DNA मराठी

Amit Shah

raj thackeray

Raj Thackeray: महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार गुजरातला हलवल्यावर राज ठाकरे आक्रमक

Raj Thackeray: राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा यंदा राजधानी दिल्लीऐवजी गुजरातमध्ये आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळासह चित्रपटसृष्टीतही चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्राच्या योगदानाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या इतिहासात प्रथमच हा सोहळा दिल्लीबाहेर होणार आहे. यंदाचा 72 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा 22 सप्टेंबर 2026 रोजी गुजरातमधील एकता नगर येथे, स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या परिसरात होणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत. नेमकं काय म्हणाले राज ठाकरे ? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या 72 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे पुरस्कार देशाच्या राजधानीच्या दिल्ली शहरातून हलवून गुजरातमध्ये केवाडिया येथे होणार आहेत. देशाच्या आर्थिक राजधानीचं, मुंबई शहराचं महत्व संपवण्याचा खटाटोप एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे देशाच्या राजधानीचं जे महत्व आहे ते हळूहळू संपवण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. मुळात हा पुरस्कार सोहळा हलवण्याचं कारण काय ? स्वतःला काही निर्माण करता आलं नाही की बदल नावं, बदल स्थळं आणि यातून भ्रामक इतिहास निर्माण करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरु आहे असं दिसतंय. बरं कधी ना कधी आता उरलो गुजरातपुरते अशी आपली गत होणार याची खात्रीच वाटत असल्यामुळे किमान तिकडे तरी माहात्म्य निर्माण करून घेऊ हा अट्टाहास सध्या केंद्रातील 2 सत्ताधीशांचा दिसतोय. बरं समजा पुरस्कार सोहळ्याचं स्थळ हलवायचं होतं तर ते मुंबईत का नाही आणलं? ज्या दादासाहेब फाळकेंनी भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया घातला त्या राज्यात का नाही पुरस्कार वितरण ? किंवा देशात सगळ्यात जास्त सिनेमे महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा येथे घडवले जातात यापैकी कुठल्या राज्यात हा सोहळा का नाही ? दक्षिणेत तर सिनेमांनी तिथल्या राजकारणाला आकार दिला आहे. गुजरातच का ? या आधी देशात अनेक पंतप्रधान होऊन गेले, ज्यांची जन्मभूमी, कर्मभूमी असलेली राज्य त्यांनी ओढूनताणून मोठी करण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. इथे कॉमनवेल्थ स्पर्धा गुजरातमध्ये, 2023 च्या क्रिकेट वल्डकपचा अंतिम सामना गुजरातमध्ये, बाहेरून राष्ट्राध्यक्ष आले त्यांना गुजरातमध्ये घेऊन जायचं, गिफ्ट सिटी मुंबईतून गुजरातमध्ये न्यायची. या सगळ्यातून नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना काय दाखवायचं आहे की या देशाच्या आजपर्यंतच्या प्रगतीचा पाळणा हा गुजरातमध्ये हलला ? आज जो देश उभा आहे तो कित्येक पिढ्यांच्या त्यागातून आणि देशातील प्रत्येक प्रांताच्या योगदानातून उभा आहे. यांना गुजरातपलीकडचा देश फक्त आठवतो त्या त्या राज्यात निवडणुका आल्या की. मग तिकडे जाऊन तिथले कपडे घालून भाषणं करून, माझं कसं या राज्याशी जुनं नातं आहे सांगून मतं मिळवायची एवढंच जमतं का ? सध्याचे सत्ताधीश ‘कलासक्त’ नाहीत हे माहित आहे. कशाही निवडणुका जिंकायच्या ही एकमेव कला आणि त्यासाठी सगळ्यांवर सक्ती इतकाच यांचा ’कलासक्त’पणाशी संबंध. आणि चित्रपटांशी संबंध म्हणाल तर वाट्टेल ते प्रचारकी सिनेमे बनवून घ्यायचे आणि त्यांना पुरस्कार द्यायला लावायचे इतकाच संबंध. बरं या सगळ्याला दक्षिणेतील इतर सिनेमाप्रेमी राज्य कडाडून विरोध करतील, पण महाराष्ट्रात काहीही घडणार नाही. पण कलाकारांनी या विरोधात आवाज उठवायला हवा. मुद्दा केवाडिया किंवा इतर शहर हा नाही, देशाच्या राजधानीत या पुरस्कराची जी उज्वल परंपरा आहे ती का मोडली जात आहे यावर कलाकारांनी बोललं पाहिजे. नाहीतर उद्या गुजरातमधली स्थळं नसतील तर राष्ट्रीय पुरस्कार नाही असा फतवा पण हे लोकं काढतील. ऑस्कर सोहळा लॉसएंजलिसला होतो . ट्रम्प किंवा बुश किंवा ओबामा यांनी आपल्या राज्यात हा सोहळा नेला नाही. माझी गुजराती बांधवाना विनंती आहे की तुम्ही यांच्या नादी लागून उगाच वाहवत जाऊ नका. आपल्या भाषिक नेत्यांची सत्ता आहे याच्या ज्या गुदगुल्या होत आहेत, त्या सत्ता गेली की अस्वलाच्या गुदगुल्या होतील. भारतातील इतर प्रांतांचे नागरिक आणि नेते आपल्या राज्यांवर, तिथल्या व्यावसायिकांवर काय अन्याय झाला याचा हिशेब ठेवतील. या विषयाला आम्ही वाचा फोडूच पण देशातील समस्त कलाकारांनी पण भूमिका घ्यायला हवी. सरकारच्या स्तुतीची गीतं गायला सांगितली की ती लगेच गायला सुरुवात केल्यामुळे आजची ही वेळ आली आहे. त्यामुळे सर्वांनी याविरोधात भूमिका घ्यायलाच हवी. आणि महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील राज्यांनी जर कणखर भूमिका नाही घेतली तर या दख्खन प्रांताची जी ओळख आणि अस्मिता आहे त्यावरच हे वरवंटा फिरवतील आणि तेंव्हा वेळ निघून गेली असेल.

