DNA मराठी

ताज्या बातम्या

Crime

Mumbai Crime: रेल्वे पोलिसांची मोठी कारवाई: चोरट्यांच्या टोळीला गजाआड, 22 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Mumbai Crime : मुंबई रेल्वे पोलिसांनी मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांमधील प्रवाशांच्या बॅगा फाडून चोरी करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत ३१५.४६० ग्रॅम सोनं, रोकड अशा मिळून तब्बल २२ लाख २४ हजार ७६९ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. कल्याण रेल्वे पोलिस ठाण्यात नोंद झालेल्या तक्रारीनंतर युनिट -३ गुन्हे शाखेच्या पथकाने संशयितांचा पद्धतशीर अभ्यास करून दोन आरोपींना अटक केली. वकार आलम तौकीर खान आणि जुगल किशोर ओमप्रकाश विश्वकर्मा या दोघांना कल्याण रेल्वे स्थानक परिसरातून पकडण्यात आले असून चौकशीत त्यांनी साथीदारांसह गुन्ह्यांची कबुली दिली. या कारवाईमुळे कल्याण, कर्जत, डोबिवली आणि ठाणे रेल्वे पोलीस ठाण्यातील १६ प्रकरणांचा उलगडा झाला असून आरोपींना पुढील चौकशीसाठी पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले असल्याची माहिती विवेक कलासागर पोलीस आयुक्त GRP मुंबई यांनी दिली आहे.

Mumbai Crime: रेल्वे पोलिसांची मोठी कारवाई: चोरट्यांच्या टोळीला गजाआड, 22 लाखांचा मुद्देमाल जप्त Read More »

laser light

Ganeshotsav 2025 : मोठी बातमी, जिल्ह्यात लेझर लाईट, प्रेशर हॉर्न व कार्बन डायऑक्साइड वायूच्या वापरावर 8 सप्टेंबरपर्यंत मनाई

Ganeshotsav 2025 : अहिल्यानगर जिल्ह्यात लेझर लाईट, प्रेशर हॉर्न व कार्बन डायऑक्साइड वायूच्या वापरावर 8 सप्टेंबरपर्यंत मनाई करण्यात आली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ (१) नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून जिल्हादंडाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. हे आदेश अहिल्यानगर जिल्ह्यात श्रीगणेशोत्सव व ईद-ए-मिलाद २०२५ या कालावधीत लेझर लाईट, दबाव हॉर्न (प्रेशर मिड) व कार्बन डायऑक्साइड वायूच्या वापरावर लागू राहतील. हे आदेश ८ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीसाठी प्रभावी असतील. जिल्ह्यातील मिरवणुकांमध्ये काही मंडळांकडून लेझर लाईट, दबाव हॉर्न (प्रेशर मिड) व कार्बन डायऑक्साइड वायूचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. या वापरामुळे मिरवणूक बघण्यासाठी जमलेल्या ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती आणि लहान मुलांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः अशा साधनांच्या वापरामुळे मानवी श्वसन संस्थेला हानी पोहोचणे, हृदयाचे ठोके वाढणे, कानाच्या पडद्यांवर तसेच लहान मुलांच्या डोळ्यांवर बरे न होणारे दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असते. परिणामी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण होऊ शकते.

Ganeshotsav 2025 : मोठी बातमी, जिल्ह्यात लेझर लाईट, प्रेशर हॉर्न व कार्बन डायऑक्साइड वायूच्या वापरावर 8 सप्टेंबरपर्यंत मनाई Read More »

