DNA मराठी

ऑटोमोबाईल

iphone

Iphone 17e ‘या’ दिवशी लॉन्च होणार, जाणून घ्या किंमत अन् फीचर

Iphone 17e: लोकप्रिय मोबाईल कंपनी अँपल लवकरच बाजारात iphone 17e लॉन्च करणार आहे. सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार 2026 च्या सुरुवातील बाजारात हा फोन लॉन्च होणार आहे. आयफोन १७ई हा अँपलच्या पारंपारिक प्रीमियम डिव्हाइसेसपेक्षा अधिक परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक वापरकर्ते अँपलच्या तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊ शकतात. A19 प्रोसेसर, फेस आयडी आणि ४८ एमपी कॅमेरा सारख्या फिचर्समुळे तो त्याच्या विभागात एक अतिशय मजबूत स्पर्धक बनतो. iphone 17e फिचर्स आयफोन १७ईमध्ये अँपलचा नवीनतम A19 चिपसेट असू शकतो, जो सध्याच्या आयफोन १६ईमधील A18 पेक्षा चांगले कार्यप्रदर्शन आणि एआय इंटिग्रेशन करण्यास अधिक सक्षम असेल. ही चिप Apple Intelligence (AI) च्या आगामी अपडेट्ससाठी पूर्णपणे तयार असेल. कॅमेरा: डिव्हाइसला एकच 48MP चा रियर कॅमेरा मिळेल, जो AI आधारित इमेज प्रोसेसिंगसह आणखी चांगला परफॉर्मन्स देईल. डिझाइन: डिझाइनमध्ये फारसा बदल अपेक्षित नाही. नॉच आणि फेस आयडी सिस्टम जसेच्या तसे राहण्याची शक्यता आहे. डायनॅमिक आयलंड: यावेळी देखील डायनॅमिक आयलंड फीचर मिळण्याची फारशी आशा नाही, म्हणजेच ते फक्त प्रीमियम मॉडेल्सपुरते मर्यादित असेल. नवीन C2 मॉडेम उपलब्ध असेल का? C2 मॉडेमबद्दल असा अंदाज आहे की तो 17e मध्ये येऊ शकतो, परंतु बहुतेक टेक विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की Apple ते iPhone 18 मालिकेने सुरू करू शकते. तरीही, A19 चिप आणि इतर अपग्रेडमुळे ते त्याच्या श्रेणीत खूप आकर्षक बनते. iPhone 17e ची संभाव्य किंमत आणि लाँच तारीख ब्लूमबर्गच्या मार्क गुरमनच्या मते, iPhone 17e पुढील वर्षी लाँच होईल. यासोबतच, M5 चिपसह नवीन MacBook Pros, नवीन iPads आणि एक नवीन Mac बाह्य मॉनिटर देखील सादर केले जातील. आयफोन 17ई ची किंमत आयफोन 16ईच्या जवळपास असू शकते जेणेकरून बजेट सेगमेंटमध्ये अँपलची पकड मजबूत होईल.

Iphone 17e ‘या’ दिवशी लॉन्च होणार, जाणून घ्या किंमत अन् फीचर Read More »

भिंगार स्वतंत्र नगरपालिका होणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis: भिंगार, कामठी, खडकी आणि देवळाली कटकमंडळ स्वतंत्र नगरपालिका होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. या कटकमंडळाचा महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थात समावेश झाल्याने नागरीसुविधा तसेच इतर विकास होण्यास मदत होणार आहे असल्याचे मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले. विधानभवन येथे राज्यातील कटक मंडळांचे नगरपालिका,महापालिका क्षेत्रात विलिनीकरणाबाबत बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार,महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ,इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषद सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे,सरोज अहिरे,संग्राम जगताप,सुनिल कांबळे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के.एच.गोविंदराज, मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, व्ही सी द्वारे केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव, जिल्हाधिकारी पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक,छत्रपती संभाजीगर,अहिल्यानगर, पुणे दक्षिण कमांडचे संचालक संबंधित महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक संबंधित नगर परिषदांचे मुख्याधिकारी,पुणे, खडकी, देवळाली, छत्रपती संभाजी नगर,कामठी, अहिल्यानगर,देहू रोड कटक मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस म्हणाले की, गेली अनेक वर्षे कटकमंडळ परिसरातील विकास कामांसाठी स्थानिक ठिकाणी मागणी होत असल्यामुळे केंद्र शासनाने नागरी भाग शेजारच्या महापालिका,नगरपालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात पुणे,खडकी,देवळाली, छत्रपती संभाजी नगर,कामठी, अहिल्यानगर, देहू रोड येथे छावणी क्षेत्र आहे.प्रत्येक छावणीसाठी स्वतंत्र परिस्थिती आहे हे लक्षात घेवून काही ठिकाणी थेट महापालिकेत समावेश करणे व काही ठिकाणी नवीन नगरपालिका स्थापन करावी लागणार आहे. या कटकमंडळातील कर, वीज, पाणी आर्थिक प्रकरणे,कर्मचारी यांचे हस्तांतरण ही सर्व प्रकरण केंद्र शासनाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे करण्यात यावीत. या कटकमंडळाचा महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थात समावेश झाल्याने नागरीसुविधा तसेच इतर विकास होण्यास मदत होणार आहे असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. जिल्हा नियोजन मधून कटकमंडळांच्या विकासासाठी निधी देणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पुणे, खडकी, देवळाली,छत्रपती संभाजी नगर,कामठी,अहिल्यानगर या कटकमंडळाचा समावेश झाल्याने जिल्हा नियोजन मधून या परिसराचा विकास करण्यासाठी शासनाकडून मदत करण्यात येईल.संबधित समाविष्ट नगरपालिका आणि महानगरपालिकांनी त्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

