DNA मराठी

ahmednagar news

affair

Panvel Crime : पत्नीशी अनैतिक संबंध अन् सख्ख्या भावाची दगडाने ठेचून हत्या

Panvel Crime: पनवेल शहर पोलीस ठाणे हद्दीत करंजाडे सेक्टर 7 परिसरात सख्ख्या भावाने भावाचाच दगडाने ठेचून खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. विशेष म्हणजे ही गंभीर घटना घडल्यानंतर केवळ एका तासाच्या आत पनवेल शहर पोलीस ठाण्याच्या बिट मार्शल पथकाने प्रसंगावधान दाखवत आरोपीला ताब्यात घेतले. मिळालेल्या माहितीनुसार पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. घटनास्थळ तपासादरम्यान आरोपी नागेश वाल्या काळे हा पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी त्याला राहत्या ठिकाणावरून ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशीत आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली. मृत दत्तु काळे याचे चुलत भावाच्या पत्नीशी अनैतिक संबंध होते. म्हणून डोक्यात दगड घालून त्याचा खून केला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. या प्रकरणी दत्तु काळे यांचा मुलगा दिपक याच्या फिर्यादीवरून पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपी नागेश काळे यास अटक करण्यात आली आहे.

Panvel Crime : पत्नीशी अनैतिक संबंध अन् सख्ख्या भावाची दगडाने ठेचून हत्या Read More »

devendra fadnavis

Ahilyanagar News : आठ महिन्यात 22 हजार जातवैधता प्रमाणपत्रांचे वितरण; विद्यार्थी व अर्जदारांना दिलासा

