DNA मराठी

dna marathi
Menu

राजकीय

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात आरोपींना पळून जाण्यासाठी पोलीस अधिकारीने मदत केली सुरेश धसांचा गौप्यस्फोट

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Suresh Dhas on Santosh Deshmukh Case: सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात सुरुवातीपासून आक्रमक भूमिका घेत धनंजय मुंडे आणि वाल्मिक कराडावर गंभीर आरोप करणारे भाजप आमदार सुरेश धस यांनी पुन्हा एकदा या प्रकरणात मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी तालुक्यातले पोलीस अधिकारी आणि फकराबादचे सरपंच नितीन बिक्कड सहभागी आहे, असा दावा आमदार सुरेश धस यांनी केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. हत्या करून आरोपी वाशिम मार्गे गेले आणि त्यांना पळून जाण्यासाठी पोलीस अधिकारी आणि नितीन बिक्कड यांनी मदत केली. त्या सर्वांना मकोका लावून त्यांना हत्या प्रकरणात सहआरोपी करा तसेच याबाबत पुरावेही आपण देणार असल्याची माहिती सुरेश धस यांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाला अडीच महिने झाले असले तरीही आतापर्यंत न्याय मिळाला नसल्याने 25 फेब्रुवारी रोजी मस्साजोगचे नागरिक अन्नत्याग आंदोलन करणार आहेत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात आरोपींना पळून जाण्यासाठी पोलीस अधिकारीने मदत केली सुरेश धसांचा गौप्यस्फोट Read More »

Shashi Tharoor : काँग्रेसला मोठा धक्का, शशी थरूर पक्षाला ठोकणार रामराम? ‘हे’ आहे कारण

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Shashi Tharoor : गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि तिरुअनंतपुरमचे खासदार शशी थरूर पक्षावर नाराज असून पक्ष सोडण्याची तयारी करत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोराने सुरू आहे. जर असं झालं तर हे काँग्रेससाठी मोठा धक्का असणार आहे. जर पक्षाला त्यांची गरज नसेल तर त्यांच्याकडे खुले पर्याय आहेत, असे विधान त्यांनी अलिकडेच केले. त्यामुळे थरूर पक्ष सोडू शकतात का अशी अटकळ बांधली जात आहे. मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा?शशी थरूर हे चार वेळा खासदार राहिले आहेत आणि राष्ट्रीय राजकारणातील एक मोठे नाव आहेत. अलिकडेच त्यांनी केरळ काँग्रेसमधील नेतृत्वाच्या कमतरतेबद्दल सार्वजनिकपणे प्रश्न उपस्थित केले होते. यानंतर, त्यांनी पक्षाच्या हायकमांडची भेट घेतली, ज्यामुळे ते पक्ष सोडू शकतात अशी चर्चा सुरू झाली. थरूर यांनी उघडपणे सांगितले की, जर केरळमधील पुढील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस जिंकली तर ते निश्चितच मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असतील. त्यांनी असा दावाही केला की विविध सर्वेक्षणांमध्ये त्यांना केरळमधील सर्वात लोकप्रिय काँग्रेस नेते म्हणून दाखवण्यात आले आहे. परंतु त्यांचे हे विधान अनेक काँग्रेस नेत्यांना आवडले नाही आणि पक्षात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. थरूर यांच्याबद्दल काँग्रेस नेत्यांची प्रतिक्रियाकेरळ काँग्रेसचे अध्यक्ष के सुधाकरन म्हणाले की, थरूर यांनी मीडियामध्ये अशा गोष्टी बोलू नयेत. ते म्हणाले की… ‘थरूरकडे त्याच्या चुका सुधारण्यासाठी वेळ आहे.’ माध्यमांमध्ये अशी विधाने करणे योग्य नाही. पक्षाच्या सर्व नेत्यांनी त्यांच्या मर्यादेत राहावे. काँग्रेस कार्यकारिणी सदस्य रमेश चेन्निथला यांनीही सांगितले की, पक्षाने नेहमीच थरूर यांना महत्त्वाच्या भूमिका दिल्या आहेत. थरूर चार वेळा खासदार झाले, केंद्रीय मंत्रीपद भूषवले आणि पक्षाच्या सर्वोच्च संस्थांमध्ये त्यांचा समावेश होता, याची आठवण त्यांनी करून दिली. थरूर यांचा काँग्रेसवर भ्रमनिरास ?थरूर यांच्या अलीकडील विधानांवरून असे दिसते की त्यांना काँग्रेसमध्ये दुर्लक्षित वाटत आहे. ते म्हणाले की, त्याला राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाची जबाबदारी दिली पाहिजे. काही वरिष्ठ नेत्यांचा असा विश्वास आहे की थरूर यांना तरुण मतदारांना आकर्षित करण्याची जबाबदारी सोपवावी, तर केरळ काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी संघटना मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. पण सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, थरूर यांनी खरोखरच काँग्रेस सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे का? की ते फक्त पक्ष नेतृत्वावर त्यांची भूमिका अधिक मजबूत करण्यासाठी दबाव आणत आहेत? सध्या काँग्रेस हायकमांड या संपूर्ण प्रकरणावर मौन बाळगून आहे. येत्या काळात, थरूर यांना राजी करण्यासाठी पक्ष कोणती पावले उचलतो आणि थरूर स्वतः कोणता निर्णय घेतात हे पहावे लागेल.

