DNA मराठी

dna marathi
Menu

Maharashtra

100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत महिला व बालविकास सर्वोत्तम विभाग

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Devendra Fadanvis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून राज्यातील शासकीय कार्यालयांना शिस्त लावणे, नागरिकांची कामे जलदगतीने पूर्ण होणे आणि शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होणे या उद्देशाने १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहिम हाती घेण्यात आली होती. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचे मूल्यमापन आज जाहीर करण्यात आले. यामध्ये महिला व बालविकास विभाग सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग ठरला आहे. भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) मार्फत या मोहिमेचे मूल्यांकन करण्यात आले. वेबसाईट कार्यक्षमता, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण व्यवस्था, गुंतवणूक अनुकूलता, नागरिकांसाठी सेवा सुलभता, तंत्रज्ञान वापर अशा दहा निकषांवर आधारित मूल्यमापन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सांगितले की , “ही मोहिम म्हणजे केवळ व्यवस्थापन नाही, तर उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि लोकहितासाठी कार्यक्षम प्रशासनाचे प्रतिबिंब आहे. या उत्कृष्ट अधिकाऱ्यांनी इतरांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे.” शासनाच्या सर्व ४८ विभागांनी १०० दिवसांचा धोरणात्मक बाबींचा कार्यक्रम हाती घेऊन महत्त्वाची नवीन धोरणे, दूरगामी निर्णय व लोकाभिमुख उपक्रमांची आखणी सुरू केली. गेल्या १०० दिवसात या सर्व विभागांनी निश्चित केलेल्या ९०२ धोरणात्मक उद्दिष्टांपैकी ७०६ उद्दिष्टे (७८%) पूर्णतः साध्य केली आहेत तर उर्वरित १९६ उद्दिष्टे पूर्ण होईपर्यंत संबंधित विभाग आपले काम चालूच ठेवतील. एकूण ४८ विभागांपैकी १२ विभागांनी आपली १००% उद्दिष्ट पूर्तता केली आहे तर आणखी १८ विभागांनी ८०% पेक्षा जास्त उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. सविस्तर माहिती www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येईल. या मूल्यमापनात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कार्यालय, अधिकारी यादी पुढीलप्रमाणे, कंसात गुण सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठाणे (९२.००), नागपूर (७५.८३), नाशिक (७४.७३), पुणे (७४.६७), वाशिम (७२.००) सर्वोत्तम महापालिका आयुक्त उल्हासनगर (६५.२१), पिंपरी-चिंचवड (६५.१३), पनवेल (६४.७३), नवी मुंबई (६४.५७) सर्वोत्तम पोलिस आयुक्त मीरा भाईंदर (६८.४९), ठाणे (६५.४९), मुंबई रेल्वे (६३.४५) सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त कोकण (७५.४३), नाशिक (६२.२१), नागपूर (६२.१९) सर्वोत्तम पोलिस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक कोकण (७८.६८), नांदेड (६९.८७) सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग महिला व बाल विकास (८०.००), सामाजिक न्याय विभाग (७७.९४), कृषी (६६.५४), ग्रामविकास (६३.५८), परिवहन व बंदरे (६२.२६) सर्वोत्तम आयुक्त / संचालक संचालक, तंत्र शिक्षण (७७.१३), आयुक्त, जमाबंदी (७२.६६), आदिवासी विकास (७२.४९), राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (७०.२८), वैद्यकीय शिक्षण (६८.५३) सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी चंद्रपूर (६८.२९), कोल्हापूर (६२.४५), जळगाव (६०.६५), अकोला (६०.५८), नांदेड (५६.६६). सर्वोत्तम पोलिस अधीक्षक पालघर (७०.२१), जळगाव (६०.००), नागपूर ग्रामीण (६०.००), गोंदिया (५६.४९), सोलापूर ग्रामीण (५६.००) या यादीत चंद्रपूर, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, मीरा भाईंदर, पालघर, गोंदिया, नांदेड, कोल्हापूर, अकोला यांसारख्या जिल्ह्यांतील कार्यालयांनी लक्षणीय गुण मिळवत इतरांसमोर उत्तम आदर्श ठेवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विजेत्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की “या परिवर्तनशील व सर्वंकष विकासाच्या वाटचालीच्या मोहिमेत सर्व विभागांनी केलेल्या अतिशय प्रभावी कामगिरीबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांनी भविष्यात सुद्धा अशीच चांगली कामगिरी करावी, यासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. गुणवत्ता मोहिम एक सुरूवात आहे. भविष्यातील महाराष्ट्राच्या प्रशासनासाठी ही एक आदर्श कार्यपद्धती ठरेल. नागरिकांना जीवन सुखकर करण्यासाठी ही मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेचे चळवळीत रुपांतर होऊन नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी काम करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत महिला व बालविकास सर्वोत्तम विभाग Read More »

