DNA मराठी

dna marathi
Menu

ahmednagar news

शेवगाव तालुक्यातील ग्रामस्थांनी मागितली सामूहिक आत्महत्येची परवानगी, कारण काय?

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Maharashtra News: गोळेगाव तालुका शेवगाव, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी एक अघटीत पाऊल उचलून सामूहिक आत्महत्येची परवानगी मागितली आहे. हा निर्णय त्यांना दुष्काळाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये विविध सरकारी योजनांसाठी केलेल्या मागण्या व प्रयत्नांच्या निष्फळतेमुळे घ्यावा लागला आहे. गोळेगाव येथील पाझर तलावाची दुरुस्ती, भूजल विकास यंत्रणेच्या मार्फत अनुदानित विहिरीचा लाभ, आणि दुष्काळी गावांसाठी पोखरा योजनेत समावेश ही त्यांच्या मुख्य मागण्या आहेत. 5 एप्रिल रोजी देण्यात आलेल्या निवेदनात ग्रामस्थांनी तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. पाझर तलावाची दुरुस्ती: जेणेकरून पाणी साठवण क्षमता वाढून नदीपात्रात पाणी सोडता येईल. अनुदानित विहिरीचा लाभ: भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्या मार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित विहिरीचा लाभ मिळवून देण्यात यावा. पोखरा योजनेत समावेश: दुष्काळी गावांसाठी पोखरा योजनेत समाविष्ट करण्यात यावे(रेफरन्स नसणे). तर दुसरीकडे यापूर्वी 24 फेब्रुवारी 2025 पासून या मागण्यांसाठी ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते. यावेळी पाझर तलावात जलआंदोलन, तसेच रस्तारोको आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. प्रशासनाची प्रतिक्रियाग्रामस्थांच्या आंदोलनाला जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी पाझर तलावाचे काम जलसंधारण विभागाच्या मार्फत होत असल्याचे सांगितले. दरम्यान, जलसंधारण विभागाचे अधिकारी तोंडी आश्वासन देत असताना लेखी आश्वासन दिले नाही. तसेच, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तात्काळ प्रस्ताव पाठविण्याचे आश्वासन दिले होते. आत्महत्येची परवानगीदोन्ही विभागांनी आश्वासन देऊनही काम पुढील कार्यवाही न झाल्यामुळे ग्रामस्थ सामूहिक आत्महत्येच्या हद्दीत पोहोचले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सिंचनासाठी आवश्यक पाझर तलावाची दुरुस्ती न केल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे, तर अनुदानित विहिरीच्या अभावामुळे शेती पणन कठीण होत आहे. या बाबतीत शासनाकडून अधिकृत प्रतिसाद नसल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामस्थांच्या सामूहिक आत्महत्येच्या धमकीमुळे प्रशासनासाठी त्वरित पावले उचलणे गरजही बनले आहे. या मागण्यांवर तातडीने संवाद साधून समाधानकारक निर्णय घेतल्यास गावात शांतता राखता येईल.

शेवगाव तालुक्यातील ग्रामस्थांनी मागितली सामूहिक आत्महत्येची परवानगी, कारण काय? Read More »

बाईक टॅक्सीसाठी ॲग्रीगेटर धोरण जाहीर, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या /

