DNA मराठी

Shivsena

pratap sarnaik

Pratap Sarnaik: अमराठी वाहनचालकांसाठी मराठी संवाद अनिवार्य; प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष बैठक

Pratap Sarnaik: महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी तसेच ओला ,ऊबर इ-बाईक टॅक्सी सारख्या इतर व्यावसायिक अमराठी वाहनचालकांनी प्रवाशांशी मराठीतून संवाद साधणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, साहित्यिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत विशेष बैठक आयोजित केली आहे.शासनाने २०१९ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानंतरही अनेक ठिकाणी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. विशेषतः परप्रांतीय वाहनचालकांकडून प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधला जात नसल्यामुळे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर हा विषय गांभीर्याने घेत राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. परिवहन विभागाच्या वतीने ‘महाराष्ट्र दिना’चे औचित्य साधत या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. मराठी भाषेला नुकताच ‘अभिजात भाषा’ दर्जा मिळाल्याने या उपक्रमाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले असून, हा निर्णय केवळ प्रशासकीय न राहता अमराठी वाहनचालकांमध्ये मराठी भाषेबद्दल आत्मीयता निर्माण करणारा ठरावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या उपक्रमांतर्गत अमराठी वाहनचालकांना मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या अध्यक्षा श्रीमती उज्ज्वला मेहेंदळे तसेच ज्येष्ठ साहित्यिक प्रदीप ढवण, महेश केळुसकर, संतोष राणे, अशोक बागवे, बाळ कांदळकर, सुनील तांबे, शिवाजी गावडे, सतीश सोळांकुरकर, अरुण म्हात्रे, एकनाथ आव्हाड, प्रसाद कुलकर्णी, प्राचार्य अशोक चिटणीस, ज्येष्ठ साहित्यिका अनुपमा उजगरे, दीपा ठाणेकर आणि मनीषा राजपूत आदींच्या मार्गदर्शनामुळे या मोहिमेला अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.या विषयावर सखोल चर्चा करण्यासाठी परिवहन आयुक्तही उपस्थित राहणार आहेत. वाहनचालक आणि प्रवाशांमधील संवाद सुलभ करण्यासोबतच मराठी भाषेचा सन्मान राखण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केले आहे.

Pratap Sarnaik: अमराठी वाहनचालकांसाठी मराठी संवाद अनिवार्य; प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष बैठक Read More »

rupali chakankar

Rupali Chakankar : अशोक खरात प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक,जमीन व्यवहारात आमचा संबंध नाही