एक रुपयात पीक विमा बंद, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, शेती /

Maharashtra News: सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करुन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून शेतकरी हिस्सा, खरीप पिकासाठी दोन टक्के रब्बी पिकासाठी दीड टक्के व नगदी पिकांना पाच टक्के याप्रमाणे ठेवण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार एक रुपयात विमा देण्याऐवजी आता शेतकरी हिस्सा खरीपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांना पाच टक्के ठेवण्यासही मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या 26 जून 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2023 ते रब्बी हंगाम 2025-26 हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणी तक्रारी येत असल्याने या त्यामध्ये बदल करून आता सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. ही योजना राबविताना नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही निविदा प्रक्रिया राबविल्या नंतर प्राप्त होणारी विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेनंतर योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आहे त्या स्वरूपात चालू ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.

एक रुपयात पीक विमा बंद, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर; जाणून घ्या सर्वकाही

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या /

Maharashtra Electric Vehicle Policy : राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण 2025 जाहीर केले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. हे धोरण 2023 पर्यंत लागू करण्यात आले आहे.या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अशा येत्या पाच वर्षांसाठी 1 हजार 993 कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन व वापरास मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करून आणि पर्यावरणीय शाश्वतता, आर्थिक वाढ व उर्जा सुरक्षिततेमध्ये योगदान देणाऱ्या शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण परिवहन उपाययोजनांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर व विक्रीमध्ये मोठी वाढ अपेक्षीत आहे. या धोरणांतर्गत स्वच्छ गतिशिलता संक्रमण मॉडेल (Clean Mobility Transition Model)राबवले जाणार आहे. याअंतर्गत 2030 पर्यंत राज्यातील वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन तसेच प्रदुषणकारी वायू, तसेय हरित गृह वायू (GHG) उत्सर्जने रोखण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून तसेच नोंदणी प्रमाणपत्राच्या किंवा नुतनीकरण शुल्कातून माफी देण्यात आली आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार होण्यासाठी राज्यामध्ये चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा भक्कम विकास करण्यात येणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक 25 किमी अंतरावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधांची उभारली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढावा यासाठी वाहन खरेदीत 2030 पर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी (परिवहनेत्तर), राज्य परिवहन उपक्रमाच्या बसेस (M3,M4) तसेच खासगी, राज्य/शहरी परिवहन उपक्रमांतील बसेस यासाठी मूळ किंमतीच्या 10 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर इलेक्ट्रिक तीनचाकी मालवाहू वाहने, चारचाकी (परिवहन -M1), चारचाकी हलके मालवाहू वाहन, चारचाकी मालवाहू वाहने (एन 2, एन 3) तसेच शेतीसाठीचे इलेट्रिक ट्रॅक्टर व एकत्रित कापणी यंत्र वाहनांसाठी मूळ किमतीच्या 15 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. पथकरात सूट : – या धोरणांतर्गत मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (समृद्धी महामार्ग) यावर प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना व बसेसना पथकर पूर्ण माफ करण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरात पन्नास टक्के इतकी सवलत देण्यात येईल.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर; जाणून घ्या सर्वकाही Read More »

Uddhav-Raj -उद्धव-राज युतीचा महायुतीवर ‘ठसा’: कोण उरेल? कोण पडेल?

