DNA मराठी

Devendra Fadnavis

शेतकऱ्यांना दिलासा, ‘ई-नाम’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी अधिनियमात सुधारणेस मान्यता

Maharashtra Politics: राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त व वाजवी भाव मिळावा यासाठी ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ व्हावे यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्र व राज्य शासन, कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारामधील अडसर कमी व्हावे यासाठी राज्यातील १३३ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजना राबवित आहे. कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारासाठी ऑनलाईन पद्धती कार्यान्वित करीत आहे. पण अजूनही राज्यात ई-नाम अंतर्गत “सिंगल युनिफाइड लायसन्स” ची तरतूद नसल्याने, इंटरमंडी व इंटर स्टेट ट्रेड सुरु होऊ शकलेले नाहीत. दरम्यान, केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाने कृषि उत्पन्न आणि पशुधन पणन (प्रचालन व सुविधा) अधिनियम, २०१७ (मॉडेल अॅक्ट) प्रकाशित केला आहे. या अनुषंगाने राज्याच्या महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सन २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. विधेयकातील तरतुदींबाबत सुधारणांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीने सुधारणांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार केंद्राच्या मॉडेल अॅक्ट मधील तरतुदीनुसार राज्यातील ज्या मोठ्या बाजार समित्यांकडे अन्य किमान २ राज्यांतून शेतमाल येतो, अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. अशा बाजार समित्या राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित केल्यानंतर या बाजार समित्यांवर शासनाचे थेट नियंत्रण होऊन निर्णय प्रक्रिया व पणन प्रक्रिया सुलभतेने व वेगाने होणार आहे. याशिवाय केंद्र शासनाच्या सदर मॉडेल अॅक्ट २०१७ नुसार “सिंगल युनिफाइड लायसन्स” संदर्भातील तरतुदींचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवांचे केडर तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जेणेकरून सचिव हा या कार्यालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली येऊन शासन व बाजार समिती यामधील दुवा म्हणून तो काम करेल, तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांवर देखील प्रभाव नियंत्रण ठेवता येईल. यासाठी सचिवाला पर्यवेक्षणाबाबतचे कामकाज सोपविले जाणार आहे सदर सचिवांचे पगार देखरेख शुल्कामधून जमा होणाऱ्या रकमेमधून करण्यात येणार आहे. याकरिता कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणारी देखरेख शुल्काची रक्कम शासनाऐवजी पणन विभागाला सुपूर्द करावी, अशी सुधारणाही अधिनियमात करण्यात येणार आहे. या अधिनियमातील सुधारणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्तरावर सनिंयत्रण समिती स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शेतकऱ्यांना दिलासा, ‘ई-नाम’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी अधिनियमात सुधारणेस मान्यता Read More »

Devendra Fadnavis: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये स्थापन होणार विशेष न्यायालय

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्ष खाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. या निर्णयानुसार राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवण्यात येणार आहे. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णय देखील मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार आहे. तसेच ‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ आता उपलब्ध होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. याच बरोबर राज्यात ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय नामांकित बाजारस्थळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे. तर दुसरीकडे महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना होणार आहे.

Devendra Fadnavis: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये स्थापन होणार विशेष न्यायालय Read More »

img 20250727 wa0005

Ahilyanagar News : “बनावट कागद… खऱ्या आयुष्याची राख”

