Ahilyanagar PWD : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (PWD) निविदा प्रक्रियेचे नियम धाब्यावर बसवून थेट बाद झालेल्या कंत्राटदाराला कोट्यवधी रुपयांची ‘वर्क ऑर्डर’ बहाल करण्याचा खळबळजनक प्रकार अहिल्यानगरमध्ये उघडकीस आला आहे. चिचोंडी पाटील परिसरातील रस्ते कामांमध्ये हा गंभीर वित्तीय गैरव्यवहार झाला असून, याप्रकरणी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेले कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत जाधव यांच्यावर निलंबनाची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करून दोषींवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मुसा हसन शेख यांनी अधीक्षक अभियंत्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मौजे चिचोंडी पाटील – सुकलानी पार्कले वस्ती, मांडवा आणि बांदखेडा या तीन रस्त्यांच्या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. यामध्ये ‘मे. बेस्ट कन्स्ट्रक्शन’ ही कंपनी सर्वात कमी दराची (L1) ठरली. मात्र, त्यानंतर या कंपनीने काम करण्यास असमर्थता दर्शविणारे लेखी पत्र विभागाला दिले. निविदेच्या नियमानुसार, काम नाकारणाऱ्या कंत्राटदाराची बयाना रक्कम (EMD) जप्त करून त्याला प्रक्रियेतून बाद केले जाते. त्यानुसार बेस्ट कन्स्ट्रक्शनची बयाना रक्कम शासनजमा करण्यात आली आणि त्यांचा या निवेशी असलेला कायदेशीर संबंध संपुष्टात आला.
नियमांचे उल्लंघन आणि ‘लक्ष्मी’ दर्शन?
महाराष्ट्र PWD आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) नियमांनुसार, ‘L1’ कंत्राटदार बाद झाल्यास एकतर दुसऱ्या क्रमांकाच्या (L2) कंत्राटदाराला काम देणे किंवा फेरनिविदा काढणे बंधनकारक असते. ‘L2’ कंत्राटदाराचा प्रस्ताव अधीक्षक अभियंता कार्यालयात प्रलंबित असताना, कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत जाधव यांनी सर्व कायदेशीर मर्यादा ओलांडल्या. त्यांनी बाद झालेल्या बेस्ट कन्स्ट्रक्शन कंत्राटदाराकडून काही दिवसांनी पुन्हा बेकायदेशीरपणे रोख स्वरूपात EMD स्वीकारली आणि त्यांना थेट कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) जारी केला. एकदा बाद झालेल्या कंत्राटदाराला पुन्हा प्रक्रियेत सामावून घेण्याच्या या ‘अजब’ कारभारामुळे सार्वजनिक बांधकाम वर्तुळात मोठ्या आर्थिक देवाणघेवाणीची चर्चा रंगली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशांना हरताळ
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सतीश बात्रा विरुद्ध सुधीर रावल’ खटल्यात स्पष्ट केले आहे की, एकदा EMD जप्त झाली की कराराचा भंग सिद्ध होतो आणि तो करार पुन्हा जिवंत करता येत नाही. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयानेही एका प्रकरणात अशाच प्रकारची संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्दबातल ठरवली होती. न्यायालयाचे हे मार्गदर्शक तत्व स्पष्ट असतानाही अहिल्यानगर PWD मधील अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी चक्क पाठीशी घालत नियमबाह्य काम दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जर या कामाची फेरनिविदा काढली असती, तर निकोप स्पर्धेमुळे शासनाचे किमान १५ लाख रुपये वाचले असते, असा दावा तक्रारदाराने केला आहे.