Rupali Chakankar : भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात अडचणीत आलेल्या राज्याचे माजी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी या प्रकरणात आपली भूमिका स्पष्ट करत या प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात,जमीन व्यवहारात व इतर कोणत्याही दुष्कृत्यात दुरान्वये आमचा संबंध नाही अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. नेमकं काय म्हणाल्या रुपाली चाकणकर? महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रात आजतागायत अनेकांवर आरोप झाले,त्या आरोपांचे पुरावे माध्यमांनी सबंध महाराष्ट्राला दाखवले व आरोप करणाऱ्यांनीही पुराव्यानिशी आरोप केले.मात्र आज 28 दिवस होत आहेत, माझ्यावर व माझ्या परिवारावर बेछूट व कपोलकल्पित आरोप हे फक्त हेतूपुरस्सर व बदनाम करण्यासाठी होत आहेत, हे वेळोवेळी समोर येत आहे.याबाबतीत आरोप करणाऱ्यांनी ना पुरावे दिले ना प्रसार माध्यमांनी ते मागितले. तसेच, निनावी पत्राबाबत जे कोणी आरोप करणारे आहेत त्यांनी सांगावे की ते पत्र त्यांच्यापर्यंत कसे आले? कोणतीही शहानिशा न करता केवळ आणि केवळ बदनामीचा कुटील डाव साध्य करण्यासाठी, पोलीस प्रशासनाला प्राप्त झालेलं एक निनावी पत्र माध्यमांकडे सुपूर्त करून दिवसभर चर्चासत्र घडवून आणले गेले ,हे घडवून आणण्यामागे कुणाचे “सौजन्य “होते हे समोर आले पाहिजे. बीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांनीही ज्या पत्रावर नाव व पत्ता नाही अशा निनावी पत्राला कायदेशीरदृष्ट्या काहीही अर्थ नसल्याने महत्त्व देता येत नाही,हे माध्यमांसमोर येत स्पष्ट केले आहे . तरीही, खोडसाळपणा करण्यासाठी हे पत्र कोणी लिहिले,कोठून आले याची चौकशी झालीच पाहिजे. यानिमित्ताने एक नवा चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे.केवळ तर्कवितर्क,अंदाज, सुरस कथा आणि रंजक अफवा यांच्या आधारावर मला व माझ्या परिवाराला मानसिक त्रास दिला जातोय,बदनाम केले जात आहे,हे अत्यंत खेदजनक आहे.मी पहिल्या दिवसापासून माझी ठाम आणि स्पष्टपणाने भूमिका मांडत आले आहे.खरात प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात,जमीन व्यवहारात व इतर कोणत्याही दुष्कृत्यात दुरान्वये आमचा संबंध नाही.शेवटी सत्य प्रखरतेने समोर येईलच,हा माझा दृढ विश्वास आहे. तरीही गेले काही दिवस प्रसारमाध्यमांमधून माझ्याविरोधी एकतर्फी येणाऱ्या बातम्या यावर मी प्रतिक्रिया किंवा कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही कारण SIT व चौकशी करत असलेल्या तपास यंत्रणेला निष्पक्षपणे चौकशी करता यावी हाच हेतू आहे.

Rupali Chakankar : अशोक खरात प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक,जमीन व्यवहारात आमचा संबंध नाही Read More »

eknath shinde

Eknath Shinde: काम नाही तर पद नाही, उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी दिला पदाधिकाऱ्यांना सज्जड दम

Eknath Shinde: निवडणुका संपल्यात आता पक्ष वाढीचा हंगाम सुरु झालाय. राज्यात शिवसेनेला बळकट करण्यासाठी तळागाळातील शिवसैनिकांपर्यंत पोहोचा, जनतेच्या प्रश्नांवर तत्परतेनं काम करा आणि पक्षवाढीसाठी योगदान देण्याचे निर्देश शिवसेना मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या सर्व आमदार, खासदार, विभागीय संपर्कप्रमुख, सह संपर्कप्रमुख तसेच लोकसभा संपर्कप्रमुखांना दिले. मतदार याद्यांचे बारकाईने पुनरावलोकन करण्यासाठी बूथ प्रतिनिधींची नियुक्ती करा, काम दिसले नाही तर पद राहणार नाही, अशी तंबीच उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी पदाधिकाऱ्यांना दिली. नुकताच शिवसेनेकडून संपर्कप्रमुख, विभागीय संपर्कप्रमुख आणि लोकसभा संपर्कप्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांची महत्त्वपूर्ण ऑनलाईन आढावा व मार्गदर्शन बैठक उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज पार पडली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंत्री, आमदार, खासदार यांना पद विसरुन कार्यकर्ता म्हणून पक्षाचे काम करण्याचे निर्देश दिले. मतदार संघांच्या विभाजनानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी संपर्क प्रमुखांना कामाचा रोडमॅप दिला. लोकसभा संपर्कप्रमुखांनी त्यांच्या क्षेत्रातील प्रत्येक विधानसभेची स्वतंत्र बैठक घेऊन त्या बैठकीचे फोटो आणि तपशील दररोज मला पाठवावा तो मी स्वतः बघणार, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाकडून राज्यात राबवल्या ‘एसआयआर’ मोहीमेसाठी आतापर्यंत कोणी किती बीएलए नेमले, कितीवेळा मतदार संघाचा दौरा केला, किती बैठका घेतल्या? याची विचारणा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी संपर्कप्रमुखांना केली. कामाचा अहवाल नसेल, जे काम करणार नाहीत, त्यांना थेट नारळ देणार, असा सज्जड दम शिंदेंनी या बैठकीत दिला. मतदार संघाचे विभाजन लक्षात घेऊन प्रत्येकाने मतदार यादींचे बारकाईने पुनरावलोक करण्यासाठी दोन ‘बीएलए’ नियुक्त करावेत तसेच ‘बीएलए’सोबत रोज बैठक घेण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले. पक्षाची संघटन रचना अधिक सक्षम आणि प्रभावी करण्यासाठी प्रत्येक पदाधिकाऱ्याने आपल्या कार्यक्षेत्रात अधिक जोमाने काम करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या. संपर्क प्रमुखांना केलेल्या सूचना – मतदार संघाचा दौरा करणे, बैठका घेणे – मतदार याद्यांचे बारकाईने पुनरावलोकन करा – ‘एसआयआर’साठी दोन ‘बीएलए’ नियुक्त करावेत – ‘बीएलए’सोबत दररोज बैठक घेणे – लोकसभा संपर्कप्रमुखांनी प्रत्येक विधानसभेची स्वतंत्र बैठक घेणे – बैठकीचे फोटो आणि तपशील दररोज पाठवणे नुकताच केली होती संपर्क प्रमुखांची घोषणा शिवसेनेने विभागीय संपर्कप्रमुख, सह संपर्कप्रमुखांची, लोकसभा संपर्क प्रमुखांची नुकताच घोषणा केली होती. यात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार नरेश म्हस्के, मंत्री योगेश कदम, मंत्री भरत गोगावले, मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि मंत्री संजय राठोड, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, आमदार किरण सामंत आमदार निलेश राणे, आमदार दिलीप लांडे, आमदार तुकाराम काते, आमदार किशोर अप्पा पाटील, शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी, माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्यावर पक्षाने महत्वाची जबाबदारी सोपवली आहे.