Ahilyanagar News : – बनावट दस्तऐवज तयार करणे, खोटी प्रमाणपत्रे सादर करणे, बनावट आधारकार्ड वापरणे ही केवळ फसवणूक नव्हे, तर समाजाच्या मूलभूत विश्वासावर केलेली गद्दारी आहे. विशेषतः अहिल्यानगरसारख्या जिल्ह्यात या प्रकारांना सध्या उघडपणे खतपाणी घातले जात आहे. कारण एकच कारवाईचा अभाव आणि प्रशासनाचा ढिसाळपणा. आपल्याकडे आधारकार्ड हे एक अत्यंत महत्त्वाचे राष्ट्रीय दस्तऐवज आहे. त्याचा वापर ओळख, बँकिंग, जमिनीच्या व्यवहारात, रेशन, शिक्षण, नोकरी यासाठी होतो. पण आज बनावट आधारकार्ड सहज बाजारात मिळतात. एखाद्याने बनावट आधार वापरून दुसऱ्याच्या जमिनीवर खरेदीखत केले, ताबा घेतला, आणि मूळ मालकाने विरोध केला, तर उत्तर मिळते “तुम्ही कोर्टात जा.” विशेष म्हणजे आता फक्त बनावट प्रमाणपत्रे, खरेदीखत किंवा आधार कार्ड पुरेसे राहिलेले नाही, तर थेट बनावट शासकीय निर्णय (GR) तयार होऊन त्यावर कोट्यवधींचा निधी वळता केला जातो. हे GR कागदोपत्री अधिकृत भासत असल्यामुळे अनेक खात्यांमधून निधी वितरितही होतो. परंतु जेव्हा वास्तव समोर येतं, तेव्हा फक्त एखाद- दुसरा गुन्हा दाखल होतो आणि त्यानंतर सारं शांत. कुणालाच शिक्षा नाही, कुणाला चौकशी नाही. कारण प्रत्येकजण कुणाच्या ना कुणाच्या संगनमतात सामील असतो. या खेळात हारते ती फक्त जनता जी कर भरते, मत देते, पण न्याय मात्र मिळत नाही. हे उत्तर म्हणजे सामान्य नागरिकाच्या वेदनेची थट्टा आहे. अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेमध्ये बनावट अपंग प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदल्या मिळाल्याची प्रकरणे उघडकीस आली. फक्त एक प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला, त्यापुढे मात्र सर्व काही ‘जैसे थे’. याच जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातही बनावट अपंग प्रमाणपत्रे आढळली, पण पुन्हा त्यावरही कारवाई ‘नाही’. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. बनावट उद्योग थांबवण्याची सरकारची इच्छाशक्तीच नाही. बनावट दस्ताऐवजांचा सर्वात मोठा बळी ठरतो, तो सर्वसामान्य नागरिक. ज्याने प्रामाणिकपणे जमिन खरेदी केली, त्याला एक दिवस कळते की दुसऱ्याच नावाने त्याचे खरेदीखत झाले आहे. कारण बनावट आधार. त्याच्या आयुष्याचा पाया हादरतो. नोकरी मिळवण्यासाठी बनावट जात प्रमाणपत्र, बनावट डिग्री, बनावट अनुभव दाखवणारे पुढे जातात, आणि योग्य पात्र उमेदवार मागे राहतो. शासकीय अधिकारी म्हणतात अपील करा. मंत्री सांगतात “मी बघतो.” पण सामान्य माणसाला हे ‘बघणे’ जन्मभर पुरते. या देशात खरे व चुकीचे ठरवण्याची गती इतकी संथ का आहे? लोकशाही जर सर्वसामान्यांच्या मतावर चालते, तर ही लोकशाही त्यांच्यासाठी काम का करत नाही? आता वेळ आली आहे की बनावट दस्त तयार करणाऱ्यांविरोधात फक्त गुन्हे दाखल करून शांत बसण्यापेक्षा कठोर कारवाई व्हावी. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती हवी, कारवाईला वेळमर्यादा हवी आणि दोषींना उघडपणे शिक्षा झाली पाहिजे. अन्यथा ‘बनावट’ हेच खरे होईल, आणि खरं असलेले कायमच भरकटत राहील. खोटेपणावर उभी राहिलेली व्यवस्था लोकशाही नव्हे, ती अराजकतेची पायवाट आहे. ती थांबवायची असेल तर आता निदान प्रामाणिकपणाचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे.

Ahilyanagar News : “बनावट कागद… खऱ्या आयुष्याची राख” Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis: विकासाला मिळणार गती, मुख्यमंत्री फडणवीसांची नीती आयोगाला भेट

