DNA मराठी

ऑटोमोबाईल

petrol

Petrol Diesel Price : पेट्रोल आणि डिझेल 10 रुपयांनी महागणार; 2-3 आठवड्यांत होणार वाढ?

Petrol Diesel Price : शुक्रवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली. तेल विपणन कंपन्यांनी प्रत्येकी ₹३ ची दरवाढ लागू केली. तर आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्राप्त माहितीनुसार, पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्हीचे दर प्रत्येकी ₹१० ने वाढवले जाऊ शकतात. तेल विपणन कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलची ही दरवाढ पुढील दोन ते तीन आठवड्यांच्या कालावधीत लागू करू शकतात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातील वाढ, घरगुती एलपीजी सिलिंडर्सच्या वाढलेल्या किमती आणि दुधाच्या दरात वारंवार झालेली वाढ यामुळे, आगामी महिन्यांत किरकोळ महागाई (Retail Inflation) ०.४२ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. अर्थतज्ज्ञांनी असा अंदाज व्यक्त केला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रत्येकी ₹१० ने वाढणार (पुढील दरवाढ) ‘एमके ग्लोबल’ने (Emkay Global) आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की, सध्याचा तोटा भरून काढण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रत्येकी ₹१० ने वाढवले जाऊ शकतात. या अहवालानुसार, ही दरवाढ एकतर एकाच वेळी (एकगठ्ठा) लागू केली जाऊ शकते किंवा दोन ते तीन आठवड्यांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणली जाऊ शकते. प्रति लिटर ₹१७-१८ चा तोटा (पेट्रोल-डिझेलवरील तोटा) अहवालानुसार, तेल विपणन कंपन्यांना सध्या इंधनाच्या प्रत्येक लिटरमागे ₹१७ ते ₹१८ इतका तोटा सहन करावा लागत आहे. मार्च महिन्यात सरकारने उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) प्रत्येकी ₹१० ची कपात केली असूनही, ही परिस्थिती उद्भवली आहे. विशेष म्हणजे, इंधनाच्या दरात सुधारणा (किंमत बदल) न केल्यामुळे, तेल कंपन्यांना या तिमाहीत ₹५७,००० कोटी ते ₹५८,००० कोटींपर्यंतच्या तोट्याचा सामना करावा लागू शकतो. सध्याचे दर काय आहेत? (कच्च्या तेलाचे दर) कच्च्या तेलाच्या दरात सातत्याने होत असलेल्या वाढीमुळे तेल विपणन कंपन्यांवरील दबाव अधिकच वाढला आहे. युद्धाची परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वी, कच्च्या तेलाचे दर साधारणपणे $७० प्रति बॅरलच्या आसपास होते; मात्र, आता त्यांनी $१०० प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडला आहे. गेल्या काही काळापासून, तेलाचे दर $१०० च्या पातळीच्या वरच स्थिर आहेत. अमूल आणि मदर डेअरीकडून दुधाच्या दरात वाढ इंधनाच्या किमतीत अलीकडे झालेली वाढ होण्यापूर्वीच, मदर डेअरी आणि अमूल या कंपन्यांनी दुधाचे दर वाढवले होते. या कंपन्यांनी दुधाच्या दरात प्रत्येकी ₹२ प्रति लिटर इतकी वाढ लागू केली होती. परिणामी, स्थानिक दूध डेअऱ्याही या कंपन्यांचे अनुकरण करून नजीकच्या काळात दुधाचे दर वाढवू शकतात. सामान्य माणसावरील बोजा वाढत आहे

Petrol Diesel Price : पेट्रोल आणि डिझेल 10 रुपयांनी महागणार; 2-3 आठवड्यांत होणार वाढ? Read More »

india uae energy deal

India UAE Energy Deal: भारत आणि UAE ‘महा-करार’; आता, देशात कायम राहणार 3 कोटी बॅरल्स कच्च्या तेलाचा साठा

