Maharashtra - DNA मराठी

पिक विम्याची 379 कोटी भरपाई मिळणार: कृषीमंत्री माणिकराव कोकटेंची घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, शेती / dnamarathi.com

Manikrao Kokate : सर्व समावेशक पीक विमा योजनेंतर्गत पीक नुकसान भरपाईची प्रलंबित 379 कोटी रक्कम विमा कंपनी मार्फत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात लवकरच जमा होईल आणि माझा बळीराजा सुखावेल, असा विश्वास राज्याचे कृषी मंत्री अँड. माणिकराव कोकाटे (Agriculture Minister Manikrao Kokate) यांनी व्यक्त केला. यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून खरीप हंगाम 2024च्या विमा हप्त्यासाठी तब्बल 1028.97 कोटी रुपयांची मंजूरी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. खरीप हंगाम 2024 साठी आतापर्यंत 3907.43 कोटीची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली असून यासाठीचे 3561.08 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले होते. मात्र नुकसान भरपाई पोटी 346.36 कोटी प्रलंबित होते. कृषी मंत्री कोकाटे यांच्या सदर बाब निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तातडीने याबाबत प्रशासकीय पातळीवर आढावा घेत याचा सदर प्रस्ताव वित्त विभागाकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठविला होता. या प्रस्तवास वित्त विभागाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर राज्य शासनाने राज्य विमा हप्त्याचे 1028.97 कोटी रुपये मंजूर केले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पिक विमा पोर्टलद्वारे सदर कार्यवाही पूर्ण होईल. कृषी (Agriculture Minister) मंत्र्यांच्या सजगतेमुळे आता पीक कापणी प्रयोग आधारित नुकसान भरपाई व काढणी पश्चात नुकसान भरपाईचे प्रलंबित 379 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा कंपनी मार्फत जमा होतील. याबाबत शेताकऱ्यांना काही अडचणी आल्यास आपल्या विभागाशी थेट संपर्क करण्याचे आवाहन कृषी मंत्री कोकाटे यांनी केले आहे.

पिक विम्याची 379 कोटी भरपाई मिळणार: कृषीमंत्री माणिकराव कोकटेंची घोषणा Read More »

भिंगार स्वतंत्र नगरपालिका होणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: भिंगार, कामठी, खडकी आणि देवळाली कटकमंडळ स्वतंत्र नगरपालिका होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. या कटकमंडळाचा महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थात समावेश झाल्याने नागरीसुविधा तसेच इतर विकास होण्यास मदत होणार आहे असल्याचे मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले. विधानभवन येथे राज्यातील कटक मंडळांचे नगरपालिका,महापालिका क्षेत्रात विलिनीकरणाबाबत बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार,महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ,इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषद सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे,सरोज अहिरे,संग्राम जगताप,सुनिल कांबळे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के.एच.गोविंदराज, मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, व्ही सी द्वारे केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव, जिल्हाधिकारी पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक,छत्रपती संभाजीगर,अहिल्यानगर, पुणे दक्षिण कमांडचे संचालक संबंधित महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक संबंधित नगर परिषदांचे मुख्याधिकारी,पुणे, खडकी, देवळाली, छत्रपती संभाजी नगर,कामठी, अहिल्यानगर,देहू रोड कटक मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस म्हणाले की, गेली अनेक वर्षे कटकमंडळ परिसरातील विकास कामांसाठी स्थानिक ठिकाणी मागणी होत असल्यामुळे केंद्र शासनाने नागरी भाग शेजारच्या महापालिका,नगरपालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात पुणे,खडकी,देवळाली, छत्रपती संभाजी नगर,कामठी, अहिल्यानगर, देहू रोड येथे छावणी क्षेत्र आहे.प्रत्येक छावणीसाठी स्वतंत्र परिस्थिती आहे हे लक्षात घेवून काही ठिकाणी थेट महापालिकेत समावेश करणे व काही ठिकाणी नवीन नगरपालिका स्थापन करावी लागणार आहे. या कटकमंडळातील कर, वीज, पाणी आर्थिक प्रकरणे,कर्मचारी यांचे हस्तांतरण ही सर्व प्रकरण केंद्र शासनाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे करण्यात यावीत. या कटकमंडळाचा महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थात समावेश झाल्याने नागरीसुविधा तसेच इतर विकास होण्यास मदत होणार आहे असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. जिल्हा नियोजन मधून कटकमंडळांच्या विकासासाठी निधी देणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पुणे, खडकी, देवळाली,छत्रपती संभाजी नगर,कामठी,अहिल्यानगर या कटकमंडळाचा समावेश झाल्याने जिल्हा नियोजन मधून या परिसराचा विकास करण्यासाठी शासनाकडून मदत करण्यात येईल.संबधित समाविष्ट नगरपालिका आणि महानगरपालिकांनी त्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