भिंगार स्वतंत्र नगरपालिका होणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

अँडव्हान्स आरक्षण करणाऱ्या प्रवाशांना होणार फायदा, मिळणार 15% सुट

Pratap Sarnaik: एसटीच्या लांब व मध्यम पल्ल्याच्या (150 कि.मी.पेक्षा जास्त) प्रवासासाठी आगाऊ आरक्षण करणाऱ्या पुर्ण तिकीट धारी (सवलतधारक प्रवासी वगळून) प्रवाशांना तिकीट दरात 15 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. ही योजना दिवाळी व उन्हाळी सुट्टीचा गर्दीचा हंगाम वगळता वर्षभर सुरू राहणार आहे. या योजनेची सुरुवात 1 जुलैपासून करण्यात येत आहे. तरी प्रवाशांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे. 1 जुनला एस टी च्या 77 व्या वर्धापन दिन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी कमी गर्दीच्या हंगामामध्ये लांब पल्ल्याच्या बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी आगाऊ आरक्षण केल्यास त्यांच्या तिकीटामध्ये 15 टक्के सूट देण्यात येईल अशी घोषणा केली होती त्यानुसार ही योजना सर्व प्रकारच्या बससाठी 1 जुलैपासून लागू करण्यात येत आहे. अर्थात, ही योजना पूर्ण तिकीट काढणाऱ्या प्रवाशांसाठीच लागू राहणार आहे. आषाढी एकादशी व गणपती उत्सवात प्रवाशांना लाभ येत्या आषाढी एकादशीला व गणपती उत्सवासाठी आगाऊ आरक्षण करणाऱ्या प्रवाशांना या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो. राज्यभरातून पंढरपूर येथे जाणाऱ्या नियमित बसेसचे आरक्षण प्रवाशांनी केल्यास त्यांना त्यांच्या तिकीट दरात 15 टक्के सवलत उद्यापासून (1जुलै) लागू होत आहे. तथापि जादा बसेस साठी ही सवलत लागू असणार नाही. तसेच गणपती उत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमानी प्रवाशांना देखील आगाऊ आरक्षण केल्यानंतर या तिकिटाचा लाभ घेता येऊ शकतो. इ-शिवनेरीच्या प्रवाशांना लाभ मुंबई- पुणे मार्गावर धावणाऱ्या एसटीच्या प्रतिष्ठित इ-शिवनेरी बसमधील पुर्ण तिकीट काढणाऱ्या प्रवाशांना या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेता येईल. आगाऊ आरक्षण करणाऱ्या प्रवाशांनी प्रत्यक्ष तिकीट खिडकीवर , public.msrtcors.com या एसटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अथवा msrtc Bus Reservation या मोबाईल ॲपद्वारे तिकीट आरक्षित केल्यास त्यांना 15% सवलत प्राप्त करता येऊ शकते.