sawedi land case lost documents manipulation controversy and suspicious dealings

सावेडी जमीन प्रकरण: दस्तावेज हरवले, फेरफार वाद, आणि संशयास्पद कारभार

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) – सावेडी जमीन प्रकरणात अतिशय महत्त्वाचे दस्तावेज हरविल्याची कबुली नोंदणी विभागाने दिली असतानाही त्यावर आजपर्यंत कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई झालेली नाही. उलट दुसऱ्या एका अर्जावर तातडीने कार्यवाही करून खालच्या अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यामुळे “दस्तावेज हरविले आहेत, मग त्यावर कारवाई किवा गुन्हा का दाखल होत नाही?” हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दस्तावेज हरवल्याचे पत्र, पण कारवाई शून्य सह दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर क्र.1 यांच्या कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार 15/10/1991 रोजी झालेल्या दस्त क्रमांक 430/1991 संदर्भातील अभिलेख (खंड क्र.196) कार्यालयात आढळला असला तरी त्या दस्तावेजाशी संबंधित अन्य नोंदी जसे की सूची, अंगठे पुस्तक, पावती पुस्तक, डे-बुक इत्यादी अद्यापपर्यंत उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे “हा दस्त प्रत्यक्षात नोंदवला गेला होता की नाही” याबाबत स्पष्ट अहवाल देणे शक्य नाही, असे पत्रातून नमूद करण्यात आले आहे. दुसऱ्या पत्रावर मात्र तातडीची कार्यवाही याउलट पारसमल मश्रीमल शाह यांच्या तर्फे दाखल केलेल्या अर्जावर (दि. 14/08/2025) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 यांनी नोंदणी अधिनियम 1908 व महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 अन्वये तातडीने कारवाईसाठी पत्र पुढे पाठवले. यामुळे प्रकरणातील दुहेरी निकष ठळकपणे समोर आले आहेत. मूळ प्रश्न – गुन्हा का नाही दाखल? महत्त्वाचे दस्तावेज हरवल्याचे स्पष्ट असूनही त्यावर कायदेशीर कारवाई का करण्यात आलेली नाही, याबाबत प्रशासन मौन बाळगत आहे. जमीन व्यवहारासारख्या गंभीर प्रकरणात दस्तावेज हरवणे ही मोठी गुन्हेगारी बाब असताना गुन्हा दाखल करण्याऐवजी केवळ पत्रव्यवहारावरच प्रकरण थांबले आहे. सावेडी जमीन प्रकरण आणि वरिष्ठांचे लागेबांधे सावेडी येथील सर्वे नंबर 245/2 मधील फेरफार व खरेदीखत प्रकरणात कुळकायद्याचा भंग करून बेकायदेशीररीत्या फेरफार करण्यात आल्याचे आरोप आहेत. मात्र, या प्रकरणाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्यामुळे पीडितांना न्याय मिळेल का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. फेरफारातील विसंगती आणि संशय – रिव्हिजनम कि पुनर्विलोकन सावेडी येथील गट क्रमांक 225/2 व फेरफार क्रमांक 63107 या प्रकरणावरून सध्या चर्चा सुरू आहे. महसूल विभागातील दप्तर पाहता आणि खरेदी खताचा दस्त तसेच चूक दुरुस्ती यामधील विसंगती पाहता हा फेरफार चुकीचा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याबाबत तत्कालीन तलाठी अधिकारी प्रमोद गायकवाड आणि तत्कालीन प्रभारी ग्राम महसूल अधिकारी दिलीप श्रीधर जायभाय यांनी चुकीच्या पद्धतीने भरलेला फेर रद्द करण्याचा अभिप्राय देत पुनर्विलोकन घेण्याचे मत नोंदवले आहे. तरीदेखील हे प्रकरण रिव्हिजनमध्ये घेण्यासाठी प्रांत अधिकारी सुधीर पाटील यांनी सुनावणी ठेवली आहे. या सुनावणीसाठी अब्दुल अजीज डायाभाई यांनाही पत्र पाठवले गेले आहे. प्रत्यक्षात पुनर्विलोकन करून तातडीने फेर रद्द करता आला असता, मात्र समोरच्यांना वेळ देण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. पुढील कार्यवाहीवर लक्ष नोंदणी व मुद्रांक विभाग, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर येथून जारी केलेल्या अधिकृत पत्रव्यवहारामुळे या प्रकरणातील दस्तावेज हरविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता या बाबतीत कायदेशीर चौकशी होऊन दोषींवर गुन्हा दाखल होतो की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सावेडी जमीन प्रकरण: दस्तावेज हरवले, फेरफार वाद, आणि संशयास्पद कारभार Read More »

fb img 1757067721711

Jaykumar Rawal : नाफेडच्या माध्यमातून तांदूळ, पीठ आणि कांदा विक्रीसाठी वाहनांना ग्रीन सिग्नल