भिंगार स्वतंत्र नगरपालिका होणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

Sawedi land Scam कुणाच्या मरणाची वाट पाहत होते?

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam – अहिल्यानगर – अहिल्यानगरच्या सावेडी भागातील गाजत असलेल्या भूखंड नोंदणी प्रकरणाने सध्या शहराचे नुसते कान नव्हे तर अंत:करण ढवळून काढले आहे. ३५ वर्षांपूर्वीचा खरेदीखत, पावर ऑफ अ‍ॅटर्नी, हिबाबनामे आणि नोटरीच्या नोंदी आज अचानक कोणाच्या तरी मृत्यूमुळे बाहेर येतात आणि सर्वांनी ‘हे माझं’, ‘मी याचा वारस’, ‘ते माझं’ म्हणून उचल खाल्ल्याची लक्तरं वेशीवर टांगली जातात. मग इतके दिवस हे सगळे नक्की कुणाच्या मरणाची वाट पाहत होते? हे केवळ प्रश्‍न नाही; हा एका प्रामाणिक व्यवस्थेच्या मरणाचाही हुंकार आहे. एखादा वारसदार मरण पावतो आणि त्या पाठोपाठ एकामागोमाग एक भूमाफिया, कागदांचे माहेरघर बनलेले दस्तऐवज, खोटी पावती आणि सरकारी यंत्रणेतील बेशरम शांतता यांचा भयंकर नाट्यप्रयोग सादर होतो. मग प्रश्न हा पडतो की नेमकी ही भूखंड माफिया कुणाच्या मरणाची वाट पाहत होते… सर्व्हे नं. २४५/ब १ आणि २४५/ब २ — एकूण १ हेक्टर ३५ आर — ही जमीन, ३५ वर्षांनंतर अचानक नोंदणीसाठी पुढे काढली जाते आणि म्हणे १९९१ साली खरेदीखत झाले होते! पण त्या काळात तर २४५/ब २ हा गट क्रमांक अस्तित्वातच नव्हता. गट विभाजनच १९९२ मध्ये झाले, तर वर्षभर आधी खरेदीखत लिहिणाऱ्यांनी कोणते गूढ भविष्य पाहिले होते?याहून भयावह म्हणजे हे खरेदीखत लिहून देणारा ‘अब्दुल अजीज डायभाई’ — त्याच्या नावावर त्या काळात जमीनच नव्हती! मग हे सगळे “खरे” दस्तऐवज तयार झाले तरी कसे? की काहीजणांची सही, काहीजणांचा मृत्यू, काहीजणांची आठवण आणि काहीजणांचे स्वार्थ — हे सगळं एकाच ‘खता’त गाडलं गेलं? या सगळ्या खेळात सर्वात मोठा खलनायक ठरतो तो म्हणजे – ‘गप्प बसलेली यंत्रणा‘. निबंधक, महसूल कार्यालयाला हे प्रश्न पडत नाहीत का? की त्यांनाही या बनावट दस्तऐवजांचं वजन लक्ष्मी-दर्शनाच्या तुला मोजूनच समजतं? अहो तुम्ही आज अधिकारी असला म्हणून काय झालं शेवटी तुम्हीही एक माणूस आहात हे विसरू नका, या प्रकरणात फक्त जमीनच लुटली जात नाहीये, तर नीतिमत्तेची हत्या, कायद्याचा अपमान आणि सामान्य जनतेच्या विश्वासाचा खून झालेला आहे. अशी सडकी व्यवस्था चालू राहिली, तर उद्या तुमच्या-आमच्या जमिनीही कुणाच्या तरी “काही वर्षांपूर्वी”च्या खरेदीखतावर हरवल्या जातील. त्यावेळेस तुमची पुढील पिढी ही अधिकारी नसेल हे लक्षात ठेवा, प्रशासन आणि कायदा यंत्रणांनी आता तरी जागं व्हावं, अन्यथा जनता विचारेल — हे सगळे खरेदीखत, नोटरी, हिबाबनामे फक्त माणसाच्या मरणाची वाट पाहूनच बाहेर काढायचे का? आता कुणी मरेल याची वाट न पाहता, कायदा जिवंत आहे हे दाखवून द्या. नाहीतर पुढची वाट फक्त अराजकतेकडेच जाते. * हे सगळे पुढे आले याचे कारण पुण्यात दोन-तीन महिन्यापूर्वी एका वर्षाचे निधन झाले.*

