Tag: Maharashtra Cabinet - DNA मराठी

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात 1 हजार रुपयांची वाढ

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Maharashtra Cabinet Decision: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही मोठे निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी आता अडीच हजार रुपये मिळणार आहे. याच बरोबर महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण देखील निश्चित करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ निर्णय (सामाजिक न्याय विभाग) संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी आता अडीच हजार रुपये मिळणार (ऊर्जा विभाग) महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण निश्चित (कामगार विभाग) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा (कामगार विभाग) कारखाने अधिनियम, १९४८ मध्ये सुधारणा (आदिवासी विकास विभाग) अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करणार (नगर विकास विभाग) मुंबईतील आणिक डेपो- वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या मेट्रो मार्गिका- ११ प्रकल्पास मान्यता. २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद (नगर विकास विभाग) ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका – २, मार्गिका –४ तसेच नागपूर मेट्रोच्या टप्पा दोनच्या कर्जांस मान्यता ठाणे अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प, पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, वनाज ते रामवाडी (मार्गिका क्र. २) च्या विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी), पुणे मेट्रो मार्ग-४ (खडकवासला स्वारगेट हडपसर-खराडी) आणि नळ स्टॉप वारजे-माणिकबाग (उपमार्गिका) व नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी घेण्यात येणाऱ्या बाह्यसहाय्यित कर्जाचे आकस्मिक दायित्व स्वीकारण्यास, प्रकल्पांचे करारनामा, कर्ज करारनामा आणि दुय्यम वित्तीय करारनामे करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग) पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर, बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजूरी स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गावर बालाजीनगर व बिबवेवाडी ही दोन नवीन मेट्रो स्थानके उभारण्यास आणि कात्रज मेट्रो स्थानकाचे दक्षिणेकडे सुमारे ४२१ मीटरने स्थलांतरण करण्यास व यासाठीच्या ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (नगर विकास विभाग) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ (MUTP-3) व ३अ (MUTP-3A) प्रकल्पातील लोकल (उपनगरीय रेल्वे) गाड्यांच्या खरेदीसाठी कर्जास मान्यता बाह्य सहाय्यित कर्ज घेण्याऐवजी पूर्णतः रेल्वे व राज्य शासनाच्या निधीतून सहाय्य देण्यास, तसेच त्यामध्ये राज्य शासनाच्या वतीने ५०% आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP- 3B) या प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास मान्यता (नगर विकास विभाग) पुणे ते लोणावळा लोकल (उपनगरीय रेल्वे) च्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिका प्रकल्प खर्चाची तरतूद करणार. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या धर्तीवर आर्थिक भार उचलणार (नगर विकास विभाग) ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग हा प्रकल्प सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (PPP) अंतर्गत BOT (Build Operate – Transfer) तत्त्वावर राबविण्यात येणार (नगर विकास विभाग) “नविन नागपूर” अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र विकसित करणार नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मौजा गोधणी (रिठी) व मौजा लाडगांव (रिठी), तालुका हिंगणा जि. नागपूर येथील एकूण अंदाजे क्षेत्र ६९२.०६ हे. आर. जागा संपादित करून सार्वजनिक हितार्थ “नविन नागपूर” अंतर्गत “International Business and Finance Centre (IBFC)” विकसीत करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यास तत्वत मान्यता. (नगर विकास विभाग) नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत चार वाहतूक बेटांची निर्मिती नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत ४ वाहतूक बेट (Truck & Bus Terminal) विकसित करणार. (विधि व न्याय विभाग) मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुल बांधकामाच्या खर्चास मान्यता. प्रकल्पासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात 1 हजार रुपयांची वाढ Read More »

