DNA मराठी

Maharashtra Cabinet Decision

nagpur gondiya access expressway

Maharashtra News: नागपूरकरांना दिलासा, नागपूर – गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग उभारणीस मान्यता

Maharashtra News: नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यास आणि यासाठीच्या भूसंपादनाकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. नागपूर ते गोंदिया सध्याच्या महामार्गाने पोहचण्यासाठी साधारणपणे ३ तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो. नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्गाच्या अंमलबजावणीद्वारे प्रवासाचे अंतर १५ कि.मी. ने कमी होऊन प्रवासाचा कालावधी सव्वा तासावर येणार आहे. हा महामार्ग नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील एकूण १० तालुके, ११५ गावांतून जात आहे. यामध्ये २६ उड्डाणपूल, प्राण्यांसाठी ८ अंडरपास, १५ मोठे व ६३ लहान पूल, ७१ कालवा क्रॉसिंग आदिंचा समावेश आहे. गवसी, पाचगाव, ठाना, रोटरी, पांजरा, पालडोंगरी, लोहरी व सावरी अशा आठ ठिकाणी इंटरचेंज असणार आहे. नागपूर-मुंबई हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे ७०१ किमी लांबीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. हा महामार्ग गोंदियापर्यंत विस्तारण्यात येत आहे. समृद्धी महामार्गाचा भाग असलेल्या नागपूर-गोंदिया प्रवेश नियंत्रीत द्रुतगती महामार्गाच्या १६२.५७७ कि. मी.लांबीस यापुर्वीच २०२३ मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये नागपूर बाह्य वळण मार्गावरील गावसी मनापूर इंटरचेंज पासून लोधी तोळा (जि. गोंदिया) पर्यंत, नागपूर ते भंडारा ७२.५०० कि.मी., भंडारा ते गोंदिया ७२.६००, तिरोडा जोडरस्ता ३.७६५ कि.मी. आणि गोंदिया बाह्य वळण रस्ता १३.७१२ कि.मी. अशा एकूण १६२.५७७ कि.मी. लांबीचा रस्ता बांधण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही महामंडळामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात असून त्यासाठी रु.३ हजार १६२.१८ कोटीच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. या द्रुतगती महामार्गामुळे दुर्गम, मागास व आदिवासीबहुल भाग नागपूर-मुंबईशी जोडला जाणार आहे. यामुळे भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यांच्या विकासाला गती मिळणार आहे. आदिवासी क्षेत्र मुख्य प्रवाहाशी जोडले जाऊन त्या परिसराचा सामाजिक व आर्थिक विकास होण्यास मदत होऊन नवीन उद्योगास चालना मिळेल, यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.

Maharashtra News: नागपूरकरांना दिलासा, नागपूर – गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग उभारणीस मान्यता Read More »

cabinet meeting

Maharashtra Cabinet Decisions : कर्करोगावर सवलतीच्या दरात उपचार होणार, मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

Maharashtra Cabinet Decisions : टाटा मेमोरिअल सेंटर एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यात तांबाटी (ता. खालापूर) येथे शंभर खाटांचे रुग्णालय उभारणार आहे. या रुग्णालयासाठी दिलेल्या १० हेक्टर जमिनीच्या भाडेपट्टा करारवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.   रुग्णालयातील १०० खाटांपैकी १२ टक्के खाटा समाजातील गरीब, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब, शासकीय कर्मचारी या गटातील रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात याव्यात. तसेच शासकीय योजनेनुसार कर्करोगावर सवलतीच्या दरात उपचार उपलब्ध करून द्यावेत. रुग्णासोबतच्या एका व्यक्तीस अत्यल्प दरामध्ये रहिवासी सेवा उपलब्ध करुन देण्यात यावी, अशा अटींसह या रुग्णालयाला मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तर दुसरीकडे कोल्हापूर येथील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेड या संस्थेस कोल्हापूरमधील कसबा करवीर येथील अडीच हेक्टर जमीन महिलांची सहकारी औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यासाठी देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या संस्थेच्या स्थापनेतून महिला उद्योजक निर्माण होणार आहेत. तसेच रोजगार संधीही उपलब्ध होणार आहेत. हा उद्देश लक्षात घेता जाहीर लिलावाशिवाय ही शासकीय जमीन रेडी रेकनरनुसार येणारी रक्कम आकारून भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी यापूर्वीच निश्चित केलेल्या धोरणानुसार काही अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत.  