Raj Thackeray: महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार गुजरातला हलवल्यावर राज ठाकरे आक्रमक Read More »

kangana ranaut

Kangana Ranaut on Rahul Gandhi: मोदींनी राजीनामा का द्यावा? ते लोकप्रिय नेते; राहुल गांधींवर कंगना राणौत यांची टीका

Kangana Ranaut on Rahul Gandhi: काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत निवासस्थानाबाहेर केलेल्या आंदोलनावरून भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासारख्या अतिसंवेदनशील परिसरात आंदोलन करणे योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी राहुल गांधी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. देशभरात विविध विद्यार्थी संघटनांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी NEET पेपरफुटी प्रकरण, विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्दे तसेच लडाखचे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन छेडले आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत दिल्लीतील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शने केली. या आंदोलनात राहुल गांधी, प्रियांका गांधी व काँग्रेसचे अनेक खासदार सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचा निषेध करत सरकारवर टीका करण्यात आली आणि पंतप्रधान तसेच शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना कंगना रणौत म्हणाल्या की, देशाच्या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाची सुरक्षा ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. अशा ठिकाणी आंदोलन करण्याची परवानगी मागणे किंवा तिथे आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करणे हे गंभीर स्वरूपाचे आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार असला तरी राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित ठिकाणांचा विचार करूनच निर्णय घेतला पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले. कंगना यांनी राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधत, विरोधासाठी विरोध करण्यापेक्षा जबाबदारीने वागणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यांनी काँग्रेसच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित करत अशा कृतीमुळे चुकीचा संदेश जात असल्याचे मत व्यक्त केले. दरम्यान, काँग्रेसने आपल्या आंदोलनाचे समर्थन केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि विविध मुद्द्यांवर सरकारला जाब विचारण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा घटनात्मक अधिकार असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. या प्रकरणामुळे सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात पुन्हा एकदा राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून, कंगना रणौत यांच्या वक्तव्यामुळे या वादाला आणखी रंग चढला आहे.

Kangana Ranaut on Rahul Gandhi: मोदींनी राजीनामा का द्यावा? ते लोकप्रिय नेते; राहुल गांधींवर कंगना राणौत यांची टीका Read More »

img 20260213 wa0008

Nilesh Lanke: खासदार नीलेश लंके गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीला; अनेक चर्चांना उधाण

