DNA मराठी

Maharashtra Cabinet

img 20260402 wa0003

Sakalai Lift Irrigation Scheme : साकळाई उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, हिवरे झरे परिसरात जल्लोष

Sakalai Lift Irrigation Scheme : अहिल्यानगर व श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या साकळाई उपसा सिंचन योजनेला अखेर राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकृत घोषणा केली आहे. तब्बल हजार कोटींहून अधिक निधीच्या या योजनेमुळे दुष्काळी पट्ट्यातील हजारो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या योजनेला मंजुरी मिळाल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जलसंपदा मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना अखेर यश आले असून त्यांनी शासन पातळीवर पाठपुरावा करून ही योजना मार्गी लावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसेच मा. खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केंद्र व राज्य पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा करत प्रश्नाची गांभीर्याने मांडणी केली. स्थानिक कृती समितीने अनेक वर्षे सातत्याने संघर्ष करून, आंदोलने, बैठका व निवेदने देत हा विषय जिवंत ठेवला होता. अखेर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने कृती समिती व ग्रामस्थांच्या मेहनतीला यश मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर हिवरे झरे येथे ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त जल्लोष साजरा केला. फटाक्यांची आतषबाजी, ढोल-ताशांचा गजर, गुलाल उधळून आनंद व्यक्त करण्यात आला. “साकळाई योजना मंजूर झालीच पाहिजे” अशी अनेक वर्षे लढा देणाऱ्या ग्रामस्थांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसून आले. या योजनेमुळे परिसरातील शेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध होऊन शेती उत्पादनात वाढ होणार असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. या वेळी कृती समितीचे अध्यक्ष ह.भ.प. बाबा महाराज झेंडे, नारायणराव रोडे, सोमनाथ घाडगे, सुरेश काटे, बबनराव वाळके, रोहिदास उदमले, तुकाराम काळे, आकाश लंके, विनोद सोनवणे, गणेश झेंडे, प्रमोद पवार, पांडुरंग झेंडे, नवनाथ आनंदकर, रामभाऊ वाळके, भाऊसाहेब चोबे, अक्षय खेंगट, भाऊसाहेब निमसे, रामदास सर झेंडे, चिखलीचे सरपंच भैय्या कदम, मा. श्री बापूसाहेब गाडेकर, माळ सरपंच राजेंद्र झेंडे, कोरेगावचे सरपंच बाबासाहेब विधाटे, राजाराम घुटे, सोन्याबापू वाणी, प्रतापराव नलगे तसेच पंचायत समितीचे माजी सभापती पुरुषोत्तम भैय्या लगड आदी मान्यवर उपस्थित होते. साकळाई उपसा सिंचन योजना प्रत्यक्षात आल्यानंतर परिसरातील पाणीटंचाई मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली ही योजना आता प्रत्यक्षात येण्याच्या मार्गावर असल्याने नागरिकांमध्ये आशावाद निर्माण झाला आहे.

Sakalai Lift Irrigation Scheme : साकळाई उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, हिवरे झरे परिसरात जल्लोष Read More »

img 20260402 wa0009

Sujay Vikhe : बोले तैसा चाले…… साकळाई उपसा सिंचन योजनेबद्दल मोठा निर्णय !

