Tag: Mahayuti government - DNA मराठी

Dhananjay Munde : “आम्ही दोघे बहीण-भाऊ मंत्री होऊ शकलो नाही”; धनंजय मुंडेंची भावनिक खंत

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Dhananjay Munde : बीड जिल्ह्यातील सिरसाळा येथे लोकनेते तथा माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आपल्या राजकीय प्रवासाविषयी बोलताना मंत्रिपदावर भाष्य केल्याने अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. वसंतराव नाईक यांच्या नेतृत्वाचा गौरव करताना त्यांनी त्यांच्या कार्याचा उल्लेख केला. धनंजय मुंडे म्हणाले की, 1972 च्या भीषण दुष्काळाच्या काळात वसंतराव नाईक यांनी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील लाखो नागरिकांना मोठा आधार दिला. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे महाराष्ट्राने संकटाचा सामना केला, असेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी नाईक कुटुंबावर जगदंबेचा आशीर्वाद असल्याचे सांगत माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक, मनोहर नाईक आणि इंद्रनील नाईक यांच्या राजकीय वाटचालीचाही गौरव केला. स्वतःच्या राजकीय आयुष्याचा उल्लेख करताना धनंजय मुंडे यांनी भावनिक शब्दांत खंत व्यक्त केली. “आम्ही दोघे बहीण-भाऊ मंत्री होऊ शकलो नाही. आम्हा दोघांपैकी एकाला मात्र घरी बसावं लागलं,” असे ते म्हणाले. पुढे बोलताना त्यांनी पंकजा मुंडे आणि स्वतःचे समाजाशी असलेले नाते अतूट असल्याचे सांगितले. “मैदान में हारा हुआ इंसान फिर जीत सकता है, लेकिन अपनों का साथ निभाने वाला कभी हारता नहीं,” असे म्हणत त्यांनी उपस्थितांशी भावनिक संवाद साधला. धनंजय मुंडे यांच्या या वक्तव्याची कार्यक्रमस्थळी उपस्थितांमध्ये चर्चा रंगली.

Dhananjay Munde : “आम्ही दोघे बहीण-भाऊ मंत्री होऊ शकलो नाही”; धनंजय मुंडेंची भावनिक खंत Read More »

Ravikant Tupkar : “नियमित कर्ज भरून आम्ही पाप केलंय का?” सरकारला रविकांत तुपकरांचा संतप्त सवाल

