DNA मराठी

Narendra Modi

oplus 16908288

Shri Saibaba Temple : श्री साईबाबांच्या बदनामीकारक व्हिडीओ प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

Shri Saibaba Temple : श्री साईबाबा आणि श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्या विरोधात यूट्यूबसह समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात येणाऱ्या बदनामीकारक व धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या व्हिडीओंच्या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. संस्थानकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मा. न्यायमूर्ती डॉ. स्वराणा कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटी (GAC) ला पुढील सात दिवसांत या प्रकरणी कारणासहित निर्णय घेऊन १९ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांमुळे आक्षेपार्ह व्हिडीओ व मजकूर समाजमाध्यमांवरून हटवण्याच्या संस्थानच्या मागणीवर सक्षम प्राधिकरणाकडून तातडीने निर्णय होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. श्री साईबाबांची प्रतिमा, श्री साईबाबा संस्थानची प्रतिष्ठा तसेच देश-विदेशातील कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धा व धार्मिक भावनांचे संरक्षण करण्यासाठी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर (भा.प्र.से.) यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणी कायदेशीर पाठपुरावा करण्यात आला. यूट्यूबकडे जुलै २०२६ मध्ये वारंवार तक्रारी करूनही अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यानंतर हे प्रकरण इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच GAC समोर मांडण्यात आले. त्यानंतर संस्थानने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भाविकांच्या धार्मिक श्रद्धा व भावना यांचे महत्त्व अधोरेखित केले असून, अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह सामग्रीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ अंतर्गत संरक्षित धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांशी संबंधित प्रश्न निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.संस्थानच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे यांच्यासह सौरव अग्रवाल, रवी शर्मा, प्राची दुबे, रूपराज बॅनर्जी, सत्यम शर्मा, हर्ष खबर, आर्यन कुमार तिवारी, अनुषा सिन्हा, खुशी अरोरा आणि शंभू प्रसाद सिंग यांनी न्यायालयासमोर संस्थानची बाजू मांडली. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा आणि मुख्य वकील विजय जोशी उपस्थित होते. श्री साईबाबा संस्‍थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थानने या प्रकरणाचा सातत्याने आणि प्रभावीपणे कायदेशीर पाठपुरावा केला. श्री साईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेचा अवमान होऊ नये आणि कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धेचे संरक्षण व्हावे, या भूमिकेतून संस्थानने घेतलेल्या ठाम भूमिकेला या न्यायालयीन निर्देशांमुळे महत्त्वपूर्ण बळ मिळाले आहे. या निर्देशांनंतर श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर म्हणाले –“साईभक्तांच्या धार्मिक भावना, श्रद्धा आणि श्रीसाईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेचा सन्मान राखणे तसेच संस्थानच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे आम्ही स्वागत करतो. GAC कडून या प्रकरणी सात दिवसांत कारणासहित निर्णय अपेक्षित असून, आक्षेपार्ह व बदनामीकारक सामग्रीबाबत योग्य ती कार्यवाही होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.”

Shri Saibaba Temple : श्री साईबाबांच्या बदनामीकारक व्हिडीओ प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश Read More »

price hike

Price Hike: बिस्किट, साबण, तेलापासून रोजच्या वापराच्या वस्तू महागणार? सप्टेंबर तिमाहीत पुन्हा दरवाढीची तयारी

