DNA मराठी

ताज्या बातम्या

ashok kharat

Ashok Kharat Case: अशोक खरात विरोधात 17 गुन्हे दाखल; न्यायालयात दाखल होणार दोषारोप पत्र

Ashok Kharat Case : संपूर्ण राज्यात चर्चेत असणारा नाशिक जिल्ह्यातील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणात आतापर्यंत १७ गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यापैकी ९ गुन्ह्यांचा तपास SIT करत आहे. ३ गुन्ह्यांचा तपास अहिल्यानगर पोलीस करीत आहे. तसेच ३ गुन्ह्यांचा तपास नाशिक शहर पोलीस करीत आहेत. २ गुन्ह्यांचा तपास नाशिक ग्रामीण पोलीस करीत आहेत. पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य यांनी अशोक खरात आरोपी असलेल्या गुन्ह्याचा तपास SIT चे मार्फतीने करणेबाबत आदेश केल्यामुळे २० मार्च पासून या व इतर १०, अशा एकूण ११ गुन्ह्यांचा तपास SIT करीत आहे. या विशेष तपास पथकामध्ये तपास अधिकारी म्हणून २ पोलीस उप अधीक्षक, सहाय्यक तपास अधिकारी म्हणून ३ पोलीस निरीक्षक, ३ सहा. पोलीस निरीक्षक, १० पोलीस उपनिरीक्षक व ६ पोलीस अंमलदार असे एकूण २४ पोलिसांचे पथक कार्यरत आहे. SIT कडे तपासास असलेल्या एकूण ११ गुन्ह्यांमध्ये महिला अत्याचाराचे एकूण ८ गुन्हे आहेत. तसेच फसवणूकीचा १ गुन्हा आहे. तसेच अशोक खरात याने साक्षीदारांविरूद्ध खोटा खंडणीचा १ गुन्हा दाखल केला होता. अशोक खरात याने फिर्यादीवर दबाव टाकून साक्षीदाराविरूद्ध १ गुन्हा दाखल केला होता, असे २ गुन्हे आहेत. उर्वरित ८ गुन्ह्यांचा तपास संबंधीत घटक करत आहेत. अशोक खरात विरूद्ध दाखल असलेल्या एकूण गुन्हयांपैकी ८ गुन्हे हे महिलांचे लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे आहेत. तसेच उर्वरित ९ गुन्हे हे फसवणूक सह अंधश्रद्धा विरोधी कायदा, सावकारी अधिनियम २०१४ व इतर या प्रमाणे गुन्हे दाखल आहेत. महिला लैंगिक अत्याचाराचे सर्व ८ गुन्हे व फसवणुकीचा १ गुन्हा SIT तपास करीत आहे. आजपर्यंतच्या तपासा दरम्यान १०५ पेक्षा अधिक साक्षीदारांकडे विचारपूस केलेली आहे. साक्षीदारांकडे व पीडितांकडे केलेल्या चौकशीतून आरोपी हा पीडित व्यक्ती व कुटुंबाच्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेऊन, भीती दाखवून, खडे, चिंचुके, रूद्राक्ष, पुजा, विधी आदी माध्यमातून त्यांचेकडून पैसे उकळत होता, तसेच महिलांना स्वतःकडे दैवी शक्ती असल्याचे भासवून कुटुंबियांच्या मृत्यूची भीती दाखवून त्यांना बदनामी करण्याची धमकी देवून त्यांचे लैंगिक शोषण करत होता. तसेच ईशानेश्वर मंदिराच्या परिसरात अंधारामध्ये, हात चलाकीने स्वतःकडे दैवी शक्ती असल्याचे भासवून समाजामध्ये सातत्याने अंधश्रद्धा पसरविण्याचे काम करत होता, याबाबत आरोपी विरोधात मौखिक, भौतिक, दस्तऐवजी, परिस्थितीजन्य, इलेक्ट्रॉनिक पुरावा असे पुरावे प्राप्त झाले आहेत. त्या अनुशंगाने न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे काम सुरू आहे. महिलांशी संबंधीत गुन्ह्यांमध्ये अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत दोषोरापपत्र दाखल करणे आवश्यक असते. अशोक खरात विरोधात लैंगीक अत्याचाराचा पहिला गुन्हा १७ मार्च रोजी दाखल झाला. त्या नंतर आठवडा भरात इतर सात गुन्हे दाखल आहेत. आज रोजी एकुण लैंगिक अत्याचारांचे गुन्ह्यांपैकी अशोक खरात विरोधातील एकूण २ गुन्ह्यांचे दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले आहेत. उर्वरीत गुन्ह्यांचे देखील दोषारोपपत्र येत्या काही दिवसात न्यायालयात दाखल करण्यात येतील. SIT कडे असणाऱ्या गुन्ह्यांमधील पीडितांचे सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आलेले आक्षेपार्ह व्हिडीओच्या १३ हजार १७५ लिंक्स SIT च्या सायबर टीमने महाराष्ट्र सायबरच्या मदतीने SIT ने काढून टाकल्या आहेत. तसेच सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्ट पुन्हा पुन्हा टाकणारे ४५१ अकाऊंट देखील कायमस्वरूपी काढून टाकण्यात आले आहेत. पीडितांचे आक्षेपार्ह व्हिडीओ प्रसारित केल्या प्रकरणी आतापर्यंत २ गुन्हे दाखल केले गेले आहेत. गुन्हयातील आरोपी अशोककुमार एकनाथ खरात हा एकूण ४९ दिवस वेगवेगळ्या गुन्ह्यात विशेष तपास पथकाचे कस्टडीत होता. त्यानंतर त्याला न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी दिली. सध्या तो इतर ठिकाणच्या गुन्ह्यात अटक आहे. आज पावेतो दाखल गुन्हयांचे तपासामध्ये प्राप्त झालेल्या साक्षी पुराव्यांवरून न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल झालेले असले तरीही वरील गुन्ह्यांचा तपास पुढे सुरूच राहणार असुन अधिकचे पुरावे प्राप्त होताच ते न्यायालयात पुरवणी दोषारोपपत्रासह दाखल करण्यात येतील, असे पोलीस प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