Sujay Vikhe: श्रीगोंदा व अहिल्यानगर तालुक्यातील 32 गावांसाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या साकळाई उपसा सिंचन योजनेस अखेर मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाली. 1 एप्रिलला झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या योजनेस मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सात वर्षांपूर्वी दिलेला शब्द यानिमित्ताने पूर्ण केला. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डाँ. सुजय विखे पाटील यांनी या कामासाठी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला बुधवारी यश मिळाले. गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांवेळीही डाँ. विखे पाटील यांनी साकळाईबाबत शब्द दिला होता. तोच शब्द, आता पूर्ण झाला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नगर तालुका व श्रीगोंदा तालुक्यातील 32 दुष्काळी गावांसाठीच्या साकळाई योजनेची चर्चा गेल्या अनेक पिढ्यांपासून सुरु होती. या योजनेतून या दोन्ही तालुक्यातील 9,600 हेक्टर क्षेत्राला पाणी देण्याचे नियोजन होते. या योजनेच्या नावाखाली अनेक निवडणूका लढविल्या गेल्या. परंतु प्रत्यक्षात ही योजना पूर्ण झाली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 16 एप्रिल 2019 ला वाळकी येथे झालेल्या जाहीर सभेत साकळाई योजनेला मंजूरी देण्याचा शब्द दिला होता. त्यानंतर सध्या पालकमंत्री असलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही या योजनेसाठी आपली सर्व ताकद पणाला लावली होती. जलसंपदा मंत्रीपद मिळाल्यानंतर त्यांनी या योजनेच्या कामाचा विशेष पाठपुरावा केला. याच योजनेला 1 एप्रिलला झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अंतीम मंजुरी मिळाली. आता ही योजना 1,234. 13 कोटी रुपये खर्चून पुढील चार वर्षांत पूर्ण केली जाणार आहे. साकळाई उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत म्हैसगाव येथून 4 टप्प्यांत पाणी उचलून ते श्रीगोंदा व नगर तालुक्यातील 32 गावांना दिले जाणार आहे. त्यातून लघू पाझर तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट नाला बंधारे, गाव तळे भरुन घेतली जाणार आहेत. या योजनेसाठी 1.60 टिएमसी पाणी सिंचनासाठी व 0.20 टीएमसी पाणी हे पिण्यासाठी देण्याचे नियोजन आहे. खरीप हंगामात 15 जुलै ते 15 ऑक्टोंबर या काळात पाणी उपसा करुन जलसाठ्यांचे पुनर्भरण केले जाणार आहे. यासाठी म्हैसगाव येथे तत्काळ पंपगृह बांधण्यात येणार आहे. त्यानंतर इतर तीन पंपगृहही बांधले जाणार आहेत. चार पंपगृह व तीन वितरींकाद्वारे एकूण चार टप्प्यात हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. हे पाणी तब्बल 208.34 मिटर उपसा करुन चिखली व घुटेवाडी येथील डोंगरावरील वितरण हौदात सोडण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पासाठी एकूण 39.71 हेक्टर क्षेत्र आवश्यक असून त्यापैकी 30.22 हेक्टर खाजगी क्षेत्र संपादित करण्यात येणार आहे. डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी अनेक भाषणांमध्ये सांगितले होते की, “ही योजना पूर्ण करणार असू, तर आम्हीच ती पूर्ण करू.” आज अखेर या योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, स्वर्गीय शिवाजीराव कार्डिले ,माजी आमदार बबनराव पाचपुते आणि आमदार विक्रम पाचपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली या योजनेला आज मान्यता मिळाल्याचे मत डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी व्यक्त केले. प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार प्रकल्पाची सर्व कामे 4 वर्षाच्या कालावधीत पुर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. पुढील चार वर्षांत ही सगळी कामे पूर्ण होतील, असे भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यांनी सांगितले तसेच साकळाई उपसा सिंचन योजनेस मान्यता दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आभार व्यक्त केले आहे.

Sujay Vikhe : बोले तैसा चाले…… साकळाई उपसा सिंचन योजनेबद्दल मोठा निर्णय ! Read More »

maharashtra government

Maharashtra Government: उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम; राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

Maharashtra Government: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम असेल असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यासाठी निवडणूक अधिनियम, 1961 मध्ये सुधारणेचा अध्यादेश देखील काढण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 च्या कलम 14 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबध्द रितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम 14 मध्ये, पोट-कलम (2) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासनास या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनास अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील, तसेच उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, 2025 काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. तर दुसरीकडे गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारक परिसरातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचा निर्णय ही घेण्यात आला आहे. राज्यातील गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या यापुर्वीच्या (दि. 20 जानेवारी 2025) शासन निर्णयातील गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबतच्या तरतूदींची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. यामध्ये आता राज्य संरक्षित स्मारकांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व गड-किल्ले तसेच राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्यासाठी व भविष्यातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. समितीचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अध्यक्ष असतील. तर समितीमध्ये महसूल मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, वन मंत्री, बंदरे व विकास मंत्री तसेच संबंधित विभागांचे सचिव, प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश असणार आहे. राज्यस्तरीय समितीमध्ये चार निमंत्रित सदस्यांचा समावेश करण्यास तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात गठीत करण्यात येणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हे अशासकीय सदस्य गड-किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांचे अभ्यासक असावेत किंवा संरक्षण व संवर्धनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेली व्यक्ती अथवा स्वयंसेवी संस्था असावी, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील गड-किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे रोखणे व ती काढून टाकण्याची कारवाई संबंधित जिल्हाधिकारी यांना त्या-त्या जमिनीच्या मालकीच्या विभागाच्या समन्वयाने करावी लागणार आहे. तसेच यासाठीचा खर्च जिल्हा नियोजन व विकास निधीमधून करता येणार आहे.

