DNA मराठी

ऑटोमोबाईल

1st may

May 1 Rule Changes : 1 मे पासून होणार हे 6 मोठे बदल; जाणून घ्या सर्वकाही….

May 1 Rule Changes : उद्यापासून १ मे २०२६ पासून सामान्य नागरिकाचे वित्त, बँकिंग आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. नवीन महिन्याच्या सुरुवातीसोबतच, बँक खाती, विमा योजना, क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन गेमिंग आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेवर परिणाम करणारे बदल लागू होण्याची शक्यता आहे. चला तर मग, १ मे पासून नक्की कोणते नियम बदलणार आहेत, यावर एक नजर टाकूया. ऑनलाइन गेमिंगसाठी अधिक कडक नियम: १ मे पासून, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग एका नवीन नियामक चौकटीअंतर्गत कार्यरत होईल. केंद्र सरकारने ‘ऑनलाइन गेमिंग ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (Online Gaming Authority of India) स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. ‘ऑनलाइन गेमिंग नियमन कायदा-२०२५’ (Online Gaming Regulation Act-2025) अंतर्गत, गेमिंग कंपन्यांना आता मानकांच्या एका नवीन संचाचे पालन करणे अनिवार्य असेल. या संदर्भात एक दिलासादायक बाब म्हणजे, गेम प्रमाणपत्राचा (Game Certification) वैधता कालावधी ५ वर्षांवरून वाढवून १० वर्षे करण्यात आला आहे. PMJJBY आणि PMSBY चे हप्ते (Premiums) वजा होणार ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ (PMJJBY) आणि ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना’ (PMSBY) यांचे वार्षिक हप्ते (Premiums) मे महिन्यात बँक खात्यातून आपोआप वजा (Auto-debit) केले जाणार आहेत. बँक खात्यांमधून अनुक्रमे ४३६ आणि २० इतकी रक्कम वजा केली जाऊ शकते. ज्या खातेदारांनी या योजनांचे सदस्यत्व घेतले आहे, त्यांना त्यांच्या खात्यांमध्ये पुरेशी शिल्लक असल्याची खात्री करण्याचा सल्ला दिला जातो. एलपीजी सिलिंडर्स महाग होण्याची शक्यता एलपीजी गॅस सिलिंडर्सच्या किमतींचा दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी आढावा घेतला जातो. या पार्श्वभूमीवर, १ मे रोजी घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर्सच्या किमतींमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींवरील दबाव आणि पुरवठ्याशी संबंधित परिस्थितीमुळे, गॅसच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. SBI कार्ड ग्राहकांना धक्का SBI कार्ड १ मे पासून आपल्या ‘विलंब शुल्क’ (Late Payment Fees) दरांमध्ये सुधारणा करणार आहे. आता ग्राहकांना अगदी लहान थकीत रकमेवरही शुल्क भरावे लागू शकते. याव्यतिरिक्त, काही विशिष्ट कार्ड्सवरील वार्षिक शुल्क माफ करण्याच्या अटींमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. e-KYC अद्ययावत करणे अनिवार्य बँक ग्राहकांसाठी त्यांचे e-KYC तपशील अद्ययावत करण्याची अंतिम मुदत १ मे आहे. ज्या खात्यांची KYC माहिती अपूर्ण आहे, अशा खात्यांवरील व्यवहार स्थगित करण्यासारखी कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे, कोणत्याही गैरसोयीपासून वाचण्यासाठी ग्राहकांनी त्यांच्या बँकेची शाखा, नेट बँकिंग किंवा मोबाईल ॲपद्वारे त्यांचे तपशील त्वरित अपडेट करावेत. PF काढण्याबाबत चर्चांना उधाण कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (PF) संदर्भात सध्या चर्चा सुरू आहेत; ज्यानुसार भविष्यात एटीएम (ATM) आणि UPI द्वारे PF ची रक्कम काढण्याची सुविधा सुरू केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तथापि, या संदर्भात सरकारकडून किंवा EPFO ​​कडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

May 1 Rule Changes : 1 मे पासून होणार हे 6 मोठे बदल; जाणून घ्या सर्वकाही…. Read More »

