Ahilyanagar News : सावेडीतील महापालिका रुग्णालयासाठी विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या जागेवर खासगी रुग्णालयाला विकास व बांधकाम परवानगी देण्यात आल्याचे प्रकरण आता नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ स्तरावरील परीक्षणाखाली आले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते शेख शाकीर यांनी प्रधान सचिवांकडे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने नगररचना संचालकांसह संबंधित वरिष्ठ कार्यालयांकडून स्वयंस्पष्ट अभिप्राय, सविस्तर अहवाल आणि विकास योजनेचा भाग नकाशा मागविला आहे.
मौजे सावेडी येथील सर्वे नं. 9/2/1B/2 व सर्वे नं. 12/4/12/5B मधील जागा विकास आराखड्यात ‘EP-43 Municipal Hospital Reservation’ म्हणून महापालिका रुग्णालयासाठी आरक्षित आहे. मात्र, याच जागेवर खासगी रुग्णालयासाठी भूखंड एकत्रीकरण, विकास परवानगी व बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया करण्यात आल्याचा आक्षेप आहे.
सावेडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्ती वाढलेली असून सार्वजनिक रुग्णालयाची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत महापालिका रुग्णालयासाठी आरक्षित जागेवर खासगी रुग्णालयाला परवानगी दिल्याने भविष्यात महापालिकेचे स्वतःचे रुग्णालय उभारण्याच्या मूळ उद्देशालाच अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असा मुद्दा शासनाकडे मांडण्यात आला आहे.
या परवानगी प्रक्रियेत महानगरपालिकेत शासनाकडून नियुक्त तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगररचना श्रीमती स्नेहल यादव यांचा अभिप्राय व मान्यता न घेताच प्रस्ताव पुढे नेण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच संबंधित रुग्णालयासाठी संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा यांच्याकडून आवश्यक Fire NOC न घेता महापालिकेच्या अग्निशमन अधीक्षकांची NOC ग्राह्य धरून पुढील परवानगी देण्यात आल्याची बाबही शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.
या प्रकरणी शेख यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे स्वतंत्र तक्रार केली होती. त्यानंतर अपर पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांनी 22 जुलै 2026 रोजी प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग यांना पत्र पाठवून, भ्रष्टाचाराच्या अनुषंगाने चौकशी आवश्यक असल्यास विभागाला प्राधिकृत करण्याची विनंती केली होती.
मात्र, नगरविकास विभागाने 31 जुलै 2026 रोजी हे प्रकरण तपासणी व नियमानुसार कार्यवाहीसाठी पुन्हा अहिल्यानगर महानगरपालिका आयुक्तांकडे पाठविल्याने शेख यांनी प्रधान सचिवांकडे लेखी आक्षेप घेतला. “ज्या प्रशासनाच्या परवानगी प्रक्रियेची तक्रार आहे, त्याच प्रशासनाकडे चौकशी देणे निष्पक्ष चौकशीच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे,” असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
या आक्षेपानंतर शासनाने प्रकरणाची व्याप्ती वाढवत आयुक्त मनापा. संचालक नगररचना, ; सहसंचालक, नगररचना, सहाय्यक संचालक, नगररचना, यांच्याकडून अहवाल व अभिप्राय मागविला आहे.
शासनास सादर होणाऱ्या अहवालात EP-43 चे महापालिका रुग्णालय आरक्षण अस्तित्वात असताना खासगी रुग्णालयाला परवानगी कोणत्या आधारावर देण्यात आली, आरक्षण बदल अथवा रद्द करण्याचा सक्षम आदेश आहे का, शासन नियुक्त नगररचना अधिकाऱ्याची मान्यता का घेण्यात आली नाही आणि महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालकांची NOC नसताना महापालिकेची NOC कोणत्या अधिकारात ग्राह्य धरण्यात आली, या बाबींवर खुलासा अपेक्षित आहे.
अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे नगररचनाकार वैभव जोशी आणि आयुक्त यशवंत डांगे यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळात ही परवानगी प्रक्रिया झाल्याने संबंधित निर्णयांची स्वतंत्र व वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
त्यामुळे सावेडीतील EP-43 प्रकरण आता केवळ एका बांधकाम परवानगीपुरते मर्यादित राहिले नसून सार्वजनिक आरोग्यासाठी राखीव जमीन, नगररचना प्रक्रियेची वैधानिकता, अग्निसुरक्षा मंजुरी आणि प्रशासकीय जबाबदारी या सर्वच मुद्द्यांवर शासनाच्या परीक्षणाखाली आले आहे.