Maharashtra Cabinet Decision : राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये दुचाकी (बाइक) टॅक्सी समुच्चयक ॲग्रीगेटर सेवा सुरू करण्याबाबतचे धोरण लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.बैठकीत बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण ठरविण्यासाठी गठीत केलेल्या रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील नागरिकांसाठी वाहतुकीचा किफायतशीर आणि सोयीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. या धोरणांतर्गत बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या समुच्चयकांकडून (Aggregators) इलेक्ट्रिक बाईक वापराव्या लागणार आहेत. त्या पिवळ्या रंगात रंगवलेल्या असतील. हा पर्याय पर्यावरणपूरक व रोजगार उपलब्ध करून देणारा हा पर्याय आहे. यातून मोठी रोजगारनिर्मिती होणार असून महिला चालकांना देखील प्रोत्साहीत केले जाणार आहे. या धोरणांतर्गत सेवा देणाऱ्या अँग्रीगेटरच्या वाहनांना जीपीएस लावणे, संकटकालीन संपर्क सुविधा, वेग पडताळणी, चालक व प्रवाशी या दोन्हींकरिता विमा संरक्षण, स्वच्छता दर्जा राखणे आदी बाबी आवश्यक करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच दुचाकी चालकांची निवड करताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासून सुरक्षेबातच्या सर्व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच या बैठकीत वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी ९४३ कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे. वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास आणि राज्याच्या हिश्श्याचे ९४३ कोटी २५ लाख रुपये देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा निधी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय पूर्वीच घेतला आहे. सध्या या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १ हजार ८८६ कोटी ५ लाख रुपये इतका असून त्यापैकी अर्धा खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. आतापर्यंत राज्य सरकारने २८८ कोटी ८५ लाख रुपये वितरित केले असून उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्यात येईल. हा रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यास गडचिरोली जिल्हा रेल्वे मार्गाने जोडला जाईल, ज्यामुळे येथील विकास प्रक्रियेला गती मिळेल आणि वाहतूक सुलभ होईल.

बाईक टॅक्सीसाठी ॲग्रीगेटर धोरण जाहीर, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय Read More »

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर, सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्यात कोण मारणार बाजी?

Leave a Comment / राजकीय, शेती /

Cooperative Maharshi Bhausaheb Thorat Cooperative Sugar Factory : नगर जिल्ह्यातील संगमनेर येथील सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना संचालक मंडळाचा पंचवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणेकडून जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांच्याकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ११ मे २०२५ रोजी मतदान होणार असून १२ मे रोजी मतमोजणीनंतर निकाल घोषित केला जाणार आहे. तर नामनिर्देशन पत्रे निवडणूक निर्णय अधिकारी संगमनेर यांच्या कार्यालयात ३ एप्रिल ते ९ एप्रिल या कालावधीत साप्ताहिक व शासकीय सुट्टीचे दिवस वगळून सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत मिळतील व स्वीकारण्यात येतील. प्राप्त नामनिर्देशन पत्रांची छाननी ११ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता करण्यात येणार आहे. छाननीनंतर वैध नामनिर्देशन पत्रांची यादी १५ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल. उमेदवार १५ एप्रिल ते २९ एप्रिल या कालावधीत अर्ज मागे घेऊ शकतात. माघारीनंतर प्रत्यक्ष निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी व निवडणूक चिन्ह वाटप २ मे रोजी करण्यात येईल. या निवडणुकीसाठी संगमनेर उपविभागीय अधिकारी शैलेश हिंगे यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून, तर तहसीलदार धीरज मांजरे यांची सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याची प्रारूप मतदार यादी २५ फेब्रुवारी व अंतिम मतदार यादी १९ मार्च २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे, असे निवडणूक अधिसूचनेद्वारे कळविण्यात आले आहे.

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर, सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्यात कोण मारणार बाजी? Read More »

1 एप्रिलपासून लागू होणारे 10 मोठे बदल… थेट खिशावर होणार परिणाम, जाणून घ्या सर्वकाही…