Price Hike : महागाईचा दबाव सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. देशातील आघाडीच्या FMCG अर्थात Fast-Moving Consumer Goods कंपन्या सप्टेंबर तिमाहीत आपल्या उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. बिस्किट, चहा, साबण, तेल आणि इतर दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर याचा परिणाम होऊ शकतो. कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमती, कच्च्या तेलाच्या दरातील अनिश्चितता आणि जागतिक पातळीवरील अस्थिर परिस्थिती यामुळे कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे नफ्याचे मार्जिन टिकवून ठेवण्यासाठी कंपन्या ग्राहकांवर वाढीव खर्चाचा काही भार टाकण्याच्या तयारीत आहेत. थेट दरवाढीऐवजी ‘Shrinkflation’चा पर्याय यावेळी FMCG कंपन्यांकडून केवळ थेट किंमतवाढ केली जाणार नाही. त्याऐवजी ‘Shrinkflation’ चा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. Shrinkflation म्हणजे उत्पादनाची MRP किंवा विक्री किंमत जवळपास तशीच ठेवून पॅकेटमधील वस्तूचे प्रमाण कमी करणे. उदाहरणार्थ, एखाद्या उत्पादनाचे पॅकेट पूर्वी ₹10 ला 100 ग्रॅम मिळत असेल आणि त्याच किमतीत पुढे 90 किंवा 95 ग्रॅम मिळू लागले, तर ग्राहकाला किंमत वाढल्याचे थेट जाणवत नाही मात्र प्रत्यक्षात प्रति ग्रॅम उत्पादनाची किंमत वाढलेली असते. महागाईच्या काळात ग्राहकांना अचानक मोठी किंमतवाढ जाणवू नये आणि कंपनीच्या वाढलेल्या खर्चाची भरपाईही व्हावी, यासाठी कंपन्या हा मार्ग स्वीकारतात. ब्रिटानियाकडून 1.5 ते 2 टक्क्यांचा अतिरिक्त भार बिस्किट आणि बेकरी उत्पादन क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी Britannia Industries कडून सप्टेंबर तिमाहीत आणखी 1.5 ते 2 टक्क्यांपर्यंत किंमतवाढीचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ₹5 आणि ₹10 सारख्या छोट्या किमतीच्या बिस्किट पॅकवर थेट MRP वाढवण्याऐवजी त्यातील प्रमाण कमी करण्याचा पर्याय वापरला जाण्याची शक्यता आहे. कंपनीसमोर साखर आणि पाम ऑइलसारख्या महत्त्वाच्या कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतीचे आव्हान आहे. यापूर्वी करण्यात आलेल्या किंमतवाढीने कंपनीच्या वाढलेल्या खर्चाचा केवळ काही भाग भरून निघाला असून आणखी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे व्यवस्थापनाने संकेत दिले आहेत. गोदरेज कन्झ्युमरकडूनही दरवाढीचा विचार Godrej Consumer Products Ltd (GCPL) ने जून तिमाहीत सरासरी सुमारे 5 टक्के किंमतवाढ केली होती. आता सप्टेंबर तिमाहीत आणखी दरवाढ करायची की नाही, याचा कंपनीकडून विचार केला जात आहे. मात्र कंपनी सध्या कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या हालचालींकडे लक्ष ठेवून आहे. GCPL च्या अनेक उत्पादनांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतींचा संबंध क्रूड ऑइलशी आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या दरांनुसार कंपनी पुढील निर्णय घेणार आहे. HUL च्या उत्पादनांवरही महागाईचा परिणाम Hindustan Unilever (HUL) देखील सप्टेंबर तिमाहीत विविध उत्पादनांच्या किमतींबाबत बदल करण्याची शक्यता आहे. एप्रिल-जून तिमाहीच्या तुलनेत पुढील तिमाहीत महागाईचा दबाव 2 ते 5 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची कंपनीला अपेक्षा आहे. त्यामुळे खर्च नियंत्रणासोबतच निवडक उत्पादनांवर टप्प्याटप्प्याने किंमतवाढ करण्याचे धोरण कंपनी स्वीकारू शकते. डाबरकडूनही