Category: ऑटोमोबाईल

Eknath Shinde on Ram Sutar Death : ‘महाराष्ट्र भूषण’ राम सुतार यांच्या निधनाने ‘शिल्पकलेचा कोहिनूर’ काळाच्या पडद्याआड

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Eknath Shinde on Ram Sutar Death : आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे ज्येष्ठ शिल्पकार महाराष्ट्र भूषण राम सुतार यांच्या निधनाने शिल्पकलेच्या क्षेत्रातील एक महान पर्व आणि ‘शिल्पकलेचा कोहिनूर’ काळाच्या पडद्याआड गेला आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या शोक भावना व्यक्त केल्या. शिल्पकलेतील उत्तुंग व्यक्तिमत्व असलेल्या राम सुतार यांनी आपल्या कलेच्या जोरावर भारतीय संस्कृती आणि महापुरुषांचे विचार जगभर पोहोचवले. त्यांच्या प्रदीर्घ योगदानासाठी त्यांना केंद्र सरकारतर्फे ‘पद्मभूषण’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. राम सुतार यांनी महाराष्ट्राच्या मातीतून आपल्या कलेला सुरुवात केली आणि जागतिक स्तरावर स्थान मिळवले. महाराष्ट्र राज्याचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वीच आम्ही त्यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी गेलो होतो. त्यावेळी झालेली त्यांची भेट शेवटची ठरली, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी शोक संदेशात म्हटले आहे. नर्मदा तीरावरील सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’, संसदेतील महात्मा गांधींचा पुतळा अशा अनेक अजरामर कलाकृतींच्या माध्यमातून ते सदैव आपल्यात जिवंत राहतील. वयाच्या 101 व्या वर्षापर्यंत कलेची साधना करणाऱ्या सुतार यांनी नवीन पिढीतील हजारो कलाकारांना मार्गदर्शन केले. त्यांच्या जाण्याने शिल्पकलेचे विद्यापीठच हरपल्याची भावना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.

Eknath Shinde on Ram Sutar Death : ‘महाराष्ट्र भूषण’ राम सुतार यांच्या निधनाने ‘शिल्पकलेचा कोहिनूर’ काळाच्या पडद्याआड Read More »

Post Office MIS Scheme: पोस्ट ऑफिसची भन्नाट योजना, दर महिने मिळणार 5550 रुपये; जाणून गुंतवणूकीबद्दल सर्वकाही

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Post Office MIS Scheme: जर तुम्ही देखील भविष्याचा विचार करून गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला पोस्ट ऑफीसच्या एका भन्नाट आणि फायदेशीर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेचा नाव आहे एमआयएस. या योजनेत तुम्हाला वारंवार गुंतवणूक करावी लागत नाही. एकदा तुम्ही गुंतवणूक केली की तुमचे मासिक उत्पन्न सुरू होते. पोस्ट ऑफिस या योजनेअंतर्गत 7.4 टक्के वार्षिक व्याज देते, जे थेट तुमच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जाते. तुम्ही हे पैसे तुमच्या खात्यात ठेवू शकता किंवा गरज पडल्यास ते काढू शकता. तुम्ही या योजनेअंतर्गत फक्त 1000 मध्ये खाते उघडू शकता. एका खात्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक 9 लाखांपर्यंत आहे, तर संयुक्त खात्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक 15 लाखांपर्यंत आहे. एका संयुक्त खात्यात जास्तीत जास्त 3 लोक सामील होऊ शकतात. जर तुम्ही एकाच खात्यात 9 लाखांची एकरकमी गुंतवणूक केली तर तुम्हाला 5 वर्षांसाठी दरमहा 5550 चे निश्चित व्याज मिळेल. ही रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होते आणि मासिक उत्पन्नाचा एक विश्वासार्ह स्रोत बनते. MIS योजना 5 वर्षांत परिपक्व होते. मुदतपूर्तीनंतर, तुमच्या खात्यात जमा केलेली संपूर्ण रक्कम तुमच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते. याचा अर्थ असा की तुम्हाला दरमहा व्याज मिळतेच, परंतु तुमची मुख्य गुंतवणूक देखील सुरक्षित असते. एमआयएस योजनेअंतर्गत खाते उघडण्यासाठी, तुमच्याकडे पोस्ट ऑफिस बचत खाते असणे आवश्यक आहे. निश्चित मासिक उत्पन्न उघडल्यानंतर लगेचच सुरू होते आणि तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार निधी वापरू शकता. ही योजना सुरक्षित आणि नियमित उत्पन्न हवे असलेल्यांसाठी आदर्श आहे.