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या /

April Rules Change: आजपासून नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होत आहे. देशात त्यामुळे या नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवसापासून मोठे बदल दिसून येणार आहे आणि या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होताना दिसणार आहे. या महिन्यापासून लागू झालेल्या 10 प्रमुख बदलांबद्दल जाणून घ्या व्यावसायिक सिलिंडर 44.50 रुपयांनी स्वस्तनवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे 1 एप्रिलपासून 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत 44.50 रुपयांनी कमी झाली आहे. मात्र घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. 44.50 रुपयांनी स्वस्त झाल्याने दिल्लीत व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत 1762 झाली आहे. 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्तनवीन कर प्रणालीनुसार आता सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आजपासून देशात 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजना बंदमहिलांसाठी चालवली जाणारी ‘महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र’ (MSSC) योजना आजपासून बंद करण्यात आली आहे. त्यात 7.5% व्याजदर होता आणि कोणीही किमान 1000 ते 2 लाखांपर्यंत गुंतवणूक करू शकत होता. कारच्या किमती वाढल्याआजपासून मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, किआ इंडिया, ह्युंदाई इंडिया आणि होंडा या कंपन्यांनी त्यांच्या वाहनांच्या किमती 4% पर्यंत वाढवल्या आहेत. यामुळे वाहने खरेदी करणाऱ्या लोकांना महागाईचा सामना करावा लागेल. UPI वापरला जाणार नाहीजर तुमचा मोबाईल नंबर बराच काळ डि ऍक्टिव्ह असेल तर तुम्ही UPI द्वारे पेमेंट करू शकणार नाही. असे क्रमांक UPI सिस्टममधून काढून टाकले जातील. ज्येष्ठ नागरिकांना व्याज उत्पन्नावर दुप्पट सूट ज्येष्ठ नागरिकांना आता बँका आणि पोस्ट ऑफिसमधील व्याजातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 50,000 रुपयांऐवजी 1 लाख रुपयांपर्यंतची सूट मिळेल. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी UPS पेन्शन योजना सुरूआता केंद्र सरकारी कर्मचारी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) चा भाग बनू शकतात, ज्यामध्ये 25 वर्षांच्या सेवेनंतर, कर्मचाऱ्यांना गेल्या 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या 50% इतके पेन्शन मिळेल. या योजनेत सरकार 18.5% योगदान देईल. युलिपवरील भांडवली नफा करजर तुमचा युलिप प्रीमियम दरवर्षी 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर तो भांडवली मालमत्ता मानला जाईल. आता यावर मिळणाऱ्या नफ्यावर भांडवली लाभ कर आकारला जाईल. बँकेतील किमान शिल्लक नियमात बदलएसबीआय, पीएनबी, कॅनरा बँकेसह अनेक बँकांनी किमान शिल्लक रकमेशी संबंधित नियम बदलले आहेत. आता, तुमच्या खात्यातील किमान शिल्लक तुमच्या क्षेत्रानुसार ठरवली जाईल आणि ती राखण्यात अयशस्वी झाल्यास दंड होऊ शकतो. विमान प्रवास स्वस्त झालाएव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) च्या किमती कमी झाल्या आहेत, ज्यामुळे विमान प्रवास खर्चात दिलासा मिळू शकतो. चेन्नईमध्ये एटीएफची किंमत 06,064.10ने स्वस्त झाली आहे. याशिवाय पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.

1 एप्रिलपासून लागू होणारे 10 मोठे बदल… थेट खिशावर होणार परिणाम, जाणून घ्या सर्वकाही… Read More »

ठाकरेंना धक्का, महाडच्या माजी नगराध्यक्षा स्नेहल जगताप यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश…

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Snehal Jagtap: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का देत आज महाडच्या माजी नगराध्यक्षा स्नेहल जगताप यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील उपस्थित होतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे लक्ष देतानाच ज्या कार्यकर्त्यांनी आम्हाला मोठं करण्यात हातभार लावला आणि आपल्याला या पदावर बसवले त्यांना या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत संधी देण्याचा विचार असल्याचे सुतोवाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहणारा आपला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे.त्यामुळे आपल्या या पक्षाशी कार्यकर्ता जोडला गेला पाहिजे. आज पुरोगामी विचारांचा वारसा पुढे घेऊन जाण्यासाठी स्नेहल जगताप आपल्या पक्षात आली आहे. माणिकराव जगताप यांचे आणि माझे फार जुने संबंध होते. ती पोकळी भरून काढण्याचे काम स्नेहल जगताप करतील असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला. पक्षाची ताकद कोकणात वाढत आहे आणि स्नेहल जगताप यांच्यामुळे अजून वाढणार आहे. राजकारणात कोण कुणाचा कायम शत्रू नसतो हे सांगतानाच कोकणाने नेहमीच राष्ट्रवादी काँग्रेसला साथ दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिपक केसरकर, भास्कर जाधव, उदय सामंत, संजय कदम, मंदा म्हात्रे असे नेते घडवले याची आठवणही अजित पवार यांनी सांगितली. कोकणच्या सर्वांगिण विकासासाठी नेहमीच पुढाकार घेत असतो. कोकणात पायाभूत सुविधा कशा देता येतील यासाठी माझा प्रयत्न असतो असेही अजित पवार म्हणाले. तसेच शिव – शाहू – फुले – आंबेडकर यांच्या विचारांशी कधीही तडजोड करणार नाही असे स्पष्ट करतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजून मजबूत करुया असे आवाहन अजित पवार यांनी केले.

