Maharashtra - DNA मराठी

Devendra Fadnavis : राज्याच्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट, पावसाळी अधिवेशनात 16 विधेयके मंजूर

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis : विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकासह महत्त्वाची 16 विधेयके मंजूर करण्यात आली. तसेच अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील उत्तरामध्ये महाराष्ट्राच्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट केली आहे. सर्व निर्णय सामान्य जनतेच्या हितासाठी घेतले गेले असून, विकासाला वेग देण्याचे काम अधिवेशनात झाले असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची सांगता झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत अधिवेशनातील कामकाजाची माहिती दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, यंदा राज्यात 90 टक्के पावसाची नोंद झाली असून, काही भागांत पूरपरिस्थितीही उद्भवली आहे. अशा ठिकाणी एनडीआरएफ व एसडीआरएफच्या माध्यमातून मदत पोहोचवण्यात आली असून, नुकसानग्रस्तांसाठी पंचनामे सुरू झाले आहेत. ज्या ठिकाणी पंचनामे पूर्ण झाले तेथे निधी वितरण करण्यात येत आहे. राज्यातील मोठ्या धरणांमध्ये 67 टक्के पाणीसाठा झाला आहे. यंदाचा खरीप हंगाम समाधानकारक ठरेल, असे ते म्हणाले. अधिवेशनात एकूण 16 विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगांना वैधानिक दर्जा देणारी विधेयके, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक, गौण खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक, त्र्यंबकेश्वर-नाशिक कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक आणि मकोका कायद्यात अंमलपदार्थांचा समावेशासंबंधातील सुधारणा अशा अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश होता. महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा लोकशाही मार्गाने तयार केला असून, कोणालाही थेट अटक करण्याचा अधिकार यामध्ये नाही. संस्थांवर बंदी घालण्यासाठी न्यायालयीन समितीची परवानगी आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुरवणी मागण्यांतून मेट्रो प्रकल्प, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, तसेच पिण्याचे पाणी, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, शिष्यवृत्ती योजना यांना भरघोस निधी वितरित करण्यात आला आहे. दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या भत्त्यांमध्ये 1500 रुपयांवरून 2500 रुपये करण्यात आला असून, शिक्षक टप्पा अनुदान देखील जाहीर करण्यात आले. तसेच अनुकंपा धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्राला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. विधीमंडळाच्या आवारात काल घडलेली घटना दुर्देवी असून अशी घटना यानंतर घडू नये, यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी दखल घेतली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

Devendra Fadnavis : राज्याच्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट, पावसाळी अधिवेशनात 16 विधेयके मंजूर Read More »

नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशी होणार, मंत्री Jaykumar Rawal यांची घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Jaykumar Rawal : नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत केली. भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी या प्रकरणात गंभीर स्वरूपाचे आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यानंतर याप्रकरणी कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या विशेष तपास पथकाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, नागपूर असतील. जिल्हा पोलीस अधीक्षक, नागपूर हे सदस्य तर विभागीय सहनिबंधक, छत्रपती संभाजीनगर हे सदस्य सचिव असणार आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नागपूरच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करणे, पी. एल. खंडागळे समितीने यापूर्वी सादर केलेल्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर महसुली हानीची जबाबदारी निश्चित करणे. सन 2017 मध्ये एल. डी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बाजार समितीतील गाळे वाटपातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती, त्यांनी अहवाल बाजार समितीकडे सादरही केला होता त्या अहवालातील निष्कर्षानुसार तत्कालीन व विद्यमान संचालक मंडळातील सदस्यांनी तसेच नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अधिकारी / कर्मचारी यांनी भ्रष्टाचार केला आहे का? याची चौकशी करणे. तथ्य असल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे काम समिती करणार आहे. नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यवहाराचे पडताळणी करण्याकरीता एसआयटीला विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या विशेष तपास पथकाने 30 दिवसांच्या आत आपला अहवाल शासनास करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशी होणार, मंत्री Jaykumar Rawal यांची घोषणा Read More »