Ahilyanagar News : अहिल्यानगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून जानेवारी २०२५ ते ऑगस्ट २०२५ या आठ महिन्याच्या कालावधीत २२ हजार विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र वितरित केली आहेत. समितीच्या जलद निर्णय प्रक्रियेमुळे मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्याना व अर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. समितीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये समन्वय व सुयोग्य व्यवस्थापन यामुळे प्रमाणपत्रांचे वितरण मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. जातवैधता प्रमाणपत्राच्या जलद वितरणासाठी विविध उपक्रम, त्रुटी पूर्तता शिबिरे, विशेष मोहीमा वेळोवेळी राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये आता १७ सप्‍टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत १२ वी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. सध्या समितीमध्ये अध्यक्ष तथा अप्पर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) रेश्मा माळी, सदस्य तथा उपायुक्त राकेश पाटील, व सदस्य सचिव तथा संशोधन अधिकारी अनिल तिदमे यांची त्रिस्तरीय समिती जातवैधता पडताळणीचे काम जलद गतीने करत आहे. त्यामुळेच १ जानेवारी २०२५ ते ३१ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे एकूण २५ हजार २७९ प्रकरणे प्राप्त झाली असून त्यापैकी २२ हजार ६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. यामध्ये अनुसूचित जात (SC) वर्गातील ३ हजार १५१ पैकी २ हजार ८५८, विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (VJNT) वर्गातील ५ हजार १३० पैकी ४ हजार २८७, इतर मागासवर्गीय (OBC) वर्गातील १४ हजार ३०८ पैकी १२ हजार ६८६, विशेष मागासवर्गीय (SBC) वर्गातील ८२० पैकी ६४३, तसेच सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास (SEBC) वर्गातील १ हजार ८७० पैकी १ हजार ५३२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. अर्जदार स्तरावर त्रुटी पूर्ततेसाठी १ हजार ५७७ प्रकरणे प्रलंबित असून १ हजार ६९६ प्रकरणे निर्णय प्रक्रीयेत आहेत. सद्यस्थितीत जिल्हा समिती परिपुर्ण जातदाव्याच्या प्रकरणांवर ३५ ते ४० दिवसांच्या आत निर्णय घेत आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये कागदपत्रे आवश्यक आहेत त्याबाबत ऑनलाईन त्रुटी कळविण्यात आलेल्या असून अर्जदारांनी त्रुटी पुर्ततेची कागदपत्रे प्रत्यक्ष समिती कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्रात समक्ष जमा केल्यानंतर सदर जातदाव्याचे प्रकरण तात्काळ निकाली काढण्याची कार्यवाही केली जात आहे. अर्जदारांना आवाहन करण्यात येते की, जातदाव्याचे प्रकरण दाखल करतांना अर्जदारांनी विहित नमुन्यात नमुना 3 आणि नमुना १७ चे शपथपत्र कार्यकारी दंडाधिकारी यांचेसमोर करुन सादर करावा. मोडीभाषेतील पुरावे शासन मान्यता प्राप्त मोडी लिपी वाचकाच्या वतीने कार्यकारी दंडाधिकारी यांचेसमोर करुन सादर करावे. साध्या पेपरवर टंकलिखीत केलेले शपथपत्र देखील समिती ग्राह्य धरत असल्यामुळे शपथपत्रासाठी स्टँम्प पेपरची आवश्यकता नाही. अर्जात नमूद केलेल्या वंशावळ शपथपत्रानूसार महसुली व शालेय पुराव्यांच्या प्रमाणित प्रती अर्जदाराने प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिल्यास संबंधित प्रकरण तात्काळ निकाली काढण्यात येते. इयत्ता १२ वी विज्ञान शाखेत प्रवेशित अर्जदार व पालकांना आवाहन करण्यात येते की, सन 2025-2026 या वर्षाअखेरीस CET व्दारे प्रवेश घेण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्यासाठी अर्जदारांनी वेळेवर धावपळ करण्याऐवजी तात्काळ महाविद्यालयांमार्फत प्रकरणे समिती कार्यालयाकडे जमा करावीत, जेणेकरुन व्यवसायीक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशावेळी समितीवर येणारा अतिरिक्त ताण कमी होऊन अर्जदारांना देखील वेळेत जातवैधता प्रमाणपत्र ऑनलाईन पध्दतीने निर्गमित करणे सुलभ होईल. महाविद्यालयांना सूचना महाविद्यालयांनी जातदावा प्रकरणांसाठी विहीत फार्म नंबर १५ A वर महाविद्यालय प्राचार्यांची सही व शिक्यासह देण्याची कार्यवाही करावी. महाविद्यालयांमध्ये यासाठी स्वतंत्र नोडल ऑफीसर नेमावा. विद्यार्थ्यांना जातदाव्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी संगणक व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावी. समितीच्या वतीने दिलेल्या सुचना व माहिती पत्रकांची १२ वी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना माहिती देऊन सर्व पात्र विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज जमा करुन घ्यावे. जेणेकरुन १२ वी विज्ञान अभ्यासक्रम पुर्ण केल्यानंतर जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना व पालकांना पुढील शैक्षणिक हित साध्य करणे सुलभ होईल. ही कागदपत्रे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक ऑनलाईन अर्ज, प्राचार्यांची स्वाक्षरी असलेला फॉर्म 15 A व महाविद्यालयाचे चालु वर्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, अर्जदार, वडील, आजोबा यांचे शालेय दाखले/ जातीविषयक महसुली पुरावे, जातदाव्यासाठी निश्चित केलेला मानीव दिनांकापुर्वीची कागदपत्रे, ज्यामध्ये अनुसूचित जाती करीता सन 1950, विजाभज साठी सन 1961, इमाव व विमाप्र करीता सन १९६७ पुर्वीचे जातनोंदी असलेले अहिल्यानगर जिल्ह्रयातील पुरावे, मोडी भाषेतील पुरावे असल्यास मोडी लिपीवाचकाकडून लिप्यांतर केलेले नोंदणीकृत शपथपत्र, वारसनोंदीसाठी 7/12 उतारे, फेरफार किंवा कडईपत्रक उतारे, नमुना 3 व नमुना 17 चे नोंदणीकृत मुळ शपथपत्र, जात पडताळणी ऑनलाईन अर्जासाठी भरावे लागणारे ऑनलाईन शुल्क जात वैधता पडताळणीच्या शैक्षणिक प्रकरणासाठी शुल्क १०० रुपये, सेवाविषयक व निवडणूक कामासाठी ५०० रुपये शुल्क ऑनलाईन भरुन त्याची पावती व ऑनलाईन अपलोड केलेल्या कागदपत्रांचा सर्व जातीविषयक पुराव्यांची कागदपत्रे प्रस्तावासोबत समिती कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्रात जमा करणे आवश्यक आहे. जातवैधता पडताळणीसाठी परिपूर्ण कागदपत्रे जमा केल्यास विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळते.

Ahilyanagar News : आठ महिन्यात 22 हजार जातवैधता प्रमाणपत्रांचे वितरण; विद्यार्थी व अर्जदारांना दिलासा Read More »

img 20250918 wa0001

Sawedi Plot Scam: सावेडी भूखंड प्रकरणः खरेदी झाली पण…, चुकीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी…?