किंमतवाढीचे संकेत Dabur India देखील कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतीमुळे दबावात आहे. कंपनीने ग्राहकांवर महागाईचा काही भार टाकण्याचे संकेत दिले आहेत. डाबरच्या मते, सध्याच्या महागाईच्या परिस्थितीत विक्रीच्या संख्येपेक्षा उत्पादनांच्या किमतीमुळे मिळणाऱ्या महसुलात अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच कंपन्यांना पूर्वीइतकीच किंवा काही प्रमाणात कमी उत्पादने विकली गेली तरी वाढलेल्या किमतीमुळे महसूल वाढू शकतो. मात्र महागाई जास्त राहिल्यास ग्राहकांच्या खरेदीच्या प्रमाणावर दबाव येऊ शकतो. ग्राहकांच्या खिशावर नेमका काय परिणाम होणार? FMCG उत्पादनांचा वापर जवळपास प्रत्येक घरात दररोज होतो. त्यामुळे छोट्या प्रमाणातील किंमतवाढ किंवा पॅकेटमधील प्रमाण कपातही दीर्घकाळात घरगुती खर्च वाढवू शकते. याचा सर्वाधिक परिणाम वारंवार खरेदी होणाऱ्या वस्तूंवर होऊ शकतो. उदाहरणार्थ: बिस्किट आणि स्नॅक्सचहा व इतर खाद्यपदार्थसाबण आणि वैयक्तिक वापराची उत्पादनेघरगुती स्वच्छतेची उत्पादनेखाद्यतेलाशी संबंधित उत्पादनांचे दरलहान ₹5 आणि ₹10 पॅक. विशेषतः छोट्या पॅकच्या ग्राहकांना थेट किंमतवाढीऐवजी कमी प्रमाणाचा परिणाम जाणवू शकतो. कंपन्यांसाठीही मोठे आव्हान FMCG कंपन्यांसमोर सध्या दुहेरी आव्हान आहे. एका बाजूला उत्पादन खर्च वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ग्राहकांना मोठी किंमतवाढ दिल्यास विक्रीवर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे कंपन्या एकाच वेळी अनेक उपायांचा वापर करत आहेत—निवडक किंमतवाढ, पॅकेटचे प्रमाण कमी करणे, प्रीमियम उत्पादनांवर भर, खर्चात बचत आणि उत्पादनक्षमता वाढवणे. थेट मोठी किंमतवाढ करण्याऐवजी छोट्या प्रमाणात दर बदलणे किंवा पॅकचे वजन कमी करणे हा ग्राहकांच्या किंमत-संवेदनशीलतेचा विचार करून घेतलेला व्यावसायिक निर्णय आहे. ग्राहकांची मागणी मात्र अद्याप टिकून महागाईचा दबाव असूनही FMCG क्षेत्रासाठी एक दिलासादायक बाब म्हणजे ग्राहकांची मागणी पूर्णपणे कोसळलेली नाही. शहरी तसेच ग्रामीण बाजारात मागणी तुलनेने मजबूत असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. कमी किमतीच्या ₹5 आणि ₹10 पॅकची मागणीही वाढत असल्याचे उद्योगातील अहवालांमधून दिसते. यामुळे कंपन्यांना छोट्या पॅकच्या माध्यमातून ग्राहकांना जोडून ठेवण्याचा प्रयत्न करता येतो. पुढील काही महिने महत्त्वाचे कच्च्या मालाच्या किमती, क्रूड ऑइलचे दर, जागतिक राजकीय परिस्थिती आणि हवामानाशी संबंधित जोखीम यावर FMCG कंपन्यांचे पुढील निर्णय अवलंबून राहणार आहेत. जर कच्च्या मालाच्या किमतींचा दबाव कायम राहिला, तर सप्टेंबर तिमाहीत झालेली किंमतवाढ पुढील काळातही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. मात्र खर्चाचा दबाव कमी झाला तर कंपन्या मोठ्या प्रमाणात दरवाढ टाळू शकतात. थोडक्यात काय? FMCG वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे; मात्र प्रत्येक उत्पादनावर थेट MRP वाढेलच असे नाही. काही उत्पादनांमध्ये पॅकेटचे प्रमाण कमी करून ग्राहकांवर अप्रत्यक्ष किंमतवाढीचा भार टाकला जाऊ शकतो. त्यामुळे ग्राहकांनी पुढील काळात केवळ पॅकेटवरील MRP पाहण्याऐवजी किंमत आणि वजन/प्रमाण यांची तुलना करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Price Hike: बिस्किट, साबण, तेलापासून रोजच्या वापराच्या वस्तू महागणार? सप्टेंबर तिमाहीत पुन्हा दरवाढीची तयारी Read More »

