Maharashtra

BMC Election: मुंबई महापौरपदाची निवड आता फक्त निवडणुकीनंतरची औपचारिक बाब राहिलेली नाही. आरक्षणाच्या सोडतीने सत्तेची दिशा बदलण्याची वेळ आली आहे. गुरुवारी मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात सकाळी ११ वाजता २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत होणार असून, या एका प्रक्रियेवर मुंबईच्या सत्तासमीकरणाचा भविष्यातील आराखडा अवलंबून असल्याचे चित्र आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या सोडतीकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. याचे कारण स्पष्ट आहे. मुंबई महापौरपदाचे आरक्षण जर अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात गेले, तर सत्ताधारी भाजप–शिवसेना महायुतीकडे बहुमत असूनही महापौरपदासाठी योग्य उमेदवार उरणार नाही. याच वेळी, सत्तेबाहेर असलेले उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला अनपेक्षित राजकीय संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. एसटी आरक्षण आणि महायुतीची कोंडी महापालिकेतील विद्यमान संख्याबळ पाहता, भाजप–शिवसेना महायुतीकडे एसटी प्रवर्गातील एकही निवडून आलेला नगरसेवक नाही. याउलट, एसटीसाठी राखीव असलेल्या प्रभाग क्रमांक ५३ आणि १२१ मधून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट)चे जितेंद्र वळवी आणि प्रियदर्शनी ठाकरे विजयी झाले आहेत. त्यामुळे एसटी आरक्षण पडल्यास ठाकरे गटाचा महापौर बिनविरोध निवडून येण्याची शक्यता बळावते. हीच शक्यता सध्या सत्ताधाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. सत्तेचे अंकगणित हाताशी असतानाही महापौरपद विरोधकांकडे जाण्याची भीती महायुतीच्या अंतर्गत चर्चांना धार देत आहे. चक्राकार पद्धत: नियम की राजकीय कवच? सरकारकडून दिलासा देणारा मुद्दा म्हणजे महापौरपदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने काढले जाणार आहे. या प्रक्रियेनुसार, सुरुवातीला खुला प्रवर्ग निश्चित केला जाईल आणि त्यानंतर पुढील आरक्षणे ठरतील. त्यामुळे यंदा लगेचच एसटी आरक्षण येण्याची शक्यता कमी असल्याचा दावा महायुतीकडून केला जात आहे. मात्र, राजकीय जाणकार वेगळे चित्र मांडतात. त्यांच्या मते, “नियम जरी स्पष्ट असले, तरी सोडतीचा क्रम बदलला तर राजकीय समीकरणे एका क्षणात उलटू शकतात.” एससी–ओबीसी आरक्षणात फारसा संघर्ष नाही अनुसूचित जाती (एससी) किंवा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण पडल्यास मात्र सत्तासंघर्षाची तीव्रता कमी राहील. भाजप–शिवसेना महायुती, ठाकरे गट, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) — सर्वच आघाड्यांकडे या प्रवर्गांतील नगरसेवक उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या दोन प्रवर्गांमध्ये महापौरपदाबाबत फारसा राजकीय पेच निर्माण होणार नाही. तथापि, एससी प्रवर्गातील प्रभावी नगरसेवकांची संख्या ठाकरे गटाकडे अधिक आहे, ही बाब त्यांच्या आत्मविश्वासात भर घालणारी ठरत आहे. संयमित भाषा, पण स्पष्ट संकेत अलीकडच्या काळात उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणांत दिसणारी संयमित पण सूचक भाषा अनेक अर्थांनी घेतली जात आहे. “देवाच्या मनात असेल तर…” अशा वाक्यांमागे दडलेली राजकीय अपेक्षा आजच्या घडीला अधिक ठळकपणे जाणवते आहे. सत्तेपासून दूर असतानाही महापौरपदाची संधी चालून येणे, हे ठाकरे गटासाठी केवळ पदप्राप्ती नसून राजकीय पुनरुज्जीवनाचे संकेत मानले जात आहेत. एक सोडत, अनेक शक्यता गुरुवारची सोडत म्हणजे केवळ नावांची चिठ्ठी नाही, तर मुंबईच्या सत्तेचा कौल आहे. महायुतीला चक्राकार पद्धतीचा आधार आहे, तर ठाकरे गटाची आशा एसटी आरक्षणाच्या शक्यतेवर टिकून आहे. शेवटी प्रश्न तोच राहतो कि महापौरपदाचा निर्णय लोकशाही बहुमत ठरवणार की आरक्षणाची चिठ्ठी? उत्तर काही तासांत समोर येईल; पण या उत्तराचे पडसाद मुंबईच्या राजकारणात दीर्घकाळ घुमत राहणार, हे नक्की.