Ashok Kharat Case: अशोक खरात विरोधात 17 गुन्हे दाखल; न्यायालयात दाखल होणार दोषारोप पत्र Read More »

img 20260514 wa0003

NEET Paper Leak Case : ‘NEET’ पेपरफुटीच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन करा

NEET Paper Leak Case : देशातील तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली आज फोर्ट परिसरातील राज्याच्या CET सेल कार्यालयासमोर मुंबई युवक काँग्रेसतर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात शेकडो युवकांनी सहभाग घेत भाजपा सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. नीट पेपरफुटी प्रकरणी भाजपा सरकारवर टीका करत मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन म्हणाल्या की, “नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे देशभरातील २४ लाख विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या स्वप्नांवर सरकारने बुलडोझर फिरवला आहे. या गंभीर प्रकाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. तसेच विद्यार्थ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी.” त्या पुढे म्हणाल्या की, “‘NEET’ पेपरफुटी प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन करण्यात यावी. या प्रश्नपत्रिका फुटीमागील संपूर्ण साखळी भाजपाशी संबंधित लोकांकडून चालवली जात असून, बेकायदेशीर मार्गाने विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले जात आहे. आम्ही सर्वजण मिळून या अन्यायाविरोधात लढा देऊ आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देऊ.” झीनत शबरीन यांनी पुढे आरोप केला की, “ज्या NTA महासंचालकांच्या कार्यकाळात २०२४ ची ‘NEET’ परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटली, त्याच व्यक्तीची छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांचे ‘प्रधान सल्लागार’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या लोकांना भाजप सरकारकडून बक्षीस म्हणून मोठी पदे दिली जात आहेत.” या आंदोलनात मुंबई युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष पंकज चौधरी, महासचिव तेजस चांदूरकर, आसिफ खान, गुरमन सिंग, गणेश शेगार, मितेश सोनकर, संतोष यादव, जिल्हाध्यक्ष शेखर जगताप, शिव यादव, अब्दुल समद तसेच विधानसभा अध्यक्ष इम्रान खान, प्रसन्न रांदिवे, आशिष सरोज, अल्तमेश कुरेशी, राहुल पेडणेकर, राज तुरेराव, सचिन, बृजमोहन यादव, सोहेब, मझहर आणि अबुतालिब यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सहभागी झाले होते या सर्वांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

NEET Paper Leak Case : ‘NEET’ पेपरफुटीच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन करा Read More »

rbi

Foreign Exchange Reserves : भारताच्या परकीय चलन साठ्यात 37.8 अब्ज डॉलर्सची घट; अर्थव्यवस्थेवर काय होणार परिणाम?