अँडव्हान्स आरक्षण करणाऱ्या प्रवाशांना होणार फायदा, मिळणार 15% सुट Read More »

land Scam Sawedi : सावेडी जमीन नोंदणी प्रकरण : भूमाफिया-प्रशासन साटेलोटाचा नवा नमुना; तेव्हा सातबारा नव्हताच?

land Scam Sawedi: अहिल्यानगरच्या सावेडी भागातील सर्व्हे नंबर 245/ब 1 (0.72 हेक्टर आर) व 245/ब 2 (0.63 हेक्टर आर) या एकूण 1 हेक्टर 35 आर क्षेत्रफळाच्या जमिनीची 35 वर्षांनंतर झालेली संशयास्पद नोंदणी सध्या शहरात चर्चेचा आणि संतापाचा विषय ठरत आहे. विशेष म्हणजे, या नोंदणीसाठी वापरले गेलेले खरेदीखत 1991 मधील असले तरी, त्या वेळी मूळ मालकाच्या नावाने सातबारा उतारा अस्तित्वात नव्हता, असा धक्कादायक दावा पुढे आला आहे. त्यामुळे भूमाफिया आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या साटेलोटाचा नवा प्रकार समोर आल्याची चर्चा रंगली आहे. मूळ मालकाला नोटीस न देता नोंदणी, गंभीर प्रश्नचिन्ह सदर जमीन मूळतः अब्दुल अजीज डायाभाई (पत्ता: झेंडीगेट, अहिल्यानगर; सध्या वास्तव्य: मुंबई) यांच्या मालकीची आहे. 15 ऑक्टोबर 1991 रोजी पारसमल मश्रीमल शहा यांनी ती खरेदी केली असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. मात्र, गेली 35 वर्षे ही नोंदणी प्रलंबित असताना अचानकच त्याची नोंद घेतली गेली. विशेष म्हणजे, मूळ मालकाला कोणतीही नोटीस न देता आणि कोणतीही प्रत्यक्ष माहिती न देता नोंदणी केल्याचा आरोप होत आहे. कागदपत्रांची पडताळणी न करता नोंदणीचा आरोप या नोंदणीसाठी मूळ खरेदीखताच्या मूळ प्रतीची पडताळणी न करता नोंद घेण्यात आली, असा गंभीर आरोप स्थानिकांकडून होत आहे. त्यामुळे मृत अथवा परगावी गेलेल्या मालकांच्या जमिनीवर डोळा ठेवणाऱ्या भूमाफियांनी प्रशासनाशी संगनमत करून हा प्रकार घडवून आणला असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. तलाठी कार्यालय, महसूल कर्मचारी, आणि काही राजकीय मंडळींच्या वरदहस्तामुळेच हे शक्य झाल्याची चर्चा नागरिकांत आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकाराने नागरिक संतप्त या प्रकरणामुळे सावेडी परिसरातील शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. स्थानिक नागरिक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी या प्रकाराचा निषेध करत दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. “भूमाफिया आणि प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा जनआंदोलन उभारू,” असा इशाराही काही संघटनांनी दिला आहे. कायद्याचे उल्लंघन आणि सुधारणा गरजेच्या या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील नोंदणी प्रक्रियेतील अनेक त्रुटी आणि भ्रष्टाचाराचे जाळे पुन्हा एकदा उजेडात आले आहे. नोंदणी कायद्यानुसार खरेदीखताची आणि सातबाराच्या नोंदींची सखोल तपासणी बंधनकारक आहे. यामध्ये अपूर्णता किंवा फसवणूक आढळल्यास फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करून करण्याचा अथवा चौकशीसाठी प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार प्रशासनाकडे आहे. पण या प्रकरणात हे नियम धाब्यावर बसवण्यात आले असल्याचे दिसते. न्यायालयीन चौकशीची मागणी या प्रकरणात दोषींवर त्वरित कारवाई होऊन न्यायालयीन चौकशी व्हावी आणि भूमाफिया व प्रशासनातील दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. अन्यथा, अशा प्रकारच्या फसवणुकीला आळा बसणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

land Scam Sawedi : सावेडी जमीन नोंदणी प्रकरण : भूमाफिया-प्रशासन साटेलोटाचा नवा नमुना; तेव्हा सातबारा नव्हताच? Read More »