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Ravikant Tupkar : संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी अन्नत्याग आंदोलन, विधानभवनावर धडक, मंत्रालयासमोर झाडावर चढून सरकारला दिलेला इशारा आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या निर्णायक बैठकीनंतरही शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम असल्याचा आरोप करत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. राज्य सरकारच्या अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेले केवळ ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान अत्यंत अपुरे असून ते २ लाख करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आक्रमक आंदोलन उभारू, असा स्पष्ट इशारा तुपकर यांनी दिला आहे. सध्या रविकांत तुपकर राज्यव्यापी दौऱ्यावर असून पूर्व आणि पश्चिम विदर्भात ते शेतकरी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेत आहेत. या दौऱ्यात शेतकऱ्यांमधील असंतोषाची तीव्रता जाणून घेत पुढील आंदोलनाची रणनीती आखली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुढील दोन दिवसांत ते पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावरही जाणार असून राज्यभर संघटनात्मक बैठकांची मालिका सुरू होणार आहे. या दौऱ्या दरम्यान माध्यमांशी बोलताना तुपकर म्हणाले की, २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारने अन्याय केला आहे.प्रोत्साहन अनुदान म्हणून केवळ ५० हजार देऊन सरकार नियमित कर्जदारांची थट्टा करत आहे. ही रक्कम किमान २ लाख करण्यात यावी, अशी आमची ठाम मागणी आहे. “नियमित कर्ज भरून आम्ही पाप केलंय का?” असा संतप्त सवाल करत तुपकर म्हणाले, अनेक शेतकऱ्यांनी बँकेचे कर्ज वेळेवर फेडण्यासाठी नातेवाईकांकडून किंवा खासगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे उचलले. प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्यांना शिक्षा का? अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. सरकारला भविष्यात नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढवायची असेल तर त्यांना सन्मानाने आणि मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन द्यावे लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनामुळे सरकारला बदलावे लागले होते निकष गेल्या महिन्यात संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी रविकांत तुपकर यांनी राज्यभर गाजलेले अन्नत्याग आंदोलन छेडले होते.त्यानंतर त्यांनी मुंबईतील विधानभवनावर धडक दिली, “क्रांतिकारी” कार्यकर्त्यांनी मंत्रालयासमोर झाडावर चढून सरकारविरोधात अनोखे आंदोलन केले आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सविस्तर बैठक झाली होती. या बैठकीत तुपकर यांनी जवळपास पस्तीस महत्त्वाच्या मागण्या केल्या होत्या. प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम ५० हजारांवरून २ लाख करावी आणि २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या कर्जमाफीचा लाभ मिळावा या महत्त्वाच्या मागण्यांचा त्यात समावेश होता. बैठकीनंतर त्याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ मधील लाभार्थ्यांनाही अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करण्याची घोषणा केली. या निर्णयाचे तुपकर यांनी स्वागत केले असले, तरी प्रोत्साहन अनुदानाबाबत सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तीनही कर्जमाफी योजनांतून वंचित शेतकऱ्यांनाही न्याय द्या तुपकर यांनी आणखी एक महत्त्वाची मागणी करत सांगितले की, आतापर्यंतच्या तीनही कर्जमाफी योजनांतून विविध तांत्रिक कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आताच्या योजनेत करण्यात यावा. केवळ कागदपत्रांतील किरकोळ त्रुटींमुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. “बँक व्यवस्थापकांना सरकार आवरत नसेल तर आम्ही धडा शिकवू” कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या आणि दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्ज असलेल्या काही शेतकऱ्यांकडूनही काही बँकांकडून टक्केवारीची वसुली केली जात असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे येत असल्याचा दावा तुपकर यांनी केला. सरकारने अशा बँक व्यवस्थापकांवर कारवाई केली नाही तर क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारीच त्यांना धडा शिकवतील, असा आक्रमक इशाराही त्यांनी दिला. पुन्हा आंदोलनाचा इशारा सरकारने नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय देत प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम २ लाख करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अन्यथा राज्यातील नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकत्र करून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रभर तीव्र आणि आक्रमक आंदोलन उभे केले जाईल, असा स्पष्ट इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

Ravikant Tupkar : “नियमित कर्ज भरून आम्ही पाप केलंय का?” सरकारला रविकांत तुपकरांचा संतप्त सवाल Read More »

Maharashtra Cabinet Decision : मंत्रिमंडळाचे पाच महत्त्वाचे निर्णय; आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबवणार

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Cabinet Decision: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या विकासाशी संबंधित पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये प्रशासन अधिक प्रभावी करणे, ग्रामीण भागाचा विकास आणि विविध योजनांना गती देण्यावर भर देण्यात आला. बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये सन २०२६-२७ या वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ‘आकांक्षित तालुका कार्यक्रम’ राबविण्याचा. या कार्यक्रमासाठी प्रत्येक तालुक्याला पाच कोटी रुपयांपर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, शेती, रोजगार आणि मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. याशिवाय विविध विभागांशी संबंधित विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली असून प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक निर्णयही घेण्यात आले. राज्यातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याबरोबरच नागरिकांना अधिक चांगल्या सेवा उपलब्ध करून देण्यावर सरकारने भर दिला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत विकासकामांचा वेग वाढविणे, निधीचा प्रभावी वापर करणे आणि मागास भागांतील विकासाला प्राधान्य देण्याची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार असल्याचेही बैठकीत नमूद करण्यात आले. या निर्णयांमुळे राज्यातील विकास प्रक्रियेला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, विशेषतः आकांक्षित तालुका कार्यक्रमामुळे मागास तालुक्यांमध्ये मूलभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.