Nilesh Lanke : खासदार नीलेश लंके यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन नागरिकांशी संबंधित विविध गंभीर प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी खासदार लंके यांनी तीन स्वतंत्र निवेदने सादर करून तातडीच्या कारवाईची मागणी केली. पहिल्या निवेदनात महाराष्ट्र राज्यात गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याच्या प्रकरणाकडे लक्ष वेधण्यात आले. जादा परताव्याचे आमिष दाखवून नागरिकांकडून गुंतवणूक करून घेतल्यानंतर पैसे परत न देणे, धमकावणे व आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे गंभीर आरोप संबंधित संस्थेवर आहेत. या प्रकरणाची ईडी, सीबीआय यांसारख्या केंद्रीय तपास संस्थांमार्फत सखोल चौकशी करून गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवून द्यावा, तसेच भविष्यात अशा फसव्या योजनांना आळा घालण्यासाठी कडक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. दुसऱ्या निवेदनात पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी संदर्भातील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. पंतप्रधान कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ या नव्या इमारतीत स्थलांतरित झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना अधिकृत कामासाठी प्रवेश नाकारला जात असल्याने गंभीर आजारी नागरिकांच्या मदत प्रकरणांवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे नमूद करण्यात आले. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या संवैधानिक कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी पीएमएनआरएफ विभागात प्रवेश देण्याच्या स्पष्ट सूचना द्याव्यात, अशी विनंती करण्यात आली. तिसऱ्या निवेदनात पुणे येथील गुन्हे शाखा युनिट-13 (गुप्तचर विभाग) च्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही युनिटचे कामकाज सुरू न झाल्याने आणि 170 कर्मचाऱ्यांचे 18 महिन्यांचे वेतन थकीत राहिल्याने त्यांच्यावर व त्यांच्या कुटुंबांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढावले आहे. माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार युनिट-13 चे कामकाज तातडीने सुरू करून सर्व थकीत वेतन अदा करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी खासदार लंके यांनी केली. सामान्य नागरिकांच्या हिताशी निगडित प्रश्नांवर केंद्र सरकारने तातडीने, समन्वयाने आणि प्रभावी कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत खासदार नीलेश लंके यांनी सकारात्मक प्रतिसादाची आशा व्यक्त केली.

Nilesh Lanke: खासदार नीलेश लंके गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीला; अनेक चर्चांना उधाण Read More »

maharashtra politics

Maharashtra Politics : अजित पवार – अमित शहांची चर्चा अन् सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रीपद; नेमकं  ‘फॉर्म्युला’ काय ठरला होता?

Maharashtra Politics:  अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना वेग आला आहे. दोन्ही गटाकडून वेगवेगळे दावे करण्यात येत आहे. शरद पवार गटाच्या दाव्यानुसार, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र याव्यात ही अजितदादांची तीव्र इच्छा होती. याबाबतची प्रक्रिया केवळ कौटुंबिक पातळीवर मर्यादित नसून, त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचाही हिरवा कंदील मिळाला होता. विलीनीकरणाच्या हालचालींची नागपूरला सुरुवात विलीनीकरणाच्या हालचालींची सुरुवात नागपूर अधिवेशनादरम्यान अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यातील बैठकीतून झाली. अजित पवार यांनी या विषयाची कल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली होती. फडणवीस यांनी हा विषय केंद्राशी संबंधित असल्याचे सांगितल्यानंतर, अहिल्यानगरमध्ये अजित पवार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात यावर प्राथमिक चर्चा झाली. त्यानंतर अमित शाह यांनी पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करून या विलीनीकरणाला संमती मिळवून दिली, असा दावा सूत्रांनी केला आहे. मंत्रिपदाचा ‘फॉर्म्युला’ आणि सत्तेचे वाटप तर दुसरीकडे विलीनीकरणानंतरच्या सत्तेच्या वाटपाबाबतही काही महत्त्वाचे मुद्दे निश्चित करण्यात आले होते. या प्रस्तावानुसार, शरद पवार यांचा गट अजित पवार यांच्या पक्षात विलीन झाल्यास सुप्रिया सुळे यांना केंद्र सरकारमध्ये मंत्रिपद देण्याचे ठरले होते. तसेच जयंत पाटील किंवा रोहित पवार यापैकी एका नेत्याला राज्य मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून स्थान देण्याचा प्रस्ताव होता. 16 जानेवारी रोजी पुण्यात झालेल्या बैठकीत अजित पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, रोहित पवार आणि अमोल कोल्हे यांच्या उपस्थितीत यावर सविस्तर चर्चा झाली होती. राजकीय अडचण अजित पवार यांच्या विलीनीकरणाच्या या प्रयत्नांना त्यांच्या स्वतःच्याच पक्षातील काही नेत्यांचा विरोध होता, असे बोलले जाते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, शरद पवार गटाकडे संसदेत असलेली अधिक ताकद. जर हे विलीनीकरण झाले असते, तर सुप्रिया सुळे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रवेश निश्चित झाला असता, ज्यामुळे अजित पवार गटातील इतर नेत्यांची मंत्रिपदाची संधी हुकली असती. या अंतर्गत वादामुळे ही प्रक्रिया काहीशी संथ झाली होती असं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुका दोन्ही गटांनी ‘घड्याळ’ चिन्हावर एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला होता. अजितदादांच्या निधनानंतर आता हे विलीनीकरण पूर्ण होणार की राष्ट्रवादीमधील पेच अधिक वाढणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Maharashtra Politics : अजित पवार – अमित शहांची चर्चा अन् सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रीपद; नेमकं  ‘फॉर्म्युला’ काय ठरला होता? Read More »