Padalkar Awhad विधानभवनात गोंधळाचे राजकारण: लोकशाहीचा अपमान

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Padalkar Awhad :- नागपूर :- महाराष्ट्र विधिमंडळ हे राज्याच्या लोकशाही व्यवस्थेचे सर्वोच्च मंदिर. या मंदिरात जनतेच्या प्रश्नांवर गंभीरपणे चर्चा होणे अपेक्षित असते. मात्र १७–१८ जुलै रोजी जे काही घडले ते या संस्थेच्या लोकशाहीला कलंक ठरावे असेच आहे. भाजपचे (BJP) आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद गट) (NCP) चे आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांच्यातील वैयक्तिक राजकीय वैर विधानभवनाच्या चार भिंतींमध्ये दारुण राड्याचे कारण ठरले. समर्थकांनी एकमेकांवर शिवीगाळ आणि धक्काबुक्कीसारखे प्रकार करत लोकशाहीच्या सर्वोच्च संस्थेच्या प्रतिष्ठेचा विध्वंस केला. हे प्रकरण केवळ राजकीय असभ्यता नसून ती राज्यकारभाराच्या गंभीरतेवरच गदा आणणारी घटना आहे. या घटनांमुळे विधानसभेचे कामकाज काही काळासाठी थांबवावे लागले. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी घेतलेला निर्णय — आता केवळ आमदार, आमदारांचे वैयक्तिक सहाय्यक, विधान परिषद सदस्य आणि अधिकृत शासकीय अधिकारी यांनाच विधानभवनात प्रवेश असेल — हा आवश्यक असला, तरी लोकशाही प्रक्रियेमधील खुलेपणावर प्रश्न उपस्थित करणारा ठरतो. लोकशाहीत वाद होणं सहाजिक आहे, पण तो वाद संवादाच्या चौकटीतच होणं अपेक्षित असतं. ‘मी कोणत्या पक्षाचा’ हे सांगण्यापेक्षा ‘मी जनतेचा प्रतिनिधी’ या भूमिकेचा विसर गेल्यानेच अशा घटना घडत आहेत. ही केवळ पक्षीय कुरघोडी नव्हे, तर जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारी राजकीय बेशिस्त आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,(Eknath Shinde) आणि विरोधी पक्षनेते जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी मिळून अशा घटना रोखण्यासाठी आचारसंहिता आखावी. केवळ व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाने विधिमंडळाचा अपमान होतो, आणि या अपमानाचे दुष्परिणाम सर्वसामान्य जनतेवर उमटतात. तर ‘माझा महाराष्ट्र कुठे चाललाय? राज्य विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर हाणामारी झाली, आणि त्या गोंधळात सहभागी असलेल्यांपैकी काही जणांवर आधीपासूनच गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचं समोर येतं. अशा व्यक्तींना राजकीय नेत्यांकडून खुलेआम पाठींबा दिला जातो, त्यांच्यासह विधानभवनात किंवा सभागृह परिसरात वावरण्याची मुभा दिली जाते — हे लोकशाहीच्या अंगावर काटा आणणारे चित्र आहे. जर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना आमदारांचे समर्थन लाभत असेल आणि तेच लोक मारहाणीच्या घटनांमध्ये सक्रिय असतील, तर ‘माझा महाराष्ट्र कुठे चाललाय?’ हा प्रश्न प्रत्येक जागरूक नागरिकाच्या मनात उमटल्याशिवाय राहत नाही. हे दृश्य सामान्य माणसाच्या दृष्टीने नुसते चिंताजनकच नाही, तर भविष्याबद्दल असुरक्षिततेची जाणीव निर्माण करणारे आहे. जर विधिमंडळात गुन्हेगारांचा ठसा उमटू लागला, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेची व्याख्याच मोडीत निघेल. मग रस्त्यावर न्याय मागणाऱ्या सामान्य नागरिकासाठी कोणता दरवाजा उरेल? शेवटी एकच प्रश्न राहतो: जर विधिमंडळातच कायदा-संविधानाची पायमल्ली होत असेल, तर रस्त्यावर सामान्य नागरिकाकडून काय अपेक्षा ठेवायची? राजकारणाला पुन्हा शिस्त, संवाद आणि शिष्टाचार या मार्गावर आणणं ही सध्याची काळाची गरज आहे. नाहीतर जनता मतदान करताना ‘नेते नाही, तर नाटके’ या शब्दातच आपला उद्वेग व्यक्त करेल.