brij bhushan sharan singh

Brij Bhushan Sharan Singh : महिला कुस्तीपटू लैंगिक छळ प्रकरण : बृजभूषण शरण सिंह यांची न्यायालयातून निर्दोष मुक्तता

Brij Bhushan Sharan Singh : महिला कुस्तीपटूंनी केलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांप्रकरणी दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने भाजपचे माजी खासदार आणि भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांची निर्दोष मुक्तता केली. या प्रकरणातील सहआरोपी आणि भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी सचिव विनोद तोमर यांनाही न्यायालयाने दिलासा दिला. हे प्रकरण 2023 मध्ये देशभरात चर्चेचा विषय ठरले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर दिल्ली पोलिसांनी बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. सहा महिला कुस्तीपटूंनी त्यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. न्यायालयाने 2 जुलै 2026 रोजी निकाल राखून ठेवला होता आणि आज अंतिम निकाल देत सर्व आरोपांतून त्यांची मुक्तता केली. निकालानंतर बृजभूषण शरण सिंह यांनी ही न्यायालयीन प्रक्रिया सत्याचा विजय असल्याचे सांगत, “माझ्यावरचा एकही आरोप सिद्ध झाला असता तर कोणतीही शिक्षा स्वीकारली असती. हा माझ्यासाठी आनंदाचा दिवस आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली. या प्रकरणामुळे 2023 मध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि ऑलिम्पिक पदक विजेत्या भारतीय कुस्तीपटूंनी जंतर-मंतर येथे आंदोलन केले होते. या आंदोलनामुळे देशभरात मोठी राजकीय आणि सामाजिक चर्चा रंगली होती.

Brij Bhushan Sharan Singh : महिला कुस्तीपटू लैंगिक छळ प्रकरण : बृजभूषण शरण सिंह यांची न्यायालयातून निर्दोष मुक्तता Read More »

rohit pawar

Rohit Pawar on NEET Exam: नीट’ पुनर्परीक्षेचाही पेपर फुटला? रोहित पवारांचा गंभीर आरोप

Rohit Pawar on NEET Exam : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी ‘नीट’ पुनर्परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेबाबत गंभीर आरोप करत खळबळ उडवून दिली आहे. गुजरातमध्ये पुनर्परीक्षेचाही पेपर फुटल्याचा दावा त्यांनी केला असून, या संदर्भातील काही कागदपत्रे पत्रकार परिषदेत सादर केली. रोहित पवार म्हणाले की, स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटना थांबण्याऐवजी वाढत असून त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून सत्य बाहेर आणावे, तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पवार यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. त्यांनी परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित करत विद्यार्थ्यांचा विश्वास टिकवण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, असे आवाहन केले. दरम्यान, रोहित पवार यांनी केलेल्या आरोपांवर संबंधित यंत्रणांकडून अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नसून, या दाव्यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे बाकी आहे.

Rohit Pawar on NEET Exam: नीट’ पुनर्परीक्षेचाही पेपर फुटला? रोहित पवारांचा गंभीर आरोप Read More »

dharmendra pradhan

Dharmendra Pradhan : मोठी बातमी! केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनाम; आंदोलकांचा मोठा विजय

Dharmendra Pradhan : नीट पेपर फुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनामान्याच्या मागणीवरून गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर मंतर मैदानावर हजारो विद्यार्थी कोक्रोज जनता पार्टीसह आंदोलन करत होते. या आंदोलनाल यश आलं असून आज केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. लोकसभा विरोधपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी देखील या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेत जेव्हापर्यंत सरकार धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेत नाही तेव्हापर्यंत संसदेत चर्चा होणार नाही असं स्पष्ट करत सरकारला इशारा दिला होता. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामान्याची मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी देखील तब्बल 26 दिवस उपोषण केले होते. तर दुसरीकडे धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता कॉक्रोज जनता पार्टी आणि विरोधक काय भूमिका घेणार आणि जंतर मंतर मैदानावर सुरू असणारा आंदोलन कधीपर्यंत चालणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

Dharmendra Pradhan : मोठी बातमी! केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनाम; आंदोलकांचा मोठा विजय Read More »

kangana ranaut

Kangana Ranaut on Rahul Gandhi: मोदींनी राजीनामा का द्यावा? ते लोकप्रिय नेते; राहुल गांधींवर कंगना राणौत यांची टीका