Jaykumar Rawal : केंद्र सरकारच्यावतीने नाफेडच्या माध्यमातून ‘भारत’ ब्रँडची उत्पादने सर्वसामान्यांना विक्रीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. याचा भाग असलेली ‘भारत’ आटा (गव्हाचे पीठ), तांदूळ आणि कांदा ही उत्पादने राज्यात सहकारी ग्राहक भांडारच्या सहयोगातून सर्वसामान्यांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले. परवडणाऱ्या किमतीत आवश्यक आणि दर्जेदार अन्नपदार्थांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या भारत सरकारच्या वचनबद्धतेनुसार केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने ‘भारत’ ब्रँड उत्पादनांची विक्री केली जात आहे. याच्या तिसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाला. यावेळी नाफेडच्या वतीने राज्य प्रमुख भव्या आनंद उपस्थित होत्या. पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून ही फिरती वाहने विक्रीकरीता रवाना करण्यात आली. तर, प्रातिनिधिक स्वरुपात ग्राहकांना या उत्पादनांचे वितरण करण्यात आले. मंत्री रावल म्हणाले, राज्यात सध्या सणांचा काळ आहे. या काळात दर्जेदार पीठ, तांदूळ आणि कांदा कमी किमतीत ग्राहकांना उपलब्ध होत आहे. यामुळे स्पर्धा वाढून या उत्पादनांचे बाजारभाव आणखी कमी होण्यास आणि पर्यायाने महागाई कमी होण्यास मदत होईल. राज्यात आणि देशात नाफेडचे जाळे पसरलेले आहे, त्यामाध्यमातून या उत्पादनांची थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी होत असल्याने कमी किंमतीत यांची विक्री शक्य होत असून ग्राहकांना याचा लाभ मिळणार आहे. नाफेडने खरेदीचे वर्षभराचे वेळापत्रक तयार करुन टप्प्याटप्प्याने इतर उत्पादनेही विक्रीसाठी उपलब्ध करुन दिल्यास ग्राहकांना अधिक लाभ मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. ‘भारत’ ब्रँडच्या या उपक्रमाचा भाग म्हणून आज विक्रीसाठी आलेल्या ‘भारत आटा’ चे दर प्रति किलो 31.50 रुपये, ‘भारत तांदूळ’ चे दर प्रति किलो 34 रुपये असे बाजारभावापेक्षा कमी ठेवण्यात आले आहेत. कांदा ही विक्री साठी आहे. ग्राहकांसाठी व्यापक सुलभता आणि सोय सुनिश्चित करण्यासाठी ही उत्पादने रिलायन्स रिटेल, डी-मार्ट, विशाल मार्ट आणि आघाडीच्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसारख्या प्रमुख संघटित किरकोळ साखळ्यांद्वारे वितरित केली जाणार आहेत. शिवाय, ग्राहकांच्या सोयीसाठी घरांपर्यंत थेट भारत ब्रँड उत्पादने पोहोचवण्यासाठी मोबाईल व्हॅन तैनात केल्या गेल्या आहेत, अशी माहिती नाफेडच्या राज्य प्रमुख भव्या आनंद यांनी यावेळी दिली.

Jaykumar Rawal : नाफेडच्या माध्यमातून तांदूळ, पीठ आणि कांदा विक्रीसाठी वाहनांना ग्रीन सिग्नल Read More »

milind deora

Milind Deora : दक्षिण मुंबईत आंदोलनांवर बंदी घालण्याच्या मिलिंद देवरा यांच्या पत्रावरून संताप; मराठी एकीकरण समितीची तीव्र प्रतिक्रिया