Padalkar Awhad विधानभवनात गोंधळाचे राजकारण: लोकशाहीचा अपमान Read More »

Pratap Sarnaik : पत्रकारांच्या एसटी प्रवास सवलतीत सुधारणा होणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (रा.प. महामंडळ) बसेसमधून प्रवास करणाऱ्या पत्रकारांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतीत लवकरच सुधारणा केली जाणार आहे. तसेच काही नवीन सवलती लागू करण्याचा प्रस्तावही शासन पातळीवर विचाराधीन असून, याबाबत लवकरच निर्णय होणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. विधान भवनात मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ पदाधिकाऱ्यांसोबत अधिस्वीकृती संदर्भातील बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पत्रकार संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. सद्यस्थितीत अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना साध्या, निमआराम व शिवशाही (आसनी/शयनयान) बसप्रकारामध्ये 100% प्रवास भाड्याची सवलत मिळते. मात्र, या सवलतीवर 8,000 किमीची मर्यादा आहे. ही मर्यादा रद्द करण्याची मागणी वारंवार होत असून, ती मंजूर करण्याबाबत सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. तसेच पत्रकारांना एसटीच्या सर्व बसेस मधून मोफत प्रवास करण्याची सवलत अनुज्ञेय करावी असे मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली असल्याचे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले. यामुळे पत्रकारांना जिल्हा व तालुका पातळीवर देखील सेवा देता येईल.

Pratap Sarnaik : पत्रकारांच्या एसटी प्रवास सवलतीत सुधारणा होणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक Read More »

adulterated milk “आरोग्याशी खेळ, सत्तेची ढाल – दोषींना संरक्षण कोण देतं?”

Leave a Comment / आरोग्य, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

लहान बालकांपासून ते वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाच्या आरोग्याशी त्याचा थेट संबंध आहे. आणि अशा मूलभूत अन्नघटकामध्ये स्टार्च, साबण, सिंथेटिक रसायने आणि पावडर मिसळून विक्रीस टाकले जाणे, हा केवळ अप्रामाणिक व्यवसाय नाही, तर तो उघडपणे हत्या करण्यासारखा गुन्हा आहे. adulterated milk – Ahilyanagar News : पाथर्डी तालुक्यातील दूध संकलन केंद्रांमध्ये सुरू असलेला भेसळीचा उद्योग आणि त्यामागे असलेला राजकीय वरदहस्त हा केवळ एक स्थानिक गैरप्रकार नाही, तर ही आपल्या व्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या अनास्थेची आणि नैतिक दिवाळखोरीची स्पष्ट साक्ष आहे. दूधासारखा नितळ आणि पवित्र मानला जाणारा अन्नघटक जर विषारी बनवून बाजारात विकला जात असेल, तर हे केवळ एक आर्थिक घोटाळा नाही, तर मानवी आरोग्यावर, विशेषतः बालकांवर केलेले अक्षम्य अपराध आहे. धायतडकवाडी येथील संत वामनभाऊ दूध संकलन केंद्राच्या नावाने चालवला जाणारा हा बनावट व्यवहार केवळ भेसळीतच मर्यादित नाही. येथे शासनाच्या दूध पूरक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत लाखो रुपयांचे अनुदान उचलून, प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेली दुधाळ जनावरे दाखवून शासनाची फसवणूक झाली आहे. हे प्रकरण ज्या पद्धतीने उघडकीस आले, त्यावरून स्पष्ट होते की, यामागे एक संगनमत आहे आणि याला स्थानिक मोठ्या राजकारण्यांचे संरक्षण लाभले आहे. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांना ‘कारवाई करू नका’ असा आदेश स्थानिक मोठ्या नेत्याने दिला. ही घटना लोकशाहीसाठी आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेसाठी गंभीर इशारा आहे. प्रशासन जर एखाद्या मंत्र्याच्या किंवा स्थानिक नेत्याच्या दबावाखाली काम करत असेल, तर मग सामान्य जनतेचा काय? दूध हा आपल्या घराघरात दररोज वापरला जाणारा अत्यावश्यक घटक. लहान बालकांपासून ते वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाच्या आरोग्याशी त्याचा थेट संबंध आहे. आणि अशा मूलभूत अन्नघटकामध्ये स्टार्च, साबण, सिंथेटिक रसायने आणि पावडर मिसळून विक्रीस टाकले जाणे, हा केवळ अप्रामाणिक व्यवसाय नाही, तर तो उघडपणे हत्या करण्यासारखा गुन्हा आहे. या प्रकरणात अमोल सखाराम धायतडक यांच्यावर झालेल्या तक्रारीनुसार, त्यांच्याकडे प्रत्यक्षात कोणतीही दुधाळ जनावरे नसताना, त्यांनी बनावट संकलन केंद्राच्या नावाखाली व्यवसाय उभा करून जनतेला विषारी दूध विकले आहे. हे दूध म्हणजे एका अर्थाने विषाचे घोट होते जे आपण आपल्या मुलांच्या हातात दिले. प्रश्न इतकाच आहे ही माहिती सरकारदरबारी पोहोचल्यावर खरोखर दोषींवर कारवाई होईल का? की या प्रकरणाची फाईलसुद्धा राजकीय दबावात गारद होईल? कारण ही केवळ एक घटनेची नव्हे, तर व्यवस्थेच्या भ्रष्ट पायाभरणीची कथा आहे. हा प्रकार आरोग्याच्या आणि नैतिकतेच्या दोन्ही आघाड्यांवर गंभीर धोका आहे. आज पाथर्डी, उद्या कोण? जर या विषारी धंद्यांना वेळेत आवर घातला नाही, तर शासन आणि प्रशासनाची विश्वासार्हता पार खिळखिळी होईल. दूधभेसळीप्रकरणी केवळ पोलिस चौकशी नव्हे, तर अन्न व औषध प्रशासन, दुग्धविकास विभाग, आणि लोकायुक्त यांची संयुक्त समिती नेमून सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे.शेवटी, दूध विकण्याचा व्यवसाय म्हणजे सेवा आणि ती सेवा विषारी बनवणाऱ्यांसाठी कारागृह हेच योग्य ठिकाण आहे. आणि या सर्व प्रक्रियेला राजकीय वरदहस्त असेल, तर मग समाजानेच निर्धार करून, अशा नेत्यांना जनादेशातून दूर ठेवायला हवे.

