DNA मराठी

Devendra Fadnavis

cm medical assistance fund

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ठरला रुग्णांसाठी जीवनदायी, सहा महिन्यात 587 रुग्णांना 4 कोटी 90 लाखांची मदत

Devendra Fadnavis: जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी आशेचा नवा किरण ठरला आहे. गेल्या पाच महिन्यांत या निधीच्या माध्यमातून जवळपास ४ कोटी ८९ लाख ९३ हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य रुग्णांना देण्यात आले असून उपचारासाठी पुरेसा आर्थिक आधार नसलेल्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अहिल्यानगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात १ मे २०२५ रोजी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या या कक्षात दाखल अर्जांची तातडीने पडताळणी करून ते मुंबईकडे पाठवले जातात. कक्षाचे काम डॉ. निळकंठ ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदस्य स्वप्निल कच्छवे व वैद्यकीय समाजसेवा अधीक्षक अजय काळे यांच्या देखरेखीखाली सुरु आहे. या निधीतून कर्करोग, हृदयविकार, मेंदूविकार, नवजात बालकांचे गंभीर आजार, मूत्रपिंड व लिव्हर प्रत्यारोपण, अपघातातील शस्त्रक्रिया, महागड्या ऑर्थोपेडिक शस्त्रक्रिया अशा गंभीर व जीवघेण्या आजारांवरील उपचारासाठी मदत दिली जाते. याशिवाय, मदत न मिळाल्यास महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यासारख्या पर्यायी योजनांची माहितीही रुग्णांना देण्यात येते. कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर, निवासी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारी कार्यरत असून नागरिकांनी थेट येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन डॉ. ठाकरे यांनी केले आहे. सन २०२५ या वर्षात मागील सहा महिन्यात रुग्णांना देण्यात आलेली मदत जानेवारी – ३२ अर्जांना २४ लाख ६५ हजार रुपये, फेब्रुवारी – २८ अर्जांना २२ लाख ७५ हजार रुपये, मार्च – ४३ अर्जांना ३२ लाख २५ हजार रुपये, एप्रिल – २९ अर्जांना २४ लाख ७० हजार रुपये, मे – ३२ अर्जांना २४ लाख ६५ हजार रुपये, जून – ३२० अर्जांना २ कोटी ७३ लाख ६३ हजार रुपये, १३ जुलैपर्यंत – १०३ अर्जांना ८७ लाख ३० हजार रुपये, १ मे २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कक्ष सुरू झाल्यानंतर मदतीच्या प्रमाणात जवळपास चारपट वाढ झाली आहे, हे विशेष उल्लेखनीय आहे. रुग्ण दवाखान्यात भरती झाल्यानंतर दोन दिवसांत अर्ज दाखल केल्यास व कागदपत्रे पूर्ण असल्यास पाच दिवसांतच निधी संबंधित रुग्णालयाच्या खात्यात जमा होतो. सध्या जिल्ह्यातील १०५ नोंदणीकृत रुग्णालयांमधून हा निधी मिळवता येतो. अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रिया अर्जदारांनी निधीसाठी अर्ज करताना काही आवश्यक कागदपत्रे जमा करावी लागतात. त्यामध्ये विहित नमुन्यातील अर्ज, रुग्ण दाखल असल्याचा स्थाननिश्चित (जीओ टॅग) केलेले छायाचित्रे, उपचार खर्चाचे अंदाजपत्रक (खासगी रुग्णालय असल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक), तहसीलदार यांचा वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला (१ लाख ६० हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असल्याचे), आधारकार्ड, आजाराशी संबंधित निदानात्मक कागदपत्रे तसेच अपघातग्रस्त रुग्णासाठी पोलिसांचा एफआयआर, प्रत्यारोपणाच्या बाबतीत विभागीय समितीचा अहवाल अशी कागदपत्रे बंधनकारक आहेत. अर्जदारांनी ही कागदपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर, २ रा मजला, मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षात थेट जमा करावीत किंवा ई-मेलद्वारे (aao.cmrf-mh@gov.in) पाठवावीत. अर्ज केल्यानंतर मिळालेल्या नोंदणी क्रमांकाच्या साहाय्याने https://cmrf.maharashtra.gov.in/applicantEnquiryForm.action या संकेतस्थळावर अर्जाची सद्यस्थिती तपासता येते. जिल्ह्यातील गरजू रुग्णांना जीव वाचविणाऱ्या या वैद्यकीय मदत उपक्रमाचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षातर्फे करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ठरला रुग्णांसाठी जीवनदायी, सहा महिन्यात 587 रुग्णांना 4 कोटी 90 लाखांची मदत Read More »