Maharashtra Government: उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम; राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय Read More »

ajit pawar

Ajit Pawar: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा साताऱ्यात अचानक धावता दौरा अन् अधिकाऱ्यांना केल्या सूचना

Ajit Pawar: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातारा शासकीय विश्रामगृह या ठिकाणी अचानक भेट दिली त्यांचा हा खाजगी दौरा असल्याचे सांगत त्यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ केली. अजित पवारांचे आगमन होताच जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केलं. साताऱ्यात सर्किट हाऊस येथे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी काही वेळ चर्चा करून ते पुढील प्रवासासाठी रवाना झाले. दरम्यान मागील वर्षी नूतन शासकीय विश्रामगृह बांधण्यात आलं होतं त्याचं उद्घाटन अजित पवार यांनी केलं होतं त्यामुळे शासकीय विश्रामगृह येथे आल्यानंतर त्यांना पाहणी दरम्यान पार्किंग मधील काही फरश्या फुटल्याचे निदर्शनात आल्याने त्यांनी बांधकाम विभागाच्या अभियंता तात्काळ याबाबत विचारणा करून दुरुस्ती करण्याच्या सूचना केल्या. कोरेगाव येथील जरंडेश्वर साखर कारखाना या ठिकाणी अजित पवार बैठकीसाठी गेल्या असून कारखान्याचा आढावा आणि उसाचा गळीत हंगाम सुरू होणार असल्याने अजित दादा त्या ठिकाणी गेले असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. माध्यम प्रतिनिधींनी अजित पवार यांना प्रश्न विचारतच त्यांनी खासगी दौरा असल्याचा सांगत बोलण्यास नकार दिला यादरम्यान सुरक्षा रक्षकांनी देखील चित्रीकरण करण्यास मनाई केली.

Ajit Pawar: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा साताऱ्यात अचानक धावता दौरा अन् अधिकाऱ्यांना केल्या सूचना Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 2 हजार 215 कोटी मंजूर, नुकसानीच्या निकषांमध्ये शिथिलता

Devendra Fadnavis: अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून राज्य सरकारने तातडीच्या मदतीसाठी यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत केली आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून घरे, शेती आणि जनावरांचे जिथे नुकसान झाले आहे तिथे आवश्यक त्या ठिकाणी निकषामध्ये शिथिलता आणून मदत केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आज मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांना माहिती दिली. आतापर्यंत ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांना २२१५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी १८२९ कोटी रुपये जिल्हा स्तरावर वितरित करण्यात आले असून येत्या ८ ते १० दिवसात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा होईल. तशा सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, पूरग्रस्त भागांतील पंचनामे पूर्ण होताच तातडीने मदत पोहोचवली जात आहे. ज्या तालुक्यांचे पंचनामे पूर्ण होतात, तिथे त्वरित आर्थिक सहाय्य वितरित केले जाते. एकत्रित शासन आदेशाची वाट न पाहता, पंचनामे येतील तसे जीआर काढण्यात येत आहेत. मदतकार्य कुठेही थांबलेले नाही . मृत्यू, जनावरांचे नुकसान, घरांचे नुकसान यांसारख्या दुर्दैवी घटनांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने मदत वितरित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवरही नुकसानग्रस्तांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाला पूर्ण सूट देण्यात आली असून, निधीची कमतरता भासणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. धुळे, जळगाव, सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यांत मदतकार्य धाराशिव, अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव, सोलापूर, बीड, परभणी आदी जिल्ह्यांत गेल्या काही दिवसांत अतिवृष्टीमुळे शेती आणि घरांचे मोठे नुकसान झाले. या भागांत एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या १७ तुकड्या बचावकार्यात गुंतल्या आहेत. अनेकांना हेलिकॉप्टरद्वारे सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. स्थलांतरित नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य आणि निवाऱ्याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. पूरामुळे जमिनी खरडून गेल्याच्या तक्रारींवर सरकार सकारात्मकपणे मदत करेल. केंद्राकडे प्रस्ताव, पण राज्य मागे हटणार नाही केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. पण राज्याने तातडीने मदत देणे प्रारंभ केले आहे. केंद्राची मदत मिळेलच, पण शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार कुठेही कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. काही भागांत अजूनही पाणी ओसरलेले नसल्याने स्थलांतरित नागरिकांना घरी परतता येत नाही. त्यांच्यासाठी सर्व व्यवस्था सरकार पुरवत आहे. सर्व पालकमंत्र्यांना पूरग्रस्त भागांना भेटी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढील अतिवृष्टीचा इशारा, प्रशासन सज्ज हवामान खात्याने २७-२८ सप्टेंबरदरम्यान पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज असून, नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन सरकारने केले आहे. पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न अखंडपणे सुरू असून, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मुख्यमंत्री करणार अतिवृष्टीचा भागाचा दौरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पूरस्थितीग्रस्त भागाचा दौरा करणार आहेत.