Sawedi land Scam कुणाच्या मरणाची वाट पाहत होते? Read More »

राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच ‘मेगा भरती’; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis : राज्य शासनाने सर्व विभागांना १५० दिवसांचा उद्दिष्टांचा कार्यक्रम दिला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आकृतीबंध, नियुक्ती नियम (रिक्रुटमेंट रूल) सुधारित करणे, अनुकंपा तत्वावरील भरती १०० टक्के करणे, आदी उद्दिष्टे दिली आहेत. या उद्दिष्ट पूर्तीनंतर रिक्त पदांची निश्चित माहिती समोर आल्यावर या रिक्त पदांसाठी राज्य शासन ‘मेगा भरती’ करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत सदस्य भीमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य डॉ. नितीन राऊत, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सुरेश धस यांनीही उपप्रश्न उपस्थिती केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मागील काळात शासनाने ७५ हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली. शासन पदभरतीबाबत कुठेही मागे पुढे पाहणार नाही. राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६,८६० पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले कार्यरत आहे. मात्र त्यांना २० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा पदांबाबत शासनाने मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत ही पदे अधिसंख्य केली. या पदांवर कार्यरत असलेल्यांना बढती मिळणार नाही. पण शासन त्यांना पदावरून कमीही करणार नाही. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे व्यपगत होतील. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील बिंदूनामावलीनुसार एकही राखीव पद रिक्त ठेवण्यात येणार नाही. अधिसंख्य असलेली ६ हजार ८६० पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झालेली आहे. त्यापैकी १३४३ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवर भरती केलेली आहे. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ब्लॉक चेन पद्धतीवर अभिलेख आणण्याबाबत शासन प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करताना कागदपत्रे तपासणे सोयीचे होईल. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना सक्षम करण्यात येत आहे. अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येईल. या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्याबाबत असलेली स्थगिती उठवलेली आहे. लाड – पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या पदांसाठीही भरतीही करण्यात येणार आहे.

राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच ‘मेगा भरती’; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

Sawedi land Scam सावेडी जमीन संशयास्पद व्यवहार : गुजरातचे येतात, जमीन घेतात… आणि महाराष्ट्राचे अधिकारी बघ्याची भूमिका घेतात!