Foreign Exchange Reserves : अमेरिका – इराण युद्धाचा फटका आता भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसताना दिसतोय. या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 104 च्या वर गेल्याने देशात मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढत आहे. यातच देशाची सर्वात मोठी बँक भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आलेल्या आकडेवारीने देशाच्या चिंतेत वाढ केली आहे. या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारी ते मे 2026 पर्यंत भारताच्या परकीय चलन साठ्यात सुमारे 37.8 अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे. अवघ्या दोन महिन्यात इतकी मोठी घट झाल्याने देशात आता महागाई नियंत्रित करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना काटकसरीचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर देशात पुन्हा एकदा परकीय चलन साठा चर्चेचा विषय बनला आहे. एक वर्षासाठी सोन्याची खरेदी करणे टाळावे, परदेश प्रवास पुढे ढकलावे आणि इंधनाचा वापर कमी करावा असं आवाहन देशातील नागरिकांना पंतप्रधान मोदींकडून हैदराबाद येथे आयोजित सभेत बोलताना करण्यात आले होते. परकीय चलन साठा म्हणजे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडे डॉलर, सोने आणि इतर विदेशी चलनांचा साठा. भारतात या साठ्याचे व्यवस्थानप आरबीआयकडून करण्यात येते. परकीय चलन साठा आयात खर्च, रुपयाची स्थिरता आणि आर्थिक संकटाच्या काळात खूप महत्त्वाचा मानला जातो. ताज्या आकडेवारीनुसार, सध्या भारताचा परकीय चलन साठा 690.69 अब्ज डॉलर इतका असून हा साठा फेब्रुवारी 2026 मध्ये 728.49 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर होता. मात्र अवघ्या दोन महिन्यांत जवळपास 37.8 अब्ज डॉलरची घट झाली असल्याची माहिती आरबीआयकडून देण्यात आलीय. तज्ज्ञांच्या मते, रुपयाला आधार देण्यासाठी RBI कडून डॉलर विक्री करण्यात आली. याशिवाय कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमती, परदेशी गुंतवणूक बाहेर जाणे आणि जागतिक तणाव यामुळे डॉलरची मागणी वाढली. त्याचा थेट परिणाम भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर झाला. भारत परकीय चलन कसे मिळवतो? भारत निर्यातीद्वारे, परकीय गुंतवणुकीद्वारे (FDI/FPI) आणि परदेशातून येणाऱ्या पैशांद्वारे परकीय चलन मिळवतो. जेव्हा भारत इतर देशांना वस्तूंची विक्री करतो, तेव्हा त्याला परकीय चलनाच्या स्वरूपात मोबदला मिळतो. याव्यतिरिक्त, जेव्हा परदेशात वास्तव्यास असलेले भारतीय नागरिक आपल्या मायदेशी असलेल्या कुटुंबाला पैसे पाठवतात, तेव्हा परदेशातून येणारा हा पैसा (रेमिटन्स) देशासाठी परकीय चलनाचा एक महत्त्वपूर्ण स्रोत ठरतो. या सर्व स्रोतांपासून प्राप्त होणाऱ्या परकीय चलनाचा समावेश देशाच्या अधिकृत परकीय चलन साठ्यामध्ये करून, त्याचे व्यवस्थापन RBI द्वारे केले जाते. आरबीआयच्या सहामाही ‘राखीव निधी व्यवस्थापन अहवालानुसार’, मार्च 2026 च्या अखेरीस भारताचा परकीय चलन साठा 691.11 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. सुमारे 11 महिन्यांच्या आयात खर्चाची (import bills) पूर्तता करण्यासाठी हा साठा पुरेसा मानला जातो. या अहवालानुसार, भारताच्या राखीव साठ्यामध्ये सोन्याचा वाटाही वाढला आहे. मार्च 2026 पर्यंत, देशाच्या एकूण परकीय चलन साठ्यामध्ये सोन्याचे प्रमाण 16.7 टक्क्यांपर्यंत वाढले तर सप्टेंबर 2025 मध्ये हे प्रमाण 13.92 टक्के होते. मार्च 2026 च्या स्थितीनुसार, भारताकडे एकूण 880.52 मेट्रिक टन सोन्याचा साठा होता, ज्यापैकी सुमारे 680.05 मेट्रिक टन सोने देशांतर्गत (भारतातच) साठवून ठेवण्यात आले आहे. आरबीआय आणि इतर जागतिक संस्थांच्या अंदाजानुसार, मे 2026 च्या सुमारास भारताचा परकीय चलन साठा $700 अब्ज डॉलर्सच्या वर असणे अपेक्षित होते मात्र भारताला अपेक्षित साठा गाठता आला नाही. अपेक्षित साठा गाठता आल्या नसल्याने देशात महागाई वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय.

