DNA मराठी

Devendra Fadnavis

rajesh agarwal

Rajesh Agarwal : राजेश अग्रवाल महाराष्ट्राचे नवे मुख्य सचिव; ‘या’ दिवशी स्वीकारणार पदभार

Rajesh Agarwal : सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांची महाराष्ट्राचे नवे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यमान मुख्य सचिव राजेश कुमार हे येत्या 30 नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होत असून राजेश अग्रवाल त्यांच्याकडून 30 नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारतील. राजेश अग्रवाल यांचा अल्प परिचय राजेश अग्रवाल हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील महाराष्ट्र कॅडरचे 1989 चे अधिकारी असून त्यांचे मूळ गाव पंजाबमधील जालंधर हे आहे. त्यांनी कॉम्प्युटर सिस्टिम विषयामध्ये बी.टेक केले आहे. राजेश अग्रवाल यांनी सेवाकाळात सहायक जिल्हाधिकारी रत्नागिरी, जिल्हा परिषद जळगाव येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अकोला येथे जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र सदन नवी दिल्ली येथे उप विशेष आयुक्त, केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, भारत निवडणूक आयुक्त कार्यालयात संचालक, मंत्रालय मुंबई येथे सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, इंटर्नल एक्स्चेंज ऑफ इंडिया नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय मुंबई येथे कृषी आणि मत्स्यव्यवसाय विभागात सचिव, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागात सचिव (अतिरिक्त कार्यभार), वित्त विभागात सचिव, सामान्य प्रशासन विभागात प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), वित्त विभागात लेखा व कोषागारे विभागात सचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभार, वित्त विभागात सचिव (लेखा व कोषागारे)(व्यय – अतिरिक्त कार्यभार), केंद्र सरकारच्या वित्त सेवा विभागात सह सचिव, केंद्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागात सह सचिव, केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास विभागाचे महासंचालक (प्रशिक्षण), पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस विभागात अतिरिक्त सचिव आणि वित्त सल्लागार, केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास विभागात सचिव, केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागात सचिव, मंत्रालय मुंबई येथे सामान्य प्रशासन विभागात अतिरिक्त मुख्य सचिव अशा विविध पदांवर काम केले आहे.

Rajesh Agarwal : राजेश अग्रवाल महाराष्ट्राचे नवे मुख्य सचिव; ‘या’ दिवशी स्वीकारणार पदभार Read More »

maharashtra government

Chandrashekhar Bavankule: मोठी बातमी, राज्यात अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे परमीट होणार रद्द

Chandrashekhar Bawankule : गौण खनिजांची वाहतूक करताना सापडलेल्या वाहनांचा परवाना (परमिट) थेट निलंबित किंवा रद्द करण्याचा निर्णय राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्यात सुरू असणाऱ्या अवैध वाहतुकीस आळा बसण्याची शक्यता आहे. राज्यातील वाळू व इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत महसूल विभागाने परिपत्रक देखील जारी केले आहे. राज्यात सुरू असणाऱ्या वाळू आणि इतर गौण खनिजांच्या चोरीमुळे राज्य सरकारला महसूलमध्ये मोठा नुकसान होत आहे. त्याच बरोबर पर्यावरणाची मोठी हानी देखील होत असल्याने अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे परमीट रद्द करण्याचा निर्णय महसूल विभागाकडून देण्यात आले आहे. तीन टप्प्यांत होणार कारवाई महसूल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात तीन टप्प्यात कारवाई करण्यात येणार आहे. अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 86 अंतर्गत कारवाई होणार आहे. पहिला गुन्हा : 30 दिवसांसाठी परवाना (परमिट) निलंबित करणे आणि वाहन अटकावून ठेवणे. दुसरा गुन्हा : 60 दिवसांसाठी परवाना निलंबित करणे आणि वाहन अटकावून ठेवणे. तिसरा गुन्हा : संबंधित वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करणे आणि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत पुढील कारवाईसाठी वाहन जप्त करणे. या वाहनांवर करडी नजर असणार अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे ड्रील मशीन, जेसीबी व पोकलैंड, ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर ट्रॉली, हाफ बॉडी ट्रक, फुल बॉडी ट्रक, डंपर, ट्रॉलर, कॉम्प्रेसर, ट्रॉलर, बार्ज, मोटोराईज्ड बोट, एक्सकॅवेटर, मॅकेनाईज्ड लोडर यासारख्या सर्व प्रकारच्या वाहनांवर व साहित्यावरही कारवाई लागू असणार आहे.