Post Office MIS Scheme: पोस्ट ऑफिसची भन्नाट योजना, दर महिने मिळणार 5550 रुपये; जाणून गुंतवणूकीबद्दल सर्वकाही Read More »

National Herald प्रकरणात सोनिया आणि राहुल गांधींना दिलासा; आरोपपत्राची दखल घेण्यास न्यायालयाने दिला नकार

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

National Herald : दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर पाच जणांविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) चालवत असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची दखल घेण्यास नकार दिला आहे.तसेच न्यायालयाने म्हटले आहे की केंद्रीय एजन्सी त्यांची चौकशी सुरू ठेवू शकते. बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश (पीसी कायदा) विशाल गोगणे यांनी असा निर्णय दिला की पीएमएलए अंतर्गत दाखल केलेली अंमलबजावणी संचालनालयाची तक्रार कायम ठेवण्यायोग्य नाही कारण हा खटला एफआयआरवर नाही तर खाजगी तक्रारीवर आधारित होता. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, “कलम 3 अंतर्गत परिभाषित केलेल्या आणि कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत दंडनीय मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याशी संबंधित तपास आणि परिणामी खटला चालवण्याची तक्रार एफआयआर किंवा कायद्याच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या गुन्ह्याशिवाय कायम ठेवण्यायोग्य नाही.” ईडीला तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी न्यायालयाने असेही निर्णय दिला की विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि इतर आरोपींना या टप्प्यावर एफआयआरची प्रत मिळविण्याचा अधिकार नाही. तथापि, न्यायालयाने ईडीला या प्रकरणात पुढील तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. आम्हाला कोणीही धमकावू शकत नाही काँग्रेसने म्हटले आहे की, “आम्हाला कोणीही धमकावू शकत नाही.” काँग्रेस पक्षाने न्यायालयाच्या निर्णयाला सत्याचा विजय म्हटले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पक्षाने लिहिले आहे की, “सत्याचा विजय झाला आहे… मोदी सरकारच्या द्वेषपूर्ण आणि बेकायदेशीर कृती पूर्णपणे उघड झाल्या आहेत. माननीय न्यायालयाने यंग इंडियन प्रकरणात काँग्रेस नेतृत्वाविरुद्ध – सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी – ईडीच्या कृती बेकायदेशीर आणि द्वेषपूर्ण असल्याचे आढळले आहे. न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की ईडीला या प्रकरणात कोणतेही अधिकार क्षेत्र नाही आणि त्यांच्याकडे एफआयआर नाही, ज्याशिवाय खटला चालवता येत नाही.”

National Herald प्रकरणात सोनिया आणि राहुल गांधींना दिलासा; आरोपपत्राची दखल घेण्यास न्यायालयाने दिला नकार Read More »

Balasaheb Thorat : नाशिक–पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे मूळ मार्गानेच करा; थोरातांची थेट रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णवकडे मागणी