ST Bus

ST Gratuity Interest Scam Case : एसटी ग्रॅज्युइटी व्याज घोटाळा प्रकरणी काल पासून चौकशी सुरू

ST Gratuity Interest Scam Case : राज्य परिवहन महामंडळात उपदान (ग्रॅज्युइटी) देताना मोठ्या प्रमाणात दिल्या गेलेल्या व्याजाच्या बद्दल एसटीच्या अंतर्गत लेखा परिक्षण पथकाद्वारे काल पासून तपासणी सुरू केली असून तपासणी दरम्यान काही धक्कादायक बाबी सुद्धा समोर आल्या असून या तपासणी सोबतच महामंडळाच्या सुरक्षा व दक्षता विभागाची सुद्धा मदत घेतली पाहिजे अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. या घोटाळ्या प्रकरणी प्रसार माध्यमातून लक्ष वेधण्यात आल्या नंतर महामंडळाच्या लेखा शाखेकडून मुख्य अंतर्गत लेखा परीक्षक कार्यालय, मुंबई यांच्या मार्फत तपासणी मोहिम सुरू करण्यात आली असून दोन वर्षात ४८० कर्मचाऱ्यांच्या थकीत उपदान रकमेवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार गेल्या दोन वर्षात सुमारे दोन कोटी ५५ लाख रुपये इतकी व्याजाची रक्कम देण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. न्यायालयीन निवड्यांची संख्या ज्या विभागात मोठ्या प्रमाणात आहे, व ज्या विभागांनी जास्त व्याज दिले आहे. अशा अकोला, वर्धा, जळगाव, चंद्रपूर, नागपूर, बुलढाणा, नांदेड, सातारा, जालना आणि गडचिरोली या विभागांतील मागील दोन वर्षांतील उपदान दाव्यांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांची तपासणी सुरू झाली असून तपासणी दरम्यान रोजंदारी कालावधीची गणना, २४० दिवसांची परिगणना, एसटी बँकेच्या नावाने धनादेश काढण्याची प्रक्रिया, तसेच ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ प्रलंबित ठेवण्यामागील कारणे शोध सुरू असतानाच काही धक्कादायक माहिती समोर आली असून काही विभागात पूर्ण ग्रॅज्युइटी रक्कम पूर्ण न रोखता एक, दोन वर्षाची रक्कम रोखण्यात आली आहे. हे प्रमाण कमी असले व रक्कमही कमी असली तरी एसटीच्या विधी खाते व कर्मचारीवर्ग खात्याने समन्वयाने योग्य मार्ग न काढता,उदासीनता दाखविल्याने नाईलाजास्तव संबंधित निवृत्त अधिकारी व कर्मचारी न्यायालयात गेले आहेत. पण न्यायालयाने दिलेल्या काही तारखांना महामंडळाचे काही वकील गैरहजर राहिले असून एसटीच्या गैरहजर वकिलांना मानधन देण्यात आले आहे. याचीही चौकशी करण्यात आली पाहिजे. लेखा शाखा योग्य पद्धतीने तपासणी करीत आहे. त्यांना ५ एप्रिल पर्यंतची मुदत सुद्धा देण्यात आली आहे.तरीही या चौकशीत बऱ्याच इतरही बाबी उघडकीस येत असून सुरक्षा व दक्षता विभागाची सुद्धा मदत घेण्यात आली तर अजून काही मुद्दे समोर येतील असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.