15 Comments / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra Politics: महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवा वळण घेत असताना उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे (Uddhav-Raj) यांच्या एकत्र येण्याची चर्चा पुन्हा एकदा रंगू लागली आहे. शिवसेनेचे बाळासाहेब ठाकरे यांचं राजकारण आणि त्यांच्या दोन्ही वारसदारांनी घेतलेल्या वेगवेगळ्या वाटा… या पार्श्वभूमीवर जर हे दोन ठाकरे पुन्हा एकत्र आले, तर महायुतीचं गणित पूर्णपणे ढासळण्याची चिन्हं आहेत. राजकारणात ‘कधी कोण मित्र होईल आणि शत्रू होईल’ हे सांगता येत नाही, हे पुन्हा सिद्ध होताना दिसत आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राज ठाकरे यांच्या मनसेची (Uddhav-Raj) युती झाली, तर ठाणे, मुंबई, नाशिकसारख्या शहरांमध्ये भाजप-शिंदे गटाला जबर झटका बसू शकतो. कारण या भागांमध्ये दोन्ही पक्षांचे मिळून एक भक्कम मराठी मतदार संघ आहे. शिंदे गटाची अडचण वाढणार? एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना मराठी मतांच्या जोरावरच उभी आहे. मात्र, हे मतबळ मूळ शिवसेनेचे आहे, हे नाकारता येणार नाही. राज आणि उद्धव जर एकत्र आले, तर शिंदे गटाकडे उरलेली मराठी ओळख धूसर होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवणे कठीण होऊ शकते. भाजपचं गणित कोलमडेल का? भाजपने गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात एक मजबूत युती उभी केली होती — शिंदे ( SHIANDE) गट, अजित पवारांची राष्ट्रवादी, आणि स्वतःचा मजबूत संघटनात्मक पाया. मात्र, राज आणि उद्धव एकत्र आल्यास, भाजपच्या मतांच्या वाटणीत मोठा फेरफार होऊ शकतो. विशेषतः शहरी आणि उपनगरी भागांतील मराठी मतदार भाजपपासून दूर जाऊ शकतात. शिवाय, विरोधकांकडून ‘मराठी अस्मिता’चा नवा नारा भाजपला अडचणीत आणू शकतो. अजित पवार यांना झटका? अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे परंपरागत मतदार हे ग्रामीण भागात अधिक आहेत, परंतु काही ठिकाणी मुस्लिम आणि आघाडी समर्थक वर्गाचे मत मिळवण्यासाठी अजितदादांना जोर द्यावा लागतो. ठाकरे-राज एकत्र आले, तर विरोधकांची एकत्रित ताकद अजित पवार यांच्यासाठी देखील आव्हान उभी करू शकते. राजकारणात काहीही होऊ शकतं सध्याच्या घडामोडी पाहता, 2028 च्या निवडणुकांपूर्वी राज्यात अनेक समीकरणं बदलू शकतात. उद्धव आणि राज ठाकरे यांची भेट, चर्चा, आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या शक्यता – या सगळ्यांकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळ लक्ष ठेवून आहे.

Uddhav-Raj -उद्धव-राज युतीचा महायुतीवर ‘ठसा’: कोण उरेल? कोण पडेल? Read More »