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Sawedi land Scam : अहिल्यानगर शहरातील नगर-मनमाड रोडवरील सावेडी नाक्याच्या पुढे असलेल्या तब्बल १ हेक्टर ३५ आर क्षेत्रफळाच्या जमिनीच्या ३५ वर्षांनंतर झालेल्या संशयास्पद नोंदणीने सध्या शहरवासीयांमध्ये प्रचंड खळबळ उडवली आहे. हा केवळ एक जमीन व्यवहार नाही, तर प्रशासनातील बेजबाबदारपणा, सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त आणि भ्रष्ट यंत्रणेचे दर्शन घडवणारा प्रकार आहे. सावेडी मधील सर्व्हे नंबर २४५/ब १ आणि २४५/ब २ या जमिनीचे व्यवहार अचानक इतक्या वर्षांनी होणे आणि त्याचे खरेदीखत गुपचूप तयार होणे हेच पुरेसे संशय वाढवणारे आहे. इतक्या मोठ्या व्यवहारासाठी कोणतीही जाहिर सूचना नाही, आणि पारदर्शक प्रक्रियेचा लवलेशही नाही! हाडांचा कारखाना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या जमिनीवरील जुन्या भिंती पाडल्या जातात आणि नव्या भिंती उभारण्याचे काम झपाट्याने सुरू होते. हे सगळं लोकांच्या नजरेआड करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न नाहीतर काय? आणखी गंभीर बाब म्हणजे गुजरातमधून थेट बाहेरील लोक येऊन बांधकाम सुरू करतात आणि स्थानिक प्रशासन मूकदर्शक बनते. प्रांताधिकारी, तहसीलदार, अप्पर तहसीलदार, सर्कल अधिकारी आणि तलाठी यांच्याकडे तक्रारी गेल्यानंतरही काम थांबत नाही, उलट वेगाने सुरू राहते. यामागे सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त नसेल तर काय असेल? ९० कोटींपेक्षा जास्त किंमतीची जमीन असे सहज ताब्यात घेतली जात असेल, तर सामान्य नागरिकांनी काय करायचे? या प्रकरणात तत्कालीन तलाठी, सर्कल अधिकारी यांची भूमिका सखोल तपासली गेली पाहिजे. त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा संभाव्य संगनमतामुळे इतका मोठा गैरव्यवहार झाला असेल, तर त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. नागरिकांनी आता जागरूक राहून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी जोर धरायला हवी. प्रशासन आणि सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे की, जमिनीवर भूखंडमाफियाचे सावट निर्माण झाले तर विकासाचे स्वप्न नेहमीच उध्वस्त होईल. आणि यात गरीब मारतो.. कोट्यवधींच्या जमिनीच्या लाटणीसाठी एखादा मोठा अनर्थ व्हावा लागेल का, म्हणजे प्रशासन जागे होईल? हा प्रश्न आज प्रत्येक अहिल्यानगरकराच्या मनात खोलवर टोचतो आहे. आता वेळ आली आहे की, पारदर्शक चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी आणि भूमाफियांना पुन्हा अशा प्रकारची हिंमत करता कामा नये, याची व्यवस्था प्रशासनाने करावी. अन्यथा सावेडी प्रकरण हे भविष्यात अशा भूखंड लाटणाऱ्या टोळ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरेल, आणि नागरी हक्कांचा आणि विकासाचा गळा घोटला जाईल, यात शंका नाही.

Sawedi land Scam सावेडी जमीन संशयास्पद व्यवहार : गुजरातचे येतात, जमीन घेतात… आणि महाराष्ट्राचे अधिकारी बघ्याची भूमिका घेतात! Read More »

