DNA मराठी

राजकीय

Rahul Gandhi: लोकसेभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आज परभणी दौऱ्यावर

Rahul Gandhi: लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आज सोमवारी परभणीच्या दौऱ्यावर आहेत. परभणी दौऱ्यात राहुल गांधी हे सोमनाथ सुर्यवंशी व विजय वाकोडे यांच्या कुटुंबियांना भेटणार आहेत. सकाळी १२.३० वाजता राहुल गांधी यांचे विशेष विमानाने नांदेड येथे आगमन होईल, नांदेडहून ते मोटारीने परभणीला जातील. दुपारी २.१५ ते ३.१५ वाजता ते सोमनाथ सुर्यवंशी कुटुंबियांची भेट घेतील व त्यानंतर विजय वाकोडे यांच्या कुटुंबियांना भेटणार आहेत. या दोन कुटुंबियांची भेट घेतल्यानंतर राहुल गांधी नांदेडकडे प्रयाण करतील व संध्याकाळी ५.१५ वाजता विमानाने दिल्लीला जातील. यावेळी महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, आ. विजय वडेट्टीवार, आ. अमित देशमुख, खा. रविंद्र चव्हाण, खा. डॉ. कल्याण काळे, डॉ. शिवाजी काळगे, प्रदेश उपाध्यक्ष संघटन व प्रशासन नाना गावंडे, मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, परभणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सुरेश वरपुडकर, एस. सी. विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष सिद्धार्थ हत्तीअंबिरे यांच्यासह काँग्रेसचे प्रमुख नेते उपस्थित राहणार आहेत. परभणीत संविधानाची विटंबना झाल्यानंतर पोलिसांनी कोंबिंग ऑपरेशन करत लोकांना अमानुष मारहाण केली व निरपराध लोकांवर खोटे गुन्हे दाखल करून अटक केली. सोमनाथ सुर्यवंशी या तरुणालाही अटक केली होती त्यांचा कोठडीत मृत्यू झाला. या प्रकरणात शांतता प्रस्थापित करत असताना विजय वाकोडे या आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्याचा ह्लदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला होता.

Rahul Gandhi: लोकसेभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आज परभणी दौऱ्यावर Read More »

Nilesh Lanke: बीडची घटना होऊन इतके दिवस झाले तरी… खासदार लंकेंची सरकारवर टीका

Nilesh Lanke: बीडची घटना होऊन इतके दिवस झाले तरी सरकारने ठोस पाऊल उचलेली नाही. अशी टीका माध्यमांशी बोलताना खासदार निलेश लंके यांनी राज्य सरकारवर केली आहे. माध्यमांशी बोलताना खासदार निलेश लंके म्हणाले की,बीडमध्ये जी घटना घडली ती अतिशय दुर्दैवी आहे. मी संसदेमध्ये सुद्धा प्रश्न आण्याचा प्रयत्न केला.आज स्वतः शरद पवार त्यांना भेटायला जाणार आहे. आरोपीचा प्रत्यक्ष रित्या सबंध आहे. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. घटना होऊन इतके दिवस झाले तरी सरकारने ठोस पाऊल उचलेल नाही. अतिशय दुर्दैवी घटना घडलेली आहे. अशी प्रतिक्रया खासदार लंके यांनी केली. तसेच याला राजकीय रंग ना देता ज्याचा प्रत्यक्ष सबंध आहे त्यांच्यावर करवाई झाली पाहिजे आणि प्रत्येकाची हीच मागणी आहे. अशी मागणी देखील त्यांनी केली. राष्ट्रवादी एक की दोन?आमचे नेते जी भूमिका घेतील ती आमची भूमिका असेलसुप्रिया सुळे ज्यांच्या बाजूने असतील त्यांच्या बाजूने आम्ही असू. निवडणुकीत ज्या गोष्टी झाल्या त्या तेव्हा सोडून द्यायच्या असतात. असं देखील ते म्हणाले. धडाडीचे नेते आहेत भुजबळतर राज्य सरकारमध्ये छगन भुजबळ यांना स्थान मिळाला पाहिजे होता असं देखील ते म्हणाले. धडाडीचे नेते आहेत भुजबळ. त्यांना योग्य ती संधी मिळाली पाहिजे होती. भुजबळ यांना चांगल खात मिळायला पाहिजे होत. ते एक ताकदीचे नेते आहेत. स्पष्ट वक्ता आहेत भुजबळ जे पोटात ते ओठात. असेही निलेश लंके म्हणाले. तसेच भुजबळ आमच्या पक्षात आलेच तर स्वागत आहे. अशी प्रतिक्रिया माध्यमांशी बोलताना खासदार निलेश लंके यांनी दिली.