Shashi Tharoor : काँग्रेसला मोठा धक्का, शशी थरूर पक्षाला ठोकणार रामराम? ‘हे’ आहे कारण Read More »

Sangram Jagtap: महापुरुषांच्या विरोधात बोलणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी कायदा करण्याची गरज; आमदार संग्राम जगताप

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Sangram Jagtap: 19 फेब्रुवारी रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. या पवित्र सोहळ्याचा एक भाग म्हणून अहिल्यानगरमध्ये पारंपारिक पद्धतीने विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमांमध्ये ढोल-ताशाच्या गजरात मिरवणुका, शिवजन्म सोहळा आणि महाराजांना मानवंदना देण्याचे कार्यक्रम समाविष्ट होते. अहिल्यानगरमधील शिवजयंती उत्सवात मोठ्या संख्येने शिवभक्त उपस्थित होते. यावेळी आमदार संग्राम जगताप यांनी महापुरुषांच्या विरोधात बोलणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी कायदा करण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी या संदर्भात बोलताना असे म्हटले, “छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे आणि देशाचे महापुरुष आहेत. त्यांच्या विरोधात बोलणे हे निश्चितपणे अनुचित आहे. अशा व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्यासाठी कायदा असणे आवश्यक आहे जेणेकरून भविष्यात असे प्रकार टाळता येतील.” या कार्यक्रमादरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनीही उपस्थिती लावली आणि तलवारबाजीचे प्रात्यक्षिक दाखवले. यावेळी “जय भवानी, जय शिवाजी… हर हर महादेव” अशा घोषांनी वातावरण गुंजून गेले. वाहतूक व्यवस्था आणि सुविधाशिवनेरी किल्ल्यावर होणार्‍या शिवजयंती उत्सवासाठी पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी विशेष वाहतूक व्यवस्था करण्याचे आदेश जारी केले होते. नारायणगावहून जुन्नरकडे येणारी वाहतूक घोडेगाव फाटा-खानापूर कॉलेज-धामणखेल मार्गे ताठेड पार्किंग लॉटकडून शिवनेरी किल्ल्यावर जाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. गणेशखिंड-बंकाफाटा-ओतूर मार्गे येणारी वाहने मुंढे माध्यमिक शाळा आणि आजूबाजूच्या परिसरात असलेल्या पार्किंगमध्ये पार्क करतील, असे निर्देश होते. सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि सुविधाशिवजयंती निमित्त विविध ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. रायगडावरही विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराजे देसाई आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी या कार्यक्रमांमध्ये उपस्थिती लावली होती. निर्मिती आणि स्वच्छतासोलापूरच्या कलाकारांनी 21000 बटनांपासून छत्रपती शिवाजी महाराजांची अनोखी प्रतिमा साकारली होती. याव्यतिरिक्त, जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी शिवनेरी, राजगड आणि पुरंदर सारख्या किल्ल्यांची स्वच्छता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि मोठ्या संख्येने येणाऱ्या अनुयायांसाठी योग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते.