adulterated milk “आरोग्याशी खेळ, सत्तेची ढाल – दोषींना संरक्षण कोण देतं?” Read More »

मोठी बातमी! नगर जिल्ह्यात शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Ahilyanagar News : जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी अपर जिल्हादंडाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये २७ जुलै २०२५ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी केला आहे. सदर आदेश धार्मिक कार्यक्रम, लग्नकार्य, मिरवणुका किंवा प्रेतयात्रांवरील जमावास लागू राहणार नाही. तसेच पोलीस अधिकारी, कामावर असलेले शासकीय अधिकारी व कर्मचारी, तसेच सभा अथवा मिरवणुका काढण्यासाठी रीतसर परवानगी घेतलेल्या व्यक्तींनाही हा आदेश लागू होणार नाही. या आदेशाचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

मोठी बातमी! नगर जिल्ह्यात शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी Read More »

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ठरला रुग्णांसाठी जीवनदायी, सहा महिन्यात 587 रुग्णांना 4 कोटी 90 लाखांची मदत

Leave a Comment / आरोग्य, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी आशेचा नवा किरण ठरला आहे. गेल्या पाच महिन्यांत या निधीच्या माध्यमातून जवळपास ४ कोटी ८९ लाख ९३ हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य रुग्णांना देण्यात आले असून उपचारासाठी पुरेसा आर्थिक आधार नसलेल्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अहिल्यानगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात १ मे २०२५ रोजी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या या कक्षात दाखल अर्जांची तातडीने पडताळणी करून ते मुंबईकडे पाठवले जातात. कक्षाचे काम डॉ. निळकंठ ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदस्य स्वप्निल कच्छवे व वैद्यकीय समाजसेवा अधीक्षक अजय काळे यांच्या देखरेखीखाली सुरु आहे. या निधीतून कर्करोग, हृदयविकार, मेंदूविकार, नवजात बालकांचे गंभीर आजार, मूत्रपिंड व लिव्हर प्रत्यारोपण, अपघातातील शस्त्रक्रिया, महागड्या ऑर्थोपेडिक शस्त्रक्रिया अशा गंभीर व जीवघेण्या आजारांवरील उपचारासाठी मदत दिली जाते. याशिवाय, मदत न मिळाल्यास महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यासारख्या पर्यायी योजनांची माहितीही रुग्णांना देण्यात येते. कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर, निवासी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारी कार्यरत असून नागरिकांनी थेट येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन डॉ. ठाकरे यांनी केले आहे. सन २०२५ या वर्षात मागील सहा महिन्यात रुग्णांना देण्यात आलेली मदत जानेवारी – ३२ अर्जांना २४ लाख ६५ हजार रुपये, फेब्रुवारी – २८ अर्जांना २२ लाख ७५ हजार रुपये, मार्च – ४३ अर्जांना ३२ लाख २५ हजार रुपये, एप्रिल – २९ अर्जांना २४ लाख ७० हजार रुपये, मे – ३२ अर्जांना २४ लाख ६५ हजार रुपये, जून – ३२० अर्जांना २ कोटी ७३ लाख ६३ हजार रुपये, १३ जुलैपर्यंत – १०३ अर्जांना ८७ लाख ३० हजार रुपये, १ मे २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कक्ष सुरू झाल्यानंतर मदतीच्या प्रमाणात जवळपास चारपट वाढ झाली आहे, हे विशेष