Kangana Ranaut on Rahul Gandhi: काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत निवासस्थानाबाहेर केलेल्या आंदोलनावरून भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासारख्या अतिसंवेदनशील परिसरात आंदोलन करणे योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी राहुल गांधी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. देशभरात विविध विद्यार्थी संघटनांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी NEET पेपरफुटी प्रकरण, विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्दे तसेच लडाखचे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन छेडले आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत दिल्लीतील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शने केली. या आंदोलनात राहुल गांधी, प्रियांका गांधी व काँग्रेसचे अनेक खासदार सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचा निषेध करत सरकारवर टीका करण्यात आली आणि पंतप्रधान तसेच शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना कंगना रणौत म्हणाल्या की, देशाच्या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाची सुरक्षा ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. अशा ठिकाणी आंदोलन करण्याची परवानगी मागणे किंवा तिथे आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करणे हे गंभीर स्वरूपाचे आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार असला तरी राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित ठिकाणांचा विचार करूनच निर्णय घेतला पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले. कंगना यांनी राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधत, विरोधासाठी विरोध करण्यापेक्षा जबाबदारीने वागणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यांनी काँग्रेसच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित करत अशा कृतीमुळे चुकीचा संदेश जात असल्याचे मत व्यक्त केले. दरम्यान, काँग्रेसने आपल्या आंदोलनाचे समर्थन केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि विविध मुद्द्यांवर सरकारला जाब विचारण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा घटनात्मक अधिकार असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. या प्रकरणामुळे सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात पुन्हा एकदा राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून, कंगना रणौत यांच्या वक्तव्यामुळे या वादाला आणखी रंग चढला आहे.

Kangana Ranaut on Rahul Gandhi: मोदींनी राजीनामा का द्यावा? ते लोकप्रिय नेते; राहुल गांधींवर कंगना राणौत यांची टीका Read More »

sanjay raut

Sanjay Raut on BJP : मोदी सरकारवर संजय राऊतांचा घणाघात; भाजपला थेट इशारा

Sanjay Raut on BJP : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला शिवसेना (Shivsena UBT) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी पाठिंबा दर्शवला. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी होत राऊत यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपवर जोरदार टीका केली. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राऊत म्हणाले की, नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार, बेरोजगारी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे देशातील तरुणांमध्ये मोठा असंतोष आहे. लोकशाहीत नागरिकांना शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार असून, आंदोलकांवर कारवाई करणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावेळी अभिजीत दिपके यांनीही आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासह विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. जंतर-मंतर परिसरात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. दरम्यान, संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर टीका करत लोकशाहीत विरोधी मतांचा सन्मान होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर राजकारण न करता ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आंदोलनामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे.

Sanjay Raut on BJP : मोदी सरकारवर संजय राऊतांचा घणाघात; भाजपला थेट इशारा Read More »

ladki bahin yojana

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेत पैसे वाढणार? खात्यात जमा होणार ‘इतके’ पैसे

Ladki Bahin Yojana : राज्यातील लोकप्रिय योजना लाडकी बहीण योजनेतील महिलांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या योजनेत सध्या मिळणारे १५०० रुपये वाढवून २१०० रुपये करण्याची शिफारस पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने केली आहे. मात्र, याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. राज्यातील लाखो महिलांना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. आता ही मदत २१०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने तयार केलेल्या अहवालात महागाई आणि वाढता खर्च लक्षात घेऊन अशा योजनांमधील आर्थिक मदतीचा वेळोवेळी आढावा घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार लाभार्थींना मिळणारी रक्कम वाढवण्याचाही विचार करण्यात यावा, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अहवालात ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे महिलांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याचेही सांगण्यात आले आहे. महिलांच्या बँक खात्यातील बचत वाढली असून, घरखर्च, आरोग्य आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी या पैशांचा मोठा उपयोग होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. मात्र, १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये देण्याचा कोणताही निर्णय राज्य सरकारने अद्याप घेतलेला नाही. त्यामुळे सध्या ही केवळ शिफारस असून, सरकारच्या अधिकृत निर्णयानंतरच याबाबत अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे.

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेत पैसे वाढणार? खात्यात जमा होणार ‘इतके’ पैसे Read More »

img 20260519 wa0071

PM Modi: प्रश्नांना सामोरं जाण्याची भीती की लोकशाहीची कसोटी?

