मुंबई | प्रतिनिधी – २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगाव (जि. नाशिक) येथील भिक्कू चौकात रमजान महिन्याच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या स्फोटात सहा नागरिक ठार आणि शंभरहून अधिक जखमी झाले होते. या प्रकरणात दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आलेल्या सातही आरोपींना तब्बल १७ वर्षांनंतर विशेष NIA न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलं आहे. न्यायालयाने निकालात म्हटलं आहे की, आरोपींच्या सहभागाबाबत कोणतेही “विश्वसनीय, प्रत्यक्षदर्शी आणि स्पष्ट पुरावे” सादर करण्यात आले नाहीत.
घटनेचा आढावा
२९ सप्टेंबर २००८ रोजी संध्याकाळी साडेपाच वाजता मालेगाव शहरातील भिक्कू चौकाजवळील मशिदीच्या परिसरात एक मोटारसायकल स्फोटात उद्ध्वस्त झाली.
घटनास्थळी झालेल्या स्फोटामुळे सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर १०० हून अधिक नागरिक गंभीर जखमी झाले.
स्फोटासाठी वापरलेली LML फ्रीडम मोटारसायकल असल्याचे निष्पन्न झाले. तपासात या गाडीचा संबंध साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्याशी असल्याचे सांगण्यात आले.
तपासाची पार्श्वभूमी
प्रारंभी तपास महाराष्ट्र ATS ने केला. त्यावेळी स्व. हेमंत करकरे हे ATSचे प्रमुख होते.
या तपासात प्रज्ञा ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी व सुधाकर द्विवेदी यांना अटक करण्यात आली.
२०११ साली तपासाची सूत्रं NIA (National Investigation Agency) कडे सोपवण्यात आली.
या प्रकरणात UAPA, आयपीसी, शस्त्र कायदा आणि MCOCA अंतर्गत गुन्हे दाखल होते. मात्र २०१६ मध्ये न्यायालयाने MCOCA अंतर्गतचे आरोप बाद केले.
न्यायालयीन प्रक्रिया व निकाल
तब्बल ३२३ साक्षीदारांची साक्ष घेतल्यानंतर आणि अनेक वर्षांतील सुनावणीनंतर ३१ जुलै २०२५ रोजी निकाल देण्यात आला.
विशेष NIA न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. लाहोटी यांनी स्पष्ट केलं की –
“स्फोट घडवण्यात या आरोपींचा थेट सहभाग असल्याचे सुस्पष्ट व निर्विवाद पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. कोणत्याही व्यक्तीला केवळ संशयावरून दोषी ठरवता येत नाही.”
न्यायालयाने नमूद केले की:
स्फोटात वापरलेली मोटरसायकल प्रज्ञा ठाकूर यांची असल्याचा ठोस पुरावा नव्हता.
चेसिस व इंजिन क्रमांक पुसण्यात आलेले होते, त्यामुळे मालकीचे निश्चितीकरण शक्य नव्हते.
RDX वापरण्यात आल्याचे सिद्ध झाले असले, तरी ते कोठून आणले गेले, याचे मूळ उघडकीस आले नाही.
काही साक्षीदारांच्या साक्षी प्रशिक्षित तपास संस्थांच्या दबावाखाली घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
न्यायालयाचे निर्देश
स्फोटात मृत्यू पावलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांना ₹२ लाख व जखमींना ₹५०,००० भरपाई देण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात आले आहेत.
प्रतिक्रिया व राजकीय प्रतिक्रिया
प्रज्ञा सिंह ठाकूर (सध्या भाजपच्या खासदार) यांनी म्हटलं –
“भगवा आतंकवाद” ही संकल्पनाच खोटी होती. मला खोट्या प्रकरणात गोवलं गेलं. आज देवाने सत्य समोर आणलं.
AIMIM चे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी निकालावर प्रतिक्रिया देताना प्रश्न उपस्थित केला
“जर आरोपी निर्दोष असतील, तर मग त्या सहा लोकांना मारलं कोणी? तपासाच्या सुस्पष्ट दिशेच्या अभावामुळे मुस्लिम समाजावर अन्याय झाला.”
प्रकरणाचा सामाजिक आणि कायदेशीर संदर्भ
मालेगाव स्फोट प्रकरणानंतर देशात ‘भगवा आतंकवाद’ ही संज्ञा चर्चेत आली. काही संघटनांच्या कार्यकर्त्यांवर दहशतवादाचा आरोप होणं ही त्या काळात अभूतपूर्व घटना होती. मात्र या प्रकरणात दोष सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरली, हे या निकालावरून स्पष्ट होतं. त्यामुळे न्यायप्रणालीवरील जनतेचा विश्वास वाढवण्याबरोबरच तपास संस्थांच्या कामकाजावर पुनर्विचार करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
निष्कर्ष
१७ वर्षांचा प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रवास, शेकडो साक्षीदार, तांत्रिक व पुराव्यांच्या तपासातून अखेर सर्व आरोपींना दोषमुक्त ठरवण्यात आलं आहे. या निकालामुळे पीडित कुटुंबियांच्या न्यायप्राप्तीच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे, तर दुसरीकडे आरोपींच्या बाजूने हा निकाल न्याय मिळाल्याचं प्रतीक ठरतो. मात्र, ही घटना आणि त्यानंतरची तपास यंत्रणांची कार्यपद्धती याकडे सरकार व न्यायप्रणालीला नव्याने पाहण्याची गरज आहे.
