतिनिधित्व देणे हा असल्याचे ते म्हणाले.

Laxman Hake : मनोज जरांगेंच्या लाल गोधडीवर लक्ष्मण हाकेंचा सवाल; ‘त्या’ गोधडीमागे नेमकं दडलंय काय? Read More »

img 20260901 wa0007(1)

Sujay Vikhe: डिंबे–माणिकडोह बोगद्याला राज्य सरकारची मंजुरी ; दक्षिण नगर दुष्काळमुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा

Sujay Vikhe : कुकडीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या डिंबे ते माणिकडोह धरणांना जोडणाऱ्या सुमारे १६ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याच्या प्रकल्पाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ५,७०४.५० कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कुकडी प्रकल्पातून १,४४,९१२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, अहिल्यानगरसह पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दक्षिण अहिल्यानगरचा दुष्काळी पट्टा दुष्काळमुक्त होण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचे माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डिंबे–माणिकडोह बोगद्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाला. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागल्याने कुकडीच्या डाव्या कालव्यावरील लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न अधिक भक्कम होणार आहे. या बद्दल बोलताना डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले की, दक्षिण नगर भागातील शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे. साकळाई योजनेचा प्रश्न मार्गी लावल्यानंतर आता डिंबे–माणिकडोह बोगद्याचा निर्णय झाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न भाजप आणि आपणच मार्गी लावू, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले होते. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे ते आश्वासन प्रत्यक्षात येत असल्याचा आनंद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. १६ किलोमीटरचा बोगदा; अतिरिक्त पाणी माणिकडोह धरणात साठणार डिंबे आणि माणिकडोह ही दोन्ही धरणे कुकडी धरणमालिकेतील महत्त्वाची धरणे आहेत. माणिकडोह धरणाची क्षमता सुमारे १०.५ टीएमसी आहे. मात्र, स्थानिक पावसाच्या पाण्यावर हे धरण अपेक्षित प्रमाणात भरत नाही. दुसरीकडे, डिंबे धरण आणि त्याखालील घोड धरण भरल्यानंतर पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त पाणी खालच्या भागाकडे वाहून जाते. या पार्श्वभूमीवर डिंबे धरणातून उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी सुमारे १६ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याद्वारे माणिकडोह धरणात वळविण्याची संकल्पना आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करता येणार असून, माणिकडोह धरणाची साठवण क्षमता पूर्णपणे उपयोगात आणण्यास मदत होणार आहे. माणिकडोह धरणातील पाण्याचा मुख्य उपयोग कुकडी डावा कालवा आणि त्याखालील लाभक्षेत्रातील शेतीसाठी होणार असल्याने या प्रकल्पाचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास ५,७०४.५० कोटी रुपयांची मान्यता मिळाल्याने प्रकल्पाच्या सिंचन क्षमतेला मोठे बळ मिळणार आहे. या माध्यमातून १,४४,९१२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून, पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे. कुकडी डाव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर, श्रीगोंदा व कर्जत तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीला नियमित पाण्याचा आधार मिळाल्यास पीक पद्धतीत बदल होण्याबरोबरच शेती उत्पादन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे. दक्षिण नगरच्या पाणीप्रश्नाला निर्णायक दिशा डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले की, दक्षिण अहिल्यानगरच्या दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचा पाणीप्रश्न हा अनेक वर्षांपासूनचा विषय आहे. उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर, पावसाळ्यातील अतिरिक्त पाणी अडविणे आणि ते दुष्काळी भागाकडे वळविणे या दृष्टीने डिंबे–माणिकडोह बोगदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. डिंबे धरणातील अतिरिक्त पाणी माणिकडोहकडे वळविल्यानंतर त्याचा उपयोग कुकडी डावा कालवा आणि त्याखालील लाभक्षेत्रासाठी करता येणार आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्यात वाढ होऊन दक्षिण नगरच्या दुष्काळी पट्ट्याला मोठा दिलासा मिळेल. दक्षिण नगरला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. ओव्हरब्रिज, साकळाई योजनेनंतर आता डिंबे–माणिकडोह बोगद्याचा निर्णय झाला आहे. कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चालाही मोठी मान्यता मिळाल्याने सिंचनाचा प्रश्न अधिक व्यापक पद्धतीने मार्गी लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी पुढील पाठपुरावाही केला जाईल,” असे डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सांगितले. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच राज्याचे जलसंपदा मंत्री व अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे विशेष आभार मानले. तसेच माजी मंत्री व आमदार बबनराव पाचपुते यांनीही या प्रश्नासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याबद्दल त्यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कुकडी प्रकल्पातील पाण्याचे नियोजन अधिक प्रभावी होऊन शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाचा आधार मिळेल, असा विश्वासही डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