Milind Deora : राज्यसभेतील खासदार आणि शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते मिलिंद देवरा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आझाद मैदानासह दक्षिण मुंबईतील ठिकाणी वारंवार होणाऱ्या आंदोलनांवर निर्बंध आणण्याची मागणी केली आहे. या पत्रात त्यांनी आंदोलनांचे ठिकाण दक्षिण मुंबईऐवजी इतरत्र हलवण्याची सूचना केली आहे. देवरांनी म्हटले आहे की, दक्षिण मुंबई हे राज्याच्या शासन, सुरक्षा आणि अर्थकारणाचे केंद्र असून, येथे मुख्यमंत्री सचिवालय (मंत्रालय), विधीमंडळ, मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय, पोलिस दलाची कार्यालये तसेच वेस्टर्न नेव्हल कमांड यांसारख्या महत्वाच्या संस्था आहेत. त्यामुळे येथे होणाऱ्या मोठ्या आंदोलनांमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात व्यत्यय येतो आणि शासन, सुरक्षा तसेच खासगी क्षेत्राच्या कामकाजावर परिणाम होतो. म्हणूनच अशा आंदोलनांना इतर ठिकाणी हलवण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी पत्रातून स्पष्ट केले आहे. तथापि, या पत्रावरून मराठी भाषा एकीकरण समितीचे प्रमुख दीपक पवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. त्यांनी म्हटले आहे, “बाप बदलला की विचार बदलतात असं नाही. हा आणि याचा सख्खा बाप यांचे विचार इतकेच मराठीद्वेष्टे होते. मिलिंद देवरा यांच्या पत्राची दक्षिण मुंबईतच होळी झाली पाहिजे.” देवरांच्या पत्रामुळे मराठी समाजात संतापाची लाट उसळली असून, आंदोलने हा लोकशाही हक्क असून त्यावर कुठल्याही प्रकारचे निर्बंध घालणे योग्य ठरणार नाही, असे मराठी संघटनांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस काय निर्णय घेतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Milind Deora : दक्षिण मुंबईत आंदोलनांवर बंदी घालण्याच्या मिलिंद देवरा यांच्या पत्रावरून संताप; मराठी एकीकरण समितीची तीव्र प्रतिक्रिया Read More »

prakash ambedkar

Prakash Ambedkar : भाजपने सर्वांनाच गंडवले, प्रकाश आंबेडकर आरक्षणावरून भडकले

Prakash Ambedkar : महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला ‘कुणबी’ संबोधण्याचा जीआर काढून मोठा गाजावाजा केला. भाजपने असा आव आणला की, न सुटणारा प्रश्न त्यांनी सोडवला. मात्र हा निर्णय गंडवणारा व फसवणारा आहे, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, “भाजपने मराठा आरक्षणासाठीची नेमलेली शासकीय उपसमिती, न्या. शिंदे समिती, मराठा समाज, मनोज जरांगे पाटील आणि कुणबी या सर्वांना फसवले आहे.” ॲड. आंबेडकर यांनी जगन्नाथ डी. होल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सरकार या प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल उद्धृत केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाने पॅराग्राफ 13 मध्ये म्हटले आहे की, सर्व मराठा समाजाला कुणबी संबोधता येणार नाही. त्याआधीच्या पॅराग्राफमध्ये “कुणबी ही जात नसून व्यवसाय आहे” असे न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातही टिकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलाय की, सर्व मराठा हे कुणबी आहेत, असं सरसकट धरता येत नाही. त्यामुळे भाजपने जीआर मार्गे काढलेला निर्णय चुकीचा व दिशाभूल करणारा असल्याचे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले, “ओबीसींना स्वतःच्या हक्कासाठी आता लढा द्यावा लागेल. आंदोलन, मोर्चे, बैठका घ्याव्या लागतील आणि ओबीसी मंत्र्यांनी कॅबिनेटमध्ये दबाव आणणे गरजेचे आहे.” वंचित बहुजन आघाडीची ठाम भूमिका व्यक्त करताना आंबेडकर म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचे ताट वेगळे आणि ओबीसी आरक्षणाचे ताट वेगळे असले पाहिजे. मराठा समाजाचे ताट वेगळे असले तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते. मात्र, शासनाने सर्व मराठे कुणबी समजावेत, असा जीआर काढून भाजपने अजित पवार, एकनाथ शिंदे व उबाठा, मराठा समाज यांनाही गंडवले आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

Prakash Ambedkar : भाजपने सर्वांनाच गंडवले, प्रकाश आंबेडकर आरक्षणावरून भडकले Read More »

sawedi land scam. a haven for fake documents, and a web of aadhaar document fraud.