राज्य शासनाच्या ‘उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2024 ’साठी प्रवेशिका पाठविण्याकरिता 19 जुलै पर्यंत मुदतवाढ

Maharashtra Politics: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2024 ते 31 डिसेंबर, 2024 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात आल्या आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम  31 जानेवारी, 2025 असा होता. आता या पुरस्कारासाठी प्रवेशिका मागविण्याकरिता दि. 19 जुलै, 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32, येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने http://dgipr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

राज्य शासनाच्या ‘उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2024 ’साठी प्रवेशिका पाठविण्याकरिता 19 जुलै पर्यंत मुदतवाढ Read More »

मालमत्ता जप्त करा अन् आरोपींवर कारवाई करा; बीड आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्यमंत्री फडणविसांचे आदेश

Devendra Fadnavis: बीडमधील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑपरेटीव्ह क्रेडिट सोसायटीतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी होत असून आता या प्रकरणात आरोपींना लवकरात लवकर अटक करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. ठेवीदारांना न्याय देण्यासाठी बीड येथील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑपरेटीव्ह क्रेडिट सोसायटीतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधित आरोपींवर तत्काळ कारवाई करावी. तसेच सोसायटीच्या उर्वरित 235 मालमत्ता तातडीने जप्त करण्याचे, निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑप. क्रेडिट सोसायटीने ठेवींवर 10 ते 18 टक्के व्याजदराचे आकर्षण ठेव योजनांचे आमिष दाखवून ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबंधित पोलीस, विशेष तपास यंत्रणांना गतीने काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. बैठकीला पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, पणन मंत्री जयकुमार रावल, मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आमदार प्रकाश सोळंके, अर्जुन खोतकर, सुरेश धस, संतोष दानवे, सुभाष देशमुख, विजयसिंह पंडित उपस्थित होते.

मालमत्ता जप्त करा अन् आरोपींवर कारवाई करा; बीड आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्यमंत्री फडणविसांचे आदेश Read More »

img 20250712 wa0012

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळ्यात नवे वळण; तालुकास्तरावरील विक्रीसाठी हालचाली

Sawedi land Scam पारनेर येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र स्थानिक अधिकाऱ्यांनी यास स्पष्ट नकार दिला Sawedi Land Scam : सावेडी येथील कोट्यवधींचा वादग्रस्त भूखंड घोटाळा प्रकरण आता गंभीर वळणावर येऊन ठेपला आहे. सह दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर कार्यालयात खरेदी-विक्री थांबवण्याचे प्रशासनाने पत्र दिल्यानंतर, आता काही मंडळींनी तालुकास्तरावरील कार्यालयांमार्फत व्यवहार करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याचे समोर आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील संबंधितांनी पारनेर येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र स्थानिक अधिकाऱ्यांनी यास स्पष्ट नकार दिला. कुठल्याही परिस्थितीत हा व्यवहार पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नामध्ये असल्याचं दिसत आहे. विशेष म्हणजे, सावेडीमधील सर्वे नं. २४५/ब १ (०.७२ हेक्टर) व २४५/ब २ (०.६३ हेक्टर) या एकूण १ हेक्टर ३५ आर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर गेल्या ३५ वर्षांत कोणताही अधिकृत व्यवहार झालेला नाही. मात्र सध्या याच जमिनीवर मोठा व्यवहार करण्याचा अट्टहास सुरू असून, संबंधितांच्या वतीने महसूल विभागावर दबाव आणण्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर नगरचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सखोल चौकशी सुरू असून, मंडळ अधिकारी शैलेजा देवकते यांच्याकडे वस्तु निष्ठा अहवाल मागवण्यात आला आहे. तसेच वादी-प्रतिवादींना नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. या जमिनीचे कोणतेही व्यवहार चौकशी पूर्ण होईपर्यंत थांबवावेत, अशा असे पत्र दक्षिण-१, उत्तर-२ आणि अहिल्यानगर-३ या सह दुय्यम निबंधकांना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, पोलीस यंत्रणेकडेही या प्रकरणात तक्रार दाखल झाली असून, या संदर्भात पुढील तपास सुरू होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तालुकास्तरावरील इतर नोंदणी कार्यालयांतून व्यवहार करण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे, यापुढील काळात पोलीस आणि महसूल यंत्रणांची भूमिका काय राहते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळ्यात नवे वळण; तालुकास्तरावरील विक्रीसाठी हालचाली Read More »