Foreign Exchange Reserves : भारताच्या परकीय चलन साठ्यात 37.8 अब्ज डॉलर्सची घट; अर्थव्यवस्थेवर काय होणार परिणाम? Read More »

Sharad Pawar On PM Modi : अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार, मोदींच्या काटकसरीच्या आवाहनानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया

Sharad Pawar on PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हैदराबाद येथे बोलताना देशातील नागरिकांना पुढील एका वर्षासाठी सोने खरेदी टाळण्याचे तसेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या बचतीसाठी जास्तीत जास्त वर्क फ्रॉर्म होम आणि विदेशी प्रवास टाळण्याचे आवाहन केल्याने देशात सध्या खळबळ उडाली आहे. विरोधक मोदी यांच्या या आहवानानंतर जोरदार हल्लाबोल करताना दिसत आहे. तर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांनी देखील यावर भाष्य करत प्रधानमंत्र्यांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करावी. राष्ट्रीय हिताच्या प्रश्नांवर सर्व पक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय-प्रक्रिया राबविण्याचा सल्ला दिला आहे. शरद पवार यांनी एक्सवर म्हटले आहे की, मध्यपूर्वेतील अस्थिर आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी काही घोषणा केल्या. त्यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या घोषणा अचानक करण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र तसेच गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही बाब निश्चितच काळजी निर्माण करणारी आहे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रधानमंत्र्यांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करावी. राष्ट्रीय हिताच्या प्रश्नांवर सर्व पक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय-प्रक्रिया राबविणे देशहितासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने अधिक संवेदनशीलता आणि व्यापक सल्लामसलत यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. यासोबतच प्रधानमंत्र्यांनी देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि संबंधित तज्ज्ञांची तातडीने बैठक बोलावून परिस्थितीचा सखोल आढावा घ्यावा. पुढील धोरणांबाबत व्यापक विचारविनिमय करावा. देशातील जनतेमध्ये विश्वास आणि स्थैर्य निर्माण करणे, यालाच सद्यस्थितीत सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे, अशी आमची ठाम भूमिका आहे असं शरद पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. नरेंद्र मोदींनी देशाला कोणती आवाहनं केली? पुढील एका वर्षासाठी सोन्याची खरेदी टाळा वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य द्या पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करा नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करा परदेश प्रवास टाळा खाद्यतेलाचा वापर कमी करा

Sharad Pawar On PM Modi : अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार, मोदींच्या काटकसरीच्या आवाहनानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis on Police Housing Scheme : मोठी बातमी! राज्यात पोलिसांना घरांसाठी 1768.08 कोटी मंजूर