India UAE Energy Deal: जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडत असताना भारताने संयुक्त अरब अमिराती सोबत मोठा करार केला आहे. अबुधाबीच्या दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान मोदी आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी एका ऐतिहासिक करारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. हा करार संकटकाळात भारतासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची जीवनवाहिनी ठरणार आहे. काय आहे हा 3 कोटी बॅरल्सचा करार? या करारानुसार, UAE ची सरकारी मालकीची तेल कंपनी असलेल्या ‘ADNOC’ कडून भारताच्या ‘सामरिक पेट्रोलियम साठ्यांमध्ये’ (Strategic Petroleum Reserves – SPR) साठवल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलाचे प्रमाण वाढवून 3 कोटी बॅरल्सपर्यंत नेले जाईल. भारताने आपल्या सुरक्षित साठवणूक सुविधांची क्षमता वाढवण्यासाठी भारताने UAE सोबत हातमिळवणी केली आहे. भविष्यात उद्भवणाऱ्या संघर्षांमुळे जर तेलाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आला, तर आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताकडे देशांतर्गतच पुरेसा तेलाचा साठा उपलब्ध असेल. हा करार अशा वेळी करण्यात आला आहे, जेव्हा ओमान आणि इराण यांच्या दरम्यान स्थित असलेल्या आणि जगातील तेलाच्या वाहतुकीसाठी सर्वात महत्त्वाचा मार्ग मानल्या जाणाऱ्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’मध्ये (Strait of Hormuz) तणाव शिगेला पोहोचला आहे. जहाजांची वाहतूक कोणत्याही अडथळ्याविना सुरू राहणे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे, असे भारत आणि UAE या दोन्ही देशांनी ठामपणे नमूद केले आहे. जागतिक तेलाच्या पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय येऊ नये यासाठी, या सागरी मार्गाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या आपल्या कटिबद्धतेचा दोन्ही देशांनी पुनरुच्चार केला आहे. वायू पुरवठ्यावरही चर्चा ऊर्जा क्षेत्रातील ही भागीदारी केवळ कच्च्या तेलापुरतीच मर्यादित नाही. ‘इंडियन ऑइल’ आणि ‘ADNOC’ यांच्या दरम्यान ‘द्रवरूप पेट्रोलियम वायू’च्या (LPG) पुरवठ्यासाठी एका नवीन दीर्घकालीन करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, भारत आता देशांतर्गत ‘सामरिक वायू साठे’ (Strategic Gas Reserves) उभारण्याच्या प्रकल्पावर सक्रियपणे काम करत आहे. या प्रकल्पासाठी UAE कडून भारताला तांत्रिक सहाय्य पुरवले जाईल. भविष्यात ‘द्रवरूप नैसर्गिक वायू’चा (LNG) पुरवठा अखंडितपणे सुरू राहावा, यासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा देखील तयार करण्यात आला आहे. भारताची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने, UAE हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. जागतिक तेलाच्या किमती 100 डॉलर्सचा टप्पा ओलांडून गगनाला भिडत असताना आणि भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन होत असताना, हा ऐतिहासिक करार भारताला महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्थैर्य आणि लवचिकता प्रदान करेल.

India UAE Energy Deal: भारत आणि UAE ‘महा-करार’; आता, देशात कायम राहणार 3 कोटी बॅरल्स कच्च्या तेलाचा साठा Read More »

ipo

Upcoming IPOs : 18 मे रोजी 4 नवीन IPOs गुंतवणुकीसाठी येणार; जाणून घ्या सर्व तपशील