Gyanesh Kumar

Gyanesh Kumar : मोठी बातमी, ज्ञानेश कुमार होणार नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त, ‘या’ दिवशी पदभार स्वीकारणार

Gyanesh Kumar : देशाचे पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) म्हणून निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते राजीव कुमार यांची जागा घेणार आहे. मात्र त्यांच्या नियुक्तीवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी असहमती व्यक्त केली आहे आणि यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीचा हवाला दिला आहे. त्याचबरोबर या निर्णयानंतर विरोधकांनी सरकारवर घाईघाईने निर्णय घेतल्याचा आरोप केला आहे. ते 19 फेब्रुवारीपासून पदभार स्वीकारणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ज्ञानेश कुमार यांचा कार्यकाळ 26 जानेवारी 2029 पर्यंत असेल. त्यांच्या जागी डॉ. विवेक जोशी यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत निवड समितीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. ज्ञानेश कुमार कोण आहेत?ज्ञानेश कुमार हे केरळ कॅडरचे 1988 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये त्यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. याआधी त्यांनी गृह मंत्रालयात सचिव म्हणूनही काम केले आहे. त्यांची गणना एक अनुभवी आणि कार्यक्षम प्रशासकीय अधिकारी म्हणून केली जाते. राहुल गांधींनी व्यक्त केली असहमतीराहुल गांधी यांनी या नियुक्तीबाबत असहमती व्यक्त करत सरकारवर घाईघाईने निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालय 19 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे, त्यामुळे सरकारने ही बैठक पुढे ढकलायला हवी होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याची गरज पडू नये म्हणून सरकारने जाणीवपूर्वक ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण केली असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. काँग्रेस नेते अजय माकन, अभिषेक मनु सिंघवी आणि गुरदीप सप्पल यांनी सांगितले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ) कायदा, 2023 ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन?काँग्रेसचा आरोप आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने 2 मार्च 2023 रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती असावी. परंतु, नवीन कायद्यात सरन्यायाधीशांना या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले, ज्यामुळे सरकारला बहुमत मिळाले. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “जर नियुक्तीची प्रक्रिया केवळ कार्यकारी मंडळ (सरकार) द्वारे असेल, तर त्यामुळे आयोग पक्षपाती होईल आणि निवडणूक व्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल.” निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य धोक्यात ?विरोधकांचा दावा आहे की सरकारने असा निवडणूक आयुक्त नियुक्त केला आहे जो कधीही सरकारच्या विरोधात जाणार नाही. ते म्हणतात की जर ही निवड प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर त्याचा निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर आणि निष्पक्षतेवर दीर्घकालीन परिणाम होईल.

Gyanesh Kumar : मोठी बातमी, ज्ञानेश कुमार होणार नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त, ‘या’ दिवशी पदभार स्वीकारणार Read More »

Amit Shah

Amit Shah: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी घेतले श्री साईबाबा समाधीचे दर्शन

Amit Shah: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी श्री साईबाबा समाधी मंदिराला भेट देऊन श्री साईबाबांचे दर्शन घेतले. यानंतर त्यांनी द्वारकामाई व गुरूस्थानचे दर्शन घेतले. त्यांच्यासमवेत विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे, जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील होते. श्री साईबाबा संस्थानच्यावतीने शाह यांचा सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी तदर्थ समितीच्या अध्यक्षा तथा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजू शेंडे (सोनटक्के), जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर उपस्थित होते. तत्पूर्वी शाह यांचे शिर्डी विमानतळावर आगमन झाल्यानंतर केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ ) राधाकृष्ण विखे पाटील, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी त्यांचे स्वागत केले.