Sawedi Plot Scam: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सावेडी तालुक्यातील स. न. २४५/ब १.३५ हे जमिनीचे खरेदी विक्री प्रकरण सध्या गाजत आहे. महाराष्ट्र महसूल व वन विभागाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या या प्रकरणात एकतर खोट्या खरेदी दस्तावेजांचा वापर करून जमिनीचे व्यवहार घडवून आणले गेले आहेत किंवा संबंधित अधिकारी प्रांताधिकारी, अपर तहसिलदार, मंडळ अधिकारी यांनी नियमांचे उल्लंघन करत या जमिनीच्या फेरफाराला न्याय्यतेचा मुखवटा दिला आहे, असा आरोप उभा राहिला आहे. दुसरे खरेदी खत झाले त्याबद्दल वाद नाही पण संशयित खरेदी खतावर कारवाई कधी, हा प्रश्न उभा राहिला आहे, अशा खरेदी खातांना पाठबळ मिळाले तर येणार कला सर्वसामान्य नागरिकांसाठी घोक्याची घंटा आहे. प्रकरणाचा तपशील सदर प्रकरण मौजे सावेडी ता. जि. अहिल्यानगर येथे स. नं. २४५/ब२ मधील फेरफार क्रमांक ७३१०७ मंजूर दिनांक १७/०५/२०२५ या संदर्भात सुरू आहे. जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ ०.६३ हे. आर असून, दुय्यम निबंधक अहमदनगर दक्षिण यांच्या दस्तावेज क्र. ४३०/१९९१, दिनांक १५/१०/१९९१ अन्वये घेतलेले खरेदी दस्तावेज खोट्या असल्याचे दिसून आले आहे. उप विभागीय अधिकारी अहिल्यानगर भागाकडे अर्ज दाखल करण्यात आला असता त्यानुसार चाचणी करण्यात आली. खरेदी देणार अब्दुल अजिज डायाभाई (वडील) आणि खरेदी घेणार पारसमल मश्रीमल शहा यांच्या दरम्यान व्यवहार घडवून आणला गेला, तरीही वाटपाच्या प्रमाणाप्रमाणे व चुक दुरुस्ती लेखाबाबत शंका निर्माण झाली आहे. कायद्याचे खुले उल्लंघन महत्त्वाची बाब म्हणजे, महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५०(२) नुसार नोटीस बजावणी न करता फेरफार केले जाणे पूर्णपणे अनियमित ठरते. अप्पर तहसिलदारांनी आणि संबंधित प्रांताधिकाऱ्यांनी नोटीस टपालाद्वारे बजावणी न करता अत्यंत तातडीने, फक्त २० दिवसांत नोंद प्रमाणित करण्याची कारवाई घडवून आणली. यामुळे प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. तसेच, खरेदी दस्त क्र. २८८५४/२००२ व फेरफार क्र. २७०१८ प्रमाणे अजिज डायाभाई व साजिज डायाभाई यांना मिळकत दिल्याचे दाखवले आहे. मात्र, वाटपामध्ये व चुक दुरुस्तीमध्ये नावे भिन्न दाखवले गेले आहेत. यामुळे आता या प्रकरणामध्ये दस्तऐवज बनावट असल्याची शक्यता स्पष्ट झाली आहे. अप्पर तहसिलदारांची गुप्त कारवाई सर्वसामान्य नागरिकांना सरकारी व्यवहारात नोटीस बजावणी करणे अनिवार्य असताना, अप्पर तहसिलदार स्वप्निल ढवळे यांनी प्रकरण जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांच्याकडे चर्चेसाठी पोहोचण्याऐवजी, स्वतःच एकाच दिवशी (१४/०८/२०२५) पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना तसेच सह दुय्यम निबंधकांना पत्र मारून व्यवहार पुढे नेण्याची कारवाई केली. ही कारवाई प्रकरणाचा फेरफेर करण्याऐवजी त्यात अधिकच संशयास्पदपणा निर्माण करते. याच वेळी प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी वेळकाढू धोरण अवलंबून प्रकरणात कोणतीही तातडीने कारवाई न करता उलट जाणीवपूर्वक विलंब केला. या विळख्यात जमीन घोटाळा करणाऱ्या संशयित व्यक्तींना पाठबळ दिल्याचा आरोप होत आहे. प्रशासनाची भूमिका : दोषपूर्ण आणि ढासळलेली उप विभागीय अधिकारी अहिल्यानगर भाग व अपर तहसिलदार यांनी संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी यांच्यावर कोणतीही कारवाई प्रस्तावित केली नाही. तसेच, कारवाई प्रस्ताव न सादर करणे म्हणजे घोटाळ्याची स्वीकार्यता मानण्यासारखेच ठरते. याव्यतिरिक्त प्रकरणी सुशासन आणि पारदर्शकतेचे पूर्ण उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही बाब महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २५८ अन्वये पुनर्विलोकनात घेऊन प्रकरणाची योग्य चौकशी व निर्णयाची गरज अधोरेखित करते. जनतेचा विश्वास फाटला सदर प्रकरणाच्या सतत मिडिया ट्रायलमुळे जनतेमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. लोकांच्या मनात सरकारच्या प्रशासनावर विश्वास हरवला आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लोकांनी बळकट आवाज उठवायला हवा. मात्र, प्रशासनाने स्वतःच अशा व्यवहारांमध्ये सामील होऊन परिस्थिती अजूनच विकृत केली आहे. तत्पर कारवाई आणि गंभीर पुनरावलोकन आवश्यक सावेडी भूमाफिया प्रकरणातील भ्रष्टाचाराची जमीनीवरची खोली समजून शासनाने तत्काळ कारवाई करावी लागेल. नियमांचे पालन, पारदर्शकता व समाजाची हितवृत्ती हा प्रत्येक अधिकाऱ्याचा कर्तव्य असले पाहिजे. शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रभावशाली व्यक्ती व भूमाफियांचा दबाव टाळून शासनाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेला पूर्णपणे प्राधान्य द्यावे. “भूमी ही लोकांच्या सुरक्षिततेची दागिना असते, ती कोणत्याही प्रकारच्या घोटाळ्यापासून मुक्त राहिली पाहिजे.” अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने सुनावणी पूर्ण करून दोषी अधिकार्यांविरुद्ध कडक कारवाई करणे अत्यावश्यक ठरेल, अन्यथा शासनाची कायदा अंमलबजावणीची प्रतिमा पूर्णपणे धूसर होण्याचा धोका निर्माण होईल.