ST Gratuity Interest Scam Case : एसटी ग्रॅज्युइटी व्याज घोटाळा प्रकरणी काल पासून चौकशी सुरू Read More »

Kalpana Raje Bhosale : NCERT मधून महाराष्ट्राचा नकाशा गायब; राजमाता कल्पना राजे भोसले संतप्त

Kalpana Raje Bhosale :  राजमाता कल्पना राजे भोसले यांनी एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमातून महाराष्ट्राचा नकाशा गायब झाल्याच्या मुद्द्यावर तीव्र संताप व्यक्त करत कडक इशारा दिला आहे. एनसीईआरटीच्या पुस्तकातून महाराष्ट्राचा नकाशा वगळण्यात आल्याची बाब अत्यंत गंभीर असून, हा प्रकार कदापिही सहन केला जाणार नाही, असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला. “जोपर्यंत पृथ्वीवर सूर्य-चंद्र आहेत, तोपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव आणि महाराष्ट्राचा अभिमान कायम राहील. महाराष्ट्राचा नकाशा पुसण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही,” असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींनाही या मुद्द्यावर आवाज उठवण्याचे आवाहन केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाला महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न असल्याचेही राजमाता कल्पना राजे भोसले यांनी स्पष्ट केले.

Kalpana Raje Bhosale : NCERT मधून महाराष्ट्राचा नकाशा गायब; राजमाता कल्पना राजे भोसले संतप्त Read More »

canera bank

बदनापूर कॅनरा बँकेत 7 कोटींचा घोटाळा; बँक अधिकारीच सोन्याची चोरी करताना CCTV त कैद

Jalna Crime : जालना जिल्ह्यातील बदनापूर येथील कॅनरा बँकेत तब्बल ७ कोटी ३१ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात बँकेतील अधिकारीच सोन्याच्या दागिन्यांची चोरी करताना सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्टपणे दिसून आल्याने खळबळ उडाली आहे.स्ट्राँग रूममधील तिजोरीतून सोन्याचे दागिने काढतानाचा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, आरोपींनी बनावट सोने तारण ठेवून आणि मूळ सोने लंपास करून हा घोटाळा केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दोघांना अटक करण्यात आली आहे. बदनापूर येथील कॅनरा बँकेत घडलेल्या या प्रकाराने बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये बँकेतील अधिकारी स्ट्राँग रूममध्ये प्रवेश करून सोन्याचे दागिने काढताना दिसत आहेत.प्राथमिक तपासानुसार, बनावट सोने तारण ठेवून आणि प्रत्यक्ष सोने गायब करून हा मोठा आर्थिक अपहार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. तब्बल ७ कोटी ३१ लाख रुपयांचा हा घोटाळा असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. बदनापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक मच्छिंद्र सुरवसे यांनी दिली आहे.

बदनापूर कॅनरा बँकेत 7 कोटींचा घोटाळा; बँक अधिकारीच सोन्याची चोरी करताना CCTV त कैद Read More »