Upcoming IPOs : गेल्या काही महिन्यांत, शेअर बाजारात IPOs बाबत प्रचंड उत्साह दिसून आला आहे. लहान किरकोळ गुंतवणूकदारांपासून ते मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांपर्यंत, प्रत्येकजण प्रत्येक नवीन सार्वजनिक इश्यूवर (public issue) बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. आगामी आठवडा देखील IPO बाजारासाठी अत्यंत व्यस्त असणार आहे. १८ मे पासून सुरू होणाऱ्या या नवीन आठवड्यात, देशभरात चार नवीन IPOs गुंतवणुकीसाठी खुले होणार आहेत. याव्यतिरिक्त, पुढील आठवड्यात दोन कंपन्यांचे शेअर्स शेअर बाजारात सूचीबद्ध (listed) होणार आहेत. पुढील आठवड्यात कोणते IPOs खुले होत आहेत आणि कोणत्या कंपन्यांचे लिस्टिंग गुंतवणूकदारांच्या रडारवर असेल, यावर एक नजर टाकूया. पुढील आठवड्यात येणारे IPO NFP Sampoorna Foods IPO (सुरुवात: १८ मे) या आठवड्याची सुरुवात याच IPO ने होणार आहे. या इश्यूद्वारे, कंपनीचे बाजारातून अंदाजे ₹२४.५३ कोटी उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे; यासाठी ती ४५ लाख नवीन शेअर्स जारी करेल. किंमत (Price Band): प्रति शेअर ₹५२ ते ₹५५ असा निश्चित करण्यात आला आहे. लॉट (Lot Size): हा एक SME IPO असल्याने, याच्या लॉटमध्ये २,००० शेअर्सचा समावेश आहे. याचा अर्थ किमान एका लॉटसाठी तुम्हाला किमान १,१०,००० ची गुंतवणूक करावी लागेल.हा IPO २० मे रोजी बंद होईल शेअर्सचे वाटप (allotment) : २१ मे रोजी निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे आणि NSE SME प्लॅटफॉर्मवर या कंपनीचे लिस्टिंग २५ मे रोजी होण्याची शक्यता आहे. Teamtech Formwork Solutions IPO (सुरुवात: १९ मे) ही कंपनी ₹५०.१५ कोटी उभारण्याच्या उद्देशाने बाजारात प्रवेश करत आहे; या अंतर्गत ८० लाख नवीन शेअर्स जारी केले जातील. किंमत (Price Band): प्रति शेअर ₹६१ ते ₹६३ असा निश्चित करण्यात आला आहे. लॉट (Lot Size): याच्या लॉटमध्ये देखील २,००० शेअर्सचा समावेश आहे. हा इश्यू २१ मे रोजी बंद होईल. त्यानंतर, २२ मे रोजी शेअर्सचे वाटप (Allotment) केले जाईल आणि अशी अपेक्षा आहे की, ही कंपनी देखील २६ मे रोजी NSE SME प्लॅटफॉर्मवर सूचीबद्ध (Listed) होईल. Harikanta Overseas IPO हा IPO बुधवार, २० मे रोजी खुला होईल आणि २२ मे रोजी बंद होईल. कंपनी बाजारातून ₹२५.६३ कोटी उभारण्याची योजना आखत आहे, ज्यासाठी ती २७ लाख नवीन शेअर्स जारी करेल. किंमत (Price Band): ₹९१ ते ₹९६ प्रति शेअर. लॉट आकार (Lot Size): लॉटचा आकार १,२०० शेअर्स इतका निश्चित करण्यात आला आहे.IPO बंद झाल्यानंतर, ज्या गुंतवणूकदारांना शेअर्सचे वाटप झाले आहे, त्यांना २५ मे रोजी त्यांच्या वाटपाची स्थिती (Allotment Status) समजेल तसेच हे शेअर्स २७ मे रोजी BSE SME प्लॅटफॉर्मवर सूचीबद्ध होण्याची (Debut) शक्यता आहे. Vegorama Punjabi Angithi IPO (सुरुवात: २० मे) एका नामांकित रेस्टॉरंट साखळीशी संबंधित असलेला आणि ₹३८.३८ कोटी मूल्याचा हा सार्वजनिक इश्यू देखील २० मे रोजी खुला होणार आहे. या IPO मध्ये ₹३०.७० कोटी मूल्याचे ४० लाख नवीन शेअर्स जारी केले जातील; यासोबतच, प्रवर्तक (Promoters) ‘ऑफर फॉर सेल’ (OFS) द्वारे ₹७.६८ कोटी मूल्याचे १० लाख शेअर्स विकतील. किंमत (Price Band): ₹७३ ते ₹७७ प्रति शेअर. लॉट आकार (Lot Size): या इश्यूसाठी लॉटचा आकार १,६०० शेअर्स इतका आहे.हा इश्यू २२ मे रोजी बंद होईल. २५ मे रोजी शेअर्सचे वाटप निश्चित झाल्यानंतर, २७ मे रोजी हे शेअर्स BSE SME प्लॅटफॉर्मवर सूचीबद्ध होण्याची शक्यता आहे. नवीन IPOs च्या आगमनासोबतच, अलीकडच्या काळात आलेल्या IPOs मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचे भवितव्य देखील पुढच्या आठवड्यात स्पष्ट होईल. मंगळवार, १९ मे रोजी बाजारात दोन नवीन शेअर्सचे लिस्टिंग (नोंदणी) होण्याचे नियोजित आहे: RFBL Flexi Pack: RFBL Flexi Pack चे शेअर्स १९ मे रोजी NSE SME प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट होण्याची अपेक्षा आहे. या कंपनीचा IPO ₹३५.३३ कोटी मूल्याचा होता आणि त्याला गुंतवणूकदारांकडून २१.४८ पट सबस्क्रिप्शन मिळाले. Goldline Pharmaceutical: Goldline Pharmaceutical चे शेअर्स देखील १९ मे रोजी BSE SME प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट होण्याची अपेक्षा आहे. या कंपनीच्या IPO ला गुंतवणूकदारांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून, तो ८४०.७४ पट सबस्क्राईब झाला आहे.१८ मे पासून सुरू होणारा हा आठवडा IPO बाजारासाठी अत्यंत गजबजलेला असण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत कोणतेही ‘मेनबोर्ड’ IPO नियोजित नसले तरी, SME क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना अनेक नवीन संधी उपलब्ध होतील. आता बाजाराचे लक्ष या IPO ना गुंतवणूकदारांकडून मिळणारा प्रतिसाद आणि लिस्टिंगच्या दिवशी या कंपन्यांची कामगिरी कशी राहते, हे पाहण्यावर केंद्रित होईल.

