Maharashtra Cabinet Decision: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या विकासाशी संबंधित पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये प्रशासन अधिक प्रभावी करणे, ग्रामीण भागाचा विकास आणि विविध योजनांना गती देण्यावर भर देण्यात आला.
बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये सन २०२६-२७ या वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ‘आकांक्षित तालुका कार्यक्रम’ राबविण्याचा. या कार्यक्रमासाठी प्रत्येक तालुक्याला पाच कोटी रुपयांपर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, शेती, रोजगार आणि मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
याशिवाय विविध विभागांशी संबंधित विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली असून प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक निर्णयही घेण्यात आले. राज्यातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याबरोबरच नागरिकांना अधिक चांगल्या सेवा उपलब्ध करून देण्यावर सरकारने भर दिला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत विकासकामांचा वेग वाढविणे, निधीचा प्रभावी वापर करणे आणि मागास भागांतील विकासाला प्राधान्य देण्याची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार असल्याचेही बैठकीत नमूद करण्यात आले.
या निर्णयांमुळे राज्यातील विकास प्रक्रियेला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, विशेषतः आकांक्षित तालुका कार्यक्रमामुळे मागास तालुक्यांमध्ये मूलभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