Maharashtra Cabinet Decision : मंत्रिमंडळाचे पाच महत्त्वाचे निर्णय; आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबवणार Read More »

Vijay Wadettiwar: डिझेलचा तुडवडा आणि खतांच्या कमतरतेमुळे शेतकरी उध्वस्त

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Vijay Wadettiwar: देशात गेल्या दहा वर्षांत अनेक पेपर फुटले त्यातही नीट सारख्या परीक्षांचे पेपर फुटत असतील आणि सिस्टममधील लोकच त्यात सामील असतील, तर याला सर्वस्वी केंद्र सरकार जबाबदार आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना थोडी जरी लाज आणि नैतिकता असती, तर त्यांनी आतापर्यंत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असता अशी घणाघाती टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही हीच मागणी केली असून, या संवेदनशील पदावर बसलेल्या मंत्र्यांना विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची कोणतीही काळजी नसल्याचे यातून सिद्ध होत असल्याचे ते म्हणाले. या प्रकरणात मोटेगावकर किंवा अमित देशमुख यांच्या जुन्या विधानाचा आधार घेऊन सरकार स्वतःचे दोष लपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका ही वडेट्टीवार यांनी केली. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली असून सरकार त्यांना जाणीवपूर्वक उद्ध्वस्त करत असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी दोनदा कर्जमाफीची घोषणा केली, मात्र अद्याप कोणताही स्पष्ट शासन निर्णय निघालेला नाही. राज्यात डिझेल-पेट्रोलचा निर्माण झालेला तुटवडा आणि आगामी काळात केवळ 25% खते उपलब्ध होतील, असे केंद्रीय मंत्र्यांचे सांगणे चिंताजनक आहे. डिझेलअभावी शेतीची मशागत आणि नांगरणी कशी होणार? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. सिस्टमविरोधात संताप व्यक्त करणाऱ्या तरुणांचे X (ट्विटर) हँडल्स बंद करून सरकार आपली भीती लपवत आहे. तरुणांना हिंदू-मुस्लिम किंवा भारत-पाकिस्तानच्या मुद्द्यांपेक्षा रोजगार हवा आहे.पण सर्वोच्च पदावर बसलेली व्यक्ती जेव्हा तरुणांना कॉकरोच म्हणते, तेव्हा तरुणांच्या मनातील राग उफाळून येणे स्वाभाविक आहे. सरकारचा एकूण कारभार हा पूर्णपणे तरुण विरोधी असून तो राग आता व्यक्त होत आहे अस वडेट्टीवार म्हणाले.

Vijay Wadettiwar: डिझेलचा तुडवडा आणि खतांच्या कमतरतेमुळे शेतकरी उध्वस्त Read More »