“सावेडी जमीन घोटाळा : साक्षीदार म्हणतात ‘मी तो नव्हे’; प्रशासनाच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह”

land Scam Sawedi : अहिल्यानगरच्या सावेडी भागातील सर्व्हे नंबर 245/ब 1 (0.72 हेक्टर आर) आणि 245/ब 2 (0.63 हेक्टर आर), एकूण 1 हेक्टर 35 आर क्षेत्रफळाच्या जमिनीची नोंदणी तब्बल 35 वर्षांनंतर अचानक होते आणि त्यानंतर उडते धूळधाण. या संशयास्पद नोंदणीमुळे संपूर्ण शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. खरी धक्का देणारी बाब म्हणजे जमिनीच्या खरेदीखतावर असलेले साक्षीदार कारण ज्यांची नावं या दस्तावर आहेत, तेच पुढे येऊन सांगत आहेत की “आम्ही त्या व्यवहाराचे साक्षीदार नाहीच.” हा प्रकार केवळ खाजगी व्यक्तींमधील जमीन व्यवहाराचा प्रश्न राहिलेला नाही. ही बाब थेट प्रशासनाच्या प्रामाणिकतेवर आणि यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर बोट ठेवणारी ठरते. एकीकडे डिजिटल सातबारा, ऑनलाईन फेरफार अशा गोंडस घोषणांचा गजर होत असताना, दुसरीकडे तब्बल तीन दशके झोपलेल्या नोंदी एकाएकी कोणाच्या वरदहस्ताने जाग्या होतात, हेच समजत नाही. या प्रकरणातील साक्षीदारांच्या नकारामुळे संपूर्ण दस्ताऐवजाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. यामध्ये केवळ नोंदणी कार्यालयच नव्हे, तर महसूल यंत्रणाही तितकीच जबाबदार आहे. कोणत्याही खरेदीखताची वैधता साक्षीदारांवरही ठरते. मग हे साक्षीदार न सांगता, न बोलता नोंदीत कसे सामील झाले? आज सावेडी प्रकरण हा एका मोठ्या व्यवस्थात्मक अपयशाचा आरसा बनला आहे. भूमाफियांना जमीन बळकावण्याचे असे प्रकार म्हणजे सामान्य जनतेच्या हक्कांवर थेट गदा आहे. प्रश्न असा आहे की, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नोंदणी विभाग आणि महसूल प्रशासन आता तरी या प्रकरणात कठोर आणि पारदर्शक कारवाई करणार का? शहरातील नागरिक आणि मूळ हक्कधारक आज एकाच प्रश्नाने व्यथित आहेत “भूमाफियांचे हे जाळे कधी फाटेल?” आणि “अशा बनावट साक्षींवर आधारलेल्या नोंदी रद्द होतील का?” आता जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय आणि पुढील कृतीच यंत्रणेच्या निष्ठेची खरी कसोटी ठरणार आहे. अन्यथा सावेडी प्रकरण आणखी एका फाईलमध्ये धूळ खात पडून राहील आणि भूमाफियांचे बस्तान अधिकच घट्ट होईल.

“सावेडी जमीन घोटाळा : साक्षीदार म्हणतात ‘मी तो नव्हे’; प्रशासनाच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह” Read More »

अहिल्यानगरमध्ये 35 वर्षांनंतर जमिनीचा संशयास्पद व्यवहार नोंद

अहिल्यानगरमध्ये 35 वर्षांनंतर जमिनीचा संशयास्पद व्यवहार नोंद; भूमाफियांना प्रशासनाचा हात?