PM Modi : नॉर्वेमधील एका पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाने भारतातील राजकारण, प्रसारमाध्यमांची स्वायत्तता आणि सत्तेची उत्तरदायित्वाची भावना या तिन्ही मुद्द्यांना नव्याने केंद्रस्थानी आणले आहे. “तुमचे पंतप्रधान कठीण प्रश्नांची उत्तरं कधी देतील?” हा नॉर्वेच्या पत्रकाराने विचारलेला प्रश्न केवळ एका व्यक्तीला उद्देशून नव्हता तो जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित झालेला प्रश्न होता. लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांची ताकद केवळ बहुमतावर मोजली जात नाही, तर टीका ऐकून घेण्याच्या आणि कठीण प्रश्नांना सामोरे जाण्याच्या क्षमतेवरही ठरते. त्यामुळेच पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला प्रतिप्रश्न, भावनिक राष्ट्रवाद किंवा ऐतिहासिक अभिमानाच्या चौकटीत अडकवण्यापेक्षा थेट उत्तर देणे अधिक अपेक्षित होते. भारताने योग दिला, शून्याचा शोध लावला, कोरोना काळात लस पुरवल्या या सर्व गोष्टी निःसंशय अभिमानास्पद आहेत मात्र मानवाधिकार आणि प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाचे ते प्रत्यक्ष उत्तर ठरत नाही. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकाराला संयम ठेवा असे सुनावत भारताची जागतिक प्रतिमा आणि योगदान मांडले. परंतु आधुनिक लोकशाहीत विश्वास हा केवळ ऐतिहासिक वारसा किंवा आंतरराष्ट्रीय मदतीवर उभा राहत नाही तो पारदर्शकतेवर उभा राहतो. पत्रकाराने उपस्थित केलेला प्रश्न अस्वस्थ करणारा असू शकतो, पण अस्वस्थ करणारे प्रश्न टाळणे ही कोणत्याही मजबूत लोकशाहीची खूण नसते. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकारांच्या थेट प्रश्नांना क्वचितच सामोरे जातात, ही टीका पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. गेल्या काही वर्षांत संवादाचे स्वरूप नियंत्रित मुलाखती, निवडक माध्यमांशी संभाषण किंवा थेट जनसंवाद अशा चौकटीत अधिक दिसले. कठोर, अनपेक्षित आणि अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांसमोर उभे राहणे ही परिपक्व लोकशाहीतील नेतृत्वाची आवश्यक कसोटी मानली जाते. जगातील अनेक प्रबळ राष्ट्रांचे नेते नियमित पत्रकार परिषदांना सामोरे जातात.त्यामुळे भारतातही ही अपेक्षा अस्वाभाविक नाही. या प्रकरणातील दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारतीय माध्यमांची भूमिका. नॉर्वेच्या पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नानंतर अनेकांनी भारतीय माध्यमांवरच प्रश्न उपस्थित केले. सत्तेला प्रश्न विचारण्याची धार कमी होत चालल्याची टीका नवीन नाही. माध्यमांचे काम सरकारविरोध करणे नसते परंतु सत्तेला अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारणे हीच लोकशाहीतील त्यांची मूलभूत जबाबदारी असते. भारताची प्रतिमा आज जगभर वेगाने उंचावत आहे. अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण, तंत्रज्ञान आणि भू-राजकीय प्रभाव या सर्व क्षेत्रांत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. परंतु जागतिक नेतृत्वाचा दावा करणाऱ्या देशाने टीका आणि प्रश्नांनाही तितक्याच आत्मविश्वासाने सामोरे जाणे अपेक्षित असते. कारण प्रश्न टाळल्याने प्रतिमा मजबूत होत नाही उलट संशय अधिक गडद होतो. लोकशाहीची खरी ताकद जयघोषात नसते, तर प्रश्न विचारण्याच्या आणि उत्तर देण्याच्या स्वातंत्र्यात असते. आणि सत्तेला प्रश्न विचारणारा पत्रकार हा राष्ट्रविरोधी नसतो तो लोकशाहीच्या आरशात वास्तव दाखवणारा नागरिक असतो.

PM Modi: प्रश्नांना सामोरं जाण्याची भीती की लोकशाहीची कसोटी? Read More »

iea report

IEA Report: भारताकडे किती दिवसांचा तेलाचा साठा शिल्लक? IEA च्या अहवालामुळे चिंता वाढली