Devendra Fadnavis: जन सुरक्षा विधेयक विधान परिषदेत बहुमताने मंजूर

Devendra Fadnavis : राज्यातील राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरलेला जन सुरक्षा विधेयक विधानसभेनंतर विधान परिषदेत देखील बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. विधान परिषदेत गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी हे विधेयक मांडले होते. विधेयकावर सखोल चर्चा झाल्यानंतर सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी ते बहुमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. गृहराज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले की, हे विधेयक कोणत्याही व्यक्ती अथवा सामान्य सरकारविरोधी आंदोलन करणाऱ्यांच्या विरोधात नसून, लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या आणि शहरी नक्षलवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी आहे. राज्यात सध्या अशा प्रकारच्या एकूण 64 संघटना सक्रिय असून, त्यांचा पायापासून बंदोबस्त करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कदम यांनी युएएपी (UAPA) कायद्याच्या मर्यादा अधोरेखित करत सांगितले की, “UAPA फक्त हिंसक घटना घडल्यास लागू होतो, मात्र सध्या नक्षलवादी विचारसरणी हिंसाचाराशिवायच शहरांमध्ये शिरकावत आहे. त्यामुळे त्यांच्या पद्धतीला थोपवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक ठरतो.” त्यांनी साईबाबा प्रकरणाचे उदाहरण देत सांगितले की, फक्त विचारांच्या आधारे दोष सिद्ध करणे UAPA अंतर्गत शक्य नसते. विधेयकानुसार, बंदी घालण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, जिल्हा न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि सरकारी वकील यांचा समावेश असलेले सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या मंडळासमोर सर्व पुरावे सादर करण्यात येतील आणि त्यांची शिफारस मिळाल्यानंतरच संबंधित संघटनेवर बंदी घालण्यात येईल. याशिवाय, बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा सदस्य असलेल्या व्यक्तींवरही कायदेशीर कारवाई होणार आहे. अखेर, गृहराज्यमंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले की, “हा कायदा सामान्य आंदोलकांवर किंवा सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करणाऱ्यांवर नाही, तर केवळ माओवादी विचारसरणीच्या फैलावावर नियंत्रण आणण्यासाठी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

Devendra Fadnavis: जन सुरक्षा विधेयक विधान परिषदेत बहुमताने मंजूर Read More »

dada bhuse

खोट्या माहितीच्या आधारे ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा मिळवणाऱ्या शाळा रडारवर,- दादा भुसे

Maharashtra Government: पावसाळी अधिवेशनात भाजप आमदार प्रशांत बंब राज्यातील काही शाळांनी शासकीय लाभ आणि विशेष सवलती मिळवण्यासाठी खोटी माहिती सादर करून ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा प्राप्त केल्या असल्याचा गंभीर आरोप केल्यानंतर आता या शाळांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल आणि त्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा देखील दादा भुसे यांनी केली. शिक्षण विभागाच्या नियमानुसार, एखाद्या शाळेला ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा मिळवण्यासाठी त्या शाळेतील किमान 50 टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्यांक समुदायातील (जसे की मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन किंवा पारशी) असणे आवश्यक आहे. या दर्जामुळे शाळांना शासकीय अनुदान, सेवाज्येष्ठतेनुसार शिक्षक आणि कर्मचारी भरती, तसेच इतर प्रशासकीय सवलती मिळतात. तथापि, आमदार प्रशांत बंब यांनी सभागृहात मांडले की, राज्यातील काही शाळांनी, विशेषतः अमरावती आणि मुंबई येथील शाळांनी, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची संख्या 10 ते 20 टक्क्यांपेक्षा कमी असतानाही खोटी कागदपत्रे सादर करून हा दर्जा मिळवला आहे. अल्पसंख्यांक दर्जामुळे या शाळांना आरक्षण धोरणातून सूट मिळते, ज्यामुळे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना शिक्षक आणि कर्मचारी पदांवर नियुक्तीच्या संधी मर्यादित होतात. याशिवाय, खोट्या माहितीच्या आधारे मिळवलेला हा दर्जा सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा निर्माण करत आहे, कारण या शालांना अनुदान आणि इतर सवलती मिळतात. “काही शाळांनी बनावट कागदपत्रे आणि चुकीच्या विद्यार्थी संख्येच्या आकडेवारीद्वारे हा दर्जा मिळवला आहे, ज्यामुळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे,” असे बंब यांनी नमूद केले. विशेष समिती स्थापन करणार – शिक्षण मंत्री शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आणि लवकरात लवकर चौकशी सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितले की, यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल, जी राज्यातील सर्व अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शाळांची कागदपत्रे आणि विद्यार्थी संख्येची पडताळणी करेल. “ज्या शाळांनी नियमांचे उल्लंघन करून खोट्या पद्धतीने अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवला आहे, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल,” असे भुसे यांनी स्पष्ट केले. ही समिती अल्पसंख्यांक दर्जाच्या अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठीही उपाययोजना सुचवेल, असे त्यांनी नमूद केले.