Devendra Fadnavis on Police Housing Scheme : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा करत राज्यातील पोलीस विभागाला मोठा दिलासा दिला आहे. 5459 पोलिसांना घरांसाठी घरबांधणी अग्रीम म्हणून 1768.08 कोटी रुपयांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे आलेल्या या प्रस्तावांसाठी ही रक्कम मंजूर करण्यात आली असं त्यांनी सांगितले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्यातील पोलिसांना घर खरेदीसाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2014 ते 2019 या काळात मोठ्या संख्येने पोलिसांना घरांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबविण्यात आली होती मात्र महाविकास आघाडीच्या काळात ही योजना बंद करण्यात आली होती. महायुतीच्या काळात ही योजना पुन्हा एकदा सुरु करत 5459 पोलिसांना घरांसाठी घरबांधणी अग्रीम म्हणून 1768.08 कोटी रुपयांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली असं देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्सवर पोस्ट करत माहिती दिली आहे. नेमकं काय म्हणाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस? एक्सवर पोस्ट देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जनतेच्या सुरक्षेसाठी सातत्याने कार्यरत आपल्या पोलिसांना घरे मिळाली पाहिजे, यासाठी प्रारंभीपासून मी आग्रही राहिलो आहे. त्यामुळेच 2014 ते 2019 या काळात मोठ्या संख्येने पोलिसांना घरांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबविण्यात आली. महाविकास आघाडीच्या काळात ती योजना बंद केली गेली होती. नंतर पुन्हा आम्ही ती योजना सुरु केली. आज मला सांगताना आनंद होतो की, आमच्या 5459 पोलिसांना घरांसाठी घरबांधणी अग्रीम म्हणून 1768.08 कोटी रुपयांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे आलेल्या या प्रस्तावांसाठी ही रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. डीजी लोन म्हणजे काय? पोलीस कर्मचाऱ्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने डीजी लोन (DG Loan – गृहबांधणी अग्रिम) योजना पुन्हा एकदा सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे पोलिसांना घरांसाठी कमी व्याजदरात कर्ज आणि अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येतो. ही एक विशेष गृह कर्ज योजना असल्याने कॉन्स्टेबलपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना पोलिसांच्या गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत सहजपणे गृहकर्ज उपलब्ध करून देण्यात येतो. पोलिस कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर हक्काचे घर मिळावे आणि सरकारी वसाहतींवरील ताण कमी व्हावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील कर्मचारी कॉन्स्टेबल ते निरीक्षक स्तरापर्यंत या योजनेत सर्वांना लाभ मिळणार आहे.

Devendra Fadnavis on Police Housing Scheme : मोठी बातमी! राज्यात पोलिसांना घरांसाठी 1768.08 कोटी मंजूर Read More »

heatwave

Heat Wave Alert: जिल्ह्यात उष्मालाटेचा ‘यलो अलर्ट’ ; उष्माघातापासून बचावासाठी जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

Heat Wave Alert : भारतीय हवामान खात्याद्वारे निर्गमित संदेशानुसार, १४ मे २०२६ पर्यंत अहिल्यानगर जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी उष्मालाटेची शक्यता वर्तविण्यात आलेली असून “यलो अलर्ट” जारी करण्यात आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर उष्माघाताचे मानव व पशू-प्राणी यांच्यावरील दुष्परिणाम टाळण्यासाठी नागरिकांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब गिते यांनी केले आहे. प्रशासनाने नागरिकांना खालीलप्रमाणे दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत : नागरिकांनी काय करावे ? काय करू नये ?

Heat Wave Alert: जिल्ह्यात उष्मालाटेचा ‘यलो अलर्ट’ ; उष्माघातापासून बचावासाठी जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन Read More »

oplus 131072

Nilesh Lanke: खासदार निलेश लंके चर्चेत; भोंदूबाबा नानासाहेब विरकरचा आशीर्वाद घेतानाचे फोटो व्हायरल