Nilesh Lanke: बीडची घटना होऊन इतके दिवस झाले तरी… खासदार लंकेंची सरकारवर टीका Read More »

Maharashtra Politics: पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग संगमनेर तालुक्यातूनच न्या!

Maharashtra Politics: पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाच्या मूळ आराखड्यात बदल करत हा मार्ग संगमनेर तालुक्याऐवजी शिर्डीकडे वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संगमनेरकरांमध्ये प्रचंड नाराजी असून आमदार सत्यजीत तांबे यांनी याच असंतोषाचा वाचा हिवाळी अधिवेशना दरम्यान सभागृहात फोडली आहे. या मार्गाच्या मूळ आराखड्यानुसार तो संगमनेर तालुक्यातून जाणं अपेक्षित असताना रेल्वेमार्गाच्या मूळ आराखड्यात कोणताही बदल न करता तो संगमनेरमधूनच नेण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी आ. सत्यजीत तांबे यांनी केली आहे. राज्य सरकारने महारेलच्या माध्यमातून सिन्नर व संगमनेर तालुक्यात भूसंपादनही केले आहे. असं असताना अचानक या मार्गात बदल करत तो संगमनेरऐवजी राजगुरूनगरवरून थेट शिर्डीकडे वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आ. तांबे म्हणाले. पुणे-नाशिक या दोन महानगरांना जोडणारा रेल्वेमार्ग महारेलच्या माध्यमातून उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या रेल्वेमार्गामुळे पुण्यातील चाकण, भोसरी आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर आणि मुसळगाव या चार औद्योगिक वसाहती जोडल्या जाणार आहेत. त्यामुळे संगमनेर तालुक्यातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी अधिक प्रमाणात उपलब्ध होण्याची शक्यता होती. या निर्णयामुळे संगमनेरकरांचं मोठं नुकसान होणार असून जनतेत प्रचंड रोषाचं वातावरण तयार झाले आहे. शिर्डीकडे जाणाऱ्या अनेक रेल्वेगाड्या याआधीच धावत आहेत. नाशिक-शिर्डी एकमेकांशी जोडलेले आहेत. मात्र संगमनेर अद्याप रेल्वेच्या नकाशावर नाही. त्यामुळे आमच्या भागासाठी हा महत्त्वाचा रेल्वेमार्ग आहे. परिणामी राज्य सरकारने मूळ आराखड्यात बदल न करता हा मार्ग संगमनेरवरूनच न्यावा, अशी मागणी आ. तांबे यांनी केली आहे. आ. तांबेंनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची घेतली होती भेटनाशिक-पुणे सेमी-हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला विलंब होत आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी कोणी करायची मागणी भेटीत केली होती. 25 ते 30 टक्के भूसंपादन प्रक्रियादेखील पूर्ण झाली असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला देण्यात आला आहे. अशा वेळी प्रकल्पात बदल करणे घातक आहे. त्यामुळे महारेलसोबत प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू ठेवून पूर्वी ठरल्याप्रमाणे मूळ मार्ग कायम ठेवा. ट्रेनचा मार्ग बदलून प्रकल्पाला वळसा न घालता सरळ दिशेने नेण्याची मागणी आ. तांबेंनी केली होती. पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पासाठी सगळ्यांनी संघर्ष करावा!नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग मूळ नियोजनानुसारच अस्तित्वात यावा, यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येत या विरोधात लढा दिला पाहिजे. तरच या पट्ट्यातील लाखो लोकांना या रेल्वेमार्गाचा लाभ होऊ शकेल. संगमनेर मधील सर्व जनतेने पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गात बदल न करता हा मार्ग संगमनेरवरूनच न्यावा यासाठी संघर्ष करावा.