Devendra Fadnavis: राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांच्या पाठपुराव्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेले दोन दिवस दिल्लीत अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान, केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर तसेच नीती आयोगाशी या बैठका झाल्या. अमित शहा आणि राजनाथसिंग यांची सदिच्छा भेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची संसद भवनात सदिच्छा भेट घेतली. महाराष्ट्राशी संबंधित विविध प्रकल्पांवर तसेच विषयांवर त्यांनी चर्चा केली. सुमारे 25 मिनिटे ही बैठक चालली. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंग यांचीही सदिच्छा भेट घेतली आणि विविध विषयांवर त्यांच्याशी चर्चा केली. केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि हरयाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांचीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत सदिच्छा भेट घेतली. निर्मला सीतारामन यांची भेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली आणि त्यात जागतिक वित्तीय संस्थांकडून विविध प्रकल्पांसाठी केंद्रीय आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाकडून परवानगी देण्याची मागणी केली. महाराष्ट्राने आपली अर्थव्यवस्था सर्व निकषांवर उत्तम राखल्याबद्दल निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी प्रशंसा केली. या प्रकल्पांमध्ये 1000 लोकसंख्या असलेल्या गावांना काँक्रिट रस्त्यांनी जोडण्यासाठीचा प्रकल्प आहे. यासाठी आशियाई डेव्हलपमेंट बँकेकडून 1 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 8651 कोटी रुपये) इतके आर्थिक सहाय्य मागण्यात आले आहे. दुसरा प्रकल्प महाराष्ट्रातील समुद्रकिनार्‍याची पातळी वाढत असल्याने त्याचे नैसर्गिक उपायांनी निराकरण करणे हा आहे. यासाठी 500 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 4326 कोटी रुपये) इतकी मदत मागण्यात आली आहे. तिसरा प्रकल्प महापालिका शहरांमधून सांडपाण्याचा प्रक्रिया करुन उद्योगांसाठी पुनर्वापर हा आहे. यासाठी 500 मिनियन डॉलर्सचे (सुमारे 4326 कोटी रुपये) अर्थसहाय्य मागण्यात आले आहे. उर्वरित दोन प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेकडून मदत मागण्यात आली आहे. या तिन्ही प्रकल्पांसाठी वित्तमंत्रालयाने मंजुरी द्यावी, यासाठीचे निर्देश निर्मला सीतारामन यांनी या बैठकीत दिले. या बैठकीला वित्त विभाग सचिव अनुराधा ठाकूर, मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे उपस्थित होत्या. विदर्भात खताचा प्रकल्प, जे. पी. नड्डा यांच्याशी भेट केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या भेटीत विदर्भात एक खतांचा मोठा प्रकल्प उभारण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केली. नागपूर जिल्ह्यात गेल, फर्टिलायझर विभाग आणि महाराष्ट्र सरकारच्या संयुक्त उपक्रमातून हा 12.7 लाख टनाचा प्रकल्प असणार आहे. सुमारे 10,000 कोटींचा हा प्रकल्प असणार आहे. या प्रकल्पासाठी सबसिडी देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील मंत्रिमंडळ प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना जे. पी. नड्डा यांनी दिल्या. फर्टिलायझर विभागाचे सचिव रजतकुमार मिश्रा यावेळी उपस्थित होते. 14,000 कि.मी.चे ग्रामीण रस्ते, शिवराजसिंग यांच्याशी भेट महाराष्ट्रात 14,000 कि.मी.चे रस्ते तयार करण्यासाठीचा एक प्रस्ताव महाराष्ट्राने केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाकडे दिला आहे. हा एकूण प्रस्ताव 2.6 बिलियन डॉलर्सचा (सुमारे 22,490 कोटी रुपये) असून, यातच एडीबीचे सहाय्य घेण्यात येणार आहे. 25 वर्ष मेंटेनन्स फ्री या तत्त्वावर हे रस्ते उभारण्यात येणार आहेत. शेतकर्‍यांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरेल, यातून त्यांना चांगली कनेक्टिव्हीटी मिळेल, असे शिवराजसिंग चौहान यांनी सांगितले. या प्रकल्पाला मदत करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली. महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेत सर्वेक्षणाचे काम अतिशय गतीने केल्याबद्दल शिवराजसिंग चौहान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनंदन केले. महाराष्ट्रात देशात सर्वाधिक 30 लाख घरे केंद्र सरकारने मंजूर केली आहेत, हे याठिकाणी उल्लेखनीय. नीती आयोगाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमण्यम आणि सदस्य राजीव गौबा यांची भेट घेतली. एफआरबीएम मर्यादा 25 टक्के असताना महाराष्ट्राने 18 टक्के इतकी ती राखल्याबद्दल नीती आयोगाने प्रशंसा केली. एनसीडी (नॉन कम्युनिकेबल डिसिज) स्क्रिनींगसाठी आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सचा वापर, बांबू आधारित क्लस्टर (हे दोन्ही प्रकल्प प्रत्येकी 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर्सचे), मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि दमनगंगा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासह अन्य जलसंधारण प्रकल्प (सुमारे 1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) तसेच महाराष्ट्रातील आयटीआयला खाजगी उद्योगांशी जोडून कौशल्य प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम इत्यादी प्रकल्पांबाबत सविस्तर चर्चा झाली आणि त्याचे सादरीकरण झाले. या प्रकल्पांच्या परवानग्यांना गती देण्यात येईल, असे आश्वासन निती आयोगाने दिले.