Maharashtra Cabinet Decision: कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत होणार; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Maharashtra Cabinet Decision : कारखाने अधिनियम १९४८ आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाने सुचविलेल्या सुधारणानुसार कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये विविध सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा यासारख्या राज्यांनी हे बदल आधीच केलेले आहेत. या सुधारणांमुळे जास्त मागणी असलेल्या वेळेस किंवा कामगारांच्या कमतरतेमध्ये कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय उद्योगांचे कामकाज चालू राहू शकते. कामगारांना योग्य वेतन संरक्षणासह कायदेशीररित्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तासांपर्यंत होणार आहे. कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी ५ तासानंतर ३० मिनिटे याऐवजी ६ तासापर्यंत ३० मिनिटे असा करण्यात आला आहे. आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी साडेदहा तासावरुन १२ तास करण्यात आला आहे. अतिकालिक कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही यावरुन १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात येणार आहे. अर्थात अतिकालिक कामासाठी कामगारांची लेखी संमती घेणे आवश्यक असेल, अशी कठोर तरतूद सुद्धा त्यात आहे. याचबरोबर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तींचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारणा २० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू राहील. या सुधारणांनुसार दैनंदिन कामाचे तास ९ वरुन १० करणे, त्यास अनुसरुन विश्रांतीच्या सुट्टीच्या कालावधीत बदल करणे, तातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कार्यकालयोजन साडेदहा तासांवरून १२ तास करणे, अतिकालिक कामाचा कालावधी १२५ तासांवरुन १४४ तास करणे इत्यादी सुधारणांस मान्यता देण्यात आली.

Maharashtra Cabinet Decision: कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत होणार; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय Read More »

Maharashtra News: नागपूरकरांना दिलासा, नागपूर – गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग उभारणीस मान्यता

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Maharashtra News: नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यास आणि यासाठीच्या भूसंपादनाकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. नागपूर ते गोंदिया सध्याच्या महामार्गाने पोहचण्यासाठी साधारणपणे ३ तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो. नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्गाच्या अंमलबजावणीद्वारे प्रवासाचे अंतर १५ कि.मी. ने कमी होऊन प्रवासाचा कालावधी सव्वा तासावर येणार आहे. हा महामार्ग नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील एकूण १० तालुके, ११५ गावांतून जात आहे. यामध्ये २६ उड्डाणपूल, प्राण्यांसाठी ८ अंडरपास, १५ मोठे व ६३ लहान पूल, ७१ कालवा क्रॉसिंग आदिंचा समावेश आहे. गवसी, पाचगाव, ठाना, रोटरी, पांजरा, पालडोंगरी, लोहरी व सावरी अशा आठ ठिकाणी इंटरचेंज असणार आहे. नागपूर-मुंबई हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे ७०१ किमी लांबीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. हा महामार्ग गोंदियापर्यंत विस्तारण्यात येत आहे. समृद्धी महामार्गाचा भाग असलेल्या नागपूर-गोंदिया प्रवेश नियंत्रीत द्रुतगती महामार्गाच्या १६२.५७७ कि. मी.लांबीस यापुर्वीच २०२३ मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये नागपूर बाह्य वळण मार्गावरील गावसी मनापूर इंटरचेंज पासून लोधी तोळा (जि. गोंदिया) पर्यंत, नागपूर ते भंडारा ७२.५०० कि.मी., भंडारा ते गोंदिया ७२.६००, तिरोडा जोडरस्ता ३.७६५ कि.मी. आणि गोंदिया बाह्य वळण रस्ता १३.७१२ कि.मी. अशा एकूण १६२.५७७ कि.मी. लांबीचा रस्ता बांधण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही महामंडळामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात असून त्यासाठी रु.३ हजार १६२.१८ कोटीच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. या द्रुतगती महामार्गामुळे दुर्गम, मागास व आदिवासीबहुल भाग नागपूर-मुंबईशी जोडला जाणार आहे. यामुळे भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यांच्या विकासाला गती मिळणार आहे. आदिवासी क्षेत्र मुख्य प्रवाहाशी जोडले जाऊन त्या परिसराचा सामाजिक व आर्थिक विकास होण्यास मदत होऊन नवीन उद्योगास चालना मिळेल, यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.