Amit Shah: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी घेतले श्री साईबाबा समाधीचे दर्शन Read More »

Amit Shah

Amit Shah On UCC : प्रत्येक राज्यात UCC लागू करणार, अमित शहांची मोठी घोषणा

Amit Shah On UCC : राज्यसभेत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशातील प्रत्येक राज्यात समान नागरी कायदा लागू करणार असल्याची माहिती दिली आहे. अमित शहा म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने देखील अनेक वेळा समान नागरी कायदा लागू करण्यास सांगितले आहे परंतु काँग्रेसने मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यासह हिंदू कोड बिल आणले आहे परंतु समान नागरी कायदा आणू इच्छित नाही. यूसीसीबाबत शहा यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केलाराज्यसभेत अमित शहा यांनी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यावरून काँग्रेसला धारेवर धरले. देशात कायदा असावा की नाही हे काँग्रेसने स्पष्ट करावे, असे ते म्हणाले. तुष्टीकरणाचे धोरण स्वीकारत काँग्रेसने मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यासोबत हिंदू कोड बिलही आणले. हिंदू कोड बिलामध्ये कोणताही जुना नियम नाही. त्यांनी समान कायद्याला हिंदू कोड बिल असे नाव दिले. असं अमित शहा म्हणाले. उत्तराखंडमध्ये यूसीसी आणण्याचे काम आम्हीच केले आहे. आम्ही ते इतर राज्यांमध्येही आणू. समाजात परिवर्तनासाठी कायदा आणू आणि चर्चा करून त्याची अंमलबजावणीही करू. बदलाच्या सूचनांचा विचार करून भाजप सरकार प्रत्येक राज्यात आणणार आहे. शहा म्हणाले की, आम्ही तीन फौजदारी न्याय कायदे आणले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे कायदे आणून फौजदारी न्याय व्यवस्थेचे भारतीयीकरण केले. देशाला गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्त करण्यासाठी कोणी काम केले असेल तर ते पंतप्रधान मोदी आहेत. राज्यसभेत अमित शहा म्हणाले की, काँग्रेसने 77 वेळा, तर भाजपने केवळ 22 वेळा घटनादुरुस्ती केली. 18 जून 1951 रोजी प्रथमच संविधानात दुरुस्ती करण्यात आली. काँग्रेस पक्षाला सार्वत्रिक निवडणुकांची वाट पहायची नसल्यामुळे घटना समितीने ही दुरुस्ती केली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्यासाठी संविधानात कलम 19A जोडण्यात आले. असं देखील अमित शहा म्हणाले.

Amit Shah On UCC : प्रत्येक राज्यात UCC लागू करणार, अमित शहांची मोठी घोषणा Read More »

Ajit Pawar

Ajit Pawar : मला मुख्यमंत्री करा, महाराष्ट्रात बिहार पॅटर्न राबवावा, अजित पवारांची अमित शहा यांच्याकडे मागणी

Ajit Pawar: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभा निवडणुकीनंतर मला मुख्यमंत्री करा आणि राज्यात बिहार पॅटर्न राबवा अशी मागणी केली असल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात आणि चर्चांना उधाण आले आहे.   द हिंदू वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाल्यातून दिलेल्या बातमीमुळे राज्याच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. तर दुसरीकडे पुढच्या आठवड्यात दिल्लीत महायुतीतील प्रमुख नेत्यांची बैठक होण्याची शक्यता आहे.  माहितीनुसार, राज्यातील किमान 25 जागेवर मैत्रीपूर्ण लढत करावी अशी मागणी भाजपच्या नेत्यांनी अमित शहांकडे  केली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार मागील पंधरा-वीस दिवसापासून अजित पवार, एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये जागा वाटपा संदर्भात चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत जवळपास 40 जागांसाठी चर्चा झाल्याची माहिती आहे.  त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस निवडून येणाऱ्या जागा सोडण्यास तयार नसून तीन ते चार जागा संदर्भात अदलाबदल करण्यास तयार आहे. त्याचबरोबर काँग्रेस जिथं लढत आहे अशा दहा ते बारा जागा सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसने मागितल्याची माहिती आहे.  त्याचबरोबर महायुतीमध्ये आता महामंडळ वाटपासंदर्भात सुद्धा एकमत झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मागच्या दोन दिवसात नक्की कुणाला कोणत महामंडळ देणार यासंदर्भात एकमत झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे महायुती मधील नाराज नेत्यांचा सुर नरमण्याची शक्यता आहे.  राज्यपाल नियुक्त 12 जागा संदर्भात देखील निर्णय झाला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यामध्ये भाजप 6, शिवसेना 3, आणि राष्ट्रवादी 3 असं सूत्र ठरलं आहे. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापर्यंत हे नाव जाहीर होणार असल्याची माहिती आहे.