Maharashtra Politics: पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग संगमनेर तालुक्यातूनच न्या! Read More »

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव द्या, विरोधकांचे विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन

Maharashtra Politics: मुंबई | शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत आज महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर सरकारविरोधात जोरदार आंदोलन छेडले. कापूस, सोयाबीन आणि तुरीला हमीभाव मिळावा, तसेच धानाला बोनस जाहीर करण्यात यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी आमदारांनी शेतकऱ्यांच्या वेशात आंदोलन केले. “कापसाच्या झाल्या वाती, सोयाबीनची झाली माती”, “शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो”, अशा जोरदार घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. आमदारांनी हातात सोयाबीन व तुरीची रोपं, गळ्यात कापसाच्या बोंडाच्या माळा घालून सरकारच्या धोरणांविरोधात तीव्र निषेध व्यक्त केला. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केंद्र सरकारच्या शेतमाल आयात-निर्यात धोरणावर टीका करताना म्हटले की, “हे सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणारे आहे. त्यांच्या मालाला योग्य हमीभाव मिळत नाही. हे अन्यायकारक आहे आणि आम्ही तो सहन करणार नाही.” शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन तत्काळ धोरणात बदल करावा, अशी मागणी करत त्यांनी सरकारला जाग येईपर्यंत आंदोलने सुरूच राहतील, असा इशाराही दिला. या आंदोलनामुळे शेतकरी प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय केंद्रस्थानी आला आहे. आता सरकार या मागण्यांकडे कितपत गांभीर्याने लक्ष देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव द्या, विरोधकांचे विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन Read More »

Amit Shah On UCC : प्रत्येक राज्यात UCC लागू करणार, अमित शहांची मोठी घोषणा

Amit Shah On UCC : राज्यसभेत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशातील प्रत्येक राज्यात समान नागरी कायदा लागू करणार असल्याची माहिती दिली आहे. अमित शहा म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने देखील अनेक वेळा समान नागरी कायदा लागू करण्यास सांगितले आहे परंतु काँग्रेसने मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यासह हिंदू कोड बिल आणले आहे परंतु समान नागरी कायदा आणू इच्छित नाही. यूसीसीबाबत शहा यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केलाराज्यसभेत अमित शहा यांनी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यावरून काँग्रेसला धारेवर धरले. देशात कायदा असावा की नाही हे काँग्रेसने स्पष्ट करावे, असे ते म्हणाले. तुष्टीकरणाचे धोरण स्वीकारत काँग्रेसने मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यासोबत हिंदू कोड बिलही आणले. हिंदू कोड बिलामध्ये कोणताही जुना नियम नाही. त्यांनी समान कायद्याला हिंदू कोड बिल असे नाव दिले. असं अमित शहा म्हणाले. उत्तराखंडमध्ये यूसीसी आणण्याचे काम आम्हीच केले आहे. आम्ही ते इतर राज्यांमध्येही आणू. समाजात परिवर्तनासाठी कायदा आणू आणि चर्चा करून त्याची अंमलबजावणीही करू. बदलाच्या सूचनांचा विचार करून भाजप सरकार प्रत्येक राज्यात आणणार आहे. शहा म्हणाले की, आम्ही तीन फौजदारी न्याय कायदे आणले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे कायदे आणून फौजदारी न्याय व्यवस्थेचे भारतीयीकरण केले. देशाला गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्त करण्यासाठी कोणी काम केले असेल तर ते पंतप्रधान मोदी आहेत. राज्यसभेत अमित शहा म्हणाले की, काँग्रेसने 77 वेळा, तर भाजपने केवळ 22 वेळा घटनादुरुस्ती केली. 18 जून 1951 रोजी प्रथमच संविधानात दुरुस्ती करण्यात आली. काँग्रेस पक्षाला सार्वत्रिक निवडणुकांची वाट पहायची नसल्यामुळे घटना समितीने ही दुरुस्ती केली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्यासाठी संविधानात कलम 19A जोडण्यात आले. असं देखील अमित शहा म्हणाले.

Amit Shah On UCC : प्रत्येक राज्यात UCC लागू करणार, अमित शहांची मोठी घोषणा Read More »

Satyajeet Tambe : कापूस खरेदीसाठी सरकारने अटी शिथील कराव्यात, सभागृहात आमदार सत्यजीत तांबेंची मागणी