Maharashtra News: नागपूरकरांना दिलासा, नागपूर – गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग उभारणीस मान्यता Read More »

Maharashtra Cabinet Decisions : कर्करोगावर सवलतीच्या दरात उपचार होणार, मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

Leave a Comment / आरोग्य, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Maharashtra Cabinet Decisions : टाटा मेमोरिअल सेंटर एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यात तांबाटी (ता. खालापूर) येथे शंभर खाटांचे रुग्णालय उभारणार आहे. या रुग्णालयासाठी दिलेल्या १० हेक्टर जमिनीच्या भाडेपट्टा करारवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. रुग्णालयातील १०० खाटांपैकी १२ टक्के खाटा समाजातील गरीब, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब, शासकीय कर्मचारी या गटातील रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात याव्यात. तसेच शासकीय योजनेनुसार कर्करोगावर सवलतीच्या दरात उपचार उपलब्ध करून द्यावेत. रुग्णासोबतच्या एका व्यक्तीस अत्यल्प दरामध्ये रहिवासी सेवा उपलब्ध करुन देण्यात यावी, अशा अटींसह या रुग्णालयाला मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तर दुसरीकडे कोल्हापूर येथील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेड या संस्थेस कोल्हापूरमधील कसबा करवीर येथील अडीच हेक्टर जमीन महिलांची सहकारी औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यासाठी देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या संस्थेच्या स्थापनेतून महिला उद्योजक निर्माण होणार आहेत. तसेच रोजगार संधीही उपलब्ध होणार आहेत. हा उद्देश लक्षात घेता जाहीर लिलावाशिवाय ही शासकीय जमीन रेडी रेकनरनुसार येणारी रक्कम आकारून भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी यापूर्वीच निश्चित केलेल्या धोरणानुसार काही अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत.

Maharashtra Cabinet Decisions : कर्करोगावर सवलतीच्या दरात उपचार होणार, मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय Read More »

Devendra Fadnavis: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये स्थापन होणार विशेष न्यायालय

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्ष खाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. या निर्णयानुसार राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवण्यात येणार आहे. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णय देखील मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार आहे. तसेच ‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ आता उपलब्ध होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. याच बरोबर राज्यात ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय नामांकित बाजारस्थळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे. तर दुसरीकडे महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना होणार आहे.

Devendra Fadnavis: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये स्थापन होणार विशेष न्यायालय Read More »

मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा; मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धकांना मिळणार पाणी, वीज सारख्या सुविधा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Maharashtra Cabinet: राज्यातील मच्छिमार,मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्राप्रमाणेच पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मत्स्यव्यसायातील प्रक्रिया उद्योग वगळता अन्य घटकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि मत्स्य उत्पादनात वाढ साधण्यासाठी राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्रासारख्या पायाभूत सुविधा आणि सवलती दिल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून, शेतीसह पशुपालन, मत्स्यपालन, फळभाजी उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकून आहे. विशेषतः देशाला परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या आणि प्रथिनयुक्त अन्नाची गरज भागवणाऱ्या मत्स्य व्यवसायाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्याला 720 किलोमीटर लांबीचा प्रदीर्घ समुद्र किनारा लाभला आहे. तसेच भुजल क्षेत्रामध्ये पाटबंधारे विभागाचे जलाशय, तलाव, जिल्हा परिषदांचे तलाव, मालगुजारी तलावांसह 4 लाख हेक्टरवर ही जलसंपत्ती आहे. तसेच अडीच लाखांहून अधिक शेततळी आहेत. यामुळे आता राज्यात पारंपरिक मासेमारीपेक्षा शास्त्रोक्त मत्स्यपालनावर भर दिला जात असून, राज्यात मत्स्यबीज संचयन आणि पिंजरा संवर्धन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढू लागला आहे. कृषी क्षेत्राशी साधर्म्य असूनही मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा नसल्याने मच्छिमार व मत्स्यपालकांना वीज सवलत, कर्ज, विमा आणि उपकरणांवरील अनुदान या सुविधा मिळत नव्हत्या. मात्र, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी या क्षेत्राला कृषी दर्जा दिल्यामुळे त्यांच्या मत्स्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. राज्य शासनाने या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची पावले उचलली असून, कृषी दराने वीजपुरवठा, किसान क्रेडिट कार्ड, बँक कर्ज सुविधा, अल्प दरात विमा संरक्षण तसेच सौर ऊर्जा योजनेचा लाभ यांसारख्या सवलती मत्स्यशेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. परिणामी, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार असून, मत्स्य उत्पादनात भरीव वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा; मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धकांना मिळणार पाणी, वीज सारख्या सुविधा Read More »

नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Maharashtra Cabinet Decision: राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार, महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण या जमिनींचा उपयोग मंजूर प्रादेशिक किंवा विकास योजनेनुसार पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याच्या स्रोत म्हणून करू शकतील. प्राधिकरणांकडे वर्ग होणाऱ्या जमिनींची विल्हेवाट विहित नियमावलीनुसार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, राज्य शासनाच्या मान्यतेने प्रत्येक प्राधिकरणानाला स्वतंत्र जमीन विल्हेवाट नियमावली तत्काळ तयार करावी लागणार आहे. या जमिनींच्या वापराबाबत महसूल व वन विभागाच्या स्तरावर स्वतंत्र अभिलेख ठेवले जातील आणि त्याचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे. गायरान, गुरचरण, देवस्थान किंवा वन जमिनींचा समावेश असल्यास, त्या जमिनींवर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही करावी लागेल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. तसेच, जर हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असतील, तर त्यांचा विकास करण्याआधी संबंधित संस्थेची परवानगी किंवा ठराव घेणे प्राधिकरणांना अनिवार्य राहील. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महानगर प्रदेश विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी निधी उभारण्यास प्राधिकरणांना मोठा आधार मिळणार आहे, यातून विकास कामांना वेग येणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार Read More »

Maharashtra Politics: भाजप देणार शिंदेंना धक्का, मिळणार नाही गृहमंत्रालय?

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष आता मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे लागलाय. माहितीनुसार 14 डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळ विस्तार होणार आहे मात्र त्यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीमध्ये बैठक घेऊन मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा केली आहे. बुधवारी (11 डिसेंबर) रात्री उशिरा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांची बैठक झाली. अमित शाह यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित नव्हते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबतच ही बैठक घेतली होती. ज्यामध्ये महाआघाडी सरकारमध्ये सामील असलेल्या पक्षांच्या खात्यांच्या वाटपावर चर्चा झाली. शिंदे गटाला गृहमंत्रालय मिळणार नाहीया बैठकीबाबत भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत 14 डिसेंबरला घोषणा होऊ शकते. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला गृहमंत्रालय मिळणार नाही, असेही सांगण्यात आले. शिवसेनेला नगरविकास मंत्रालयाची जबाबदारी मिळू शकते. भाजप मुख्यमंत्रिपदासह 21 ते 22 मंत्रीपदे राखू शकतो. दुसरीकडे चार-पाच मंत्रीपदे रिक्त ठेवली जाऊ शकतात, असेही मानले जात आहे. राज्यात पोर्टफोलिओ वाटपाच्या चर्चेला सतत विलंब होत आहे, कारण इथल्या सरकारमध्ये तीन पक्ष सामील आहेत की महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह जास्तीत जास्त 43 मंत्री असू शकतात. 288 सदस्यांच्या महाराष्ट्र विधानसभेत महायुतीने 233 जागा जिंकल्या आहेत. त्यात भाजपच्या 132 जागा, शिवसेनेच्या 57 जागांवर आणि राष्ट्रवादीच्या 41 जागांवर भाजपने 149 उमेदवार उभे केले होते. शिवसेनेने 81 तर राष्ट्रवादीने 59 उमेदवारांना तिकीट दिले होते, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारमधील खात्यांच्या वाटपात प्रत्येक मित्रपक्षाचा वाटा ठरवण्यासाठी सहा आमदारांवर एक मंत्रिपदाचा फॉर्म्युला विचारात घेतला जाणार आहे.