Sawedi Plot Scam: सावेडी भूखंड प्रकरणः खरेदी झाली पण…, चुकीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी…? Read More »

img 20250915 wa0022

Karanji Flood : मोठी बातमी! करंजी येथे पुरात अडकलेल्या 16 नागरिकांना बाहेर काढण्यात यश

Karanji Flood : अहिल्यानगर जिल्ह्यात रविवार रात्रीपासून पुन्हा एकदा मुसरधार पाऊस सुरू झाला आहे. यातच 15 सप्टेंबर पहाटे पाथर्डी तालुक्यातील करंजी परिसरात ढगफुटी सदृश पाऊस झाला. त्यामुळे परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. या पुरात अडकलेल्या 16 नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. अद्यापही चार ते पाच लोक पुरामध्ये अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रांत अधिकारी प्रसाद मते, तहसीलदार उद्धव नाईक, पोलीस निरीक्षक विलास पुजारी, अहिल्यानगर येथील महानगरपालिकेचे अग्निशमन दलाचे बचाव कार्याचे पथक सध्या करंजी मध्ये सतर्क आहे. पावसाचा कहर अहिल्यानगर जिल्ह्यात रात्रीपासून अनेक भागात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पाथर्डी तालुक्यातील करंजी, घाटशिरस, मढी या गावांनाही पावसाचा मोठा फटका बसला आहे. अनेक गावांत पुराचे पाणी शिरले आहे. घरात पाणी, गोठ्यातील जनावरे वाहून गेली, शेतीचे प्रचंड नुकसान असे संकट शेतकऱ्यांवर कोसळलं आहे. तलाव फुटल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बचाव पथके गावांत दाखल झाली असून बचाव कार्य सुरू झाले आहे. तर दुसरीकडे अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी हवामान विभागाकडून 15 सप्टेंबर रोजी यलो अलर्ट जारी करण्यात आहे. तसेच नागरिकांनी सर्तक रहावे असे आवाहन देखील हवामान विभागाकडून करण्यात आला आहे.

Karanji Flood : मोठी बातमी! करंजी येथे पुरात अडकलेल्या 16 नागरिकांना बाहेर काढण्यात यश Read More »

img 20250913 wa0000

Sawedi Land Scam: सावेडी भूखंड प्रकरणात अखेर वारस दाखल; कासम अजीज यांनी लेख दुरुस्ती संदर्भात शंका अर्ज केला