Eknath Shinde: काम नाही तर पद नाही, उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी दिला पदाधिकाऱ्यांना सज्जड दम Read More »

Radhakrishnan Vikhe Patil: मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सहकार्याने साकळाईचे स्वप्न पूर्ण होणार

Radhakrishnan Vikhe Patil: श्रीगोंदा व अहिल्यानगर या दोन तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला वरदान ठरणाऱ्या साकळाई उपसा सिंचन योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाली मिळाली असून, दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या 32 गावांतील 10 हजार हेक्टर क्षेत्रास पाणी देण्याचा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यामातून पूर्ण होत असल्याचे समाधान जलसंपदा तथा पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केले. वेळोवेळी बैठका घेऊन विविध आवश्यक परवानग्या व मान्यता प्राप्त करुन घेतल्यामुळे साकळाई योजनेचे लोकनेते पद्मभूषण डॉ बाळासाहेब विखे पाटील यांनी पाहीलेले स्वप्न पुढील 4 वर्षात पुर्ण करण्याचा निर्धार महायुती सरकारचा आहे.साकळाई उपसा सिंचन योजने अंतर्गत म्हसेगांव येथून 4 टप्प्यांमध्ये पाणी उचलून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा व अहिल्यानगर या दोन तालुक्यांतील एकूण 32 गावांमध्ये विकेंद्रीतजलसाठ्यांद्वारे अस्तित्वातील ल.पा. तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट नाला बंधारे व गाव तलावां मध्ये पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. या योजनेत सिंचनासाठी 1.60 TMC व पिण्यासाठी 0.20 TMC असा एकूण 1.80 TMC इतका पाणी वापर नियोजित असल्याची माहीती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली. साकळाई योजनेमध्ये घोड धरणाच्या जलाशयातून मौजे म्हसे येथे पंपगृह क्रमांक 1 चे बांधकाम करण्यात येणार आहे. पंपगृह क्रमांक 1 ते 4 व वितरण कुंड 1,2 व 3 द्वारे एकूण 4 टप्प्यांमध्ये सुमारे 208.34 मिटर उपसा करुन चिखली व घुटेवाडी येथील डोंगरावरील वितरण हौदामध्ये सोडण्यात येणार आहे. वितरण हौद क्रमांक 2 व 3 मधून गुरुत्वीय बंदीस्त नलिका प्रणालीद्वारे लाभ क्षेत्रातील 32 गावांतील 196 तलाव भरण्यासाठी पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी मिळावे म्हणून लोकनेते पद्मभूषण डॉ बाळासाहेब विखे पाटील यांनी अनेक वर्षे पाठपुरावा केला. राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर योजनेच्या सर्वेक्षणापासून ते योजनेच्या सर्व प्रस्तावांना मान्यता देण्याच्या सर्व निर्णयांचे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे असल्याचे स्पष्ट करून, मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,लोकसभा निवडणुकीत योजनेच्या संदर्भात जाणीपुर्वक राजकारण करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतू अंतिमता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला पाणी देण्याचा शब्द पूर्ण केला आणि आदरणीय खासदार साहेबांनी पाहीलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महायुती सरकाने सहकार्य केल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. साकळाई योजनेचे काम पूर्णत्वास जावे म्हणून डॉ सुजय विखे पाटील यांची मोठी धडपड होती.प्रशासकीय स्तरावर त्यांचाही पाठपुरावा सात्तत्याने सुरू होता.मंत्री मंडळाने साकळाई योजनेला दिलेल्या मान्यतेबद्दल डॉ सुजय विखे पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला असून,महायुती सरकारच्या सहकार्याने दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला न्याय मिळत असल्याचे समाधान डॉ विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.