खोट्या माहितीच्या आधारे ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा मिळवणाऱ्या शाळा रडारवर,- दादा भुसे Read More »

भिंगार स्वतंत्र नगरपालिका होणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis: भिंगार, कामठी, खडकी आणि देवळाली कटकमंडळ स्वतंत्र नगरपालिका होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. या कटकमंडळाचा महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थात समावेश झाल्याने नागरीसुविधा तसेच इतर विकास होण्यास मदत होणार आहे असल्याचे मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले. विधानभवन येथे राज्यातील कटक मंडळांचे नगरपालिका,महापालिका क्षेत्रात विलिनीकरणाबाबत बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार,महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ,इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषद सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे,सरोज अहिरे,संग्राम जगताप,सुनिल कांबळे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के.एच.गोविंदराज, मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, व्ही सी द्वारे केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव, जिल्हाधिकारी पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक,छत्रपती संभाजीगर,अहिल्यानगर, पुणे दक्षिण कमांडचे संचालक संबंधित महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक संबंधित नगर परिषदांचे मुख्याधिकारी,पुणे, खडकी, देवळाली, छत्रपती संभाजी नगर,कामठी, अहिल्यानगर,देहू रोड कटक मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस म्हणाले की, गेली अनेक वर्षे कटकमंडळ परिसरातील विकास कामांसाठी स्थानिक ठिकाणी मागणी होत असल्यामुळे केंद्र शासनाने नागरी भाग शेजारच्या महापालिका,नगरपालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात पुणे,खडकी,देवळाली, छत्रपती संभाजी नगर,कामठी, अहिल्यानगर, देहू रोड येथे छावणी क्षेत्र आहे.प्रत्येक छावणीसाठी स्वतंत्र परिस्थिती आहे हे लक्षात घेवून काही ठिकाणी थेट महापालिकेत समावेश करणे व काही ठिकाणी नवीन नगरपालिका स्थापन करावी लागणार आहे. या कटकमंडळातील कर, वीज, पाणी आर्थिक प्रकरणे,कर्मचारी यांचे हस्तांतरण ही सर्व प्रकरण केंद्र शासनाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे करण्यात यावीत. या कटकमंडळाचा महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थात समावेश झाल्याने नागरीसुविधा तसेच इतर विकास होण्यास मदत होणार आहे असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. जिल्हा नियोजन मधून कटकमंडळांच्या विकासासाठी निधी देणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पुणे, खडकी, देवळाली,छत्रपती संभाजी नगर,कामठी,अहिल्यानगर या कटकमंडळाचा समावेश झाल्याने जिल्हा नियोजन मधून या परिसराचा विकास करण्यासाठी शासनाकडून मदत करण्यात येईल.संबधित समाविष्ट नगरपालिका आणि महानगरपालिकांनी त्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

भिंगार स्वतंत्र नगरपालिका होणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

“भाजप आमदार सुरेश धस यांच्या मुलाच्या गाडीखाली हॉटेल व्यावसायिकाचा मृत्यू; सुपा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

Suresh Dhas : बीड जिल्ह्यातील आष्टी  येथील भाजपचे आमदार सुरेश धस यांच्या कारने झालेल्या अपघातात हॉटेल व्यावसायिक तरुणाचा मृत्यू झाल्याची खळबळजनक घटना नगर-पुणे महामार्गावर घडली आहे. ही घटना ७ जुलै रोजी रात्री १०.३० च्या सुमारास पारनेर तालुक्यातील जातेगाव फाटा येथे घडली. या अपघातात नितीन प्रकाश शेळके (वय ३४, रा. पळते खुर्द) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, आमदार सुरेश धस यांचा मुलगा सागर सुरेश धस हा अपघातावेळी एम.जी. ग्लॉस्टर (एमएच २३ बीजी २९२९) ही कार चालवत होता. सुपा पोलीस ठाण्यात त्याच्याविरुद्ध अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मयत नितीन शेळके हे सह्याद्री खादी हॉटेलवरून आपल्या गावाकडे मोटारसायकलने निघाले होते. जातेगाव फाटा येथे महामार्गावर यु-टर्न घेत असताना पुण्याकडे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या एम. जी. ग्लॉस्टर कारने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. अपघातात ते रस्त्यावर फेकले गेले आणि गंभीर जखमी झाले. नागरिकांनी त्यांना तातडीने सुपा येथील रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच सुपा पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ दिवटे आपल्या पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी कारचालक सागर धस व त्याच्यासोबत असलेल्या एका मित्राला ताब्यात घेतले असून त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पारनेर ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आला. ८ जुलै रोजी सकाळी शवविच्छेदन झाल्यानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला आणि पळवे येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मयत नितीन शेळके यांच्या पश्चात पत्नी, दोन लहान मुले, भाऊ, भावजय, पुतणे असा परिवार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी हा अपघात झाला त्याच ठिकाणी वर्षभरापूर्वी त्यांचे वडील प्रकाश शेळके आणि काही वर्षांपूर्वी चुलते यांचाही अपघाती मृत्यू झाल्याची माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिली. या प्रकरणी स्वप्नील शेळके यांनी सुपा पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून सागर सुरेश धस याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ दिवटे करत आहेत.