Sawedi Land Scam : सावेडी परिसरातील भूखंड प्रकरण अनेक दिवसापासून नगर जिल्ह्यात गाजत होता. या प्रकरणात आतापर्यंत एकही वारस समोर आलेला नव्हता. मात्र, या प्रकरणातील जमिनीत अखेर वंशावळ दाखल करत नाव नोंदणीसाठी अर्ज केला आहे, अखेर या प्रकरणात नाही म्हणता म्हणता वारस समोर आल्याने अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होणार आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात कासम डायाभाई अजीज यांनी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे अर्ज सादर करून गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या अर्जानुसार, सर्व्हे नं. २४५/ब/१ या जमिनीवरील लेख दुरुस्ती अपर तहसीलदार यांच्याकडे दाखल केला आहे मात्र त्या दस्तावर साक्षीदार म्हणून सही घेण्यात आलेली आहे त्या सही वर त्यांनी शंका उपस्थित करून त्यांची सही बनवत असल्याची शंका व्यक्त केली आहे. कासम यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, त्यांनी कधीही अशा प्रकारची लेख दुरुस्ती केलेली नाही. या संदर्भात प्रशासनात चौकशी सुरु असून, संबंधित दस्तऐवजांवरही विविध आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. शैलाह रफिक आणि शमिरा डायाभाई या सख्ख्या बहिणी असून त्यांचा वडील डायाभाई वेलजी मयत आहेत. डायाभाई यांना चार मुले होती – शैलाह, शमिरा, शाजीद व अजिज. मात्र, शाजीद २०२० तर अजिज २०२५ मयत झालाय. अजिज मयत झाल्यानंतरच या प्रकरणात संशयित खरेदीखत एक महिन्यांनी दाखल करण्यात आले होते यावरही शंका उपस्थित झाली होती, कासम यांना फेरफार क्रमांक १४२०६ प्रमाणे वेगळ्या जमिनीचा (सर्व्हे नं. २४६/अ) वाटप करण्यात आले असून, सर्व्हे नं. २४५/ब/१ या जमिनीशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही, असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्जदार शैलाह व शमिरा हे वडील डायाभाई यांचे एकमेव वारस असल्याचे सांगितले आहे. मौजे सावेडी, ता. नगर, जि. अहिल्यानगर येथील सावेडी नगरपरिषद हद्दीतील सर्व्हे नं. २४५/ब/१, क्षेत्रफळ ७२.०० हेक्टर आणि आकारफळ १४३.५७ चौ.मी. या मिळकतीवर कातडे, हाडे व साल कारखाना असून अहमदनगर महानगरपालिकेचा लायसन्स क्रमांक – १९७अ आहे. सदर जमिनीवर त्यांच्या नावांची वारस नोंद करण्यात यावी. संबंधित अर्ज दिल्याचे समजते, या प्रकरणांमध्ये यापूर्वी वारस जिवंत नसल्याचे दावे प्रति दावे करण्यात आले होते परंतु आत्ता वारस आल्याने या प्रकरणांमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित होणार आहेत.

Sawedi Land Scam: सावेडी भूखंड प्रकरणात अखेर वारस दाखल; कासम अजीज यांनी लेख दुरुस्ती संदर्भात शंका अर्ज केला Read More »

Crime

Solapur Crime : धक्कादायक, प्रेमसंबंधातून तरुणाने स्वतःवर घेतली गोळी झाडून

Solapur Crime : बार्शी तालुक्यातील सासुरे गावात एका कारमध्ये तरुणाचा गोळ्या झाडून स्वतः ला संपावल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. प्रेमसंबंधातील वादातून ही धक्कादायक झाल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज असून, मृत तरुणाच्या नातेवाईकांची चौकशी तसेच घटनास्थळी सापडलेल्या शस्त्रच्या तपासणीचे काम सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. ग्राम पोलिस पाटील यांनी याबाबत वरा पोलिसांना माहिती दिली की, गावातील प्रशांत गायकवाड यांच्या घरासमोर एक लाल रंगाची कार बराच वेळ बंद अवस्थेत उभी आहे. कार पूर्णपणे लॉक असून, आत एक व्यक्ती रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली दिसत आहे. कारच्या बाजूलाच पिस्तूल पडलेले असल्याचेही निदर्शनास आले. त्यानंतर पोलिस निरीक्षक गावडे, एपीआय जगदाळे यांच्यासह पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. मृताची ओळख गोविंद जगन्नाथ बरगे (रा. मसला, ता. गेवराई, जि. बीड) अशी पटली. चौकशीत समोर आले की, गोविंद बरगे आणि प्रशांत गायकवाड यांची बहीण पूजा यांच्यात गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते.मात्र अलीकडेच हे संबंध बिघडल्याने वाद सुरू होता. नातेवाईकांकडून डुप्लिकेट चावी मागवून कार उघडण्यात आली.आत गोविंद बरगे रक्ताच्या थारोळ्यात मृत अवस्थेत होता. त्याच्या डोळ्या कानाजवळ गोळ्यांच्या दोन जखमा होत्या.गोळ्या आरपार गेल्याने अगदी जवळून गोळीबार झाल्याचे स्पष्ट झाले. मृतदेहाचा पंचनामा करून शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास एपीआय जगदाळे करीत आहेत. पिस्तुलावरील परवाना आहे की नाही, याची तपासणी सुरू आहे. दरम्यान, पोलिसांनी मृताच्या नातेवाईकांची व गायकवाड कुटुंबीयांची चौकशी केली आहे. प्रेमसंबंध तुटल्याने वादातून ही हत्या झाल्याचा संशय पोलिसांनी वर्तवला असला तरी इतर सर्व शक्य कोनातून तपास सुरू आहे. या घटनेची माहिती मिळताच अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यावलकर आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी अशोक सायकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासाचे मार्गदर्शन केले. डीवायएसपी सायकर म्हणाले, “प्रेमसंबंधातील वादामुळे ही घटना घडल्याची शक्यता आहे; मात्र आम्ही सर्व बाजूंनी तपास करत असून लवकरच सत्य समोर येईल.” सध्या कोणालाही अटक झालेली नाही. बार्शी पोलिसांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवता शांतता राखण्याचे आवाहन अशोक सायकर उपविभागीय पोलीस अधिकारी,बार्शी यांनी केले आहे.

