Pathardi Murder Case: पाथर्डी तालुक्यातील ढाकणवाडी येथे घडलेली घटना ही केवळ अपघातानंतरचा वाद नाही, तर पोलिसी व्यवस्थेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या दादागिरीचे भयावह रूप आहे. एका सामान्य नागरिकाचा संशयास्पद मृत्यू झाला आणि संपूर्ण प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा गावोगावी रंगू लागली आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ एका मृत्यूचा राहिलेला नाही, तर “पोलीस संरक्षण देतात की जीव घेतात?” हा संतप्त सवाल जनतेतून उपस्थित होत आहे.
मोटारसायकल अपघातानंतर संबंधित प्रकरणात पोलिसांनी एका सराईत गुन्हेगाराला बोलावून घेतल्याचे आरोप होत आहेत. नुकसानभरपाईच्या नावाखाली संबंधित व्यक्तीला अमानुष मारहाण करण्यात आली. एवढ्यावरच थांबले नाही, तर गंभीर जखमी अवस्थेत त्या व्यक्तीला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला. सर्वात धक्कादायक म्हणजे एवढ्या गंभीर घटनेत केवळ साधी एनसी दाखल करण्यात आली. हा प्रकार पाहता संपूर्ण प्रकरण “अपघात” म्हणून दाखवून विमा रक्कम उकळण्याचा किंवा सत्य दडपण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, असा संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
जर पोलिसांच्या छत्रछायेखाली गुंड नागरिकांना मारहाण करत असतील आणि त्यातून एखाद्याचा मृत्यू होत असेल, तर ही घटना कायद्याचा नव्हे तर जंगलराजाचा पुरावा मानावा लागेल. कायद्याचे रक्षण करण्यासाठी नेमलेले काही अधिकारीच जर गुंडांसोबत हातमिळवणी करून सर्वसामान्यांना वेठीस धरत असतील, तर अशा अधिकाऱ्यांना गणवेश घालण्याचा अधिकार तरी आहे का?
या प्रकरणात आणखी गंभीर आरोप म्हणजे मृत व्यक्तीच्या कुटुंबावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न. संबंधित पोलिस आणि त्यांच्या संपर्कातील गुंडांनी मृताच्या घरी जाऊन धमकावल्याचा संशय गावकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. जर न्याय मागणाऱ्यांनाच गप्प करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर हे लोकशाही व्यवस्थेसाठी अत्यंत घातक संकेत आहेत.
पाथर्डी तालुक्यात “प्रकरणे दडपण्यात पटाईत” अशी ओळख निर्माण झालेल्या संबंधित पोलीस निरीक्षकावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी आता तीव्र झाली आहे. केवळ बदली नव्हे, तर संबंधित अधिकारी आणि या प्रकरणात सहभागी असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी संतप्त मागणी ग्रामस्थ करत आहेत.
आज जर या घटनेवर पांघरूण घातले गेले, तर उद्या प्रत्येक सामान्य नागरिक पोलिस ठाण्याच्या दारात उभा राहताना घाबरेल. कारण गुन्हेगारांपेक्षा पोलीसच अधिक धोकादायक वाटू लागले, तर ती कोणत्याही समाजासाठी सर्वात मोठी शोकांतिका ठरेल.
जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी करून सत्य बाहेर आणणे ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नाही, तर पोलिस दलावरील उरलेला जनतेचा विश्वास टिकवण्याची अखेरची संधी आहे. अन्यथा “रक्षकच भक्षक झाले” ही भावना जनमानसात कायमची घर करून बसेल.