Radhakrishnan Vikhe Patil: मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सहकार्याने साकळाईचे स्वप्न पूर्ण होणार Read More »

ashok kharat

Ashok Kharat Case: CA ललित पोफळेला वाचवण्याचा प्रयत्न?

Ashok Kharat Case: नाशिक जिल्ह्यातील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणात दररोज नवीन नवीन खुलासे होत असल्याने हा प्रकरण आता राज्यात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. तर दुसरीकडे आता या प्रकरणात पुणे कनेक्शन समोर येत आहे.पुण्यातील हाय प्रोफाइल सीए ललित पोफळे खरात प्रकरणातील खरा मास्टर माईंड असल्याची चर्चा आता पुढं येऊ लागलीय. सीए सलित पोफळे खरातच्या शिवनिका ट्रस्टचा ट्रस्टी होता. त्यामुळे या प्रकरणात त्याची देखील चौकशी होणार का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे खरात प्रकरणात ललित पोफळे हा मास्टर माईंड असल्याची चर्चा आहे. खरातचे अर्थिक व्यवहार पोफळेच्याच माध्यमातुन झाल्याचा आरोप होतोय. पोफळेच्या कुटुंबाच्या अनेक कंपन्या आहेत. यातुन खरातचे अर्थिक व्यवहार झालेत का हे तपासणे आवश्यक आहे. खरातची प्रगती होत असताना इकडे पोफळेची ही प्रगती झाल्याचं दिसतंय. कोरेगाव पार्क मधील कोट्यावधी रुपये किमत असलेला हा ललित पोफळेचा बंगला त्याची साक्ष देतोय. एव्हढ संगळं दिसत असताना आणि पोफळेवर संशयाची मुख्य सुई असताना देखील एसआयटी ने मात्र पोफळेला चौकशीसाठी अद्याप बोलावलं नाही. हे विशेष. उलट पोफळेची तक्रार घेऊन खरातच्या विरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरु असल्याची सूत्राची माहीती आहे. त्यासाठी काल म्हणजेच 30 मार्चला पोफळे नाशिकला गेला होता. त्याने खरातच्या विरोधात फसवणुकीची तक्रार देखील दिली असल्याची माहीती पुढे आली आहे. म्हणजेच पोफळेची चौकशी करण्याऐवजी त्याला फिर्यादी बनवुन वावचले जात आहे का असा सशंय निर्माण होतो आहे.