अहिल्यानगरमध्ये 35 वर्षांनंतर जमिनीचा संशयास्पद व्यवहार नोंद; भूमाफियांना प्रशासनाचा हात? land Scam Sawedi :- अहिल्यानगर – सध्या राज्यात अहमदनगर मधील शहरी भागातील जमिनींचे भाव दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत त्यातच झटपट आणि कमी काळात श्रीमंत होण्याची स्पर्धा जोरात सुरू आहे जे नागरिक हयात नाहीत किंवा पूर्वी शहर सोडून निघून गेले अशा अशा नागरिकांच्या जमिनी आणि प्लॉट शोधून अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्या जमिनीचे बनावट खरेदीखत करायचं आणि ती चढ्या भावाने विकायची हा धंद्या सध्या अहिल्यानगर मध्ये जोरात सुरू आहे, अहिल्यानगर (सावेडी) (land Scam Sawedi) येथील सर्वे नंबर 245/ब 1 (क्षेत्रफळ 0.72 हेक्टर आर) व 245/ब 2 (क्षेत्रफळ 0.63 हेक्टर आर), एकूण 1 हेक्टर 35 आर जमिनीचा 35 वर्षांपूर्वीचा खरेदी व्यवहार तब्बल तीन दशकांनंतर सावेडी तलाठी कार्यालयात नोंदवला गेल्याने मोठा गोंधळ उडाला आहे. मूळ मालक अब्दुल अजीज डायाभाई (मूळ पत्ता झेंडीगेट, अहिल्यानगर; सध्या वास्तव्य – मुंबई) यांनी 15 ऑक्टोबर 1991 रोजी पारसमल मश्रीमल शहा यांना विकलेली जमीन एवढ्या दीर्घ काळानंतर शासकीय नोंदवहीत दाखल होणं संशयाचे धुके गडद करत आहे.या प्रकरणात भूमाफियांना शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचा आणि राजकीय वरदहस्ताचा आधार मिळाल्याची जोरदार चर्चा आहे. एवढ्या वर्षांनंतर नोंद घेताना मूळ मालकाला कोणतीही नोटीस न देता नोंद प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली, खरेदीखताची मूळ प्रत तपासण्यात आली नाही, यामुळे नोंदवह्यांची शुद्धता आणि शासकीय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. *भूमाफियांचे संगनमताने?बाहेरगावी वास्तव्यास असलेल्या किंवा मृत व्यक्तींच्या नावावरील जमिनीवर खोटे दस्तऐवज तयार करून अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जमीन हडप करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना मिळणारा मोठा आर्थिक फायदा, वरिष्ठांचे मूक समर्थन आणि काही राजकीय लोकांचा आशीर्वाद असल्याने हे घोटाळे बेधडक सुरू आहेत, असा आरोप केला जात आहे.उच्चस्तरीय चौकशीची मागणीया संशयास्पद व्यवहाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि शासकीय यंत्रणेत पसरलेल्या भ्रष्टाचाराला आळा घालावा, अशी जोरदार मागणी स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाकडे केली आहे. अहिल्यानगर परिसरात भूमाफियांचे वाढते धाडस आणि प्रशासनातील संदिग्ध भूमिका यामुळे जनतेत तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. या प्रकरणामुळे भूमी नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शासकीय यंत्रणेच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अहिल्यानगरमध्ये 35 वर्षांनंतर जमिनीचा संशयास्पद व्यवहार नोंद; भूमाफियांना प्रशासनाचा हात? Read More »

भारतासोबत मोठी डील करणार, होणार फायदा; डोनाल्ड ट्रम्प यांची घोषणा

Donald Trump on India: भारतासोबत मोठी डील होणार असल्याचे संकेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिले आहे. अमेरिका आता काही मोठे व्यापार करार करणार आहे आणि त्यात भारतासोबतचा करार देखील समाविष्ट आहे. असं ट्रम्प म्हणाले. “बिग ब्युटीफुल बिल” या त्यांच्या कार्यक्रमात बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, “आम्ही चीनसोबत करार केला आहे आणि आता पुढचा मोठा करार भारतासोबत होऊ शकतो.” ट्रम्प पुढे म्हणाले, “प्रत्येकजण अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराचा भाग होऊ इच्छितो. परंतु आम्ही सर्वांशी व्यवहार करणार नाही. आम्ही काही मोठे करार करणार आहोत. आम्ही भारतासाठी दरवाजे उघडणार आहोत.” भारतासाठी दरवाजे उघडतील अमेरिका आणि चीनमधील दीर्घ व्यापार युद्धानंतर करार झाला असताना हे विधान आले आहे. अमेरिका आता भारतासोबतही आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे दिसते. चीनसोबत कोणता करार झाला? ट्रम्प यांनी चीनसोबतच्या कराराची संपूर्ण माहिती दिली नसली तरी, व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की हा करार चीनमधून अमेरिकेत दुर्मिळ पृथ्वी घटकांची वाहतूक जलद करण्याबद्दल आहे. अमेरिका या दुर्मिळ धातूंसाठी मोठ्या प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहे आणि आता त्यांचा पुरवठा सुरक्षित करू इच्छित आहे. अमेरिका-भारत व्यापार कराराची पार्श्वभूमी अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी आधीच सांगितले आहे की भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आहे. त्यांनी म्हटले होते की, “आम्ही खूप जवळ आलो आहोत आणि लवकरच एक मजबूत व्यापार भागीदारीची घोषणा केली जाऊ शकते.” भारत आणि अमेरिका दोघेही आता एकमेकांसाठी धोरणात्मक भागीदार बनले आहेत, विशेषतः चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे. या कराराद्वारे, भारताला अमेरिकन बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळू शकतो आणि अमेरिकेला भारतासारख्या मोठ्या ग्राहक देशात आपला व्यापार वाढवण्याची संधी देखील मिळेल.