Devendra Fadnavis : एल-निनोचा प्रभाव लक्षात घेऊन पाणी जपून वापरा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Leave a Comment / आरोग्य, ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: राज्यातील विविध धरणांमध्ये सुमारे ६५३.६३ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा १०१.७७ टीएमसी पाणीसाठा अधिकचा आहे. गतवर्षी हा साठा ५५१.८६ टीएमसी होता. मात्र यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊसाच्या अनियमतेतमुळे पुढील वर्षी टंचाईचा मुकाबला करता यावा, यासाठी पाणी जपून वापरा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सादरीकरणाद्वारे राज्यातील सर्व धरणांतील पाणीसाठा आणि एल-निनो प्रभावामुळे संभाव्य परिणामांची माहिती दिली. एल-निनोच्या प्रभावामुळे पाणीसाठ्यात २०१४ मध्ये १२ टक्के तर २०१५ मध्ये सुमारे १४ टक्के घट झाली होती. त्यामुळे दोन्ही वर्षी पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी ८७२ टीएमसी तर याच दिवशी २०१५ ला ६२५ टीएमसी पाणीसाठा होता. त्या तुलनेत २०२५ मध्ये १५ ऑक्टोबरला १३३०.९७ टीएमसी पाणीसाठा होता. हा पाणीसाठा २१ एप्रिल २०२६ रोजी ६५३.६३ टीएमसी आहे. गतवर्षीच्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे १०१.७७ टीएससी पाणीसाठा अधिकचा आहे. यावर राज्यातील पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करून ऑगस्ट २०२६ अखेर पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध राहण्याच्या दृष्टीने काटकसरीच्या उपायोजनांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.त्यासोबतच एल-निनोच्या प्रभावामुळे या वर्षी पाऊस कमी होण्याची शक्यता असल्याने पुढील वर्षी पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने आतापासून पाण्याचा जपून वापर करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी केले. महसूल विभागनिहाय पाणीसाठा (कंसात धरण संख्या) यंदाचा उपयुक्त पाणीसाठा, गतवर्षीचा पाणीसाठा (टीएमसीमध्ये)नागपूर – (३८७) ८०.७९, ६३.४०,अमरावती – (२७६) ७३.७२, ६५.१३.छत्रपती संभाजीनगर – (९२९) १२९.३७, ९७.०९.नाशिक – (५३९) १०१.९६, ८९.२८.पुणे – (७२४) २०६.५५, १७४.०४.कोकण – (१७३) ६१.२४, ६२.९२.एकूण – (३०२८) ६५३.६३, ५५१.८६. राज्यातील प्रमुख धरणांतील पाणीसाठा : यंदाचा उपयुक्त पाणीसाठा, गतवर्षीचा पाणीसाठा (टिएमसीमध्ये) या क्रमाने -कोयना : ३३.६२, ३६.७६ . जायकवाडी : ४२.०३, ३४.४४. उजनी : १३.३९, (०) पेंच प्रकल्प समूह : २६.५७, २६.३५. इसापूर : २१.४५, १७.८२. भातसा : १५.७०, १४.९१. गोसीखुर्द : १४.३१, ५.९३. खडकवासला धरण समूह : ११.३२, ९.८२. मुळा : ९.५४, १०.५३. अप्पर वर्धा : १०.२१, ९.५३. अप्पर वैतरणा : ६.५२, ५.९५, भंडारदरा : ५.२५, ६.०४ टिएमसी.

Devendra Fadnavis : एल-निनोचा प्रभाव लक्षात घेऊन पाणी जपून वापरा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Read More »

Maharashtra Medical Counsiling: महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर आता सरकारकडून नामनिर्देशन पध्दतीने नियुक्ती

Leave a Comment / आरोग्य, ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Maharashtra Medical Counsiling : राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी व नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद या वैधानिक संस्थेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेनुसार परिषदेवरील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी राज्य शासनाला नामनिर्देशन पध्दतीने करता येणार आहे.महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करते. वैद्यकीय व्यावसायिकांना संस्थेकडे नोंदणी करावी लागते. ही संस्था या व्यवसायातील नैतिक आचारसंहिता व वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित बाबींचे पर्यवेक्षण करणारी वैधानिक संस्था आहे. या परिषदेची स्थापना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ अंतर्गत करण्यात आली आहे. या परिषदेच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये डॉ.आनंद बंग, डॉ.कैलाश शर्मा, डॉ.विकास महात्मे आदी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश होता. या समितीने अन्य राज्यांमधील वैद्यकीय परिषदांच्या रचनेचा तसेच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अधिनियम, २०१९ चा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार आता परिषदेवर सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीद्वारे न करता नामनिर्देशन पध्दतीने करता येईल, परिषदेमध्ये तज्ञ, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा संतुलित समावेश असेल, सदस्यपदाची निवड प्रक्रिया पारदर्शक व गुणवत्ता आधारित असेल अशा दुरूस्त्या अधिनियमात केल्या जाणार आहेत. तसेच परिषदेची सदस्य संख्या १८ वरून २३ इतकी होणार आहे. यामुळे परिषद अधिक कार्यक्षम, उत्तरदायी व गतिमान पध्दतीने कार्य करू शकणार आहे.