Devendra Fadnavis 835x1024

Devendra Fadnavis : एल-निनोचा प्रभाव लक्षात घेऊन पाणी जपून वापरा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadnavis: राज्यातील विविध धरणांमध्ये सुमारे ६५३.६३ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा १०१.७७ टीएमसी पाणीसाठा अधिकचा आहे. गतवर्षी हा साठा ५५१.८६ टीएमसी होता. मात्र यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊसाच्या अनियमतेतमुळे पुढील वर्षी टंचाईचा मुकाबला करता यावा, यासाठी पाणी जपून वापरा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सादरीकरणाद्वारे राज्यातील सर्व धरणांतील पाणीसाठा आणि एल-निनो प्रभावामुळे संभाव्य परिणामांची माहिती दिली. एल-निनोच्या प्रभावामुळे पाणीसाठ्यात २०१४ मध्ये १२ टक्के तर २०१५ मध्ये सुमारे १४ टक्के घट झाली होती. त्यामुळे दोन्ही वर्षी पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी ८७२ टीएमसी तर याच दिवशी २०१५ ला ६२५ टीएमसी पाणीसाठा होता. त्या तुलनेत २०२५ मध्ये १५ ऑक्टोबरला १३३०.९७ टीएमसी पाणीसाठा होता. हा पाणीसाठा २१ एप्रिल २०२६ रोजी ६५३.६३ टीएमसी आहे. गतवर्षीच्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे १०१.७७ टीएससी पाणीसाठा अधिकचा आहे. यावर राज्यातील पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करून ऑगस्ट २०२६ अखेर पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध राहण्याच्या दृष्टीने काटकसरीच्या उपायोजनांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.त्यासोबतच एल-निनोच्या प्रभावामुळे या वर्षी पाऊस कमी होण्याची शक्यता असल्याने पुढील वर्षी पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने आतापासून पाण्याचा जपून वापर करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी केले. महसूल विभागनिहाय पाणीसाठा (कंसात धरण संख्या) यंदाचा उपयुक्त पाणीसाठा, गतवर्षीचा पाणीसाठा (टीएमसीमध्ये)नागपूर – (३८७) ८०.७९, ६३.४०,अमरावती – (२७६) ७३.७२, ६५.१३.छत्रपती संभाजीनगर – (९२९) १२९.३७, ९७.०९.नाशिक – (५३९) १०१.९६, ८९.२८.पुणे – (७२४) २०६.५५, १७४.०४.कोकण – (१७३) ६१.२४, ६२.९२.एकूण – (३०२८) ६५३.६३, ५५१.८६. राज्यातील प्रमुख धरणांतील पाणीसाठा : यंदाचा उपयुक्त पाणीसाठा, गतवर्षीचा पाणीसाठा (टिएमसीमध्ये) या क्रमाने -कोयना : ३३.६२, ३६.७६ . जायकवाडी : ४२.०३, ३४.४४. उजनी : १३.३९, (०) पेंच प्रकल्प समूह : २६.५७, २६.३५. इसापूर : २१.४५, १७.८२. भातसा : १५.७०, १४.९१. गोसीखुर्द : १४.३१, ५.९३. खडकवासला धरण समूह : ११.३२, ९.८२. मुळा : ९.५४, १०.५३. अप्पर वर्धा : १०.२१, ९.५३. अप्पर वैतरणा : ६.५२, ५.९५, भंडारदरा : ५.२५, ६.०४ टिएमसी.

Devendra Fadnavis : एल-निनोचा प्रभाव लक्षात घेऊन पाणी जपून वापरा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Read More »

pratap sarnaik

Pratap Sarnaik: अमराठी वाहनचालकांसाठी मराठी संवाद अनिवार्य; प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष बैठक

Pratap Sarnaik: महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी तसेच ओला ,ऊबर इ-बाईक टॅक्सी सारख्या इतर व्यावसायिक अमराठी वाहनचालकांनी प्रवाशांशी मराठीतून संवाद साधणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, साहित्यिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत विशेष बैठक आयोजित केली आहे.शासनाने २०१९ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानंतरही अनेक ठिकाणी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. विशेषतः परप्रांतीय वाहनचालकांकडून प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधला जात नसल्यामुळे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर हा विषय गांभीर्याने घेत राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. परिवहन विभागाच्या वतीने ‘महाराष्ट्र दिना’चे औचित्य साधत या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. मराठी भाषेला नुकताच ‘अभिजात भाषा’ दर्जा मिळाल्याने या उपक्रमाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले असून, हा निर्णय केवळ प्रशासकीय न राहता अमराठी वाहनचालकांमध्ये मराठी भाषेबद्दल आत्मीयता निर्माण करणारा ठरावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या उपक्रमांतर्गत अमराठी वाहनचालकांना मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या अध्यक्षा श्रीमती उज्ज्वला मेहेंदळे तसेच ज्येष्ठ साहित्यिक प्रदीप ढवण, महेश केळुसकर, संतोष राणे, अशोक बागवे, बाळ कांदळकर, सुनील तांबे, शिवाजी गावडे, सतीश सोळांकुरकर, अरुण म्हात्रे, एकनाथ आव्हाड, प्रसाद कुलकर्णी, प्राचार्य अशोक चिटणीस, ज्येष्ठ साहित्यिका अनुपमा उजगरे, दीपा ठाणेकर आणि मनीषा राजपूत आदींच्या मार्गदर्शनामुळे या मोहिमेला अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.या विषयावर सखोल चर्चा करण्यासाठी परिवहन आयुक्तही उपस्थित राहणार आहेत. वाहनचालक आणि प्रवाशांमधील संवाद सुलभ करण्यासोबतच मराठी भाषेचा सन्मान राखण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केले आहे.