बनावट दस्तांचे माहेरघर, आणि आधार–दस्त फसवणुकीचे जाळे.

अहिल्यानगर – अहिल्यानगर हे संशयास्पद मृत्युपत्र, खरेदीखत, साठेखत यांसारख्या बनावट दस्तनिर्मितीचे मोठे माहेरघर म्हणून कुप्रसिद्ध झाले आहे. गेल्या काही दशकांपासून येथे भूमाफियांचे जाळे रुजले आहे. विशेषत: 1990 ते 1993 या काळात पुणे व नगर जिल्ह्यातील अनेक प्रकरणांमध्ये अशा दस्तांची निर्मिती झाल्याचे पुढे आले आहे. अलीकडेच सावेडी जमीन खरेदी व्यवहाराच्या निमित्ताने हा मुद्दा पुन्हा एकदा ठळक झाला आहे. सावेडी जमीन प्रकरणात आजही अशी अधिकारी बनावट दस्त खरा कसा करता येईल यासाठी प्रयत्नशील आहेत. कारण कुठल्याही परिस्थितीत जमिनीची विक्री व्हावी, या मतावर माफिया आणि कनिष्ठ अधिकारी यांचे ठाम दिसत आहे. कारण समोर दस्तावेज बनावट आणि चुकीचे झालेलं असलेल्याच माहित असूनही त्यावर नैसर्गिक न्याय” (Natural Justice) दिला पाहिजे म्हणत वेळ काढण्याचे काम सुरु आहे,  हा प्रकार केवळ प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करणारा आहे. या फसवणुकीचा पॅटर्न जवळजवळ एकसारखाच. प्रॉपर्टीचा खरा मालक मृत्युमुखी पडल्यानंतर अचानक एखादं मृत्युपत्र वा खरेदीखत बाहेर काढलं जातं. साक्षीदार म्हणून उभे राहणाऱ्यांचा त्या मालमत्तेशी काहीही संबंध नसतो. बनावट आधार कार्डे व ओळखपत्रे जोडली जातात आणि दस्तांना वैधतेचा आव आणला जातो. या प्रक्रियेत दुय्यम निबंधक कार्यालयातील काही कर्मचारी व तथाकथित वकिलांच्या हाताखाली काम करणारे स्वयंघोषित वकील यांच्या संगनमताने काम करत असल्याचा संशय अधिक गडद होत आहे. यामध्ये प्रमुख कारण पुढे येते ते म्हणजे आधार कार्ड. आपण आधारला राष्ट्रीय ओळखपत्र म्हणून स्वीकारले आहे. कुठलाही व्यवहार तो नसताना होत नाही. परंतु बनावट आधार तयार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूदच नाही. इतक्या महत्त्वाच्या कागदपत्राला राष्ट्रीय ओळख मानून जर त्याचं बनावट स्वरूप ग्राह्य धरलं जात असेल, तर ती देशाची व नागरिकांची फसवणूकच ठरते. दुर्दैव म्हणजे, आधारसारख्या कागदपत्रावर मोठ्या शिक्षा होत नाहीत. अहिल्यानगरमधील वास्तव तर आणखीच धक्कादायक आहे. येथे अनेक आधार केंद्रांच्या काही मालकांवर अधिकाऱ्यांचे बनावट सही व शिक्के तयार करण्याचे गंभीर गुन्हे दाखल असूनही त्यांच्याकडेच आधार केंद्रांची जबाबदारी सोपवली जाते. महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा असल्याने ही केंद्रे अजूनही सुरू आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या वा बनावट दस्तनिर्मितीत अडकलेल्या व्यक्तींना आधारसारख्या संवेदनशील जबाबदाऱ्या देणे हे दुर्दैवीच नव्हे, तर थेट लोकांच्या विश्वासघाताचे प्रतीक आहे. म्हणूनच अशी मागणी पुढे येत आहे की, अशा व्यक्तींना आधार केंद्र चालवण्याची परवानगी दिलीच जाऊ नये. या कारवायांचा बळी ठरतो तो सर्वसामान्य माणूस. न्यायालयीन प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबत राहते; निकाल लागेपर्यंत दोन पिढ्या संपतात. शेवटी मूळ मालकाला तडजोड करूनच जगावं लागतं. या गुन्ह्यांत रक्तपात नसतो; पण कागदोपत्री फसवणूकही तेवढीच जीवघेणी ठरते. आजची मोठी गरज म्हणजे या “व्हाईट कॉलर क्राईम”वर कठोर अंकुश. केवळ गुन्हे दाखल करून चालणार नाही; तर विशेष कायदेशीर तरतुदी करून बनावट दस्त व बनावट आधार करणाऱ्यांना शिक्षा व्हायला हवी. दस्त पडताळणी व आधार पडताळणी अधिक पारदर्शक व डिजिटल केली, तर फसवणुकीची शक्यता कमी होऊ शकते. अन्यथा, अहिल्यानगरासारखी ठिकाणे पुढेही “व्हाईट कॉलर माफियांचे माहेरघर” ठरत राहतील.