Satyajeet Tambe : केंद्र सरकारने कापूस खरेदीला प्रती क्विंटल ७ हजार ५२१ रुपयाचा हमी भाव दिला आहे. परंतू भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) जाचक अटींमुळे कापूस उत्पादक त्याचा लाभ मिळत नाही. सीसीआय १२% पेक्षा जास्त ओलावा असलेला कापूस खरेदी करत नाही. त्यामुळे ही अट शिथील करून १८% करण्यात यावी आणि कापूस उत्पादकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आ. सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात केली. यंदा प्रतिकूल हवामान परिस्थितीमुळे कापसाचे प्रती हेक्टरी उत्पन्न एक ते दोन क्विंटलच झाले असून त्याच कापूस खरेदी केंद्र देखील उशिरा सुरू झाले आहे. त्यातदेखील आर्हता पाहूनच कापसाला भाव देत असल्याने शेतकऱ्यांना खासगी बाजारपेठांमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण असल्याच्या भावना आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात व्यक्त केल्या. यंदा कापसाला खासगी बाजारात चांगला भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. अनेक दिवसांपासून सीसीआयकडून कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. अखेर सीसीआयकडून कापूस खरेदीला सुरुवात झाली असून, सीसीआयच्या केंद्रावर माल विक्रीसाठी आणताना हमीभावासाठी काही निकष निश्चित करुन देण्यात आले आहेत. आर्द्रतेचे प्रमाण जर ८ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर त्या शेतकऱ्यांना ७ हजार ५२१ रुपयांचा हमीभाव देण्यात येणार आहे, तर १२ टक्क्यांपर्यंतची आर्द्रता राहिल्यास त्या शेतकऱ्यांना ७ हजार १२१ रुपयांची रक्कम दिली जाणार आहे. १२ टक्क्यांपेक्षा जास्तीची आर्द्रता राहिल्यास त्यात अजून दर कमी होण्याची शक्यता आहे. भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) खुल्या बाजारातील कापूस खरेदीला सुरुवात करून खासगी व्यापाऱ्यांची स्पर्धा सुरू केली होती. परंतु, शेतकऱ्यांनी सीसीआय कडेही पाठ फिरवली. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सीसीआयच्या खरेदीला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांना कापसाला प्रति क्विंटल दहा हजारांच्यापेक्षा अधिक दर मिळावा, अशी अपेक्षा आहे.

Satyajeet Tambe : कापूस खरेदीसाठी सरकारने अटी शिथील कराव्यात, सभागृहात आमदार सत्यजीत तांबेंची मागणी Read More »

Ajit Pawar : खातेवाटप लांबणीवर पडणार, अजितदादा नाराज?

Ajit Pawar: विधानसभा निवडणुकीमध्ये प्रचंड बहुमत घेत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुतीने राज्यात सरकार स्थापन केली आहे तर 15 डिसेंबर रोजी महायुतीकडून 39 आमदारांनी मंत्री पदाची शपथ देखील घेतली आहे. मात्र अद्याप खातेवाटप न झाल्याने विरोधकांकडून राज्य सरकारवर जोरदार टीका करण्यात येत आहे. मंत्र्यांचा शपथविधी झाल्यानंतर पुढील दोन – तीन दिवसात खातेवाटप होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. मात्र आता एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. या माहितीनुसार, खातेवाटप लांबणीवर आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार नाराज असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवार यांचे खातेवाटपवर एकमत अजूनही नाही झालेले नाही त्यामुळे खातेवाटप लांबणीवर आहे. अर्थखात पाहिजे आणि राष्ट्रवादीला गृहनिर्माण पाहिजे असं सांगण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे भाजप व शिवसेनाचे खातेवाटप तयार आहे. 15 डिसेंबर रोजी झालेल्या शपथविधी कार्यक्रमात भाजपकडून 19 शिवसेनेकडून 11 आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून 09 आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली होती.

Ajit Pawar : खातेवाटप लांबणीवर पडणार, अजितदादा नाराज? Read More »

Maharashtra News: जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांचा हस्ते ध्वजदिन निधी 2024 निधी संकलन शुभारंभ