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 2 हजार 215 कोटी मंजूर, नुकसानीच्या निकषांमध्ये शिथिलता Read More »

chhagan bhujbal

Chhagan Bhujbal: हल्ले होणार… पण घाबरून मागे हटून चालणार नाही, छगन भुजबळ असं का म्हणाले?

Chhagan Bhujbal: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीकडून जोरदार तयारी सुरू करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चिंतन शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिरात बोलताना पक्षावर टिका होणार… हल्ले होणार… पण घाबरून मागे हटून चालणार नाही असं मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. निवडणुकीत उतरताना आपल्या कार्यकर्त्यांकडे विषय असला पाहिजे. फक्त पक्षाचे लेबल उपयोगी पडणार नाही त्यासाठी झटून काम करावे लागणार आहे. पक्ष सोबत असेलच असे स्पष्ट करतानाच पक्षावर टिका होणार… हल्ले होणार… पण घाबरून मागे हटून चालणार नाही असे आत्मविश्वास निर्माण करणारे विचार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडले. तर दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी हे शिबिर नाही तर पुढच्या पिढीला मार्गदर्शन करणारे असून धाडसी व ठोस निर्णय घ्यायचे आहे. आजच्या चिंतन शिबिरातून आराखडा तयार करणार आहोत त्याला नागपूर डिक्लेरेशन म्हणून मांडणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चिंतन शिबिरात दिली. लोकांना विश्वास देणे आणि त्यांचे प्रश्न सोडवणे हे महत्वाचे असून लोकशाही – न्याय – समता या विचारावर आज शिबिर होत आहे. अनेक वर्षे समाजकारण, राजकारण करणारे लोक उपस्थित आहेत. सर्वधर्मसमभाव मानणारा हा पक्ष आहे. शिव – शाहू – फुले- आंबेडकर यांची विचारधारा घेऊन काम करत आहोत असेही विचार अजित पवार यांनी मांडले. पक्षाच्यावतीने बुथ, जनसंवाद, रोजगार शिबिरे घेणार आहोत. त्यावेळी पक्ष लोकांच्याजवळ राहणार आहोत. सत्ता किंवा पदासाठी आम्ही पाऊल उचलले नव्हती तर राज्याची प्रगती व्हावी… ठोस निर्णय घेता यावा या हाकेला ओ दिली आणि आम्ही महायुतीमध्ये सहभागी झालो अशी माहितीही अजित पवार यांनी दिली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार प्रफुल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे, ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे, माजी मंत्री धनंजय मुंडे, खासदार सुनेत्राताई पवार,कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक,महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, प्रदेश सरचिटणीस आमदार शिवाजीराव गर्जे, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, महिला प्रदेशाध्यक्षा रुपालीताई चाकणकर, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद हिंदूराव, मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे आदींसह पक्षाचे आमदार, माजी आमदार, खासदार, माजी खासदार, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठया संख्येने उपस्थित होते.