Maharashtra Medical Counsiling: महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर आता सरकारकडून नामनिर्देशन पध्दतीने नियुक्ती Read More »

Maharashtra Government: राज्यात आणखी 150 तालुक्यांचा होणार समावेश; सरकारचा मोठा निर्णय

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Government: आकांक्षित जिल्हा व आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार या कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्याकरिता, आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाचा राज्य योजनेंतर्गत विस्तार करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. त्यानुसार नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत यापूर्वीच्या ४ जिल्ह्यांसह आता त्यामध्ये राज्य शासनाच्या विस्तार कार्यक्रमांतर्गत नव्याने ६ जिल्ह्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांव्यतिरिक्त नवीन १५० तालुक्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे या १० जिल्ह्यातील ७७ आकांक्षित तालुक्यांसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील १०० आकांक्षित अशा १७७ तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.या आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषि आणि सिंचन, कामगार, वने, ऊर्जा वापर, दारिद्र्य, मानवविकास निर्देशांक, ग्रामीण घनता या क्षेत्रांच्या आधारावर करण्यात आली आहे तर तालुक्यांची निवड दारिद्र्य निर्मूलन, पोषण, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, ऊर्जा या सहा क्षेत्रातील १९ निर्देशांच्या आधारे करण्यात आली आहे. या आकांक्षित जिल्हा व तालुक्यांमध्ये सामाजिक व पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज, डिजीटल पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा व त्यांचे बळकटीकरण, शाळा, वसतिगृहे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यावर धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, केंद्र व राज्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, सीएसआर निधीचा धोरणात्मक वापर यावर भर देण्यात येणार आहे. जेणेकरून या जिल्ह्यांचा व तालुक्यांचा कायापालट करणे शक्य होणार आहे.

Maharashtra Government: राज्यात आणखी 150 तालुक्यांचा होणार समावेश; सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

MPSC Exam: शासनाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा; परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने 18 सेवांचा, 93 संवर्गाचा समावेश