ठाकरेंना धक्का, महाडच्या माजी नगराध्यक्षा स्नेहल जगताप यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश… Read More »

midc

Maharashtra News- एमआयडीसीचा कोट्यावधी रुपयांचं वर्षीला नुकसान जबाबदार कोण, कोणते अधिकारी खाताय मलिदा?

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra News: एमआयडीसी (MIDC) मध्ये जवळपास 40% भाग भाडेकरूंनी व्यापलेला आहे, आणि त्यातील एक मोठा भाग विनापरवाना भाडेकरू आहेत. एमआयडीसीच्या नियमांनुसार, भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागेसाठी एमआयडीसी कार्यालयाला 3% महसूल मिळावा, तर बेकायदेशीर विनापरवाना प्लॉट भाड्याने दिल्यास 8% दंड वसूल करता येणे शक्य आहे. मात्र, या नियमांचे उल्लंघन करून विनापरवाना भाडेकरूंना जागा दिल्या जात आहेत, आणि एमआयडीसीला यामुळे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. स्थानिक अधिकारी या प्रकरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत, ज्यामुळे एमआयडीसीला मागील अनेक वर्षांपासून प्रतिवर्षी कोट्यावधी रुपयांचा फटका बसत आहे. या गंभीर प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करणे आणि योग्य चौकशी करून कारवाई करणे आता आवश्यक झाले आहे. *अधिकारींचे दुर्लक्ष की संगनमत?*स्थानिक अधिकारी आणि संबंधित विभाग या प्रकरणाकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत असल्याचा संशय आहे. जर नियमांची योग्य अंमलबजावणी झाली असती, तर एमआयडीसीला दरवर्षी कोट्यवधींचा महसूल मिळू शकला असता. हे दुर्लक्ष इतर कोणत्याही कारणामुळे होत असेल, तरी यामध्ये भ्रष्टाचाराची शक्यता नाकारता येत नाही. या संदर्भात खालील पावले उचलली जाऊ शकतात: चौकशी आयोगाची नियुक्तीएमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी करण्यासाठी एक स्वतंत्र आयोग नेमला जावा, ज्यामुळे या गैरप्रकाराची सखोल तपासणी होऊ शकेल. दंड आकारणेविनापरवाना भाडेकरूंवर आणि त्यांना जागा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंड आकारण्यात यावा ज्यामुळे एमआयडीसीचे नुकसान भरून निघेल. नियमांची अंमलबजावणीएमआयडीसीच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करणे, ज्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारचे गैरप्रकार टाळता येतील. जनजागृतीस्थानिक लोकांमध्ये जनजागृती करणे, ज्यामुळे ते अशा गैरप्रकारांबद्दल माहिती देऊ शकतील आणि योग्य तक्रार दाखल करू शकतील. मुख्य मथितार्थ: तपशीलवार विश्लेषण: 1. नियमांचे उघड उल्लंघन 2. अधिकाऱ्यांचे ‘जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष’ 3. भ्रष्टाचाराच्या छायेत संस्थेची विश्वासार्हता चौकशी आणि कारवाईची मागणी: शेवटची ओळ: “अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे MIDC च्या नियमांची धज्जी उडाली आहे. आता वेळ आली आहे की, या गंभीर प्रश्नावर सरकार कडक कारवाई करेल आणि राज्याच्या हिताचे रक्षण करेल.” या पावलांमुळे एमआयडीसीच्या (MIDC) नियमांचे पालन करण्यात मदत होईल आणि भविष्यात अशा प्रकारचे गैरप्रकार टाळता येतील. त्याचबरोबर, एमआयडीसीला होणारे आर्थिक नुकसान थांबवण्यात मदत होईल.

