Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन, मुंबई येथे ‘ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी, बीड’च्या सभासद व ठेवीदारांसंदर्भात बैठक पार पडली.
बीड येथील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑपरेटिव्ह सोसायटीमधील ठेवीदारांना त्यांचे कष्टाचे पैसे तातडीने परत मिळवून देण्याच्या कार्यवाहीला गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितसंरक्षण (एमपीआयडी) कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा. हा कायदा अधिक सक्षम करून त्याअंतर्गत वित्तीय संस्था किंवा बँकांच्या मालमत्ता जप्त करणे आणि त्यांचा लिलाव करणे, ही प्रक्रिया जलद करावी. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार क्लिष्ट आणि दीर्घकालीन प्रक्रियेला यंत्रणांना सामोरे जावे लागते. या प्रक्रियेत बदल करून, केंद्र शासनाच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या धर्तीवर अशा प्रकरणांतील जप्तीच्या कार्यवाहीसाठी राज्यातही व्यवस्था तयार करावी. यामुळे मालमत्ता जप्ती आणि लिलावाची कारवाई जलद गतीने करणे शक्य होईल.
बँकेच्या किंवा संस्थेच्या सर्व मालमत्तांचे अचूक मूल्यांकन करून, ज्या मालमत्तांचे मूल्यांकन सर्वाधिक आहे, त्यांची प्राधान्याने विक्री केली जावी. मूल्यांकनानुसारच मालमत्तांची विक्री करून पारदर्शक पद्धतीने हा निधी थेट गुंतवणूकदारांना दिला जावा. या संपूर्ण प्रकरणाचा तिढा तातडीने सुटण्यासाठी गृह विभागाने अंमलबजावणी संचालनालयासोबत (ईडी) एकत्र बैठक घ्यावी आणि या कायदेशीर व तांत्रिक बाबींवर तातडीने कोणती पावले उचलता येतील, याबाबतची ठोस कार्यपद्धती निश्चित करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
यावेळी मंत्री बाबासाहेब पाटील, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार सुरेश धस, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार विजयसिंह पंडित व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