Upcoming IPOs : 18 मे रोजी 4 नवीन IPOs गुंतवणुकीसाठी येणार; जाणून घ्या सर्व तपशील Read More »

hsrp number plate

HSRP Number Plate : मोठी बातमी! 1 जुलैपासून वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (HSRP) बसविणे अनिवार्य

HSRP Number Plate : राज्यातील वाहन सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी तसेच वाहनांची ओळख अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने ०१ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या जुन्या वाहनांना १ जुलै पासून उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (HSRP) प्लेट बसविणे अनिवार्य केले आहे. यासाठी यापूर्वी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र राज्यातील उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (HSRP) बसविण्याच्या कामाचा आढावा घेतल्यानंतर वाहनधारकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आता ही मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, “वाहन चोरी, बनावट नंबर प्लेट्स आणि गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये वाहनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (HSRP ) ही अत्यंत महत्त्वाची यंत्रणा आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात जुन्या वाहनांनाही उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व वाहनधारकांनी मुदतवाढीचा लाभ घेत वेळेत HSRP बसवून घ्यावी.” वाहन मालकांनी परिवहन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन HSRP बसविण्यासाठी आगाऊ वेळ (Appointment) निश्चित करावी. संबंधित वाहनधारकांनी ३० जून २०२६ पूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरनाईक पुढे म्हणाले की, “ज्या वाहनधारकांनी मुदतीत HSRP बसवून घेतले नाही किंवा अपॉइंटमेंट नोंदवली नाही, अशा वाहनांची १ जुलै २०२६ पासून रस्त्यावर विशेष तपासणी मोहीम राबवून पडताळणी करण्यात येईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल तसेच १ हजार रुपयांपर्यंत तडजोड शुल्क (Compounding Fees) आकारण्यात येईल.” वाहनधारकांनी केवळ अधिकृत संकेतस्थळावरूनच HSRP साठी नोंदणी करावी आणि कोणत्याही अनधिकृत व्यक्ती अथवा एजंटच्या आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहनही परिवहन मंत्र्यांनी केले आहे. राज्यातील सर्व वाहनधारकांनी वाहन सुरक्षेच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया गांभीर्याने घेत शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.

HSRP Number Plate : मोठी बातमी! 1 जुलैपासून वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (HSRP) बसविणे अनिवार्य Read More »

neet exam

Neet Exam : नीट पेपर फुटी प्रकरणात अहिल्यानगर कनेक्शन; एकाला अटक

Neet Exam: नीट पेपर फुटी प्रकरणाचे धागेदोरे राहुरी तालुक्यातील पूर्व भागात असणाऱ्या महाडुक सेंटर (माहेगाव) येथपर्यंत पोहचले आहेत. या प्रकरणात येथील बीए एम एस शिक्षण घेतलेल्या धनंजय निवृत्ती लोखंडे यांस सीबीआयच्या तपास पथकाने राहुरी येथून रात्री उशिरा ताब्यात घेतल्याने राहुरीमध्ये खळबळ उडाली आहे.  नाशिक येथील शुभम खैरनार याला ताब्यात घेतल्यानंतर तो फरार होता. धनंजय याने दोन वर्षापूर्वी आपले वैद्यकीय शिक्षण कर्नाटक येथील मंगरूळ येथे पूर्ण केले. गेल्या चार वर्षापासून तो पुणे येथील वाघोली येथे वास्तव्यास असून त्याने येथे प्रॅक्टीस देखील करत असल्याचे सांगण्यात येते. मेडिकल ॲडमिशन कॉन्सिनिलिंगचे देखील तो काम करत असल्याचे समोर आले आहे. त्याचे वडील एका शिक्षण संस्थेत लिपिक म्हणून काम करतात. सीबीआयने नाशिक येथून शुभम खैरनार याला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्या जबाबातून धनंजय याचे नाव समोर आल्याने त्याला संशयित म्हणून ताब्यात घेण्यात आले. याबाबत कुटुंबीयांशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. मात्र, धनंजय असे कृत्य करू शकत नसल्याचे माध्यमांना नंतर त्यांनी सांगितले. नीट प्रकरणाचे मोठे रॅकेट यामधून बाहेर येण्याची शक्यता आता वर्तविण्यात येत असून सीबीआय आता काय तपास करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

Neet Exam : नीट पेपर फुटी प्रकरणात अहिल्यानगर कनेक्शन; एकाला अटक Read More »

img 20260514 wa0003

NEET Paper Leak Case : ‘NEET’ पेपरफुटीच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन करा