Sangram Jagtap: महापुरुषांच्या विरोधात बोलणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी कायदा करण्याची गरज; आमदार संग्राम जगताप Read More »

Eknath Shinde: सकाळ – संध्याकाळ तुम्ही शिव्या देताय; ‘त्या’ प्रकरणात शिंदेंचा उबाठाला टोला

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Eknath Shinde: विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर शिवसेनेने आता महापालिका निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. उंच भरारी घेण्यासाठी गरुड (बाज) बनावे लागेल, धोकेबाज बनून चालणार नाही, आताच समुद्र पार केलाय, अजून अवकाश बाकी आहे अशा पंक्तींमधून राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिका निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांना सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले. वरळीच्या एनएससीआय डोम सेंटरमध्ये आयोजित मुंबईतील शिवसेना पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, मागील अडीच वर्षात सरकारने मुंबई आणि राज्यात केलेली कामे जनतेपर्यंत घेऊन जा. प्रत्येक वॉर्डात शिवसेनेच्या शाखा आणि घर तिथे शिवसैनिक झाला पाहिजे. विधानसभेत एक झटका दिलाय आणि मुंबई महापालिकेत दुसरा झटका द्यायचा आहे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी कार्यकर्त्याना केले. शिवसेना वाढवायची आहे. कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक वॉर्डात मतदार यादीतील 123 नावे सदस्य म्हणून नोंदवायची तसेच प्रत्येक वॉर्डात 10 हजारांहून अधिक सदस्यांची नोंदणी करावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. यावेळी उबाठा गटाचे विलेपार्ले उपविभागप्रमुख जितेंद्र जनावळे, युवती सेनेच्या अजिता जनावळे, उपविभागप्रमुख अनिल खांडेकर, हनी सबलो, शरद पवार गटाचे मुंबई सचिव सतीश नायर यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. ते पुढे म्हणाले की, निवडणुका आल्या की मुंबई तोडणार अशी भाषा काहीजण करतात पण जोपर्यंत चंद्र सूर्य आहेत तोवर कोणीही मुंबई आपल्यापासून तोडू शकत नाही. सरकार रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना देणार आहे आणि बाहेर फेकलेल्या मुंबईकराला पुन्हा मुंबईत आणणार असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. म्हाडा, एमएमआरडीए, महाप्रीत, एमआयडीसी अशा सर्व विभागांना एकत्र करुन ठाण्याप्रमाणेच मुंबईतही क्लस्टरच्या माध्यमातून विकास सुरु केला आहे. आपल्या सरकारने मुंबईत 7 एसटीपी केले. येत्या तीन चार वर्षात समुद्रात जाणारे काळे पाणी प्रक्रिया करुन सोडले जाईल आणि मुंबईच्या समुद्राचे पाणी निळेशार होईल, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मुंबईतील सर्व रस्ते दोन टप्प्यात काँक्रीटचे होणार आहेत. मात्र मुंबईच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली काहीजणांनी आतापर्यंत 3500 कोटी खाल्ले, अशी टीका शिंदे यांनी उबाठावर केली. सरकारने राज्यात 700 बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाने सुरु केले आहेत. मुंबईत 300 एकरचे सेंट्रल पार्क होणार आहे. मात्र काहींनी साट्यालोट्यामुळे महालक्ष्मी रेसकोर्सची जमीन घेण्याची हिंमत दाखवली नव्हती पण आपण रेसकोर्सची 120 एकर जागा मिळवली, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री असताना मी मुंबईचे रस्ते धुतले आणि प्रदूषण कमी केले पण तुम्ही मात्र इतकी वर्ष तिजोरीची सफाई केली अशी