Solapur Crime : धक्कादायक, प्रेमसंबंधातून तरुणाने स्वतःवर घेतली गोळी झाडून Read More »

img 20250910 wa0026

Public Safety Act : जनसुरक्षा कायद्याविरोधात इंडिया आघाडीचे आंदोलन; कायदा रद्द करण्याची मागणी

Public Safety Act : महायुती सरकारने आणलेल्या जनसुरक्षा कायद्याविरोधात इंडिया आघाडीने मुंबईत जोरदार आंदोलन केले. या वेळी आंदोलकांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारविरोधात घोषणा देत हा कायदा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. आघाडीचे नेते म्हणाले की, “विधेयक हे हुकूमशाही वृत्तीचे आहे. सरकारविरोधातील आवाज दडपण्यासाठी याचा अस्त्रासारखा वापर होऊ शकतो,” अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. नक्षलवाद आटोक्यात आणण्यासाठी आधीच कठोर कायदे अस्तित्वात असल्याचे सांगत, हा नवा कायदा अनावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अदानीसारख्या भांडवलदारांचे रक्षण करण्यासाठी व त्यांच्याविरोधात कोणतेही आंदोलन होऊ नये यासाठी सरकारने हा कायदा आणल्याचा आरोप नेत्यांनी केला. मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ हे आंदोलन झाले. या वेळी काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड, माजी आमदार अशोक जाधव, भाकपाचे खजिनदार संदीप शुक्ला, अनुसूचित जाती विभागाचे मुंबई अध्यक्ष कचरू यादव, माजी नगरसेवक रघुनाथ थवई, प्रवक्ते अर्शद आझमी, तसेच आनंद यादव, जयवंत लोखंडे, रोशन शहा, राजेश इंगळे, कृपा शंकर सिंग, निलेश नानचे आणि माकपाचे पदाधिकारी यांच्यासह इंडिया आघाडीतील विविध पक्षांचे नेते व स्वयंसेवी संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Public Safety Act : जनसुरक्षा कायद्याविरोधात इंडिया आघाडीचे आंदोलन; कायदा रद्द करण्याची मागणी Read More »

milind deora

Milind Deora : दक्षिण मुंबईत आंदोलनांवर बंदी घालण्याच्या मिलिंद देवरा यांच्या पत्रावरून संताप; मराठी एकीकरण समितीची तीव्र प्रतिक्रिया