Ashok Kharat Case: CA ललित पोफळेला वाचवण्याचा प्रयत्न? Read More »

Eknath Shinde: शिवसेनेकडून विभागीय संपर्कप्रमुखांची घोषणा; तीन कॅबिनेट मंत्र्यांवर महत्वाची जबाबदारी

Eknath Shinde: शिवसेनेने राज्यातील विभागीय संपर्कप्रमुख आणि सह संपर्कप्रमुखांची घोषणा केली आहे. यात मंत्री भरत गोगावले, मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि मंत्री संजय राठोड, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, आमदार किरण सामंत यांच्यावर पक्षाने महत्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. माजी आमदार दगडू सकपाळांची पश्चिम महाराष्ट्राच्या विभागीय संपर्कप्रमुख पदी निवड करण्यात आली आहे. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या आशीर्वादाने शिवसेना मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार शिवसेना विभागीय जिल्हा संपर्कप्रमुख आणि सह संपर्कप्रमुखांची घोषणा केल्याचे निवेदन पक्षाने जारी केले आहे. उत्तर कोकण विभागीय संपर्क प्रमुखपदी मंत्री भरत गोगावले यांची तर सह संपर्कप्रमुख पदी प्रदीप खाडे यांची नियुक्ती केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय संपर्क प्रमुखपदाची जबाबदारी दगडू सकपाळ यांच्यावर तर सह संपर्कप्रमुख पदाची जबाबदारी हनुमंत जगदाळे यांच्यावर सोपवली आहे. दक्षिण कोकण विभागीय संपर्कप्रमुख पदी आमदार किरण सामंत यांची नियुक्ती केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मराठवाडा विभागीय संपर्कप्रमुख पदी मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांकरिता विभागीय संपर्क प्रमुख म्हणून माजी मंत्री दिपक सावंत यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तर पूर्व विदर्भातील वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हांकरिता विभागीय संपर्कप्रमुख पदी आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांची निवड करण्यात आली आहे. पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ आणि बुलढाणा जिल्ह्यांसाठी मंत्री संजय राठोड यांची विभागीय संपर्कप्रमुख तर पराग पिंगळे यांची विभागीय सह संपर्कप्रमुख म्हणून निवड करण्यात आल्याचे शिवसेनेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

Eknath Shinde: शिवसेनेकडून विभागीय संपर्कप्रमुखांची घोषणा; तीन कॅबिनेट मंत्र्यांवर महत्वाची जबाबदारी Read More »

sunetra pawar

Sunetra Pawar: … तर महिलांना एका वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय मिळणार रजा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची मोठी घोषणा

Sunetra Pawar: मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी “कम अर्ली-गो अर्ली” सवलत देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी विधान परिषदेत केली. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटीबध्द असल्याची ग्वाही देत राज्यातील महिलांना योग्य सन्मान, संधी आणि सुरक्षितता देणारा समाज घडवण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधान परिषदेत प्रस्तावावर झालेल्या विशेष चर्चेला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी त्या म्हणाल्या, महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर “कम अर्ली-गो अर्ली” या निर्णयानुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी 9.15 ते 9.45 या दरम्यान कार्यालयात लवकर येऊन जितकी मिनिटे आधी कामकाज करतील, तितकीच मिनिटे संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची, म्हणजेच सुमारे 30 मिनिटांची सवलत देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे गर्दीच्या वेळेत महिलांची होणारी गैरसोय कमी होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सभागृहात झालेल्या चर्चेत अनेक सदस्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले. शासन या सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती पावले उचलेल, असे त्यांनी आश्वासन दिले. महिलांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमेअंतर्गत जुलै 2015 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत 14 मोहिमा राबवून 42 हजार 594 बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. तसेच ऑपरेशन शोध मोहिमेतून 5 हजार 66 महिला आणि 2 हजार 771 बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘मिसिंग सेल’ कार्यरत असून महिलांच्या समस्यांसाठी 51 ‘भरोसा सेल’ कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार विविध योजना प्रभावीपणे राबवत असल्याचे सांगताना त्यांनी ‘लाडकी बहीण’, ‘नमो महिला सक्षमीकरण’, ‘लेक लाडकी’, ‘अन्नपूर्णा’, ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या योजनांचा उल्लेख केला. बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत असून बचत गटांची उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनाबाबत आणि पायाभूत सुविधांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगत, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, राज्यातील 17 हजार 254 अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येत असल्याचे सांगताना त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट आणि बोरिवली स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आल्याची माहिती दिली. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली असून प्रसूती रजेनंतर गरज भासल्यास कमाल एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अर्धवेतनी रजा घेण्यासही परवानगी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि सन्मानजनक व्हावे यासाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ राबविण्यात येत असून बालविवाह रोखणे, अत्याचारमुक्त गाव निर्माण करणे आणि मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, बचत गटांचे बळकटीकरण, महिला शेतकरी व कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना तसेच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी कायदे आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी यावर राज्य सरकारचा विशेष भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जिजाऊ माँसाहेब, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर आणि महाराणी ताराबाई यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. महिलांचे सक्षमीकरण म्हणजे केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक सक्षमीकरणही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Sunetra Pawar: … तर महिलांना एका वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय मिळणार रजा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची मोठी घोषणा Read More »