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Balasaheb Thorat : नाशिक–पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प हा आधी निश्चित करण्यात आलेल्या मूळ मार्गानेच राबवण्यात यावा, या मागणीसाठी माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी या संदर्भातील सविस्तर निवेदन रेल्वेमंत्र्यांकडे सादर केले. नाशिक–सिन्नर–अकोले–संगमनेर–नारायणगाव–राजगुरुनगर–चाकण मार्गे पुणे अशी पूर्वी निश्चित करण्यात आलेली नाशिक–पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेची मूळ अलाइनमेंट भौगोलिक, तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत योग्य असल्याचे बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केले. बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, “हा मूळ मार्ग केवळ रेल्वे प्रकल्प नसून उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र तसेच नाशिक आणि पुणे महानगर क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाचा कणा ठरणारा आहे. या मार्गामुळे उद्योग, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि दळणवळणाच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहेत.” 2020 मध्ये सुधारित डीपीआर, 2021 मध्ये मंत्रिमंडळाची मंजुरी थोरात यांनी रेल्वेमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, या प्रकल्पासाठी 2018 मध्ये प्राथमिक डीपीआर तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर तांत्रिक आणि पर्यावरणीय अडचणी लक्षात घेऊन 2019–2020 मध्ये सुधारित डीपीआर तयार करण्यात आला. या डीपीआरला रेल्वे मंत्रालयाची अंतिम मंजुरी देखील मिळाली होती. याशिवाय 8 मार्च 2021 रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पास अंतिम मंजुरी दिली. प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹16,039 कोटी निश्चित करण्यात आला असून, त्यातील ₹3,200 कोटी (20 टक्के) हिस्सा राज्य सरकारचा आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय (GR) देखील निर्गमित करण्यात आला होता. भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होती “मी महसूल मंत्री असताना या मूळ मार्गावरील भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष भूसंपादनही झाले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर पोहोचलेला होता,” असे थोरात यांनी सांगितले. GMRT चा आधार देत मार्ग बदलण्यावर नाराजी अलीकडेच संसदेत दिलेल्या निवेदनात नाशिक–पुणे रेल्वेचा मूळ मार्ग बदलल्याचे जाहीर करण्यात आले. GMRT चा आधार देत मूळ अलाइनमेंट बदलण्यात आल्याने या मार्गावरील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाल्याचे थोरात यांनी रेल्वेमंत्र्यांना सांगितले. “नाशिक–शिर्डी किंवा अहिल्यानगर–पुणे मार्गाला आमचा विरोध नाही. मात्र नाशिक–पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे ही मूळ मार्गानेच झाली पाहिजे, ही या भागातील नागरिकांची ठाम अपेक्षा आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांच्या भावना थेट मंत्र्यांपर्यंत या भेटीदरम्यान बाळासाहेब थोरात यांनी मूळ मार्गावरील नागरिकांच्या भावना, अपेक्षा आणि विकासाच्या आशा रेल्वेमंत्र्यांपर्यंत सविस्तरपणे पोहोचवल्या. “हा मार्ग आत्ताच रेल्वेने जोडला गेला नाही, तर पुढील अनेक दशके या भागाला संधी मिळणार नाही. त्यामुळे ही लढाई केवळ एका नेत्याची नसून, संपूर्ण परिसराच्या भवितव्याची आहे. यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन सामूहिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे,” असे आवाहनही त्यांनी केले.

Balasaheb Thorat : नाशिक–पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे मूळ मार्गानेच करा; थोरातांची थेट रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णवकडे मागणी Read More »

SBI Loan Interest Rates Cut : SBI आणि IOB ने व्याजदरात केली कपात, कर्जे होणार स्वस्त; ‘या’ दिवसापासून मिळणार फायदा