उल्लेखनीय आहे. रुग्ण दवाखान्यात भरती झाल्यानंतर दोन दिवसांत अर्ज दाखल केल्यास व कागदपत्रे पूर्ण असल्यास पाच दिवसांतच निधी संबंधित रुग्णालयाच्या खात्यात जमा होतो. सध्या जिल्ह्यातील १०५ नोंदणीकृत रुग्णालयांमधून हा निधी मिळवता येतो. अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रिया अर्जदारांनी निधीसाठी अर्ज करताना काही आवश्यक कागदपत्रे जमा करावी लागतात. त्यामध्ये विहित नमुन्यातील अर्ज, रुग्ण दाखल असल्याचा स्थाननिश्चित (जीओ टॅग) केलेले छायाचित्रे, उपचार खर्चाचे अंदाजपत्रक (खासगी रुग्णालय असल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक), तहसीलदार यांचा वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला (१ लाख ६० हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असल्याचे), आधारकार्ड, आजाराशी संबंधित निदानात्मक कागदपत्रे तसेच अपघातग्रस्त रुग्णासाठी पोलिसांचा एफआयआर, प्रत्यारोपणाच्या बाबतीत विभागीय समितीचा अहवाल अशी कागदपत्रे बंधनकारक आहेत. अर्जदारांनी ही कागदपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर, २ रा मजला, मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षात थेट जमा करावीत किंवा ई-मेलद्वारे (aao.cmrf-mh@gov.in) पाठवावीत. अर्ज केल्यानंतर मिळालेल्या नोंदणी क्रमांकाच्या साहाय्याने https://cmrf.maharashtra.gov.in/applicantEnquiryForm.action या संकेतस्थळावर अर्जाची सद्यस्थिती तपासता येते. जिल्ह्यातील गरजू रुग्णांना जीव वाचविणाऱ्या या वैद्यकीय मदत उपक्रमाचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षातर्फे करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ठरला रुग्णांसाठी जीवनदायी, सहा महिन्यात 587 रुग्णांना 4 कोटी 90 लाखांची मदत Read More »

मालमत्ता जप्त करा अन् आरोपींवर कारवाई करा; बीड आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्यमंत्री फडणविसांचे आदेश

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: बीडमधील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑपरेटीव्ह क्रेडिट सोसायटीतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी होत असून आता या प्रकरणात आरोपींना लवकरात लवकर अटक करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. ठेवीदारांना न्याय देण्यासाठी बीड येथील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑपरेटीव्ह क्रेडिट सोसायटीतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधित आरोपींवर तत्काळ कारवाई करावी. तसेच सोसायटीच्या उर्वरित 235 मालमत्ता तातडीने जप्त करण्याचे, निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑप. क्रेडिट सोसायटीने ठेवींवर 10 ते 18 टक्के व्याजदराचे आकर्षण ठेव योजनांचे आमिष दाखवून ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबंधित पोलीस, विशेष तपास यंत्रणांना गतीने काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. बैठकीला पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, पणन मंत्री जयकुमार रावल, मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आमदार प्रकाश सोळंके, अर्जुन खोतकर, सुरेश धस, संतोष दानवे, सुभाष देशमुख, विजयसिंह पंडित उपस्थित होते.