pratap sarnaik

Pratap Sarnaik: बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्या कंपनीचा तात्पुरता परवाना रद्द

Pratap Sarnaik: मुंबई व आसपासच्या भागात वाढत असलेल्या बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर कारवाईचा इशारा दिला असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, तसेच संबंधित कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्यात आल्याची घोषणा परिवहन मंत्री यांनी विधानपरिषदेत केली. विधानपरिषदेत नियम ९३ अंतर्गत सदस्य सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनेवर उत्तर देताना परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वे २०२० नुसार महाराष्ट्रात ई-बाईक (दुचाकी) टॅक्सी वाहतूक व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मान्यता दिली असून राज्यातील एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार “ महाराष्ट्र ई-बाईक-टॅक्सी नियम, २०२४ ” अधिसूचित करण्यात आले असून या नियमांनुसार बाईक टॅक्सी शंभर टक्के इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक आहे. तसेच सर्व अटी व नियमांची पूर्तता करण्यासाठी अर्जदारांना ठराविक कालावधी देण्यात आला आहे.या प्रक्रियेनुसार उबर इंडिया सिस्टिम्स प्रा. लि., रोपेडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. (ओला) या कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात ३० दिवसांसाठी तात्पुरता परवाना (Provisional Licence) देण्यात आला होता. या कालावधीत सर्व आवश्यक अटींची पूर्तता करून अंतिम परवाना घेणे अपेक्षित होते.मात्र काही कंपन्यांनी नियमांची पूर्तता न करता बेकायदा वाहतूक सुरू केल्याचे निदर्शनास आले. तसेच काही ठिकाणी बाईक टॅक्सी चालकांकडून अपघात व महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना परिवहन विभागाने नोटिसा बजावल्या असून काही प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परिवहन विभागाने राज्यभरातील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना बेकायदा बाईक टॅक्सी वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पथकांमार्फत तपासणी करून दोषी वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. एप्रिल २०२४ पासून आतापर्यंत १३० दुचाकी वाहनांवर कारवाई करून सुमारे ३३ लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला असल्याची माहितीही मंत्र्यांनी दिली. राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी सेवा नियमानुसार आणि सुरक्षित पद्धतीनेच सुरू राहील यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या असून नियमांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Pratap Sarnaik: बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्या कंपनीचा तात्पुरता परवाना रद्द Read More »

mva

Rajya Sabha Election: राज्यसभा निवडणुकांबाबत महाविकास आघाडीची महत्त्वाची बैठक ; कुणाला मिळणार संधी?