Chandrashekhar Bavankule: मोठी बातमी, राज्यात अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे परमीट होणार रद्द Read More »

oplus 16908288

Maharashtra Government : मोठी बातमी! राज्यात आयएएस बदल्यांची फेरबदल; पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या

Maharashtra Government: राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत आयएएस अधिकाऱ्यांचा फेरबदल जाहीर केला आहे. प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी तसेच महत्त्वाच्या विभागांना नवे नेतृत्व देण्यासाठी पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विविध वजनदार पदांवर बदली करण्यात आली आहे. शासनाने जारी केलेले आदेश तत्काळ लागू झाले असून, आगामी काळात अनेक धोरणात्मक निर्णयांवर या फेरबदलाचा परिणाम दिसून येणार आहे. कोणत्या अधिकाऱ्यास कोणती नवी जबाबदारी? राहुल रंजन माहीवाल यांची व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फार्मिंग कॉर्पोरेशन, पुणे येथे नियुक्ती झाली आहे. प्रकाश खापले, जे आयुक्त – मृदा व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर येथे कार्यरत होते, त्यांची बदली करून व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मत्स्य व्यवसाय विकास महामंडळ, मुंबई येथे नेमणूक करण्यात आली आहे. डॉ. मंजिरी मनोळकर , ज्या व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फार्मिंग कॉर्पोरेशन, पुणे या पदावर होत्या, त्यांची बदली करून त्यांना आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI), पुणे या महत्त्वाच्या पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे. त्रिगुण कुलकर्णी , उपमहानिदेशक – यशदा, पुणे, यांना अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे या प्रमुख पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. अंजली रमेश , मुख्य कार्यकारी अधिकारी – जिल्हा परिषद, हिंगोली, यांची बदली करत त्यांना आयुक्त, मृदा व जलसंधारण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर येथे नेमण्यात आले आहे. या फेरबदलामुळे प्रशासनात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ आपल्या नवीन पदांची सूत्रे स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Maharashtra Government : मोठी बातमी! राज्यात आयएएस बदल्यांची फेरबदल; पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या Read More »

chhatrapati sambhaji nagar to ahilyanagar road

Devendra Fadnavis: छत्रपती संभाजी नगर ते अहिल्यानगर रस्ता तातडीने दुरुस्त करा; देवेंद्र फडणविसांचे आदेश

Devendra Fadnavis: गेल्या काही दिवसांपासून छत्रपती संभाजी नगर ते अहिल्यानगर रस्ता दुरुस्त करण्यात यावा अशी मागणी विरोधकांसह सामान्य नागरिक करत आहे. छत्रपती संभाजी नगर ते अहिल्यानगर रस्त्याची हालत खूपच बेकार झाल्याने नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. तर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती संभाजी नगर ते अहिल्यानगर रस्ता तातडीने दुरुस्त करा असे आदेश दिल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. छत्रपती संभाजी नगर ते अहिल्यानगर दरम्यान सद्यस्थितीत असलेल्या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करून नागरिकांचा त्रास कमी करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तर पुणे ते शिरूर राष्ट्रीय महामार्गावरील 53.4 किलोमीटर अंतरातील चार पदरी जमिनीला समांतर (ॲट ग्रेड) व सहा पदरी उन्नत महामार्गासह छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेंद्रा औद्योगिक वसाहत ते बिडकीन औद्योगिक वसाहत आणि बिडकीन ते ढोरेगाव (छत्रपती संभाजी नगर ते पुणे महामार्ग) सहा पदरी रस्ता निर्मितीला मंत्रालयात आयोजित मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासोबतच नवीन ग्रीनफिल्ड रस्ता छत्रपती संभाजीनगर – जालना डीएमआयसी नोड क्रमांक एक करमाड ते बिडकीन मार्गे समृद्धी महामार्गास सहा पदरी रस्ता जोडणी या नवीन आखणीस तत्वतः मान्यता देण्यात आली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पुणे ते शिरूर या महामार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग आणि चार पदरी जमिनीच्या समतल (ॲट ग्रेड) मार्गाचे काम तीन वर्षात पूर्ण करावे. रस्ता विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात यावा. या रस्त्याच्या निर्मितीमध्ये कुठही दिरंगाई होऊ नये. पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर पुणे ते शिरूर दरम्यान औद्योगिक वसाहती असल्याने वाहनांची अत्यंत वर्दळ आणि भविष्यातील वाढणारी वाहनांची संख्या लक्षात घेता महामार्गाचे काम विनाविलंब सुरू करावे. पुणे ते शिरूर महामार्गावर 35 किलोमीटर उन्नत महामार्गापैकी 7.40 किलोमीटर लांबीमध्ये जमिनीला समांतर रस्ता, त्यावर रस्ता व वरती मेट्रो अशा व्हाया डक्टची निर्मिती महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास मंडळ यांनी समन्वयाने करावी. छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील शेंद्रा (करमाड) ते बिडकीन या 32.8 किलोमीटर लांबी, बिडकीन ते ढोरेगाव या 26 किलोमीटर लांबीच्या सहा पदरी रस्ता निर्मितीच्या कामासाठी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन तातडीने सुरू करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रमुख सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, प्रधान सचिव (विधी व न्याय) सुवर्णा केवले, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर आदी उपस्थित होते.