Ajit Pawar : मला मुख्यमंत्री करा, महाराष्ट्रात बिहार पॅटर्न राबवावा, अजित पवारांची अमित शहा यांच्याकडे मागणी Read More »

Amit Saha

Amit Shah : महायुतीमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरणार? अमित शहा आज घेणार मोठा निर्णय

Amit Shah : सत्ताधारी भाजपने आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी जोरात तयारी सुरू केली आहे. भाजपने आगामी लोकसभे निवडणूकसाठी आपली पहिली उमेदवारांची यादी देखील जाहीर केली आहे. या यादीमध्ये 16 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांतील 195 उमेदवारांच्या नावांचा समावेश आहे.   मात्र या यादीमध्ये राज्यातील एकाही उमेदवाराचे नाव नाही. यावरून अद्याप महायुतीमध्ये जागावाटपाबाबत कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे स्पष्ट झालं आहे.   भाजप,  शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट)आणि  राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील जागावाटपाचा फॉर्म्युला अद्याप निश्चित झालेला नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 30 हून अधिक जागांवर उमेदवार उभे करायचे आहेत. तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 10 जागांवर निवडणूक लढवायची आहे. मात्र भाजप त्यांना 04 जागा देणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे  अजित गटाचा 16 जागांवर डोळा असल्याच्या बातम्या येत आहेत. तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला 22 जागांवर निवडणूक लढवायची आहे. त्यामुळे भाजपच टेन्शन वाढला असून जागावाटपाचा मुद्दा गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने यापूर्वी 10 जागांवर निवडणूक लढवण्याचा पवित्रा घेतला होता. मात्र आता त्यात आणखी 6 जागांची भर पडली आहे. आज आणि उद्या राष्ट्रवादीच्या आढावा बैठकीत एकूण 16 लोकसभा मतदारसंघांचा आढावा घेतला जाणार आहे. यामध्ये सध्या एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यात असलेल्या कोल्हापूर, नाशिक आणि भाजपच्या अहमदनगर दक्षिण, भंडारा, गोंदिया, नाशिक, दिंडोरी या जागांचा समावेश आहे. अजित पवार गटला अहमदनगर दक्षिणची जागा हवी आहे. तेथून भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे पुत्र सुजय पाटील हे सध्या खासदार आहेत. अजित पवार यांचे समर्थक आमदार नीलेश लंके यांना या जागेवरून निवडणूक लढवायची असून त्यांना तिकीट न मिळाल्यास ते पुन्हा शरद पवार यांच्यासोबत जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्याचबरोबर भंडारा गोंदिया हा प्रफुल्ल पटेल यांचा बालेकिल्ला मानला जातो, त्यामुळे ती जागाही राष्ट्रवादीला हवी आहे. तर दिंडोरीतून विद्यमान केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांच्या जागी अजित पवारांना आपल्या गटाचे आमदार नरहरी झिरवाळ यांना संधी द्यायची आहे. सध्या नाशिकमधून शिवसेनेचे हेमंत गोडसे खासदार आहेत, मात्र येथे छगन भुजबळ यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांच्या नावाची जोरदार चर्चा आहे. 2019 मध्ये ईशान्य मुंबईची जागा राष्ट्रवादीने जिंकली होती. त्या जागेचाही राष्ट्रवादी आढावा घेणार आहे. शिवसेनेचे संजय मंडलिक हे सध्या कोल्हापुरात खासदार आहेत. 2014 ते 2019 दरम्यान ही जागा राष्ट्रवादीकडे होती. या सहा जागांव्यतिरिक्त अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला आणखी दहा जागांवर उमेदवार उभे करायचे आहेत. ज्यामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या धाराशिव, परभणी या जागेचा समावेश आहे. तर, गडचिरोली, माढा या जागा भाजपने गेल्या निवडणुकीत जिंकल्या होत्या आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या हिंगोली, बुलढाणा या जागांचा समावेश आहे. याशिवाय बारामती, शिरूर, सातारा, रायगड या जागांचाही समावेश आहे. अमित शहा आज निर्णय घेणार! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आज (5 मार्च) महाराष्ट्र दौऱ्यावर येत आहेत. यावेळी राज्यातील लोकसभेच्या जागा वाटपाच्या सूत्रावर चर्चा होऊ शकते. त्यामुळे सत्ताधारी महायुतीतील जागावाटपाचा प्रश्न सुटू शकतो. भाजप आपल्या मित्रपक्षांना जास्त जागा देऊ शकेल, अशी चर्चा आहे, पण कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवण्याची अट असेल.