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येणार? — नव्या राजकीय युतीच्या शक्यता आणि मर्यादा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Raj and Uddhav Thackeray : राज्यात पुन्हा एकदा भूकंप येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र येण्याची शक्यता आहे. सिने अभिनेता महेश मांजरेकर यांच्या एका कार्यक्रमात बोलताना राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेसोबत एकत्र येण्याचे संकेत दिले आहे. त्यामुळे आता राज्यात पुन्हा एकदा नवीन राजकीय समीकरण निर्माण होणार का? याबाबत राजकीय वर्तुळात सध्या अनेक तर्क वितर्क लावण्यात येत आहे. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी 1990 च्या दशकात दोघंही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र कार्यरत होते. राज ठाकरे यांना ‘बाळासाहेबांचा वारसदार’ मानलं जायचं, तर उद्धव ठाकरेंना शांत, पण योजनाबद्ध राजकारणाची ओळख होती. 2006 साली राज ठाकरेंनी मनसेची स्थापना केली आणि त्यांच्या मार्गांनी दोघांची राजकीय वाटचाल वेगळी झाली. गेल्या दोन दशकांत राजकीय भूमिका, भाषा आणि जनाधार यामध्ये मोठा फरक पडला. पण दोघांचं केंद्रस्थानी मात्र मराठी अस्मिता आणि महाराष्ट्रहित हीच भूमिका कायम राहिली आहे. सध्याची राजकीय गरज शिवसेनेतील फूट, भाजपचा वाढता प्रभाव, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे बदलते समीकरण — यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण एक अस्थिर टप्प्यातून जात आहे. उद्धव ठाकरे यांना त्यांचा पारंपरिक जनाधार पुन्हा मिळवायचा आहे आणि राज ठाकरे यांना मनसेला निर्णायक बनवायचं आहे. या दोघांमध्ये जर विशिष्ट मुद्द्यांवर समन्वय झाला, तर ही युती केवळ संख्या वाढवणारी ठरणार नाही, तर जनतेच्या मनातली एक विशिष्ट भावना पुन्हा जागृत करू शकते. अडथळे आणि अपेक्षा या युतीच्या वाटेवर अनेक अडथळे आहेत. पहिला अडथळा म्हणजे नेतृत्व कोणाचे? दोन व्यक्तिमत्वं, दोन कार्यशैली आणि दोन स्वतंत्र पक्ष… यांचा समन्वय हेच सर्वात मोठं आव्हान आहे. दुसरं म्हणजे कार्यकर्त्यांमध्ये असणारी वैचारिक ध्रुवीकरण. राज ठाकरे यांची शैली आक्रमक, व्यंगप्रधान आहे; तर उद्धव ठाकरे संयमित आणि धोरणात्मक पद्धतीने वाटचाल करतात. ह्या शैली जनतेला वेगळ्या पद्धतीने भावतात. या दोघांचं एकत्र येणं म्हणजे त्या शैलींचं संतुलन साधणंही तितकंच महत्त्वाचं ठरेल. संभाव्य परिणाम जर ही युती झाली, तर मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसारख्या शहरी मतदारसंघांमध्ये याचा थेट प्रभाव पडू शकतो. मराठी मतदारांमध्ये एक नव्या आशेचा किरण निर्माण होईल. शिवसेनेच्या पारंपरिक मतदारांना नव्याने एकत्र येण्याचं बळ मिळेल, आणि मनसेला व्यापक व्यासपीठ. परंतु केवळ भाजपविरोधी एकत्र येणं हा दीर्घकालीन पर्याय ठरू शकत नाही. जनतेला हवं आहे ठोस विकासाचं व्हिजन, प्रामाणिकपणा, आणि स्पष्ट भूमिका.

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येणार? — नव्या राजकीय युतीच्या शक्यता आणि मर्यादा Read More »

खासदार लंकेंच्या प्रयत्नांना यश, नगरच्या रेल्वेस्थानकासाठी 31 कोटींचा निधी मंजूर

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Nilesh Lanke: अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत अहिल्यानगर रेल्वे स्थानकाच्या विकासासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने 31 कोटी रूपयांचा निधी मंजुर केल्याची माहीती नगरचे खासदार नीलेश लंके यांनी दिली. केंद्र शासनाच्या आखत्यारित असलेल्या रेल्वेच्या विविध समस्यांवर खा. नीलेश लंके यांनी संसदेत आवाज उठविल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाकडून अहमदनगर लोकसभा मतदार संघातील रेल्वेसंदर्भातील विकास कामांचा आढावा घेत कार्यवाही केली. त्यानंतर मतदारसंघातील स्थानकांचे सुशोभिकरण, आवष्यक तिथे उड्डाणपुल आदी कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यासंदर्भात खा. नीलेश लंके यांनी बोलताना सांगितले की सुशोभिकरणाच्या योजनेअंतर्गत निधी प्राप्त झाला असून ब्रिटीशकालीन रेल्वे स्थानकाचे आधुनिकिकरण, स्थानिक प्रवाशांच्या गरजा, नगर शहराची संस्कृती तसेच भविष्यकालिन वाहतूकीचा दृष्टीकोनाचाही त्यात विचार करण्यात आला आहे. काय सुविधा मिळणार ? नव्याने प्रशस्त प्रवासी प्रतीक्षायल, स्वच्छ व सुसज्ज स्वच्छतागृहे, लिफट, एस्केलेटर, फुड सुविधा, इंटरनेटसाठी वाय-फाय सुविधा, व्यवसायिकांसाठी बैठक कक्ष, रूफ प्लाझा, प्लॅटफॉर्म व सर्क्युलेटींग क्षेत्राचा पुनर्विकास, सौर उर्जा, पाणी पुनर्वापर, कचरा व्यवस्थापन, स्थानिक कला व सांस्कृतीक मुल्यांची माहीती देणारे डिझाईन्स. लवकरच कामाला सुरूवात होणार नगर हे रेल्वेच्या दृष्टीने महत्वाचे स्टेशन असून रेल्वे स्थानकाच्या विकासामुळे तसेच इतर सुविधांमुळे शहराचा चेहरा मोहरा बदलण्यास मदत होणार आहे. प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळणार असून यापुढील काळातही अत्याधुनिक रेल्वे सुविधा मिळण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. या कामांसाठी आपण सातत्याने रेल्वेमंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला असून लवकरच या कामांची अंमलबजावणी युध्दपातळीवर सुरू होईल अशी माहिती खासदार नीलेश लंके यांनी दिली.