महायुती सरकारच्या काळात 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Maharashtra Politics:- रखडलेली पीक विम्याची थकबाकी, बोगस बी बियाणे, शेतमालाला मिळत नसलेला हमीभाव, युरियामध्ये होत असलेली भेसळ, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आदी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी 260 च्या प्रस्तावा अनव्ये सभागृहात आक्रमक भूमिका मांडली. तसेच महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या 3 वर्षांत 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून सर्वांत जास्त आत्महत्या या अमरावती व मराठवाडा विभागात झाल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहात दिली. सरकारने त्यांच्या 100 दिवसांच्या कामकाजाच्या केलेल्या मूल्यमापनात कृषी विभागाला 35 तर शिक्षण विभागाला 11 टक्के गुण दिले आहेत. कृषी विभागातील शेतकऱ्यांचे रखडलेले विविध प्रश्न आणि शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार यावरून सरकारच कृषी आणि शिक्षण विभागाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. परिषद सभागृहातील आमदारांनी मुख्यमंत्री यांच्या कामकाजाचे सभागृहात गुणगान गायले मात्र सरकारला कमी लेखण्याच कामही त्यांनी केलं असा टोलाही दानवे यांनी लगावला. महायुती सरकारच्या तिन्ही पक्षांनी त्यांच्या संकल्पपत्रात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते मात्र सत्तेत आल्यावर त्यांना त्याचा विसर पडला. तसेच कृषी मंत्र्यांनी शेतकरी व स्वतःच्या खात्याविषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून दानवे यांनी सरकारवर टीका केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांचे कर्ज माफ केल होत. मात्र आता शेतकऱ्यांचे सिबिल बघितल्याशिवाय कर्ज मंजूर होत नाही. त्यामुळे पीक कर्ज घेताना शेतकरी मेटाकुटीला येतात. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर 8.32 लाख रुपयांचे थकीत कर्ज आहे. एकीकडे केंद्राने बडया उद्योगपतींचे 9 लाख 26 हजार कोटी रुपये माफ केले मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. बॅंकांच्या आडमुठे धोरणामुळे शेतकऱ्यांना सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते. बुलेट ट्रेनसाठी सरकारकडे पैसे आहेत मात्र शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसे नाही, असा आरोपही दानवे यांनी केला. शेतमालाला मिळत नसलेला हमीभाव, निकृष्ट व बनावट बी बियाणांचा गुजरातमधून होत असलेला पुरवठा, युरियाची निर्माण होत असलेली टंचाई व चढ्या दराने होत असलेली विक्री, युरियात होत असलेली भेसळ या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला कृषी कायदा राज्य सरकारने व शेतकऱ्यांच्या हिताचा असलेला स्वामिनाथन आयोग अद्याप केंद्र सरकारने मंजूर केला नसल्याबाबत दानवे यांनी सरकारवर टीकास्त्र डागले. कीटकनाशके, बी बियाणे व खते यांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी 1134 गुणवत्ता निरीक्षकांची आवश्यकता असताना 478 लोकांनाच गुणवत्ता निरीक्षकपदी नेमण्यात आले. केंद्र सरकारच्या अस्थिर कांदा धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन व पाकिस्तानचा कांदा इतर देश आयात करू लागले, त्यामुळे कांद्याचे भाव कमी होऊ लागले याला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे दानवे म्हणाले. सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेला 1 रुपयांत पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नव्हे तर विमा कंपन्यांच्या व सरकारमधील काही लोकांच्या फायद्यासाठी असल्याचा गंभीर आरोपही दानवे यांनी केला.

महायुती सरकारच्या काळात 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या Read More »

‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम; हर्षवर्धन सपकाळांची ठीक

Leave a Comment / राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Harshwardhan Sapkal : महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वाभीमानाचा प्रदेश आहे. स्वराज्यासाठी शिवरायांनी सुरतेवर स्वारी केली होती पण आज छत्रपती शिवरायांच्या राज्यात एकनाथ शिंदेंसारख्या गुलामांनी महाराष्ट्राचा स्वाभिमान गुजरातकडे गहाण ठेवला आहे. सत्तेसाठी लाचार झालेला माणूसच महाराष्ट्रातील कार्यक्रमात जय गुजरात ची घोषणा देऊ शकतो. पण स्वाभिमानी मराठी माणूस हे कदापी सहन करणार नाही, असा घणाघात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या विधानाचा खरपूस समाचार घेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना फोडून पक्ष व चिन्ह गुजरातच्या मालकाने शिंदेंना दिले व मुख्यमंत्रीपदी बसवले त्या शिंदेच्या तोंडून मोदी शाह स्तुती करणे समजू शकतो पण आपल्या गुजराती मालकाला खूष करण्यासाठी चक्क जय गुजरात म्हणावे एवढी लाचारी बरी नव्हे. अमित शाह यांचा ‘वफादार’ शिलेदार होण्याच्या नादात एकनाथ शिंदे यांनी आज महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली घातली. महाराष्ट्राच्या सत्तेत एकापेक्षा एक नमुने बसलेत हे पुन्हा एकदा दिसले. एकनाथ शिंदे गुजरातचे नाही महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत याचा त्यांना विसर पडला का ? असा सवाल करत महाराष्ट्राचा अपमान करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा, असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. मुंबई व महाराष्ट्र विकून गुजरातची तिजोरी भरण्याचे काम शिंदे करत आहेत. मागील 11 वर्षात महाराष्ट्रातील उद्योग, संस्था, कार्पोरेट ऑफिसेस आणि कोट्यवधी निधी हा फडणवीस आणि शिंदेंमुळेच गुजरामध्ये जात आहेत. वेदांता फॅाक्सकॅान सारखे मोठे प्रकल्प ज्यामुळे महाराष्ट्रात लाखो तरुणांना रोजगार मिळणार होता तो गुजरातला पाठवून दिला. महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, तरुणांना रोजगार नाहीत, महिला सुरक्षित नाहीत, कुपोषण वाढले आहे पण सत्तेतील हे लाचार गुजरातची गुलामी करण्यात व्यस्त आहेत. अशा महाराष्ट्रद्रोह्यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम; हर्षवर्धन सपकाळांची ठीक Read More »