Nilesh Lanke: नाशिक जिल्ह्यात खरात प्रकरण अजूनही ताजेच असताना, सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातून रविवारी एक धक्कादायक घटना समोर आली. माढा तालुक्यातील आहेगाव येथे दरबार भरवणारा कथित भोंदूबाबा नानासाहेब विरकर उर्फ गुरु माऊली महाराज आणि त्याच्या भावाला पोलिसांनी अटक केली आहे. भोंदूगिरी, फसवणूक आणि आर्थिक लुबाडणुकीसह विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर दुसरीकडे भोंदूबाबा नानासाहेब विरकर आणि अहिल्यानगरचे खासदार निलेश लंके यांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. गुरु माऊली महाराज हा आहेगाव येथील स्वतःच्या पाच एकर जागेत एसी दरबार भरवत होता. दरबारात आलेल्या भक्तांनी फक्त नाव सांगितल्यानंतर त्यांच्या बँक खात्याचा क्रमांक आणि खात्यातील शिल्लक रक्कम अचूक सांगत असल्याचा दावा केला जात होता. त्यामुळे अनेक भाविक त्याच्याकडे आकर्षित होत होते.दरम्यान, खासदार निलेश लंके आणि त्यांच्या पत्नी राणी लंके यांचे या गुरुमाऊलीसोबतचे काही जुने फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. विशेषतः या भोंदू बाबाचा आशीर्वाद घेताना निलेश लंके दिसत आहे. राणी लंके जिल्हा परिषद सदस्य असताना गुरुमाऊली भक्त परिवाराने त्यांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्याचा फोटो देखील समोर आला आहे. तसेच एका फोटोमध्ये खासदार निलेश लंके यांनी गुरुमाऊलीला शाल घालून सन्मान केल्याचे दिसत आहे. खासदार निलेश लंके यांच्या सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये “करेक्ट नियोजन, परफेक्ट कार्यक्रम” अशी कॅप्शन देत गुरुमाऊलीचा आशीर्वाद मिळाल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळे आता या फोटो आणि पोस्टवरून विविध राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. स्थानिक स्तरावर गुरुमाऊलीबाबत अनेक दावे केले जात होते. बंगालमध्ये सात-आठ वर्षे राहून त्याने “काळी विद्या” शिकल्याची चर्चा होती. तसेच तो स्वतःला हनुमानाचा अवतार असल्याचे सांगत असल्याचाही दावा केला जात आहे.राजकारणात विजय मिळवून देण्याची क्षमता असल्याचे तो सांगत असल्याने, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान त्याचा काही प्रभाव होता का, अशा चर्चाही आता सुरू झाल्या आहेत. मात्र, या सर्व दाव्यांना अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. पोलिस तपासानंतरच सत्य स्पष्ट होणार सध्या पोलिस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत असून, आर्थिक फसवणूक आणि भोंदूगिरीच्या आरोपांची चौकशी सुरू आहे.

Nilesh Lanke: खासदार निलेश लंके चर्चेत; भोंदूबाबा नानासाहेब विरकरचा आशीर्वाद घेतानाचे फोटो व्हायरल Read More »

raj thackeray

Raj Thackeray on PM Modi: चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?  काटकसरीच्या आवाहनानंतर राज ठाकरे भडकले