बनावट दस्तांचे माहेरघर, आणि आधार–दस्त फसवणुकीचे जाळे. Read More »

Devendra Fadanvis

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात 1 हजार रुपयांची वाढ

Maharashtra Cabinet Decision: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही मोठे निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी आता अडीच हजार रुपये मिळणार आहे. याच बरोबर महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण देखील निश्चित करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ निर्णय (सामाजिक न्याय विभाग) संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी आता अडीच हजार रुपये मिळणार (ऊर्जा विभाग) महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण निश्चित (कामगार विभाग) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा (कामगार विभाग) कारखाने अधिनियम, १९४८ मध्ये सुधारणा (आदिवासी विकास विभाग) अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करणार (नगर विकास विभाग) मुंबईतील आणिक डेपो- वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या मेट्रो मार्गिका- ११ प्रकल्पास मान्यता. २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद (नगर विकास विभाग) ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका – २, मार्गिका –४ तसेच  नागपूर मेट्रोच्या टप्पा दोनच्या कर्जांस मान्यता ठाणे अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प, पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, वनाज ते रामवाडी (मार्गिका क्र. २) च्या विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी), पुणे मेट्रो मार्ग-४ (खडकवासला स्वारगेट हडपसर-खराडी) आणि नळ स्टॉप वारजे-माणिकबाग (उपमार्गिका) व नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी घेण्यात येणाऱ्या बाह्यसहाय्यित कर्जाचे आकस्मिक दायित्व स्वीकारण्यास, प्रकल्पांचे करारनामा, कर्ज करारनामा आणि दुय्यम वित्तीय करारनामे करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग) पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर, बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजूरी स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गावर बालाजीनगर व बिबवेवाडी ही दोन नवीन मेट्रो स्थानके उभारण्यास आणि कात्रज मेट्रो स्थानकाचे दक्षिणेकडे सुमारे ४२१ मीटरने स्थलांतरण करण्यास व यासाठीच्या ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (नगर विकास विभाग) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ (MUTP-3) व ३अ (MUTP-3A)  प्रकल्पातील लोकल (उपनगरीय रेल्वे) गाड्यांच्या खरेदीसाठी कर्जास मान्यता बाह्य सहाय्यित कर्ज घेण्याऐवजी पूर्णतः रेल्वे व राज्य शासनाच्या निधीतून सहाय्य देण्यास, तसेच त्यामध्ये राज्य शासनाच्या वतीने ५०% आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प  (MUTP- 3B) या प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास मान्यता (नगर विकास विभाग) पुणे ते लोणावळा लोकल (उपनगरीय रेल्वे) च्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिका प्रकल्प खर्चाची तरतूद करणार. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या धर्तीवर आर्थिक भार उचलणार (नगर विकास विभाग) ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग हा प्रकल्प सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (PPP) अंतर्गत BOT (Build Operate – Transfer) तत्त्वावर राबविण्यात येणार (नगर विकास विभाग) “नविन नागपूर” अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र विकसित करणार नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मौजा गोधणी (रिठी) व मौजा लाडगांव (रिठी), तालुका हिंगणा जि. नागपूर येथील एकूण अंदाजे क्षेत्र ६९२.०६ हे. आर. जागा संपादित करून सार्वजनिक हितार्थ “नविन नागपूर” अंतर्गत “International Business and Finance Centre (IBFC)” विकसीत करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यास तत्वत मान्यता. (नगर विकास विभाग) नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत चार वाहतूक बेटांची निर्मिती नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत ४ वाहतूक बेट (Truck & Bus Terminal) विकसित करणार. (विधि व न्याय विभाग) मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुल बांधकामाच्या खर्चास मान्यता. प्रकल्पासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात 1 हजार रुपयांची वाढ Read More »