NEET Paper Leak Case : देशातील तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली आज फोर्ट परिसरातील राज्याच्या CET सेल कार्यालयासमोर मुंबई युवक काँग्रेसतर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात शेकडो युवकांनी सहभाग घेत भाजपा सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. नीट पेपरफुटी प्रकरणी भाजपा सरकारवर टीका करत मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन म्हणाल्या की, “नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे देशभरातील २४ लाख विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या स्वप्नांवर सरकारने बुलडोझर फिरवला आहे. या गंभीर प्रकाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. तसेच विद्यार्थ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी.” त्या पुढे म्हणाल्या की, “‘NEET’ पेपरफुटी प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन करण्यात यावी. या प्रश्नपत्रिका फुटीमागील संपूर्ण साखळी भाजपाशी संबंधित लोकांकडून चालवली जात असून, बेकायदेशीर मार्गाने विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले जात आहे. आम्ही सर्वजण मिळून या अन्यायाविरोधात लढा देऊ आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देऊ.” झीनत शबरीन यांनी पुढे आरोप केला की, “ज्या NTA महासंचालकांच्या कार्यकाळात २०२४ ची ‘NEET’ परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटली, त्याच व्यक्तीची छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांचे ‘प्रधान सल्लागार’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या लोकांना भाजप सरकारकडून बक्षीस म्हणून मोठी पदे दिली जात आहेत.” या आंदोलनात मुंबई युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष पंकज चौधरी, महासचिव तेजस चांदूरकर, आसिफ खान, गुरमन सिंग, गणेश शेगार, मितेश सोनकर, संतोष यादव, जिल्हाध्यक्ष शेखर जगताप, शिव यादव, अब्दुल समद तसेच विधानसभा अध्यक्ष इम्रान खान, प्रसन्न रांदिवे, आशिष सरोज, अल्तमेश कुरेशी, राहुल पेडणेकर, राज तुरेराव, सचिन, बृजमोहन यादव, सोहेब, मझहर आणि अबुतालिब यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सहभागी झाले होते या सर्वांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

NEET Paper Leak Case : ‘NEET’ पेपरफुटीच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन करा Read More »

rbi

Foreign Exchange Reserves : भारताच्या परकीय चलन साठ्यात 37.8 अब्ज डॉलर्सची घट; अर्थव्यवस्थेवर काय होणार परिणाम?