Maharashtra News- एमआयडीसीचा कोट्यावधी रुपयांचं वर्षीला नुकसान जबाबदार कोण, कोणते अधिकारी खाताय मलिदा? Read More »

नगर एमआयडीसीमध्ये अवैध धंद्यामुळे गुन्हेगारी वाढली, पोलिसांची भूमिका संशयास्पद

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या /

Maharashtra News: नगर एमआयडीसी परिसरातील अवैध धंद्यांमुळे गुन्हेगारी वाढत आहे, ही बाब केवळ स्थानिक नागरिकांसाठीच नव्हे तर पोलीस व्यवस्थेसाठीही मोठी आव्हाने निर्माण करत आहे. या परिसरात टोळी युद्धाची घटना वाढत आहेत, ज्यामध्ये अल्पवयीन मुलांचा वापर केला जात आहे. स्थानिक पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे आरोप आहेत. अवैध धंद्यांचे परिणामनगर एमआयडीसी हा औद्योगिक क्षेत्र असून, येथे अनेक अवैध धंदे सुरू आहेत. या धंद्यांमध्ये अवैध दारू विक्री, सावकारी आणि इतर गैरकायदेशीर कारवाया समाविष्ट आहेत. यामुळे या परिसरातील गुन्हेगारी वाढत आहे आणि टोळी युद्धाच्या घटना घडत आहेत. या टोळी युद्धात अल्पवयीन मुलांचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. स्थानिक पोलिसांची भूमिकास्थानिक पोलिसांची भूमिका या संदर्भात संशयास्पद असल्याचे आरोप आहेत. पोलिसांकडून योग्य प्रमाणात कारवाई न झाल्याने अवैध धंदे मोठ्या प्रमाणावर चालू आहेत. स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांकडे अनेकदा तक्रारी नोंदवल्या असताना, त्यांना योग्य न्याय मिळत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. सामाजिक परिणामया अवैध धंद्यांमुळे स्थानिक समाजावरही वाईट परिणाम होत आहेत. अल्पवयीन मुलांचा वापर होत असल्याने त्यांच्यावर नकारात्मक परिणाम होत आहेत. त्यांचे भविष्य धोक्यात येत आहे आणि समाजातील नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास होत आहे. या समस्येवर तातडीने उपाय केले नाही तर भविष्यात ही समस्या आणखी वाढू शकते. स्थानिक नागरिकांनी या समस्येबाबत पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या असल्याचे सांगितले. “पोलिसांकडून योग्य कारवाई न झाल्याने ही समस्या वाढत आहे. आम्ही अनेकदा तक्रारी नोंदवल्या आहेत, पण काहीच बदल होत नाही,” असे एका स्थानिक नागरिकाने सांगितले. नगर एमआयडीसी परिसरातील अवैध धंद्यांवर तातडीने नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. यासाठी पोलिसांनी सक्रिय भूमिका घेतली पाहिजे. अल्पवयीन मुलांचा वापर होऊ नये म्हणून त्यांच्यावर विशेष लक्ष दिले पाहिजे. या समस्येवर उपाय केल्याशिवाय समाजातील नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास थांबणार नाही.

नगर एमआयडीसीमध्ये अवैध धंद्यामुळे गुन्हेगारी वाढली, पोलिसांची भूमिका संशयास्पद Read More »

Pankaj Asia : नूतन जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया रुजू

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Pankaj Asia : जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांच्या बदलीमुळे रिक्त झालेल्या जागी शासनाने नव्याने नियुक्त केलेले जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया आज रुजू झाले. प्रभारी जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर यांनी त्यांचे स्वागत केले व त्यांना पदभार सोपवला. डॉ.आशिया हे २०१६ च्या तुकडीचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी आहेत. येथे रुजू होण्यापूर्वी ते यवतमाळ येथे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यापूर्वी डॉ. आशिया जळगाव येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवंडी महानगरपालिकेचे आयुक्त, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण येथे उपविभागीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. डॉ.आशिया यांच्या भारतीय प्रशासकीय सेवेची सुरुवात यवतमाळ जिल्ह्यातून झाली आहे. या सेवेत आल्यानंतर एक वर्ष परिविक्षाधीन कालावधीत आर्णी येथे नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, तहसीलदार व बाभुळगाव येथे गटविकास अधिकारी म्हणून त्यांनी काम केले आहे.