“भाजप आमदार सुरेश धस यांच्या मुलाच्या गाडीखाली हॉटेल व्यावसायिकाचा मृत्यू; सुपा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल Read More »

राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच ‘मेगा भरती’; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis : राज्य शासनाने सर्व विभागांना १५० दिवसांचा उद्दिष्टांचा कार्यक्रम दिला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आकृतीबंध, नियुक्ती नियम (रिक्रुटमेंट रूल) सुधारित करणे, अनुकंपा तत्वावरील भरती १०० टक्के करणे, आदी उद्दिष्टे दिली आहेत. या उद्दिष्ट पूर्तीनंतर रिक्त पदांची निश्चित माहिती समोर आल्यावर या रिक्त पदांसाठी राज्य शासन ‘मेगा भरती’ करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत सदस्य भीमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य डॉ. नितीन राऊत, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सुरेश धस यांनीही उपप्रश्न उपस्थिती केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मागील काळात शासनाने ७५ हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली. शासन पदभरतीबाबत कुठेही मागे पुढे पाहणार नाही. राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६,८६० पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले कार्यरत आहे. मात्र त्यांना २० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा पदांबाबत शासनाने मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत ही पदे अधिसंख्य केली. या पदांवर कार्यरत असलेल्यांना बढती मिळणार नाही. पण शासन त्यांना पदावरून कमीही करणार नाही. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे व्यपगत होतील. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील बिंदूनामावलीनुसार एकही राखीव पद रिक्त ठेवण्यात येणार नाही. अधिसंख्य असलेली ६ हजार ८६० पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झालेली आहे. त्यापैकी १३४३ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवर भरती केलेली आहे. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ब्लॉक चेन पद्धतीवर अभिलेख आणण्याबाबत शासन प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करताना कागदपत्रे तपासणे सोयीचे होईल. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना सक्षम करण्यात येत आहे. अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येईल. या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्याबाबत असलेली स्थगिती उठवलेली आहे. लाड – पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या पदांसाठीही भरतीही करण्यात येणार आहे.

राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच ‘मेगा भरती’; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

दिव्यांग कल्याण विभागातील सर्व रिक्त पदे तीन महिन्यात भरणार , मंत्री अतुल सावेंची ग्वाही

Atul Salve : सरकारकडून विविध स्तरांवर दिव्यांग कल्याणासाठी कार्यवाही सुरू आहे. नुकतेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन विभागीय स्तरावर निर्णय घेण्यात आले असून, आतापर्यंत 33 पदांवर नियुक्त्या झाल्या असून उर्वरित भरती प्रक्रिया सुरू असून पुढील तीन महिन्यात सर्व रिक्त पदे भरण्यात येतील अशी माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली. सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सावे बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री प्रसाद लाड, भाई जगताप, परिणय फुके, शशिकांत शिंदे, अभिजित वंजारी, सदाशिव खोत यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार पुढील तीन महिन्यांत सर्व जिल्ह्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे सांगून मंत्री सावे म्हणाले की, सात एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीचा आढावा घेत पुढील आठवड्यात सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी अहवाल मागवण्यात आला आहे. दिव्यांग शाळांना मान्यता मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 15 वर्षांच्या कालावधीबाबत शासन सकारात्मक आहे. या निकषांची पूर्तता झालेल्या शाळांना पूर्ण मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. याशिवाय दिव्यांगांसाठी नोकरीमध्ये 5% आरक्षण, परवाना प्रक्रियेमधील अडथळे दूर करणे, तसेच स्थानिक करांमध्ये सूट देण्याबाबत संबंधित विभागांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. सर्व स्तरांवर दिव्यांगांसाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यास कटिबद्ध असल्याचेही मंत्री सावे म्हणाले.

दिव्यांग कल्याण विभागातील सर्व रिक्त पदे तीन महिन्यात भरणार , मंत्री अतुल सावेंची ग्वाही Read More »