Devendra Fadnavis: छत्रपती संभाजी नगर ते अहिल्यानगर रस्ता तातडीने दुरुस्त करा; देवेंद्र फडणविसांचे आदेश Read More »

vijay kumbhar

Vijay Kumbhar : पार्थ पवारांना दिलेली “क्लिन चिट” म्हणजे केवळ विनोद; मुंढवा जमीन प्रकरणात विजय कुंभार भडकले

Vijay Kumbhar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार सध्या राज्यातील राजकारणात चर्चेत आहे. पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळ्यात त्यांचा नाव आल्याने पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी विरोधक करत आहे. तर आता मुंढवा जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवारांना दिलेली “ क्लिन चिट” म्हणजे केवळ विनोद नाही तर ते महाराष्ट्राचं प्रशासन रसातळाला गेल्याचं लक्षण आहे अशी टीका सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली आहे. विजय कुंभार म्हणाले की, मुंढवा जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवारांना दिलेली “ क्लिन चिट” म्हणजे केवळ विनोद नाही तर ते महाराष्ट्राचं प्रशासन रसातळाला गेल्याचं लक्षण आहे. घोटाळ्याची सुरुवात ज्यातून झाली त्या LLP च्या ठरावावर त्यांची स्वतःची सही आहे. – जिल्हा उद्योग केंद्राकडून LOI – करोडोंच्या स्टॅम्प ड्युटीतून सूट – रजिस्ट्रेशनची सर्व प्रक्रिया प्रत्येक कागद त्यांच्या स्वाक्षरीमुळे शक्य झाला आणि तरीही ते “निर्दोष”! ही चौकशी नाही. हे प्रशासनाने राजकारण्यांशी – घराणेशाहीशी केलेलं संगनमत आहे. कागदपत्रांचा मार्ग सुरू होतो आणि संपतो तो पार्थ पवारांवर त्यामुळे क्लिन चिट देणं म्हणजे त्या व्यवहारात थेट सहभागी असणं असं विजय कुंभार यांनी म्हटले आहे.

Vijay Kumbhar : पार्थ पवारांना दिलेली “क्लिन चिट” म्हणजे केवळ विनोद; मुंढवा जमीन प्रकरणात विजय कुंभार भडकले Read More »

eknath shinde

Maharashtra Politics: मोठी बातमी! एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे मंत्री भाजपवर नाराज

Maharashtra Politics: राज्यात साध्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू महाविकास आघाडी आणि महायुतीमधील अनेक पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत असल्याने मोठ्या प्रमाणात एका पक्षातील नेते दुसऱ्या पक्षात जाताना दिसत आहे. यातच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ला असलेला कल्याण डोंबिवलीमधील अनेक लोकांना भाजपने पक्षात घेतल्याने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे मंत्री भाजपवर नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोराने सुरू झाली आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवसेनेच्या एकही मंत्रीने हजेरी न लावण्याने आता अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार, प्री कॅबिनेट बैठकीत सर्व मंत्र्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली आणि भाजपा युतीचा धर्म पाळत नसल्याची सर्व मंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समोर केली. त्यामुळे भाजपच्या या घटनेचा निषेध म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवनेचे मंत्री कॅबिनेट बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत अशी माहिती समोर आली आहे.