Rajya Sabha Election : आगामी राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यसभा निवडणुकीबाबतचर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधत आघाडीची भूमिका स्पष्ट केली. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असल्याने राष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करून राज्यसभेची जागा काँग्रेसला मिळावी, असा प्रस्ताव पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आला आहे. बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या दोन्ही पक्षांनी आपली मते मांडली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते यासंदर्भात त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करतील, तर शिवसेनेनेही आपली भूमिका स्पष्ट करतील अस वडेट्टीवार म्हणाले. राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकीतील जागावाटपाचा प्रश्न चर्चेने सुटेल असा विश्वास वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला. आम्ही सर्वजण आपापल्या पक्षश्रेष्ठींशी आणि वरिष्ठ नेत्यांशी पुन्हा चर्चा करू हे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. शिवसेना आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी जागेसाठी आग्रह धरला असला, तरी महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्रितपणे ही निवडणूक लढवणार आहोत. तिन्ही पक्षांच्या संमतीनेच उमेदवार निश्चित केला जाईल. राज्यसभा अर्जासाठी 5 मार्चपर्यंत वेळ आहे. त्यामुळे मित्रपक्षांशी सन्मानपूर्वक चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. महाविकास आघाडी एकत्र लढली तर आमचा विजय निश्चित आहे, अस काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. मालेगाव प्रकरणी प्रश्न विचारला असताना विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार म्हणाले, धर्माचे पालन रस्त्यावर होऊ नये, परंतु सध्या रमजानचा महिना सुरू आहे आणि रोजाच्या काळात नमाज वेळेवर अदा करणे आवश्यक असते. या प्रकरणाचा विनाकारण वाद केला जात आहे, हे पूर्णपणे राजकारणाने प्रेरित आहे. समाजाला हिंदू-मुस्लिममध्ये विभागण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जे लोक शंकराचार्यांना देखील सोडत नाहीत, ते कोणत्या विचारधारेचे राजकारण करत आहेत हे जनता ओळखून आहे असा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला.

Rajya Sabha Election: राज्यसभा निवडणुकांबाबत महाविकास आघाडीची महत्त्वाची बैठक ; कुणाला मिळणार संधी? Read More »

sujay vikhe

Sujay Vikhe Patil: राज्यसभेची वाटचाल : सुजय विखे पाटील यांची राजकीय पुनर्स्थापना की वारसाहक्काचा विस्तार?