भारतासोबत मोठी डील करणार, होणार फायदा; डोनाल्ड ट्रम्प यांची घोषणा Read More »

आता शांततेची वेळ…, डोनाल्ड ट्रम्पकडून इराण-इस्रायल युद्धबंदीची घोषणा

Iran Israel Conflict : गेल्या 12 दिवसांपासून सुरू असणाऱ्या इराण आणि इस्रायल युद्ध अखेर थांबले असल्याची माहिती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माहिती दिली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, दोन्ही देशांमध्ये परस्पर संमतीने युद्धबंदीचा करार झाला आहे, जो पुढील काही तासांत लागू होईल. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ वर पोस्ट करत ट्रम्प यांनी माहिती दिली की इराण आणि इस्रायल पुढील ६ तासांत त्यांच्या सध्याच्या लष्करी कारवाया संपवतील. यानंतर, इराण १२ तासांचा युद्धबंदी लागू करेल आणि पुढील १२ तासांनंतर इस्रायल देखील युद्धबंदीचे पालन करण्यास सुरुवात करेल. अशा प्रकारे, एकूण २४ तासांत, हे युद्ध अधिकृतपणे संपल्याचे मानले जाईल. “आता शांततेची वेळ आली आहे” – ट्रम्प ट्रम्प यांनी त्यांच्या संदेशात जगाला अभिनंदन केले आणि लिहिले, “अभिनंदन जग, शांततेची वेळ आली आहे!” त्यांनी या हालचालीला ऐतिहासिक म्हटले आणि म्हटले की जर हे युद्ध सुरू राहिले असते तर ते वर्षानुवर्षे चालू राहिले असते आणि संपूर्ण मध्य पूर्व विनाशाच्या विळख्यात सापडले असते. पण आता हा धोका टळला आहे. ट्रम्प यांच्या जागतिक प्रतिमेला एक नवीन आयाम मिळाला आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की याआधीही ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्धबंदी कराराची घोषणा केली आहे. अशा परिस्थितीत, इराण आणि इस्रायलमधील या युद्धबंदी करारामुळे जागतिक शांतता प्रस्थापित म्हणून त्यांची प्रतिमा आणखी मजबूत होते. दोन्ही देशांचे अभिनंदन ट्रम्प यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले की, “हे संपवण्यासाठी धाडस, संयम आणि शहाणपण दाखवल्याबद्दल मी दोन्ही देशांचे अभिनंदन करतो.” ते पुढे म्हणाले, “देव इस्रायलला आशीर्वाद देवो, देव इराणला आशीर्वाद देवो, देव मध्य पूर्व, अमेरिका आणि संपूर्ण जगाला आशीर्वाद देवो.” आता पुढे काय? आता सर्वांचे लक्ष या युद्धबंदीची अंमलबजावणी किती जोरदारपणे होते आणि दोन्ही देश दीर्घकालीन शांततेसाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था करतात का याकडे आहे. सध्या तरी, ही बातमी जगासाठी सुटकेचा नि:श्वास आहे – एक युद्ध, जे मोठे रूप घेऊ शकले असते, ते आता थांबले आहे.

आता शांततेची वेळ…, डोनाल्ड ट्रम्पकडून इराण-इस्रायल युद्धबंदीची घोषणा Read More »