Maharashtra News : जिल्हास्तरीय ध्वजदिन निधी 2024 निधी संकलन कार्यक्रमाचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ आणि पद्मश्री पोपटराव पवार यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आला. देशासाठी सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाने ध्वजदिन निधीसाठी मोलाचे योगदान द्यावे, असे आवाहन यावेळी सालीमठ यांनी केले. कार्यक्रमाला महानगरपालिका आयुक्त यशवंत डांगे, उप विभागीय पोलीस अधिकारी संपतराव भोसले , साईबाबा संस्थानचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप भोसले, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी हिरामण झिरवाळ, कर्नल साहेबराव शेळके (निवृत्त), जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी स्क्वॉड्रन लिडर वि.ल. कोरडे (निवृत्त) आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी सालीमठ म्हणाले, जिल्ह्यात सैनिक आणि माजी सैनिकांची साधारण १४ हजार कुटुंबे आहेत. त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ध्वजदिन निधी संकलन महत्वाचे आहे. यावर्षी २ कोटी ८० लाखाचे उद्दिष्ट असले तरी ६ कोटीचा निधी संकलित करण्याचे उद्दीष्ट ठेवून प्रत्येकाने यात भरीव योगदान द्यावे. प्रत्येक अधिकारी – कर्मचाऱ्याने एक दिवसाचा पगार ध्वजदिन निधीसाठी द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. जिल्ह्याने गेल्यावर्षी विक्रमी संकलन केल्याबद्दल जिल्ह्यातील सर्व कार्यालय प्रमुख, अधिकारी,कर्मचारी आणि नागरिकांना धन्यवाद देत त्यांचे अभिनंदन केले आहे. सैनिकप्रती सद्भावना व्यक्त करण्यासाठी माजी सैनिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही जिल्हाधिकारी म्हणाले. पद्मश्री पवार म्हणाले, वीर जवान सीमेवर आणि किसान गावातील शेतात देशासाठी कार्य करतो. या दोघांवर देशाची जबाबदारी आहे. देशासाठी सीमेवर लढताना अनेक बांधवांना वीर मरण येते, तर काहींना कायमचे अपंगत्व येते. अशा सैनिकांच्या कुटुंबियांना मदत करणे हे समाजाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातून अधिकाधिक निधी संकलित व्हावा यासाठी नागरिकांनी योगदान द्यावे आणि माजी सैनिकांना शक्य असेल तिथे सहकार्य करावे. पुढील वर्षी जिल्ह्यातील सरपंचांचे ध्वजदिन निधीला भरीव योगदान राहावे यासाठी आपण पुढाकार घेऊ, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. जिल्ह्यात माजी सैनिक संघटनेच्या माध्यमातून अनेक समाजोपयोगी उपक्रम राबविले जात असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. प्रास्ताविकात कोरडे म्हणाले, भारताच्या संरक्षणासाठी ज्यांनी आपले प्राण अर्पण केले अशा जवानांच्या कुटुंबीयांच्या जीवनातील अडीअडचणी दूर करून त्यांचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी, युद्धात अपंगत्व तसेच सेवा निवृत्त झालेल्या जवानांच्या पुर्नवसनाकरिता सशस्त्र सेना ध्वज निधी संकलन करण्यात येते. यात लोकसहभागाला महत्व आहे. सैनिकांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आणि नव्या पिढीत राष्ट्र प्रेमाची भावना निर्माण करण्यासाठी हा कार्यक्रम राबविला जातो. यावर्षी ५ कोटी ८ लाख रुपये अर्थात उद्दिष्टाच्या २७५ टक्के निधी संकलन करण्यात आले आणि २ कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी वापरण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी शहीद जवानांना आदरांजली अर्पण करण्यात आली. मनोहर नरहरी नातू यांच्यावतीने वीर पत्नी कौसल्या एकनाथ कर्डिले यांना एक लाख रुपयाचा धनादेश मान्यवरांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. नातू यांनी सलग दहाव्या वर्षी असा निधी दिला आहे. यावेळी माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक कामगिरीबद्दल विशेष गौरव पुरस्कारांचे वितरणही करण्यात आले. माजी सैनिक भाऊसाहेब रावजी पवार यांच्यातर्फे देण्यात येणारा १० हजाराचा निधी वीरपत्नी मिनाबाई भानुदास गायकवाड यांना धनादेशाद्वारे देण्यात आला. ध्वजदिन निधीसाठी १० हजार रुपये योगदान देणाऱ्या रामकृष्ण क्षीरसागर महाराज आराधना भक्त मंडळ आणि २ लाख रुपये योगदान देणाऱ्या सन फार्मा प्रा.लि. चा यावेळी प्रातिनिधीक स्वरुपात सत्कार करण्यात आला. सीजी पॉवर संस्थेतर्फे सामाजिक दायित्व निधीतून सैनिकी मुलींच्या वसतिगृहासाठी २५ लाख रुपयाचे काम केल्याबद्दल संस्थेच्या प्रतिनिधींचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. माजी सैनिकांसाठी कार्य करणाऱ्या अक्षय टेमकर आणि ज्ञानदेव शेळके यांचाही यावेळी सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाला अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, माजी सैनिक, माजी सैनिकांचे कुटुंबीय, वीर पत्नी, वीर माता, वीर पिता आदी उपस्थित होते.