घणाघाती टीका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी उबाठावर केली विधानसभेत पहिल्याच भाषणा घोषणा केली होती महायुतीच्या 200 हून अधिक जागा निवडून आणू नाहीतर गावी शेती करायला जाईन. पण राज्यातील लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडक्या जेष्ठांनी महायुतीला भरभरुन मतदान केले. जनतेच्या न्यायालयात खरी शिवसेना कोण हे निवडणुकीत दाखवून दिले. खोके खोके आरोप करणाऱ्यांना महाराष्ट्राच्या जनतेने निवडणुकीत खोक्यांमध्ये बंद करुन टाकले. एकनाथ शिंदेवर विश्वास टाकला तर जीवाची बाजी लावतो. आम्ही खुर्चीसाठी नाही तर माणसे शोधतो. पदासाठी कधीही मागणी नाही केली किंवा कुठलीही तडजोड केली नाही, बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेण्यासाठी हा उठाव केला. धर्मवीर आनंद दिघेंची शिकवण पाठिशी आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. त्यांना बाळासाहेबांचे विचार नकोत तर प्रापर्टी पाहिजे, असा टोला शिंदे यांनी उबाठाला लगावला. ते पुढे म्हणाले की, या देशाला हिंदुत्वाचे विचार देणारे एकमेव नेते बाळासाहेब ठाकरे होते. खुर्चीचा मोह झाला आणि सगळं संपल. ते मुख्यमंत्री झाले नसते तर शिवसेना पक्ष फुटला नसता. तुम्ही सहकाऱ्यांना नोकर समजायला लागलात. मालक आणि नोकर बनवून पक्ष मोठा होत नाही, अशी खरमरीत टीका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. दिल्लीत राज्यप्रमुखांची बैठक घेतली तेव्हा त्यांनी एका राज्यप्रमुखाला फोन केला आणि म्हणाले मालकासोबत राहणार की नोकराबरोबर जाणार अशी तुम्ही तुलना केली. अशाने पक्ष कधीच वाढणार नाही, असे खडे बोल उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी उबाठाला सुनावले. हा पक्ष कार्यकर्त्यांचा आहे. शिवसेना बाळासाहेबांनी जीवापाड जपली. शिवसैनिकांना जपले म्हणून आपण बाळासाहेबांचे आणि आनंद दिघेंचे विचार जपले. राज्यात सर्वसामान्यांच्या मनातले सरकार आणले. उठावानंतर झालेल्या राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यामुळे मोठ्या संख्येने लोक शिवसेनेत येत आहे मात्र तुमच्याकडून का जात आहेत याचे आत्मपरिक्षण करा, असा सल्ला शिंदे यांनी दिला. घटनाबाह्य किती बोलणार, मी सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला नाही आलो पण या महाराष्ट्रातील जनतेच्या जीवनात सोन्याचे दिवस आणण्यासाठी मी जन्माला आलोय, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ठणकावून सांगितले. महापराक्रमी महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मला मिळाला. एका मराठी माणसाने दुसऱ्या मराठी माणसाचा सत्कार केला. पण मला शिव्या देताना त्यांनी महादजी शिंदे यांच्या वशजांचा अपमान. साहित्यिकांचा अपमान आणि ज्यांच्यामुळे ते मुख्यमंत्री झाले त्यांचाही अपमान केला. गरज सरो वैद्य मरो अशी तुमची वागणूक आहे, असे ते म्हणाले. महायुतीत तिनही पक्ष काम करत आहेत. कोणतेही कोल्ड वॉर नाही तर विकास विरोधी काम करणाऱ्यांच्या विरोधात आमचे युद्ध आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. अयोध्येत भव्य राममंदीर आणि काश्मिरमधील कलम 370 हटवायचे असे बाळासाहेबांचे स्वप्न होते. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी पूर्ण केले पण सकाळ संध्याकाळ त्यांनाही तुम्ही शिव्या देताय. उठता बसता तुम्ही शिव्या देताय तुमची शिव्यासेना झालीय का असा टोला उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी उबाठाला लगावला.