Amit Shah : महायुतीमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरणार? अमित शहा आज घेणार मोठा निर्णय Read More »

IMG 20240216 WA0008

Amit Shah : मिळणार दिलासा? कांदा निर्यात बंदी उठवण्यासंदर्भात विखे पिता-पुत्रांची अमित शहांची भेट

Amit Shah: राज्यसभेच्या निवडणुकी नंतर लोकसभा निवडणुकीचे पडघम आता कधीही सुरू होऊ शकतात. अब की बार चारसौ पारची घोषणा केलेल्या भाजपकडून यादृष्टीने उमेदवारांची चाचपणी सुरू असतानाच विखे परिवाराकडून भाजपचे चाणक्य अमित शहा यांच्या भेटी वाढल्या आहेत.  मागील आठवड्यातच खा.सुजय विखे यांनी कांदा निर्यात आणि दरवाढ प्रश्नी अमित शहा यांची भेट घेतली होती. तर गुरुवारी पुन्हा खा.विखे यांच्यासह महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी अमित शहांची भेट घेतली असून ही भेट कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवण्यासंदर्भात तसेच यावर तातडीने तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.  तसेच यावेळी शहा यांनी विखे पितापुत्रां सोबत महाराष्ट्रातील एकूण राजकीय घडामोडी आणि परिस्थितीवर महत्वपूर्ण चर्चा केल्याचे समजते. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना कांदा प्रश्नी शेतकऱ्यांची नाराजी अडचणीची ठरणारी आहे. कांद्या संदर्भातील शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान आणि सरकारकडून असलेली अपेक्षा शहा  यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या. शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न असून त्यात नगर,नाशिक,पुणे या कांदा पट्यातील शेतकरी पूर्ण कांदा पिकावर अवलंबून असतो, अशात निर्यात बंदीचा फटका शेतकर्यांना बसत आहे. त्यामुळे तातडीने कांदा निर्यात बंदी उठवावी किंवा नाफेड मार्फत योग्य भावात सरकारने कांदा खरेदी केंद्र सुरू करावेत यावर चर्चा झाली. यावेळी अमितभाई शाह यांनी लवकरात लवकर केंद्र सरकार कांद्याच्या निर्याती संदर्भात निर्णय घेईल, यावर लवकरच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा चांगला निर्णय घेईल असे शाह यांनी मंत्री विखे आणि खा.विखे यांना आश्वासीत केले आहे. दरम्यान या भेटी वेळी शहा यांनी राज्यातील चालू राजकीय घडामोडींवर देखील सविस्तर चर्चा करण्यात आली.  विरोधकांप्रमाणे सत्तेत असलेल्या भाजपनेही आपल्या उमेदवारांच्या नावाची घोषणा केलेली नाही. मात्र पक्षांतर्गत खात्रीशीर उमेदवारांना लोकसभेच्या तयारीला लागण्याचे संकेत अंतर्गत पातळीवर देण्यात आल्याची माहिती समजते. तसेच उमेदवारांच्या नावांची घोषणा नसल्याने इच्छुकांच्या चुळबुळी सुरूच असल्याचे काही ठिकाणी चित्र आहे.  अशात खा.सुजय विखेंच्या  पक्षाचे महत्वपूर्ण नेतृत्व असलेल्या अमित शहांसोबत सातत्याने भेटी होत असून आज गुरुवारी खा.विखेंच्या सोबतच महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी शहा यांची भेट घेत कांदा प्रश्नासह राज्यातील विविध विषयांवर तसेच राजकीय घडामोडींवर चर्चा केली.

Amit Shah : मिळणार दिलासा? कांदा निर्यात बंदी उठवण्यासंदर्भात विखे पिता-पुत्रांची अमित शहांची भेट Read More »