Pankaj Asia : नूतन जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया रुजू Read More »

मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना आकारी पड जमिनी परत मिळणार, महसूल मंत्र्यांचा निर्णय

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Maharashtra News : शेतकऱ्यांनी आकारी पड जमिनीच्या चालू वर्षाच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या प्रस्तावित २५ टक्के रक्कम ऐवजी ५ टक्के रक्कम शासनास जमा केल्यास, हस्तांतरणास निर्बंध या अटीवर ही जमीन त्यांना परत करण्यात येईल. याचा लाभ राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. आकारी पड जमिनीच्या संदर्भात असलेल्या तरतूदीत सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक विधीमंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहात मान्यतेसाठी आज सादर करण्यात आले. तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या आकारी पड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात. राज्यात अशा ४ हजार ८४९ एकर जमिनी शासन जमा झाल्या होत्या. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षांच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि, १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती. ही तरतूद बदलण्यात येणार आहे. या सुधारणेमुळे आकारीपडची कार्यवाही तातडीने होऊन शासनाकडे जमा झालेल्या एकूण १०९३ आकारीपड प्रकरणांत साधारण ४ हजार ८४९.७१ एकर क्षेत्र आकारीपड जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना तसेच त्यांच्या वारसांना माफक दरात परत मिळणार आहेत. आकारीपड जमिनी म्हणजे काय?शेतजमीन मालकांनी शेतसारा भरला नाही, पिके घेतली नाहीत, अशा जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारने मालकी हक्क लावला. मात्र, या जमिनी मूळ मालकाकडेच ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे जमिनी मालकाची वहिवाट असली, तरी या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकी असल्यामुळे त्यांना आकारीपड जमीन म्हटले जाते. पड जमिनींचा तपशील कलम २२० अन्वये कारवाई झालेली एकूण प्रकरणेकोकण विभाग : ३१पुणे विभाग: ५९७नाशिक विभाग: ४६५ सरकारचा ताबा असलेली प्रकरणेकोकण विभाग :१७पुणे विभाग: ६९नाशिक विभाग: ४४ माझी सुरूवातच माझ्या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्याने झाल्याचा मला आनंद आहे. दुष्काळ अथवा अनेक अडचणींनी ज्या शेतकऱ्यांनी सरकारला महसूल दिला नाही, त्यामुळे या जमिनी सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. किमान पन्नास वर्षांपासून याबाबतचा निर्णय प्रलंबित होता. गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मंत्रिमंडळात निर्णय घेतल्यावर आज कायद्यात सुधारणा करणे शक्य झाले. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. असं यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना आकारी पड जमिनी परत मिळणार, महसूल मंत्र्यांचा निर्णय Read More »

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात आरोपींना पळून जाण्यासाठी पोलीस अधिकारीने मदत केली सुरेश धसांचा गौप्यस्फोट

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Suresh Dhas on Santosh Deshmukh Case: सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात सुरुवातीपासून आक्रमक भूमिका घेत धनंजय मुंडे आणि वाल्मिक कराडावर गंभीर आरोप करणारे भाजप आमदार सुरेश धस यांनी पुन्हा एकदा या प्रकरणात मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी तालुक्यातले पोलीस अधिकारी आणि फकराबादचे सरपंच नितीन बिक्कड सहभागी आहे, असा दावा आमदार सुरेश धस यांनी केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. हत्या करून आरोपी वाशिम मार्गे गेले आणि त्यांना पळून जाण्यासाठी पोलीस अधिकारी आणि नितीन बिक्कड यांनी मदत केली. त्या सर्वांना मकोका लावून त्यांना हत्या प्रकरणात सहआरोपी करा तसेच याबाबत पुरावेही आपण देणार असल्याची माहिती सुरेश धस यांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाला अडीच महिने झाले असले तरीही आतापर्यंत न्याय मिळाला नसल्याने 25 फेब्रुवारी रोजी मस्साजोगचे नागरिक अन्नत्याग आंदोलन करणार आहेत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात आरोपींना पळून जाण्यासाठी पोलीस अधिकारीने मदत केली सुरेश धसांचा गौप्यस्फोट Read More »