मालमत्ता जप्त करा अन् आरोपींवर कारवाई करा; बीड आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्यमंत्री फडणविसांचे आदेश Read More »

शनैश्वर देवस्थान बनावट अ‍ॅप प्रकरण : पोलिस झाले फिर्यादी, मदत करणाऱ्यांवरही कारवाई

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Shanaishwar Temple : शनैश्वर देवस्थानच्या ( Shanaishwar Temple) नावाने तयार करण्यात आलेल्या बनावट अ‍ॅप आणि संकेतस्थळांमुळे झालेल्या फसवणुकीप्रकरणी शनिशिंगणापूर पोलिसांनी शनिवारी रात्री उशिरा गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यात पाच यूआरएल धारकांसह (अ‍ॅप तयार करणारे) त्यांना साथ देणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलिस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली सायबर पोलिस ठाण्याने तपासासाठी विशेष पथके नियुक्त केली आहेत. देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळासह काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे, या प्रकरणात कोणताही संबंधित व्यक्ती फिर्याद देण्यास पुढे न आल्याने अखेर पोलिस उपनिरीक्षक सुदाम काकडे यांनी स्वतः फिर्याद दाखल केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही संशयित व्यक्तींनी शनैश्वर देवस्थानच्या नावाने बनावट अ‍ॅप्स (Fake apps) व संकेतस्थळ तयार करून, देवस्थानची कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता, ऑनलाईन पूजा, अभिषेक, तेल अर्पण, तसेच व्हीआयपी दर्शनासाठी नोंदणी सुरू केली होती. यामार्फत त्यांनी भक्तांकडून अनियमित शुल्क आकारले. आरोपींनी स्वतःचे पुजारी नेमून हे व्यवहार सुरू ठेवले होते आणि यामार्फत अवैध मार्गाने पैसे उकळण्यात आले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकारातून शनैश्वर भक्तांची व देवस्थानची आर्थिक फसवणूक झाली असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी अ‍ॅप तयार करणाऱ्या यंत्रणेशी संबंधित युआरएल्स आणि त्यांचा वापर करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी तांत्रिक तपास सुरू केला आहे. यासोबतच, आरोपींना मदत करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवरही कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. या प्रकारामुळे सध्या भक्तांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, देवस्थानने अधिकृत अ‍ॅप अथवा सेवा सुरू केली आहे की नाही, याबाबत प्रशासनाने लवकरात लवकर स्पष्टता देण्याची मागणीही भक्तांकडून होत आहे.

शनैश्वर देवस्थान बनावट अ‍ॅप प्रकरण : पोलिस झाले फिर्यादी, मदत करणाऱ्यांवरही कारवाई Read More »

ऐतिहासिक निर्णय, राज्यात पशुपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Pankaja Munde : राज्यात पशुपालन व्यवसायास ‘कृषी व्यवसायाचा’ दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यातील पशुपालन व्यवसायाला मोठा दिलासा देणारा हा निर्णय असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली. पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी सांगितले, पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी हा क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ७६.४१ लक्ष पशुपालक कुटुंबांना होईल. या निर्णयामुळे पशुजन्य उत्पादनातून सुमारे ७७०० कोटी रुपये इतकी वाढ अभिप्रेत आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील वीज दर आकारणी, कृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषि वर्गवारीप्रमाणे करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्याकरिता कृषि व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते त्याच दराने कर आकारणी करण्यात येईल. पशुपालन व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या खेळत्या भागभांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या धर्तीवर व इतर प्रयोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज दरात ४ टक्के पर्यंत सवलत देण्यात येईल व त्यासाठी स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे व कार्यपध्दती विहित करण्यात येईल आणि कृषी प्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यात येईल. पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी सांगितले राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषि क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के आहे. कृषि क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के आहे. राज्यातील पशुजन्य उत्पन्नाचा विचार करता भारतीय आरोग्य परिषदेने दैनंदिन आहारात शिफारस केलेल्या प्रमाणाइतके अंडी व मांस उपलब्ध नाही. तसेच दुग्ध उत्पादनात राज्यातील पशुधनाची उत्पादन क्षमता इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. याशिवाय निती आयोगाच्या सन २०२१ च्या अहवालामध्ये पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपूर्वक व शास्त्रीय पध्दतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असून त्यावर उपाययोजना करुन शेतकरी /पशुपालकांच्या आर्थिक जोखिम कमी करण्याची शिफारस केली असल्याची माहितीही पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

ऐतिहासिक निर्णय, राज्यात पशुपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा Read More »