खासदार लंकेंच्या प्रयत्नांना यश, नगरच्या रेल्वेस्थानकासाठी 31 कोटींचा निधी मंजूर Read More »

संविधान बदलणार, हर्षवर्धन सपकाळांच्या दाव्याला सुजय विखेंचा उत्तर

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Sujay Vikhe: देशात 2034 साली नवीन संविधान लागू करण्याची हालचाल सुरू असल्याचा खळबळजनक दावा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केल्याने राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. सपकाळ यांच्या या दाव्यावर भाजपसह अनेक पक्षांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर आता या प्रकरणात नगरचे माजी खासदार आणि भाजप नेते सुजय विखे यांनी देखील संतप्त प्रतिक्रिया देत काँग्रेसवर सडकून टीका केली. “काँग्रेसच्या सर्व नेत्यांचा विलाज केला पाहिजे. वारंवार पराभव झाल्यामुळे ते निराशेच्या तळाला गेले आहेत. त्यामुळे त्यांची मानसिकता पूर्णपणे बिघडलेली आहे. मला वाटतं, त्यांना मानसिक आरोग्य केंद्रात काही दिवस पाठवायला हवे, म्हणजे ते बरे होतील आणि देशासाठी काहीतरी सकारात्मक करू शकतील,” अशा शब्दांत डॉ. विखे यांनी काँग्रेसवर हल्ला चढवला. डॉ. विखे पुढे म्हणाले, “संविधानाचा विषय आता फार जुना झाला आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार गेल्या दीड वर्षांपासून काम करत आहे. ना कुठल्याही संविधानात बदल झाला आहे, ना संविधानाला कुठलाही धक्का लागला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाला कोणीही धक्का लावू शकत नाही, तो संविधान पृथ्वीच्या अंतापर्यंत अबाधित राहील.” सपकाळ यांच्या विधानामुळे निर्माण झालेल्या राजकीय वादळामुळे विरोधी पक्षांनी देखील या विषयावर अधिक माहितीची मागणी करत, सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. दरम्यान, भाजपने सपकाळ यांच्या आरोपांना अफवा आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे ठामपणे सांगितले आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे नवीन संविधानाच्या चर्चेने पुन्हा एकदा रंग घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात सरकारने यावर कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नाही. त्यामुळे यापुढे या विषयावर काय घडते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

संविधान बदलणार, हर्षवर्धन सपकाळांच्या दाव्याला सुजय विखेंचा उत्तर Read More »

अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील 132 रेल्वे स्थानकांचा होणार कायापालट