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

SBI Loan Interest Rates Cut : देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने कर्ज व्याजदरात कपात करून ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने अलिकडेच रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट कपात केल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे. नवीन दर 15 डिसेंबर 2025 पासून लागू होतील, ज्यामुळे विद्यमान आणि नवीन कर्जदारांना फायदा होईल. SBI व्यतिरिक्त, इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB) या सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी एका बँकेने देखील व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. नुकतंच RBI ने आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी या वर्षी चौथ्यांदा आपला धोरणात्मक व्याजदर, रेपो दर 25 बेसिस पॉइंटने कमी केला. त्यानंतर लगेचच, SBI ने आपल्या कर्ज दरात कपात करण्याची घोषणा केली. बँकेने म्हटले आहे की ती RBI च्या निर्णयाचा संपूर्ण फायदा आपल्या ग्राहकांना देत आहे. EBLR 25 बेसिस पॉइंट्सनी कमी वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, एसबीआयने त्यांचा एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट (EBLR) 25 बेसिस पॉइंट्सनी कमी केला आहे. या कपातीनंतर, EBLR 7.90 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. ज्या ग्राहकांचे गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा इतर किरकोळ कर्जे EBLR शी जोडलेली आहेत त्यांचे EMI कमी होतील. नवीन कर्जदारांनाही कमी व्याजदर मिळतील. SBI ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) देखील 5 बेसिस पॉइंट्सने कमी केला आहे. ही कपात सर्व कालावधींना लागू होईल. सुधारित दरांनुसार, एक वर्षाचा MCLR आता 8.75 टक्क्यांवरून 8.70 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. त्याचप्रमाणे, इतर कालावधीसाठी कर्जे देखील 5 बेसिस पॉइंट्सने स्वस्त झाली आहेत. ज्या ग्राहकांचे कर्ज MCLR शी जोडलेले आहे त्यांच्या मासिक हप्त्यांमध्येही कपात होईल. बेस रेट आणि BPLR देखील कमी SBI ने बेस रेट आणि बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) देखील कमी केला आहे. बँकेने बेस रेट/बीपीएलआर 10 टक्क्यांवरून 9.90 टक्के केला आहे. हा नवीन दर 15 डिसेंबर 2025 पासून लागू होईल. याचा जुन्या कर्ज खात्यांवरही सकारात्मक परिणाम होईल. मुदत ठेवींवर मर्यादित परिणाम कर्ज स्वस्त केले असले तरी, ठेवींच्या दरांमध्ये लक्षणीय बदल करण्यात आलेले नाहीत. एसबीआयने 2 वर्षांपेक्षा कमी आणि 3 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर 5 बेसिस पॉइंट्सने कमी करून 6.40 टक्के केला आहे. इतर कालावधीसाठी एफडी दर अपरिवर्तित राहिले आहेत. यावरून असे दिसून येते की बँकेवर ठेवी वाढवण्याचा दबाव आहे. ‘अमृत वर्षा’ योजनेवरील व्याजदर कमी एसबीआयच्या विशेष एफडी योजनेवरील व्याजदरही कमी करण्यात आला आहे, ‘444 दिवस अमृत वर्षा’ या योजनेचा व्याजदरही कमी करण्यात आला आहे. या योजनेचा व्याजदर 6.60 टक्क्यांवरून 6.45 टक्के करण्यात आला आहे. हा नवीन दर 15 डिसेंबरपासून लागू होईल. आयओबीने कर्जदरही कमी केले एसबीआय व्यतिरिक्त, इंडियन ओव्हरसीज बँक (आयओबी) ने देखील व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. बँकेने त्यांचा बाह्य बेंचमार्क कर्जदर, रेपो-लिंक्ड कर्जदर (आरएलएलआर) 25 बेस पॉइंट्सने कमी केला आहे. त्यानंतर हा दर 8.35 टक्क्यांवरून 8.10 टक्क्यांवर आला आहे. एमसीएलआरमध्येही 5 बेस पॉइंट्सने कपात आयओबीच्या मालमत्ता दायित्व व्यवस्थापन समितीने (एएलसीओ) 3 महिने ते 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी एमसीएलआरमध्ये 5 बेस पॉइंट्सने कपात करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे बँकेकडून देण्यात येणारे विविध प्रकारचे कर्ज स्वस्त होतील. ग्राहकांना थेट फायदा या दर कपातीमुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांचा ईएमआय कमी होईल. यामुळे त्यांचे ओझे कमी होईल आणि कर्ज मिळवणे सोपे होईल. शिवाय, एमएसएमई आणि कॉर्पोरेट ग्राहकांनाही कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण होतील आणि व्यवसायाला चालना मिळेल.

SBI Loan Interest Rates Cut : SBI आणि IOB ने व्याजदरात केली कपात, कर्जे होणार स्वस्त; ‘या’ दिवसापासून मिळणार फायदा Read More »

Chandrashekhar Bawankule: उत्खनन गैरव्यवहार प्रकरण, चार तहसीलदारांसह दहा जण निलंबित