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

MPSC Exam: शासनाच्या विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, सक्षम आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावी, याकरिता पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या १०२ होणार आहे. तर संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा आणि ९३ संवर्गाचा समावेश होणार. तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात निपुण सेतू पोर्टल सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शासनाचे प्रशासन अनेक संवर्गांमध्ये विभागलेले आहे. यात ३३ विभागांमध्ये, सुमारे ११०आस्थापनांमध्ये ३ हजार ६०० हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात १ हजार ४०० हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे तितक्याच परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता त्याऐवजी परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांसाठी भरतीच्या पदांची संख्या वाढणार आहे. त्यासाठी अधिक एकसंध, सुलभ, पारदर्शक, परिणामकारक आणि कालबद्ध निवड प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. याशिवाय सेवांतर्गत पदोन्नतीसाठी स्वतंत्र संवर्ग संरचना आणि मृत संवर्गांची पुनर्रचना होणार आहे. • सेवाप्रवेश नियमांमधील व्यापक बदल- विविध संवर्गांच्या ५७४ सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्ये आणि प्राधान्य निकषांचे सुसूत्रीकरण तसेच विविध संवर्गांतील विसंगती दूर. • अनुभवाच्या अटींचे सुसूत्रीकरण- समान स्वरूपाच्या संवर्गांसाठी वेगवेगळ्या अनुभवाच्या अटी असल्याने परीक्षांची संख्या अनावश्यकरीत्या वाढत होती. त्यामुळे शैक्षणिक व अनुभव निकष अधिक सामायिक, सुसंगत आणि तर्कसंगत करण्यात येणार. यापुढे सर्वसाधारणपणे सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट लागू राहणार नाही. • महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा पद्धतीचा विस्तार- सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा योजनेअंतर्गत सहा सेवांमधील एकूण ५७ संवर्गांमध्ये पदभरती केली जाते. सुधारणेनंतर या सेवांमध्ये ४५ संवर्गांचा नव्याने समावेश करून याअंतर्गत एकूण १०२ संवर्गांचा समावेश करण्यास मान्यता. • नवीन सेवा- संयुक्त परीक्षांचे आयोजन सुसूत्रीकरण होणार. विविध प्रशासकीय विभागांतील समान संवर्गांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या सध्याच्या सेवांव्यतिरिक्त आणखी १८ नवीन सेवा निर्माण करण्यास मान्यता. या १८ नवीन सेवांमध्ये विविध प्रशासकीय विभागांतील एकूण ९३ संवर्गांचा समावेश. • गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांचे प्रशासकीय आणि तांत्रिक गटात वर्गीकरण- गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांची भरती प्रक्रिया अधिक एकसमान व कार्यक्षम करण्यासाठी त्यांचे “प्रशासकीय संवर्ग गट” आणि “तांत्रिक संवर्ग गट” असे वर्गीकरण. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २६९ संवर्गांचे १८ गट, तर तांत्रिक स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २२१ संवर्गांचे ३० गट. याकरिता स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल. • मुलाखतीऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्ती- नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित संवर्गातील पदे मुलाखतीने भरण्याऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार. • कालबाह्य संवर्गांचे पुनर्गठन आणि निरसन- प्रशासकीय कामकाज आणि शासकीय व्यवहारात माहिती-तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर काही संवर्गांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या आता कालबाह्य ठरल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या अनावश्यक ठरलेल्या संवर्गांना कालबाह्य संवर्ग (Dying Cadre) म्हणून घोषित. या पदांऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जाण असलेली नवीन पदे निर्माण करण्याचा आवश्यकतेनुसार विचार होणार. • अराजपत्रित संवर्गांसाठी ‘नो इंटरव्ह्यू पॉलिसी’- अराजपत्रित संवर्गांसाठी मुलाखत न घेण्याचे (No Interview Policy) धोरण लागू करण्यात येईल. यामुळे निवड प्रक्रिया अधिक सुलभ,जलद आणि पारदर्शक होईल. • निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी “निपुण सेतू” उपक्रम- केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) मुलाखत फेरीपर्यंत पात्र ठरलेल्या परंतु अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळालेल्या उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिभा सेतू पोर्टल सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अंतिम निवडीसाठी शिफारस न झालेल्या उमेदवारांची माहिती सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात येणार. त्यासाठी महाजॉब्स (MahaJobs) पोर्टलअंतर्गत “निपुण सेतू” हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार. • डिजिलॉकरद्वारे कागदपत्र पडताळणी – DigiLocker हे भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत विकसित डीजी लॉकर हे सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज व्यासपीठ आहे. त्याचा वापर करून पदभरती प्रक्रिया सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्यात येणार. यात उमेदवारांची शैक्षणिक गुणपत्रिका, अन्य स्थानांतरण, दिव्यांग, जात, क्रीडाविषयक प्रमाणपत्रे इत्यादी कागदपत्रे डिजिलॉकरद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतील.या सर्व सुधारणांमुळे पदभरतीसाठीच्या परीक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. भरती प्रक्रिया अधिक कालबद्ध, पारदर्शक, सुलभ आणि कार्यक्षम बनेल. समान संवर्गांसाठी समान निकष, दस्तावेज पडताळणीतील सुलभता, निवड प्रक्रियेतील सुसूत्रीकरण, आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रणालींचा वापर यामुळे शासनाची पदभरती व्यवस्था अधिक सक्षम होईल.