वाळू वाहतुकीस 24 तास परवानगी; राज्य सरकारची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील वाळू वाहतुकीबाबतचा दीर्घकाळ प्रलंबित निर्णय अखेर आज जाहीर झाला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत घोषणा करताना सांगितले की, सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या वेळेत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता 24 तास करता येणार आहे. महाखनीज पोर्टलवरून 24 तास ईटीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिट पास) तयार करता येईल अशी सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अवैध वाहतुकीवर लगाम, पारदर्शकतेसाठी नवे उपाय सद्यस्थितीत रात्री वाळू वाहतूक करता न आल्यामुळे वाहतूक क्षमतेचा अपव्यय होतो आणि त्यामुळेच अवैध वाहतुकीला चालना मिळते. ही स्थिती बदलण्यासाठी शासनाने प्रत्येक वाळूघाटाचे जिओ-फेन्सिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घाट व मार्गांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार असून, वाहने ट्रॅक करण्यासाठी डिव्हाइस लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. कृत्रिम वाळू धोरणाला गती नैसर्गिक वाळूच्या मर्यादा ओळखून, राज्यात एम-सँड (कृत्रिम वाळू) धोरण राबवले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात 50 क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी प्रत्येकी 5 एकर जमीन देण्यात येईल. आगामी तीन महिन्यांत 1000 क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे. घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोफत वाळू घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 5 ब्रास वाळू मोफत देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली. “एनजीटीच्या अटींमुळे काही घाटांवर मर्यादा आल्या असल्या तरी ज्या घाटांना पर्यावरण परवानगी आवश्यक नाही, त्या ठिकाणांहून घरकुलांना वाळूचा पुरवठा सुरळीत राहील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. चंद्रपूरच्या निविदेतून 100 कोटींची रॉयल्टी नवीन वाळू धोरणामुळे राज्याला मोठा आर्थिक लाभ मिळत असल्याचे सांगताना बावनकुळे म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिल्या निविदेतूनच राज्याला 100 कोटी रुपये रॉयल्टी मिळाली आहे. सभागृहात चर्चेसाठी तयारी “जनतेकडून आलेल्या 1200 हून अधिक सूचनांचा विचार करून अंतिम धोरण ठरवण्यात आले आहे. सभागृहात या धोरणावर कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे,” असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

वाळू वाहतुकीस 24 तास परवानगी; राज्य सरकारची मोठी घोषणा Read More »

राज्यात वीज पडून मृत झालेले शेतकरी, शेतमजूर यांना 10 लाख रुपयांची मदत द्या, विजय वडेट्टीवारांची

