Shivsena

Ahilyanagar Politics: अहिल्यानगर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल अपेक्षितच होता. भाजपचे उमेदवार प्राजक्त तनपुरे बिनविरोध निवडून आले. निकालात धक्का नव्हता परंतु त्या निकालापर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया मात्र अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी ठरली. सामान्यतः बिनविरोध निवडणूक म्हणजे राजकीय सहमती, विकासाच्या मुद्यांवरील एकमत किंवा अनावश्यक संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न असे मानले जाते. मात्र अहिल्यानगरात घडलेला घटनाक्रम वेगळेच वास्तव समोर आणतो. येथे बिनविरोध निवडीपेक्षा ती घडवून आणण्यासाठी वापरले गेलेले राजकीय व्यवस्थापन, स्थानिक नेतृत्वाची धडपड, राज्यस्तरीय हस्तक्षेपाची चर्चा आणि प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत निर्माण झालेली उत्सुकता अधिक चर्चेचा विषय ठरली. या निवडणुकीकडे केवळ एका विधान परिषद जागेच्या चौकटीत पाहून चालणार नाही. त्यामागे गेल्या काही वर्षांत बदललेले जिल्ह्याचे राजकीय चित्र आहे. प्राजक्त तनपुरे हे मूळचे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) विचारसरणीशी जोडले गेलेले नेतृत्व. राहुरी विधानसभा मतदारसंघात त्यांनी स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण केली. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात बदललेल्या राजकीय समीकरणांमध्ये त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि त्यानंतर विधान परिषदेसाठी त्यांची झालेली निवड ही केवळ व्यक्तीची राजकीय प्रगती नाही ती राज्यातील बदलत्या सत्तासमीकरणांची अभिव्यक्ती आहे. महायुतीसाठी तनपुरे यांना विधान परिषदेत पाठवणे ही राजकीय विश्वासार्हतेची बाब बनली होती. दिलेला शब्द पाळण्याचा संदेश त्यातून जाणार होता. त्यामुळे ही निवडणूक जिंकण्यापेक्षा बिनविरोध जिंकणे अधिक महत्त्वाचे मानले जात होते. कारण बिनविरोध निवड म्हणजे संघटनात्मक ताकद, विरोधकांवरील प्रभाव आणि राजकीय व्यवस्थापनाचे प्रदर्शन. म्हणूनच उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत अनेक स्तरांवर हालचाली सुरू होत्या. प्रारंभी सर्व काही नियोजनाप्रमाणे घडत असल्याचे चित्र होते. अपक्ष उमेदवार करण ससाणे यांनी माघार घेतली. इतर उमेदवारांनीही अर्ज मागे घेतले. दुपारपर्यंत निवडणूक बिनविरोध होणार, याबद्दल कोणालाही शंका उरली नव्हती मात्र दत्तात्रय पानसरे यांनी संपूर्ण समीकरण बदलले. राजकारणात अनेकदा एखाद्या व्यक्तीचे राजकीय वजन तिच्या पदावरून नव्हे, तर योग्य वेळी निर्माण केलेल्या अडचणीवरून मोजले जाते. पानसरे यांच्या भूमिकेने हेच दाखवून दिले. त्यांच्या वतीने माघारीचा अर्ज दाखल झाला पण काही वेळातच त्यांनी त्या अर्जालाच आव्हान दिले. प्राधिकृत पत्रावरील स्वाक्षरी बनावट असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या दिला. आत्मदहनाचा इशाराही दिला. यानंतर केवळ निवडणूक प्रक्रियाच नव्हे, तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थापनच प्रश्नांकित झाले. या घटनेतून पहिला धडा मिळतो तो स्थानिक नेतृत्वाच्या मर्यादांचा. जिल्ह्यातील प्रभावशाली नेते, मंत्री, आमदार आणि संघटनात्मक ताकद असूनही दुपारनंतरचा पेच तात्काळ सोडवता आला नाही. अनेक चर्चांनंतरही पानसरे आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. स्थानिक पातळीवरील सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यामुळे विषय राज्यस्तरावर पोहोचल्याची चर्चा सुरू झाली. या चर्चांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्तक्षेपाचाही उल्लेख झाला. या चर्चांची अधिकृत पुष्टी नसली तरी त्यातून एक वास्तव अधोरेखित होते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्णय प्रक्रियेचे केंद्रीकरण वाढत चालले आहे. पूर्वी जिल्ह्यातील प्रश्न जिल्ह्यात सुटत असत. आज मात्र अनेक प्रश्नांची अंतिम उत्तरं मुंबईत किंवा राज्याच्या सर्वोच्च नेतृत्वाकडे शोधली जातात. हा बदल केवळ राजकीय नाही; तो संघटनात्मक संस्कृतीत झालेल्या परिवर्तनाचाही भाग आहे. या निवडणुकीतील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रशासनाची भूमिका. निवडणूक प्रक्रियेला विशिष्ट नियम, वेळापत्रक आणि कायदेशीर चौकट असते. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत दुपारी तीन वाजता संपली. त्यानंतरही रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत घडामोडी सुरू राहिल्या. यामुळे काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. उमेदवाराच्या हरकतीवर निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कोणती प्रक्रिया अवलंबली? प्राधिकृत पत्रावरील स्वाक्षरीबाबत नेमकी पडताळणी कशी करण्यात आली? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी इतका कालावधी का लागला? लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक अधिकाऱ्यांवर असलेला विश्वास हा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आधारित असतो. त्यामुळे अशा प्रसंगी केवळ निर्णय नव्हे, तर निर्णयापर्यंत पोहोचण्याचा मार्गही तितकाच महत्त्वाचा असतो. या घटनेतील आणखी एक पैलू दुर्लक्षित करता येणार नाही. दत्तात्रय पानसरे यांच्या उमेदवारी अर्जाचे अनुमोदक एमआयएमचे नगरसेवक शहाबाज सय्यद होते. त्यांच्या माध्यमातून माघारीचा अर्ज दाखल झाला. त्यानंतर प्राधिकृत पत्राच्या वैधतेवर वाद निर्माण झाला. हा संपूर्ण घटनाक्रम पाहता स्थानिक राजकारणातील विविध स्तरांवरील समन्वय आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या गुंतागुंतीचे दर्शन घडते. अर्थात, या सर्व नाट्याच्या केंद्रस्थानी असलेल्या प्राजक्त तनपुरे यांच्यासाठी हा राजकीय विजय महत्त्वाचा आहे. विधान परिषदेत त्यांचा प्रवेश हा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील नवा टप्पा ठरेल. महायुतीने दिलेला शब्द पाळल्याचा संदेश यातून गेला. जिल्ह्यातील सत्तासमीकरणांमध्ये त्यांचे स्थान अधिक मजबूत झाले. परंतु या विजयाचा राजकीय अर्थ केवळ एवढाच नाही. हा विजय राज्यातील बदलत्या राजकीय निष्ठा, नव्या समीकरणांची निर्मिती आणि सत्ताधारी पक्षाच्या विस्तारवादी राजकारणाचाही भाग आहे. मात्र या विजयाच्या उत्सवात काही प्रश्न हरवू नयेत. लोकशाहीमध्ये बिनविरोध निवड हा आदर्श मानला जातो, पण ती बिनविरोधता कशी साध्य झाली, हा प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा असतो. जर ती सहमतीतून आली असेल तर ती लोकशाहीची ताकद आहे. पण जर त्यामागे दबाव, समजुती, राजकीय गणिते आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत चाललेले तणाव असतील, तर त्याचे वेगळे अर्थ निघतात. अहिल्यानगरच्या या निवडणुकीने एक गोष्ट स्पष्ट केली. आजच्या राजकारणात विजय हा केवळ मतपेटीतून मिळत नाही; तो व्यवस्थापनातून, संपर्कातून, प्रभावातून आणि सत्तेच्या विविध स्तरांवरील समन्वयातूनही मिळतो. प्राजक्त तनपुरे यांचा विजय हा त्या व्यवस्थापनाचा यशस्वी शेवट ठरला. मात्र दत्तात्रय पानसरे यांनी निर्माण केलेल्या पेचामुळे त्या व्यवस्थापनाच्या मर्यादाही उघड झाल्या. अखेरीस निकाल लागला, निवडणूक संपली आणि विजेत्याची घोषणा झाली. पण लोकशाही प्रक्रियेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न अजूनही शिल्लक आहे. बिनविरोध निवडीचा मार्ग मोकळा झाला, पण तो मार्ग नेमका कसा तयार झाला? त्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाल्याशिवाय या निवडणुकीचा संपूर्ण अर्थ समजणे कठीण आहे. कारण अनेकदा निवडणुकीचा खरा इतिहास निकालात नसतो; तो निकालाच्या आधी घडलेल्या घटनांमध्ये दडलेला असतो.