Raj Thackeray on PM Modi:  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना पुढील एका वर्षासाठी पेट्रोल आणि डिझेल जपून वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच सोने खरेदी टाळा असं देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. यावर आता मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी जोरदार हल्लाबोल करत पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी मोदी यांना पत्र लिहित चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ? असा प्रश्न विचारला आहे. राज ठाकरे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारा इत्यादी इत्यादी. हे सगळं का ? तर, सोनं, पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागतं आणि त्यात विदेशी गंगाजळी मोठ्या प्रमाणवर खर्च होते. आणि सध्या इराण युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेत. बरं, मग स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सहकारी देशभर काही शे गाड्यांचा ताफा घेऊन मिरवणुका काढत आहेत, स्वतःवर फुलं उधळून घेत आहेत त्याचं काय करणार आहात आपण ? आमच्याकडून चूक झाली त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, यापुढे माझ्यासकट कोणीही काही असं करणार नाही असं सांगणार आहात का ? चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ? सध्या खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव हा साधारणपणे ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल असा आहे. हा भाव जगाने या आधी कधी पाहिला नाही असं नाही. २००८ ला पुढे २०११-२०१२ मध्ये अरब स्प्रिंगच्या वेळेस, २०१३-२०१४ च्या काळात ( जेंव्हा भाजपवाले खनिज तेलाच्या किंमती आणि देशाची इभ्रत यावर तावातावाने बोलत होते तो काळ ), पुढे अशीच परिस्थिती २०२२ आणि २०२३ च्या दरम्यान जेंव्हा ओपेकने खनिज तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील बॅरलचा भाव ९० ते १०० डॉलर्सच्या दरम्यान गेला होता. या घटनांपैकी ३ ते ४ वेळा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि एकदा तर स्वतः मोदी पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंगांनी असं आवाहन केलं नाही की तेंव्हा मोदींनी केलं नाही. मग आत्ताच का ? काटकसर करा हे आवाहन करताना खरं कारण देशाच्या आणि राज्याराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं जे काही कंबरडं मोडून ठेवलं आहे त्याबद्दल पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीयेत. बरं जेंव्हा बॅरलचा भाव ६० ते ६५ डॉलर्सच्या आसपास होता तेंव्हा पण तुम्ही चढ्या भावाने आम्हाला पेट्रोल डिझेल विकत होतात त्यावेळेस जे पैसे लोकांकडून घेतले जे काही लाख कोटी रुपये असतील ते कुठे गेले ? त्याचं काय झालं ? ज्या रेवडी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली त्याच रेवड्या मग २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक असो की त्यानंतरच्या बिहार, पश्चिम बंगाल निवडणूका असोत की इतर कुठल्याही निवडणुका ‘रेवड्या’ वाटूनच निवडणुका जिंकल्यात. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. महिलांना सक्षम करायचं सोडून त्यांना तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि ते पैसे महागाईच्या रूपाने पुन्हा काढून घ्यायचे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था जर नाजूक झाली आहे तर या रेवड्या वाटू नका असं पंतप्रधान ठामपणे सांगणार आहेत का ? पेट्रोल, डिझेलच्या वापरात काटकसर करा असं पंतप्रधान सांगतात. ठीक आहे. मग हे आत्ताच का सुचलं ? पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचार, रोड शो करताना आणि देशभरातून लाखो माणसं त्या त्या राज्यात नेताना जे कोट्यवधी लिटर्स पेट्रोल, डिझेल वाया गेलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? या राज्यांमध्ये जो अफाट पैशाचा खेळ करून मतदान मिळवलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? लोकांनी परदेशात जाणं टाळावं असं पंतप्रधान म्हणतात. पण किती टक्के लोकांना परदेशात जाणं आत्ता परवडत आहे ? ज्या वर्गाला परवडू शकतो त्यांना पुढच्या महिन्यात आपली कंपनी आपल्याला कामावर ठेवेल का याची खात्री नाही. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकायला जावंस वाटतं कारण गेल्या १० ते ११ वर्षांत आपण शिक्षणात फार मूलभूत गुंतवणूक पण केली नाही भारतात रहावं असं वाटावं असं वातावरण पण निर्माण केलं नाही. शिक्षणात फक्त हिंदी कशी लादता येईल याकडे सगळं लक्ष लागलेलं. गेले काही महिने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून अंग काढून घेत आहेत. एक अंदाज असा आहे जवळपास दीड लाख करोड रुपये गेल्या तीन महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेत. भारतात विदेशी गुंतवणूक होत नाहीये. पंतप्रधान आणि त्यांचे मुख्यमंत्री फक्त गुंतवणुकीचे करार करतात, त्यासाठी थंड हवेच्या देशांत जातात. बरं तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार करायचे मग त्यासाठी स्वित्झर्लंडला काय जायचं? स्वतः पंतप्रधान आता १५ मे पासून ५ देशांच्या परदेश दौऱ्यावर निघालेत, हे दौरे तुम्ही थांबवा. आणि मग लोकांना आवाहन करा असं राज ठाकरे यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.

Raj Thackeray on PM Modi: चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?  काटकसरीच्या आवाहनानंतर राज ठाकरे भडकले Read More »

varsha gaikwad

Varsha Gaikwad : पंतप्रधानांच्या सल्ल्याप्रमाणे देवेंद्र फडणवीसांनी गाड्यांचा ताफा सोडून मेट्रो, बेस्ट व लालपरीने प्रवास करावा