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या /

Devendra Fadanvis: भारतीय रेल्वेच्या “अमृत भारत स्टेशन” योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील एकूण 132 रेल्वे स्थानकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे देशभरातील महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार असून प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव माध्यमांशी बोलताना दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेवेळी ही माहिती देण्यात आली. महाराष्ट्रातील रेल्वेच्या दर्जेदार पायाभूत सुविधेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांचे आभार मानले. या योजनेत समाविष्ट काही महत्त्वाची स्थानके म्हणजे – छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर (मध्य आणि पश्चिम), अंधेरी, टिळक टर्मिनस, पुणे, नाशिक रोड, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, परभणी, सोलापूर, सातारा, सांगली, अमरावती, भुसावळ, इत्यादी. तसेच, उपनगरीय आणि ग्रामीण भागातील अनेक स्थानकांनाही यात स्थान देण्यात आले आहे, जसे की – अकलकोट रोड, दौंड, इगतपुरी, चांदा फोर्ट, मालाड, डोंबिवली, चिंचवड इत्यादींचा समोवश आहे. या योजनेमुळे स्थानकांवर प्रवाशांसाठी वेटिंग लाऊंज, फूड कोर्ट्स, स्वच्छतागृहे, लिफ्ट्स, एस्कलेटर्स आणि डिजिटल सुविधांसारख्या आधुनिक सेवा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, स्थानकांचे सौंदर्यीकरण आणि शहराशी अधिक सुसंगत दळणवळण व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. या पुनर्विकासात स्थानकांची नावे आणि त्यासाठीचा निधी पुढीलप्रमाणे आहे. अजनी स्टेशन (297.8 कोटी), नागपूर जं. (589 कोटी), नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी जं. (17.4 कोटी), जालना (189 कोटी), छत्रपती संभाजीनगर (241 कोटी), रोटेगाव (12 कोटी), अहिल्यानगर (31 कोटी), भायखळा (35.5 कोटी), चिंचपोकळी (52 कोटी), चर्नी रोड (23 कोटी), छत्रपती शिवाजी महाराज टमिनल (1813 कोटी), ग्रॅट रोड (27 कोटी), लोअर परेल (30 कोटी), मरिन लाईन्स (27.7 कोटी), सॅण्डहर्स्ट रोड (16.4 कोटी), मुर्तिजापूर स्टेशन (13 कोटी), बडनेरा (36.3 कोटी), बारामती (11.4 कोटी), दौंड (44 कोटी), केडगाव (12.5 कोटी), परळी वैजनाथ (25.7 कोटी), भंडारा रोड (7.7 कोटी), गोंदिया 40 कोटी), तुमसर रोड (11 कोटी), टिटवाळा (25 कोटी), शेगाव (29 कोटी), बल्लारशाह (31.4 कोटी), चंद्रपूर (25.5 कोटी), चांदा फोर्ट (19.3 कोटी), धुळे (9.5 कोटी), लासलगाव (10.5 कोटी), मनमाड (45 कोटी), नगरसोल (20.3 कोटी), नांदगाव (20 कोटी), आमगाव (7.8 कोटी), वडसा (20.5 कोटी), हातकंणगले (6 कोटी), हिमायतनगर (43 कोटी), हिंगोली डेक्कन (21.5 कोटी), किनवट (23 कोटी), चाळीसगाव (35 कोटी), अंमळनेर (29 कोटी), धरणगाव (26 कोटी), पाचोरा जं. (28 कोटी), दिवा (45 कोटी), मुंब्रा (15 कोटी), शहाड (8.4 कोटी), कोल्हापूर – छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस (43 कोटी), लातूर (19 कोटी), जेऊर (20 कोटी), कुर्डूवाडी जं (20 कोटी), फलटण (1 कोटी), वाठर (8 कोटी), आकुर्डी (34 कोटी), चिंचवड (20.4 कोटी), देहू रोड स्टेशन (8.05 कोटी), तळेगाव स्टेशन (40.34 कोटी), मालाड स्टेशन (12.32 कोटी), कुर्ला जं. स्टेशन (28.81 कोटी), कांजुरमार्ग स्टेशन (27 कोटी), विद्याविहार स्टेशन (32.8 कोटी), विक्रोळी स्टेशन (19 कोटी), जोगेश्वरी स्टेशन (119 कोटी), माटुंगा स्टेशन (17.3 कोटी), परळ स्टेशन (19.4 कोटी), प्रभादेवी (21 कोटी), वडाळा स्टेशन (23 कोटी), भोकर स्टेशन (11.3 कोटी), धर्माबाद स्टेशन (30 कोटी), मुखेड जं.स्टेशन (23 कोटी), उमरी स्टेशन (8 कोटी), देवळाली स्टेशन (10.5 कोटी), इगतपुरी स्टेशन (12.5 कोटी), धाराशिव स्टेशन (22 कोटी), गंगाखेड स्टेशन (16 कोटी), मनवथ रोड स्टेशन (12 कोटी), परभणी जं. स्टेशन (26 कोटी), परतूर स्टेशन (23 कोटी), पूर्णा जं. स्टेशन (24 कोटी), सेलू स्‍टेशन (23.2 कोटी), हडपसर स्टेशन (25 कोटी), गोधनी स्टेशन (29 कोटी), काटोल स्टेशन (23.3 कोटी), कामठी स्टेशन (7.7 कोटी), नरखेड जं. स्टेशन (37.6 कोटी), कराड स्टेशन (12.5 कोटी), सांगली स्टेशन (24.2 कोटी), लोणंद जं.स्टेशन (10.5 कोटी), सातारा स्टेशन (34.3 कोटी), बेलापूर स्टेशन (32 कोटी), कोपरगाव स्टेशन (30 कोटी), सेवाग्राम स्टेशन (18 कोटी), धामणगाव स्टेशन (18 कोटी), हिंगणघाट स्टेशन (22 कोटी), पुलगाव स्टेशन (16.5 कोटी), उरूली स्टेशन (13 कोटी), वाशिम स्टेशन (20.3 कोटी), मलकापूर स्टेशन (19 कोटी), नांदुरा स्टेशन (10.6 कोटी), रावेर स्टेशन (9.2 कोटी), सावदा स्टेशन (8.5 कोटी), दुधनी स्टेशन (22 कोटी), पंढरपूर स्टेशन (40 कोटी), सोलापूर स्टेशन (56 कोटी), नंदूरबार स्टेशन (15 कोटी) आणि पालघर स्टेशन (17.5 कोटी).

अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील 132 रेल्वे स्थानकांचा होणार कायापालट Read More »

धर्माचे रक्षण करण्याची जबाबदारी : पूर्वीचे साधू-संत- महंत आणि आजचे गुंड

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra News: धर्म हा आपल्या समाजाचा, संस्कृतीचा आणि जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग आहे. भारतीय परंपरेत धर्म म्हणजे केवळ देवपूजा नव्हे, तर एक नीतीमूल्यांची, सहिष्णुतेची आणि मानवतेची जीवनपद्धती मानली गेली आहे. या धर्माचे रक्षण करणे ही एक अत्यंत पवित्र आणि जबाबदारीची गोष्ट आहे. पूर्वीची स्थिती : साधू-संतांची भूमिकापूर्वीच्या काळात धर्माच्या रक्षणाची जबाबदारी साधू-संत, महंत, विचारवंत, व्रती, तपस्वी यांच्यावर होती. त्यांनी समाजाला धर्माचे खरे स्वरूप शिकवले – सहिष्णुता, क्षमा, सेवा, प्रेम, सत्य आणि अहिंसा. संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत रामदास, समर्थ रामदास, गुरुनानक, कबीर यांसारख्या संतांनी धर्माचे रक्षण केवळ शास्त्रानेच नव्हे, तर आचरणानेही केले. ते समाजातील दुराव्याला थांबवणारे, अंधश्रद्धेला विरोध करणारे आणि नीतीचा प्रचार करणारे होते. आजची स्थिती : गुंडांचे ‘धर्मरक्षण’पण आज चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे. धर्माच्या नावाने हिंसा, द्वेष, दहशत आणि असहिष्णुतेचा प्रसार होत आहे. धर्माचे रक्षण करण्याची जबाबदारी जणू काही गल्ली गल्लीतील गुंडांनी, राजकीय फायद्यासाठी काम करणाऱ्या मंडळींनी घेतली आहे. या लोकांना ना धर्माचा खरा अर्थ माहीत आहे, ना अध्यात्माची जाण. त्यांच्यासाठी धर्म हा केवळ गटबाजी, प्रतिष्ठा आणि दहशतीचं साधन बनला आहे. या प्रवृत्तीमागील कारणे समाजाची भूमिका आणि उत्तरदायित्वधर्म रक्षण हे फक्त ढोल बडवून किंवा घोषणांनी होत नाही, तर सत्य, करूणा, आणि सेवाभावाने होते. आपल्याला या नवीन ‘धर्मरक्षकां’पासून सावध राहायला हवे. समाजाने सुजाण व्हावे, शिक्षण घेऊन विचारांची खोल जाणीव करावी लागेल. धर्म हा माणसाला माणूस बनवतो, त्याचा बुरखा पांघरून माणसाला पशू बनवणाऱ्यांना आपण धर्माचे रक्षक मानू शकत नाही. आज गरज आहे खऱ्या अर्थाने धर्म समजून घेण्याची, आणि त्याच्याशी संबंधित जबाबदाऱ्या योग्य व्यक्तींवर सोपवण्याची. साधू-संतांची जागा कोणीही घेऊ शकत नाही – विशेषतः गुन्हेगारी वृत्तीचे लोक तर मुळीच नाही. धर्माचे खरे रक्षण तेव्हाच होईल, जेव्हा समाज विवेकाने, नीतीने आणि सत्याने चालेल.