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Chandrashekhar Bawankule : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठा निर्णय घेत पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात झालेल्या 90 हजार ब्रास अनधिकृत गौण खनिज उत्खननाप्रकरणी दोषी आढळलेल्या चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा नऊ जणांचे निलंबन करण्यात आले. परवानगीपेक्षा ९० हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झाले असून, यावर फौजदारी व महसूली अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. आमदार सुनील शेळके यांनी मावळ येथील उत्खनन गैरव्यवहाराबाबत आज विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. उत्खनन प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली असून, अधिकारी आठ महिने टाळाटाळ करत अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप शेळके यांनी केला होता. विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीत निष्पन्न महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, विभागीय आयुक्तांनी दोनदा चौकशी केली. गट क्रमांक ३६, ३७, आणि ३८ मध्ये खाणपट्टे मंजूर होते, मात्र ३५, ४१, ४२, आणि ४६ या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे तात्पुरत्या स्वरूपाचे उत्खनन झाले आहे. परवानगीपेक्षा जादा उत्खनन ईटीएस मोजणीमध्ये ३ लाख ६३ हजार ब्रासची परवानगी असताना तब्बल ४ लाख ५४ हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळले. म्हणजेच, ९० हजार ब्रास जास्तीचे उत्खनन झाले आहे. निलंबित अधिकाऱ्यांची नावे गैरव्यवहारात कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तलाठी (२): दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार. मंडळ अधिकारी (४): संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम. तहसीलदार (४): जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख. (या काळात कार्यरत असलेले चार तहसीलदार.) दंड आणि महसूली कारवाई ९० हजार ब्रास जादा उत्खननासाठी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विभागीय चौकशी निलंबित अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाईल, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

Chandrashekhar Bawankule: उत्खनन गैरव्यवहार प्रकरण, चार तहसीलदारांसह दहा जण निलंबित Read More »

Radhakrishnan Vikhe Patil : रेल्वे मार्गाचे निर्णय लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घेवूनच व्हावेत; विखे पाटलांची मागणी

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Radhakrishnan Vikhe Patil : पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पा संदर्भात सर्व लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घेतल्या शिवाय कोणतेही निर्णय करू नयेत,प्रस्तावित रेल्वे मार्गाच्या बदलाबाबत झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी तातडीने बैठक बोलवावी आशी विनंती जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांना केली आहे. पुणे नाशिक प्रस्तावित रेल्वे मार्गावरून अहील्यानगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी तसेच जनते मध्ये निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांना सविस्तर पत्र लिहून प्रस्तावित रेल्वे मार्गा संदर्भात चर्चा करण्यासाठी तातडीने बैठक बोलाविण्याची विनंती केली आहे. संसदेच्या अधिवेशनात पुणे नाशिक रेल्वे प्रकल्पाच्या झालेल्या चर्चे दरम्यान प्रस्तावित मार्गात बदल करून रेल्वे मार्ग शिर्डीहून प्रस्तावित केल्याची बाब समोर आल्याने जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. या प्रकल्पाच्या तयार करण्यात आलेल्या पहील्या आराखड्यानूसार नारायणगाव, संगमनेर, सिन्नर, नासिक या भागातून रेल्वे मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे. यासाठी जमीनीचे भूसंपादन करण्यात आले होते.मात्र अचानक झालेला बदल सर्वानाच आश्चर्यकारक असल्याचे डॉ विखे पाटील यांनी पत्रात नमूद केले. यापुर्वी तयार करण्यात आलेल्या रेल्वे प्रकल्पाच्या आराखड्यातील बदलाबाबत कोणतीही चर्चा जिल्ह्यातील लोकसभा आणि विधान सभेच्या सदस्यांशी करण्यात आलेली नाही.प्रकल्प मार्गातील बदल करताना लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घेणे गरजेचे होते.परंतू तशी कोणतीही चर्चा न झाल्याने लोकप्रतिनीधीसह जनतेमध्ये रेल्वे मार्गाबाबत मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या वातावरणाचा रोष लोकप्रतिनिधींना सहन करण्याची वेळ आली असल्याचे गांभीर्य मंत्री विखे पाटील यांनी रेल्वे मंत्र्याच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रस्तावित रेल्वे मार्गाबाबत पहील्यापासून असलेली मागणी विचारात घेण्यासाठी आपण तातडीने सर्व लोकप्रतिनिधीची बैठक बोलवावी,तसेच लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घेतल्याशिवाय नाशिक पुणे रेल्वे मार्गाबबात कोणतेही निर्णय करू नयेत, आशी विनंती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्राद्वारे आश्विनी वैष्णव यांना केली आहे.