सात दिवसांचा अल्टिमेटम; आमरण उपोषणाचा इशारा
या भ्रष्टाचाराविरोधात मुसा हसन शेख यांनी थेट मंत्रालयातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, नाशिकचे मुख्य अभियंता आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुराव्यांसह तक्रारीच्या प्रती धाडल्या आहेत. “बेस्ट कन्स्ट्रक्शनला दिलेला कार्यारंभ आदेश तात्काळ रद्द करून, निविदा शर्तीचा भंग केल्याबद्दल त्यांना ५ वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकावे. तसेच बेकायदेशीर निर्णय घेणारे कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत जाधव यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ अन्वये गुन्हा दाखल करून विभागीय चौकशी सुरू करावी. पुढील सात दिवसांत प्रशासनाने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल,” असा इशारा शेख यांनी दिला आहे. यामुळे आता वरिष्ठ अधिकारी यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कायदेशीर बाजू न्यायालयीन चपराक: जप्त केलेली EMD पुन्हा जिवंत करता येत नाही!
या संपूर्ण घोटाळ्यात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालांना पूर्णपणे केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सतीश बात्रा विरुद्ध सुधीर रावल’ (2012) 10 SCC 393 खटल्यात स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे की, “कंत्राटदाराची बयाना रक्कम (EMD) जप्त होणे म्हणजेच त्याने कराराचा भंग केला हे सिद्ध होते; आणि असा भंग झालेला करार प्रशासनाला पुन्हा जिवंत करता येत नाही.”तसेच, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘अनुराधा नयन शाह विरुद्ध जयंतीलाल’ प्रकरणात अशाच प्रकारच्या लिलाव आणि निविदा प्रक्रियेवर ताशेरे ओढताना, “EMD जप्त झालेल्या कंत्राटदाराला पुन्हा झुकते माप देणे म्हणजे संपूर्ण प्रक्रिया मॅनेज (Rigged) असल्याचे स्पष्ट होते,” असे म्हणत ती प्रक्रियाच रद्दबातल ठरवली होती. त्यामुळे अहिल्यानगर PWD चे कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत जाधव यांनी दिलेला कार्यारंभ आदेश कायद्याच्या चौकटीत ‘शून्य’ (Void) ठरत असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
प्रशासकीय आर्थिक फटका
शासकीय तिजोरीला लागला ‘लाखांचा’ चुना!निविदेच्या नियमावलीनुसार (PWD Manual) आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पहिल्या क्रमांकाचा (L1) ठेकेदार बाद झाल्यावर प्रशासनाकडे दोनच कायदेशीर मार्ग उरतात. एकतर दुसऱ्या क्रमांकाच्या (L2) ठेकेदाराला त्या दरात काम देण्यास विचारणे, किंवा संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करून ‘फेरनिविदा’ (Re-tender) काढणे.अहिल्यानगरमध्ये मात्र ‘L2’ चा प्रस्ताव प्रलंबित असताना फेरनिविदा काढली असती, तर नवीन स्पर्धेमुळे शासनाचे सुमारे १० ते १५ लाख रुपये वाचले असते. मात्र, प्रशासनाने फेरनिविदा न काढता बाद झालेल्या ठेकेदाराकडून छुप्या पद्धतीने ‘रोख’ रक्कम स्वीकारून करार जिवंत केला. यामुळे कंत्राटदाराला काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्याऐवजी चक्क बक्षीस देण्यात आल्याने शासकीय महसुलाचे मोठे नुकसान झाले आहे.
तक्रारदाराचा कडक इशारा
“सात दिवसांत चौकशी करा, अन्यथा आमरण उपोषण””निविदा प्रक्रियेतील हा आजवरचा सर्वात उघड आणि गंभीर भ्रष्टाचार आहे. शासकीय यंत्रणा आणि कंत्राटदाराचे संगनमत समोर आणणारे सर्व पुरावे आम्ही अधीक्षक अभियंत्यांकडे सोपवले आहेत. जर सात दिवसांच्या आत कार्यकारी अभियंत्यावर निलंबनाची कारवाई झाली नाही आणि ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट केले नाही, तर आम्ही PWD कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणाला बसू. त्यानंतर उद्भवणाऱ्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाला सर्वस्वी प्रशासनच जबाबदार राहील.” – मुसा हसन शेख (सामाजिक कार्यकर्ते)