Eknath Shinde: सकाळ – संध्याकाळ तुम्ही शिव्या देताय; ‘त्या’ प्रकरणात शिंदेंचा उबाठाला टोला Read More »

Maharashtra Government: राज्य अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स ; 364 पदांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra Government: राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यास तसेच त्याकरिताच्या 364 पदांना व त्यासाठीच्या खर्चास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मंजुरी देण्यात आली आहे. या फोर्ससाठी आवश्यक असणारे 346 पदांच्या मनुष्यबळाचा प्रस्तावास मंजूरी देण्यात आली. यापैकी 310 पदे नियमित असतील तर 36 पदे बाह्य यंत्रणेकडून भरली जाणार आहेत. नियमित पदे पुढीलप्रमाणे (पदनाम आणि संख्या) – विशेष पोलीस महानिरीक्षक- एक, पोलीस उपमहानिरीक्षक एक, पोलीस अधीक्षक-तीन, अपर पोलीस अधीक्षक-तीन, पोलीस अधीक्षक- 10, पोलीस निरीक्षक 15, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक – 15, पोलीस उपनिरीक्षक – 20, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक – 35, पोलीस हवालदार – 48, पोलीस शिपाई – 83, चालक पोलीस हवालदार -18, चालक पोलीस शिपाई -32, कार्यालय अधीक्षक – एक, प्रमुख लिपीक – दोन , वरिष्ठ श्रेणी लिपीक -11, कनिष्ठ श्रेणी लिपीक – सात, उच्च श्रेणी लघुलेखक – दोन, निम्न श्रेणी लघुलेखक – तीन.बाह्य यंत्रणेद्वारे भरावयाची पदे ( पदनाम आणि संख्या या क्रमाने) वैज्ञानिक सहाय्यक-तीन, विधी अधिकारी – तीन, कार्यालयीन शिपाई -18, सफाईगार – 12 एकूण – 36. यासाठी येणाऱ्या आवर्ती खर्च रुपये 19, 24, 18,380 रुपये (एकोणीस कोटी चोवीस लाख अठरा हजार तीनशे ऐंशी रुपये) तर वाहन खरेदीसह अनावर्ती खर्चास 3,12,98,000 ( तीन कोटी बारा लाख अठ्ठ्याण्णव हजार तीनशे ऐंशी रुपये) मान्यता देण्यात आली. सहाव्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापनातर याच बरोबर सहाव्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा आयोग 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2031 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करेल. या शिफारशींबाबत अहवाल सादर करण्यास या आयोगाला 31 डिसेंबर 2025 पर्यंतची मुदत असेल. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नावाची राज्यपाल यांच्याकडे शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांना देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आयोगाच्या सदस्य सचिव पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीच्या अधिकारीच्या श्रेणी पेक्षा कमी नसेल किंवा समतुल्य दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. आयोगाच्या कालावधीत आवश्यक पद निर्मिती करण्यास, आयोगाचे कामकाज अधिक परिणामकारकरीत्या चालण्यासाठी आवश्यक कार्यालय आणि आवर्ती अनावर्ती खर्चाकरिता पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली.सहावा राज्य वित्त आयोग पंचायती व नगरपालिका यांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करून पुढील बाबींच्या संबंधात शिफारशी करील. राज्याकडून वसूल करण्यात यावयाच्या कर, शुल्क, पथकर व फी यांच्यापासून मिळणाऱ्या संविधानाच्या भाग नऊ व नऊ-अ अन्वये, पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागून द्यावयाच् निष्वळ उत्पन्नाचे राज्य, पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागणी करणे व अशा उत्पन्नाती पंचायती व नगरपालिका यांच्या सर्व स्तरांवरील त्यांच्या त्यांच्या हिश्श्यांचे वाटप करणे. पंचायती किंवा यथास्थिती, नगरपालिका यांच्याकडे अभिहस्तांकित करण्यात येतील, किंवा यथास्थिती, पंचायती किंवा नगरपालिका यांच्याकडून ज्यांचे विनियोजन करण्यात येईल असे कर, शुल्क, पथकर व फी निर्धारित करणे. पंचायती किंवा यथास्थिती, नगरपालिका यांना राज्याच्या एकत्रित निधीमधून देण्यात यावयाच्या सहाय्यक अनुदान यांचे नियमन करणारी तत्त्वे ठरविणे. पंचायती व नगरपालिका यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना. आयोगाला पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधी व्यवस्थापनासाठी चांगल्या कार्यपद्धती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या चांगल्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी इतर काही संबंधित बाबीसंदर्भात शिफारशी करता येतील. आयोगास केंद्रीय वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन त्यांच्या शिफारशी करता येतील.या निरनिराळ्या बाबींवरील शिफारशी करतेवेळी करातील हिस्सा, शुल्क व सहाय्यक अनुदान निर्धारित करताना लोकसंख्या आधारभूत घटक असेल. त्याकरिता आयोग सन 2011 च्या जनगणनेतील लोकसंख्येची आकडेवारी विचारात घेईल.