cabinet meeting

Maharashtra Cabinet Decision: कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत होणार; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

Maharashtra Cabinet Decision : कारखाने अधिनियम १९४८ आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाने सुचविलेल्या सुधारणानुसार कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये विविध सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा यासारख्या राज्यांनी हे बदल आधीच केलेले आहेत. या सुधारणांमुळे जास्त मागणी असलेल्या वेळेस किंवा कामगारांच्या कमतरतेमध्ये कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय उद्योगांचे कामकाज चालू राहू शकते. कामगारांना योग्य वेतन संरक्षणासह कायदेशीररित्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तासांपर्यंत होणार आहे. कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी ५ तासानंतर ३० मिनिटे याऐवजी ६ तासापर्यंत ३० मिनिटे असा करण्यात आला आहे. आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी साडेदहा तासावरुन १२ तास करण्यात आला आहे. अतिकालिक कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही यावरुन १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात येणार आहे. अर्थात अतिकालिक कामासाठी कामगारांची लेखी संमती घेणे आवश्यक असेल, अशी कठोर तरतूद सुद्धा त्यात आहे. याचबरोबर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तींचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारणा २० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू राहील. या सुधारणांनुसार दैनंदिन कामाचे तास ९ वरुन १० करणे, त्यास अनुसरुन विश्रांतीच्या सुट्टीच्या कालावधीत बदल करणे, तातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कार्यकालयोजन साडेदहा तासांवरून १२ तास करणे, अतिकालिक कामाचा कालावधी १२५ तासांवरुन १४४ तास करणे इत्यादी सुधारणांस मान्यता देण्यात आली.

Maharashtra Cabinet Decision: कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत होणार; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय Read More »

fb img 1756928636506

Harshwardhan Sapkal: महाराष्ट्रात मतचोरीचा पहिला प्रयोग कामठीत; हर्षवर्धन सपकाळ यांचा गंभीर आरोप