Sujay Vikhe Patil: अहिल्यानगरच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या घडामोडींनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. पराभव हा राजकीय कारकिर्दीचा शेवट नसतो, तर अनेकदा तो नव्या उभारणीचा प्रारंभ ठरतो. माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांच्या संदर्भात हीच प्रक्रिया सध्या दिसून येत आहे. लोकसभा निवडणुकीत पराभवानंतर त्यांनी घेतलेली राजकीय पुनर्बांधणीची दिशा आणि आता राज्यसभेच्या संभाव्य उमेदवारीच्या चर्चा, या केवळ वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेचा भाग नाहीत; त्या महाराष्ट्राच्या बदलत्या सत्तासमीकरणांचेही प्रतीक आहेत. पराभवानंतरची पुनर्बांधणी : पराभव की संधी? लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर अनेक नेते राजकीय अंधारात जातात. परंतु सुजय विखे पाटील यांनी हा पराभव आत्मपरीक्षणाची संधी मानून संघटनात्मक पातळीवर आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. सहकार क्षेत्रातील नेतृत्व स्वीकारून त्यांनी पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली. सहकार हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा कणा मानला जातो. या क्षेत्रात नेतृत्व मिळवणे म्हणजे केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक आणि राजकीय प्रभावही निर्माण करणे होय. याच काळात विधानसभा निवडणुकांमध्ये आणि स्थानिक राजकारणात त्यांनी घेतलेली सक्रिय भूमिका, विशेषतः संगमनेरमधील राजकीय समीकरणांमध्ये झालेला बदल, यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ लागले. स्थानिक आमदारांच्या निवडणुकीत आणि महानगरपालिका सत्तास्थापनेत त्यांनी निभावलेली भूमिका, ही त्यांच्या संघटन कौशल्याची चुणूक मानली जाते. राज्यसभा : पराभूत नेत्यांसाठी पुनरागमनाचा मार्ग? भारतीय संसदीय व्यवस्थेत राज्यसभा ही केवळ “वरिष्ठ सभागृह” नसून अनेकदा ती राजकीय पुनरागमनाचे व्यासपीठ ठरते. लोकसभेत पराभव झालेल्या किंवा थेट निवडणूक लढवणे कठीण झालेल्या नेत्यांना राज्यसभेद्वारे संसदेत स्थान दिले जाते. त्यामुळे सुजय विखे पाटील यांच्या संभाव्य राज्यसभा उमेदवारीकडे केवळ वैयक्तिक प्रगती म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. ही एक व्यापक राजकीय रणनीती असू शकते. भाजपसाठी अहिल्यानगर आणि आसपासचा भाग हा परंपरेने काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जात होता. या भागात पक्षाची ताकद वाढवण्यात विखे पाटील कुटुंबाची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. त्यामुळे पक्ष नेतृत्वाला अशा प्रभावशाली कुटुंबातील नेत्याला राष्ट्रीय पातळीवर संधी देण्याचा विचार आकर्षक वाटणे स्वाभाविक आहे. वारसा आणि नेतृत्व : कौटुंबिक प्रभावाचा प्रश्न सुजय विखे पाटील यांच्या राजकीय प्रवासात त्यांच्या वडिलांचा, राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा प्रभाव नाकारता येणार नाही. सहकार, प्रशासन आणि राज्यकारभारातील त्यांचा अनुभव हा सुजय विखे पाटील यांच्यासाठी मार्गदर्शक ठरला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात कौटुंबिक वारसा ही नवी गोष्ट नाही; शरद पवार, ठाकरे, चव्हाण, मुंडे यांसारख्या अनेक घराण्यांनी ही परंपरा निर्माण केली आहे. मात्र, वारसा हा केवळ प्रवेशद्वार असतो; टिकून राहण्यासाठी वैयक्तिक नेतृत्वगुण आवश्यक असतात. सुजय विखे पाटील यांनी स्थानिक पातळीवर संघटन मजबूत करण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, तो त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेचा दाखला मानला जाऊ शकतो. राज्यसभा उमेदवारी : पक्षनिष्ठेचे पारितोषिक की रणनीतिक गरज? राज्यसभेची उमेदवारी ही अनेकदा पक्षनिष्ठा, संघटनात्मक योगदान आणि भविष्यातील राजकीय संभाव्यता या तिन्ही गोष्टींचा संगम असते. भाजपसारख्या पक्षासाठी महाराष्ट्रात मजबूत स्थानिक नेतृत्व निर्माण करणे ही दीर्घकालीन गरज आहे. सुजय विखे पाटील यांची संभाव्य निवड ही या व्यापक रणनीतीचा भाग असू शकते. तथापि, राज्यसभेत जाणे म्हणजे केवळ प्रतिष्ठा नव्हे, तर जबाबदारीही आहे. राष्ट्रीय स्तरावर धोरणनिर्मितीत सहभाग, राज्याच्या प्रश्नांना संसदेत मांडणे आणि मतदारसंघाच्या अपेक्षांचे प्रतिनिधित्व करणे, ही राज्यसभा सदस्याची मूलभूत कर्तव्ये आहेत. पुनरागमन की नव्या पर्वाची सुरुवात? सुजय विखे पाटील यांच्या राज्यसभा संभाव्य उमेदवारीच्या चर्चा या केवळ राजकीय अफवा म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. त्या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बदलत्या प्रवाहाचे संकेत आहेत. पराभवानंतरही राजकीय सक्रियता कायम ठेवून संघटनात्मक पातळीवर स्वतःला सिद्ध करण्याचा त्यांचा प्रयत्न, हा त्यांच्या नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षेचा पुरावा आहे. राजकारणात वारसा महत्त्वाचा असतो, पण अंतिम कसोटी ही जनतेचा विश्वास आणि नेतृत्वाची परिणामकारकता यांचीच असते. राज्यसभेचा मार्ग खुला झाला, तर तो सुजय विखे पाटील यांच्यासाठी केवळ पुनरागमन नव्हे, तर राष्ट्रीय पातळीवरील नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात ठरू शकतो.

Sujay Vikhe Patil: राज्यसभेची वाटचाल : सुजय विखे पाटील यांची राजकीय पुनर्स्थापना की वारसाहक्काचा विस्तार? Read More »