Devendra Fadnavis: विकासाला मिळणार गती, मुख्यमंत्री फडणवीसांची नीती आयोगाला भेट Read More »

eknath khadse

तुम्ही फडणवीसांमुळे आहात, अन्यथा.. गिरीश महाजनांवर एकनाथ खडसेंचा हल्लाबोल

Eknath Khadse : राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी पुन्हा एकदा राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर थेट आरोपांची झोड उठवत आपली खदखद व्यक्त केली. प्रफुल लोढा प्रकरणावरून सुरू असलेल्या वादात खडसेंनी सांगितले की, “हो, लोढा माझ्याशी बोलत होता. पण गुलाबी गप्पा माझ्यासोबत नव्हे, तर माझ्याबद्दलच तो मला सांगत होता.” खडसे म्हणाले की, “गुलाबी गप्पा करण्याचं वय आता माझं राहिलं नाही”, अशा शब्दांत त्यांनी महाजनांच्या विधानावर खोचक प्रत्युत्तर दिलं. त्यांनी महाजनांवर आरोप करत सांगितले की, “तुम्ही लोढाला हॉटेलमध्ये नेऊन त्याचे पाय दाबले, त्याच्यावर दबाव आणला, त्यामुळे मला माहिती मिळाली नाही.” तसेच, खडसे यांनी महाजन यांच्यावर वैयक्तिक टीकाही करत, “तुम्ही फडणवीसांमुळे आहात, अन्यथा तुमची किंमत गल्लीतल्या कुत्र्याइतकी देखील राहिली नसती,” अशी जहरी टीका केली. “माझ्या पाच चौकशा झाल्या, तुमच्या संपत्तीची पण चौकशी व्हावी, एवढा दम आहे का?”, असा सवालही खडसेंनी थेट विचारला. भाजपामधील आपला प्रवास आणि त्यांना झालेल्या अन्यायावरही खडसे भावनिक झाले. “मी पक्षासाठी आयुष्य खर्च केलं, पण आज आरोप सिद्ध होऊनही काहीजण पक्षात आहेत, आणि आम्ही बाहेर फेकले गेलो,” असं म्हणत त्यांनी मनातील वेदना व्यक्त केल्या. “महाजन यांनी मला मंत्रीमंडळातून दूर ठेवण्यासाठी षड्यंत्र रचले आणि जिल्ह्यातील संस्थांवर ताबा मिळवला.” “जोपर्यंत मी मंत्रिमंडळात होतो, तोपर्यंत महाजनांचं वर्चस्व शक्य नव्हतं, म्हणूनच हे सर्व घडलं, असेही खडसे म्हणाले.

तुम्ही फडणवीसांमुळे आहात, अन्यथा.. गिरीश महाजनांवर एकनाथ खडसेंचा हल्लाबोल Read More »

img 20250723 wa0002

Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांच्या आजच्या Pandharpur दौऱ्यासाठी स्वागताचे अनोखे पोस्टर

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या पंढरपूर कॉरिडॉरला स्थानिकांचाविरोध होत असल्याने प्रोजेक्ट रद्द करण्यात यावा अशी मागणी होत आहे. तर दुसरीकडे या प्रोजेक्टला विरोध दर्शवण्यासाठी संतांच्या अभंगातील ओव्यांचा वापर करून पंढरपुरात पोस्टरबाजी करण्यात आली. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पंढरपुरात आहेत. या पार्श्वभूमीवर ” वतन आमची मिराशी पंढरी…” हा संत नामदेव महाराजांचा अभंग पोस्टरवर छापून देवेंद्रजी आपण पंढरपूरची मूळ रचना व संस्कृती कायम ठेवाल असा विश्वास वाटतो, अशा आशयाचे पोस्टर लावण्यात आले आहेत. पंढरपूर तीर्थक्षेत्र बचाव समितीने हे पोस्टर लावले आहेत. फडणवीसांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या पंढरपूर कॉरिडॉरमध्ये मंदिर परिसरातील 600 घरांचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे. याच भूसंपादनाला आता थेट विरोध करण्यासाठी संत वचनांचा वापर करून फडणवीस यांचे स्वागत अनोख्या पोस्टर मधून केले जाते.

Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांच्या आजच्या Pandharpur दौऱ्यासाठी स्वागताचे अनोखे पोस्टर Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis : राज्याच्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट, पावसाळी अधिवेशनात 16 विधेयके मंजूर

Devendra Fadnavis : विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकासह महत्त्वाची 16 विधेयके मंजूर करण्यात आली. तसेच अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील उत्तरामध्ये महाराष्ट्राच्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट केली आहे. सर्व निर्णय सामान्य जनतेच्या हितासाठी घेतले गेले असून, विकासाला वेग देण्याचे काम अधिवेशनात झाले असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची सांगता झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत अधिवेशनातील कामकाजाची माहिती दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, यंदा राज्यात 90 टक्के पावसाची नोंद झाली असून, काही भागांत पूरपरिस्थितीही उद्भवली आहे. अशा ठिकाणी एनडीआरएफ व एसडीआरएफच्या माध्यमातून मदत पोहोचवण्यात आली असून, नुकसानग्रस्तांसाठी पंचनामे सुरू झाले आहेत. ज्या ठिकाणी पंचनामे पूर्ण झाले तेथे निधी वितरण करण्यात येत आहे. राज्यातील मोठ्या धरणांमध्ये 67 टक्के पाणीसाठा झाला आहे. यंदाचा खरीप हंगाम समाधानकारक ठरेल, असे ते म्हणाले. अधिवेशनात एकूण 16 विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगांना वैधानिक दर्जा देणारी विधेयके, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक, गौण खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक, त्र्यंबकेश्वर-नाशिक कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक आणि मकोका कायद्यात अंमलपदार्थांचा समावेशासंबंधातील सुधारणा अशा अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश होता. महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा लोकशाही मार्गाने तयार केला असून, कोणालाही थेट अटक करण्याचा अधिकार यामध्ये नाही. संस्थांवर बंदी घालण्यासाठी न्यायालयीन समितीची परवानगी आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुरवणी मागण्यांतून मेट्रो प्रकल्प, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, तसेच पिण्याचे पाणी, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, शिष्यवृत्ती योजना यांना भरघोस निधी वितरित करण्यात आला आहे. दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या भत्त्यांमध्ये 1500 रुपयांवरून 2500 रुपये करण्यात आला असून, शिक्षक टप्पा अनुदान देखील जाहीर करण्यात आले. तसेच अनुकंपा धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्राला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. विधीमंडळाच्या आवारात काल घडलेली घटना दुर्देवी असून अशी घटना यानंतर घडू नये, यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी दखल घेतली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

Devendra Fadnavis : राज्याच्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट, पावसाळी अधिवेशनात 16 विधेयके मंजूर Read More »

jaykumar rawal

नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशी होणार, मंत्री Jaykumar Rawal यांची घोषणा

Jaykumar Rawal : नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत केली. भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी या प्रकरणात गंभीर स्वरूपाचे आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यानंतर याप्रकरणी कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या विशेष तपास पथकाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, नागपूर असतील. जिल्हा पोलीस अधीक्षक, नागपूर हे सदस्य तर विभागीय सहनिबंधक, छत्रपती संभाजीनगर हे सदस्य सचिव असणार आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नागपूरच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करणे, पी. एल. खंडागळे समितीने यापूर्वी सादर केलेल्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर महसुली हानीची जबाबदारी निश्चित करणे. सन 2017 मध्ये एल. डी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बाजार समितीतील गाळे वाटपातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती, त्यांनी अहवाल बाजार समितीकडे सादरही केला होता त्या अहवालातील निष्कर्षानुसार तत्कालीन व विद्यमान संचालक मंडळातील सदस्यांनी तसेच नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अधिकारी / कर्मचारी यांनी भ्रष्टाचार केला आहे का? याची चौकशी करणे. तथ्य असल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे काम समिती करणार आहे. नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यवहाराचे पडताळणी करण्याकरीता एसआयटीला विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या विशेष तपास पथकाने 30 दिवसांच्या आत आपला अहवाल शासनास करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशी होणार, मंत्री Jaykumar Rawal यांची घोषणा Read More »