Milind Deora : राज्यसभेतील खासदार आणि शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते मिलिंद देवरा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आझाद मैदानासह दक्षिण मुंबईतील ठिकाणी वारंवार होणाऱ्या आंदोलनांवर निर्बंध आणण्याची मागणी केली आहे. या पत्रात त्यांनी आंदोलनांचे ठिकाण दक्षिण मुंबईऐवजी इतरत्र हलवण्याची सूचना केली आहे. देवरांनी म्हटले आहे की, दक्षिण मुंबई हे राज्याच्या शासन, सुरक्षा आणि अर्थकारणाचे केंद्र असून, येथे मुख्यमंत्री सचिवालय (मंत्रालय), विधीमंडळ, मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय, पोलिस दलाची कार्यालये तसेच वेस्टर्न नेव्हल कमांड यांसारख्या महत्वाच्या संस्था आहेत. त्यामुळे येथे होणाऱ्या मोठ्या आंदोलनांमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात व्यत्यय येतो आणि शासन, सुरक्षा तसेच खासगी क्षेत्राच्या कामकाजावर परिणाम होतो. म्हणूनच अशा आंदोलनांना इतर ठिकाणी हलवण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी पत्रातून स्पष्ट केले आहे. तथापि, या पत्रावरून मराठी भाषा एकीकरण समितीचे प्रमुख दीपक पवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. त्यांनी म्हटले आहे, “बाप बदलला की विचार बदलतात असं नाही. हा आणि याचा सख्खा बाप यांचे विचार इतकेच मराठीद्वेष्टे होते. मिलिंद देवरा यांच्या पत्राची दक्षिण मुंबईतच होळी झाली पाहिजे.” देवरांच्या पत्रामुळे मराठी समाजात संतापाची लाट उसळली असून, आंदोलने हा लोकशाही हक्क असून त्यावर कुठल्याही प्रकारचे निर्बंध घालणे योग्य ठरणार नाही, असे मराठी संघटनांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस काय निर्णय घेतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Milind Deora : दक्षिण मुंबईत आंदोलनांवर बंदी घालण्याच्या मिलिंद देवरा यांच्या पत्रावरून संताप; मराठी एकीकरण समितीची तीव्र प्रतिक्रिया Read More »

cabinet meeting

Maharashtra Cabinet Decision: कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत होणार; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

Maharashtra Cabinet Decision : कारखाने अधिनियम १९४८ आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाने सुचविलेल्या सुधारणानुसार कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये विविध सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा यासारख्या राज्यांनी हे बदल आधीच केलेले आहेत. या सुधारणांमुळे जास्त मागणी असलेल्या वेळेस किंवा कामगारांच्या कमतरतेमध्ये कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय उद्योगांचे कामकाज चालू राहू शकते. कामगारांना योग्य वेतन संरक्षणासह कायदेशीररित्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तासांपर्यंत होणार आहे. कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी ५ तासानंतर ३० मिनिटे याऐवजी ६ तासापर्यंत ३० मिनिटे असा करण्यात आला आहे. आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी साडेदहा तासावरुन १२ तास करण्यात आला आहे. अतिकालिक कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही यावरुन १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात येणार आहे. अर्थात अतिकालिक कामासाठी कामगारांची लेखी संमती घेणे आवश्यक असेल, अशी कठोर तरतूद सुद्धा त्यात आहे. याचबरोबर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तींचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारणा २० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू राहील. या सुधारणांनुसार दैनंदिन कामाचे तास ९ वरुन १० करणे, त्यास अनुसरुन विश्रांतीच्या सुट्टीच्या कालावधीत बदल करणे, तातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कार्यकालयोजन साडेदहा तासांवरून १२ तास करणे, अतिकालिक कामाचा कालावधी १२५ तासांवरुन १४४ तास करणे इत्यादी सुधारणांस मान्यता देण्यात आली.

Maharashtra Cabinet Decision: कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत होणार; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय Read More »

img 20250830 wa0006

Sawedi Land Scam : “पालकमंत्रीही थांबले, जिल्हाधिकारीही थांबले… पण अप्पर तहसीलदार धावले!”