Maharashtra News: एसटी महामंडळ तोट्यात; आर्थिक संकटावर श्वेतपत्रिका जाहीर

Maharashtra News: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) आपल्या आर्थिक संकटावर एक श्वेतपत्रक जाहीर केले असून, या श्वेतपत्रकात सध्याच्या आर्थिक स्थितीची स्पष्ट मांडणी करत संभाव्य उपाययोजनांची रूपरेषा दिली आहे. गेल्या ४५ आर्थिक वर्षांपैकी केवळ ८ वर्षांमध्येच महामंडळाने नफा मिळवला असून, उर्वरित वर्षांमध्ये सातत्याने तोटा झालेला असल्याचे श्वेतपत्रिकेतून समोर आला आहे. हे श्वेतपत्रक सर्वसामान्य नागरिक, शासन, कर्मचाऱ्यांसह इतर भागधारकांना MSRTC ची आर्थिक स्थिती पारदर्शकपणे समजावून देण्याच्या हेतूने प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यात आगामी धोरण निर्णय, खर्चकपात योजना, तसेच महसूल वाढ व प्रवासी सेवांमध्ये सुधारणा करण्याचे नियोजन नमूद करण्यात आले आहे. महामंडळाच्या शाश्वत प्रगतीसाठी श्वेतपत्रकात महसूल वाढवणे, खर्च कमी करणे व प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसह सोयी-सुविधा वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. महसूल वाढीच्या उपाययोजना श्वेतपत्रकानुसार, महसूल वाढवण्यासाठी MSRTC दरवर्षी ५,००० नवीन बस आपल्या ताफ्यात समाविष्ट करणार आहे. यामध्ये उच्च दर्जाच्या व्होल्वो बस भाडे तत्त्वावर घेतल्या जाणार आहेत. महामंडळाच्या मालकीच्या जागांवर खाजगी वाहनांसाठी इंधन पंप उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी इंधन पुरवठादारांशी महसूल वाटप करार केले जाणार आहेत. तसेच, महामंडळाच्या मालमत्ता BOT (Build-Operate-Transfer) किंवा PPP (Public-Private Partnership) मॉडेलवर विकसित केल्या जाणार आहेत. सी-कॅटेगरी मार्गांचे बी-कॅटेगरीत व बी-कॅटेगरीचे ए-कॅटेगरीत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. गैर-परिचालन उत्पन्नात वाढ, प्रवासी सुविधांचा दर्जा उंचावणे, आणि महसूल वाढीसाठी ठोस उद्दिष्टे निश्चित केली जाणार आहेत. खर्चकपात व कार्यक्षमतेसाठी उपाय खर्च कमी करण्यासाठी ५,००० LNG आणि १,००० CNG बस ताफ्यात समाविष्ट करण्याची योजना आहे. व्यवस्थापन कार्यक्षमतेसाठी ERP (Enterprise Resource Planning) प्रणाली लागू केली जाणार असून खर्चकपात संदर्भातील निकष निश्चित केले जाणार आहेत. प्रवासी सुरक्षितता आणि सुविधा वाढवण्याची योजना श्वेतपत्रकात प्रवासी सुरक्षितता आणि सुविधा वाढवण्यासाठी ५,३०० इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. NCMC (National Common Mobility Card) योजना सवलतीच्या प्रवाशांसाठी लागू केली जाणार आहे. डिजिटल तिकिट प्रणालीद्वारे ETIM आणि ORS प्रणालीचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. प्रवासी व मालमत्तांच्या सुरक्षेसाठी CCTV प्रणाली बसवली जाणार आहे. अपघात कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. सध्या सवलत नसलेल्या लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांसाठी भाड्यात सवलत देण्याचा विचार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी welfare schemes राबवण्याची योजना देखील आहे. कार्यक्षमता आणि सेवा वाढ MSRTC ची स्थापना १ जून १९४८ रोजी पुणे-अहमदनगर या एका बसमार्गावरून सुरू झाली होती. सुरुवातीच्या दशकांत steady growth पाहायला मिळाली. १९८१-८२ साली बसांची सरासरी संख्या १०,०२८ होती, जी २०११-१२ साली १८,२७५ झाली. मात्र २०२४-२५ पर्यंत ती घसरून १५,७६४ झाली आहे. कर्मचारी संख्या १९८१-८२ मध्ये ७९,४५८ होती, जी १९९१-९२ मध्ये १,१२,२०० इतकी झाली; मात्र अलीकडे ८६,३१७ इतकीच राहिली आहे. वार्षिक किलोमीटर ७९.९४ कोटीहून २०११-१२ मध्ये १९८.३८ कोटी झाली, मात्र २०२४-२५ मध्ये ती १८५.८० कोटी झाली. प्रवासी संख्येतही अशाच प्रकारे घसरण झाली आहे. बसस्थानकांची संख्या १९८१-८२ मध्ये ३९६ होती, जी आता २०२४-२५ मध्ये ५९८ झाली आहे. आर्थिक अडचणींची प्रमुख कारणे महामंडळाच्या आर्थिक अडचणींमागे प्रमुख कारण म्हणजे ताफ्यातील बसांची कमतरता आणि जुन्या बसमुळे होणारे वारंवार ब्रेकडाउन. तसेच अनेक तोट्यातील मार्गांवर सामाजिक बांधिलकीतून सेवा सुरू ठेवावी लागत आहे. भाड्याच्या संरचनेत वेळोवेळी योग्य ते बदल न झाल्यामुळे महसुलात वाढ झाली नाही. अवैध वाहतूक व्यवस्थेमुळे प्रवासी संख्या घटली आहे. एकूण तोटा आणि थकबाकी २०२३-२४ मध्ये MSRTC चा एकूण संचित तोटा १०,३२२.३२ कोटी इतका होता. त्याच वर्षी कर्मचारी वेतन ४,८६४.३४ कोटी, इंधन खर्च ३,६५६.७६ कोटी इतका होता. २०१८-१९ मध्ये वेतन ₹३,७८७.९२ कोटी व इंधन ३,०१३.६७ कोटी होता. दैनंदिन वाहन उपयोग दर ३४७.४४ किमी असून राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. इंधन कार्यक्षमता ४.४५ किमी प्रति लिटर आहे, जी सर्वात कमी आहे. मात्र उत्पन्न प्रति किमी ५५.०३ आहे, जे इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहे. मार्च २०२५ पर्यंत ३,५०० कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी आहे. यामध्ये PF थकबाकी १,२६२.७२ कोटी, ग्रॅच्युइटी ट्रस्ट १,११४.८९ कोटी, इंधन-सप्लायर बिल २१७.१९ कोटी, आणि प्रवासी कर थकबाकी ८२१.१३ कोटी समाविष्ट आहे. शासनाकडून मिळालेली मदत २००१ ते २०२४ दरम्यान शासनाकडून ६,३५३.८० कोटीची भांडवली मदत मिळाली. कोविड काळात आणि संपाच्या पार्श्वभूमीवर ४,७०८.७३ कोटी अनुदान दिले गेले. गेल्या चार वर्षांत ९,९२२.७८ कोटींचे अनुदान मिळाले आहे.