pratap sarnaik

Pratap Sarnaik : पत्रकारांच्या एसटी प्रवास सवलतीत सुधारणा होणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (रा.प. महामंडळ) बसेसमधून प्रवास करणाऱ्या पत्रकारांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतीत लवकरच सुधारणा केली जाणार आहे. तसेच काही नवीन सवलती लागू करण्याचा प्रस्तावही शासन पातळीवर विचाराधीन असून, याबाबत लवकरच निर्णय होणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. विधान भवनात मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ पदाधिकाऱ्यांसोबत अधिस्वीकृती संदर्भातील बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पत्रकार संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. सद्यस्थितीत अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना साध्या, निमआराम व शिवशाही (आसनी/शयनयान) बसप्रकारामध्ये 100% प्रवास भाड्याची सवलत मिळते. मात्र, या सवलतीवर 8,000 किमीची मर्यादा आहे. ही मर्यादा रद्द करण्याची मागणी वारंवार होत असून, ती मंजूर करण्याबाबत सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. तसेच पत्रकारांना एसटीच्या सर्व बसेस मधून मोफत प्रवास करण्याची सवलत अनुज्ञेय करावी असे मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली असल्याचे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले. यामुळे पत्रकारांना जिल्हा व तालुका पातळीवर देखील सेवा देता येईल.

Pratap Sarnaik : पत्रकारांच्या एसटी प्रवास सवलतीत सुधारणा होणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक Read More »

jitendra awhad

Jitendra Awhad यांचा पोलिसांच्या गाडीसमोर कार्यकर्त्यांसह ठिय्या; विधान भवनात रात्री घडलं काय?

Jitendra Awhad : विधानभवन परिसरात काल दुपारी झालेल्या राड्याचे पडसाद रात्रभर उमटले. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा कार्यकर्ता नितीन देशमुख याला पोलिसांनी रात्री 12 वाजता विधानभवनात अटक केली. मात्र, ही गोष्ट जितेंद्र आव्हाड यांना कळताच ते तात्काळ विधानभवन परिसरात पोहोचले आणि पोलिसांच्या गाडीसमोर कार्यकर्त्यांसह ठिय्या दिला. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आमदार रोहित पवार देखील दाखल झाले. जितेंद्र आव्हाड ठिय्या आंदोलनावर ठाम असताना पोलिसांनी दीड वाजता आंदोलकांची धरपकड केली. जितेंद्र आव्हाड यांनी पोलिसांची गाडी अडवून ठेवली, पोलिसांनी आव्हाडांना गाडी खालून खेचत बाहेर काढले आणि नितीन देशमुख यांना पोलीस घेऊन गेले. या वेळी आमदार जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, मकोकाचा आरोपी पसार होतो, जो मार खातो त्यांना पोलीस घेऊन जातात. विधानसभा अध्यक्षांनी शब्द दिला होता नितीनला सोडणार. मात्र, त्यांनी शब्द फिरवला, आम्हाला फसवलं. रात्री 1 वाजता या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आमदार रोहित पवार हे दाखल झाले. असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले. तर दुसरीकडे रोहित पवार यांनी देखील या प्रकरणावरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. आम्ही नितीन देशमुखला पाठिंबा देतो. विधिमंडळात आव्हाड यांच्यावर हल्ला करायला मकोकाचे 4 माणसं तुम्ही घेऊन येतात. इथे बॉस अध्यक्ष आहेत, त्यांनी दिलेला शब्द जर ते पळत नसतील तर ही लोकशाहीची चेष्टा होत आहे. यांचा हा माज उतरवावं लागेल नाहीतर हे एवढे पुढे जातील , तुमच्या जमिनी घेतील आणि तुमच्या आया बहिणीला हात लावतील अशा विचारसरणीचे काही नेते आहेत. असं रोहित पवार म्हणाले. यानंतर जितेंद्र आव्हाड, रोहित पवार तसेच राष्ट्रवादीचे अनेक कार्यकर्ते हे मारिन ड्राइव्ह पोलीस स्टेशनला गेले, मात्र तिथे नितीन देशमुख हे नव्हते. पोलिसांनी आव्हाडांना सांगितले नितीन देशमुख यांना आझाद मैदान पोलीस स्टेशनला ठेवण्यात आलय. जितेंद्र आव्हाड, रोहित पवार हे पोलीस स्टेशनला पोहचले. मात्र, तिथेही नितीन देशमुख नसल्याने कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करायला सुरुवात केली. आव्हाड यांना कळले की नितीन देशमुख यांना मेडिकलसाठी जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलय. त्यानंतर आव्हाड, पवार कार्यकर्यांसह रुग्णालयात पोहोचले आणि नितीन देशमुख यांची भेट घेत त्यांची विचारपूस केली.

Jitendra Awhad यांचा पोलिसांच्या गाडीसमोर कार्यकर्त्यांसह ठिय्या; विधान भवनात रात्री घडलं काय? Read More »