Maharashtra Government: राज्य अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स ; 364 पदांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी Read More »

Ambadas Danve : खरपुडी प्रकल्प व्यावसायिक, दलालांशी आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठ; विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा आरोप

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Ambadas Danve : जालना जिल्ह्यात खरपुडी येथे राबविण्यात येणाऱ्या नवीन प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध असतानाही संबंधित विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे काही व्यावसायिक व दलालांशी आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न सुरु केला असल्याचा, गंभीर आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने जालना जिल्ह्यात खरपुडी येथे नवीन प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात मागील काही वर्षांत विविध प्रशासकीय आणि आर्थिक टप्प्यांवर निर्णय घेतले गेले. तथापि, या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. सदर प्रकल्पाची संकल्पना 2018 साली सिडकोने मांडली होती. त्यानंतर प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी Ernst & Young या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या संस्थेने दिनांक 10 जानेवारी 2020 रोजी सादर केलेल्या अहवालात हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे शासनाने दिनांक 9 जुलै 2020 रोजी हा प्रकल्प निरधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सन 2022 आणि सन 2023 मध्ये सिडको व शासनाकडून या प्रकल्पाच्या पुनरावलोकनास सुरुवात झाली. सन 2023 मध्ये KPMG या संस्थेच्या नव्या अहवालाच्या आधारे सन 2024 मध्ये प्रकल्पास अंतिम मान्यता देण्यात आली. ही बाब लक्षात घेता एखादा प्रकल्प पूर्वी व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर काही वर्षांत तो अचानक व्यवहार्य कसा ठरतो ? असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला आहे. नवीन अहवाल आणि पूर्वीच्या अहवालातील तफावत काय आहे, हे शासनाने पारदर्शकपणे स्पष्ट करणे गरजेचे असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. तसेच हा प्रकल्प सुरु होण्याच्या आधीच काही व्यवसायकांचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी आर्थिक हितसंबंध असल्यामुळे सदरहू प्रकल्पाचा आराखडा त्यांना उपलब्ध करुन दिला. त्यामुळे त्या व्यावसायिकांनी या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनी स्थानिकांकडून कमी दराने विकत घेतलेल्या आहेत. त्याच जमिनींना आता मोठ्याप्रमाणात दर मिळत आहेत. परिणामी, दलाल आणि मोठ्या हितसंबंधी गटांना आर्थिक फायदा होणार आहे, त्यामुळे मूळ भूधारक आणि शेतकरी वर्ग आर्थिक लाभापासून वंचित राहणार आहेत. ज्या पद्धतीने हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे, ती प्रक्रियाही संशयास्पद असल्याचे दानवे यांनी म्हटले. आधीच अव्यवहार्य ठरलेल्या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधी खर्च करणे योग्य नाही. त्यामुळे सदर निधी अन्य पायाभूत सुविधांसाठी वापरणे अधिक हिताचे ठरेल. सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी अवलंबिण्यात आलेल्या प्रक्रियेची उच्च स्तरीय समिती कडून चौकशी करुन अपारदर्शक प्रक्रिया टाळण्यासाठी सदरहू प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना तात्काळ निलंबित करण्याबाबत निर्देश द्यावेत, अशी मागणी लेखी पत्राद्‍वारे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

Ambadas Danve : खरपुडी प्रकल्प व्यावसायिक, दलालांशी आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठ; विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा आरोप Read More »

Gyanesh Kumar : मोठी बातमी, ज्ञानेश कुमार होणार नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त, ‘या’ दिवशी पदभार स्वीकारणार

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Gyanesh Kumar : देशाचे पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) म्हणून निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते राजीव कुमार यांची जागा घेणार आहे. मात्र त्यांच्या नियुक्तीवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी असहमती व्यक्त केली आहे आणि यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीचा हवाला दिला आहे. त्याचबरोबर या निर्णयानंतर विरोधकांनी सरकारवर घाईघाईने निर्णय घेतल्याचा आरोप केला आहे. ते 19 फेब्रुवारीपासून पदभार स्वीकारणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ज्ञानेश कुमार यांचा कार्यकाळ 26 जानेवारी 2029 पर्यंत असेल. त्यांच्या जागी डॉ. विवेक जोशी यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत निवड समितीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. ज्ञानेश कुमार कोण आहेत?ज्ञानेश कुमार हे केरळ कॅडरचे 1988 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये त्यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. याआधी त्यांनी गृह मंत्रालयात सचिव म्हणूनही काम केले आहे. त्यांची गणना एक अनुभवी आणि कार्यक्षम प्रशासकीय अधिकारी म्हणून केली जाते. राहुल गांधींनी व्यक्त केली असहमतीराहुल गांधी यांनी या नियुक्तीबाबत असहमती व्यक्त करत सरकारवर घाईघाईने निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालय 19 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे, त्यामुळे सरकारने ही बैठक पुढे ढकलायला हवी होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याची गरज पडू नये म्हणून सरकारने जाणीवपूर्वक ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण केली असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. काँग्रेस नेते अजय माकन, अभिषेक मनु सिंघवी आणि गुरदीप सप्पल यांनी सांगितले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ) कायदा, 2023 ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन?काँग्रेसचा आरोप आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने 2 मार्च 2023 रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती असावी. परंतु, नवीन कायद्यात सरन्यायाधीशांना या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले, ज्यामुळे सरकारला बहुमत मिळाले. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “जर नियुक्तीची प्रक्रिया केवळ कार्यकारी मंडळ (सरकार) द्वारे असेल, तर त्यामुळे आयोग पक्षपाती होईल आणि निवडणूक व्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल.” निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य धोक्यात ?विरोधकांचा दावा आहे की सरकारने असा निवडणूक आयुक्त नियुक्त केला आहे जो कधीही सरकारच्या विरोधात जाणार नाही. ते म्हणतात की जर ही निवड प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर त्याचा निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर आणि निष्पक्षतेवर दीर्घकालीन परिणाम होईल.

