Property Rules : महाराष्ट्र राज्यात मालमत्ता खरेदी-विक्री नोंदणी प्रक्रियेत मराठी भाषेचा सक्तीने वापर करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी मराठी एकीकरण समितीने महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे. यासंदर्भात समितीने सविस्तर निवेदन सादर केले असून, राज्यातील सर्व शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर बंधनकारक असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
समितीच्या मते, भारत सरकारच्या संकेतस्थळावरील तरतुदीनुसार (India Code) महाराष्ट्रात मराठी ही राजभाषा असून शासकीय व्यवहार मराठीतच होणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात महसूल विभागांतर्गत नोंदणी कार्यालयांमध्ये मालमत्ता व्यवहार करताना मराठीचा पुरेसा वापर होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असून, राजभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसही बाधा येत आहे.
समितीच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
राज्यातील सर्व निबंधक व उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये व्यवहार करताना मराठीत संवाद साधणे अनिवार्य करावे.
मराठी भाषा न समजणाऱ्या व्यक्तींकरिता स्पष्ट धोरण आखून, अधिकृत भाषांतर किंवा सहाय्य व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.
मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत सर्व कागदपत्रे, व्यवहार व संवाद शक्यतो मराठीतच करण्यास बंधनकारक करावे.
शासकीय कामकाजात मराठीऐवजी इतर भाषांचा वापर करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर राजभाषा नियमांनुसार कारवाई करावी.
“मराठीत व्यवहार करा” या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना सर्व नोंदणी कार्यालयांमध्ये जाहीर कराव्यात.
समितीने स्पष्ट केले की, मराठी ही राज्याची ओळख असून सर्वसामान्य नागरिकांची संवादभाषा आहे. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय व्यवहारात तिचा प्रभावी वापर होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलून सर्वांसाठी सुलभ आणि पारदर्शक प्रशासन व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
समितीने महसूल मंत्र्यांना या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन आवश्यक ती तातडीची कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले आहे.