Harshwardhan Sapkal: भारतीय जनता पक्ष मतचोरी करून सत्तेत आला आहे. महाराष्ट्रात मतचोरीचा पहिला प्रयोग भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कामठी मतदार संघात झाला. ज्या कामठीत मतचोरीची सुरवात झाली त्या चोराला सर्वात आधी धडा शिकवला पाहिजे. वोट चोर, गद्दी छोड,चा पहिला धमाका कामठीत झाला असून तो देशभर पाहोचला आहे. आता या मतचोरांना सत्तेतून खाली खेचल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने देशभर ‘वोट चोर, गद्दी छोड’, मेळाव्याचे आयोजन केले आहे, त्याअंतर्गत महाराष्ट्रात पहिला राज्यव्यापी मेळावा नागपूर जिल्ह्यातील कामठी येथे घेण्यात आला. या मेळाव्याला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य, ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील, काँग्रेस कार्य समितीच्या सदस्य यशोमती ठाकूर, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव कुणाल चौधरी, माजी मंत्री सुनिल केदार, नसीम खान, खासदार श्यामकुमार बर्वे, प्रतिभा धानोरकर, प्रशांत पडोले, नामदेव किरसान, बळवंत वानखेडे, आमदार अभिजित वंजारी, नागपूर ग्रामीण काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मुळक, वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे, सचिन सावंत यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते व हजारो लोक उपस्थित होते. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, कामठीतील मेळावा हा सरकारला इशारा असून लोकशाहीला हात लावाल तर खबरदार. नागपूरमधून 75 वर्षाच्या नेत्यांना खूर्ची खाली करण्याचे आदेश निघाले आहेत, त्यामुळे मोदींच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे आणि तो दिवस दूर नाही की देशात मध्यावधी निवडणुका होतील आणि शिव, शाहु, फुले व आंबेडकरांच्या विचाराचे नवे सरकार येईल. ‘वोट चोर, गद्दी छोड’ हा काँग्रेसचा नारा असून आता गप्प बसून चालणार नाही. या लढाईत सर्वांनी सहभागी झाले पाहिजे, असे सपकाळ म्हणाले. विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी भाजपा व रा. स्व. संघावर तोफ डागली, ते म्हणाले की, सरसंघचालक मोहन भागवत प्रत्येक दाम्प्त्याने 3 मुलांना जन्म द्यावा असे सांगतात परंतु चंद्रपूर जिल्ह्यातील मतदार यादीत एका घरी 56 मुले दाखवण्यात आली आहेत आणि 10 बाय 10 च्या खोलीत 109 मतदार दाखवले आहेत. भाजपने मतचोरी करून महाराष्ट्रात 132 आमदार निवडून आणले आहेत. हे भित्रे लोक आहेत, वोट चोरी करून सत्तेत आले आहेत. भाजपाचे लोक एकमेकाला चिमटे घेऊन विचारत होते आपण विजयी झालो का.. कामठीचा सरदार तर यात सर्वात पुढे होता. मतांचा बाजार कामठीतून  सुरू झाला हे राहुल गांधी यांनी सांगितले आहे. भाजपाची  सत्ता असल्याने मतचोरांना शिक्षा होणार नाही पण मतदार मात्र या मतचोरांना शिक्षा देणार आहे. महाराष्ट्रातील या मतदारचोरांना धडा शिकवला पाहिजे, जिल्हा परिषद निवडणुकीत मतचोरी करणाऱ्यांना धडा शिकवून त्यांची औकात दाखवा, असे वड्डेवार म्हणाले. विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यावेळी म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे पण आपला हा अधिकार राहिला आहे का? अशी शंका निर्माण व्हावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपण टाकलेले मत त्याच पक्षाला जाते का, याबाबत मोठी शंका उपस्थित होत आहे. राहुल गांधी यांनी मतचोरीवर 7 ऑगस्टला पत्रकार परिषद घेतली, त्याची दखल जगभरात घेतली गेली. आज देशभर मतचोरीचा मुद्दा चर्चेत आहे, आता हा लढा जनतेपर्यंत घेऊन जावा लागणार आहे, त्यात सहभागी होऊन राहुल गांधींचे हात बळकट करा, असे आवाहन सतेज पाटील यांनी केले. माजी मंत्री नसीन खान यावेळी म्हणाले की, लोकसभेत मविआने घवघवीत यश मिळवले पण पाच महिन्यातच चित्र बदलले, या पाच महिन्यात 45 लाख मतदार घोळ करून वाढवले. मतदानाच्या चार दिवस अगोदरपर्यंत ऑनलाईन मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली. काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे याची तक्रार केली पण हा आयोग भाजपाच्या इशारऱ्यावर काम करत आहे. राहुल गांधी यांनीही याविरोधात जोरदार लढा उभा केला आहे पण निवडणूक आयोग मात्र समाधानकारक उत्तर देत नाही. आज देशातील लोकशाही व संविधान धोक्यात आहे ते वाचवण्याचे काम आपल्याला करायचे आहे आणि आगामी निवडणुकीत मतांची चोरी होणार नाही यासाठी सजग रहा, असे नसिम खान म्हणाले. काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य व ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री सुनिल केदार, यशोमती ठाकूर, खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्यासह प्रमुख नेत्यांनी मतचोरीच्या मुद्द्यावर भाजपा व निवडणूक आयोगावर तोफ डागत लोकशाही व संविधानावर होत असलेला हल्ला हाणून पाडला पाहिजे असे म्हटले.

Harshwardhan Sapkal: महाराष्ट्रात मतचोरीचा पहिला प्रयोग कामठीत; हर्षवर्धन सपकाळ यांचा गंभीर आरोप Read More »