Maharashtra Cabinet Decisions : कर्करोगावर सवलतीच्या दरात उपचार होणार, मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय Read More »

मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा; मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धकांना मिळणार पाणी, वीज सारख्या सुविधा

Maharashtra Cabinet: राज्यातील मच्छिमार,मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्राप्रमाणेच पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मत्स्यव्यसायातील प्रक्रिया उद्योग वगळता अन्य घटकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि मत्स्य उत्पादनात वाढ साधण्यासाठी राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्रासारख्या पायाभूत सुविधा आणि सवलती दिल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून, शेतीसह पशुपालन, मत्स्यपालन, फळभाजी उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकून आहे. विशेषतः देशाला परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या आणि प्रथिनयुक्त अन्नाची गरज भागवणाऱ्या मत्स्य व्यवसायाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्याला 720 किलोमीटर लांबीचा प्रदीर्घ समुद्र किनारा लाभला आहे. तसेच भुजल क्षेत्रामध्ये पाटबंधारे विभागाचे जलाशय, तलाव, जिल्हा परिषदांचे तलाव, मालगुजारी तलावांसह 4 लाख हेक्टरवर ही जलसंपत्ती आहे. तसेच अडीच लाखांहून अधिक शेततळी आहेत. यामुळे आता राज्यात पारंपरिक मासेमारीपेक्षा शास्त्रोक्त मत्स्यपालनावर भर दिला जात असून, राज्यात मत्स्यबीज संचयन आणि पिंजरा संवर्धन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढू लागला आहे. कृषी क्षेत्राशी साधर्म्य असूनही मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा नसल्याने मच्छिमार व मत्स्यपालकांना वीज सवलत, कर्ज, विमा आणि उपकरणांवरील अनुदान या सुविधा मिळत नव्हत्या. मात्र, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी या क्षेत्राला कृषी दर्जा दिल्यामुळे त्यांच्या मत्स्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. राज्य शासनाने या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची पावले उचलली असून, कृषी दराने वीजपुरवठा, किसान क्रेडिट कार्ड, बँक कर्ज सुविधा, अल्प दरात विमा संरक्षण तसेच सौर ऊर्जा योजनेचा लाभ यांसारख्या सवलती मत्स्यशेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. परिणामी, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार असून, मत्स्य उत्पादनात भरीव वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा; मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धकांना मिळणार पाणी, वीज सारख्या सुविधा Read More »

बाईक टॅक्सीसाठी ॲग्रीगेटर धोरण जाहीर, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय

Maharashtra Cabinet Decision : राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये दुचाकी (बाइक) टॅक्सी समुच्चयक ॲग्रीगेटर सेवा सुरू करण्याबाबतचे धोरण लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.बैठकीत बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण ठरविण्यासाठी गठीत केलेल्या रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील नागरिकांसाठी वाहतुकीचा किफायतशीर आणि सोयीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. या धोरणांतर्गत बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या समुच्चयकांकडून (Aggregators) इलेक्ट्रिक बाईक वापराव्या लागणार आहेत. त्या पिवळ्या रंगात रंगवलेल्या असतील. हा पर्याय पर्यावरणपूरक व रोजगार उपलब्ध करून देणारा हा पर्याय आहे. यातून मोठी रोजगारनिर्मिती होणार असून महिला चालकांना देखील प्रोत्साहीत केले जाणार आहे. या धोरणांतर्गत सेवा देणाऱ्या अँग्रीगेटरच्या वाहनांना जीपीएस लावणे, संकटकालीन संपर्क सुविधा, वेग पडताळणी, चालक व प्रवाशी या दोन्हींकरिता विमा संरक्षण, स्वच्छता दर्जा राखणे आदी बाबी आवश्यक करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच दुचाकी चालकांची निवड करताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासून सुरक्षेबातच्या सर्व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच या बैठकीत वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी ९४३ कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे. वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास आणि राज्याच्या हिश्श्याचे ९४३ कोटी २५ लाख रुपये देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा निधी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय पूर्वीच घेतला आहे. सध्या या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १ हजार ८८६ कोटी ५ लाख रुपये इतका असून त्यापैकी अर्धा खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. आतापर्यंत राज्य सरकारने २८८ कोटी ८५ लाख रुपये वितरित केले असून उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्यात येईल. हा रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यास गडचिरोली जिल्हा रेल्वे मार्गाने जोडला जाईल, ज्यामुळे येथील विकास प्रक्रियेला गती मिळेल आणि वाहतूक सुलभ होईल.

बाईक टॅक्सीसाठी ॲग्रीगेटर धोरण जाहीर, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय Read More »