Gyanesh Kumar : मोठी बातमी, ज्ञानेश कुमार होणार नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त, ‘या’ दिवशी पदभार स्वीकारणार Read More »

Pradeep Kurulkar : डीआरडीओचे माजी संचालक प्रदीप कुरुलकर अडकले हनीट्रॅपमध्ये, पाकिस्तानला देत होते गोपनीय माहिती

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Pradeep Kurulkar : डीआरडीओचे माजी संचालक प्रदीप कुरुलकर यांना हनीट्रॅपमध्ये अडकून पाकिस्तानला माहिती देण्याचा आरोपात अटक करण्यात आली होती. तर आता या प्रकरणात एटीएसने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. एटीएसच्या तपासात प्रदीप कुरुलकर पाकिस्तानला माहिती देत होते हे उघड झाले आहे. त्यांच्या विरोधात एटीएसने न्यायालयात 2 हजार पानी आरोपपत्र दाखल केले आहे. काय आहे प्रकरण?डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांच्यावर पाकिस्तानी गुप्तहेर महिलेला देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील माहिती पुरवल्याचा आरोप आहे. ‘झारा दासगुप्ता’ नावाच्या पाकिस्तानी महिलेसोबत त्यांची सोशल मीडियावर ओळख झाली होती. दोघांमध्ये जवळीक वाढली आणि झाराने कुरुलकर यांना आपल्या जाळ्यात ओढले. कुरुलकर यांनी झाराला डीआरडीओमधील काही महत्त्वाची कागदपत्रे आणि गोपनीय माहिती पुरवल्याचा आरोप आहे. एटीएसच्या तपासात काय समोर आले?एटीएसच्या तपासात धक्कादायक खुलासे झाले आहेत.कुरुलकर आणि झारा यांच्यातील संवादामध्ये अनेक संवेदनशील गोष्टी उघड झाल्या आहेत. झाराने कुरुलकर यांना हनीट्रॅपमध्ये फसवून त्यांच्याकडून गोपनीय माहिती मिळवली, असा एटीएसचा दावा आहे. एटीएसने या प्रकरणी विशेष न्यायाधीश व्ही. आर. कछरे यांच्या न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. यात कुरुलकर यांच्यावर शासकीय रहस्य कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी लवकरच सुरू होईल, असे म्हटले आहे. कुरुलकर यांनी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे. तसेच, विशेष न्यायालयात आरोपमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी शेअर केलेली माहिती सार्वजनिक डोमेनमध्ये होती, असा युक्तिवाद त्यांचे वकील हृषिकेश गानू यांनी केला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 28 फेब्रुवारीला होणार आहे. तोपर्यंत, कुरुलकर यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

Pradeep Kurulkar : डीआरडीओचे माजी संचालक प्रदीप कुरुलकर अडकले हनीट्रॅपमध्ये, पाकिस्तानला देत होते गोपनीय माहिती Read More »