Sujay Vikhe: डिंबे–माणिकडोह बोगद्याला राज्य सरकारची मंजुरी ; दक्षिण नगर दुष्काळमुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा Read More »

img 20260901 wa0004

Vikhe Patil: पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील व आमदार संग्राम जगताप यांच्या पाठपुराव्याला यश; भुईकोट किल्ला विकासाला गती

Vikhe Patil: शहराच्या ऐतिहासिक वैभवाची साक्ष असलेल्या भुईकोट किल्ल्याच्या विकासाचा रखडलेला मार्ग आता मोकळा झाला आहे. भुईकोट किल्ला विकास प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासन आणि नगर लष्कर विभाग यांच्यात सामंजस्य करार (MOU) संपन्न झाला. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया आणि स्टेशन कमांडर पी. सुनील कुमार यांच्या उपस्थितीत अहिल्यानगर येथील लष्कराच्या मुख्यालयात हा करार करण्यात आला. या करारामुळे किल्ल्याच्या संवर्धनासोबतच पर्यटनाच्या दृष्टीने प्रस्तावित विविध विकासकामांना प्रत्यक्ष गती मिळणार आहे. पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून भुईकोट किल्ल्याचा विकास करण्याची घोषणा केली होती. भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील आणि आमदार संग्राम जगताप यांनी यासाठी विशेष पुढाकार घेत सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नातून केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या ‘स्वदेश दर्शन २.०’ योजनेअंतर्गत या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला १७ मार्च २०२५ रोजी प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरी मिळाली होती. मात्र, भुईकोट किल्ला लष्कराच्या अखत्यारीत असल्याने प्रत्यक्ष विकासकामे सुरू करण्यासाठी लष्कराची अंतिम परवानगी आवश्यक होती. या प्रक्रियेमुळे प्रकल्पाला विलंब झाला. आता महाराष्ट्र शासन आणि नगर लष्कर विभागामध्ये सामंजस्य करार झाल्याने विकासकामांच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे. भुईकोट किल्ल्याचा होणार कायापालट भुईकोट किल्ल्याच्या ऐतिहासिक वास्तूचे संवर्धन करताना पर्यटकांसाठी आधुनिक आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन या प्रकल्पात करण्यात आले आहे. किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारापासून परिसरातील पायाभूत सुविधांपर्यंत विविध विकासकामे केली जाणार आहेत. यामध्ये भव्य प्रवेशद्वार, वाहनतळ आणि स्वच्छतागृहांची सुविधा उभारण्यात येणार आहे. तसेच किल्ल्याच्या ऐतिहासिक तटबंदीचे संवर्धन करून पर्यटकांना किल्ल्याचा इतिहास आणि वास्तूचे महत्त्व समजावे यासाठी इंटरप्रिटेशन सेंटर उभारण्यात येणार आहे. किल्ल्याच्या पर्यटन विकासातील महत्त्वाचे आकर्षण ठरणाऱ्या कामांमध्ये बुरुज क्रमांक १ ते ११ पर्यंत सुमारे १३७० मीटर लांबीचा नेचर वॉकवे प्रस्तावित आहे. किल्ला परिसरात सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी मुक्त नाट्यगृह उभारण्यात येणार असून, परिसरातील प्रकाशव्यवस्था सुधारण्यासाठी सोलर स्ट्रीट लाईटिंग करण्यात येणार आहे. ऐतिहासिक वारसा जपत पर्यटनाला नवी दिशा भुईकोट किल्ला हा अहिल्यानगरच्या इतिहासातील महत्त्वाचा वारसा आहे. त्यामुळे या विकास प्रकल्पात किल्ल्याचे मूळ ऐतिहासिक स्वरूप आणि वास्तूचे महत्त्व जपत पर्यटनाच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. किल्ल्याच्या संवर्धनासोबत पर्यटकांसाठी सुविधा उपलब्ध झाल्याने भविष्यात भुईकोट किल्ला अहिल्यानगरच्या पर्यटन विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र बनण्याची अपेक्षा आहे. सामंजस्य करार झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या पुढील कार्यवाहीला वेग येणार असून, संबंधित विभागांच्या आवश्यक परवानग्या आणि तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष विकासकामे हाती घेतली जाणार आहेत. भारतीय पुरातत्त्व विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आवश्यक मान्यतांचाही त्यात समावेश आहे. घोषणेपासून मंजुरीपर्यंत आणि प्रशासकीय प्रक्रियेपासून आता सामंजस्य करारापर्यंत पोहोचलेल्या या महत्त्वाकांक्षी भुईकोट किल्ला विकास प्रकल्पाला अखेर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची दिशा मिळाली आहे. पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अहिल्यानगरच्या ऐतिहासिक वैभवाला पर्यटन विकासाची जोड मिळणार असून, भुईकोट किल्ल्याचे रूपडे बदलण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल पडले आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात पर्यटनाच्या मोठ्या संधी – राधाकृष्ण विखे पाटील “अहिल्यानगर जिल्ह्यात पर्यटनाच्या मोठ्या संधी आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांच्याकडे पत्रव्यवहार तसेच पाठपुरावा केला होता.यासाठी त्यांचे सहकार्य मिळाले.पर्यटनातून रोजगार निर्मिती करण्याचा आपला प्रयत्न असून, जिल्ह्याला लाभलेला ऐतिहासिक, नैसर्गिक आणि अध्यात्मिक वारसा स्थळांचा विकास करून स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न आहे.”