Maharashtra Politics: भाजप देणार शिंदेंना धक्का, मिळणार नाही गृहमंत्रालय? Read More »

Maharashtra Politics: ‘या’ तारखेला होणार मंत्रिमंडळ विस्तार, हसन मुश्रीफ, नितेश राणेंना मिळणार संधी?

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Maharashtra Politics: तिसऱ्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी 05 डिसेंबर रोजी शपथ घेतल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे लागले आहे. मंत्रिमंडळामध्ये कोणत्या पक्षाला किती मंत्रिपदे मिळणार याबाबत सध्या राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. यातच एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. या अपडेटनुसार, मंत्रिमंडळाचा विस्तार 14 तारखेला होण्याची शक्यता आहे. तसेच यावेळी महायुती सरकारच्या काळात मंत्री असणाऱ्या अनेक नेत्यांना डच्चू मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जाणून घ्या भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील कोणाला मंत्रीपदाची संधी मिळू शकते.(संभाव्य मंत्री)भाजप शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस

Maharashtra Politics: ‘या’ तारखेला होणार मंत्रिमंडळ विस्तार, हसन मुश्रीफ, नितेश राणेंना मिळणार संधी? Read More »

Maharashtra Cabinet : भाजपकडून 20, शिंदे गटातून 13 तर राष्ट्रवादीकडून ‘इतके’ आमदार घेणार मंत्री पदाची शपथ

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Maharashtra Cabinet: देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे 21 वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. तर दुसरीकडे अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे मात्र इतर कोणत्याही आमदाराने मंत्रीपदाची शपथ घेतली नसल्याने कोणत्या पक्षाकडे किती मंत्रिपदे जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. यातच काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मंत्रिमंडळात भाजपच्या कोट्यातून 20 मंत्री केले जातील, 13 मंत्री शिवसेनेच्या शिंदे गटातून आणि 10 मंत्री राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून केले जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी संध्याकाळी पदाची शपथ घेतल्यानंतर येथील राज्य सचिवालय ‘मंत्रालय’ येथे आपली नवीन अधिकृत जबाबदारी स्वीकारली. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील ‘महायुती’ आघाडीच्या तीन नेत्यांनी आझाद मैदानावर एका भव्य समारंभात शपथ घेतली, ज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, उद्योगपती आणि चित्रपट कलाकार उपस्थित होते. 288 सदस्यांच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 132 जागा जिंकल्याने फडणवीस हे मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार म्हणून समोर आले होते. ‘महायुती’चे घटक पक्ष – भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मिळून विधानसभेच्या 236 जागा आहेत. भाजपच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी फडणवीस यांची एकमताने निवड झाल्यानंतर लगेचच ‘महायुती’च्या शिष्टमंडळाने बुधवारी राजभवन येथे राज्यपालांची भेट घेतली. नव्या सरकारची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक ‘मंत्रालय’ येथे पोहोचल्यावर तिन्ही नेत्यांचे कर्मचाऱ्यांनी पारंपरिक पद्धतीने स्वागत केले. यानंतर फडणवीस व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, जिजाबाई, बी.आर.आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यानंतर फडणवीस, शिंदे आणि पवार यांनी नव्या सरकारची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक घेतली आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

Maharashtra Cabinet : भाजपकडून 20, शिंदे गटातून 13 तर राष्ट्रवादीकडून ‘इतके’ आमदार घेणार मंत्री पदाची शपथ Read More »