Radhakrishnan Vikhe Patil : रेल्वे मार्गाचे निर्णय लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घेवूनच व्हावेत; विखे पाटलांची मागणी Read More »

Vijay Wadettiwar: राज्यातील शिक्षणाचा झाला खेळखंडोबा, शिक्षकांच्या रिक्त पद भरा; विजय वडेट्टीवरांची मागणी

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Vijay Wadettiwar: राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तब्बल 37 हजार शिक्षकांची पद रिक्त आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे, त्यामुळे सरकारने या रिक्त जागा मर्यादित कालावधीत भराव्यात काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत आज मागणी केली. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात राज्यातील जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावर बोलताना वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका केली.एकीकडे शिक्षकांची पद रिक्त आहे दुसरीकडे राज्यात 55 हजार जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याच्या बातम्या येतात.शिक्षण हा इतका महत्वाचा विषय असूनही सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात शिक्षकांची पद रिक्त आहे.सात वर्ग आणि फक्त तीन शिक्षक विद्यार्थी काय शिकणार? त्यामुळे सरकारने राज्यात शिक्षकांची किती पद रिक्त आहेत, आणि एका मर्यादित कालावधीत या जागा भराव्या अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. यावर उत्तर देताना मंत्री जयकुमार गोरे यांनी राज्यात 15 हजार शिक्षकांची पद रिक्त असल्याची माहिती सभागृहात दिली यावर वडेट्टीवर यांनी आक्षेप घेतला. राज्यात 37 हजार शिक्षकांची पद रिक्त आहेत,अधिकारी सरकारची दिशाभूल करत आहे,सरकारच्या पोर्टलचे नाव पवित्र असले तरी अपवित्र काम सुरू आहे अशी टीका वडेट्टीवार यांनी सभागृहात केली. या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री गोरे यांनी मान्य केले चंद्रपूर जिल्ह्यात शिक्षकांची 472 जागा रिक्त आहेत. राज्यात शिक्षक भरतीबाबत नवीन पद्धत आणण्याची गरज असल्याचे मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले.

Vijay Wadettiwar: राज्यातील शिक्षणाचा झाला खेळखंडोबा, शिक्षकांच्या रिक्त पद भरा; विजय वडेट्टीवरांची मागणी Read More »

Shrirang Barge on MSRTC : शासनाची मंजूरी मिळत नसल्याने एसटी मधील 500 चालक, वाहक वर्षानुवर्षे हंगामी वेतन श्रेणीवर; श्रीरंग बरगे आक्रमक

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Shrirang Barge on MSRTC : राज्य परिवहन महामंडळात चालक तथा वाहक हे पद काही वर्षापूर्वी निर्माण करण्यात असून व या पदातील कर्मचाऱ्यांना चालकाच्या मंजुरीत समाविष्ट करण्यात आल्याने चालक पदात अतिरिक्त कर्मचारी झाले असल्याने चालक व वाहक या दोन्ही पदातील ५००० कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसला असून शासनाची मंजुरी नसल्याने अनेक चालक व वाहनांना वर्षानुवर्षे हंगामी वेतन श्रेणीत काम करावे लागत आहे.व त्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असून या तीनही पदांना शासनाने एकत्रित मंजुरी देऊन वर्षानुवर्षे हंगामी वेतन श्रेणीवर काम करणाऱ्या या पदातील कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून केली आहे. या संदर्भातील एक निवेदन आज नागपूर येथील विधानभवनात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संघटनेच्या वतीने प्रत्यक्ष भेटून देण्यात आले असून चालक, चालक तथा वाहक व वाहक या तीनही पदातील कर्मचाऱ्यांची पदे वेगवेगळी न दाखवता या पदांचे एकत्रीकरण करण्यात यावे अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. नवीन पदांना मंजुरी देण्याचा अधिकार शासनाचा एसटी हा राज्य सरकारचा अंगीकृत उपक्रम असल्याने व राज्य शासनाच्या कुठल्याही उपक्रमांमध्ये नवीन पदांना मंजुरी देणे किंवा पद एकत्रीकरण करणे हा अधिकार शासनाचा असल्याने तांत्रिक अडचणी मुळे हा प्रश्न सुटला नसून या पदाना एकत्रित मंजुरी दिल्यास हा प्रश्न चुटकीसरशी सुटू शकेल असे ही बरगे यांचे म्हणणे आहे. एसटीच्या स्थापने पासून चालक व वाहक या पदासाठी वेगवेगळी भरती केली जात असून सन २०१६ मध्ये “वाहक” हे पद गोठविण्यात आले असून चालक तथा वाहक हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले आहे. नवीन पद निर्माण करण्यात आल्या नंतर ते चालकाच्या मंजुरीत समाविष्ट करण्यात आल्याने त्याचा फटका ५००० चालक व वाहक कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. चालकाच्या मंजुरीत चालक तथा वाहक समाविष्ट करण्यात आल्याने चालक पदात अतिरिक्त कर्मचारी झाले असून त्यामुळे चालक व वाहक या दोन्ही पदातील कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसला असून या दोन्ही पदांचे एकत्रीकरण करण्यात आल्यास हा प्रश्न सुटू शकेल असेही बरगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. बढती मिळण्यात अन्याय हंगामी वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे नाव ज्येष्ठता सुचित सुद्धा खाली टाकले जाते , व नोकरी मध्ये तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावरच बढती परीक्षेस पात्र ठरविण्यात येते. त्यामुळे त्यांच्यापेक्षा नवीन भरती झालेले कनिष्ठ कर्मचारी बढती परीक्षेस पात्र ठरतात.व हंगामी वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना बढती उशिरा मिळाल्याने सुद्धा त्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचेही बरगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