Maharashtra News: जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांचा हस्ते ध्वजदिन निधी 2024 निधी संकलन शुभारंभ Read More »

Maharashtra Politics: भाजप देणार शिंदेंना धक्का, मिळणार नाही गृहमंत्रालय?

Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष आता मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे लागलाय. माहितीनुसार 14 डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळ विस्तार होणार आहे मात्र त्यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीमध्ये बैठक घेऊन मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा केली आहे. बुधवारी (11 डिसेंबर) रात्री उशिरा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांची बैठक झाली. अमित शाह यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित नव्हते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबतच ही बैठक घेतली होती. ज्यामध्ये महाआघाडी सरकारमध्ये सामील असलेल्या पक्षांच्या खात्यांच्या वाटपावर चर्चा झाली. शिंदे गटाला गृहमंत्रालय मिळणार नाहीया बैठकीबाबत भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत 14 डिसेंबरला घोषणा होऊ शकते. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला गृहमंत्रालय मिळणार नाही, असेही सांगण्यात आले. शिवसेनेला नगरविकास मंत्रालयाची जबाबदारी मिळू शकते. भाजप मुख्यमंत्रिपदासह 21 ते 22 मंत्रीपदे राखू शकतो. दुसरीकडे चार-पाच मंत्रीपदे रिक्त ठेवली जाऊ शकतात, असेही मानले जात आहे. राज्यात पोर्टफोलिओ वाटपाच्या चर्चेला सतत विलंब होत आहे, कारण इथल्या सरकारमध्ये तीन पक्ष सामील आहेत की महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह जास्तीत जास्त 43 मंत्री असू शकतात. 288 सदस्यांच्या महाराष्ट्र विधानसभेत महायुतीने 233 जागा जिंकल्या आहेत. त्यात भाजपच्या 132 जागा, शिवसेनेच्या 57 जागांवर आणि राष्ट्रवादीच्या 41 जागांवर भाजपने 149 उमेदवार उभे केले होते. शिवसेनेने 81 तर राष्ट्रवादीने 59 उमेदवारांना तिकीट दिले होते, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारमधील खात्यांच्या वाटपात प्रत्येक मित्रपक्षाचा वाटा ठरवण्यासाठी सहा आमदारांवर एक मंत्रिपदाचा फॉर्म्युला विचारात घेतला जाणार आहे.

Maharashtra Politics: भाजप देणार शिंदेंना धक्का, मिळणार नाही गृहमंत्रालय? Read More »

Beed News: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात कारवाई करा अन्यथा…, अखंड मराठा समाजाचा सरकारला इशारा

Beed News : बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील मसाजोग गावातील आदर्श सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या करण्यात असल्याने संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. आता या प्रकरणात अखंड मराठा समाज अ.नगरच्या वतीने आरोपींना अटक करुन कठोर शिक्षा देण्यात यावी या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनाच्या माध्यमातून जर आरोपींना शिक्षा झाली नाहीतर तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा देखील देण्यात आला आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, मस्साजोग ता. केज, जि. बीडचे आदर्श सरपंच संतोष देशमुख यांचे दिवसाढवळ्या अपहरण करून अतिशय निर्दयीपणे त्यांचे डोळे काढून खून करून त्यांचा मृतदेह रस्त्यावर फेकून देण्यात आलेला आहे. याप्रकरणाबाबत आम्ही मागण्या करतो की, संतोष देशमुख यांचे अपहरण करून खून करणाऱ्या सर्व आरोपींना तत्काळ अटक करावी. तसेच आरोपींना राजकीय वरदहस्त देणाऱ्यांना व केजच्या पोलीस निरीक्षकांचे निलबंन करून त्यांना सहआरोपी करावे. हे प्रकरण सीआयडीकडे हस्तातरीत करून फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावे आणि घटनेचे प्रत्यक्ष साक्षीदार श्री. शिवराज देशमुख व मयत संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबियांना पोलीस संरक्षण देवून पुर्नवसन करावे. आमच्या या मागण्यांचा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करून त्यांची पूर्तता करावी अन्यथा तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल त्यानंतरच्या होणाऱ्या परिणामाची सर्वस्वी जबाबदारी ही सरकारची असेल. असं या निवेदनात म्हटले आहे.

Beed News: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात कारवाई करा अन्यथा…, अखंड मराठा समाजाचा सरकारला इशारा Read More »