MPSC Exam: शासनाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा; परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने 18 सेवांचा, 93 संवर्गाचा समावेश Read More »

Manoj Jarange: गुन्हे मागे घ्या, अन्यथा रस्त्यावर उतरणार मनोज जरांगे यांचा सरकारला इशार

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी सरकारला पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे. मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे सरसकट मागे घेण्याचा शब्द सरकारने दिला असून, तो पाळलाच पाहिजे, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. जालना येथे बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली.“सरकारने दिलेला शब्द पाळावा, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू,” असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच, “आतापर्यंत आंदोलन करून ८५० पेक्षा जास्त गुन्हे मागे घ्यायला लावले आहेत,” असेही त्यांनी नमूद केले.देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करत, “ते शब्दापासून बदलले तरी मी बदलणार नाही,” असे जरांगे म्हणाले. राहिलेल्या गुन्ह्यांबाबत विभागीय समितीचा अहवाल सरकारकडे जाणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “आरक्षण मिळवणारच आणि उर्वरित गुन्हेही मागे घ्यायला लावणार,” असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.मराठा आरक्षण उपसमितीवरही त्यांनी टीका करत, समाजाला अवमानकारक वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप केला. उपसमिती बरखास्त करण्याची मागणी करत, “मराठा समाजाच्या मागण्यांना न्याय देणे ही समितीची जबाबदारी आहे,” असे ते म्हणाले.याशिवाय, कुणबी आणि मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

Manoj Jarange: गुन्हे मागे घ्या, अन्यथा रस्त्यावर उतरणार मनोज जरांगे यांचा सरकारला इशार Read More »

Vijay Wadettiwar: शेतकरी कर्जमाफी फसवा फसवी, शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Vijay Wadettiwar: सरकारने घोषित केलेली कर्जमाफी ही एक बनवाबनवी आहे. सरकार शेतकऱ्यांना भुलवत आहे,पण जोपर्यंत 7/12 कोरा होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा खऱ्या अर्थाने फायदा होणार नाही, अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी नागपुरात केली. प्रसार माध्यमांशी बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, सध्याच्या कर्जमाफी योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उर्वरित कर्ज कायम राहणार आहे.त्यामुळे त्यांना भविष्यात नवीन कर्ज मिळणे कठीण होईल. पीकविमा योजनेतून केवळ विमा कंपन्यांचे भले होत असून शेतकरी आजही मदतीपासून वंचित आहे.त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा केला पाहिजे अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या फोडाफोडीला ऊत आला असून, राजकारणात कोणतीही नीतिमत्ता उरलेली नाही. कोणाला तरी आधी डोक्यावर घ्यायचे आणि नंतर पायाखाली तुडवायचे ही आता एक फॅशन झाली आहे, अशा शब्दांत विजय वडेट्टीवार यांनी फोडाफोडीचे राजकारणावर प्रतिक्रिया देताना टीका केली. राज्यातील सत्ताधारी गोटात सर्व काही आलबेल नसल्याचे सांगत वडेट्टीवार म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सत्तेत असूनही अस्वस्थ आहेत, त्यांचे मंत्रीही अस्वस्थ आहेत. राज्याला कर्जबाजारी करून हे सत्तेचे खेळ सुरू आहेत,जनतेच्या प्रश्नांकडे बघायला वेळ नाही अशी टीका त्यांनी यावेळी केली. मुंबई महापालिकेतील नगरसेवक निधीच्या मुद्द्यावरून वडेट्टीवार यांनी सरकारवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. राजकारण हे निवडणुकीपुरते मर्यादित असले पाहिजे. विकास निधी देताना मात्र सर्वांना समान न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्याचे सरकार विरोधकांच्या नगरसेवकांना निधी न देता लोकशाहीची घातक पद्धत रुजवत आहे,असे ते म्हणाले. राज्यात लव्ह जिहादच्या मुद्द्यावर फाशीची मागणी करणारे सत्ताधारी पक्षाचे नेते महिला शोषणाच्या प्रकरणांवर गप्प का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. चांगल्या घरातील महिलांचे शोषण होत असताना सरकारमधील लोकांचे तोंड शिवले आहे का? असा टोला लगावत त्यांनी हे सर्व मतांच्या राजकारणाचे धंदे असल्याची टीका केली.

Vijay Wadettiwar: शेतकरी कर्जमाफी फसवा फसवी, शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करा Read More »