Shrirang Barge on MSRTC : शासनाची मंजूरी मिळत नसल्याने एसटी मधील 500 चालक, वाहक वर्षानुवर्षे हंगामी वेतन श्रेणीवर; श्रीरंग बरगे आक्रमक Read More »

Vijay Wadettiwar: जागा घ्या अन् ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 72 वसतिगृह बांधा; विजय वडेट्टीवरांची सभागृहात मोठी मागणी

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Vijay Wadettiwar : राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह आणि अभ्यासिका उभारण्यात येत आहे. पण सध्या ही वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत आहे. त्याऐवजी सरकारने जमीन विकत घेऊन विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधावी अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवर यांनी केली. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वस्तीगृहाच्या प्रश्नावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की या वसतिगृहात प्रवेश मिळण्याच्या अटी आणि नियम हे अडचणीचे आहे.त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही.त्यामुळे या अटी शिथिल कराव्या आणि सरसकट विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा अशी मागणी वडेट्टीवर यांनी केली. तसेच राज्यात 72 वसतिगृह शासनाने बांधावी आणि त्यासाठी बजेट मध्ये तरतूद करावी अशी भूमिका मांडली. यावर उत्तर देतना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाड्याच्या इमारतीत वसतीगृह सुरू ठेवायची नसून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जागा ठरल्या की मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होऊन विभागाला जागा हस्तांतरीत करण्यात येईल,अस स्पष्ट केले. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले पुणे, जालना, बुलढाणा, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यात जागा घेण्यात आल्या आहेत. महसूल विभागाने जागा घेतल्या ते जिल्हे सोलापूर सांगली धुळे धाराशिव अमरावती अकोला यवतमाळ वाशिम चंद्रपूर गोंदिया हे आहेत. काही जिल्ह्यात जागा निश्चित झाली आहे तिथे जागा हस्तांतरण बाकी आहे,ते जिल्हे नागपूर ,कोल्हापूर , सातारा , नाशिक जळगाव, नंदुरबार लातूर, नांदेड हिंगोली, बीड परभणी सिंधुदुर्ग, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर,अहिल्यानगर असे आहेत. राज्यातील फक्त चार जिल्ह्यात ओबीसी वसतिगृह साठी जागा मिळालेल्या नाही. रायगड, ठाणे, मुंबई आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यात जागा मिळवून देण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करेल असं ही मुख्यमंत्री म्हणाले.

Vijay Wadettiwar: जागा घ्या अन् ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 72 वसतिगृह बांधा; विजय वडेट्टीवरांची सभागृहात मोठी मागणी Read More »