Varsha Gaikwad : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अखेर देश संकटात आहे हे कबुल करून स्वतःचे अपयश मान्य केले आहे. १२ वर्षांपासून नरेंद्र मोदींनी देशाला वेठीस धरले आहे. निवडणुका, प्रचार व द्वेष पसरण्यापलिकडे भाजपा व मोदी सरकारने काहीही केलेले नाही. अमेरिका-इराण युद्धाचा फटका देशाला बसणार हे माहित असतानाही मोदी सरकारने कोणतेही नियोजन केले नाही, त्याचा मोठा फटका जनतेला बसत आहे. नरेंद्र मोदींच्या चुकांचे ओझे जनतेने का सहन करायचे? असा सवाल मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी विचारला आहे. नरेंद्र मोदींच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, नरेंद्र मोदी स्वतः ८ हजार कोटी रुपयांचे विमान वापरतात, महागड्या वस्तू वापरतात, जनतेच्या पैशावर परदेश वाऱ्या करतात आणि पेट्रोल डिझेल कमी वापरा, सोने वर्षभर खरेदी करू नका, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा असे सल्ले जनतेला देत आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी व त्यांच्या मंत्र्यांनीच आधीच काटकसर करण्याची सवय लावावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा सल्ला प्रमाण मानून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गाड्यांचा ताफा घेऊन फिरण्यापेक्षा मुंबई, पुणे, नागपूर शहरात मेट्रो, सीटी बस व राज्यभरात लालपरीने प्रवास करून इंधन बचतीची सवय लावावी. देशासाठी एवढा त्याग करायला काय हरकत आहे. नरेंद्र मोदींचा सल्ला म्हणजे ‘लोका सांगे ब्रम्हज्ञान आणि आपण मात्र कोरडे पाषाण’, असा आहे. संध्याकाळी जनतेला इंधन बचतीचा उपदेश देऊन दोन तासाने स्वतः मोदीच गाड्यांचा मोठा ताफा घेऊन फिरत होते, असेही खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या. सलग १२ वर्षांपासून सत्तेत असतानाही नरेंद्र मोदी यांना देशावर येणाऱ्या संकटासाठी नियोजन करता आले नाही, हे मोदी यांचे मोठे अपयश आहे. जनता आधीच महागाईने पिचलेली आहे, त्यात गॅस, इंधनाच्या संकटाने भर घातली आहे. पेट्रोल-डिझेल हे चैन किंवा उधळपट्टी नाही तर दररोजची गरज झालेली आहे. राहुल गांधी यांनी इराण युद्धाच्यावेळीच संकटाचा इशारा दिला होता पण मोदींच्या हुकुमशाही कारभारामुळे जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, असेही खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.

Varsha Gaikwad : पंतप्रधानांच्या सल्ल्याप्रमाणे देवेंद्र फडणवीसांनी गाड्यांचा ताफा सोडून मेट्रो, बेस्ट व लालपरीने प्रवास करावा Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule : ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ जुलैमध्ये लागू होणार; महाराष्ट्र ठरणार देशातील पहिले राज्य

Chandrashekhar Bawankule : ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ येत्या जुलै महिन्यात राज्यात लागू होणार असून असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या कायद्यामुळे राज्यातील १४ कोटी जनतेची मालमत्ता ही निश्चित प्रॉपर्टी म्हणून गणली जाणार असून जगातील कुठल्याही देशात ती कॅश करता येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. बावनकुळे म्हणाले, स्वर्गीय डॉ. पतंगराव कदम यांनी शिक्षण क्षेत्रात उभारलेले कार्य हे महाराष्ट्राच्या अभिमानाचे प्रतीक आहे. ‘गल्लीतली शाळा’ ते भारती विद्यापीठाला जागतिक स्तरावर नेण्याचा संकल्प केला आणि तो पूर्ण करून दाखवला. त्यांच्या विचारांचा प्रकाश आज देश-विदेशात पोहोचत आहे. ते म्हणाले, शिक्षणाशिवाय विकसित भारताची संकल्पना पूर्ण होऊ शकत नाही. राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण राबवून दीड हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. तसेच दीड लाख विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( ए. आय)तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. आगामी काळात विद्यापीठांनी तंत्रज्ञान आणि ए.आय. स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी कोणत्याही स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता राहिलेली नसून विविध प्रमाणपत्रे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ अंतर्गत राज्यातील ३० लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत आवश्यक कागदपत्रे मोफत पोहोचविण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासन हीच छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा असल्याचे सांगत सरकारने समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. नागपूर येथे भारती विद्यापीठाचा विस्तार व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी आवश्यक जागा व शासनस्तरीय सहकार्य देण्याची ग्वाही दिली. तसेच ‘टिटबिट पॉलिसी’च्या माध्यमातून अडचणीत असलेल्या भूखंडांचा मार्ग काढण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका मांडली.

Chandrashekhar Bawankule : ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ जुलैमध्ये लागू होणार; महाराष्ट्र ठरणार देशातील पहिले राज्य Read More »