Maharashtra Politics: मोठी बातमी! एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे मंत्री भाजपवर नाराज Read More »

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र हादरला, तीन वर्षाच्या मुलीवर अतिप्रसंग करून हत्या

Maharashtra Crime: राज्यात गेला काही दिवसांपासून महिलांवर होणाऱ्या गुन्हांमध्ये मोठी वाढ होताना दिसत आहे. यातच एक धक्कादायक बातमी आता समोर येत आहे ज्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातून संताप व्यक्त करण्यात येते. मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे या भागात तीन वर्षाच्या मुलीवर अतिप्रसंग करून हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आल्याने एकच खडबड उडाली आहे. मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे या गावात तीन वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या करण्यात आली ही घटना काल संध्याकाळच्या सुमारास घडली असून तीन वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून 24 वर्षीय विजय संजय खैरनार याने चिमुकलीची दगडाच्या सहाय्याने हत्या केली. त्यानंतर आरोपी फरार झाला या घटनेची माहिती मिळताच तालुका पोलीस यांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून आरोपी संजय खैरनार याला ताब्यात घेतले आहे रात्री उशिरा चिमुकलीचे शव पोस्टमार्टम करता मालेगाव मेडिकल कॉलेज येथे पाठवण्यात आले आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण डोंगराळे गावावर शोककळा पसरली आहे रात्री उशिरापर्यंत एफआरआय दाखल करायचं काम सुरू होते.

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र हादरला, तीन वर्षाच्या मुलीवर अतिप्रसंग करून हत्या Read More »

valu

Maharashtra Government: नवीन वाळू धोरणाला जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद ; पहिल्या टप्प्यातील लिलावासाठी 107 अर्ज

Maharashtra Government : जिल्ह्यातील मुळा व सीना नदीपात्रातील १२ वाळू घाटांचा ई-लिलाव पहिल्या टप्प्यात सुरू आहे. नवीन वाळू धोरणाला ठेकेदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळून १०७ अर्ज प्राप्त, तर त्यातील ६० प्रस्ताव विविध नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी तालुका पातळीवर पाठवण्यात आले आहेत. नवीन वाळू धोरणातील महत्त्वाचे बदल २०२५ मधील अध्यादेशानुसार प्रति ब्रास ₹६०० स्वामित्व धन (रॉयल्टी) लिलावासाठी वाळू साठ्याच्या २५% अनामत रक्कम अनिवार्य पहिल्या टप्प्यात १२ घाटांचे लिलाव सुरू कृत्रिम वाळू धोरण राज्यात मंजूर कृत्रिम वाळू धोरणानुसार जिल्ह्यात डेपो उभारणीसाठी प्रस्ताव मागवले गेले होते. १४ तालुक्यांतून आलेल्या प्रस्तावांपैकी ६० पात्र ठरले आणि तेही विविध एनओसीसाठी तालुका पातळीवर पाठवले आहेत. ही एनओसी मिळाल्यानंतरच इच्छुकांना कृत्रिम वाळू डेपो सुरू करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील घाट व उपलब्ध साठा (ब्रासमध्ये) सीना – नागलवाडी (कर्जत) : ८,३९२ मुळा – तास (पारनेर) : ३,८८७ / ३,७१० मुळा – पळशी (पारनेर) : ३,१८० / २,५४४ मुळा – मांडवे खुर्द (पारनेर) : २,१२० मुळा – देसवडे (पारनेर) : १,९०८ / १,९०८ / २,२२३ प्रवरा – जातप (राहुरी) : ७,१५५ देवनदी – देसवंडी (राहुरी) : ७,४२० एनओसी अनिवार्य कृत्रिम वाळू डेपो सुरू करण्यासाठी खालील नाहरकत प्रमाणपत्रे आवश्यक: ग्रामसभेचा ठराव नगररचना विभागाचे प्रमाणपत्र भूजल सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल ग्रामपंचायत नाहरकत प्रमाणपत्र संबंधित जमिनीचा उतारा नवीन वाळू धोरणामुळे जिल्ह्यातील नदीपात्र वाळू उपसा आणि कृत्रिम वाळू साठ्यांची प्रक्रिया प्रशासनिकदृष्ट्या अधिक पारदर्शक व नियंत्रित होत असून ठेकेदारांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