Chhagan Bhujbal: हल्ले होणार… पण घाबरून मागे हटून चालणार नाही, छगन भुजबळ असं का म्हणाले? Read More »

Nilesh Lanke: नगरच्या राजकारणात नवीन ट्विस्ट, मनपा प्रभाग रचनेवर लंकेंची हरकत; केली मोठी मागणी

Nilesh Lanke : अहिल्यानगर महापालिका निवडणुकीसाठी नवी प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र आता या प्रभाग रचनेवर खासदार निलेश लंके यांनी हरकत घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले आहे. ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप प्रभागांच्या भूसीमांबाबतचे प्राधिकृत प्रकाशन रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. लंके यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, नव्या प्रभाग रचनेत अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय व महिलांसाठी राखीव जागांचा कोणताही तपशील दिलेला नाही. हे भारतीय संविधानाच्या कलम १६, २४३(टी), २४३(एस) तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ५(अ) च्या तरतुदींना सरळ विरोध करणारे आहे. खासदार लंके यांनी आरोप केला की प्रभागांची रचना गुगल मॅपवर वाकड्या-तिकड्या रेषा मारून, गोपनीयतेचा भंग करत व मतदारसंघांची ताटातूट करून करण्यात आली आहे. “राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठीच हा डाव आखण्यात आला आहे,” असा त्यांचा दावा आहे. २०१८ च्या मनपा निवडणुकीत तत्कालीन आयुक्तांनी प्रत्येक प्रभागाचे आरक्षण जाहीर करून नागरिकांच्या हरकती मागवल्या होत्या. मात्र यावेळी त्या प्रक्रियेचे उल्लंघन झाले असून, हरकती दाखल करण्याचा मूलभूत अधिकारही नागरिकांकडून हिरावून घेतल्याचा आरोप लंके यांनी केला. नगर विकास विभागाच्या १० जून २०२५ च्या आदेशातील नैसर्गिक मर्यादा- मोठे रस्ते, गल्ल्या, नद्या, नाले, डोंगर, रेल्वे रुळ यांचा विचार न करता ही रचना करण्यात आली आहे, असेही निवेदनात नमूद आहे. त्यामुळे २०१८ प्रमाणेच जुनी प्रभाग रचना कायम ठेवूनच आगामी महानगरपालिका निवडणूक घ्यावी, अशी ठाम मागणी खासदार लंके यांनी केली आहे.

Nilesh Lanke: नगरच्या राजकारणात नवीन ट्विस्ट, मनपा प्रभाग रचनेवर लंकेंची हरकत; केली मोठी मागणी Read More »

cabinet meeting

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, वीजदर सवलत योजनेस मुदतवाढ

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च, २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यातील सुमारे १ हजार ७८९ उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच त्याचा थेट फायदा या उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतकऱ्यांना होणार आहे. या वीजदर सवलत योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे. यातून शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे यापुर्वी जाहीर केलेली ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषि उत्पन्नात वाढ करण्यात सहायभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या कल्याणकारी योजनेस ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनीट रुपये १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा रुपये १५ रुपये( प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च, २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. या सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईकरिता राज्य शासनाकडून २०२५-२६ करिता या वार्षिक वर्षात ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८७२ कोटी २३ लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली.

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, वीजदर सवलत योजनेस मुदतवाढ Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule: उद्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची महत्वाची माहिती

Chandrashekhar Bawankule : बबनराव तायवाडे यांनी नागपूरमध्ये ओबीसी समजाला न्यान मिळण्यासाठी आंदोलन केलं होतं त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री अतुल सावे यांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. ती बैठक आता अतुल सावे घेणार आहेत. या बैठकीत सर्व मागण्यांवर चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. राज्यात सध्या आरक्षणावरून राजकारण तापले असताना ओबीसी नेते देखील आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन करण्याचा इशारा देत आहे. यातच आता मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. माध्यमांशी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, उद्या सकाळी ११ वाजता मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होईल. या बैठकीत छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, गुलाबराव पाटील, दत्तात्रय भरणे आणि उपसमितीतील सर्व मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत महाराष्ट्रातील संपूर्ण ओबीसी समाजाचे प्रश्न, मागण्या तसेच कोणतेही गैरसमज अथवा शंका मग त्या भुजबळांच्या असोत किंवा इतर मंत्र्यांच्या –त्या सर्व आम्ही ऐकणार आहोत. भुजबळ न्यायालयात गेले, तर तो त्यांचा निर्णय आहे. मात्र उपसमितीत भुजबळ काय म्हणतात ते आम्ही ऐकू आणि त्यांच्या मनातील शंका दूर करण्याबाबत चर्चा करू. ओबीसी समाजावर अन्याय होत असेल तर तो कशा प्रकारे होत आहे यावर चर्चा करू. आणि राज्यात इतर कुणालाही असे वाटत असेल की ओबीसीवर अन्याय होत आहे, तर त्यांनी मंत्रिमंडळ समितीसमोर असा प्रतिवेदन किंवा निवेदन दिल्यास त्यावरही चर्चा होईल असं देखील महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