Sawedi Land Scam : ” सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या वादग्रस्त प्रकरणात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले चौकशी करा, जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही चौकशी सुरू असताना अप्पर तहसीलदार यांनी मात्र निबंधकार्यालयाला पत्र देऊन टाकले, याचा अर्थ पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षाही मोठे पद अप्पर तहसीलदारांचे आहे का? अहिल्यानगर – शहरातील सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या वादग्रस्त प्रकरणाने महसूल विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सुनावणी प्रलंबित असताना व्यवहार थांबवण्याचे आदेश सह निबंधकांनी दिले होते. मात्र, आश्चर्यकारक घडामोडीत याच प्रकरणात अप्पर तहसीलदारांनी एका दिवसात उलट पत्र काढत व्यवहार सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा केला. जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांनाही जे जमले नाही, ते अप्पर तहसीलदारांनी करून दाखवल्याने या प्रकरणामागे ” ₹” प्रभाव आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याच्या चर्चा जिल्ह्यात जोर धरत आहेत. मौजे सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या प्रकरणाने जिल्हा प्रशासन आणि महसूल खात्याच्या कामकाजावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. तक्रारदार रमाकांत सोनवणे यांनी प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण पुढे सरकले. कायद्याने सुनावणी सुरू असताना संबंधित जमिनीवर कुठलेही व्यवहार होऊ नयेत, असा नियम असतानाही व्यवहार रोखण्याऐवजी वेगळ्याच दिशेने हालचाली झाल्याने प्रशासन आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांविषयी संशय गडद होत आहे. प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी सुरुवातीला याबाबतचा अहवाल अप्पर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांच्याकडे मागवला. त्यांनी तो सावेडी सर्कल अधिकाऱ्यांकडे पाठवून, वारस व इतर भागधारकांना नोटिसा बजावल्या. यानंतर सह दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर यांनी सुनावणी संपेपर्यंत कोणताही खरेदी-विक्री व्यवहार नोंदवू नये, असे स्पष्ट पत्र जारी केले. कायद्याच्या दृष्टीने ही भूमिका योग्य ठरत होती. मात्र, या पत्रामुळे नाराज झालेल्या पारसमल मश्रीमल शहा यांच्या वतीने गणेश शिवराम पाचर्णे यांनी उलट मागणी पुढे केली. अप्पर तहसीलदारांनीच अहवाल तयार करावा, असा आग्रह धरला. यानंतर प्रांत अधिकारी स्तरावर हा अहवाल पोहोचण्यास जाणीवपूर्वक 15 ते 20 दिवस उशीर लावण्यात आला, त्यानंतर प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी तो अहवाल जिल्हाधिकारी यांना पाठवला आणि सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. याच दरम्यान पाचर्णे यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. पालकमंत्र्यांनी खुलासा मागवला, मात्र त्यावर कुठलीही सुनावणी झाली नाही. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे, 14 ऑगस्ट रोजी पाचर्णे यांनी अप्पर तहसीलदारांकडे अर्ज दाखल केला आणि त्याच दिवशी म्हणजे 14 ऑगस्टला अप्पर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांनी उपनिबंधकांना पत्र पाठवले. या पत्रात महसूल विभागाला खरेदी-विक्री थांबविण्याचा अधिकार नाही, तो फक्त दिवाणी न्यायालयाचा आहे, असे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे या पत्राचा अर्थ असा निघतो की यावर खरेदी विक्री करण्यास कुठलाही अडचण महसूल ची नाही असे स्पष्ट होते, यामुळे सर्वत्र चर्चा सुरू झाली की, जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांना जे जमले नाही ते अप्पर तहसीलदारांनी एका दिवसात कसे केले? सामान्य माणसाला साध्या पत्रासाठी महिनोन्‌महिने चकरा माराव्या लागतात, पण सावेडीच्या या वादग्रस्त जमिनीवर मात्र एका दिवसात अर्ज, त्यावर निर्णय आणि आदेशही निघाला. हा वेग “…₹….” (गाळलेली जागा तुम्ही भरा) च्या जोरावर आला की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सावेडी सर्कल अधिकाऱ्यांनी दिलेले पहिले पत्र कायदेशीरदृष्ट्या अधिक भक्कम होते. कारण सुनावणी सुरू असताना कोणताही व्यवहार न होणे, हा कायद्याचा गाभा आहे. मात्र, अप्पर तहसीलदारांच्या तातडीच्या हालचालींनी संबंधित आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याची शंका लोकांमध्ये वाढली आहे. प्रश्न असे की पालकमंत्री यांच्या अर्जावर अद्याप सुनावणी किंवा निर्णय नाही? जिल्हाधिकारी स्तरावर सुनावणी प्रलंबित असताना अप्पर तहसीलदारांनी एवढ्या घाईने आदेश का दिला? एखाद्या सामान्य अर्जदाराला महिनोनिमहिनो दार ठोठावावे लागते, मग या प्रकरणात एका दिवसात आदेश का? सुनावणी असतानाही व्यवहार मोकळे ठेवण्याचा निर्णय कसल्या आधारे घेतला गेला? या घडामोडीमुळे महसूल विभागाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये लक्ष्मीचा प्रभाव अधिकाऱ्यांच्या निर्णयक्षमतेवर मात करतोय का, असा संशय नागरिकांमध्ये बळावतो आहे. एकंदरीत, सावेडीतील जमीन वाद हा केवळ मालकीचा प्रश्न नसून ‘लक्ष्मी आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत’ या गंभीर शंकेने ग्रासलेला आहे.

Sawedi Land Scam : “पालकमंत्रीही थांबले, जिल्हाधिकारीही थांबले… पण अप्पर तहसीलदार धावले!” Read More »