Maharashtra Government: नवीन वाळू धोरणाला जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद ; पहिल्या टप्प्यातील लिलावासाठी 107 अर्ज Read More »

supriya sule

Supriya Sule: फडणवीससाहेब लक्ष द्या, भाजपमध्ये ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपीचा प्रवेश; सुप्रिया सुळेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Supriya Sule: तुळजापूरमध्ये ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपीने भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश केल्याने राज्यातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. विरोधक आता चारही बाजूने भाजपावर जोरदार हल्लाबोल करताना दिसत आहे. यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहित या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, तुळजापूर शहरातील काहीजणांना काल भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश देण्यात आला. यामध्ये शहरातील ड्रग्ज तस्करी प्रकरणातील आरोपींंचा देखील समावेश होता, अशी बातमी वाचनात आली. विशेष म्हणजे हे प्रवेश भाजपच्या पक्ष कार्यालयात आणि जबाबदार नेत्यांच्या उपस्थितीत झाले याचे सखेद आश्चर्य वाटले. यासोबतच ड्रग्स तस्करीला राजाश्रय मिळतोय हे पाहून तितकीच चिंता देखील वाटली. लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपली संघटना वाढविण्याचा अधिकार आहे, त्याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु त्याचवेळी कोणत्याही अनिष्ट, समाजविघातक प्रवृत्तीला थारा न देण्याची नैतिक जबाबदारी देखील सार्वजनिक आयुष्यात कार्यरत असणाऱ्या प्रत्येकावर असते,याबाबत आपणही सहमत असाल. आपण राज्याचे प्रमुख आहात, आपल्यासमोर अनेक कामे पडलेली असतात. त्यामुळे कदाचित ही बातमी आपल्यापर्यंत पोहोचली नसावी, किंवा सदर व्यक्तीच्या ड्रग्स गुन्हेगारीमधील पार्श्वभूमीबाबत आपल्याला माहिती देण्यात आली नसावी. हे गृहित धरुन मी आपणास हे पत्र लिहित आहे. समाजहित डोळ्यासमोर ठेवून ड्रग्जविरोधी लढ्यात आम्ही सर्वजण आपल्यासोबत आहोत. या संदर्भात मी यापूर्वीही आपणांस पत्राद्वारे कळविले होते. तुळजापूरमधील या प्रकाराकडे आपण गांभीर्याने लक्ष घालून संबंधितांविरुद्ध योग्य ती कारवाई कराल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. ड्रग्स तस्करीला या महाराष्ट्रात राजाश्रय दिला जाणार नाही अशा प्रकारचा सकारात्मक संदेश समाजात जाण्यासाठी आणि ड्रग्जविरोधी मोहिमेला बळकटी मिळावी यासाठी हा विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे. याची आपण योग्य ती दखल अवश्य घ्याल की अपेक्षा आहे. असं सुप्रिया सुळे पत्रात म्हणाल्या.

Supriya Sule: फडणवीससाहेब लक्ष द्या, भाजपमध्ये ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपीचा प्रवेश; सुप्रिया सुळेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र Read More »

maharashtra government

Maharashtra Cabinet Decisions: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ‘या’ जिल्हा बँकांना मिळणार 827 कोटींचे भागभांडवल

Maharashtra Cabinet Decisions: नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना भागभांडवल म्हणून 827 कोटी रुपये देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यात नाशिक जिल्हा बँकेला 672 कोटी, नागपूर जिल्हा बँकेला 81 आणि धाराशिव जिल्हा बँकेला 74 कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण व पुनरूज्जीवन करण्याबाबत शासनास कळवले आहे. त्यानुसार आज या तीनही बँकांना भागभांडवल म्हणून अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले. शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची भूमिका महत्त्वाची असते. जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थितीवरच सेवाविकास संस्थांचेही अस्तित्व असते. त्यामुळे नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा बँक यांना एकूण 827 कोटी रुपये भागभांडवल स्वरूपात शासकीय अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले. नाशिक जिल्हा बँकेस यंदाच्या आर्थिक वर्षात 336 कोटी आणि पुढील आर्थिक वर्षात 336 कोटी वितरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली. नाशिक आणि नागपूर जिल्हा बँकांवर सध्या प्रशासक कार्यरत आहेत. धाराशिव जिल्हा बँकेवर संचालक मंडळ आहे. मात्र धाराशिव जिल्हा बँकेची स्थिती सातत्याने खालावत असल्याने या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी सहकार आयुक्तांना निर्देश देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

Maharashtra Cabinet Decisions: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ‘या’ जिल्हा बँकांना मिळणार 827 कोटींचे भागभांडवल Read More »