Maharashtra News: एसटी महामंडळ तोट्यात; आर्थिक संकटावर श्वेतपत्रिका जाहीर Read More »

भारीच…, दुचाकींमध्ये येणार ABS सिस्टिम; आता घसरून पडणं विसरा

ABS System: जानेवारी 2026 पासून देशात उत्पादित होणाऱ्या सर्व दुचाकी वाहनांमध्ये अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम म्हणजेच ABS सिस्टिम अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी मिळाली आहे. याच बरोबर नवीन दुचाकीसोबत दोन हेल्मेटही अनिवार्य करण्यात आले आहेत. ही ABS सिस्टिम नेमकी काय? याबद्दल जाणून घेऊया.. का घेण्यात आला निर्णय? जानेवारी 2026 पासून, देशात उत्पादित होणाऱ्या सर्व दुचाकींमध्ये ABS अनिवार्य असेलरस्ते अपघात, त्यातून होणारे मृत्युला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सध्या एबीएस 125 सीसी इंजिन क्षमता असलेल्या दुचाकींसाठीच सक्तीचे करण्यात आले आहे. सध्या देशातील अंदाजे 40 टक्के दुचाकींना एबीएस सुरक्षा प्रणाली नाही पण, आता सर्वच प्रकारच्या इंजिन असलेल्या दुचाकींसाठी हे सक्तीचे करण्यात आलयं. एबीएस काय आहे? अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम एक सेफ्टी फीचर असून जे वाहनाच्या ब्रेक सिस्टममध्ये वापरले जाते. ABS बाईक किंवा कोणत्याही वाहनाला ब्रेक लावताना टायर लॉक होण्यापासून रोखते. घसरण्याचा धोका होतो कमी अचानक ब्रेक लावल्यानंतर वाहनांचे संतुलन बिघडते त्यामुळे वाहनावर नियंत्रण राहत नाही. हे टाळण्यासाठी आणि वाहन घसरून अपघात होऊ नये यासाठी एबीएस फायदेशीर ठरते. एबीएसमुळे ब्रेक लावल्यानंतरही चाकं लॉक न होता फिरत राहतात. तसेच रस्ता ओलसर किंवा घसरट असतानाही वाहनावर नियंत्रण ठेवता येते. त्यामुळे वाहन अपघाग्रस्त होण्यापासून टाळते ABS कसे काम करते? ABS मध्ये काही विशिष्ट सेन्सर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट्स असतात जे टायर्सच्या वेगाचे सतत निरीक्षण करते. ब्रेक लावताच, सेन्सर्स टायरच्या वेगाचे निरीक्षण करते. जर, टायर अचानक लॉक होऊ लागला तर, ABS काही काळासाठी त्या टायरवरील ब्रेक प्रेशर कमी करते आणि बाईक संतुलित होताच, ही प्रणाली लगेच पुन्हा ब्रेक लावते. ABS चे किती प्रकार आहेत? सिंगल चॅनेल एबीएस: फक्त पुढच्या चाकावर काम करते ड्युअल चॅनेल एबीएस : पुढच्या आणि मागच्या दोन्ही चाकांवर काम करते आणि हे अधिक सुरक्षित मानले जाते.

भारीच…, दुचाकींमध्ये येणार ABS सिस्टिम; आता घसरून पडणं विसरा Read More »