Vikhe Patil: पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील व आमदार संग्राम जगताप यांच्या पाठपुराव्याला यश; भुईकोट किल्ला विकासाला गती Read More »

maharashtra sir

Maharashtra SIR : महाराष्ट्रात खळबळ, SIR नंतर 2 कोटी 6 लाखांहून अधिक मतदार ड्राफ्ट यादीतून गायब; पुढे काय?

Maharashtra SIR : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण अर्थात Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेनंतर राज्याची सुधारित प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत तब्बल 2 कोटी 6 लाख 88 हजार 487 मतदारांची नावे समाविष्ट झालेली नाहीत. त्यामुळे राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात SIR प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी एकूण 9 कोटी 78 लाख 54 हजार 49 मतदार नोंदणीकृत होते. मात्र, 31 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत 7 कोटी 71 लाख 65 हजार 562 मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच आधीच्या मतदारसंख्येच्या तुलनेत तब्बल 21.14 टक्के मतदार प्रारूप यादीत दिसत नाहीत. प्रारूप मतदार यादीत कोणाचा समावेश? नवीन प्रारूप मतदार यादीमध्ये एकूण 7.71 कोटींहून अधिक मतदारांचा समावेश आहे. पुरुष मतदार: 3 कोटी 95 लाख 89 हजार 905 महिला मतदार: 3 कोटी 75 लाख 72 हजार 570 तृतीयपंथी मतदार: 3 हजार 87 या आकडेवारीवरून प्रारूप मतदार यादीतील पुरुष आणि महिला मतदारांची संख्या जवळपास समान असल्याचे दिसून येते. तब्बल 2.06 कोटी नावे का राहिली बाहेर? निवडणूक यंत्रणेच्या माहितीनुसार, SIR प्रक्रियेदरम्यान काही मतदारांचे गणना अर्ज अर्थात Enumeration Forms जमा होऊ शकले नाहीत. अशा मतदारांचा प्रारूप यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. यामध्ये काही मतदार सापडले नाहीत, काहींचा मृत्यू झाला आहे किंवा काही मतदारांनी आपले निवासस्थान बदलले आहे, अशी कारणे समोर आली आहेत. त्यामुळे प्रारूप यादीत नाव नसणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीचे नाव कायमस्वरूपी मतदार यादीतून रद्द झाले आहे, असा थेट अर्थ होत नाही. दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र संधी दिली आहे. मुंबई, ठाणे आणि पुणे परिसरात मोठी घट SIR प्रक्रियेमुळे मोठ्या शहरांमध्ये मतदारसंख्येत लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरी भागांमध्ये स्थलांतर, मृत्यू, मतदारांचा पत्ता बदलणे आणि गणना अर्ज उपलब्ध न होणे यांसारख्या कारणांचा परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे. मुंबईतच सुमारे 36 लाख मतदारांची नावे प्रारूप यादीत दिसत नसल्याचे अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबईतील मतदारांनी आपले नाव नव्या यादीत आहे की नाही, हे तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. नाव यादीत नसेल तर काय करायचे? प्रारूप मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर मतदारांना आपले नाव तपासण्याची आणि आवश्यक असल्यास दावा किंवा हरकत दाखल करण्याची संधी देण्यात आली आहे. 31 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दावे आणि हरकती दाखल करता येणार आहेत. त्यामुळे ज्या पात्र मतदाराचे नाव प्रारूप यादीत नाही, त्यांनी ही मुदत चुकवू नये. नाव, पत्ता किंवा इतर तपशीलात काही चूक असल्यासही या कालावधीत दुरुस्तीची प्रक्रिया करता येणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी पात्र असलेल्या नागरिकांनी सर्वप्रथम आपले नाव प्रारूप मतदार यादीत आहे का, हे तपासावे. नाव नसल्यास संबंधित अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रांसह दावा दाखल करणे गरजेचे आहे. पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांसाठीही संधी SIR प्रक्रियेनंतर तयार करण्यात आलेली ही प्रारूप यादी केवळ जुन्या मतदारांच्या नावांच्या तपासणीपुरती मर्यादित नाही. पात्र असलेल्या पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या नागरिकांनाही 30 सप्टेंबरपर्यंत मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या किंवा मतदानासाठी पात्र असलेल्या नव्या मतदारांनीही आपली नोंदणी तपासणे महत्त्वाचे आहे. अंतिम मतदार यादी कधी जाहीर होणार? सध्या जाहीर झालेली यादी ही प्रारूप मतदार यादी आहे. त्यामुळे 2.06 कोटी मतदारांची नावे कायमस्वरूपी वगळण्यात आली आहेत, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. दावे आणि हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची छाननी करून अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील मतदार यादीत एकाच वेळी 2 कोटींपेक्षा जास्त नावे प्रारूप यादीत न आल्याने या प्रक्रियेला राजकीय महत्त्वही प्राप्त झाले आहे. विरोधकांकडून या मोठ्या संख्येवर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे, तर निवडणूक यंत्रणेकडून SIRचा उद्देश मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि पात्र-अयोग्य मतदारांची नोंद अचूक करणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता पुढील एक महिना अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. दावे आणि हरकती दाखल झाल्यानंतर किती नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट होतात आणि अंतिम यादीत मतदारसंख्या किती राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तुमचं नाव मतदार यादीत आहे का? SIRनंतर मोठ्या प्रमाणावर नावे प्रारूप यादीत दिसत नसल्याने प्रत्येक पात्र मतदाराने आपले नाव तपासणे आवश्यक आहे. नाव नसल्यास 30 सप्टेंबर 2026 पूर्वी दावा दाखल करून नाव पुन्हा समाविष्ट करून घेण्याची संधी उपलब्ध आहे. अंतिम मतदार यादी 4 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे.