IEA Report: वाढता जागतिक तणाव आणि पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संकटाचा परिणाम देशात आता थेट सामान्य नागरिकांच्या खिशावर जाणवू लागला आहे. तेलाच्या साठ्यांबाबत एक गंभीर इशारा देताना, ‘आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने’ (IEA) असे नमूद केले आहे की, जगातील व्यावसायिक तेलाचे साठे वेगाने कमी होत आहेत. परिस्थिती अशा टप्प्यावर पोहोचली आहे की, अनेक देशांकडे आता केवळ काही आठवडे पुरेल इतकाच तेलाचा साठा शिल्लक आहे. दरम्यान, भारतातही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत असून, या प्रवृत्तीमुळे जनतेची चिंता अधिकच वाढली आहे. पॅरिसमध्ये आयोजित G-7 देशांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान बोलताना, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचे प्रमुख फातिह बिरोल यांनी सांगितले की, ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (Strait of Hormuz) भागात वाढलेला तणाव आणि युद्धसदृश परिस्थितीचा जागतिक तेल पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. बिरोल यांच्या मते, परिस्थिती स्थिर करण्याच्या उद्देशाने दररोज आपत्कालीन साठ्यांमधून (emergency reserves) सुमारे 25 लाख बॅरल्स तेल बाजारात सोडले जात आहे. त्यांनी स्पष्टपणे इशारा दिला की हे साठे अमर्याद नाहीत जर हे संकट दीर्घकाळापर्यंत कायम राहिले, तर जगाला गंभीर ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. दोन महिन्यांत तेलाचे साठे विक्रमी नीचांकी पातळीवर संस्थेच्या अहवालानुसार, मार्च आणि एप्रिल या महिन्यांमध्ये जागतिक तेलाच्या साठ्यांमध्ये मोठी घट नोंदवली गेली. अवघ्या दोन महिन्यांतच तेलाचे साठे सुमारे 24 कोटी 60 लाख बॅरल्सने कमी झाले आहेत. तज्ञांचे असे मानणे आहे की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या अस्थिरतेमुळे, नजीकच्या भविष्यात तेलाची मागणी आणि पुरवठा यांमधील तफावत आणखी वाढू शकते. परिस्थितीमध्ये लवकर सुधारणा न झाल्यास, तेलाच्या किमतींमध्ये आणखी वाढ होऊ शकते, असा इशारा IEA ने यापूर्वीच दिला होता. भारताकडे तेलाचा किती साठा उपलब्ध? तेलाच्या संकटाबाबत वाढत्या चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी नुकतेच असे आश्वासन दिले की, भारताकडे सध्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, देशाकडे कच्च्या तेलाचा (crude oil) सुरक्षित साठा उपलब्ध असून तो सुमारे 60 दिवस पुरेल इतका आहे. याव्यतिरिक्त, सुमारे 60 दिवस पुरेल इतका LNG (द्रवरूप नैसर्गिक वायू) आणि 45 दिवस पुरेल इतका LPG (द्रवरूप पेट्रोलियम वायू) यांचा साठाही उपलब्ध आहे. सरकारने हे देखील मान्य केले आहे की, जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने उच्च पातळीवर राहिल्या, तर त्याचा सरकारी तेल कंपन्यांवर प्रचंड आर्थिक दबाव येऊ शकतो. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात पुन्हा वाढ मंगळवारी, पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्हीच्या दरात प्रति लिटर 90 पैशांची वाढ करण्यात आली. एकाच आठवड्यात तेल कंपन्यांनी इंधनाचे दर वाढवण्याची ही दुसरी वेळ आहे. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये, पेट्रोलचा दर वाढून तो अंदाजे ₹98.64 प्रति लिटर झाला आहे तर डिझेलही महाग होऊन ₹91.58 प्रति लिटरवर पोहोचले आहे. मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्येही इंधनाच्या दरात वाढ नोंदवली गेली आहे. कोलकातामध्ये सर्वाधिक वाढ दिसून आली, जिथे पेट्रोलचे दर ₹110 प्रति लिटरच्या जवळ पोहोचले आहेत आणि डिझेलचा दर ₹96.07 प्रति लिटर झाला आहे. दरम्यान, मुंबईमध्ये पेट्रोलचा दर आता ₹107.59 प्रति लिटर आणि डिझेलचा दर ₹94.08 प्रति लिटर झाला आहे. चेन्नईमध्ये पेट्रोलचा दर ₹104.49 प्रति लिटरवर पोहोचला आहे, तर डिझेलचा दर ₹96.11 प्रति लिटर इतका आहे.

IEA Report: भारताकडे किती दिवसांचा तेलाचा साठा शिल्लक? IEA च्या अहवालामुळे चिंता वाढली Read More »