Pratap Sarnaik: अमराठी वाहनचालकांसाठी मराठी संवाद अनिवार्य; प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष बैठक Read More »

satyajeet tambe

Satyajeet Tambe : शिक्षण विभागाचा बोगस कारभार खपवून घेतला जाणार नाही – आमदार सत्यजीत तांबे

Satyajeet Tambe : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागामध्ये सुरू असलेल्या अंधाधुंदी, गोंधळ आणि प्रशासकीय कामकाजाविरोधात आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्याचे शिक्षण आयुक्त यांना पत्र दिले. उत्तर महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाल्याचं नमूद करत तात्काळ ठोस उपाययोजना न झाल्यास २५ मे २०२६ पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देखील दिला. पत्रात नमूद केलेल्या माहितीनुसार नाशिक पदवीधर मतदार संघातील नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक व अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक आणि प्रशासन यांच्यात परस्पर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असून संपूर्ण यंत्रणा दिशाहीन झाल्याचे चित्र आहे. एसीआयटी चौकशीच्या नावाखाली लहानसहान कामेही प्रलंबित ठेवली जात असून प्रशासनाकडून केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे. याशिवाय शिक्षण विभागातील अनेक प्रश्न हे आर्थिक नसून दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित असतानाही वारंवार अर्थसंकल्पाचे कारण पुढे केले जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करत शिक्षकांवर जनगणना, मतदार नोंदणी, बीएलओसारख्या विविध शासकीय कामांचा अतिरिक्त भार टाकला जात असल्यामुळे त्यांच्या अध्यापनाच्या मुख्य कार्यावर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापेक्षा अहवाल, लेखापरीक्षण आणि पूरक कामांवर अधिक भर दिला जात असल्याची बाबही चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट केले. आमदार तांबे यांच्या मागण्यांमध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेचा सखोल आढावा -या दरम्यान आमदार तांबे यांनी मुख्य शिक्षण आयुक्तांकडे तात्काळ अंतर्गत बैठक घेऊन सर्व प्रश्नांचा सखोल आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक, शिक्षक संघटना, संस्थाचालक, विद्यार्थी व पालक प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत पुणे येथे मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संयुक्त बैठक आयोजित करून प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस व दीर्घकालीन निर्णय घ्यावेत अशी मागणी देखील केली आहे. २५ मे पासून शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन -या सर्व शैक्षणिक विषयांवर ठोस निर्णय न झाल्यास २५ मे २०२६ पासून मुख्य शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येईल आणि प्रश्न निकाली निघेपर्यंत ते सुरूच राहील असा इशारा देखील आमदार तांबे यांनी दिला आहे. आंदोलन हे माझ्यासाठी नवीन नाही – आ.तांबेसत्यजीत तांबेंसाठी आंदोलन हे नवीन नाही वयाच्या 18 वर्षापासून विविध चळवळींत सक्रिय सहभाग ठेवत त्यांनी वारंवार शिक्षणाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात आवाज उठवला आहे, जुनी पेन्शन योजना असो, विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मिळून देणे असो यांसह विविध प्रश्नांचा शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. अधिवेशनात देखील शैक्षणिक प्रश्नांवर आमदार तांबे यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन वेळोवेळी प्रश्न सोडवले आहेत.

Satyajeet Tambe : शिक्षण विभागाचा बोगस कारभार खपवून घेतला जाणार नाही – आमदार सत्यजीत तांबे Read More »

tcs case

Nashik TCS Case: मोठा खुलासा, निदा खान TCS मध्ये HR नाही, तर ‘टेलीकॉलर’ म्हणून पाहत होती काम