Maharashtra SIR : महाराष्ट्रात खळबळ, SIR नंतर 2 कोटी 6 लाखांहून अधिक मतदार ड्राफ्ट यादीतून गायब; पुढे काय? Read More »

eknath shinde

Eknath Shinde : ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का; ‘या’ दिवशी 14 आमदार शिंदे गटात जाणार?

Eknath Shinde : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील तब्बल 14 आमदार शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याचा दावा शिंदे गटातील एका बड्या नेत्याने केला आहे. आगामी नवरात्रीपूर्वी हा पक्षप्रवेश होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडे विधानसभेत 20 आमदार आहेत. त्यापैकी 14 आमदार शिंदे गटात गेल्यास ठाकरे गटाच्या संख्याबळावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, संबंधित आमदारांची नावे अद्याप अधिकृतपणे समोर आलेली नाहीत. त्यामुळे नेमके कोणते आमदार शिंदे गटात जाणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. तीन मंत्र्यांवर जबाबदारी? शिंदे गटातील नेत्याच्या दाव्यानुसार, ठाकरे गटातील आमदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याची जबाबदारी कोकण, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन मंत्र्यांवर सोपवण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला ‘ऑपरेशन टायगर’ असे नाव देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यातील काही आमदारांना सरकारमध्ये महत्त्वाची खाती, मंत्रिपद किंवा राज्यमंत्रिपद देण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. काही नेत्यांना महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्याची शक्यता असल्याचेही सांगितले जात आहे. खासदारांनंतर आता आमदारांवर लक्ष यापूर्वी जून 2026 मध्ये ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी स्वतंत्र गटाची नोंदणी केल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर ठाकरे गटातील आमदारांबाबतही राजकीय चर्चांना उधाण आले होते. आता 14 आमदार शिंदे गटात जाणार असल्याचा दावा समोर आल्याने या चर्चेला आणखी बळ मिळाले आहे. दरम्यान, 14 आमदारांच्या संभाव्य पक्षप्रवेशाबाबत ठाकरे गटाकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे हा दावा प्रत्यक्षात कितपत खरा ठरतो, तसेच कोणते आमदार शिंदे गटात जातात, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. जर हा पक्षप्रवेश प्रत्यक्षात झाला, तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसाठी हा मोठा राजकीय धक्का ठरू शकतो. दुसरीकडे, शिंदे गटासाठी हा पक्षसंघटन मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

Eknath Shinde : ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का; ‘या’ दिवशी 14 आमदार शिंदे गटात जाणार? Read More »