Foreign Exchange Reserves : अमेरिका – इराण युद्धाचा फटका आता भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसताना दिसतोय. या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 104 च्या वर गेल्याने देशात मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढत आहे. यातच देशाची सर्वात मोठी बँक भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आलेल्या आकडेवारीने देशाच्या चिंतेत वाढ केली आहे. या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारी ते मे 2026 पर्यंत भारताच्या परकीय चलन साठ्यात सुमारे 37.8 अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे. अवघ्या दोन महिन्यात इतकी मोठी घट झाल्याने देशात आता महागाई नियंत्रित करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना काटकसरीचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर देशात पुन्हा एकदा परकीय चलन साठा चर्चेचा विषय बनला आहे. एक वर्षासाठी सोन्याची खरेदी करणे टाळावे, परदेश प्रवास पुढे ढकलावे आणि इंधनाचा वापर कमी करावा असं आवाहन देशातील नागरिकांना पंतप्रधान मोदींकडून हैदराबाद येथे आयोजित सभेत बोलताना करण्यात आले होते. परकीय चलन साठा म्हणजे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडे डॉलर, सोने आणि इतर विदेशी चलनांचा साठा. भारतात या साठ्याचे व्यवस्थानप आरबीआयकडून करण्यात येते. परकीय चलन साठा आयात खर्च, रुपयाची स्थिरता आणि आर्थिक संकटाच्या काळात खूप महत्त्वाचा मानला जातो. ताज्या आकडेवारीनुसार, सध्या भारताचा परकीय चलन साठा 690.69 अब्ज डॉलर इतका असून हा साठा फेब्रुवारी 2026 मध्ये 728.49 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर होता. मात्र अवघ्या दोन महिन्यांत जवळपास 37.8 अब्ज डॉलरची घट झाली असल्याची माहिती आरबीआयकडून देण्यात आलीय. तज्ज्ञांच्या मते, रुपयाला आधार देण्यासाठी RBI कडून डॉलर विक्री करण्यात आली. याशिवाय कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमती, परदेशी गुंतवणूक बाहेर जाणे आणि जागतिक तणाव यामुळे डॉलरची मागणी वाढली. त्याचा थेट परिणाम भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर झाला. भारत परकीय चलन कसे मिळवतो? भारत निर्यातीद्वारे, परकीय गुंतवणुकीद्वारे (FDI/FPI) आणि परदेशातून येणाऱ्या पैशांद्वारे परकीय चलन मिळवतो. जेव्हा भारत इतर देशांना वस्तूंची विक्री करतो, तेव्हा त्याला परकीय चलनाच्या स्वरूपात मोबदला मिळतो. याव्यतिरिक्त, जेव्हा परदेशात वास्तव्यास असलेले भारतीय नागरिक आपल्या मायदेशी असलेल्या कुटुंबाला पैसे पाठवतात, तेव्हा परदेशातून येणारा हा पैसा (रेमिटन्स) देशासाठी परकीय चलनाचा एक महत्त्वपूर्ण स्रोत ठरतो. या सर्व स्रोतांपासून प्राप्त होणाऱ्या परकीय चलनाचा समावेश देशाच्या अधिकृत परकीय चलन साठ्यामध्ये करून, त्याचे व्यवस्थापन RBI द्वारे केले जाते. आरबीआयच्या सहामाही ‘राखीव निधी व्यवस्थापन अहवालानुसार’, मार्च 2026 च्या अखेरीस भारताचा परकीय चलन साठा 691.11 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. सुमारे 11 महिन्यांच्या आयात खर्चाची (import bills) पूर्तता करण्यासाठी हा साठा पुरेसा मानला जातो. या अहवालानुसार, भारताच्या राखीव साठ्यामध्ये सोन्याचा वाटाही वाढला आहे. मार्च 2026 पर्यंत, देशाच्या एकूण परकीय चलन साठ्यामध्ये सोन्याचे प्रमाण 16.7 टक्क्यांपर्यंत वाढले तर सप्टेंबर 2025 मध्ये हे प्रमाण 13.92 टक्के होते. मार्च 2026 च्या स्थितीनुसार, भारताकडे एकूण 880.52 मेट्रिक टन सोन्याचा साठा होता, ज्यापैकी सुमारे 680.05 मेट्रिक टन सोने देशांतर्गत (भारतातच) साठवून ठेवण्यात आले आहे. आरबीआय आणि इतर जागतिक संस्थांच्या अंदाजानुसार, मे 2026 च्या सुमारास भारताचा परकीय चलन साठा $700 अब्ज डॉलर्सच्या वर असणे अपेक्षित होते मात्र भारताला अपेक्षित साठा गाठता आला नाही. अपेक्षित साठा गाठता आल्या नसल्याने देशात महागाई वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय.

Foreign Exchange Reserves : भारताच्या परकीय चलन साठ्यात 37.8 अब्ज डॉलर्सची घट; अर्थव्यवस्थेवर काय होणार परिणाम? Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis on Police Housing Scheme : मोठी बातमी! राज्यात पोलिसांना घरांसाठी 1768.08 कोटी मंजूर

Devendra Fadnavis on Police Housing Scheme : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा करत राज्यातील पोलीस विभागाला मोठा दिलासा दिला आहे. 5459 पोलिसांना घरांसाठी घरबांधणी अग्रीम म्हणून 1768.08 कोटी रुपयांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे आलेल्या या प्रस्तावांसाठी ही रक्कम मंजूर करण्यात आली असं त्यांनी सांगितले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्यातील पोलिसांना घर खरेदीसाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2014 ते 2019 या काळात मोठ्या संख्येने पोलिसांना घरांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबविण्यात आली होती मात्र महाविकास आघाडीच्या काळात ही योजना बंद करण्यात आली होती. महायुतीच्या काळात ही योजना पुन्हा एकदा सुरु करत 5459 पोलिसांना घरांसाठी घरबांधणी अग्रीम म्हणून 1768.08 कोटी रुपयांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली असं देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्सवर पोस्ट करत माहिती दिली आहे. नेमकं काय म्हणाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस? एक्सवर पोस्ट देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जनतेच्या सुरक्षेसाठी सातत्याने कार्यरत आपल्या पोलिसांना घरे मिळाली पाहिजे, यासाठी प्रारंभीपासून मी आग्रही राहिलो आहे. त्यामुळेच 2014 ते 2019 या काळात मोठ्या संख्येने पोलिसांना घरांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबविण्यात आली. महाविकास आघाडीच्या काळात ती योजना बंद केली गेली होती. नंतर पुन्हा आम्ही ती योजना सुरु केली. आज मला सांगताना आनंद होतो की, आमच्या 5459 पोलिसांना घरांसाठी घरबांधणी अग्रीम म्हणून 1768.08 कोटी रुपयांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे आलेल्या या प्रस्तावांसाठी ही रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. डीजी लोन म्हणजे काय? पोलीस कर्मचाऱ्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने डीजी लोन (DG Loan – गृहबांधणी अग्रिम) योजना पुन्हा एकदा सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे पोलिसांना घरांसाठी कमी व्याजदरात कर्ज आणि अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येतो. ही एक विशेष गृह कर्ज योजना असल्याने कॉन्स्टेबलपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना पोलिसांच्या गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत सहजपणे गृहकर्ज उपलब्ध करून देण्यात येतो. पोलिस कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर हक्काचे घर मिळावे आणि सरकारी वसाहतींवरील ताण कमी व्हावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील कर्मचारी कॉन्स्टेबल ते निरीक्षक स्तरापर्यंत या योजनेत सर्वांना लाभ मिळणार आहे.