धर्माचे रक्षण करण्याची जबाबदारी : पूर्वीचे साधू-संत- महंत आणि आजचे गुंड Read More »

गरीबांचं काय? – न्याय, देव आणि भेदभावाचं वास्तव; भिक्षेकरी मृत्यू प्रकरणात चौकशी करा

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra News: “न्याय आणि देव श्रीमंतांना लवकर भेटतो, गरिबाला नाही” – ही म्हण आजही आपल्या समाजाच्या वास्तवाला अगदी नेमकं व्यक्त करते. अहिल्यानगरच्या शासकीय रुग्णालयात नुकतीच घडलेली हृदयद्रावक घटना हेच दाखवून देते. विसापूर येथील भिक्षेकरू गृहातून उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेल्या चार भिक्षेकरूंचा जिल्हा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यांना पिण्यासाठी पुरेसं स्वच्छ पाणीही मिळालं नाही, असं सांगितलं जात आहे. हा मृत्यू नुसता आजारपणामुळे झाला की व्यवस्थेच्या दुर्लक्षामुळे, हा खरा प्रश्न आहे. या घटनेनं अनेकांचे काळीज हलवले. गरिबांना वेळेवर उपचार, साधी सुविधा – अगदी पिण्याचं पाणीही मिळू नये? ही दुर्दैवी स्थिती काही नवीन नाही. याच शासकीय रुग्णालयात 2021 मध्ये 18 जणांनी जीव गमावला होता. त्यांच्याही मृत्यूमागचं कारण ‘व्यवस्थेचं अपयश’चं होतं, असं अनेक तज्ज्ञांनी म्हटलं होतं. पण त्यांनाही न्याय मिळाला नाही. ना कुणावर कारवाई झाली, ना व्यवस्थेत सुधारणा. आजही गरीब रुग्ण सरकारी रुग्णालयांच्या ओस पडलेल्या खाटा, तुटक्या सांडपाण्याच्या नळ्या आणि दुर्लक्षित वैद्यकीय यंत्रणांमध्ये अडकलेले दिसतात. दुसरीकडे, श्रीमंतांसाठी खासगी रुग्णालयं, एअर कंडिशन सुविधा, वेळेत टेस्ट्स आणि डॉक्टरांचं विशेष लक्ष हे सगळं सहज उपलब्ध असतं. मग खरंच विचारावंसं वाटतं – न्याय काय फक्त श्रीमंतांसाठीच राखून ठेवलेला आहे का? लोकशाही देशात प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क असतो – हे आपण शाळेत शिकतो. पण वास्तवात हा हक्क फक्त कागदावरच असतो. जेव्हा गरीब माणसाचा जीव जातो, तेव्हा त्याच्या मागे न्यायासाठी लढणारा कोणीही नसतो. ना वकिलांची फौज, ना मीडिया कवरेज, ना जनतेचा आक्रोश. पण तेच जर एखादा श्रीमंत मरण पावला, तर संपूर्ण यंत्रणा हलते. आज गरिबांना न्याय मिळावा, इतकीच माफक अपेक्षा आहे. अहिल्यानगरमधील या मृत्यूंची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. जबाबदारांवर कारवाई झाली पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं – अशा घटना पुन्हा होणार नाहीत, याची हमी सरकारने घ्यावी. अन्यथा ही ‘शासकीय’ व्यवस्था केवळ कागदोपत्री न्यायाची भाषा करणारी आणि प्रत्यक्षात गरीबांचा आवाज दाबणारी यंत्रणा ठरेल. गरीबांचं काय? – हा प्रश्न फक्त प्रश्न म्हणूनच न राहता, उत्तरांसह सन्मानाने मांडला गेला पाहिजे. कारण न्याय सगळ्यांसाठी असतो, निवडकांसाठी नाही.

गरीबांचं काय? – न्याय, देव आणि भेदभावाचं वास्तव; भिक्षेकरी मृत्यू प्रकरणात चौकशी करा Read More »