Nashik TCS Case : संपूर्ण राज्यात सध्या चर्चेचा विषय ठरलेल्या नाशिक TCS कथित लैंगिक आणि धर्मांतर प्रकरणात मोठा खुलासा झाला आहे. या प्रकरणात समोर आलेल्या माहितीनुसार  सध्या फरार असलेल्या निदा खान TCS मध्ये HR विभागात काम करत नव्हती. यापूर्वी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निदा खान या कंपनीत HR प्रमुख म्हणून काम करत होती मात्र आता समोर आलेल्या माहितीनुसार, ती प्रत्यक्षात कंपनीमध्ये केवळ ‘टेलीकॉलर’ म्हणून कार्यरत होती. या प्रकरणामुळे संपूर्ण देशभरात मोठी खळबळ उडाली असून, सर्वत्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्राप्त तक्रारींनुसार, आरोपींनी एका संघटित टोळीप्रमाणे काम केले आणि विशेषतः 18 ते 25 वयोगटातील महिला कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले. आतापर्यंत या प्रकरणी एकूण नऊ एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये एका पुरुष कर्मचाऱ्याने दाखल केलेल्या तक्रारीचाही समावेश आहे. या कर्मचाऱ्याने आपल्या तक्रारीत धार्मिक छळ आणि सक्तीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला आहे. तक्रारींमध्ये गंभीर आरोप या तक्रारींमध्ये अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. यामध्ये हिंदू देवतांचा अपमान करणे, व्यक्तींना सक्तीने मांसाहार खायला लावणे, धार्मिक दबाव टाकणे आणि कर्मचाऱ्यांना विशिष्ट धार्मिक परंपरांचे पालन करण्यास भाग पाडणे, यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. आठ आरोपींना अटक आजवर या प्रकरणी एकूण आठ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये सात पुरुषांचा दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरेशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अन्सारी आणि शाहरुख शेख आणि एका महिलेचा समावेश आहे. पदाचा गैरवापर आणि छळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्यांपैकी काही व्यक्ती कंपनीमध्ये वरिष्ठ पदांवर कार्यरत होत्या. त्यांनी आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर करून आपल्या सहकाऱ्यांचा छळ केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. एका अधिकाऱ्याने असा आरोप केला आहे की, निदा खान हिने एका महिला कर्मचाऱ्याला तक्रार दाखल करण्यापासून परावृत्त केले. तिने त्या कर्मचाऱ्याला, “अशा गोष्टी तर घडतच असतात,” असे सांगून तक्रार न करण्यास भाग पाडले.

Nashik TCS Case: मोठा खुलासा, निदा खान TCS मध्ये HR नाही, तर ‘टेलीकॉलर’ म्हणून पाहत होती काम Read More »

maharashtra government

Maharashtra Medical Counsiling: महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर आता सरकारकडून नामनिर्देशन पध्दतीने नियुक्ती

Maharashtra Medical Counsiling : राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी व नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद या वैधानिक संस्थेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेनुसार परिषदेवरील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी राज्य शासनाला नामनिर्देशन पध्दतीने करता येणार आहे.महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करते. वैद्यकीय व्यावसायिकांना संस्थेकडे नोंदणी करावी लागते. ही संस्था या व्यवसायातील नैतिक आचारसंहिता व वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित बाबींचे पर्यवेक्षण करणारी वैधानिक संस्था आहे. या परिषदेची स्थापना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ अंतर्गत करण्यात आली आहे. या परिषदेच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये डॉ.आनंद बंग, डॉ.कैलाश शर्मा, डॉ.विकास महात्मे आदी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश होता. या समितीने अन्य राज्यांमधील वैद्यकीय परिषदांच्या रचनेचा तसेच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अधिनियम, २०१९ चा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार आता परिषदेवर सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीद्वारे न करता नामनिर्देशन पध्दतीने करता येईल, परिषदेमध्ये तज्ञ, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा संतुलित समावेश असेल, सदस्यपदाची निवड प्रक्रिया पारदर्शक व गुणवत्ता आधारित असेल अशा दुरूस्त्या अधिनियमात केल्या जाणार आहेत. तसेच परिषदेची सदस्य संख्या १८ वरून २३ इतकी होणार आहे. यामुळे परिषद अधिक कार्यक्षम, उत्तरदायी व गतिमान पध्दतीने कार्य करू शकणार आहे.

Maharashtra Medical Counsiling: महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर आता सरकारकडून नामनिर्देशन पध्दतीने नियुक्ती Read More »