Devendra Fadnavis

Ahilyanagar News : ‘लोकाभिमुख, पारदर्शक व गतीमान प्रशासन’ या संकल्पनेला मूर्त रूप देत जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर येथील भूसंपादन शाखेत दाखला देण्याची प्रक्रिया आता पूर्णपणे संगणकीकृत करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या १५० दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा मोहिमेच्या अंतर्गत सुरू झालेल्या या डिजिटल प्रणालीमुळे नागरिकांना दाखल्याची प्रत थेट त्यांच्या मोबाईलवर व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे मिळणार आहे. संगणक प्रणालीची वैशिष्ट्ये • अर्जदाराकडून दाखला अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची नोंद संगणक प्रणाली मध्ये ‘ई – ऑफिस’ द्वारे करण्यात येईल. • संबंधित माहिती व पडताळणी पूर्ण झाल्यावर त्रुटि असल्यास तसे व्हॉट्स ॲपद्वारे संबधित अर्जदार यांना कळेल, त्रुटी नसल्यास दाखल्याची डिजिटल प्रत तयार होईल. • तयार झालेला दाखला अर्जदाराच्या मोबाईल क्रमांकावर व्हॉट्सॲपद्वारे पाठविण्यात येईल. • प्रणालीमुळे कागदी कामकाजात घट येऊन वेळेची व मानवी श्रमांची बचत होईल. • नागरिकांना अर्जाची सद्यस्थिति जाणून घेणे व प्रमाणपत्र प्राप्त करणे यास्तव कार्यालयात यावे लागते. अहिल्यानगर जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता  प्रवासाचे अंतर व नागरिकांच्या वेळेची बचत होऊन सेवा वितरणात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया म्हणाले, “राज्य शासनाच्या प्रशासकीय सुधारणा मोहिमेत जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगरने या नव्या डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून एक अभिनव पाऊल उचलले आहे. नागरिकांना दाखले जलद, पारदर्शक आणि डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देणे हे ‘ई-गव्हर्नन्स’च्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या प्रणालीचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना थेट घरबसल्या मिळणार आहे. यापुढे ई प्रणालीचा वापर करून विविध शासन सेवा सुलभतेने उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे” भूसंपादन अधिकारी (क्र. १) अतुल चोरमारे म्हणाले, “भूसंपादन शाखेत दाखला वितरण प्रक्रिया नागरिकांसाठी सर्वाधिक मागणीची सेवा आहे. या प्रक्रियेला डिजिटल स्वरूप दिल्यामुळे पारदर्शकता, गती आणि जबाबदारीत मोठी वाढ झाली आहे. आता अर्जदारांना कार्यालयात (अर्ज करण्या व्यतिरिक्त) येण्याची आवश्यकता राहणार नाही . दाखला तयार झाल्यानंतर तो काही क्षणांतच त्यांच्या मोबाईलवर व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे पोहचेल. या प्रणालीमुळे व ई ऑफिसमुळे  दाखला देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ‘पेपरलेस’ आणि ‘मुदतीत निपटारा करणारी’ झाली आहे. नागरिकांचा वेळ, खर्च व श्रम यांची मोठी बचत होणार आहे. हा उपक्रम शासनाच्या “स्मार्ट गव्हर्नन्स – लोकाभिमुख प्रशासन” या संकल्पनेला प्रत्यक्ष रूप देणारा ठरेल. दाखला मिळवणे झाले सोपे आणि जलद कुंभारवाडी (ता. पारनेर) येथील सुनील कारभारी ठाणगे म्हणाले,“पूर्वी भूसंपादन दाखल्यासाठी दोन – तीन वेळा कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. आता मोबाईलवरच दाखल्याची प्रत मिळते, हे खरंच आश्चर्यकारक आहे. वेळ, प्रवास व खर्च या तिन्हींची बचत झाली. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी ही मोठी सोय ठरली आहे. शासनाने उपलब्ध करून दिलेली ही प्रणाली आमच्यासाठी खरी डिजिटल क्रांती आहे.” भविष्यातील योजना या प्रणालीच्या पुढील टप्प्यात दाखल्याबरोबर भूसंपादन प्रकरणांची स्थिती ट्रॅकिंग, निर्णय पत्र डाउनलोड सुविधा व ऑनलाइन चौकशी नोंदणी  सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.