Maharashtra News: एमआयडीसी (MIDC) मध्ये जवळपास 40% भाग भाडेकरूंनी व्यापलेला आहे, आणि त्यातील एक मोठा भाग विनापरवाना भाडेकरू आहेत. एमआयडीसीच्या नियमांनुसार, भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागेसाठी एमआयडीसी कार्यालयाला 3% महसूल मिळावा, तर बेकायदेशीर विनापरवाना प्लॉट भाड्याने दिल्यास 8% दंड वसूल करता येणे शक्य आहे. मात्र, या नियमांचे उल्लंघन करून विनापरवाना भाडेकरूंना जागा दिल्या जात आहेत, आणि एमआयडीसीला यामुळे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
स्थानिक अधिकारी या प्रकरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत, ज्यामुळे एमआयडीसीला मागील अनेक वर्षांपासून प्रतिवर्षी कोट्यावधी रुपयांचा फटका बसत आहे. या गंभीर प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करणे आणि योग्य चौकशी करून कारवाई करणे आता आवश्यक झाले आहे.
*अधिकारींचे दुर्लक्ष की संगनमत?*
स्थानिक अधिकारी आणि संबंधित विभाग या प्रकरणाकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत असल्याचा संशय आहे. जर नियमांची योग्य अंमलबजावणी झाली असती, तर एमआयडीसीला दरवर्षी कोट्यवधींचा महसूल मिळू शकला असता. हे दुर्लक्ष इतर कोणत्याही कारणामुळे होत असेल, तरी यामध्ये भ्रष्टाचाराची शक्यता नाकारता येत नाही.
या संदर्भात खालील पावले उचलली जाऊ शकतात:
चौकशी आयोगाची नियुक्ती
एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी करण्यासाठी एक स्वतंत्र आयोग नेमला जावा, ज्यामुळे या गैरप्रकाराची सखोल तपासणी होऊ शकेल.
दंड आकारणे
विनापरवाना भाडेकरूंवर आणि त्यांना जागा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंड आकारण्यात यावा ज्यामुळे एमआयडीसीचे नुकसान भरून निघेल.
नियमांची अंमलबजावणी
एमआयडीसीच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करणे, ज्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारचे गैरप्रकार टाळता येतील.
जनजागृती
स्थानिक लोकांमध्ये जनजागृती करणे, ज्यामुळे ते अशा गैरप्रकारांबद्दल माहिती देऊ शकतील आणि योग्य तक्रार दाखल करू शकतील.
मुख्य मथितार्थ:
- MIDC च्या 40% जागा विनापरवाना भाडेकरूंकडे – नियमांनुसार 3% ऐवजी 8% दंड वसुलीची शक्यता असूनही, अंमलबजावणीत गंभीर दुर्लक्ष.
- स्थानिक अधिकाऱ्यांची संदिग्ध भूमिका – हेतुपुरस्सर नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप; भ्रष्टाचाराच्या शंका.
- प्रतिवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल गळपट – चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याचे आर्थिक नुकसान.
तपशीलवार विश्लेषण:
1. नियमांचे उघड उल्लंघन
- MIDC च्या नियमांनुसार, भाडेकरूंकडून 3% महसूल आणि विनापरवाना केसेसमध्ये 8% दंड वसुलीची तरतूद आहे.
- मात्र, अधिकाऱ्यांच्या मूक सहमतीने हे नियम मोडले जात आहेत, ज्यामुळे वार्षिक 100 कोटी+ रुपये महसूल बुडतो अंदाज.
2. अधिकाऱ्यांचे ‘जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष’
- स्थानिक अधिकारी विनापरवाना भाडेकरूंविरुद्ध कारवाई करण्याऐवजी मुद्दाम दुर्लक्ष करतात, अशा तक्रारी.
- काही प्रकरणांमध्ये, भाडेकरू आणि अधिकाऱ्यांमध्ये गैरकायदेशीर करार असल्याचाही संशय.
3. भ्रष्टाचाराच्या छायेत संस्थेची विश्वासार्हता
- MIDC ही महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाची प्रमुख संस्था असूनही, अंतर्गत भ्रष्टाचारामुळे तिची प्रतिमा ढासळत आहे.
- राज्य सरकारकडे अनेक वेळा तक्रारी केल्या गेल्या, तरीही कारवाई झाली नाही.
चौकशी आणि कारवाईची मागणी:
- स्वतंत्र न्यायिक आयोगाची नियुक्ती – MIDC अधिकाऱ्यांवरील गैरप्रकारांची सखोल चौकशी.
- दंड वसुली आणि फर्माद कारवाई – विनापरवाना भाडेकरूंवर मागील 5 वर्षांचा दंड आकारणे.
- डिजिटल पारदर्शकता – सर्व प्लॉट्सचा डेटा ऑनलाइन प्रसिद्ध करणे, ज्यामुळे भ्रष्टाचारावर बंदी येईल.
- जनतेचा सहभाग – MIDC मध्ये गैरप्रकार दिसल्यास तक्रार करण्यासाठी हॉटलाइन सुरू करणे.
शेवटची ओळ:
“अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे MIDC च्या नियमांची धज्जी उडाली आहे. आता वेळ आली आहे की, या गंभीर प्रश्नावर सरकार कडक कारवाई करेल आणि राज्याच्या हिताचे रक्षण करेल.”
या पावलांमुळे एमआयडीसीच्या (MIDC) नियमांचे पालन करण्यात मदत होईल आणि भविष्यात अशा प्रकारचे गैरप्रकार टाळता येतील. त्याचबरोबर, एमआयडीसीला होणारे आर्थिक नुकसान थांबवण्यात मदत होईल.