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Vijay Wadettiwar: राज्यात वीज कोसळल्याने शेतकरी आणि शेतमजुरांचे मृत्यू होतात. यात जेव्हा शेतकरी किंवा शेतमजुरांचा मृत्यू झाला की त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडते. अशा कुटुंबांना फक्त चार लाख मदत दिली जाते ही मदत वाढवून द्यावी ही मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. विधान सभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासात विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी वीज कोसळून शेतकरी किंवा शेतमजुरांच्या मृत्यू प्रकरणी १० लाख रुपयांची मदत द्यावी अशी मागणी केली. वाघाने हल्ला केल्यावर २५ लाख रुपयांची मदत केली जाते. वीज कोसळून मृत्यू झाल्यामुळे मात्र चार लाख मदत केली जाते. ही मदत पुरेशी नसल्याने मदत वाढवावी अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. यावर आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन मध्ये आधी वीज कोसळून मृत्यू याचा समावेश नव्हता पण आता त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मदत निधी वाढवून देण्याबाबत आपल्या सूचनांचा विचार करू, याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू असे आश्वासन मंत्री महाजन यांनी दिले. महाराष्ट्रात वीज पडून वर्ष २०२२ मध्ये २३६ मृत्यू झाले आहेत तर वर्ष २०२३ मध्ये १८१ इतकी मनुष्यहानी झाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

राज्यात वीज पडून मृत झालेले शेतकरी, शेतमजूर यांना 10 लाख रुपयांची मदत द्या, विजय वडेट्टीवारांची Read More »

काँग्रेसला धक्का, माजी आमदार कुणाल पाटील भाजपात दाखल

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Kunal Patil : धुळे जिल्ह्यातील काँग्रेसचे माजी आमदार कुणाल पाटील यांनी आपल्या असंख्य समर्थकांसह मंगळवारी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्यासह महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कुणाल पाटील व त्यांच्या समर्थकांचे स्वागत केले. धुळ्याचे पालक मंत्री जयकुमार रावल, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, आ. राम भदाणे, आ. अनुप अग्रवाल, आ. मंगेश चव्हाण, आ. राहुल कुल, प्रदेश सरचिटणीस विजय चौधरी आदी यावेळी उपस्थित होते. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, कुणाल पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत भाजपामध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही पदाची अपेक्षा न ठेवता कुणाल पाटील यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. धुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी त्यांच्या प्रयत्नांना भाजपा संघटनेकडून संपूर्ण साथ मिळेल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. तर रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, कुणाल पाटील यांनी ज्या विश्वासाने भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे, त्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही. धुळे जिल्हा पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, कुणाल पाटील यांच्या प्रवेशामुळे जिल्ह्यात भाजपाची ताकद वाढली आहे. कुणाल पाटील यांनी सांगितले की, गेली सुमारे 75 वर्षे माझे कुटुंब काँग्रेस बरोबर आहे. खानदेश भागाच्या विकासासाठीच अनेक वर्षांचा काँग्रेसबरोबरचा संबंध तोडून भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय आपण घेतला. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्रात आणि राज्यात आल्यापासून खानदेशचे विकासाचे मनमाड – इंदूर अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागले आहेत. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारकडून विकासाच्या बाबतीत भेदभाव केला जात नाही, असा अनुभव आहे. आगामी काळात भारतीय जनता पार्टीची ताकद धुळे जिल्ह्यात वाढविण्यासाठी ताकदीने प्रयत्न करू, असेही कुणाल पाटील यांनी सांगितले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती यशवंत खैरनार, जिल्हा युवक काँग्रेस अध्यक्ष गणेश गर्दे, धुळे तालुका खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष लहू पाटील, कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक विशाल सैंदाणे, बाजीराव हिरामण पाटील, योगेश पाटील, भगवान गर्दे, पंढरीनाथ पाटील, शकील अहमद, उबाठा उपजिल्हाप्रमुख कैलास पाटील, विलास चौधरी, ललित माळी, हरिष माळी, डॉ. भरत राजपूत आदींनी यावेळी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला.

काँग्रेसला धक्का, माजी आमदार कुणाल पाटील भाजपात दाखल Read More »