Chandrashekhar Bawankule: उद्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची महत्वाची माहिती Read More »

obc reservation

OBC Reservation : … तर महामोर्चा काढणार, मराठा आरक्षणावर ओबीसी संघटनांची महत्वाची बैठक

OBC Reservation: राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात पात्र असा शब्द वापरला होता. नंतर दुसरा शासन निर्णय काढून हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण देणार असा होतो. हा मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. याविरोधात लढा देण्यासाठी २५ प्रमुख लोकांची एक समिती गठीत करून ऑक्टोबरमध्ये नागपुरात ओबीसींचा महामोर्चा काढणार, अशी माहिती ओबीसी नेते तथा काँग्रेसचे विधानसभेतील पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. नागपुरातील रवी भवन येथे शनिवारी विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशीम जिल्ह्यातील ओबीसी संघटनांची बैठक झाली. या बैठकीत मार्गदर्शन करीत असताना वडेट्टीवार बोलत होते. व्यासपीठावर आमदार अभिजित वंजारी, माजी खासदार खुशाल बोपचे, ओबीसी नेते शेखर सावरबांधे, ओबीसी अभ्यासक नागेश चौधरी, ओबीसी नेते ईश्वर बाळबुधे, ओबीसी नेते ज्ञानेश वाकुडकर, अॅड. किशोर लांबट, ओबीसी युवा अधिकार मंचचे उमेश कोर्राम यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तीन तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत संघटनांच्या नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्यासंदर्भात स्पष्ट विरोध दर्शविला. विजय वडेट्टीवार म्हणाले, आज ओबीसींसाठी लढताना अनेकदा आर्थिक चणचण जाणवते. पण, नेत्यांना ओबीसींची भीती वाटू लागताच ही अडचण आपसूकच दूर होईल. ओबीसींच्या लढ्यासाठी प्रसंगी हात पसरू पण न्यायालयीन लढाईसाठी कुठेही आर्थिक अडचण येऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीदेखील दिली. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने काढलेल्या शासन निर्णयातून ओबीसींचे नक्कीच नुकसान होणार आहे. २७ टक्के आरक्षणातून १३ टक्के आधीच वजा होते. उरलेल्या १९ टक्क्यांतही मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसींना किती उरणार? ओबीसींचा हक्कच संपण्याची शक्यता आहे. कुणी कुठल्याही पक्षाचा असला तरी आपल्यासाठी झटणाऱ्याला साथ द्या, असे आवाहनही वडेट्टीवार यांनी केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आरक्षणाला विरोध आहे. त्यांच्या विचारसणीचे लोक सत्तेत आहेत. त्यांच्याकडून आपण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागू देण्याची अपेक्षा कशी करू शकतो? आज आपण न्यायालयीन लढाई न लढल्यास ओबीसींना मोठा धक्का बसणार आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपविण्याचा त्यांचा डाव असल्याचा धोकाही वडेट्टीवार यांनी वर्तविला. दोन पातळ्यांवर लढाई लढणार नागपुरात येत्या १२ सप्टेंबरला प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात जाहीर शासन निर्णयावरील लढाईच्या अनुषंगाने व्यूहरचना निश्चित होईल. मात्र दोन स्तरावर लढाई लढण्याचे शनिवारच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. पहिली लढाई न्यायालयीन स्तरावर लढली जाणार आहे. विदर्भातून वकील संघटना पूर्ण ताकदीने न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. त्यांना ओबीसी संघटनांचा पाठिंबा असेल तर दुसरा लढा आंदोलनाच्या माध्यमातून केला जाईल असेही वडेट्टीवार स्पष्ट केले. कुणावरही अन्याय होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. सोबतच आमच्या हक्काचे संरक्षण होणेही आवश्यक आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, ही आमची भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

OBC Reservation : … तर महामोर्चा काढणार, मराठा आरक्षणावर ओबीसी संघटनांची महत्वाची बैठक Read More »