Devendra Fadnavis on Police Housing Scheme : मोठी बातमी! राज्यात पोलिसांना घरांसाठी 1768.08 कोटी मंजूर Read More »

raj thackeray

Raj Thackeray on PM Modi: चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?  काटकसरीच्या आवाहनानंतर राज ठाकरे भडकले

Raj Thackeray on PM Modi:  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना पुढील एका वर्षासाठी पेट्रोल आणि डिझेल जपून वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच सोने खरेदी टाळा असं देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. यावर आता मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी जोरदार हल्लाबोल करत पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी मोदी यांना पत्र लिहित चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ? असा प्रश्न विचारला आहे. राज ठाकरे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारा इत्यादी इत्यादी. हे सगळं का ? तर, सोनं, पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागतं आणि त्यात विदेशी गंगाजळी मोठ्या प्रमाणवर खर्च होते. आणि सध्या इराण युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेत. बरं, मग स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सहकारी देशभर काही शे गाड्यांचा ताफा घेऊन मिरवणुका काढत आहेत, स्वतःवर फुलं उधळून घेत आहेत त्याचं काय करणार आहात आपण ? आमच्याकडून चूक झाली त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, यापुढे माझ्यासकट कोणीही काही असं करणार नाही असं सांगणार आहात का ? चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ? सध्या खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव हा साधारणपणे ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल असा आहे. हा भाव जगाने या आधी कधी पाहिला नाही असं नाही. २००८ ला पुढे २०११-२०१२ मध्ये अरब स्प्रिंगच्या वेळेस, २०१३-२०१४ च्या काळात ( जेंव्हा भाजपवाले खनिज तेलाच्या किंमती आणि देशाची इभ्रत यावर तावातावाने बोलत होते तो काळ ), पुढे अशीच परिस्थिती २०२२ आणि २०२३ च्या दरम्यान जेंव्हा ओपेकने खनिज तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील बॅरलचा भाव ९० ते १०० डॉलर्सच्या दरम्यान गेला होता. या घटनांपैकी ३ ते ४ वेळा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि एकदा तर स्वतः मोदी पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंगांनी असं आवाहन केलं नाही की तेंव्हा मोदींनी केलं नाही. मग आत्ताच का ? काटकसर करा हे आवाहन करताना खरं कारण देशाच्या आणि राज्याराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं जे काही कंबरडं मोडून ठेवलं आहे त्याबद्दल पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीयेत. बरं जेंव्हा बॅरलचा भाव ६० ते ६५ डॉलर्सच्या आसपास होता तेंव्हा पण तुम्ही चढ्या भावाने आम्हाला पेट्रोल डिझेल विकत होतात त्यावेळेस जे पैसे लोकांकडून घेतले जे काही लाख कोटी रुपये असतील ते कुठे गेले ? त्याचं काय झालं ? ज्या रेवडी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली त्याच रेवड्या मग २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक असो की त्यानंतरच्या बिहार, पश्चिम बंगाल निवडणूका असोत की इतर कुठल्याही निवडणुका ‘रेवड्या’ वाटूनच निवडणुका जिंकल्यात. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. महिलांना सक्षम करायचं सोडून त्यांना तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि ते पैसे महागाईच्या रूपाने पुन्हा काढून घ्यायचे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था जर नाजूक झाली आहे तर या रेवड्या वाटू नका असं पंतप्रधान ठामपणे सांगणार आहेत का ? पेट्रोल, डिझेलच्या वापरात काटकसर करा असं पंतप्रधान सांगतात. ठीक आहे. मग हे आत्ताच का सुचलं ? पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचार, रोड शो करताना आणि देशभरातून लाखो माणसं त्या त्या राज्यात नेताना जे कोट्यवधी लिटर्स पेट्रोल, डिझेल वाया गेलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? या राज्यांमध्ये जो अफाट पैशाचा खेळ करून मतदान मिळवलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? लोकांनी परदेशात जाणं टाळावं असं पंतप्रधान म्हणतात. पण किती टक्के लोकांना परदेशात जाणं आत्ता परवडत आहे ? ज्या वर्गाला परवडू शकतो त्यांना पुढच्या महिन्यात आपली कंपनी आपल्याला कामावर ठेवेल का याची खात्री नाही. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकायला जावंस वाटतं कारण गेल्या १० ते ११ वर्षांत आपण शिक्षणात फार मूलभूत गुंतवणूक पण केली नाही भारतात रहावं असं वाटावं असं वातावरण पण निर्माण केलं नाही. शिक्षणात फक्त हिंदी कशी लादता येईल याकडे सगळं लक्ष लागलेलं. गेले काही महिने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून अंग काढून घेत आहेत. एक अंदाज असा आहे जवळपास दीड लाख करोड रुपये गेल्या तीन महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेत. भारतात विदेशी गुंतवणूक होत नाहीये. पंतप्रधान आणि त्यांचे मुख्यमंत्री फक्त गुंतवणुकीचे करार करतात, त्यासाठी थंड हवेच्या देशांत जातात. बरं तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार करायचे मग त्यासाठी स्वित्झर्लंडला काय जायचं? स्वतः पंतप्रधान आता १५ मे पासून ५ देशांच्या परदेश दौऱ्यावर निघालेत, हे दौरे तुम्ही थांबवा. आणि मग लोकांना आवाहन करा असं राज ठाकरे यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.