Love Jihad Law : लव्ह जिहाद कायदा, राज्य सरकारचे अभिनंदन; माजी खासदार सुजय विखे

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Love Jihad Law : महाराष्ट्र राज्यात लव्ह जिहादच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने लव्ह जिहाद, फसवणूक आणि बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण रोखण्यासाठी कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्याच्या मसूद्यासाठी पोलिस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीची रचना आणि कार्यया समितीमध्ये महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, गृहविभागाचे सचिव तसेच गृह विभागाचे (विधी) सचिव हे सदस्य असतील. ही समिती राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहाद, फसवणूक आणि बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण यावर उपाययोजना सुचवून कायद्याचा मसूदा तयार करणार आहे. राजकीय प्रतिक्रियाभाजपचे माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी अहिल्यानगर मध्ये बोलताना या कायद्याचे स्वागत केले. ते म्हणाले, “राज्यामध्ये लव्ह जिहाद च्या विरोधामध्ये सक्षम कायदा आणला जात आहे, राज्य सरकारचा हा पाऊल स्वागत आहे. मात्र, पूर्णपणे ड्राफ्ट तयार झाल्यावर आणि त्यामध्ये काय आहे हे पाहिल्यावरच मी त्यावर प्रतिक्रिया देईल. आता तरी हा कायदा येत असल्यामुळे मी सरकारचा अभिनंदन करतो आणि स्वागतही करतो.” इतर राज्यांचा अनुभवदेशात आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, ओडिसा आणि छत्तीसगड या नऊ राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणला आहे. जर महाराष्ट्रात हे कायदा लागू झाला तरमहाराष्ट्र हे दहावे राज्य असेल ज्या राज्यात असा कायदा असेल. विविध संघटनांची मागणीराज्यातील विविध हिंदू संघटनांनी आणि भाजपाचे नेते नितेश राणे यांनीही लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. भविष्यातील दृष्टिकोनहा कायदा राज्यातील धर्मांतरणाच्या घटनांना आळा घालण्यात मदत करेल, असे आश्वासन राज्य सरकार तर्फे दिले जात आहे. समितीने कायद्याचा मसूदा तयार करण्यासाठी इतर राज्यातील कायद्याचा अभ्यास करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास मदत होईल.

Love Jihad Law : लव्ह जिहाद कायदा, राज्य सरकारचे अभिनंदन; माजी खासदार सुजय विखे Read More »

HSC Exam: कॉपीला प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर होणार कारवाई ; जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ ॲक्शन मोडमध्ये

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

HSC Exam: जिल्ह्यात इयत्ता बारावीची परीक्षा शांततेत, सुरळीत व कॉपीमुक्त, भयमुक्त व निकोप वातावरणात व्हाव्यात यासाठी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांच्या संकल्पनेतील ‘आनंददायी परीक्षा पॅटर्न’ अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयात वॉररूम स्थापन करण्यात आली आहे. या वॉररुमच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: सुमारे एक हजारपेक्षा अधिक केंद्रांची पाहणी करत पर्यवेक्षणाबाबत विविध सूचना केल्या. नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कारवाईचे प्रस्ताव तयार करण्याबरोबरच परीक्षा केंद्राबाहेर गोंधळ करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. संवेदनशील केंद्रांसह सर्वच केंद्रांच्या विविध ब्लॉक मधील थेट दृश्याद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी परीक्षा केंद्रातील व्यवस्थेचा आढावा घेतला. इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षांचे वॉररूमच्या माध्यमातून मॉनिटरिंग करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील १४ तालुके व अहिल्यानगर शहरातील १०९ पेक्षा अधिक परीक्षा केंद्रांच्या माध्यमातून सुमारे एक हजारपेक्षा अधिक ब्लॉकवर गुगलमीट, ड्रोन कॅमेरा, सीसीटीव्ही व केंद्र संचालकांना दूरध्वनीद्वारे तातडीने संपर्क साधला जात आहे. यामुळे कॉपीमुक्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात यश लाभत आहे. जिल्हास्तरीय दक्षता समितीच्या माध्यमातून आनंददायी परीक्षा पॅटर्नअंतर्गत कॉपी मुक्तीसाठी अत्यंत जागरुकतेने काम करण्यात येत आहे. शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील, बाळासाहेब बुगे, पोलिस निरीक्षक खेडकर, आकाश दरेकर, सुरेश ढवळे,श्रीराम थोरात,लहू गिरी,जितिन ओहोळ,भावेश परमार आदी समिती सदस्य तसेच तांत्रिक सहायक डॉ.अमोल बागूल जिल्ह्यातील विविध केंद्रांवरील हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत.

HSC Exam: कॉपीला प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर होणार कारवाई ; जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ ॲक्शन मोडमध्ये Read More »