Raj Thackeray on PM Modi: चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?  काटकसरीच्या आवाहनानंतर राज ठाकरे भडकले Read More »

varsha gaikwad

Varsha Gaikwad : पंतप्रधानांच्या सल्ल्याप्रमाणे देवेंद्र फडणवीसांनी गाड्यांचा ताफा सोडून मेट्रो, बेस्ट व लालपरीने प्रवास करावा

Varsha Gaikwad : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अखेर देश संकटात आहे हे कबुल करून स्वतःचे अपयश मान्य केले आहे. १२ वर्षांपासून नरेंद्र मोदींनी देशाला वेठीस धरले आहे. निवडणुका, प्रचार व द्वेष पसरण्यापलिकडे भाजपा व मोदी सरकारने काहीही केलेले नाही. अमेरिका-इराण युद्धाचा फटका देशाला बसणार हे माहित असतानाही मोदी सरकारने कोणतेही नियोजन केले नाही, त्याचा मोठा फटका जनतेला बसत आहे. नरेंद्र मोदींच्या चुकांचे ओझे जनतेने का सहन करायचे? असा सवाल मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी विचारला आहे. नरेंद्र मोदींच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, नरेंद्र मोदी स्वतः ८ हजार कोटी रुपयांचे विमान वापरतात, महागड्या वस्तू वापरतात, जनतेच्या पैशावर परदेश वाऱ्या करतात आणि पेट्रोल डिझेल कमी वापरा, सोने वर्षभर खरेदी करू नका, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा असे सल्ले जनतेला देत आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी व त्यांच्या मंत्र्यांनीच आधीच काटकसर करण्याची सवय लावावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा सल्ला प्रमाण मानून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गाड्यांचा ताफा घेऊन फिरण्यापेक्षा मुंबई, पुणे, नागपूर शहरात मेट्रो, सीटी बस व राज्यभरात लालपरीने प्रवास करून इंधन बचतीची सवय लावावी. देशासाठी एवढा त्याग करायला काय हरकत आहे. नरेंद्र मोदींचा सल्ला म्हणजे ‘लोका सांगे ब्रम्हज्ञान आणि आपण मात्र कोरडे पाषाण’, असा आहे. संध्याकाळी जनतेला इंधन बचतीचा उपदेश देऊन दोन तासाने स्वतः मोदीच गाड्यांचा मोठा ताफा घेऊन फिरत होते, असेही खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या. सलग १२ वर्षांपासून सत्तेत असतानाही नरेंद्र मोदी यांना देशावर येणाऱ्या संकटासाठी नियोजन करता आले नाही, हे मोदी यांचे मोठे अपयश आहे. जनता आधीच महागाईने पिचलेली आहे, त्यात गॅस, इंधनाच्या संकटाने भर घातली आहे. पेट्रोल-डिझेल हे चैन किंवा उधळपट्टी नाही तर दररोजची गरज झालेली आहे. राहुल गांधी यांनी इराण युद्धाच्यावेळीच संकटाचा इशारा दिला होता पण मोदींच्या हुकुमशाही कारभारामुळे जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, असेही खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.

Varsha Gaikwad : पंतप्रधानांच्या सल्ल्याप्रमाणे देवेंद्र फडणवीसांनी गाड्यांचा ताफा सोडून मेट्रो, बेस्ट व लालपरीने प्रवास करावा Read More »